सात करोड खर्च भैसकेको क्रिकेट मैदानलाई १७ लाख अभाव, निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि ठप्प
काठमाडौं ३, कात्तिक । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को आन्तरिक विवादका कारण काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान (माथिल्लो)को निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि ठप्प छ । सात करोड निर्माण कार्यमा खर्च भइसकेको छ, थप १७ लाख खर्च भए मैदान सञ्चालनयोग्य बन्छ । तर, गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले क्यानलाई निलम्बन गरेपछि निर्माण कार्य थप अन्योलतर्फ धकेलिएको समाचार बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिका दैनिकमा छापिएको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानको फाइल तस्बिर केकेमा खर्च भयो सात करोड ? मूलपानी मैदान निर्माणका लागि अहिलेसम्म झन्डै सात करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । पेभिलियन निर्माणका लागि सरकारले क्यानलाई चार करोड उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबाहेक मैदान सम्याउन ८० लाख, पिच निर्माणका लागि १५ लाख, पर्खाल निर्माणका लागि ६५ लाख, दोस्रोपटक मैदान सम्याउन तीन लाख खर्च भएको छ । सातमध्ये पाँच करोड सरकारले उपलब्ध गराएको हो । बाँकी रकम क्यानले आइसिसी विकास कार्यक्रमबाट खर्च गरेको हो । काम के भो ? क्यानले मूलपानीमा मैदान निर्माण कार्य सन् २००७ देखि थालेको हो । सरकारले मैदान सम्याउन एक करोड बजेट उपलब्ध गराएपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । लामा कन्ट्रक्सनले ०६४ मा ८० लाख रुपैयाँमा मैदान सम्याएको थियो । त्यही वर्ष गौरा कन्स्ट्रक्सनले चार करोडमा पेभिलियन निर्माण गर्ने ठेक्का पायो । गौराले तीन वर्षमा पेभिलियन निर्माण सक्दै क्यानलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ०६६ मा पाकिस्तानी क्युरेटरले मैदानको मध्यभागमा पिच बनाएका थिए । सातवटा पिच निर्माण गर्न १५ लाख लगानी लागेको थियो । ०६९ मा गौराले ६५ लाख रुपैयाँ लगानीमा पर्खाल बनाएपछि मैदान निर्माण कार्य रोकिएको छ । के–के काम बाँकी छ ? निर्माण कार्य रोकिए पनि मूलपानी मैदानले स्वरूप भने लिइसकेको छ । मैदानलाई खेल्नयोग्य बनाउन तीनवटा काम बाँकी रहेको क्यानका प्रमुख कार्यसञ्चालन अधिकृत छुम्बी लामाले जानकारी दिए । ‘पिचलाई पूर्णता, मैदानको सतह मिलाउने र तारबार लगाउन सके खेल्नयोग्य हुन्छ,’ लामाले भने, ‘त्यसका लागि बजेट पनि धेरै लाग्दैन । लगभग १७ लाख बजेट उपलब्ध भए ४५ दिनभित्र मैदानलाई खेल्नयोग्न बनाउन सकिन्छ ।’
सांसदको तलब सुविधामा उच्च वृद्धि, कानुनी रूपमा सुविधा बढाउने गरी पहिलोपटक विधेयक ल्याइयो
काठमाडौं ३, कात्तिक । सरकारले सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाउनेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । वार्षिक बजेटले बढाएअनुसारको सेवा सुविधा हेरफेर गरी मङ्गलबार कानुन मन्त्रालयले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । सांसदहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी २०५२ सालको ऐन पहिलोपटक संशोधन हुन लागेको हो । सरकारले यसअघि सेवा सुविधा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्दै आएको थियो । कानुनी रूपमा सुविधा बढाउने गरी पहिलोपटक विधेयक ल्याइएको हो । बजेटले तलब घरभाडा बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाइ गर्दा विधेयक आउन केही समय ढिला भएको समाचार बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ । विधेयकअनुसार अब सांसदहरूको मासिक तलब ५५ हजार हुनेछ । मासिक तलब बाहेक घरभाडा, सचिवायलय खर्च, धारा पानी बिजुलीको रकम पनि सांसदहरूले पाउनेछन् । विधेयकअनुसार सभामुखको मासिक तलब अब ६७ हजार ३२० हुनेछ । यस्तै सभामुखले विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन पाँचसय, सञ्चार सुविधा मासिक तीन हजार, आवास सुविधा मासिक २८ हजार २७५, फर्निचारको एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक दुई हजार पनि दिइनेछ । विधेयकअनुसार सभामुखले मासिक २५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रूपमा दस लिटर मोबाइल, बिजुली धाराको खर्च बिलअनुसार पाउने छन् । यस्तै, यस्तै दैनिक भत्ता तीन तीन हजार सभामुखलाई दिइनेछ । दैनिक भत्ता कार्यालयबाहिर कार्यालयको कामले जाने अवस्थामा मात्र प्राप्त हुनेछ । यस्तै पैदल भत्ता सभामुखलाई प्रतिकोष ३० रुपियाँ प्राप्त हुनेछ । सरकारले बजेटअनुसार पत्रपत्रिका खर्च, घरभाडा खर्च, इन्धन सुविधा, सचिवालय व्यवस्थापन खर्च पनि बढाउने गरी विधेयक ल्याएको छ । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सांसद सबैलाई लागू हुनेगरी तलबदेखि सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याएको हो ।सरकारले ल्याएको विधेयकमा परिचारकको भत्ता पनि बढाएको छ ।
बुम रेमिट्यान्सको एजेन्टमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक नियुक्त
काठमाडौं, १ कात्तिक । बुम रेमिट्यान्स प्रा.लीले भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई आफ्नो एजेन्ट नियुक्त गरेको छ । बुम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकले ४२ वटा शाखा तथा १ एक्सटेन्सन काउण्टर मार्फत भुक्तानी गर्नेछ । भिबोर बैंकले नेपालका सबै शाखाहरुले बुम रेमिट सफ्ट्वेयर मार्फत आन्तरिक विप्रेषण पठाउनुका साथै भुक्तानी पनि गर्न सक्ने छ । बुम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा १८०० वटा भन्दा बढि सब–ऐजेन्टहरु छन् । उक्त सम्झौतापत्रमा भिवोर बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक प्रसाद खनाल र बुम रेमिट्यान्सका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल बुम रेमिट्यान्सले खाडि मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ । अब चाडै नै मलेसिया, कोरीया, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, ईजरायल, भारत र अमेरिकाबाट समेत कारोवार सुरु गर्ने जनाएको छ ।
