महिलातर्फ उत्कृष्ट करदाता जया शाह पनि कर विवादमा, एशियन डिष्ट्रिलरीद्धारा ३ करोड ७१ लाख कर छलि
काठमाडौं, २४ माघ । आन्तरिक राजश्व विभागले महिला तर्फबाट सबैभन्दा बढी आय कर तिरेको भन्दै सम्मान गरेको जयाको कम्पनी एशियन डिष्ट्रिलरीले ३ करोड ७१ लाख ४१ हजार ५०५ रुपैयाँ कर छलि गरेको भेटिएको छ । शाहले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा महिलातर्फबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेको भन्दै विभागले २०७२ मंसिर १ गते चौथो राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सम्मान गरेको थियो । जया एशियन डिष्ट्रलरीको प्रबन्ध निर्देशक छिन् । उनी विजय वहादुर शाहको छोरी हुन् । आन्तरिक राजश्व विभागले दिएको उत्कृष्ट करदाता सम्मान जयाका बाबु विजय बहादुर शाहले ग्रहण गरेका गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हातबाट उत्कृष्ट कर सम्मान लिदै जया शाहका बुबा विजय बहादुर शाह । कर कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट उक्त रकम बराबर कर छलि गरेको पाईए पनि कम्पनीले अझै कर तिरेको छैन । कर कार्यालयले उक्त रकम हालसम्मलाई बक्यौतामा राखेको छ । उनको कम्पनीले हुँदै नभएका कर्मचारीको नाममा ३ करोड ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएर त्यसको २५ प्रतिशत आयकर छलेको छ । त्यस्तै उनको कम्पनीले बैंकबाट ११ करोड ५५ लाख ५३ हजार कर्जा लिएर १ करोड ५२ लाख ५१ हजार खर्च देखाएको छ । तर लिएको कर्जाबाट कम्पनीका सञ्चालक जया शाहले ७ करोड र मेनेजमेन्ट प्रा लिले ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ निव्र्याजी लिएका छन् । बैंकबाट कर्जा लिने, व्याज खर्च देखाउने तर सावा सञ्चालकले अन्य प्रयोजनमा खर्च गरी कम्पनीको नाफा कम देखाएको र नियतबस कर छलि गरेको कर कार्यालयको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कम्पनीले बोटल वासिङ खर्च ४ करोड ३५ लाख ७० हजार लेखाएको छ । जुन रकम कम्पनीको कुल बिक्री रकमको ४ प्रतिशत हो । यस्तो खर्च अन्य कम्पनीले १ प्रतिशतभन्दा कम गरेका हुन्छन् र त्यो पनि ज्याला शिर्षकमा खर्च हुन्छ । उक्त कार्य बाह्य कम्पनीबाट गराएको भए त्यसमा भ्याट, अग्रिम आय कर जोडिएर आउँछ । भ्याट वा अग्रिम कर पनि नदेखाउने, कर्मचारी खर्च पनि अधिक देखाउने, त्यसमाथि कुल बिक्रीको ४ प्रतिशत वासिङ खर्च देखाउने कार्यबाट कम्पनीको कर छलिको नियत प्रष्ट दखिन्छ’ कर कार्यालयको रिपोर्टमा प्रष्ट भनिएको छ । बोटल हासिङ शिर्षबाट मात्र ६५ लाख ३५ हजार कर छलि भएको देखिएको छ । कम्पनीले सिद्धीगणेश इन्टरप्राईजेजलाई इन्सेन्टीभ, बोनस, डिष्ट्रव्यूशन क्लेम, ढुवानी खर्च आदिको नाममा २० करोड ४० लाख ३९ हजार रुपैयाँ छुट दिएको छ । यो रकम सिद्धी गणेशलाई ढुवानी खर्च वाफत दिएको ३ करोड २९ लाख ७५ हजार वाहेक हो । यो कारोबारबाट मात्र कम्पनीले ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजश्व छलि गरेको कर कार्यालयको ठहर छ । सिद्धीगणेश इन्टरप्राईजेजले पनि ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर छलेको छ । त्यस विषयमा विकासन्युजमा प्रकाशित समाचारबारे सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेज, कम्पनीको सञ्चाल प्रगुण राजभण्डारी, कर कार्यालय मौन बसेका छन् ।
नेपालबाट भारत फोन गर्दा २ रुपैंयाँ ९९ पैसा तर भारतबाट नेपाल फोन गर्दा १९ रुपैंयाँ किन ?
