पूर्वमा मेनपावरका सयौं अवैधानिक शाखा कार्यालय सञ्चालनमा
काठमाडौं, २३ साउन । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीमा बिना अनुमति मेनपावर कम्पनीले सयौं अवैेधानिक शाखा कार्यालय र एजेन्ट कार्यालय खोली आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । देशैभर म्यानपावरका त्यस्ता अवैध शाखा र एजेन्ट कार्यालय खोलिएपनि पूर्वमा भने त्यो सङ्ख्या अत्यधिक रहेको पाइएको छ । अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर ४७ स्थानमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न विभिन्न मेनपावरले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिएका छन् । सुनसरीमा १३ र झापामा १२ कार्यालयले अनुमति लिएको भएपनि मोरङमा कुनैले अनुमति लिएका छैनन् । एजेन्ट कार्यालयको रुपमा खोलिएका कार्र्यालयले पनि आफूलाई शाखा कार्यालयकै शैलीमा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनीहरुले बोर्डमा एजेन्ट कार्यालय भनेर लेखेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले एजेन्ट खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेकाले स्वतः एजेन्ट कार्यालयसमेत अवैधानिक भएका छन् । एजेन्ट कार्यालयका स्वीकृति लिएकाहरुको पनि अधिकांशको म्याद सकिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुघ्न प्रसाद पुडासैनीले आफूले केही समयअघि मात्रै जिम्मेवारी सम्हालेकाले यस विषयमा धेरै जानकारी नभएको राससलाई प्रतिक्रिया दिए । आफूले त्यस्ता शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको भन्नेबारे सुनेको र त्यसबारे विवरण मागेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यस्ता कार्यालयमाथि कारवाही गर्ने दृढता प्रकट गरेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई महिनाअघि शाखा अधिकृत मोतीराम भुसालको नेतृत्वमा झापा जिल्लामा सञ्चालित अवैध मेनपावरको अवस्था बुझ्न समिति बनाएर अनुमगनका लागि पठाएको थियो । सो समितिले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली विपरीत सञ्चालन भइआएका तथा नवीकरण नगरेका शाखा र एजेन्ट कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोग लिई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । ऐन विपरीत त्यस्ता शाखा र एजेन्ट कार्यालयले विदेश जान चाहनेसँग पैसा उठाउने, राहदानी सङ्कलन गर्ने र आफै अन्तर्वार्ता लिने समेत कार्य गर्ने गरेका छन् । शाखा कार्यालले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने प्रावधान विपरीत कतिपय शाखा कार्यालयले लेखा शाखा समेत राखेका छन् । एजेन्टहरुले आफै राहदानी सङ्कलन गर्ने, पूर्व स्वीकृति नलिइकनै सूचना पाटीमा र स्थानीय सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्ने गरेका छन् । यसरी सञ्चालन भइरहेका कार्यालयहरुमा शेर्पा इन्टरनेशनल, लक्की ओभरसिज, बिएम ओभरसिज, कोशी स्पिड मेनपावर, शिवाकोटी मेनपावर सर्भिसेज प्रालि, पाथिभरा ओभरसिज प्रालि, श्री क्रोमा इन्टरनेशनल, फ्लोरिड ह्युमन रिर्सोरेज प्रालि, अल असमाक्स कम्पनी प्रालिलगायत छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालले ऐन अनुसार मेनपावरले एजेन्ट र शाखा कार्यालय खोल्न पाएपनि अनुमति पाएका भन्दा धेरैले पूर्वका ती जिल्लामा कार्यालय खोलेको स्वीकार गरे । उनले भने– “अवैध शाखा कार्यालय खोलिएको भए तिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ । त्यसमा सङ्घको समेत सहयोग हुन्छ ।” वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्दै आएको पिपुल फोरमका अधिवक्ता सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगार विभाग र स्थानीय प्रशासनको कमजोरीका कारण अवैध शाखा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४१ मा अनुमति विना शाखा कार्यालय खोलेमा विभागले प्रत्येक शाखाका लागि त्यस्तो अनुमति प्राप्त व्यक्ति÷संस्थालाई रु दुई लाखका दरले जरीवाना गरी उक्त कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिने उल्लेख छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिन्छ । पूर्वमा मात्रै होइन, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्जलगायत देशका विभिन्न भागमा अनुमति नै नलिई मेनपावरका अवैध शाखा कार्यालय ठूलो सङ्ख्यामा खुलेका छन् । चितवन र दाङमा हालै प्रहरी प्रशासनले यस्ता अवैध शाखा कार्यालयका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि त्यहाँ अहिले यस्ता कार्यालयहरु बन्द भएका छन् । तर पूर्वका जिल्लामा प्रशासनले आँखा चिम्लिदिएकै कारण यस्ता कार्यालयले खुलमखुल्ला अवैध कार्य गर्न पाइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले भने अवैध शाखा कार्यालय सञ्चालकलाई कारवाहीका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट आग्रह आए अर्को दिन मै त्यस्ता सबै कार्यालय बन्द गराउन आफूहरु तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । यसअघि महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले गतवर्ष फागुन १२ गते उपत्यकामा सञ्चालित १८ मेनपावर कार्यालयमा छापा मारेर केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि करिब एक हप्ता पूर्वमा ती अवैध शाखा कार्यालय बन्द गरिएका थिए । ती कार्यालय एक हप्तापछि पुनः सञ्चालनमा आएपनि वैदेशिक रोजगार विभाग र स्थानीय प्रशासन चुपचाप बसेको देखिन्छ । रासस
