पुरानो वसपार्कमा २९ तले भ्यु टावर बन्दै, २५ सय जनाले रोजगारी पाउने
काठमाडौं, २६ बैशाख । पेरिसलाई चिनाउने पेरिस टावर, दुबईलाई चिनाउने दुबई टावर जस्तै काठमाडौंलाई चिनाउने काठमाडौं टावर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तल्ला अग्लो काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको हो । राजधानीको केन्द्र भागमा रहेको पुरानो बसपार्कमा सो टावरको निर्माण गरिनेछ । पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण हुनेछ । टावरले सो जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भाग ओगट्नेछ । कुल जमिनको ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २९ तले टावर निर्माण गर्ने भनिएपनि हाललाई १२ तल्लाको मात्रै नक्सा पास भएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ । भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । त्यसको गाँठो फुकेपछि टावर २९ तलाकै निर्माण गरिने महानगरपालिकाका प्रबक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको महानगरपालिकाका काठमाडौं टावर सम्पर्क प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्नेछ । २५ सयलाई रोजगारी २९ तल्ले काठमाडौं टावरमा पाँच सय वटा पसलहरु सञ्चालन हुनेछन् । त्यसबाट २५ सय जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्राप्त गर्ने काफ्लेले दावी गरे । काठमाडौं भ्यू टावर पल्टिपरर्पाेज हुनेछ । २८ तल्लाको व्यवसायिक प्रयोग हुनेछ भने २९ औं तलामा राउण्ट टावर निर्माण गरिनेछ । त्यहाँबाट काठमाडौंको पुरा दृश्य अवलोकन गर्न सकिनेछ । दुई तला भूमिगत पार्किङ रहने टावरको सबै भन्दा तल्लो तल्लामा बस पार्क रहनेछ । त्यहाँ सात वटा लेनमा ठुला बसहरु राउण्ट लगाउँदै बाहिर निष्कनेछन् । एकै पटक २०० वटा गाढीलाई सात वटा लेनबाट परिचालन गर्न सकिनेछ । नयाँ बसपार्क र कलंकी आकाशे पुल निर्माणको सैलीमा महानगरपालिकाले काठमाडौं टावर पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा निर्माण गर्न लागेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले यो टावरले काठमाडौंको जनजीवनमै नयाँ आयाम थप्ने बताए । पुरानो बस पाक खुल्लामञ्चमा सारियो भ्यू टावर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा पुरानो बस पार्कलाई सारेर खुल्ला मञ्चमा लगिएको छ । बुधबारदेखि पुरानो बसपार्कलाई खाली गरेर खुल्ला मञ्च स्थानान्तरण गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण गर्न भन्दै बसपार्क खाली गरेर खुल्ला मञ्चमा सारेको हो । अब बसपार्कबाट आउने जाने सबै सवारी साधन खुल्ला मञ्चबाट सञ्चालन हुनेछन् । पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण नगरिएसम्म खुल्ला मञ्चबाटै बसपार्क सञ्चालन हुनेछ ।
तयार भयो दुई नम्बर प्रदेशको विकासे रोडम्याप, फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थलदेखि हुलाकी राजमार्ग उच्च प्राथमिकतामा
काठमाडौं, २० बैशाख । संघिय नेपालको दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले विकासे रोडम्याप तयार पारेका छन् । सो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ जना सांसदहरुले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलवे, औद्योगीक क्षेत्रको विस्तार लगायतका एक दर्जन बढि योजना अघि सारेका छन् । बारा क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद पुरुषोत्तम पौडेलको संयोजकत्वमा समुह बनाएर दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले विकासे योजना अघि सारेका हुन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ती योजनाका लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटिसकेका छन् । २ नम्बर प्रदेशको विकासका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सांसदहरु ‘हामीले दुई नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धिका योजनाको खाका तयार पारेका छौं, त्यो खाका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर नयाँ बजेटमा समावेश गर्न आग्रह समेत गरिसकेका छौं ।’ रौतहत क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद रामकुमार भट्टराईले भने । उनीहरुको अभियानमा सो प्रदेशका ३२ जना सांसदहरुको सहभागीता रहेको छ । ‘दुई नम्बर प्रदेशको विकास हाम्रो मुल ध्येय हो, पाँच जना भएपनि अभियान जारी रहन्छ, तर हामीले सबैको साथ पाईरहेका छौं ।’ अभियानका संयोजक सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले भने । सर्लाहीकी सांसद रञ्जना सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धि बिना देशमा स्थिरता सम्भव नभएको बताउँदै त्यसका लागि आफुहरु लागिपरेको बताईन् । पर्साका सांसद विचारी यादवले दुई नम्बर क्षेत्रलाई देशकै विकसित र समृद्ध क्षेत्र बनाउने अठोट सहित विकासे रोडम्याप तयार पारिएको बताए । यस्ता छन् विकासे योजना फास्ट ट्रयाक काठमाडौं–तराई–फास्ट ट्रयाकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसँगै पथलैया–निजगढ तथा पथलैया–बिरगञ्ज सडकलाई ६ लेनको बनाउनु पर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । तराई मधेश हुलाकी राजमार्ग तराई मधेशको लाइफलाइनका रुपमा अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्गलाई उनीहरुले अर्काे महत्वपुर्ण विकासे परियोजनाका रुपमा अघि सारेका छन् । त्यसका लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । पुर्व–पश्चिम रेल वे जनकपुर–वर्दिबास–पथलैया रेलवे निर्माणलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । औद्योगीक क्षेत्र बिरगञ्ज–पथलैया औद्योगीक करिडोरकोे व्यवस्थित विकास, सिमरा–डुमरवाना बिशेष आर्थिक क्षेत्र, जनकपुर–सागरनाथ औद्योगीक क्षेत्र र राजबिराज औद्योगीक क्षेत्रको सञ्चालन तथा विकासका लागि पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । तराई पर्यटन जानकी मन्दिरसहित वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र, बराह क्षेत्र–चतराधाम, गढीमाई मन्दिर, बाराको शहिद हिरालाल पार्क, पर्सा बन्यजन्तु आरक्ष, सिम्रौनगढ क्षेत्र, छिन्नमस्ता, लोहराज ताल, सलेश धाम, मानिक दह ताल, जलेश्वर महादेव, सोनामाई, टुटेश्वर, गहवा पोखरी, नुनथर लगायतका क्षेत्रको विकास र प्रचार गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवसायीकरण उनीहरुले सिरहा र सप्तरीलाई आँप, धनुषा र महोत्तरीलाई माछा, सर्लाही र रौतहटलाई धान र गहुँ, तथा बारा र पर्सालाई उखु र माछाको पोकेट क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउनु पर्ने उनीहरुले बताएका छन् । त्यसका अलवा सांसदहरुले तराई मधेशमा व्यवस्थित शहरको विकास, सुनकोशी, कमला र बागमति नदिमा सिंचाई परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
दुई बर्ष भित्रै लाप्राक नमुना बस्ती बन्ने, बस्ती विकास थाल्न एनआरएनलाई स्विकृति
काठमाडौं, २० बैशाख । भूकम्पले ध्वस्त बनेको गोरखाको लाप्राक गाउँलाई दुई बर्षभित्रै नमुना बस्तीका रुपमा विकास गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय र गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले लाप्राकलाई नमुना बस्तीका रुपमा विकास गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा बैशाख १२ गते नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सोही सम्झौता अनुसार लाप्राकलाई दुई बर्ष भित्रै नमूना बस्तीका रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एनआरएनलाई आग्रह गरेको हो । लाप्राक नमुना बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृति गरि प्राधिकरणले एनआरएनलाई पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणले पुर्वाधार निर्माण काम तत्कालै सुरु गर्न सकिने व्यहोरोको पत्र एनआरएनलाई पठाएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । कति छन् लाप्राकमा भूकम्प पीडित ? सरकारले लाप्राक गाउँमा ६ सय १२ घरधुरी भूकम्पबाट प्रभावित रहेको तथ्यांक संकलन गरेको छ । पुरानो बस्ती रहेको ठाउँ प्राविधिक हिसाबले बस्ती राख्न उचित नभएपछि सो बस्तीको केही माथि हाल अस्थायी टहराहरु रहेको डाँडामा ३२६ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ बस्ती विकास गरिने छ । गैरआवासीय नेपाली संघले करिब ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले पहिलो चरणमा लाप्राकलाई नमुना बस्ती बनाउन एनआरएनसँग सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणले लाप्राक गाविसका सबै लाभग्राहीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली संघबाट आवास अनुदान उपलब्ध गराइने हुँदा जिल्ला विकास समिति गोर्खाबाट लाभग्राहीको सूची भिडान गराई दोहोरो अनुदान नजाने व्यवस्थाका लागि निर्देशन हुन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई पनि अनुरोध गरेको छ । प्रस्ताविक नमूना बस्तीका लागि खानेपानीको स्रोत पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी एलएमबिआइएस ((बजेट तथा कार्यक्रम कम्प्युटरमा प्रवेश गराउने) मा प्रविष्टि गराई प्राधिकरणमा आउने व्यवस्था हुन पनि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ । के के बन्छ नमुना बस्तीमा ? नमुना बस्तीका लागि एनआरएनले भवन निर्माण गरिदिनेछ । बाटोघाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, खेल मैदान, विद्युत लगायतका पुर्वाधार भने सरकारले निर्माण गरिदिनेछ ।