दिगम्बर झा, अध्यक्ष– नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण टेलिकम क्षेत्रमा खुल्ला बजार नीति, निजी क्षेत्रको प्रवेश र विदेशी लगानी भित्र्याउने क्रम सुरुभएसँगै निकै सुधार भएको छ । दुर सञ्चार प्राधिकरणले प्रबिधीमा भएको विकासको फाईदा जनताले उठाउन पाउनु पर्छ भन्ने सोचेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबिधी तर्फका कर्मचारीले प्रबिधिमा बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । एसियाका लागि भिओआईपी ठुलो समस्या छ । ६ महिना अघि हामीले गरेको अध्ययनले नेपालमा भिओआईपी १० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको देखाएको थियो । बंगलादेशमा यो ७० प्रतिशत भन्दा बढि हुने गरेको छ । हामीले १० प्रतिशत भन्दा कमलाई पनि अझै घटाउन सक्छौं । हामीले विदेशबाट आउने कलको टर्मिनेशन चार्ज घटाउन सकियो भने भिओआईपीको ग्रे मार्केट आफैं बिलाउँछ । नेपालबाट भारत फोन गर्दा २ रुपैंयाँ ९९ पैसा तर भारतबाट नेपाल फोन गर्दा १९ रुपैंयाँ भन्दा बढि किन ? १२ रुपैंयाँ आईसी तिरेर भारतमा रहेका नेपालीहरुले फोन गर्नु पर्ने किन ? हामीले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा बल नेपालकै कोर्टमा छ भनेको छ । नेपालका कम्पनीले भारतीय सर्भर प्रयोग गरेवापतको सर्भिस चार्ज जम्मा शुन्य दशमलब ६ रुपैंयाँ लिँदा रहेछन् । तर भारतीय कम्पनीले नेपाली सर्भर प्रयोग गर्दा भने १० गुणा बढि शुल्क लिईरहेका रहेछन् । यस्तो पनि हुन्छ कहिँ ? भारतबाट नेपाल आउने ९० प्रतिशत फोन नेपालीले नै गरेका हुन्छन् । शुल्क घटाउने हो भने नेपालीलाई नै फाईदा छ । टेलिकमले यसबारे सोचे राम्रो हुन्छ । पुराना प्रबिधलाई पालेरै राख्नु पर्छ भन्ने छैन् । नयाँ प्रबिधीलाई अपनाउनुस । हामीले पुर्वाधार सह प्रयोगको निती अघि सारेका छौं । यसले एउटै टावरको धेरै कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले लागत घटाउन र गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्छ । नेपाल सरकार पुर्वाधार प्रवद्र्धन समितिले यस्तो निर्णय गरिसकेको छ ।नेपाल टेलिकमसँग धेरै पुर्वाधार छन् । त्यसको प्रयोगद्धारा कम्पनीका लागि आम्दानीको नयाँ स्रोत बन्न सक्छ । फ्रिक्वेन्सी भनेको राज्यका लागि आम्दानीको श्रोत पनि हो । नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीको उचित सदुपयोग गर्न सकेन् । त्यसमा नेपाल टेलिकमल चुकेको छ । हामीले त तुलना गर्छाै । एनसेलले सबै ब्याण्ड मिलाएर जम्मा २९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । त्यति फ्रिक्वेन्सीमा एनसेलले राज्यलाई ५५ अर्ब राजश्व दिएको छ । नेपाल टेलिकमलाई ७२ दशमलब ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएका छौं तर जम्मा ३४/३५ अर्ब राजश्व मात्रै तिरिरहेको छ । कम्पनीले फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सदुपयोग गर्नु पर्यो । फाल्तु भएका फ्रिक्वेन्सी किन राखिराख्ने कि त फिर्ता गर्नु पर्यो । होइन भने त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्नु पर्यो । ६ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम दोश्रो नम्बरमा छ । एक नम्बरमा किन नआउने ? टेलिकमको सम्भावना भनेको एक नम्बरको कम्पनी हुने हो । प्राधिरणले जुनसम्ममा फोरजी र ८जी खुल्ला गर्दैछौं । त्यसको प्रयोगका लागि कम्पनीहरुले तयारी गर्नु पर्छ । हामीले अप्टिकल फाईबर पनि बिछ्याउने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम छुट्याउँदैछौं । त्यो टेलिकमले नै प्रयोग गर्ने हो । त्यसको प्रयोगको मोडालिटी पनि बनाउनु पर्छ । गुणस्तरको सवाल हेर्ने हो इन्धनको सहज आपुर्ति नहुँदासम्म गुणस्तरिय सेवा चाहियो भन्ने अवस्था छैन् । तर सामान्य अवस्थामा भने गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।
