जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय भर्ना प्रणालीमार्फत आज ५२१ रोजगार संयोजकको छनोट गरेको छ । योग्य र सीपयुक्त कर्मचारीलाई शतप्रतिशत निश्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट भर्ना गर्नका लागि नेपालमै पहिलो पटक पूर्णतः विद्युतीय भर्ना प्रणाली अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहका लागि भनेर रोजगार संयोजक छनोट गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइए पनि २३२ उम्मेदवारले तोकिएको अङ्क ल्याउन भने सकेन् । सो परीक्षामा उतीर्ण हुन ५० पूर्णाङ्कमा कम्तीमा २५ अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पदपूर्ति हुन बाँकी रहेका रोजगार संयोजकका हकमा केही दिनभित्र निर्णय लिइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाले जानकारी दिए । उनले भने, “फाजिलमा रहेका नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी दिने की स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीबाट तत्कालका लागि काम गर्ने भन्ने बारेमा केही दिनभित्रै मन्त्रालयले निर्णय लिन्छ ।” विद्युतीय भर्ना प्रणालीबाट छनोट भएका तथा अन्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्क देखिने गरी विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेवसाइटमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार संयोजकको छनोटका लागि श्रम मन्त्रालयका सविचको संयोजकत्वमा लोक सेवा आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव संलग्न पदपूर्ति निर्देशक समितिको गठन गरिएको थियो । अन्तिम छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रम अनुरुप आफूले रोजेको स्थानीय तहमा काम गर्न छनोटको अवसर दिई सात दिनभित्र करार सम्झौता गरी खटाइने कार्यक्रममा संयोजक दाहाल बताए । रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले यसअघि नै प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ । छनोट भएका रोजगार संयोजकले प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारको सङ्ख्या, रोजगारी उपलब्धताको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेर बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नेछन् । रोजगार संयोजक पदपूर्तिका लागि गत माघ ४ देखि १८ गतेसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन माग गरिएको थियो । सो अवधिमा प्राप्त भएका २३ हजार ९८६ आवेदनमध्ये दुई हजार २६५ उम्मेदवार प्रारम्भिक योग्यता क्रममा छानिएका थिए । प्रारम्भिक योग्यता क्रममा छानिएका उम्मेदवारबीच अन्तिम छनोटका लागि शनिबार र आइतबार अनलाइन प्रणालीमा आधारित कम्प्युटर सीप परीक्षणको परीक्षा लिइएको संयोजक दाहालले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही फागनु १ गते बेरोजगार युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा गरे । सरकारले १०० दिनकोे रोजगार प्राप्त गर्न नसक्ने बेरोजगार युवालाई रोजगारी पाउन नसकेको दिनको पारिश्रमिक बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । रासस

काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले १ सय ७४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । सिनियर क्याप्टेनदेखि ग्राउण्ड इक्युप्मेन्ट अपरेटरसम्मका रिक्त पदका खुला विज्ञापन आह्वान गरिउको हो । शुक्रबार प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सबैभन्दा बढी वरिष्ठ सहायकमा ३४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । सहायकमा १८ र जुनियर क्याप्टेनमा १५ जना कर्मचारी माग गरिएको छ । निगमले तह नौको सिनियर क्याप्टेन १३ जनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । निगमले दरखास्तका लागि आह्वान गर्दै फागुन १० गतेबाट २१ दिनको म्याद दिएको छ । लोकसेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायीरूपले पूर्ति गरिने विभिन्न पदका लागि बिहान ११ बजे देखि अपराह्न ३ बजेसम्म दरखास्त दिन सकिने छ।

काठमाडौं । निजामति कर्मचारीहरुमा विभिन्न क्लस्टरहरुले पाउँदै आएको आरक्षणको हिस्सा घट्ने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको कर्मचारी विधेयकले यसअघि महिला, जनजाती, दलित, मधेशी, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको आरक्षण घट्ने भएको हो । हाल लागु हुँदै आएको निजामती सेवा ऐन, २०६४ ले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई एक सय मानी महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई नौ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर संसदमा दर्ता उक्त विधेयकमा आदिवासी जनजातिको २४, मधेशीको २० र अपाङगताको तीनमा झारी थारू र मुस्लिमलाई थप गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाप्रति सम्बन्धित क्लस्टरका सांसदहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आरक्षणको कटौती संविधानविपरित काम भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन् । समता फाउण्डेशनद्वारा बुधबार आयोजित ‘कर्मचारी विधयेकमा दलित सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा दलित सांसदले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको कर्मचारी विधेयक संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाकी सांसद लक्ष्मी परियारले विधेयकमा एक पटक मात्र आरक्षण उपभोग गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद अञ्जना विशङ्खेले खरिदार होस् वा अधिकृत कुनै पनि व्यक्तिले एक पटक मात्रै आरक्षण उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् । एक समूहले एउटा समूहमा मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, जुन समावेशीकरणलई रोक्ने काम भएको आरोप सांसदहरूको छ । जसअनुसार अब मधेशी, दलित महिलाले एउटा समूहबाट मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि मधेशी, दलित महिलाले महिला कोटामा, दलित र मधेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै खुला गरिएको आरक्षण कोटामा पदपूर्ति हुननसके अर्को वर्ष नै सो कोटा खुलामा लैजाने व्यवस्था छ । यसअघि तेस्रो पटकपछि मात्र खुलामा लैजाने व्यवस्था थियो । बढुवामा समावेशीकरणको व्यवस्था हटाइएको छ । सांसद विमला विश्वकर्माले एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु र एउटा समूहमा मात्र सीमित गरिनु नै घातक रहेको बताइन् । संविधानको भावनाविपरीत समावेशीकरणको विधेयक ल्याउन खोजिएको उनको आरोप छ । ‘नयाँ विधेयकअनुसार अहिलेको अवस्थामा २५० उपसचिव दरबन्दी आउँदा जम्मा एक मात्र दलित आउन पाउँछ, ३६ अधिकृतको दरबन्दी रहँदा एक दलित आउँछ, त्यसैले यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन । कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले भने । फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले संविधानको भावनाअनुसार दलितको १३ प्रतिशतको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।