सरकारी अनुदानमा घर बनाउनेले बीमा गराउनै पर्ने
काठमाडौं, १२ असार । भूकम्पको कारण भत्किएका घर पुननिर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भएको छ । पुननिर्माणकै लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले बीमाप्रति बेवास्ता गरे पनि अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिको प्रयासमा बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको हो । सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउनेले अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिब सूर्यप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा पुननिर्माणमा बीमालाई प्रोत्साहन गरिने भन्ने ब्यवस्थामा टेकेर बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनेको छ, भविष्यमा आइपर्ने जोखिम कम गर्नको लागि राज्यले यति धेरै लगानी गरेको समयमा बीमा अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ आचार्यले भने । पीडितलार्य पहिलो किस्ता रकम दिदा नै बीमाको शर्त अनिवार्य गर्ने वा विचको वा अन्तिम किस्ता दिदा गर्ने भन्ने तय भइनसकेको उनले बताए । बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा बीमा समितिले आवश्यक प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेको छ । बीमा शुल्क कति लाग्ने, कसले तिर्ने र कुन किस्ता दिदासम्ममा बीमा गराइसक्ने भन्ने जस्ता प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउनको लागि समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रमा नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रष्ट खाका तयार पारिने पौडेलले जानकारी दिए । ‘पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउदै छौं, बीमा शुल्क कति लाग्ने, सो रकम सरकारले तिर्ने कि अनुदान लिने ब्यक्तिले नै तिर्ने र कुन किस्ता लिदासम्ममा बीमा गराइ सक्नुपर्ने भन्ने जस्ता योजना बनाउन बाँकी छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । देशविकासले पुननिर्माणमा बीमा गर्ने ब्यवस्था नगरिएको बारेमा यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
बिमाअनुसार उपचार गर्न १० अस्पतालसँग सम्झौता
काठमाडौँ, ११ असार । सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेसँगै विभिन्न अस्पतालसँग सहुलियत दरका उपचारका लागि सम्झौता गरेको छ ।सम्झौतामा बिमाले निर्धारण गरेको शुल्कमा बिरामीको उपचार गराउने कुरालाई उल्लेख गरिएको सामाजिक सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकाका १० अस्पतालमा सम्झौता गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमाका सदस्य गरेका बिरामीले आफ्नो पायक पर्ने नजिकका अस्पतालमा उपचार सम्भव नभए वा चिकित्सकको सल्लाहका आधारमा ठूला अस्पतालमा उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर चिकित्सकको सल्लाहबिना उक्त बिरामीको उपचार स्थानीय वा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्भव हुँदाहुँदै केन्द्रका ठूला अस्पतालमा उपचार गराउन चाहेमा भने बिमा कार्यक्रमबाट ५० प्रतिशत मात्र सेवा लिन सकिनेछ । हाल सम्झौता भएका अस्पतालमा वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गङ्गालाल, मानसिक रोग अस्पताल, मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, निजामती अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, प्रसूति गृहलगायत रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले छिट्टै नै अन्य उपत्यका र उपत्यका बाहिरका अस्पतालसँग सम्झौता गरिने बताए । सरकारले स्वास्थ्यलाई सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउन गत चैत महिनादेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बिमामा सहभागीले बिमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो रु त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले पहिलो बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकेको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताए । “एकैपटक माथिल्लोस्तरको अस्पतालमा गयो भने त्यसमा पाउने सहुलियतमा कटौती हुनेछ”– उनले भने । स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुने व्यक्तिले वार्षिक रु ५० हजारसम्मको उपचार गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । पाँच जना सदस्य भएका परिवारले बिमाका लागि सदस्य फारम भर्दा वार्षिक रु दुई हजार ५०० प्रिमियम तिर्नुपर्छ । पाँचभन्दा बढी परिवारका सदस्य छन् भने प्रतिसदस्य रु ४५० थप तिर्नुपर्छ र उसको परिवारले थप १० हजार बढी रकम बराबरको उपचार सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । तर सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् रहने बताइएको छ । कैलालीमा चैत महिनाभर दर्ता भएका ४०० घर धुरीका दुई हजारको उपचार गत जेठ १ देखि नै बिमा सुरु गरिएको डा लोहनीले बताए । ” रासस
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय पारित
काठमाडौं, ३ असार । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय पारित भएको छ । कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको चौधौं वार्षिक साधारण सभाबाट सो प्रस्ताव सर्व सम्मतिबाट पारित भएको छ । साविक ३२ करोड ४० लाख चुक्ता पूँजीबाट बोनश शेयर शेयर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३५ करोड ६४ लाख हुने कम्पनीले बताएको छ । इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा बिहीबार विरगंज, पर्सामा सम्पन्न भएको हो । सो साधारण सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष विरेन्द«कुमार संघईद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७८ करोड ११ लाख ९७ हजार ९ सय एकसठी रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेको अध्यक्ष संघईले साधारण सभामा जानकारी गराए । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा आर्जन गरेको प्रिमियम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतले अधिक हो । आ.व. २०७१/७२ मा कम्पनीले खुद नाफा १३ करोड ५० लाख सतासी हजार सात सय चौरासी रुपैयाँ मात्र गरेको इन्स्योरेन्सले बताएको छ । कम्पनीले समुह (क) संस्थापक शेयरधनीहरुबाट चार (४) जना संचालकहरु क्रमशः विरेन्द्र कुमार संघई, श्रवण कुमार अग्रवाल, विशाल अग्रवाल र अमित अग्रवाललाई संचालक पदमा निर्विरोध रुपमा चयन गरेको छ । सोही दिन अपरान्ह ५ बजे होटल भिष्वा विरगंज, पर्सामा बसेको संचालक समितिको १५१औँ बैठकले संचालक समितिको अध्यक्षमा पुनः विरेन्द्र कुमार संघईलाई चुनेको छ ।