विराटनगरमा घरजग्गाको कर चार गुणाले वृद्धि
मोरङ, २३ साउन । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी घर जग्गा करको दस्तुरमा चार गुणाले वृद्धि गरेको छ । सर्वसाधारणले थेग्नै नसक्ने गरी दस्तुर बढाइएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसकिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनताको ढाड सेक्ने गरी घरजग्गा कर बढाएपछि यो अव्यावहारिक निर्णयको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । दश धुर जग्गामा एकतले पिलर हालेको घरको बढीमा रु ४०० सम्म कर तिरेका नगरवासीले यही साउनदेखि अब दुई हजारसम्म कर तिर्नुपर्ने भएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख अर्जुन थपलियाले घरको कर बढेको पुष्टि गरेका छन् । बढेको करले ठूला करदातालाई राहत पुग्ने तर साना करदाता भने मार्कामा पर्ने थपलियाले जानकारी दिए । वैज्ञानिक हिसाबले कर बढेको छ उनले भने, जसले प्रत्येक वर्ष रु ४० लाखसम्म तिरिरहेको छ त्यस्ता करदातालाई यो निर्णयबाट राहत पुग्ने छ । दुई वर्षअघि मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा घरजग्गा कर बढाउँदा स्थानीयवासीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि आव २०७२/७३ मा घरजग्गा कर बढाइएको थिएन । घरको मूल्याङ्कन गर्दा सुरुको अङ्क ६३५ ले गणना गरी ० दशमलव ५ प्रतिशतले गुणा गरिन्थ्यो । अहिले सुरुकै अङ्क बढाएर एक हजार ५०० पु¥याएको छ र एक हजार ५०० लाई एक प्रतिशतले गुणा गरेर दस्तुर लिने गरेको वित्तीय व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । ठूला करदाताको हकमा भने पहिलेको १ दशमलव ५ प्रतिशतलाई घटाएर ० दशमलव ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । नयाँ नियमअनुसार जग्गाको कर भने जिल्ला मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसारकै सरकारी दर रेटअनुसार रहेको शाखाको भनाइ छ । वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख थपलियाले सरकारको निर्णयअनुसार नै घरजग्गा करको दस्तुर उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरेको बताए। उपमहानगरपालिकाका ठूला करदातामा नोबेल मेडिकल कलेज, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री संस्थान, नेसनल ट्रेडिङलगायतका सरकारी कार्यालय र अस्पताल छन् । नोबेलले गत आवमा घरजग्गा करबापत रु ४७ लाख उपमहानगरपालिकामा बुझाएको थियो । ठूला करदाताको दस्तुर घटेपछि नोबेलले बढीमा रु २० लाखसम्म कर बुझाए हुन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विराटनगरमा २० हजार ५०० को हाराहारीमा करदाता छन् । जसमा ठूला करदाता २००को सङ्ख्यामा पनि छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः साना करदातालाई नै पर्ने देखिन्छ । गत आवमा घरजग्गा करबाट नगरपालिकाले रु सात करोड ५० लाख उठाउने लक्ष्य लिएकामा रु आठ करोड २० लाख सङ्कलन गरेको थियो । चालु आवमा लक्ष्य रु आठ करोड ७० लाख रहेकामा घरजग्गा करको यो उच्च वृद्धिसँगै रु १५ करोड सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
३० करोड रुपैयाँको लागतमा नयाँ भवन बनाउँदै महानगरपालिका
काठमाडौं, २१ साउन । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले टेकुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भूकम्प प्रतिरोधी दुईवटा भवन निर्माण गर्ने भएको छ । हाल कामपाको कार्यालय रहेको बाघदरबारको भवन भूकम्पले क्षति प¥याएको भए पनि पुरातत्व विभागले भत्काएर अर्को बनाउने अनुमति नदिएकाले आफ्नै जग्गा टेकुमा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्न लागिएको कामपाको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । सात रोपनी जग्गामा बन्न लागेको उक्त भवनको छिटै शिलान्यास हुने प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। नौ रिक्टर स्केलसम्मको भूकम्प धान्नसक्ने ती भवनको नक्साङ्कन समेत तयार गरिसकेको छ । भूकम्पपछि आफ्नो कार्यालय जेडिए कम्प्लेक्समा सञ्चालन गर्दै आएको कामपाले मासिक करिब दश १० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । टेकुस्थित नगर प्रहरी ब्यारेकनजिकै निर्माण गर्न लागिको उक्त भवनको लागि ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान कामपाले गरेको छ । अबको एक वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कामअघि बढाइने बताइएको छ । गोरखा भूकम्पले क्षति पु¥याएको बाघदरबारको भवनलाई पुरातत्व विभागले मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकाले सोहीअनुरुप सञ्चालन गर्ने तयारी कामपाको छ । रासस
