महालक्ष्मी विकास बैंक आईएसओ ९००१ः२०१५ बाट पुनः प्रमाणित
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त आईएसओ ९००१ः२०१५ (ISO 9001:2015) बाट पुनः प्रमाणित भएको छ । गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सेवा प्रदान गर्न सक्षम देखिएपछि बैंकलाई २०८१ साल साउन ३२ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । सोही प्रणालीको निरन्तरता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न २०८२ साल भदौमा सम्पन्न पहिलो सर्भिलियन्स अडिटबाट बैंक पुनः प्रमाणित हुन सफल भएको हो । बैंकले 'प्रोभिजन अफ डेभ्लोमेन्ट बैंकिङ एक्टिभिटी' शीर्षकअन्तर्गतको सेवा क्षेत्रमा यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । विकास बैंकहरुको समूहमा यस प्रकारको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अग्रणी संस्थामध्ये महालक्ष्मी विकास बैंक पहिलो मध्ये एक बनेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बलियो गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली कायम राख्ने, उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्ने र आफ्नो कार्य प्रणालीलाई निरन्तर सुधार गर्न सक्ने संस्थालाई मात्र यस्तो प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ । आईएसओ प्रमाणीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत बैंकको नीति, नियम, आन्तरिक प्रक्रिया, अभिलेखीकरण प्रणाली तथा समग्र व्यवस्थापन अभ्यासको विस्तृत मूल्यांकन र अडिट गरिएको थियो । महालक्ष्मी विकास बैंकले आईएसओ पुनःप्रमाणीकरणले आफ्नो सेवा गुणस्तर र व्यवस्थापन प्रणालीमा थप विश्वसनीयता र पारदर्शिता स्थापित गरेको विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एभरेष्ट बैंकको ३१औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, २० प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको ३१औं वार्षिक साधारणसभा भाटभटेनीस्थित आम्रपालि बैंक्वेटमा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाले चुक्ता पूँजीको ६ प्रतिशत बोनस सेयर र १४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर समेत) गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि जि.पि. राजवाहक एण्ड कम्पनीलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव समेत सभाले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बन्न लबिङ सुरु, बढी सम्भावना कसको ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बन्न लबिङ सुरु भएको छ । हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बम बहादुर मिश्रको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा हालका कार्यकारी निर्देशकहरूले आफू डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि तीव्र रुपमा लबिङ सुरु गरेका हुन् । ढुङ्गाना र मिश्रको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ । फागुनमा नयाँ डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि हाल रहेका १८ वटा कार्यकारी निर्देशकहरु शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । डेपुटी गभर्नरद्वय डा. ढुंगाना र मिश्रलाई तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका हुन् । अब उनीहरूको कार्यकाल सकिने मिति नजिकिएसँगै राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नर को बन्ला भन्ने विषय चासोका रुपमा हेरिएको छ । राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक (ईडी)का अधिकृतहरूमध्येबाट आगामी डेपुटी गभर्नर (डीजी) नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । तीनै १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ४ जनाको नाम डेपुटी गभर्नरको लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनाबाट सरकारले दुई जनालाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, बिमलराज खनाल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. राम शरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल र दीपकराज लामिछाने कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । एक साताभित्रै राजन विक्रम थापा पनि राष्ट्र बैंकको ईडी