वित्त : बीमा

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले समग्र बीमा क्षेत्रलाई सहज हुने गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र सहीरूपमा तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा मंगलबार ललितपुरमा बीमकहरूसँग आयोजित बीमा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तथ्यांक व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तक्रिर्या कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले लागत बढेपनि बीमा उद्योगको विकासका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक भएको बताए । अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा सम्बन्धी कस्ता कस्ता तथ्यांक आवश्यक छन्, कस्ता छैनन्, कस्ता दीर्घकालसम्म आवश्यक पर्छन् भन्ने स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ, सोही अनुसार तथ्यांक भण्डारण गर्नुपर्छ, दीर्घकालसम्म आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ, यसका लागि प्राधिकरणले पनि आवश्यक व्यवस्था गर्छ, बीमकहरूले पनि उपयुक्त व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।' कानून बमोजिम समयमैं वित्तीय विवरण र तथ्यांकहरू प्राधिकरणमा बुझाउन बीमकहरूलाई निर्देशन दिँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'समयमैं प्राप्त हुने सही तथ्यांकबाट निर्णय प्रक्रियामा समेत सहयोग पुग्छ, बीमा व्यवसाय अभिवृद्धि हुने गरी तथ्यांक सदुयोग गर्नुपर्छ, सूचना प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थापन सम्बन्धी बीमा कम्पनीका गुनासालाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरण सधैं तत्पर छ ।' अध्यक्ष ओझाले बीमा कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने, प्राधिकरणमा पेश गर्ने र अन्तिम प्रकाशन हुने तथ्यांक फरक फरक नहुने गरी यथार्थपरक रूपमा सही तथ्यांक तयार एवम् परिमार्जन गरी तथ्यांकलाई अन्तिम रूप दिन समेत निर्देशन दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तथ्यांक व्यवस्थापनमा प्राधिकरण र बीमकबीचको समन्वयलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै यस सम्बन्धी कार्यलाई थप परिस्कृत गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारीले बीमा कम्पनीहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तथ्यांक व्यवस्थापनलाई बढी विश्वसनीय एवम् जवाफदेही बनाउनुपर्ने र कम्पनीमा यस सम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठले बीमा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र तथ्यांकशास्त्री वसन्त प्रसाद बोहराले बीमकको तथ्यांक व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका सूचना प्रविधि तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सुन्दर प्रसाद शर्माले गरेका थिए ।

काठमाडौं । ‘दाई म त आजकल सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) गर्दैछु नि । बैंकमा ब्याजदर पनि कम छ । त्यसैले महिनाको २/३ हजार रुपैयाँ एसआईपीमा हाल्ने गरेको छु । राम्रो रिटर्न आउँछ भनेका छन् । १८/२० वर्षमा निकाल्ने योजनासहित एसआईपी गरिरहेको छु,’ दीपक विष्टले चियागफमा भने । ‘मैले पनि पछिल्लो समय एसआईपी भर्ने गरेकी छु । एसआईपीमा अझै लगानी बढाउने योजना छ । सेयर बजारमा समय दिन सकिँदैन । छोराको भविष्यका लागि लगानी गरिरहेकी छु । त्यसैले हामीजस्ता साना लगानीकर्ताहरूका लागि एसआईपी राम्रो छ,’ साेना तामाङले भनिन् ।  यी दुई प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । पछिल्लो समय एसआईपीमा लगानी गर्ने जमात बढ्दो छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एसआईपी गर्नेको संख्या ७ लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने यसको आकार साढे १७ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अनुमति दिएका ९ वटा कम्पनीको एसआईपी सञ्चालनमा छन् ।  