नक्कली छाँट्न खोज्दा २० प्रतिशत सक्कली भूकम्प पीडित नै सूचिमा परेनन्
काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले नक्कली भूकम्प पीडितलाई काँटछाँट गर्न भन्दै सुरु गरेको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले २० प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई नै छुटाएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । ती ११ जिल्लाका ७ लाख १५ हजार २४ घरधनीको विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको हो । तर त्यसमा २० प्रतिशत भन्दा बढि भूकम्प पीडित छुटेको प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘सिन्धुपाल्चोकका २० प्रतिशत भूकम्प पीडित विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा छुटेका छन, पीडितको संख्या घटाउने सरकारी दुर्नियतले समस्या पारेको छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले भने । उता, धादिङ सांसद गुरु बुर्लाकोटीले २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पीडितको सर्वेक्षण छुटेको बताउँछन् । ‘लाभग्राही सूचिमा २० देखि ३० प्रतिशत भूकम्प पीडित छुटेका छन्, जनताले हामीलाई लखेट्ने बेला भैसक्यो, छुटेका पीडितलाई पुनः समेट्नु पर्छ’, बुर्लाकोटीले भने । सिन्धुपाल्चोकै अर्का सांसद रमेश कुमार लामाले पनि ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेकाले उनीहरुलाई पुनः समेट्नु पर्ने बताए । ‘जनताले हाम्रो टाउको फुटाउने बेला भैसक्यो, भूकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत भूकम्प पीडित नै खुट्याउन नसकेपछि हामी कुन मुख लिएर जनतामाझ जाने ?’ लामाले प्रति प्रश्न गरे । छुटेका पीडितलाई समेटिन्छः प्राधिकरण पुननिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचिमा नपरेका असली भूकम्प पीडितलाई समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा पुननिर्माणको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै भनेका छन–असली पीडितहरुलाई समेटिन्छ, प्रत्येक जिल्लामा एउटा टोली खटाउँछौं । उनले लाभग्राही सूचिमा छुटेका पीडितले वडा, वा गाबिस/नगरपालिका मार्फत निवेदन दिन सक्ने बताए । त्यसरी प्राप्त निवेदनमाथी आवश्यक अध्ययन गरेर पुनः लाभग्राही सूचिमा समावेश गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । प्राधिकरणले जिल्ला विकास समिति मार्फत हालसम्म ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको लाभग्राही सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाका आठवटा वडामा २ हजार ५ सय ६४ घरधनीको सर्भेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । ४७ हजार पीडितसँग अनुदान सम्झौता प्राधिकरणले जिविस मार्फत ४७ हजार ९ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ भने एक हजार पीडितको खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराईसकेको जनाएको छ ।
९ अर्ब खर्चेर तराईका १८ शहरको मुहार फेरिँदै
काठमाडौं, २६ जेठ । राज्यले मधेशको विकासमा ध्यान नदिएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले विभिन्न १८ वटा शहरको विकासका लागि ९ अर्ब रुपैंयाँ खर्चने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ती १८ शहरका लागि प्रति शहर ५० करोडको लागतमा व्यवस्थित पुर्वाधार विकास गर्न लागेको हो । सरकारले सो लागतमा चौडा सडक पुर्वाधार, ढल र खानेपानी, नविकरणिय उर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वस्थ्य लगायतका व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यसरी विकास गर्न लागिएका शहररुमा महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगञ्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, बिरगञ्ज, कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिराहा, राजबिराज, इनरुवा, बिराटनगर र भद्रपुर रहेका छन् । सरकारले तराई मधेशका सदरमुकामहरुलाई आर्थिक र व्यवसायीक रुपमा विकास गरि आधुनिक शहरमा रुपान्तरण गर्न यस्तो योजना ल्याएको जनाएको छ । सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा प्राबिधिक तथा प्रसाशनिक जनशक्तिसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई गठन गर्नेछ । सो इकाई मार्फत सघन शहरी विकास कार्यक्रम नामक आयोजनाको काम अघि बढाइनेछ । यो कार्यक्रमको सफलतापछि सरकारले भित्रि मधेश हुँदै पहाड र हिमालसम्मै यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । ‘यो कार्यक्रमले मधेशमा व्यवस्थित शहरीकरणको आरम्भ गर्नेछ, जसले तराईमा विकासको नयाँ क्रम सुरुहुन्छ’, रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले भने ।
बल्ल सुरुभयो बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन, ११ जील्लामा खटियो भूगर्भ विदको टोली
काठमाडौं, २५ जेठ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्नेबारे भर्खर अध्ययन सुरु भएको छ । भूकम्प गएको एक वर्ष नाघेपछि बल्ल भूगर्भ विदको टोली स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीहरुको अध्ययनका लागि खटिएको हो । ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका ११ जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन गर्न बिशेषज्ञ टोली परिरचालन गरिसकेका छौं, १५ दिनमा रिपोर्ट आउँछ’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने । टोलीले जिल्ला विकास समिति, भूसंरक्षण कार्यालय र स्थानिय जनप्रतिनिधीसँगको सहकार्यमा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनेछ । ‘कुन कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस्तीको डिजाईन र पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ जिल्लाका १८८ गाबिसका ४७५ बस्ती सार्नु पार्ने रिपोर्ट तयार गरेको थियो । तर सांसदहरुले हचुवाका भरमा रिपोर्ट आएको भन्दै बिरोध गरेपछि सो रिपोर्ट थन्किएको थियो । त्यसको लामो समयपछि बल्ल अध्ययनका लागि टोली खटिएको हो । कहाँ सार्ने भन्ने विवाद कायमै भूकम्पको यति लामो समयसम्म सरकारले कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने हो र कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन् । कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने भन्ने एकिन त तत्कालै लग्ला तर कहाँ सार्ने भन्नेबारे पनि अझै विवाद हुने देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले सम्बन्धित गाबिसकै आसपासमा बस्ती सार्नु पर्ने बताए । तर धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई अन्य जिल्ला वा आवश्यक पर्दा तराईमा सार्नु पर्ने बताए । ‘जनताका सांस्कृतिक मान्यताको समेत संरक्षण गर्दै सोही गाबिसका आसपासमा बस्ती सार्नु पर्छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद तामाङले भने । तर बुर्लाकोटीले भने जनताको जिविकोपार्जन समेत हुने गरि अन्यत्रै बस्ती सार्नु पर्ने बताए । ‘घर मात्रै बनाईदिएर हुँदैन, जीविकोपार्जनको उपाय पनि खोजिदिनु पर्छ’ बुर्लाकोटाले भने । लाप्राकलाई गुप्सीपाखामा हालसम्म गोरखाको लाप्राकमा रहेको ६५० घरधुरीलाई गुप्सी पाखामा सार्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले एकिकृत बस्ती विकास गर्दैछ । के के हुन्छन बस्तीमा ? स्थानान्तरण गरि निर्माण गरिएका बस्तीहरुमा विद्यालय, खुल्ला मैदान, बगैचाँ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, ढल निकास लगायतका आधुनिक सुबिधाहरु हुनेछन् ।