श्रम बैंकको सट्टा कोष स्थापना गरिदै, रेमिटान्स कम्पनीको बजार खोसिने
काठमाडौं, २२ माघ । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न ब्यक्ति र उसका परिवारलाई लक्षित गरेर श्रम बैंक वा कोष जस्तो कुनै नयाँ संस्था गठन गर्ने भएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्तिले कमाएको पैसा नेपाल ल्याएर सम्बन्धित परिवारलाई वितरण गर्नेदेखि कल्याणकारी कामसमेत गर्नको लागि यस्तो संस्थापना गर्न लागिएको हो । केही बर्ष अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीबी नेपालको संयोजकत्वमा गठिन अध्ययन टोलीले श्रम बैंक स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो । तर टोलीको सुझाव अनुसार बैंक स्थापना गर्न कानुनी अप्ठेरो रहेपछि कोष वा अन्य केही नाम दिएर सोही प्रकृतिको काम गर्ने संस्था स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । टोलीले बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्ति र उनीहरुको परिवारलाई समेटेर बैंक स्थापना गर्ने सुझाव टोलीले दिएको थियो । तर नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग सरकारको लगानीमा नयाँ बैंक वित्तीय संस्था स्थापना नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा कुनै बर्गलाई लक्षित गरेर स्थापना गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । ऐनमा कल्याणकारी काम गर्ने उद्देश्यको बैंक स्थापना हुन नसक्ने प्रावधान पनि छ । यी तिनै कारणले श्रम बैंक स्थापना हुन नसक्ने भएपछि बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको पहलमा कोष वा अन्य यस्तै संस्था बनाउने पहल सुरु भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले कामदारको लागि वित्तीय र कल्याणकारी दुवै सुविधा उपलब्ध गराउने एउटै संस्था स्थापना गरी देशभित्र कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई समेट्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बोर्डले तयार पारेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वित्तीय र कल्याणकारी दुवै कार्य गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग नभएको, कामदारले धितो भएमात्र ऋण पाएका छन्, कामदारको बिमा, सम्भावित आम्दानी (लाई धितो मानी) आदि हेरेर ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था नभएको, वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित कार्यहरु एकद्धार प्रणालीबाट नभएको र अव स्थापना यस संस्थाबाट सूचना, तालिम, ऋण, लगानी, आम्दानी प्रवाह एकै ठाउबाट गर्न सक्ने अवस्था भएकोले नयाँ संस्था स्थापना गर्न लागिएको हो । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको लागि कल्याणकारी काम गर्ने संस्था छैन, खासगरि वैदेशिक रोजगारीको कमाईको प्रयोग, परिवारको सुरक्षा, शिक्षा, उत्पादन कार्यको लागि यसले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था छैन, यसकारण संस्था स्थापन आवश्यक छ,’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै प्रकियामा संलग्न हुनेहुदा बायोमेट्रिक प्रणालीबाट सबै सूचनाहरु एकिकृत गर्न सक्ने अवस्था रहने बोर्डको दाबी छ । यसले नीति निर्माणमा यसको महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने ठहर बोर्डले गरेको छ । नयाँ संस्था स्थापना गरिए विप्रेषणलाई एकिकृत गर्न सकिने, परिचालनको विशेष व्यवस्था, सहुलियत व्यवस्था हुने, श्रमिकहरु आफ्नो बचतबाट उद्यमी पनि बन्न सक्ने, उनीहरुको आम्दानीलाई उत्पादनसंग जोड्न सकिने जस्ता आधार बोर्डको छ । यस्तो विशष्टिकृत संस्था अन्य मुलुकमा पनि भएको भन्दै बोर्डले नयाँ संस्था स्थापनको पहल गरेको हो । केही दिन अगाडि संसदको श्रम तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई बैंक वा अर्काे कस्तो प्रकारको संस्था स्थापना गर्ने हो त्यसको प्रष्ट खाका ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कर्मचारीले अवकाश पाउँदा नेपाल बैंकको नाफामा असर, पेन्सन र उपदानका लागि एक अर्ब छुट्याउनु पर्ने
काठमाडौं, २० माघ । चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै तीन सय कर्मचारीले अवकाश लिने भएपछि नेपाल बैंकको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । अबकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदानमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने भएकोले बैंकको नाफामा प्रतिकूल असर पर्ने भएको स्रोतले बतायो । एउटा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा करिव ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकबाट २९० जना कर्मचारीले अबकाश पाउने भएका छन् । बैंकले दिएको तथ्याङ्क अनुसार मंसिरसम्ममा १३२ जनाले अवकाश पाएका छन् भने १५८ जानाले आगामी असार मसान्तसम्ममा अवकाश पाउने छन् । उनीहरुले पाउने उपदान तथा पेन्सन रकम पुस मसान्तसम्मको नाफाबाट आधा र असार मसान्तसम्मको नाफाबाट आधा प्रोभिजन गर्नुपर्ने स्रोतले बतायो । मंसिरसम्ममा अवकाश पाउने १३२ जना मध्ये २ जनाले एक मुष्ट ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति ३४ लाख ६९ हजार पाँच सय) बुझेका छन् । ३० जनाले पेन्सन रोजेका छन् । १०० जनाले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् । त्यसमा सात वर्षसम्मको पेन्सन रकम एक मुष्ट लिने र त्यसपछि नियमित पेन्सन रकम लिने सुविधा छ । अवकाश पाउने कर्मचारीले उपदान लिन चाहेमा प्रति व्यक्ति न्यूनतम २४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । मेनेजरले करिव ३८ लाख रुपैयाँ पाउँछ । बढी पाउनेले ४२ लाख रुपैयाँ सम्म पाउने बैंक स्रोतले बतायो । गत आर्थिक वर्षमा ५५ जनाले उपदान सुविधा लिएका छन् । उनीहरुलाई बैंकले १६ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । एउटा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा करिव ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकबाट ३१४ जना कर्मचारी अबकाश भएका थिए । त्यसमध्ये ५५ जनाले उपदान लिएर गएका छन् । अवकाश पाएका २१० जना कर्मचारीले पेन्सन सुविधा रोजेका छन् । ४९ जनाले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् । कर्मचारीले उपदान रोजेमा बैंकले तत्काल भुक्तानी दिएर विदा गर्छ । पेन्सन रोज्नेलाई जीवनभर पेन्सन दिनु पर्ने भएकोले बैंकको दाहित्व बढी हुन्छ । पेन्सन रोज्ने कर्मचारीको लागि बैंकले नाफाबाट पेन्सन कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । पेन्सन सुविधा लिने कर्मचारीले जीवनभर पेन्सन सुविधा पाउँछ । साथै, जीवन प्रयन्त श्रीमती तथा नाबालक भएका छोरा छोरीले नावालक अवधिभर पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । २०५० सालपछि नियुक्त भएका कर्मचारीले भने पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् । गत मंसिर २४ गतेसम्म बैंकमा १८४६ जना कर्मचारी छन् । त्यसमा २०५० सालअघि नियुक्ती पाएका छन् । उनीहरुले पेन्सन सुविधा रोज्न सक्नेछन् । २०५० सालपछि नियुक्त भएका कर्मचारीको संख्या हाल ९०६ जना छन् । उनीहरुले भने पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् ।
