हाइड्रोको क्षतिले बीमकलाई बर्सेनि हैरानी, पुनर्बीमा शुल्क बढ्न सक्ने
काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्रमा आउने बर्सेनिको प्रकोपले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीलाई हैरानी थपेको छ । विभिन्न प्राकृतिक विपतिले ठूलो धनजनको क्षति हुँदा कम्पनीलाई बर्सेनि हैरानी थपेको हो । यसले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको दायित्व कम्पनीलाई थपिरहेको छ । केही दिनअघिको निरन्तरको वर्षाले विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरो आउँदा २० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति गरेको जलविद्युत उद्यमीहरू बताउँछन् । बाढीपहिरोसँगै विभिन्न समयमा आउने प्राकृति विपत्तिले पनि जलविद्युत परियोजनामा क्षति गर्दै आएको छ । केही दिनअघिको बाढीपहिरोले मात्रै जलविद्युत परियोजनाको करिब ५ अर्ब रुपैयाँबराबर क्षति भएको अनुमान जलविद्युत उद्यमीहरूको छ । २०८० सालमा पनि बाढीपहिरोको कारण ३० वटाभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । सो वर्ष जलविद्युतमा १० अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको जलविद्युत उद्यमीहरू बताउँछन् । यस्तै, २०७९ सालमा पनि बाढीपहिरोबाट २० वटा जलविद्युतमा १ अर्बको क्षति भएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पबाट १५ वटाभन्दा बढी जलविद्युतमा करिब १९ अर्ब बढीको क्षति पुगेको थियो । जलविद्युतमा बीमा नेपालमा जलविद्युतको बीमा ट्यारिफ दरमा आधारित छ । अर्थात जलविद्युतको बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्क निश्चित निर्धारण गरिएको हुन्छ । सामान्यतया जलविद्युतमा दुई प्रकारको बीमा हुन्छ । निर्माणाधीन जलविद्युतको इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का पोर्टफोलियो अन्तर्गत बीमा हुन्छ । यसैगरी, निर्माण भइसकेको जलविद्यतु आयोजनाको सम्पती बीमा अन्तर्गत बीमा हुने गर्दछ । जसको बीमाशुल्क दर बीमांक रकमको ७.५ रुपैयाँ प्रति हजार रुपैयाँमा हुन्छ । बीमा एक वर्षसम्मका लागि हुन्छ । एक वर्षपछि फेरि बीमा नवीकरण गर्दा प्रतिहजार २० पैसा प्रतिमहिनाका दरले बीमाशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको जलविद्युतको बीमालाई ४ भागमा गरिन्छ । निर्माण सम्पन्न भएको भवन, पर्खाल, ड्याम लगायतको भौतिक निर्माण भएका सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत गरिन्छ । जसको बीमाशुल्क २ रुपैयाँ प्रति हजार रुपैयाँ रहेको छ । हाइड्रो पावरमा भएका मेसिनहरुको बीमा पनि सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत नै पर्दछ । जसको बीमाशुल्क १० रुपैयाँ प्रतिहजार पर्न जान्छ । यसका साथै ‘लस्ट अफ प्रोफिट’को पनि बीमा हुन्छ । जलविद्युतमा भएको कुनै क्षतिका कारणले हुने घाटाको रकम पनि बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्दछ । अर्थात्् बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा भएको क्षतिले विद्युत उत्पादन बन्द भएमा बन्द भएको समयको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने गर्दछ । तर, बन्द भएको ६० दिनसम्मको घाटाको क्षतिपूर्ति भने बीमा कम्पनीले तिर्दैनन् । जलविद्युत बन्द भएको ६१ दिन देखिको