बन्दैछन् । फागुनभित्र बिमलराज खनाल पनि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुनेछन् । त्यसपछि उनी पनि डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि योग्य हुनेछन् । गभर्नरले आफूले चाहेको जुनसुकै ईडीलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गत भदौ २३ गते अर्थात् जेनजी आन्दोलन अघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डा. रामशरण खरेल, दीर्घराज रावलको सम्भावना उच्च थियो । अहिले पनि यिनीहरु उत्तिकै बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । यद्यपि, जेनजी आन्दोलनले परिदृश्य परिवर्तन गरेको छ । हालसम्म राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा तथा सरकारमा रहेको पार्टी निकट ईडीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाउने अभ्यास व्याप्त थियो । त्यसैले पनि पार्टी निकट रहेका ईडीहरु डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर पाउँदै आएका थिए । त्यो अभ्यास युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारीदेखि अहिलेका दुई डेपुटी गभर्नर ढुङ्गाना र मिश्रमा पनि देखिएको थियो । एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र एमाले निकट नै मानिने महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएको बेला एमाले निकट कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना र मिश्र नै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । जेनजी आन्दोलनअघि पनि पार्टी निकट रहेका कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी बन्न सक्ने आँकलन धेरैको थियो । डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अनुहारका बारेमा राष्ट्र बैंकभित्र चर्चा समेत भएको थियो । तर, अहिले माहोल परिवर्तन हुँदा यस विषयमा अन्योलता बढेको हो । जेनजी आन्दोलनले सत्ता उलठपुलठ भएपछि अब राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा को आउला भनेर आँकलन गर्न कठिन छ । यतिबेला कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा छैन । त्यसैले १८ जना ईडीमध्ये कसलाई डीजी बनाउने भनेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलको हातमा छ । डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल बीच ‘विन-विन’ अवस्था श्रृजना हुन्छ कि द्वन्द्वको सुरुवात हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । ‘डेपुटी गभर्नरका लागि विगतमा एक वर्ष अगाडिदेखि नै लबिङ सुरु हुन्थ्यो । यस पटक असामान्य परिस्थिति रहेकाले केही ढिला हुनु स्वाभाविक हो । फागुनको अन्तिम सातामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त भइ सक्नुपर्ने छ । कात्तिक मध्य पुगिसक्यौँ । यो चार महिनामा लबिङ सुरु हुनु स्वाभाविक हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आन्दोलनपछि बनेको सरकारले डेपुटी गभर्नरमा कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने विषय अन्यौल छ । यदि काँग्रेस र एमाले सरकारमा थिए भने रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडेल, दीर्घराज रावल, रामशरण खरेल लगायतको चर्चा थियो । तर, अहिले को बन्ला भन्ने विषय अन्योल छ ।’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार अब अर्थमन्त्रीले कसलाई नियुक्त गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ । सिफारिस गभर्नरको निजी अधिकारको विषय हो । गभर्नरले कसलाई सिफारिस गर्छन् भन्ने विषय अरु कसैलाई थाहा नहुने उनको तर्क छ । ‘गभर्नरले सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै पठाउने गरिन्छ, सिफारिस गर्दा एक जना मेरो र एक जना तपाईंको भनिन्छ । अब पनि त्यही अभ्यास दोहरिन्छ । तर, अब पार्टीगतभन्दा पनि व्यक्तिगत चिनजान र सम्बन्धका आधारमा हुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले पनि सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रुपमा डा. रामशरण खरेललाई हेरिएको छ । किनभने रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव हुँदा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर थिए । डा. खरेल खतिवडाका ज्वाईं हुन् । डा. खरेल केही महिनाअघि मात्रै राष्ट्र बैंकको ईडी बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि कान्छोमध्येको ईडीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाइएको देखिन्छ । त्यो अभ्यासलाई खतिवडा, अधिकारी र अहिलेका मिश्रसम्म निरन्तरता दिइँदै आइएको छ । ‘खरेलले पीएचडी गरेको, काबिल पनि छन्, काम गर्न पनि अब्बल छन् । विगतमा लामो समय सँगै काम गरेकाले युवराज खतिवडाले भनेपछि अर्थमन्त्री खनालले सहजै मान्न पनि सक्छन् । फेरि युवराज खतिवडा कुन बेला शक्तिमा आउने हुन् टुंगो हुँदैन । त्यसकारण अर्थमन्त्री खनालले डा. खरेललाई आशीर्वाद दिने सम्भावना बलियो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । तर, अर्काे डेपुटी गभर्नर को बन्ला भनेर अहिले नै एकिन गर्न कठिन छ । अरु कार्यकारी निर्देशकले कसरी अर्थमन्त्री खनालसँग सम्बन्ध जोड्छन्, को मार्फत जान्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहने उनको बुझाइ छ । ‘जसले म काँग्रेस, एमाले, माओवादी पनि होइन, म शुद्ध जेनजीको समर्थक हो भनेर कन्भिन्स गर्न सक्छ, सोही व्यक्ति डेपुटी गभर्नर बन्न पनि सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘गभर्नर नजिक को छ भनेर पनि अर्थ राख्छ । गभर्नरले दीर्घ रावल मैले पढाएको विद्यार्थी हुन् भन्नु भएको छ ।’ साथै, अर्थमन्त्री खनाल पाल्पाका हुन् । कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल पनि पाल्पाकै हुन् । त्यसैले नेपालले पाल्पाली वा जिल्लावासी भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएर डीजी पाउन सक्ने सम्भावना पनि उच्च रहेको उनको दाबी छ । जेनजी आन्दोलनपछि गभर्नर विश्वनाथ पौडेल एकलौटी ढंगले चलिरहेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । त्यसैले एमालेसँग नजिक रहेका कार्यकारी निर्देशक आगामी डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस हुने सम्भावना कम रहेको एमाले निकट राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए । ‘गभर्नर एकलौटी रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । नयाँ सत्ता आएपछि उहाँ थप एकतर्फी हुनुभयो । घर जलेपछि त उहाँ ‘सक’ हुनुहुन्छ । त्यसैले डीजी छनोटमा उहाँको भूमिका शङ्कास्पद हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल गठनमै रमिता देखाइरहेका छन् । त्यसै किसिमको परिस्थिति राष्ट्र बैंकमा पनि बन्न सक्छ । सरकार अदृश्य शक्तिमा चलिरहेको छ । अब उनीहरुले आफू निकट ईडीलाई डीजी बनाउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिन सक्छन् ।’ को ईडी कतातिर ? मोरङका नरेश शाक्य, पाल्पाका रेवती प्रसाद नेपाल, चितवनका चेत प्रसाद उप्रेती र झापाका रोशन कुमार सिग्देल विसं २०५४ मंसिर २२ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । यस्तै, स्याङ्जाका रामु पौडेल र गुरु प्रसाद पौडेल वि.सं २०५९ साउन २७ गते, तनहुँका किरण पण्डित, मोरङका सत्येन्द्र तिमिल्सिना, अछामका दीर्घराज रावल र झापाका अनुज दाहाल वि.सं २०६२ माघ २ गते, भक्तपुरका निश्चल अधिकारी र नुवाकोटका दीपक लामिछाने वि.सं २०६४ कात्तिक १२ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । यस्तै, इलामका डिल्लीराम पोख्रेल वि.सं २०५८ मंसिर ४ गते, काठमाडौंका बिश्रुत थापा वि.सं २०६० मंसिर ८ गते र काभ्रेका डा. रामशरण खरेल वि.सं २०५३ जेठ १५ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । यस्तै, स्याङ्जाका दयाराम शर्मा, गोरखाका राजन विक्रम थापा र अर्घाखाँचीका राजेन्द्र भट्टराई वि.सं २०५३ चैत २७ गते सहायक पदबाट राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । विगतमा डेपुटी गभर्नरमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले भागबण्डा गर्ने गरेका थिए । तर, यसरी भागबण्डाका आधारमा उपयुक्त पात्र छनोट हुन नसक्ने भएकाले योग्य, अब्बल र राष्ट्र बैंक हाँक्न सक्ने गरी कुनै विधि अपनाएर डीजी छनोट गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । डेपुटी गभर्नर छनोट गर्दा सिधै सिफारिसका आधारमा भन्दा योजना प्रस्ताव लगायत प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्दा उपयुक्त पात्र आउन सक्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकभित्रकै कर्मचारी बताउँछन् ।