कामदारको तलब मासिक १७ सय बढ्यो
काठमाडौं, २० माघ । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलब तथा भत्ता र दैनिक ज्याला बढेको छ । गत सोमवारदेखि लागू हुने गरी सरकारले कामदारको न्यूनतम तलब १ हजार ७ सय बृद्धि गरेको हो । यस्तै चिया बगाउनमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलबभत्ता र दैनिक ज्याला पनि बढेको छ । बढेको ज्याला राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएकोले सोमवारदेखि लागू भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिब आभा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘औद्योगिक प्रतिष्ठान र चिया बगानमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम तलब बृद्धि भएको छ, प्रत्येक २ बर्षमा न्यूनतम तलब तथा ज्याला समीक्षा गर्ने श्रम ऐनको ब्यवस्था अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा लागू गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भनिन् । नयाँ ब्यवस्था अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम मासिक तलब ६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ र महंगी भत्ता मासिक ३ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कामदारले मासिक रुपमा तलब र भत्ता गरी ९ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउने भएका हुन् । यसअघि मासिक न्यूनतम तलब र महंगी भत्ता गरी ८ हजार रुपैयाँ पाउने ब्यवस्था थियो । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले अब प्रतिदिन ३ सय ९५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । चिया बगानमा काम गर्ने कामदारको तलब तथा भत्ता पनि बृद्धि भएको छ । बगानका कामदारले अब मासिक न्यूनतम तलब ६ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक कम्तिमा २ सय २८ रुपैयाँ पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्था गत सोमवारदेखि लागू भएर अगामी असार मसान्तसम्म कायम रहने छ । आगामी असार मसान्तपछिको लागि भने नयाँ तलब भत्ताको ब्यवस्था गरिएको छ । चिया बगानमा काम गर्ने कामदारले आगामी असार मसान्तदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म मासिक ७ हजार ७५ रुपैयाँ तलब पाउने छन् । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक कम्तिमा २ सय ५३ रुपैयाँ पाउने छन् । चिया प्रशोधन कारखनामा काम गर्ने कामदारले दैनिक ३० रुपैयाँ भत्ता पनि पाउने ब्यवस्था गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
जोशीकै कारण सुरुङ मार्ग नबनेको आरोप, कम्पनी २८ करोड रुपैंया ऋणमा
काठमाडौं, १९ माघ । निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण कुश कुमार जोशीकै कारण अघि नबढेको आरोप लागेको छ । सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न भन्दै गठन गरिएको नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले राजीनामा दिएपछि संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जोशीकै अक्षमताका कारण मार्ग निर्माणको काम अघि नबढेको आरोप लगाईएको हो । संघर्ष समितिका संयोजक राजुमान महर्जनले मार्ग