क्षतिको मात्र बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । मेसिनरी ‘लस्ट अफ प्रोफिट’को पनि बीमा हुन्छ । यसअन्तर्गत मेसिन बिग्रिएका कारण वा मेसिनमा क्षति पुगेका कारणले मात्र उत्पादन बन्द भएमा सोको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । यसमा पनि ६० दिन सम्मको क्षतिपूर्ति भने बीमा कम्पनीले बेहोर्दैन । ६१ दिन देखिको क्षतिपूर्ति मात्र बीमा कम्पनीले बेहोर्छ अर्थात मेसिन बिग्रिएका कारण ६१ दिनसम्म जलविद्युतमा उत्पादन बन्द भयो भने सो १ दिनको मात्र क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । पुनर्बीमा शुल्क बढ्न सक्ने नेपाली बीमा कम्पनीले रेटिङ भएका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग मात्र पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । जसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले कुन कुन रेटिङ भएका पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमा गर्ने भनेर तोकिदिएको छ । अर्थात रेटिङ नभएका पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा नगर्न प्राधिकरणले व्यवस्था नै गरेको छ । सामान्यतया रेटिङ भएका कम्पनी विश्वासिलो र जवाफदेही हुने भएकाले पनि प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पुनर्बीमा गर्दा पछि क्षति भएपछि पुनर्बीमा बापतको रकम दाबी गर्दा समयमा भुक्तानी पाइयोस् भनेर प्राधिकरणले रेटिङ भएका कम्पनीहरुमा नै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याएको हो । तर, प्राधिकरणले तोकेअनुसार रेटिङ भएका विदेशी पुनर्बीमकले सामान्यतया दाबी भुक्तानीमा पनि पारदर्शी र बीमा शुल्क पनि उच्च दरमा लिने गर्दछन् । नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमाको ठूलो हिस्सा विदेशी पुनर्बीमकले लिने गरेका छन् । पछिल्लो समय बर्सेनि आइरहेको बाढीपहिरोले बढाइरहेको क्षतिले विदेशी पुनर्बीमकलाई नेपालमा पुनर्बीमा गर्न त्रर्साउने देखिन्छ । नेपालमा आइरहेको बर्सेनिको बाढीपहिरोले विदेशी पुनर्बीमकलाई जलविद्युतको पुनर्बीमा लिन नसक्ने सम्भावना रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार नेपालको जलविद्युतको जोखिमलाई हेरेर उनीहरुले हाम्रो दर अनुसार पनर्बीमा गर्न नमान्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका साथै उनीहरु जोखिममा आधारित मूल्यमा मात्र पनर्बीमा गर्ने गरी बार्गेनिङ गर्न सक्ने हुन सक्छ । तर, नेपालको बीमा क्षेत्र विदेशीका लागि एकदम सानो बजार भएकाले त्यसबारे विदेशीले खासै चासो नदिने अवस्था पनि रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालको जलविद्युतको जोखिमको बारेमा कुनै पनि दिन उनीहरुले इस्यू उठाएर अहिलेको दरमा पुनर्बीमा गर्न नमान्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ । निर्जीवन बीमाका जानकार तथा साविक लुम्बिनी जलरल इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुरप्रकाश प्रधानले विदेशी पुनर्बीमकले नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्न अहिले पनि हिचकिचाई रहेको धारणा राखे । नेपालमा हुने यस किसिमको प्रकोप र त्यसबाट सिर्जित क्षतिका कारणले विदेशीहरु नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमामा