पूर्वाधार विकास कम्पनीद्धारा अध्यक्ष जोशीको राजीनामा स्विकृत, भवन भट्ट नयाँ अध्यक्ष
काठमाडौं, २८ माघ । काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडाँ जोड्ने सुरुङ मार्ग बनाउन भन्दै स्थापना गरिएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको राजीनामा स्विकृत भएको छ । बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जोशीको राजीनामा सर्वसम्मतिले स्विकृत गरेको हो । जोशीको राजीनामा स्विकृत गर्दै बैठकले गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)का उपाध्यक्ष भवन भट्टलाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । कम्पनीमा सबै भन्दा धेरै लगानी गरेका भट्टलाई अध्यक्ष चयन गरिएको सञ्चालक सुवासचन्द्र ठकुरीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । भट्टले एक अर्बको लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर १० करोड लगानी गरिसकेका छन् । अध्यक्ष जोशी र उपाध्यक्ष लाल केसी पक्षका बिचमा विवाद उत्पन्न भएपछि जोशीले राजीनामा दिएका थिए । जोशीलाई अध्यक्षबाट हटाउन संघर्ष समिति नै गठन गरि आन्दोलन हुँदै आएको थियो । जोशीले काम नगरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको, लगानी जुटाउन यथोचित पहल नगरेको आरोप उनीहरुको थियो । भट्टले नेपालमा होटल, ट्राभल, एयरलाईन्स बु्रअरी, शिक्षा तथा मिडिया क्षेत्रमा लगानी गरेका भट्टको जापानमा १३० वटा भन्दा बढि रेष्टुरेण्ट, रिसोर्ट तथा विभिन्न व्यापार ब्यवसाय रहेको छ । जापान बाहेक बेल्जीयममा दुईवटा होटल साथै अमेरिका, अष्ट्रेलीया, सिंगापुर, भारत, चाईना लगाएत विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा व्यापार व्यवसाय फैलाएका छन् ।
आफ्नै अध्ययन लत्याउँदै ब्रोकर कमिसनबारे बोर्डको नयाँ प्रस्ताव, साना लगानी कर्ता मारमा
काठमाडौं, २८ माघ । नेपाल धितो पत्र बोर्डले साना लगानी कर्तालाई मार पर्ने गरि ब्रोकर कमिसनबारे नयाँ अवधारणा अघि बढाएको छ । बोर्डले अधिकतम ब्रोकर कमिसन एक प्रतिशत रहने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै त्यो भन्दा तलको कमिसन शुल्क ब्रोकर र लगानी कर्ताको समझदारीमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । करिब ९ महिना अघि अर्थमन्त्रालय पुगेको सो प्रस्तावले साना लगानी कर्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ । यस अघि अधिकतम ब्रोकर कमिसन एक प्रतिशत नै थियो भने त्यो भन्दा तल कारोबारका हिसाबले शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । बोर्डले प्रस्ताव गरेको ब्रोकर कमिसन बोर्डकै अध्ययन प्रतिवेदन भन्दा फरक छ । बोर्डको योजना तथा विकास विभागले २०६८ जेठ २४ गते तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले ब्रोकर कमिसन अधिकतम शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सो भन्दा तल भने लगानी कर्ता र ब्रोकरको आपसी समझदारीमा शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको करिब ४ बर्षपछि ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रक्रियामा लागेको बोर्डले प्रतिवेदनको मर्मलाई भने आत्मसाथ गरेको देखिन्न । बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने– ‘ब्रोकर कमिसनलाई अधिकतम एक प्रतिशत नै कायम गरेर सो भन्दा तल ब्रोकर र लगानी कर्ताको समझदारीमा हुने व्यवस्था गरेका छौं, सो सम्बन्धी प्रस्ताव ९ महिना अघि नै अर्थमन्त्रालयमा पठाएका हौं, अहिले छलफल भैरहेको छ ।’ अध्ययन प्रतिवेदनले ब्रोकर कमिसन, धितोपत्र बोर्ड शुल्क र सिडिएसको शुल्क समेत समावेश हुनेगरि अधिकतम शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत कायम हुनु पर्ने भनेको थियो । तर पनि ब्रोकर शुल्क शुन्य दशमलब ७० देखि एक प्रतिशतसम्म असुलिँदै आएको छ । ५० हजार भन्दा कम रकमको कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्ने व्यवस्था धितो पत्र व्यवसायी(धितो पत्र दलाल, धितो पत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ ले गरेको हो । सोही नियमावलीमै ‘जे लेखिएको भएतापनि धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट पाउने सेवा शुल्क २५ रुपैयाँ भन्दा कम हुनेछैन’ भनिएको छ । यसबाट एक हजारको सेयर कारोबार गर्दा २५ रुपैंयाँ ब्रोकरलाई कमिसन तिर्नु पर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेका सहायक प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले उचित नियमन गर्न नसकिए ब्रोकर कमिसन सम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले झन समस्या पार्ने बताए । उनले भने–‘ब्रोकर र लगानी कर्ताबिचको मिलेमतो रोक्ने उपाय खोजिनु पर्छ, नत्र नेप्सेको आम्दानी र राजश्व समेत गुम्छ ।’ ब्रोकर र लगानी कर्ताको मिलेमतोमा नेप्से शुल्क तथा राजश्व चुहावट हुन सक्ने तर्फ उनले सचेत गराए । हाल ब्रोकरको आम्दानीको २५ प्रतिशत नेप्सेले पाउँदै आएको छ ।
मर्जपछि प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्था, करिव ६ अर्ब पुँजी, ५५ अर्बको व्यापार, ५५ करोड नाफा
काठमाडौं, २७ माघ । प्रभु बैंक र ग्राण्ड बैंकबीच सम्पन्न भई शुक्रबारदेखि एकिकृत कारोबार हुँदै छ । एकिकृत कारोबार सञ्चालन गरेपछि यो बैंक ठूला र पुराना बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धामा उक्लने छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको विजनेशन ५५ अर्ब भन्दा माथि पुग्ने छ । शाखा संख्या १३४ वटा हुने छ । शाखा संख्याको आधारमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै शाखा भएको बैंक हुनेछ । मर्ज पूर्व दुबै बैंकले पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेका छन् । दुबै संंस्थाको वित्तीय विवरण जोड्दा निक्षेप ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । लगानी तथा कर्जा सापटी ४९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा कर्जा सापटी ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ भने लगानी ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । अन्तिम अवस्थामा ग्राण्ड बैंक १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नोक्सानमा रहँदा पनि दुई संस्था मर्जपछि पुस मसान्तसम्ममा ५५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । दुबै बैंकको जगेडा तथा संचित कोषको जोड ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । दुई बैंकको स्थिर सम्पत्ति २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । प्रभु बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ दशमलव ५३ प्रतिशत छ भने ग्राण्ड बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३४ दशमलव ५३ प्रतिशत छ ।
कोइरालालाई उपचार गर्न किन अस्पतालमा लगिएन ?
