२६.२६ अर्बको निर्जीवन बीमा व्यवसाय, सर्वाधिक प्रिमियम उठाउनेमा शिखर अग्रस्थानमै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसाय गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार फागनु मसान्तसम्म तीन वटा लघुबीमासहित १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १९ लाख ६२ हजार २४ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २६ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका हुन् । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ । यस कम्पनीले २ लाख ८ हजार २४५ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ३ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले १ लाख ९६ हजार ५६५ वटा बीमालेख बिक्री गरेवापत ३ अर्ब ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २ लाख ३ हजार ५६५ वटा बीमालेख बेचेर २ अर्ब ५६ करोड ११ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १ लाख ६२ हजार ३५४ वटा बीमालेख बित्री गरेर २ अर्ब ३० करोड २३ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले २ लाख २ हजार ८५२ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २ अर्ब ११ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १ लाख ६६ हजार १८९ वटा बीमालेख बिक्रीवापत २ अर्ब ८ करोड ९१ हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १ लाख ४१ हजार ७६९ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १ लाख ३२ हजार १६७ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ६२ करोड ७ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सले १ लाख ३ हजार ४७ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ५६ करोड १३ हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ लाख ३४ हजार ४४७ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब २६ करोड २० लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले ८१ हजार २०६ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँ, ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले २८ हजार २७३ वटा बीमालेख बिक्री वापत १ अर्ब १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका हुन् । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सले १ लाख ३२ हजार ५५२ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ९९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले २३ हजार ४३५ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ७६ करोड १३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । साथै यस अवधिमा नेपाल माइक्रो, प्रोटेक्टिभ माइक्रो र स्टार माइक्रोले ४५ हजार ३५८ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् । जसमध्ये नेपाल माइक्रोले २६ हजार २४३ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रोले ९ हजार १५० वटा बीमालेख बिक्री गरेर ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र स्टार माइक्रोले ९ हजार ९६५ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।
के ‘ग्लोबल बिजनेस हब’ हङकङको अन्त्य नजिक छ ?
काठमाडौं । आजकल हङकङमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले आफ्नो सहरको खस्किँदै गएको स्थितिको मजाक उडाइरहेका छन् । कुनै समय ‘ग्लोबल बिजनेस हब’ का लागि उपयुक्त ठाँउ मानिएको सहर युनेस्कोको नयाँ विश्व सम्पदा स्थल बनेको छ । यसको कारण भनेको कडा सुरक्षा कानुन हो जसलाई धारा २३ नाम दिइएको छ । यो कानुन यसै साताको अन्त्यबाट लागु भएको छ । यसले हङकङको चिन्ता बढाएको छ । यो कानुनले सहरलाई सुरक्षा र स्थायित्व दिने अधिकारीहरू बताउँछन् । जबकि, आलोचकहरू भन्छन् कि यसले असहमतिलाई दबाउने काम गर्छ । किनभने, यसको कार्यान्वयनपछि बन्द ढोकाभित्र मुद्दा चलाइने छ, विद्रोह र देशद्रोह जस्ता धेरै अपराधहरूमा मृत्युदण्ड दिन सकिन्छ । हङकङमा चीनको पकड बलियो बन्दै गएको बेला यो कानुन ल्याइएको हो । साथै, यसबाट अमेरिका र चीनबीचको तनाव पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिका कारण चीनबाट लगानी बाहिर सर्दैछ । घरजग्गा सर्वेक्षणकर्ता चान (नाम परिवर्तन गरिएको) भन्छन्– ‘अब उद्योगीहरू ‘चीनबाहेक जहाँ पनि’ लगानी गर्न तयार छन् ।’ उनी भन्छन्, ‘पहिले हङकङलाई चीनभन्दा छुट्टै मानिन्थ्यो र लगानीकर्ताहरू यहाँ लगानी गर्न चाहन्थे, तर अब चाहँदैनन् ।’ धारा २३ र त्यसपछि… चीनको हालैका नीतिहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेशी शक्तिहरूबाट देशलाई हुने खतरालाई ठूलो महत्त्व दिइएको छ । यसले हङकङमा विदेशी पुँजी र व्यवसायका लागि जोखिम बढाएको छ । चीनको सरकारी बैंकमा काम गर्ने एक अधिकारी विगत दुई वर्षदेखि यहाँको व्यापार खराब भएको बताउँछन् । उनका अनुसार उनको कम्पनीले जुन महिनामा आफ्ना १० प्रतिशत कर्मचारीलाई निकालेको थियो । गत साता पाँच प्रतिशत कर्मचारीलाई निकालिएको थियो । बाँकी कर्मचारीको पालो कहिले आउँछ कसैलाई थाहा छैन । जर्मन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष जोहानेस ह्याक धारा २३ ले यहाँको व्यवसायमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको छिटै मूल्यांकन हुने बताउँछन् । तर, यसको विषयवस्तु र उल्लंघनका लागि तोकिएको सजायलाई हेर्दा यसले व्यवसाय गर्न जटिल बन्ने देखिन्छ । उद्योगीहरूले आफ्नो व्यवसायको लागतमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास गर्छन् । हङकङ सरकारले बीबीसीलाई दिएको वक्तव्यमा धारा २३ ले सहरलाई स्थायित्वबाट समृद्धितर्फ लैजाने र ‘सामान्य’ व्यवसायमा कुनै असर नपर्ने बताएको छ । यसले हङकङलाई मात्रै खडा गर्न नसकिने बताएको छ । विश्वका सबै देशको आ-आफ्नो सुरक्षा कानुन छ । हङकङको धारा २३ ले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा विस्तार गरेको छ । चीनले सन् २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागु गरेको थियो । धारा २३ यस्तो समयमा आएको हो, जब सहर प्रशासनले विश्वलाई यो अझै शक्तिशाली वित्तीय केन्द्र हो भनी विश्वस्त गराउन खोजिरहेको छ । हङकङको जनरल चेम्बर अफ कमर्सको तर्क छ कि यस लेखले हङकङलाई स्थानीय र विदेशी व्यवसाय र यहाँ काम गर्ने पेसेवरहरूका लागि सुरक्षित स्थान बनाउने छ । उही समयमा हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले सहरको प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षाबारे मात्र सोच्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले धारा २३ को विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले एक प्रकारले ‘नरम प्रतिरोध’को मनोवृत्ति अपनाइरहेको बताए । २०१९ मा हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शन र शून्य-कोभिड नीतिबारे चीनको कठोरतापछि अर्थव्यवस्था गिरावटमा छ । व्यापारिक स्थल र खुद्रा पसलको भाडा घटेको छ । कार्यालय र पसल खाली छन् । हङकङ आउने पर्यटक संख्या पनि घटेको छ । गत वर्ष कोभिडअघि आउने पर्यटक संख्या ६० प्रतिशत मात्रै थियो । हङकङको गौरव मानिने ह्याङ सेङ इन्डेक्सको मूल्य सन् २०१९ यता ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । जनवरीमा भारतको सेयर बजारले यसलाई उछिनेर विश्वको चौथो ठूलो बजार बन्यो । हङकङभन्दा सिंगापुर बलियो वित्तीय केन्द्रका रूपमा उभिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले हङकङ र चीनमा कर्मचारीहरूलाई निकाल्दैछन् । यहाँको वृद्धिदर घटेको र लगानीकर्ताको विश्वास पनि घटेको यी बैंकहरूको भनाइ छ । हङकङबाट पुँजी र मानिसहरूको पलायन भइरहेका छन् । हालै, मोर्गन स्टेनलीको एसिया प्रमुखले एक पत्रिकाको स्तम्भमा लेखे, ‘हङकङ समाप्त भयो ।’ दिग्गज लगानीकर्ता लाम याट-मिङले एक आर्थिक पत्रिकामा लेखेका छन्, ‘लगानीकर्ताहरूले आफ्नो जीवनको आनन्द लिनुपर्छ, उनीहरूले हङकङको सेयर बजारबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ ।’ अर्का व्यावसायिक व्यक्ति हाइक हङकङ बाहिर यसप्रतिको धारणा परिवर्तन भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सहर अझै पनि मेनल्यान्ड (चीन) भन्दा फरक देखिन्छ, तर सुरक्षा नीतिमा धेरै जोड गर्दा यसले हङकङको विशेषतालाई मेटाउन सक्छ ।’ एक देश, दुई व्यवस्था सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई सुम्पिएपछि ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत यो पूर्व बेलायती उपनिवेशको प्रशासन चलिरहेको थियो । चीनले हङकङमा मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने वाचा गरेको थियो । तर, आलोचकहरू चीन आफ्नो वाचाबाट पछि हट्न थालेको बताउँछन् । चीन प्रजातन्त्र पक्षधर आन्दोलनकारीलाई दमन गर्न व्यस्त छ । चीनले यहाँ २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरेको थियो । यसअन्तर्गत पूर्व सांसदसहित २ सय ६० जना पक्राउ परेका थिए । अधिकारीहरूले यस कदमको बचाउ गरे । उनीहरूले यसलाई ‘अराजकताबाट सुशासन’ परिवर्तनको विषय भएको बताए । एक स्थानीय कानुन सहरको ‘मिनी संविधान’ अन्तर्गत रहेको छ जसलाई सधैं लागु गराउने योजना थियो । सन् २००३ मा पहिलो पटक यो कानुन लागु गराउने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । त्यसपछि करिब ५० लाख मानिस सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । तर, यसपटक धारा २३ लागु भएको दुई साताभित्र पारित भएको छ । हङकङ ब्याप्टिस्ट युनिभर्सिटीका राजनीतिशास्त्री केनेथ चान सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई धेरै महत्त्व दिएको बताउँछन् । लगानी गर्ने या नगर्ने ? अनुसन्धान फर्म ओरिएन्टिसका प्रमुख अर्थशास्त्री केभिन सुई भन्छन् कि यस सहरको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । हङकङले आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यहाँ एक सरल, कम कर दर प्रणाली छ । यो एकमात्र चिनियाँ सहर हो जहाँ विदेशी मुद्रामा कुनै नियन्त्रण छैन । हङकङ डलर अमेरिकी डलरसँग जोडिएको छ । जसले आर्थिक स्थायित्व ल्याउँछ । उनी भन्छन्, ‘यो सत्य हो कि हङकङ एक चिनियाँ सहर हो । तर, यो पनि सत्य हो कि विदेशीहरू चीनसँग व्यापार गर्न चाहन्छन् ।’ हङकङमा व्यापार गर्ने आत्मविश्वास घटेको छ । तर, यो पनि किनभने चिनियाँ अर्थतन्त्रले गिरावटको असर भोगिरहेको छ । चीन अहिले ऋण र सम्पत्ति बजार संकटसँग जुधिरहेको छ । चीन (मेनल्यान्ड) हङकङको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र दोस्रो ठूलो लगानी स्रोतको सहर हो । हङकङको सेयर बजारमा सूचीकृत २ हजार ६ सय कम्पनी चीनका छन् । तर, गत वर्षदेखि लागु भएको नियम अनुसार चिनियाँ कम्पनीले यहाँ बाहिर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने एक बैंकरले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । यसले प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । उनी भन्छन्, ‘हामी यसको लागि मात्र पर्खन सक्छौं । यो कानुन कुन चरणमा छ हामीलाई थाहा छैन । यदि कम्पनी डाटा सुरक्षा वा आनुवंशिक प्रविधि जस्ता संवेदनशील उद्योगमा संलग्न छ भने सूचीकरण प्रक्रिया धेरै सुस्त हुनेछ।’ हङकङ विगत १५ वर्षदेखि सात वटा आईपीओका लागि रुचाइएको गन्तव्यको रूपमा शीर्षमा रहेको छ । तर, अहिले आठौं स्थानमा छ । ती बैंकरले भने, ‘चीनले निजी कम्पनीले विदेशबाट लगानी जुटाएर देशको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट निकाल्न चाहन्छ ।’ तर, सूचीकृत भएपछि यी कम्पनीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा नआउनेमा उनी चिन्तित छन् । ‘उनीहरू सबै कुरा नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्, तर यसले अन्ततः वित्तीय बजारलाई मार्ने छ,’ उनी भन्छन् । बीबीसी हिन्दी
यी २० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा, अर्बौं रकम फिर्ता पाइने पर्खाइमा बचतकर्ता
काठमाडौं । सरकारले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । मंगलबार गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै समस्याग्रस्त घोषणा हुने संस्थाको संख्या २० वटा पुगेको हो । सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन, नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत कार्य गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेकोपछि सहकारी ऐन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको प्रस्ताव सहितको सिफारिसमा सोही सहकारी ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी, ओरेण्टल को-अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यस्तै, हालसम्म कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपती सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी, शिवशिखर बहुउद्धेशिय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी र श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । यी सहकारीको कुल ५ अर्ब बढी बचत रकम रहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
