बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा पुगेन, स्थानीय बासिन्दालाई खुसी नपारे आयोजना रोक्ने सम्मको चेतावनी
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा पानीको सतहले डुबाउने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका छन् । गोरखाका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबान क्षेत्रको जग्गालाई एघार भाग लगाएर मुआब्जा तोकेपछि बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत विरोध सुरु भएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १४ गाविसमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजारबाहेक अन्यको प्रजिअ भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो । पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सम्म मुआब्जा दिने गरी निर्धारण गरिए पनि सो रकम कम भएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै सरोकार समितिले आन्दोलन सुरु गरेको छ । “मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सुझाव दिँदै आए पनि माग सम्बोधन भएन”, समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने – ‘‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई खुसी पारे मात्रै आयोजना छिटो बन्छ ।” सार्वजनिक गरिएको मुआब्जाको दर न्यून भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाले कार्यालय स्थापनाका लागि दुई वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको मूल्यमा बर्सेनि १० प्रतिशत वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने ढकालले बताए । “आयोजना सम्पन्न गर्ने नाममा स्थानीयवासीलाई सुकुम्बासी हुन दिँदैनौँ,” उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका व्यक्ति, समूह तथा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिलाई राखेर मुआब्जाको सामान्य रुपरेखा तयार पारेको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउनका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । “राजनीतिक नेतृत्वको काम गरौँ भन्ने भावनालाई कर्मचारी प्रशासनले अटेर गरेको छ । त्यसबारे सरकारले चाँडै निर्णय लिन्छ,” मन्त्री शर्माले भने । बूढीगण्डकी प्रभावितले जग्गाको उचित मुआब्जासँगै पुनर्वासका लागि सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आयोजना विकास समिति र जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई समेत आग्रह गरेको छ । स्थानीयवासीलाई सेयर लगानीका लागि १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग भए पनि मुआब्जा समितिले १० लाखमध्ये पाँच लाख रुपैयाा मात्रै सरकारले व्यहोर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिउरेनीटारमा दुई वर्षअघि आयोजनाको कार्यालय राख्न प्रतिरोपनी सात लाख ९५ हजारका दरले जग्गा खरिद गरिएको थियो । जग्गालाई सात प्रकृतिमा बाँडेर मुआब्जा दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ । बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अन्यत्र बनेका आयोजनाको तुलनामा बूढीगण्डकी प्रभावितका लागि निर्धारण गरिएको मुआब्जा अत्यधिक भएको बताउछन् । “नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेका छौँ,” उनले भने । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर लगानी र क्षमतानुसारको रोजगारीमा प्राथमिकता दिने देवकोटाले बताए । यस्तै आयोजनाले गोरखा र धादिङलाई छुने गरी चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । सो चक्रपथमा विस्थापितलाई योजनाबद्ध ढङ्गले राखिने बताइएको छ । रासस
ढल्केबर सवस्टेसनको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदै, थप ८० मेगावाट विद्युत् आउँदै
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । बहुप्रतिक्षित एवम् महत्वपूर्ण आयोजना मानिएको ढल्केबर सवस्टेसनको काम आगामी एक महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । हिउँदमा बढदो विद्युत् माग पूरा गर्न सहज हुने सो सवस्टेसनको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हाल आइरहेको ८० मेगावाट विद्युत् बढाएर तत्काल थप ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउन सो सवस्टेसन निर्माण सक्नैपर्ने बाध्यता छ । भारतको मुजफ्फरपुरबाट जोडिएको चार सय केभिएको अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणाली र त्यसैगरी ढल्केवरबाट खिम्तीसम्म जोडिने अर्को २२० केभिएको प्रसारण प्रणाली पनि सोही सवस्टेसनमा जोडिने भएकाले सो आयोजना महत्वपूर्ण मानिएको हो । ढल्केबर हेटौँडा प्रसारण लाइन र ढल्केबर दुहवी प्रसारण लाइनको पनि मुख्य बिन्दु पनि सोही सवस्टेसन हो । ती दुवै प्रसारण लाइन चार सय केभिए क्षमताका छन् । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीसम्म विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत सोही सवस्टेसनमा जोडिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले सवस्टेसनको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । काममा दृढ इच्छाशक्ति भयो भने दुई वर्ष लाग्ने काम चार महिनामा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण नै सो परियोजना हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको विशेष चासोका कारण सो आयोजना एक महिना ढिला गरेरै भए पनि सम्पन्न हुन लागेको हो । विसं २०७२ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने सो सवस्टेसन ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वको लापर्बाहीका कारण तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको थिएन । गत भदौमा ऊर्जा मन्त्री शर्मासहितको टोलीले चार महिनाभित्र सवस्टेसनको काम सम्पन्न नभए ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक कम्पनी (सिसिपिजी) ले तत्कालै काम सुरु गरेको थियो । माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा काम गरिरहेका चिनियाँ र नेपाली गरी २०० भन्दा बढी मजदुरलाई नियमित रुपमा परिचालन गरेपछि आयोजनासम्पन्न हुने चरणमा पुगेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । परियोजनाको हाल सवस्टेसन रहने भवन, ठूला क्षमताको ट्रान्सफर्मर रहने ‘बेस’ तथा अन्य भौतिक संरचनासमेत पूरा भइसकेको छ । ट्रान्सफर्मर समेत निर्माणस्थलमा आइसकेको छ भने अन्य प्राविधिक उपकरणसमेत उपलब्ध भइसकेको छ । प्रवक्ता अधिकारीले भौतिक संरचना पूरा भइसकेको अवस्थामा उपकरण जडानको कार्य अब छिट्टै सुरु हुने र हिउँदमा मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभयो । यस्तै आयोजनाको महत्वपूर्ण मानिएको अग्नि नियन्त्रण कक्ष, तथा कर्मचारी आवास भवन पनि बनिरहेको छ । आयोजनाका प्रमुख रहनुभएका राधेशरण महतोले हरेक दिनको कार्यप्रगति ऊर्जा मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई उपलब्ध गराउने र कुनै समस्या परे तत्कालै समाधान गर्ने गरिएको छ ।आयोजनामा समय र लागत बढाउने प्रवृत्तिका कारण अधिकांश आयोजना समस्याको चक्रब्युहमा फसिरहेको अवस्थामा ढल्केबर सवस्टेसनको कामले भने गति लिएको छ । यस्तै सोही सवस्टेसनमा आउने विद्युत् काठमाडौँ ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइनको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एकाध स्थानमा प्रसारण लाइनको तार कस्ने काम मात्रै बाँकी रहेको छ । रासस
प्रचण्ड देशको खलासी, सबैलाई मिलाएर लैजान खलासीको भूमिका निर्वाह गरिहेको प्रचण्डकै भनाई
काठमाडौं १३, मंसिर । म आफूलाई यो देशको खलासी नै ठानेको छु र खालासी जस्तै सबैलाई मिलाएर लैजान बल गरिरहेको छु । यसमा तपाई सबैको साथ चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आइतबार साझा यातायातका अपांगमैत्री बस उद्घाटन गर्दै भने । साझा यातायातले नयाँ ३० वटा बस थप गरेको अवसरमा उद्घाटन गर्न पुगेका प्रचण्डले निकै भावनात्मशैलीमा भने । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभित्र यातायात व्यवस्थाको अराजकतालाई ध्यानमा राख्दै सुधारका नीति र योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा लागिपरेको सन्दर्भमा साझाको काम सराहनीय रहेको बताए । नागरिक दैनिक ।