धितोपत्र बोर्डका अनुसार एनआईएमबि एस क्यापिटलको एनआईबिएल सहभागिता फण्ड, एनआईसी एसिया क्यापिटलको एनआईसी एसिया डेब्ट फण्ड, सिद्धार्थ क्यापिटलको सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम, एनएमबि क्यापिटलको एनएमबि सरल बचत फण्ड-ई, लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको शुभ लक्ष्मी कोश, नबिल इन्भेष्टेमन्ट बैंकिङको नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड, कुमारी क्यापिटलको कुमारी सुनौलो लगानी योजना र सानिमा क्यापिटलको सानिमा फ्लेक्सी फण्ड र प्रभु क्यापिटलले प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा पहिला एसआईपीको सुरुवात एनआईएमबि एस क्यापिटलले गरेको हो । विसं २०७६ मा ५० करोड रुपैयाँबाट सुरु गरेको एनआईबिएल सहभागिता फण्डको आकार अहिले बढेर ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बिक्री खुला गरेको अवधिमा आवेदन दिएका सहित हालसम्म उक्त फण्डमा १ लाख १० हजार ३३६ जना इकाईधनीहरूले ५ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् । त्यसपछि विसं २०७७ मा एनआईसी एसियाले ५० करोड रुपैयाँको एनआईसी एसिया डाईनामिक डेप्ट फण्डबाट सुरु गर्‍यो । हाल यस फण्डको स्वीकृत आकार २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने १ लाख ७ हजार ३४१ इकाईधनीले १ अर्ब ३६ करोड ४७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।  त्यसैगरी, सिद्धार्थले २० करोड रुपैयाँको सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम सुरु गरेको छ । यसको हालको स्वीकृत आकार २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने ६६ हजार ६३३ इकाईधनीले १ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।  एनएमबि सरल बचत फण्ड- ई मा १ लाद ३८ हजार ८७९ इकाईधनीले ३ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ, शुभ लक्ष्मी कोसमा ६५ हजार ९८ हजार इकाईधनीले ३८ करोड १ लाख ५५ हजा रुपैयाँ, नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डमा ५३ हजार ५९५ इकाईधनीले १ अर्ब १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, कुमारी सुनौलो लगानी योजनामा ४६ हजार ४६१ इकाईधनीले ५४ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सानिमा फ्लेक्सी फण्डमा ५२ हजार ३२१ इकाईधनीले ४५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किममा ६८ हजार १०२ इकाईधनीले ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।  एसआईपीको आकार जति बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमा टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । पछिल्लो समय बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने र बीमा पोलिसी खरिद गर्नेहरू आकर्षित भएर नै एसआईपीको आकार बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । एसआईपीको आकार अझै बढ्ने देखिएपछि बैंक र बीमा कम्पनीहरूमा व्यवसाय गुम्ने चिन्ता बढेको हो । ‘विगतमा निश्चित वर्षपछि ठ्याक्कै दोब्बर हुन्छ भनेर बीमा पोलिसी खरिद गर्थे । तर, पछिल्लो समय बीमा पोलिसीभन्दा एसआईपीमा फाइदा देखेपछि यहाँ बढी केन्द्रित भएका छन् । किनभने मर्चेन्ट बैंक कम्पनीहरूले पनि राम्रो रिटर्न आउँछ भनेर सर्वसाधारणहरूलाई मार्केटिङ गरिरहेका छन्,’ एक मर्चेन्ट बैंकरले विकासन्युजसँग भने ।  उनका अनुसार बीमा पोलिसी खरिद गरेपछि समयमै प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एसआईपीमा एक महिना तिर्न छुट्यो भने पनि केही फरक पर्दैन । अर्काे महिना भर्दा पनि भयो, नभर्दा पनि हुन्छ । तर, बीमा कम्पनीमा प्रिमियम तिर्न छुट्यो भने जरिवाना समेत तिर्नु पर्ने उनले बताए ।  नेपाली बजारमा एसआईपीको अभ्यास सुरुवाती चरणमा छ भने विकासक्रम जारी छ । तर, छिमेकी मुलुक भारतमा एसआईपीको बजार धेरै राम्रो र ठूलो भइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक ६ प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेका छन् । तर, एसआईपीमा त्योभन्दा बढी रिटर्न पाइरहेका छन् । त्यसैले भारतमा एसआईपी गर्नेहरूको संख्या उच्च छ । ‘अहिले एसआईपीको बजार क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ । सुरुवाती चरणमा विकासको क्रममा छ । अहिले पनि बैंकको ब्याजदर न्यून हुँदा धेरै जना एसआईपी गर्न आउनु भएको छ । बैंकमा ३/४ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम राख्नुभन्दा एसआईपीमा राख्यो भने १०/१२ प्रतिशत रिटर्न आउँछ भन्ने हिसाबले धेरै जना आउनु भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले सुरुवात मात्रै हो । भविष्यमा बैंक र बीमा बजारका लागि एसआईपी ठूलो चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।’ के हो एसआईपी ? एसआईपी म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने एउटा तरिका हो । म्युचुअल फण्ड दुई थरीका हुन्छन्, क्लोज इण्ड (बन्दमुखी) र ओपन इण्ड (खुलामुखी) । दुइटै म्युचुअल फण्ड धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले अनुमति दिएपछि सर्वसाधारणका लागि प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले आईपीओ बिक्री खुला गरेसरह जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।  क्लोज इण्ड म्युचुअल फण्ड सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत हुन्छ । बजारमा सूचीकरण भएपछि त्यसको खरिद/बिक्री पनि नेप्सेमै हुन्छ । क्लोज इण्ड म्युचुअल फण्ड ५ वर्ष, ७ वर्ष, १० वर्ष समयावधिका हुन्छन् । यसको आकार सुरुमा नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । जस्तो सुरुमा ५० करोड वा १ अर्बको म्युचुअल फण्ड छ भने ५, ७, १० वा तोकिएको अवधिसम्म पनि सोही अकार रहन्छ । र, निश्चित अवधिसम्म रहेर बन्द हुन्छ ।  तर, ओपन इण्ड म्युचुअल फण्डमा चाहिँ क्यापिटलको माध्यमबाट खरिद गर्ने हो भने क्यापिटललाई नै बिक्री गर्ने हो । यो बजारमा सूचीकृत हुँदैन । ओपन इण्ड म्युचुअल फण्डको समयावधि तोकिएको हुँदैन । क्यापिटल जहिलेसम्म रहिरहन्छ, तबसम्म यो स्किम रहिरहन्छ ।  जस्तो १ अर्ब रुपैयाँको म्युचुअल फण्ड छ भने ५० करोड रुपैयाँको मात्रै सब्स्क्राइब भएको छ । बाँकी रहेको ५० करोड रुपैयाँबाटै एसआईपी सुरु गरेर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन सकिन्छ । एसआईपीबाट पैसा बढ्दै जान्छ । त्यो पैसा बढेपछि इकाई पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको सीमा कट्यो भने फेरि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर आकार बढाउनुपर्ने हुन्छ । एसआईपीमा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा लगानी गर्न सकिन्छ । मासिक १ हजार, त्रैमासिक ३ हजार, अर्धवार्षिक ६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो १ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ भने आईपीओ खुलेको समयमा १ सय इकाई पाइन्छ । तर, आईपीओ खुलेको समयमा खरिद गर्न पाइएन भने पछि पनि खरिद गर्न मिल्छ । त्यतिबेला खरिद गर्दा नेट एसेट भ्यालू (न्याभ) का आधारमा इकाई खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो ११ रुपैयाँ न्याभ छ भने सोही मूल्यमा १ हजार लगानी गर्दा ९०.९० इकाई मात्रै पाइनेछ । यदि न्याभ मूल्य ८ रुपैयाँ छ भने १२५ इकाई पाइनेछ ।  एसआईपी गरेर खरिद गरेको इकाई डिम्याट खातामा जम्मा हुन्छ । तर, एसआईपीका लागि सम्बन्धित मर्चेन्ट कम्पनीमा नै डिम्याट खोलेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । जुनसुकै क्यापिटलमा खोलिएको डिम्याट खाता भएपनि हुन्छ ।  रिटर्न कति आउँछ ?  मासिक १ हजार रुपैयाँका दरले लगानी गर्ने योजना छ भने एक वर्षमा कुल १२ हजार रुपैयाँ लगानी हुन आउँछ । यदि म्युचुअल फण्डले राम्रो कारोबार गरेर २० प्रतिशत (अनुमानित)सम्म लाभांश दियो भने १२ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने इकाईधनीले २ हजार ४ सय रुपैयाँ लाभांश पाउने भयो । साथै त्यो लाभांश रकम फेरी लगानी गर्न चाह्यो भने न्याभ मूल्यका आधारमा इकाईधनीको २४ सय रुपैयाँको इकाई थपिने भयो ।  तर, मर्चेन्ट बैंकले लाभांश दिन सकेन भने त्यो जोखिम इकाईधनीहरूले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । बजार बढेको समयमा म्युचुअल फण्डले ४०/५० प्रतिशतसम्म पनि लाभांश दिएका उदाहरण छन् । बजार बढेको छैन र कमाउन सकेको छैन भने लाभांश नदिएको अवस्थामा जोखिम भने कायमै रहन्छ ।  