निर्माणका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट ठुलो रकम संकलन गरिसकिएको र स्थानिय जनताको समेत साथ रहँदा पनि जोशीले काम नगरेको आरोप लगाए । संघर्ष समितिकै दबावका कारण जोशीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका हुन् । जोशीले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुनै पहल नगरेको उनीहरुले आरोप समेत लगाएका छन् । ‘उहाँले काम गर्न नसकेको र कम्पनीको अनावश्यक खर्च बढाउने मात्र कार्य गरिरहेको हुँदा शेयरहोल्डरहरुको माग र काम गर्न नसकेको आफ्नो नेतृत्व असक्षमता देखिने डरका कारण उहाँले राजीनामा दिनु भएको हाम्रो बुझाई रहेको छ ।’ संघर्ष समितिले भनेको छ । संघर्ष समितीका संयोजक राजुमान महर्जनले कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले हरेक समय आफूखुसी एकलौटी ढंगले काम गरेको गुनासो गर्दै ५ वर्षको अवधिमा कुनै काम नभएको बताए । त्यसैगरी शेयर होल्डर संजय लामाले सबै शेयरहोल्डरहरु निर्माणका लागि सकारात्मक भएको भन्दै अध्यक्ष जोशीलगायतका केहि व्यक्तिहरु मात्र नकारात्मक भएको बताए । शेयर होल्डर लामाले यहि माघ २७ गते बोलाएको कम्पनीको बैठकको स्थान र समय नतोकिकन बोलाएको भन्दै अध्यक्ष जोशीले एकलौटि ढंगले काम गर्ने गरेको उदाहरणको एक नमुना भएको बताए । कम्पनीले हालसम्म ३० करोड ३१ लाख रुपैंया उठाईसकेको छ । तर कम्पनी अझै २८ करोड रुपैंया भन्दा बढि ऋण रहेको छ । त्यसैगरी परियोजनाको प्राविधिक कार्य गरेको फुलब्राईट कन्सल्टेन्सीको मात्र १७ करोड रुपैंया भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । कम्पनीमा हाल १७८३ जना शेयर होल्डरहरु रहेका छन् जसमध्ये १२ सयभन्दा बढि साना लगानीकर्ता रहेका छन् ।
सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा
इरान, १९ माघ । इरानले हालै गरिएको आणविक सम्झौतापछि विश्वका विभिन्न मुलुकमा रोक्का गरी राखिएको करिब एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नगद तथा अन्य सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । इरान सरकारका प्रवक्ता मोहम्मद बाघर नोबाकटले विश्व शक्ति राष्ट्रसँग गरिएको आणविक सम्झौतापश्चात चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीलगायतका देशमा जम्मा भई चलन गर्न नसकिएको सम्पत्ति फुकुवा भएको बताए । तेहरानको आणविक कार्यक्रमप्रति चासो देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सन् २०१२ यता इरानविरुद्ध आर्थिक कारोबारमा कडाई गरिँदै आएको प्रवक्ता नोबाकटले बताए । यसैबीच इरानको आधिकारिक राष्ट्रिय समाचार संस्था आईएएएनएले इरानको केन्द्रीय बैंकलाइृ उद्धृत गर्र्दै अब इरानी बैंक बेल्जियम अवस्थित सहकारी संस्था स्विफ्ट एसडब्लूआईएफटी सँग पुनः कारोबारमा संलग्न हुन पाउने छन् । इद्यपि इरान अवस्थित कुनै पनि बैंक तथा तिनका एटीएम सेवाहरु विश्व वित्तीय प्रणालीमा जोडिसकेका छैनन् । इरानले शक्ति राष्ट्रसँग केही पहिले गरेको आणविक सम्झौताको परिपालना गरेको पुष्टि गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्रले इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध हालैमात्र हटाएका थिए । यससँगै इरानले आफ्ना विदेशी बैंकहरुमा रहेको सम्पत्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन पाउने छ । इरानको केन्द्रीय च्याम्बर अफ कमर्सका प्रमुख मोहसेन जलालपौरले इरानी राष्ट्रिय टेलिभिजनसँग सोमबार कुरा गर्दै आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा सम्बन्धमा भने, इरानी व्यवसायीले अब विश्वभर आर्थिक कारोबार गर्न प्रतितपत्र खोल्न अनुमति पाइसकेको बताए । रासस