अझै तर्किन खोज्ने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संस्था नेपाल बीमक संकका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि यस प्रकारको क्षतिले गर्दा विदेशमा नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्न कठिन हुन थालेको बताए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका क्षेत्रीका अनुसार विदेशी पुनर्बीमकले यस वर्ष भएको क्षतिको रिकभरी अर्काे वर्ष हुन्छ वा हुँदैन भनेर क्याल्कुलेसन गर्छन । यदि अर्काे वर्ष गत वर्षको क्षतिको रिकभरी नभएको खण्डमा उनीहरुले हालको बीमाशुल्क दरमा पुनर्बीमा गर्न मान्दैनन् । ‘विदेशी पनर्बीमकले ५/१० वर्षको अनुमानित घाटा र आम्दानीलाई हिसाब गरेर कुन रेटमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गर्ने गर्दछन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा निरन्तर बाढीपहिरोबाट क्षति भएको उनीहरुले देखिरहेका छन्, त्यसकारण अहिलेको बीमाशुल्क दरमा उनीहरुले बीमा नगर्ने निश्चित छ ।’ भारतको पनि सिक्किम लगायतका क्षेत्रहरुमा बनेका जलविद्युतहरु नेपालको जस्तै जोखिम अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दे उनले थपे, ‘भारततिर ‘फुल कभरेज’ नगर्नेगरी पुनर्बीमा गर्ने प्रणाली लागु भइसकेको छ । ढिलो चाँडो नेपालमा पनि त्यस प्रकारको व्यवस्था उनीहरुले खोज्न सक्छन् ।’ बीमाशुल्क भने पुरा बीमांक रकम बराबरको लिने र त्यसको क्षतिको भुक्तानी भने निश्चित मात्रामा मात्र दिने व्यवस्था भारतमा पनि लागु हुन थालेको उनले बताए । अहिले पनि विदेशमा नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमा हुन कठिन रहेको उनको भनाइ छ । यस प्रकारको क्षति नेपाली जलविद्युतले भोगिरहेको अवस्थामा अहिलेको बीमाशुल्क दरमा विदेशीहरुले पुनर्बीमा नगर्ने निश्चत रहेको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार बीमाशुल्क दर दुई सय प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने जोखिम देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले माग्यो सीईओ
काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मागेको छ । कम्पनीले रिक्त रहेको सीईओ पदका लागि दरखस्ता आवह्न गरेको हो । उक्त पदको लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र आवेदन दिइसक्नु पर्ने छ । यो पदको लागि बीमा, व्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी कम्पनीमा व्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भएका कम्तीमा ५ वर्ष वा आर्थिक क्षेत्रमा भए ८ वर्ष तथा दुबै क्षेत्रमा भए बीमामा एक वर्षको अनुभव सहित कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ ।
यस कारण बीमितले नपाउन सक्छन् दाबी भुक्तानी
