२५ विद्युतीय बस खरिद गर्दै सुन्दर यातायात, ‘नाफामा गएकाले बस थप्ने योजना’
काठमाडौँ । चार बसबाट नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको सुन्दर यातायातले यही वर्षभित्रै थप २५ बस थप गर्ने भएको छ । गत महिना शुरु भएको बस नाफामा गएकाले बस थप्ने योजना बनाइएको हो । डिजेलबाट चल्ने बस औसत छ पटक चक्रपथ घुम्दा दैनिक रु चार हजारसम्मको इन्धन खर्च हुन्छ । विद्युतमा भने औसत रु ७५० खर्च हुने बताइएको छ । गत महिनादेखि चक्रपथमा चार वटा बस सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले बस थप्ने योजना बनाएको हो । अहिले चक्रपथमा मात्रै बस सञ्चालन भइरहेकामा नयाँ भित्रिने बस नगरकाभित्र भागमा र उपत्यका बाहिरसमेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । उनले २५ बस प्रदेश नं १ र ५ मा सञ्चालन हुने बताउनुभयो । प्रदेश नं ५ मा बुटवल–नेपालगञ्ज र प्रदेश नं १ मा काकडभिट्टा–विराटनगर बस सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए । “प्रदेश नं १ मा मुख्यमन्त्री पनि विद्युतीय बस सञ्चालनमा उत्सुक हुनुभएको छ”, उनले भने,“प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी तीन महीनामा बस सञ्चालन हुनेछ ।” अहिले सञ्चालन भएका र निर्माण भइरहेका बस डिजाइनमा नेपाली प्राविधिक संलग्न रहेका अध्यक्ष थापाले बताए । युरोपमा चल्ने जस्तो बस हुँदा यहाँको सडकमा उपयुक्त नहुने भन्दै यहाँको सडक सुहाउँदो बस डिजाइन भएको उनले उल्लेख गरे । बस काठमाडौँका अहिलेका सडकमा गुड्न उपयुक्त रहेको उनले बताए । कतिपयले सडक खाल्डाखुल्डी हुँदा वा उकालो हुँदा गुड्न कठीन हुने भने पनि त्यसले समस्या नभएको उनले बताए । ब्याट्रिमा पानी पर्नसक्ने अवस्थामा मात्रै समस्या आउनसक्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, “सडकमा पानीको मात्रा धेरै हुँदा डिजेलबाट चढ्ने गाडीको इञ्जिनमा समस्या पर्छ भने विद्युतीय बसको ब्याट्रिमा समस्या आउँछ ।” सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा भित्रने बस आधुनिक र सुविधासम्पन्न रहेका बताइएको छ । बसमा तीन ‘एयर कन्डिसन’, सात ‘सिसिटिभि’ रहेको थापाले बताउनुभयो । बसमा भाडा तिर्दा मोबाइलबाट समेत तिर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उनले भने, “यात्रुले बसबाट झर्दा बिल पाउने र उक्त बिलमा यात्रु चढेको र झरेको समेत उल्लेख हुनेछ ।” विद्युतीय बस खरीद गर्न महङ्गो भए पनि यसको सञ्चालन खर्च कम लागिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए । विद्युतको पैसा देश बाहिर नजाने भन्दै कम्पनीले अहिले सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरमा २० प्रतिशत छुट गरेको छ । सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, “सरकारले करमा छुट दिँदा हामी यात्रुलाई अझै बढी छुट दिन सक्नेछौँ ।” अहिले सञ्चालनमा रहेका बस क्षमता ४० र ३५ सिटका छन् । चालीस सिटका उक्त बसको खरीद मूल्य रु एक करोड ६२ लाख रहेको छ । त्यस्तै, पैतीस सिटका बसको खरीद मूल्य रु ५२ लाख रहेको छ । यी बस एक पटक पूरै चार्ज गर्न ६० देखि ८० मिनेटसम्म लाग्ने बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य रहे पनि त्योभन्दा पहिलेदेखि नै आफूहरुले बस खरीद र सञ्चालनको तयारी गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । सरकारको नीति बन्दै छ भन्ने जानकारी पाएकै भरमा योजना बनाइएको भए पनि धेरै निकायलाई बुझाउन नसक्दा बस दर्ता र रुट लिन सहज नभएको उनको भनाइ छ । दुई महिना पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यसबारे जानकारी गराउँदा उहाँले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्देशन दिए । प्रालिले अहिले बस सञ्चालनको अनुमति पाए पनि नयाँ संस्थालाई आउन अझै सहज नभएको अध्यक्ष थापाले बताए । सरकारले अझैसम्म चार्जिङ स्टेशनका लागि विद्युत् महसुलको निर्धारण गरेको छैन । सरकारले विद्युतीय बसको प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जाको खपत बढाउन भनिरहँदा विद्युतीय बस