जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । नेपालका सहकारीमा रु तीन खर्ब दुई अर्ब बचत सङ्कलन भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अनुसार कूल ३५ हजार ५१२ सहकारीमा उक्त रकम बचत सङ्कलन भएको हो । सङ्कलित रकममध्ये रु दुई खर्ब ७२ अर्ब ऋण लगानी भएको महासङ्घका नायव महा प्रबन्धक बाबुल खनालले जानकारी दिएका छन् । राज्यको तीनखम्बे अर्थनीति मध्येको एक सहकारीले ६० हजार बढीलाई रोजगारी दिएको खनालले बताएका छन् । विभिन्न २० प्रकारका सहकारीहरू महासङ्घमा आवद्ध रहेको बताउँदै खनालले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान चार प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत रहेको छ । त्रिसठ्ठी लाख शेयर सदस्य रहेको सहकारीमा महिलाको सङ्ख्या ५१ प्रतिशत रहेको महासङ्घले जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक, निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागिताले आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा सहकारी मार्फत उद्यम विकासमा भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्षका साथ अहिले तीन सय बढी सहकारीकर्मीहरू उद्यम प्रवद्र्धनका लागि काठमाडौँमा भेला भएका छन् । सहकारी सामाजिक व्यवसाय भएकाले यसबाट लघु, मझौला तथा ठूला उद्यम प्रवद्र्धन गरी स्वरोजगारको सिर्जना गर्दै आर्थिक उन्नति गर्न सकिने छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार शिवकुमार कार्कीले तीन खम्बामध्येको एक खम्बाको औचित्य पुष्टिको आवश्यकता रहेको औँल्याउएका थिए । सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई उल्लेख्य वृद्धि गरी साना, मझौला तथा ठूला उद्यम प्रवद्र्धनको अपरिहार्य आवश्यकता भएकाले राज्यको ध्यान जानुपर्ने सहकारीकर्मीको भनाइ रहेको छ । सहकारीको विकासका लागि सकारात्मक सोचको विकास जरुरी रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले साना किसानको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न सहकारीको ठूलो योगदान रहेको बताएका छन्। राज्य, समाज र पूँजी निर्माणमा सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले नवीन प्रविधिलाई अवलम्वन गरी उद्यम व्यवसायको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै परम्परागत व्यवसायलाई विविधिकरण गरी उत्पादन, वितरण र सेवाको क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कर्याशाला’ विषयक दुईदिने गोठीमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी गरेको छ । बिहीबारदेखि जारी दुईदिने कार्यशालामा भूमि व्यव्स्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले ‘सहकारी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्था’का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । यस्तै पूर्वमन्त्री गणेश शाहको ‘उद्यमशीलता विकासमा नवीन प्रविधिको प्रयोग’, योग विज्ञान विशेषज्ञ डा राजु पौडेलको ‘व्यावसायिक सफलताका लागि सकारात्मक सोचको विकास’, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन नेपालका कार्यक्रम संयोजक नवीन कर्णको ‘सहकारी–सहकारीबीचको व्यवसाय : सम्भावना र चुनौती’ तथा उद्यमशीलताका जानकार तारा ढकालको ‘सहकारीमार्फत लघुउद्यम प्रवद्र्धन’का विषयक कार्यपत्रमाथि छलफल जारी रहेको महासङ्घले जानकारी दिएको छ।उक्त कर्याशालाको उद्घाटन गर्दै अथमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी उद्यमभन्दा फरक ढङ्गमा जाने सहकारीलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रासस

काठमाडौं । आगामी वैशाखदेखि राजधानीको न्युरोडमा रहेको महर्जन कम्प्लेक्स सञ्चालनमा आउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको निकाय युनेस्कोले समेत तारिफ गरेको उक्त व्यावसायिक भवन सञ्चालनमा आएपछि एक हजार जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ । युनेस्कोले २२ नोभेम्बर २०१७ मा प्रेषित गरेको एक पत्रमा उक्त भवनको ‘नियो क्लासिकल’ (नव पारम्परिक) स्वरुपको तारिफ गरिएको थियो । युनेस्कोको पत्रमा उक्त कम्प्लेक्सलाई हनुमानढोका गद्दी बैठकसँग मिल्दो भएको, भवनविश्व सम्पदा भन्दा बाहिर रहेको र यसमा युनेस्कोलाई कुनै आपत्ति नभएको उल्लेख छ । उक्त भवन ९ रेक्टर स्केलको भुइँचालो थेग्ने गरी बनाइएको यसका प्रवद्र्धक कृष्णलाल महर्जनले बताए । भवनको बाहिरी स्वरूप एकदमै सम्पदामैत्री छ । भित्र अत्याधुनिक एस्कालेटर, इलेभेटर, क्पाप्सुल लिफ्ट, सेक्युरिटी र फायर फाइटिङ सिस्टम छ । कम्प्लेक्सको बनावट परम्परागत शैलीको छ । यसको बीचभागमा ४० प्रतिशत खुला ठाउँ छाडिएको छ जसले गर्दा कम्प्लेक्स भित्र अक्सिजन सहितको खुला हावा उपलव्ध हुने छ । चारैतिर भवनले घेरिएको बीच भागमा पुग्दा सहरको कुनै परम्परागत बस्तीमा पुगेजस्तै अनुभूति हुन्छ । साबिकमा क्रिस्टल होटल रहेको जग्गामा बनेको देशकै पहिलो सम्पदामैत्री ‘महर्जन कम्प्लेक्स’लाई लिएर दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कम्प्लेक्स प्रवद्र्धकको पक्षमा फैसला गरेपछि सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । सर्वोच्चको फैसलामा उक्त कम्प्लेक्स संरक्षित स्मारक क्षेत्र (कोर जोन) भन्दाबाहिर बफर जोनमा र सोको पुष्टि नेपाल सरकार हनुमानढोका संरक्षण संग्रहालय विकास समिति २०६७ ले प्रकाशन गरेको स्मारिका २०७५ को प्रकाशित नक्साबाट समेत थप प्रष्ट भएको उल्लेख छ । सर्वोच्चको फैसलामा उक्त कम्प्लेक्स काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ अनुसार भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । उक्त कम्प्लेक्समा करिब पाँच दर्जन पसल कबल रहने छ । साथै, निकट भविष्यमै स्पेस बुकिङ खुला हुने प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ ।

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको शुरुवात गरेका छन् । आगामी दिनमा यस कार्यालयबाट नै वैदेशिक रोजगारमा जाने हुनेलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने उद्देश्यका साथ यो कार्यालयको स्थापना भएको हो । मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत लाखौँ युवालाई रोजगार दिने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याउन ल्याएको बताउँदै अबको पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताएका छन् । नेपालको जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न सरकार दत्तचित रहेको भन्दै कृषिजन्य उद्योगको विकासका लागि मात्रै लाखौँ जनशक्ति चाहिएकाले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर कार्य गर्ने जानकारी दिएका छन् । सङ्घीय सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेको सुलभताका लागि सातवटै प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गर्न लागेको भन्नुहुँदै ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको जानकारी गराएका छन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षका साथै शिक्षण, आवास र रोजगारलाई संविधानको मौलिक हकमा राखिएकाले यस विषयमा सरकार सजग रहेको र मुलुकको विकास निर्माणमा जनताको मेहनत आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । रासस