केही दिनअघिको निरन्तरको वर्षाको कारण आएको बाढी-पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । क्षति भएका कयौं सम्पत्तिको बीमा पनि भएको छैन । बीमा नभएको सम्पत्तिको दाबी पाउने कुरै भएन । तर, बीमा भएका केही सम्पत्तिको पनि बीमा दाबी भुक्तानी नपाउने देखिन्छ । पाए पनि निकै कम पाउने स्थिति छ । हालैको वर्षाले कोठा भाडामा बस्नेहरूको सम्पत्तिदेखि ठूल्ठूला आयोजनाहरू समेत ध्वस्त भएका छन् । बाढीले यसरी क्षति भएको अवस्थामा बीमा गरेको भएतापनि विभिन्न कारणले बीमा कम्पनीबाट दाबी पाइने कुरामा ढुक्क हुन सकिँदैन । बीमा दाबीमा असर पर्न सक्ने धेरैवटा कारण छन् । जसमध्ये केही कारण यहाँ उल्लेख गरिएका छन् । सम्पत्ति बीमालेखको हकमा प्रायः सम्पत्ति बीमा गर्दा आफूसँग भएको पूरा मौज्दातको बीमा गराउने भन्दा पनि बैंकले मागेजतिको मात्र सम्पत्ति बीमा गराउने प्रचलन छ । यसो गर्दा स्टकमा भएको मौज्दातभन्दा जति प्रतिशतले कम बीमा भएको देखियो दाबी पनि त्यति नै प्रतिशतले घटेर मात्र फर्छ्याैट हुने भएकोले वास्तविक क्षतिभन्दा निकै कम मात्र दाबी पाइन्छ । त्यसकारण सम्पत्ति (पसल तथा गोदाम) बीमा गराउँदा वास्तविक मौज्दात बमोजिम बीमा गराउनुपर्छ । बीमा गराउँदा स्टकमा भएको सम्पत्तिको मौज्दात र बीमा गरेको रकम मिलेता पनि मौज्दातअनुसारको खरिद अथवा आयात गरेको निस्सा जुटाउन सकिएन भने खरिद अथवा आयात प्रमाणित भएबमोजिमको मात्र दाबी भुक्तानी पाइन्छ । त्यसकारण गोदाम अथवा पसलमा मालसामान भएर मात्र पनि हुँदैन, क्षति भएको वास्तविक रकम प्रमाणित गर्नको लागि सर्भेयरलाई मालसामानको खरिद अथवा आयात गरेको निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि निस्सा उपलब्ध गराउन सकिएन भने सर्भेयरले क्षति प्रमाणित गर्दैन र प्रमाणित नभए बराबरको दाबी पाइँदैन । बीमा गरिएको मालसामानको परिमाण बीमालेखअनुसार मिलेता पनि यदि बिजक रकम कम गरी खरिद गरेको पाइएमा बीमा कम्पनीले दाबी फर्छ्याैट गर्दा मालसामान खरिद गरेको बिलबमोजिम मात्र भुक्तानी दिने गर्दछ । त्यसर्थ वास्तविक बजार मूल्य सही भएतापनि सर्भेयरले खरिद बिजकमा उल्लेख भएको रकमलाई मात्र आधार मानेर क्षति प्रमाणित गर्ने भएको दाबी रकम कम हुन जान्छ । बीमा कम्पनीमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण र वास्तविक क्षति भएको सम्पत्ति मेल नखाएमा पनि बीमा दाबी भुक्तानी हुँदैन । आफ्नो सम्पत्ति बीमा गराउँदा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार आफूसँग भएको र हुनसक्ने प्रत्येक मालवस्तुको परिमाण र मूल्य खुलेको विवरण बीमालेखसँग संलग्न गराउनु पर्दछ । अन्यथा दाबी परेको बेलामा बीमालेखले कभर गरेको र नगरेको वस्तु चिन्न नसक्ने भएकोले दाबी रकममा फरक पार्न सक्छ । जलविद्युत अथवा अन्य उद्योगहरूमा भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी दिँदा बीमा कम्पनीले निर्माण पुरा भएको वर्षअनुसार ह्रास कट्टी कटाएर मात्र भुक्तानी दिने गर्दछ । यदि क्षति भएको बेलामा पुनर्निर्माण गर्न पुग्ने रकम बराबरको दाबी लिन चाहनुहुन्छ भने बीमांक रकम आजको (पुनर्निर्माण गर्न पर्याप्त) बजार मूल्य बराबर कायम गरी ह्रास कट्टी नगरिकन बीमांक कायम गरी ‘पुनर्स्थापना सम्पत्ति बीमालेख’ लिनुपर्दछ । ‘पुनर्स्थापना सम्पत्ति बीमालेख’को बीमादर एउटै हो । तर, बढेको बीमांकको मात्र थप बीमाशूल्क लाग्ने गर्दछ । यसरी खरिद गरेका बीमालेखमा दाबी परेको खण्डमा क्षति बराबरकै दाबी भुक्तानी पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीको हकमा निर्माण व्यावसायीले कुनैपनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा मासिक प्रगति विवरण बनाएर बीमा कम्पनीमा बुझाउनुपर्छ । मासिक नसकिएता पनि त्रैमासिक अथवा