साथै खरिद गर्दा न्याभ मूल्य ११ रुपैयाँ थियो । तर, एक वर्षपछि त्यो इकाई बिक्री गर्नुपर्ने भयो । त्यति बेला न्याभ मूल्य ९ रुपैयाँमा झरेको छ भने २ रुपैयाँ घाटा सम्बन्धित इकाईधनीले नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।  आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवनकुमार खड्का बीमामा लगानी फिर्ताको ग्यारेन्टी रहेको र एसआईपी मार्केटमा जोखिम रहेको बताउँछन् । बीमा र एसआईपी एक-अर्काका परिपूरक भएकोले प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘एसआईपी जनरल मार्केटमा लगानी गर्ने हो । त्यसैले एसआईपीमा मार्केट रिस्क छ । बीमा कम्पनीमा फिर्ताको ग्यारेन्टी हुन्छ । पूर्ण रुपमा विश्वास गरेर म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, वित्तीय उपकरणमा एसआईपी गर्नु हुँदैन, बीमा गर्नुपर्छ, बीमा गर्नु हुँदैन, एसआईपी गर्नुपर्छ भनेर लगानी सन्तुलन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बीमा र एसआईपी एकअर्काका परिपूरक हुन् न कि प्रतिस्पर्धी ।’ उनका अनुसार वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको बजारमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । एसआईपी न्यू मार्केट क्रियसन भएकाले सुरुवातमा उछाल आउने उनले बताए । प्रुडेन्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले धेरै रिटर्न आउने चक्करमा साँवा नै खतरामा राख्न नहुने उनले सुझाए । ‘हरेक क्षेत्रमा सुरुवाती चरणमा धेरै उछाल आउँछ । विस्तारै सिक्दै जाँदा प्रडेन्ट कम्पनी माथि जान्छन् । एग्रेसिभ गएका कम्पनी जोखिममा पर्छन् । र, सबैले सिक्दै जाँदा मार्केट करेक्सन हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालमा नयाँ मार्केट पनि श्रृजना हुन सक्छ नी,’ सीईओ खड्काले भने, ‘लगानीले जीवन बीमाको ग्यारेन्टी गर्दैन । बीमामा पनि लगानीको टिम छ । बीमा कम्पनीले पनि सेयर मार्केटमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् । बीमाको फण्डसँग एसआईपीको आकारमा तुलना छैन । उहाँहरूको जति संकलन हुन्छ, त्यति बराबरको एउटै बीमा कम्पनीको पोर्टफोलियो छ ।’ सिद्धार्थ क्यापिटलका सीईओ सन्दीप कार्की ग्राहकको च्वाइस अनुसार बीमा पोलिसी, बैंकको मुद्दती र एसआईपीमा लगानी गर्न सकिने भएकाले बीमा कम्पनी र बैंकको व्यवसायमा खासै असर नपर्ने बताउँछन् । सबैको आआफ्नो ठाउँमा फाइदा भएकाले लगानीका पनि विविध पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘जस्तो मसँग १० हजार रुपैयाँ छ, केही रकम एफडी, केही बीमामा लगानी गर्न सकिन्छ । एफडीमा राख्दा निश्चित पैसा आउँछ, बीमाले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ । एसआईपीमा सानो रकम १ हजार, २ हजार, ३ हजार रुपैयाँ राख्ने हो । त्यसले इक्विटी मार्केटको एक्सपोजर लिने हो । त्यसैले एकले अर्काेलाइ असर गर्ने भन्ने हुँदैन,’ सीईओ कार्कीले भने । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकले विभिन्न कार्यमा ढिलाइ गरेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ ।  प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कानुनमा व्यवस्था भएको विभिन्न विषयमा सचेत गराउँदै कानुनी व्यवस्थाप्रति सचेत रही कार्य गर्न बीमकहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  बीमकहरूले बीमालेखका शर्त बमोजिम दायित्व निर्धारणमा बेमनासिव ढिलाइ गरेको, बीमितलाई मर्का पर्ने किसिमले दायित्व निर्धारण गरेको, क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर नखटाएको तथा खटिएका सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको र अनावश्यक कागजात माग गरी हैरानी दिएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ । प्राधिकरणमा प्राप्त हुने जानकारी, विवरण वा निरीक्षण प्रतिवेदनबाट त्यस्तो कार्य भए गरेको पाइएमा सम्बद्ध बीमकलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (३) बमोजिम २ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्राधिकरणले स्मरण गराएको छ ।  त्यस्तै, सर्भेयरलाई  सोही दफाको उपदफा (९) बमोजिम २ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले सचेत गराएको छ ।