म्युचुअल फण्ड कारोवार लागत ५ प्रतिशतभन्दा बढी, ठूलालाई भन्दा सानालाई महँगो शुल्क
हाम्रो अध्ययनले पनि अहिलको शुल्क एशियामा नै सबैभन्दा बढी देखियो । शुल्क घटाउने विषयमा छलफल थालेको छौं । काठमाडौं, १८ माघ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना र छरिएर रहेका लगानी कर्ताको पूँजीलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न भन्दै म्युचुअल फण्डको अवधारणा ल्याएको थियो । तर यस्ता म्युचुअल फण्डको सेयर कारोबार लागत अत्याधिक महंगो देखिएको छ । साना लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने म्युचुअल फण्डको सेयर कारोबार लागत प्रतिहजार को ५० रुपैंयाँ भन्दा बढि पर्ने गरेको छ । ५० हजार भन्दा कम रकमको कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्ने व्यवस्था धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ ले गरेको छ । तर सोही नियमावलीमै ‘जे लेखिएको भएतापनि धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट पाउने सेवा शुल्क २५ रुपैयाँ भन्दा कम हुने छैन’ भनिएको छ । सोही व्यवस्थाको आधारमा एक हजारको सेयर कारोबार गर्दा २५ रुपैंयाँ ब्रोकरलाई कमिसन तिर्नुपर्छ । उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुन्य दशमलब शुन्य १५ प्रतिशत दस्तुर लिने गरेको छ । यसवापत एक हजारको कारोबारमा बोर्डलाई १५ पैसा दस्तुर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सिडिएस एण्ड क्लियरिङले नामसारी गरेवापत २५ रुपैंयाँ दस्तुर लिन्छ । कागजी प्रक्रियामा यस्तो शुल्क जम्मा पाँच रुपैंयाँ मात्रै थियो र त्यो खरिदमा मात्रै तिर्नु पथ्र्याे । तर अहिले बेच्दा समेत यस्तो शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ब्रोकरको कमिसन २५ रुपैंयाँ, अभौतिकरणवापत सिडिएस शुल्क २५ रुपैंयाँ र धितोपत्र बोर्डको १५ पैसा गरि एक हजार रुपैंयाँको सेयर कारोबारमा ५० रुपैंयाँ १५ पैसा कारोबार दस्तुर लाग्ने गरेको छ । यो कुल लगानीको पाँच दशमलब शुन्य १५ प्रतिशत हुन आउँछ । एक हजारकोे लगानीमा ५० रुपैंयाँ भन्दा बढी कारोबार शुल्क भएकोले भ्यूचल फण्ड कारोबारप्रति लगानीकर्ता आकर्षित नभएको सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बताउँछन् । पूँजी बजारलाई प्रविधि मैत्री बनाउने भन्दै अभौतिकरणमा गएपछि कारोबार लागत झन् बढेको उनले बताए । उनी भन्छन्–‘पहिलो पाँच रुपैंयाँमा हुने नामसारी अहिले २५ रुपैंयाँ पुगेको छ, यसले लगानीकर्तालाई मर्का परेको छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशन निरज गिरीले कारोबार म्यूचल फण्ड कारोबार शुल्क घटाउने तयारी भईरहेको बताए । ‘शुल्क महँगो भयो भन्ने आवाज सबैतिरबाट आईरहेको छ । हाम्रो अध्ययनले पनि अहिलको शुल्क एशियामा नै सबैभन्दा बढी देखियो । शुल्क घटाउने विषयमा छलफल थालेको छौं’ उनले भने । नेपाल धितो पत्र बोर्डले २०६९ कात्तिक १९ गते ल्याएको धितो पत्र व्यवसायी नियमावली मार्फत ब्रोकर कमिसनलाई न्युनतम एक देखि ढेड प्रतिशतबाट घटाएर शुन्य दशमलब ७ देखि एक प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ । ५० हजार भन्दा साना कारोबार एक प्रतिशत कमिसन लिने व्यवस्था छ । त्यसमा न्युनतम लागत २५ रुपैंयाँ भन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्ताले भन्दा साना लगानीकर्ताले बढी शुल्क तिर्नु परेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
