चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्न सरकार ढाल्ने खेलः मन्त्री राई
भक्तपुर, ६ साउन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण नगराउने षडयन्त्रले वर्तमान सरकार विघटन गराउन माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको बताएको छ । रफत सञ्चार क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि नेपालको कायापलट हुने डरले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकार विघटन गराउन खोजेको आरोप लगाए । काँग्रेस र माओवादीले गलत नियतले अँध्यारो कोठामा बसेर गरेको सम्झौताले सकारात्मक परिणाम नल्याउने दाबी गर्दै उनले यो गठबन्धन नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको जिकिर गरेका छन्। वर्तमान समयमा सभामुखले संसद्मा आफ्नो भूमिका निष्पक्ष राख्न नसक्दा राजनीतिक दलहरुबीच झडपको स्थिति उत्पन्न भएको बताउँदै उनले सभामुखका कारण संसद्को मर्यादामा समेत प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन् । संसद्मा सभामुखले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए तापनि हाल उनको भूमिकालाई नियाल्ने हो भने निष्पक्ष नरहेको उनको भनाइ थियो । वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम अब बन्ने सरकारले जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री राईको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुई करोड ८० लाख नेपाली जनताले अनुमोदन गरिसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आर्थिक विधेयक पारित गरेर मात्रै संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने एमालेको अडान रहेको बताउँदै उनले यसो नगरी बलजफ्ती गर्न खोजे अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नहुने बताए । वर्तमान सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न अवरोधलाई नियन्त्रण गर्दै सञ्चार नीति सार्वजनिक गरेको र यसले सञ्चार क्षेत्रको विकासमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। रासस
डा केसीलाई वार्तामा आउन सरकारी टोलीको आग्रह
काठमाडौं, ६ साउन । बाह्र दिनदेखि विभिन्न माग राखी अनशन बसेका डा गोविन्द केसीलाई सरकारी टोलीले वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । सरकारले केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय संवाद टोली गठन गरेपछि उक्त टोली आज त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल पुगी केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । वार्ता टोलीका सदस्य शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा लवदेव अवस्थीले डा केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरिएको तर डा केसीको तर्फबाट केही निर्णय नआइसकेको जानकारी दिएका छन् । रासस
५० वर्षपछि खाद्य ऐन संशोधन हुँदै, दोषीलाई सजाय १० गुणाले वृद्धि गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं, ६ साउन । ५० वर्ष पुरानो खाद्य ऐन संशोधन हुने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ लाई आवश्यक संसोधन प्रक्रियाको लागि कृषि विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो । विभागले उक्त विधेयकको ड्राफ गरेर चैतमै कृषि विकास मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयमा ऐनका विभिन्न दफा तथा यसले प्रस्ताव गरेका दण्ड सजायका विषयमा घनिभूत छलफल गरी कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । ‘यहि १० गतेसम्म संशोधित ऐनलाई राय सल्लाह सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाउन लागेका छौं,’ कार्कीले भने ‘विगत लामो समयदेखि दूषित र गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थका कारण आम उपभोक्ताको स्वास्थ जोखिमपूर्ण बनेको चौतर्फी गुनासो आएपछि कडा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित ऐन संशोधन अघि बढाएको हो ।’ ‘प्रस्तावित ऐनमा सजायलाई १० गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ,’ उनी भन्छन् ‘यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनकलाई गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न वाध्य बनाउने छ भने उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तर युक्त खाद्य पदार्थको उपभोग गर्न पाउने छन् ।’ प्रस्तावित ऐनमा खाद्य पदार्थ भन्नाले सूर्तीजन्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रशोधन तथा औषधिबाहेक मानिसले खाने पिउने अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थ सम्झनुपर्छ । सो शब्दले चुइंगम, आहारपुरक खाद्य पदार्थ, अल्कोहलिक पेय पदार्थलगायत खाने पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील, रंग वा सुगन्धसमेतलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा खाद्य पदार्थ भन्नाले साधारणतया मानिसले खाने, पिउने, अप्रशोधित, अर्धप्रसोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थलाई बुझाउँछ । खाने, पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील (फुड एडीटीभ) रङ्ग वा सुगन्धलाई समेत खाद्य पदार्थको रुपमा बुझाउँदै आएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा दण्ड सजायसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १० गुणाले वृद्धि गरिएको छ । विधेयक पास भएमा न्यूनस्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिले १० गुणासम्म दण्ड जरिवाना सजाय भोग्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा पहिलो पटक रू.१० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक रू.२० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पुरानो ऐनमा भने यस्तो कसुरमा पहिलो पटक रू.१ हजारदेखि रू.२ हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे रू.२ हजारदेखि रू.५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुबै हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै नयाँ ऐनले पसल नथापी घुमी दूध, दही तथा अन्य खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने व्यक्ति (घुमन्ते व्यापारी) ले यो ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम वा आदेशको उल्लङ्घन गरेमा पहिलो पटक रू.५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म, दोस्रोपटक रू.२ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना तथा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तेस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्थो छ । पुरानो ऐनमा भने यस्तो कसुरमा पहिलोपटक रू.५० देखि रू.२ सयसम्म जरिवाना, दोस्रोपटक २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय र तेस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे रू.५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सयाज हुनसक्ने व्यवस्था छ । दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा ७ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ड्राफ गरिएको छ । तर पुरानो ऐनमा यस्तै कसुरमा ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्थाको प्रावधान छ । प्रस्तवित ऐनमा दूषित खाद्यपदार्थका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना रहेमा त्यस्तो दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई रू.१ लाखदेखि रू.२ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २ लाख ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर पुरानो ऐनमा भने सोही कसुरमा रू.१० हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद तथा प्रभावित व्यक्ति वा हकदारलाई रू.२५ हजारदेखि रू.१ लाखसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाबाहेक यस ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई रू.१० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिने भएको छ भने विद्यमान ऐनमा रू.१ हजारमात्रै जरिवानाको व्यवस्था छ । नयाँ विधेयक अनुसार कुनै फर्म वा संगठित संस्थाले यस ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम वा आदेश उल्लङ्घन गरेमा फर्मको हकमा फर्मका हिस्सेदार र संगठित संस्था भए संस्थाको कामकाज गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारीले सजाय पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