प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य सरकारले राख्नुपर्छ ।” तीन सय बस खरीद प्रक्रिया अघि बढेन सरकारले साझा यातायातमार्फत खरिद गर्ने भनिएका तीन सय बसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयले गत असारमा नै विद्युतीय बस खरीदका लागि सहकारीको रु तीन अर्बको शेयर खरीद गरे पनि अपेक्षाकृत रुपमा प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातसँग बस खरीद प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सोधपुछ गरेको प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए । विद्युतीय बस खरीदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरीद गरेका थिए । नेपाल सरकारले रु तीन अर्ब, प्रदेश नं ३ सरकारले रु ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखका शेयर खरीद गरेका थिए । रासस
बिएमडब्ल्यु मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ सम्पन्न
काठमाडौँ । बिएमडब्ल्यु मोटराड नेपालको आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले आयोजना गरेको “बि एम डब्ल्यु मोटराड जि एस सर्टिफाइड ट्रेनिङ” सम्पन्न भएको छ । उक्त टेनिङ्ग कायक्रममा १८ जना जिएस राइडरहरुले सहभागिता जनाएका थिए । सहभागि राइडर्सहरु बि एम डब्ल्यु मोटराड सोरुम नारायण चौरमा भेला भई सिस्टमेटिक गु्रप राइड गरी सोरुमबाट हात्तिसार, कृष्ण पाउरोटी, घण्टाघर, भद्रकाली, शहिद गेट, त्रिपुरेश्र, थापाथली, कुपोन्डोल, पुलचोक, मंगलबजार, ग्वार्को, इमाडोल, सिद्विपुर हुँदै लुभु को डाडा मा पुगेर टेनिङ्ग स्थानमा पुगेका थिए । बिएमडब्ल्युजिएस सर्टीफाइड टेनिङ्गका लागि डिजाइन गरिएको पुरै अफरोड रेसिङ्ग ट्रयाकमा २२ देखि ५० भन्दा बढी उमेरका सहभागी राइडसहरुलाई बिएमडब्ल्यु मोटराड जिएस इन्टरनेशनल ट्रेनर अजित भारध्वजबाट नेपालमै पहिलो पटक बिएमडब्ल्युजिएस सर्टीफाइड टेनिङ्ग दिइएको थियो । यस कार्यक्रममा ट्राफिक नियम, सिस्टमेटिक ग्रुप राइड, अफरोड एडभेण्चर राइड, राइड पोजिसन, ह्यान्डलिङ, स्ट्यान्डिङ, राइडिङ, अपहिल राइडिङ, डाउनहिल राइडिङ, इमर्जेन्सी स्टप, इमर्जेन्सी ब्रेकिङ तथा सेफ्टी राइडिङका वारेमा तालिम दिएको थियो । हिमालन मोटराड, बिएमडब्ल्यु नेपालका चेयरमेन सौरब जेबि राणाद्वारा सहभागीहरुलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
साझालाई यातायात मन्त्रालयको प्रश्न-विद्युतीय बस खरीद प्रक्रियामा ढिलाइ किन ?
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातसँग बस खरीद प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सोधपुछ गरेको छ । मन्त्रालयले गत असारमा नै विद्युतीय बस खरीदका लागि सहकारीको रु तीन अर्बको शेयर खरीद गरेपनि अपेक्षाकृत रुपमा प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सकेसम्म चाँडो बस ल्याएर सञ्चालन गर्न चाहेको प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । चाँडो खरीद गर्नकै लागि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा नगएर सरकारले ‘जिटुजि’ (सरकारी निकायका बीचमा) माध्यममार्फत गरिएको उहाँको भनाइ छ । यो माध्यमबाट खरीद गर्ने निर्णय भएपनि पाँच महिना बित्दासमेत मन्त्रालयले चाहे जस्तो प्रगति नपाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यो अवधिमा साझाले हामीलाई यी यी कुरा भए भनेर जानकारी गराएको छैन ।” मन्त्रालयले चाहे जस्तो नतिजा आइनसकेकाले खरीद प्रक्रियाबारे जानकारी मागेपनि खरीद प्रक्रिया रोक्नका लागि पत्र नलेखिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । खरीद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकले टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, “मन्त्रीज्यूले पनि बस खरीद सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।” विद्युतीय बस खरीदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरीद गरेका थिए । नेपाल सरकारले रु तीन अर्ब, प्रदेश नं ३ ले रु ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखको शेयर खरीद गरेका थिए । रासस