प्रत्येक वर्षको वर्षात सुरु हुनुभन्दा पहिला अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । उक्त रिपोर्ट बनाउँदा बिओक्यू बमोजिम कुन शीर्षकमा कति प्रतिशत काम सकियो भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ । किनकि यसरी अहिलेको जस्तो ठूलो बाढीले बगाउँदा आयोजना स्थलमा जति काम सकिएको भएतापनि केही पनि बाँकी नरहने गरी बगाएर लान सक्छ र सर्भेयरले हेर्दा केही पनि देखिँदैन र सोहीअनुसार आफूले आयोजना स्थलमा केही पनि संरचना नदेखेको लेखेर पठाइदिनसक्छ । जसको फलस्वरूप बीमा कम्पनीले चाहेर पनि दाबी भुक्तानी दिन सक्दैन । यदि मासिक प्रगति विवरण बनाएर बुझाएको भए त्यसै रिपोर्टलाई आधार मानी वर्षात अघिसम्म सकिएको निर्माण बमोजिम दाबी भुक्तानी पाइन्छ । आयोजनाको बीमा दाबीमा असर गर्नसक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको ‘सम्भावित क्षति अध्ययन’ (रिस्क एसेसमेण्ट रिपोर्ट) पनि हो । यो रिपोर्ट तयार गरिएन अथवा रिपोर्ट बनाएता पनि रिपोर्टले भने बमोजिम सम्भावित क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कुनैपनि कार्य गरेको पाइएन र रिपोर्टमा उल्लेख भएको सम्भावित तत्वले क्षति भएको खण्डमा दावी रकम नपाउन अथवा निकै कम मात्र पाउन सक्छ । यदि म्याद थप गरिएका आयोजनाहरू हो भने अनिवार्य रूपमा सर्भेयर खटाएर वास्तविक स्थितिको रिपोर्ट बनाएर बीमा कम्पनीमा पेस गर्नुपर्छ । यदि बीचमा काम सुरु गर्दाको वास्तविक स्थितिको सर्भेयर रिपोर्ट पेस गरिएन भने हालको वर्षाले क्षति पुर्याएको भएतापनि बीमा कम्पनीले पहिलेदेखि नै भइराखेको क्षति भनेर दाबी नदिन सक्छ । निर्माणाधीन आयोजना क्षति हुँदा सबैभन्दा बढी निर्माण सामग्री तथा मेसिनरीहरू बगाएर लाने गर्दछ । कार पोलिसीले निर्माण सामग्रीहरू जम्मा तीन दिनको लागि मात्र कभर गर्ने र आयोजना क्षेत्रभन्दा बाहिरको निर्माण सामग्री पनि कभर नगर्ने भएकोले बीमा दाबीमा निकै कमी आउन सक्छ । यसको लागि तीन दिनभन्दा बढी र आयोजना स्थलभन्दा बाहिरको निर्माण सामग्रीको छुट्टै बीमा गराउनुपर्छ । साथै आयोजना स्थलभित्र जतिपनि मेसिनहरू छन् ती सबैलाई मुख्य बीमालेखमा समावेश गराएर थप बीमाशूल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । अनिमात्र निर्माण सामाग्री तथा मेसिनरी बीमालेखबाट सुरक्षित रहन्छ । बीमालेखमा ‘मनसुन क्लज’ लगाएको छ भने वर्षातको समयमा काम बन्द गर्नुपर्छ । र, काम रोकिनुभन्दा अगाडिसम्म बिओक्यू अनुसार जति काम सकिएको हो त्यसको विवरण बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्दा बाढीले क्षति भएता पनि हालसम्म सम्पन्न गरिएका निर्माणमा क्षति पुगेको खण्डमा बीमा कम्पनीबाट सजिलै दाबी पाइन्छ । यदि मनसुन क्लोज लगाएको अवस्थामा वर्षातको समयमा काम सुचारु भइरहेको खण्डमा निर्माण सामग्रीलगायत सो अवधिमा गरिएको कार्यको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले दिँदैन । आयोजना क्षति भएको बेलामा खर्च गराउने तत्वमध्ये एउटा तत्व बाह्य भग्नावशेष (फोरेन डेब्रिज) पनि हो । यदि बीमालेखमा बाह्य भग्नावशेष हटाउने कभर छैन भने ती बाह्य भग्नावशेष हटाउँदा भएको खर्च बीमा कम्पनीले दिँदैन । (लेखक श्रेष्ठ एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)