‘सर्वाेत्कृष्ट निजामति कर्मचारी’ सुवेदीले पुरस्कार रकम भूकम्प पीडितलाई दिने
काठमाडौं, २२ भदौ । यसबर्षको सर्वाेत्कृष्ट निजामति कर्मचारी पुरस्कारबाट पुरस्कृत अर्थसचिब शान्तराज सुवेदीले आफूले प्राप्त गरेको पुरस्कार रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरेका छन् । उनलाई नेपाल सरकारले २ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले बुधवार एक कार्यक्रमका विच सचिव सुवेदीलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । पुरस्कार पाए लगत्तै उनले सो रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरेका हुन् ।
अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न ऐन ल्याउदै सरकार, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने
काठमाडौं, २२ भदौ । बजार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न सरकारले ऐन ल्याउने भएको छ । बढ्दै गएको अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न, वस्तु एवम् सेवाको प्रत्यक्ष कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन ल्याउने लागेको हो । खासगरी नेटवर्किङ व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्न यो ऐनको मस्यौदा वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो । मस्यौदामा नेपालमा पिरामिड सैलीमा सदस्य सङख्या बढाएर कारोबार हुँदै आएको नेटवर्किङ सम्बन्धि व्यापारको अन्त्य गरिने तथा त्यस्तो स्वीकृत नलिइ त्यस्तो व्यापार सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले ऐन नहुँदा विभिन्न लोभमा परेर परेर अनधिकृत व्यापार गर्नेहरुले उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् । प्रत्यक्ष कारोबारका घटनामा दोषी पाइएमा न्यूनतम १ वर्ष कैद तथा ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना र अधिकतम १४ वर्ष कैद तथा २८ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदा तयार पािरएको रहेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन)का लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएकोे छ । वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत बिक्री वितरण बढेर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो चौतर्फी रुपमा आएपछि सरकारले यसको व्यवस्थापन र नियमनका लागि ५ महिनाअघि ऐनको मस्यौदा राय, सल्लाह तथा सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । प्रत्यक्ष कारोबारका लागि सरकारी इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि अनुमति नलिइ अनधिकृत रूपमा यस्ता कारोबार हुँदै आएका छन् । ‘यस्तो कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न, औपचारिक कारोबारलाई बढ्वा दिन आवश्यक छ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवि शंकर सैंजुले भने ‘यो ऐनले यस्तो प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने कारोबारीहरुलाई थप व्यवस्थापन र नियमन गर्छ ।’ केही वर्षयता वस्तु उत्पादन गरी तिनको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने तथा डिजिटल कारोबार गर्नेजस्ता प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उक्त मस्यौदामा इजाजत लिएरमात्र वस्तुको कारोबार गर्नुपर्ने, अप्रमाणित तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन जारी गर्न नपाइने, बिक्री गर्ने वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, करार गरेरमात्र काममा लगाउनु पर्ने लगायत शर्तहरू राखिएका छन् । त्यस्तै वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत कारोबारको अनुगमनका लागि केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने गरिने भएको छ । यसका लागि केन्द्रमा वाणिज्य सचिव र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएका छन् ।
गरिबी न्यूनीकरणमा ५ खर्ब ८८ अर्ब ४९ करोड खर्च गरिने, १५ वर्षमा हालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने उद्देश्य
काठमाडौं, २१ भदौ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । १३ औं योजनाको अन्त्यमा नेपालको गरिबी १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएपनि भूकम्पलगायतका कारणले ७ लाख थप गरिबी थपिएको अनुमान गरिएको छ । अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले गरिब लक्षित बजेट बढाएको हो । १४औं योजना अवधिमा सरकारले हालको गरिबीलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । गरिबीको सङ्ख्या थपिएको र १४ औं योजनाको निर्धारित लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागि गरिबी न्यूनीकरणमा बजेटको आकार बढाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५ खर्ब ८८ अर्ब ४९ करोड गरिबी न्यूनीकरणका लागि उपयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । सो शीर्षकमा विनियोजित रकम कुल बजेटको ५६ दशमलव १ प्रतिशत हो । चालू आव २०७२/७३ मा सो प्रयोजनका लागि रू. ४ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । अबको १५ वर्षमा हालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने उद्देश्य सहित सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उकास्न र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा गरिबी न्यूनीकरणक लागि विनियोजन गरेको हो । मध्यम आयस्तरमा पुग्नका लागि नेपालीको आयस्तर, शिक्षा, स्थास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने शर्तहरु रहेका छन् । उत्पादनका साधन तथा अवसरहरूमा पहुँच अर्थात् आय एवम् रोजगारी सृजनामार्फत गरिबी न्यूनीकरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । १४औं योजनाको आधारपत्रमा गरीबी न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको पुनःसंरचना एवम् प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी, वैदेशिक सहयोग एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने बताएको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास तथा साना उद्यमलाई गरीबी निवारण उन्मुख गराउने सरकारको योजना छ । सरकारले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रवीचको गरिबीको खाडललाई नजिक ल्याउन अर्थात सन्तुलित विकासको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको हो । यस अन्तर्गत आयआर्जन तथा क्षमता विकास सामाजिक क्षेत्रको लगानी विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सो रकम खर्च गरिन्छ । स्थानीय निकायहरुमा जाने अनुदानबाट पनि गसरबी निवारणमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालमा शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी गरिब छन् । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा २७ दशमलव ४३ प्रतिशत गरिबी छ भने शहरी क्षेत्रमा १५ दशमलव ४६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । शहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको आयस्तर कम हुनाका कारण उनीहरु बढी गरिब भएका हुन् । सरकारले नेपालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्नको लागि ग्रामीण लक्षित गरिबी न्यूनीकरण तथा आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले आगामी आवका लागि रू. १० खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोड र चालू आवका लागि रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये क्रमशः ४३ दशमलव ९ र ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट तटस्थ रहेको छ ।