टिप्पणी/विकासन्युज काठमाडौं, २६ माघ । समाजको विकाससँगै मान्छेको जन्म र मृत्यु अस्पतालमा हुन थालेको छ । सामान्य नागरिक पनि बिरामी पर्दा अस्पताल लगिन्छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको गए राती आफ्नै ओछ्यानमा निधन भयो । उनी देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति मात्रै होइनन्, निवर्तमान प्रधानमन्त्री हुन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि हुन् । ज्वरो र निमोनियाका विरामी कोइरालाले उपचारको लागि अस्पताल पुग्ने समय पनि पाएनन् । उनी विरामी पर्दा किन अस्पताल लगिएन ? सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार ज्वरो र निमोनियाको कारण उनको निधन भयो । कोइरालाका निजी चिकित्सक करबीरनाथ योगीले निमोनियाको कारण ‘टाइप टु रेस्पिरेटरी फेलियर’को कारण कोइरालाको निधन भएको सार्वजनिक गरेका छन् । योगीले सार्वजनिक रुपमा यो पनि बताएका छन् कि पहिला उनलाई अस्पताल लैजाने बारेमा सोचिएन । स्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि एम्बुलेन्स बोलाइयो । तर उनलाई उपचार गर्न अस्पतालसम्म पुर्याउनै भ्याइएन । संयोग अर्काे पनि छ । सोमवार नेपाली काँग्रेसको काठमाडौं जिल्ला अधिबेशन थियो । सो अधिबेशनको प्रमुख अतिथि सभापति कोइराला नै थिए । उनले नै कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने भनेर प्रचार प्रसार गरिएको थियो । अधिबेशन प्रचारको लागि टाँगिएका तुल व्यानरमा कोइरालाको फोटो राखेर उनी प्रमुख अतिथि हुने भनिएको पनि थियो । सोमवार आफ्नै पार्टीको अधिबेशनमा प्रमुख अतिथि राखिएका व्यक्ति आउनै नसक्ने गरी विरामी पर्दा काँग्रेसजनले त्यसको खोजी किन गरेनन् ? जिब्रोको क्यान्सरका बिरामीकोइराला क्यान्सरबाट पूर्ण रुपमा निको भएको बताइएको थियो । क्यान्सर रोग विजेता भनेर कोइराला बिदेशी समाचारहरुमा पनि छाए । उनले पनि आफू पूर्णरुपमा स्वस्थ भएको बताउने गरेका थिए । क्यान्सर जस्तो रोगसँग लड्न सक्ने कोइराला ज्वरोको कारण किन सुतेकै ठाउमा लगभग बेखबर मरे ? हो, औषधि विज्ञानले पनि मान्छे बचाउन सक्दैन । मान्छेको मृत्यू अवश्यम्भावी छ । यो शास्वत सत्य हो । तर ६० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक जीबन बिताएका, ६४ वर्षदेखिको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली सपना पूरा गर्ने समय सरकारको नेतृत्व गरेका, देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको सभापति, निवर्तमान प्रधानमन्त्री, संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई उपचारको लागि अस्पताल पुर्याउन किन भ्याइएन ? सामान्य परिवारमा कोही व्यक्ति ज्वरोको कारण थलियो र निमोनियासमेत भैसक्ने अवस्था आयो भने किन अस्पताल नलगेको भनेर छिमेकीले प्रश्न गर्छन् । कोइरालाको मृत्यु हृदयघात, मस्तिस्कघात, दुर्घटना वा यस्तै अन्य कुनै आकस्मिक कारणले भएको होइन । ज्वरोको कारण निमोनिया भएर मर्ने अवस्था आउदा अस्पताल गएर उपचार गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो कि होइन ? कोइलाले यो हक किन पाएनन् ? आफ्नै सभापतिको उपचार गर्न सक्रियता काँग्रेसले किन नदेखाएको ? निबर्तमान प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो कि होइन ? हो भने सरकार आफ्नो दायित्वबाट किन च्यूत भएको ? कोइरालाको मृत्यु कुनै सामन्ती शासकको मृत्यु जस्तै भयो । उनी विरामी परेको र स्वास्थ्य अवस्था खराब रहेको सत्य कसैले पनि बाहिर ल्याउन । उनी ज्वरो र निमोनियाको कारण मृत्यूसँग लडिरहेका छन् भन्ने जानकारी नागरिकले पाएनन् । जो पारदर्शीताको लागि जीबनभर लडिरहे, उनकै मृत्यू अप्रत्यासित र अपारदर्शी भयो । उनलाई ज्वरो र निमोनियाले थला पारेको र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको तथ्य किन लुकाइयो ? यसको जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्दैन ? भाग्यवादमा विश्वास गर्ने हो भने उनको लेखान्त त्यति नै थियो । मात्र ग्लानी के हुनुपर्छ भने जीवनको अन्तिम क्षणमा उनले उपचार पाएनन् । यसमा कमजोरी भएको छ । मुलुकले एउटा सादगी नेता गुमाएको छ । कोइरालाको आत्माको चीर शान्तिको कामना ।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन
काठमाडौं, २६ माघ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन भएको छ । सोमबार राति १२ः५० मा महाराजगञ्जस्थित निवासमै कोइरालाको निधन भएको कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिए । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले निमोनियाका कारण कोइरालाको निधन भएको बताएका छन् । ७६ वर्षिय कोइराला केहि दिनदेखि निमोनिया र ज्वरोका कारण अस्वस्थ थिए । सोमबार कोइरालाले काठमाडौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, अवस्थ भएका कारण उनी जान सकेनन् । कोइरालाको पार्थिव शरीरलार्इ उनकै निवासमा राखिएको छ । विहान ८ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा र त्यसपछि श्रद्धाञ्जलिका लागि दशरथ रङ्गशालामा राखिने उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । रातिदेखि नै कोइराला निवासमा कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरु भेला भएका छन् । स्व कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला राति नै कोइराला निवास पुग्नुभएको थियो । महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।
६० सूचिकृत कम्पनी डिम्याट गरेनन्, धितोपत्र बोर्डले सिडिएसलाई सोध्यो कारण
काठमाडौं, २५ माघ । पूँजी बजारलाई छिटो/छरिटो, विश्वसनिय र प्रबिधि मैत्री बनाउन भन्दै माघ १ गतेदेखि डिम्याट सेयर मात्रै कारोबार गर्ने भनिएपछि अझै ६० वटा सूचिकृत कम्पनी डिम्याटमा गएका छैनन् । लगानी कर्ताले सबै कम्पनी डिम्याटमा नगएपछि बजारमा सेयरको आपुर्ति कम भएको गुनासो पनि बढेको छ । लगानीकर्ताले माग अनुसार सेयरको आपुर्ति नभएको थुनासो गरेपछि नेपाल धितो पत्र बोर्डले सबै सूचिकृत कम्पनीलाई डिम्याटमा ल्याउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङलाई निर्देशन दिईसकेको छ । बोर्डले माघ १९ गते पत्र लेख्दै कति कम्पनी डिम्याटमा आए र सबै कम्पनी डिम्याटमा किन नआएको भन्ने जानकारी मागेको हो । बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीका अनुसार कहिलेसम्ममा सबै कम्पनीलाई डिम्याटमा ल्याउने हो सोको जानकारी समेत सिडिएस एण्ड क्लियरिङसँग मागिएको छ । ‘लगानी कर्ताको हित सुरक्षित गर्न सिडिएसलाई पत्र लेखेर अबिलम्ब डिम्याटको प्रक्रिया पर्याउन निर्देशन दिएका छौं’, डा. अधिकारीले भने । सिडिएसले दिएको जवाफपछि बोर्डले प्रत्येक कम्पनीलाई तत्काल डिम्याटमा जान निर्देशन दिन सक्ने पनि उनले बताए । हालसम्म नेप्सेमा सूचिकृत २३२ कम्पनीमध्ये १७२ वटा मात्रै डिम्याटमा गएका छन् । नेप्सेमा जम्मा १८४ कम्पनीले डिम्याटमा जाने भन्दै सूचि दर्ता गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका सह प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले पनि सबै कम्पनी डिम्याटमा नआएको स्विकार गरे । हाल डिम्याटमा नआएका कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोकिएको पनि उनले बताए । केहि बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्जरमा गएकाले पनि सेयर कारोबार रोकिएको उनले दावी गरे । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले तोकिएको समयावधी भित्रै डिम्याटमा नगएर कम्पनीहरुले लगानी कर्तामाथी खेलबाड गरेको आरोप लगाए । ‘सबै कम्पनी डिम्याटमा नगएर सेयर धनी प्रति अनुत्तरदायी बनेका छन भने नियामक निकायको मौनता पनि लगानी कर्ताको हित विपरिद छ’, भट्टराईले भने । यी हुन अझै डिम्याटमा नगएका सूचिकृत कम्पनी १) अरुण फाइनान्स २) अरुण वनस्पति उद्योग ३) बिराट शुज ४) बिशाल बजार कम्पनी ५) बोटलर्स नेपाल(बालाजु) ६) बोटलर्स नेपाल(तराई) ७) क्यापिटल मर्चेण्ट बैंक एण्ड फाईनान्स ८) बुटवल पावर कम्पनी ९)बुटवल स्पिनिङ मिल्स १०) कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक ११) क्रिष्टल फाईनान्स १२) एकता विकास बैंक १३) फेवा विकास बैंक १४)फ्ल्युर हिमालयन लिमिटेड १५) गौमुखी विकास बैंक १६) जनरल फाईनान्स १७) गोरखकाली टायर उद्योग १८) गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक १९) हिमालयन डिष्टिलरी २०) हरिसिद्धी इँटा कारखाना २१) हिमालयन फाईनान्स २२) जानकी फाईनान्स २३) ज्योति साईनिङ मिल्स २४) काक्रे बिहार विकास बैंक २५) कामना विकास बैंक २६) कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक २७) कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक २८) कास्की फाईनान्स २९) काठमाडौं फाईनान्स ३०) किसान माईक्रोफाईनान्स ३१) कुबेर मर्चेण्ट बैंक ३२) महिला सहयात्रा माईक्रोफाईनान्स ३३) मञ्जुश्री फाईनान्स ३४) मातृभूमि डेपलपमेन्ट बैंक ३५) मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक ३६) माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक ३७) मल्टिपरर्पाेज फाईनान्स कम्पनी ३८) एनबी इन्स्योरेन्स ३९) नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग ४०) नेपाल फिल्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ४१) नेपाल फाईनान्स लिमिटेड ४२) नेपाल खाद्य उद्योग ४३) नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड ४४) नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्स ४५) नेपाल ट्रेडिङ लिमिटेड ४६) नेपाल वनस्पति घिउ उद्योग ४७) नेपाल वेलफेयर कम्पनी ४८) प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४९) पश्चिमाञ्चल विकास बैंक ५०) पुर्णिमा विकास बैंक ५१) रघुपति जुट मिल ५२) राष्ट्रिय बिमा कम्पनी ५३) रिलायबल माईक्रो फाइनान्स ५४) साहारा विकास बैंक ५५) सम्झना फाईनान्स ५६) श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर उद्योग ५७) श्री इन्भेष्टमेन्ट फाईनान्स ५८) श्रीराम सुगर मिल्स ५९) याक एण्ड यति होटल लिमिटेड ६०) वल्र्ड मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाईनान्स (श्रोतः सिडिएस एण्ड क्लियरि लिमिटेड)
एक हप्ता भित्रै उर्जा संकटकाल, यसरी हुँदैछ लोड सेडिङको अन्त्य
काठमाडौं, २४ माघ । सरकारले एक हप्ता भित्रै उर्जा संकट निवारण काल घोषणा गर्ने भएको छ । उर्जा मन्त्रालयले उर्जा संकट निवारण काल सम्बन्धी गुरुयोजना तयार गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ब्रिफिङ गरेर सो गुरु योजना मन्त्री परिषदमा पेश गरिने उप प्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको गुरु योजनामा एक बर्ष भित्र जनताले महशुस गर्ने गरि लोड सेडिङ घटाउने र दुई बर्ष भित्र आफ्नै उत्पादनले लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।१० बर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित तयार पारिएको गुरु योजनाले जल विद्युतको उत्पादन, ट्रान्समिसन लाईन र वितरण प्रणालीको ठोस योजना अघि सारेका उप प्रधान तथा उर्जा मन्त्री रायमाझीले बताए । यस्तो छ एक बर्षे योजना –भूकम्पले बन्द तथा अवरुद्ध भएका ११० मेगावाट क्षमताका बिभिन्न जल विद्युत आयोजना सुचारु गरिसक्ने । –निर्माण सम्पन्न हुनै लागेका २०० मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने –१५० मेगावाट पिकिङ ड्यामबाट उत्पादन बढाउने – भारतबाट २०० मेगावाट किनिरहने र थप २०० मेगावाट गरेर ४०० मेगावाट खरिद गर्ने । – हाल उत्पादन भैरहेका ३०० मेगावाट जारी रहने । – ३०० मेगावाट सोलार प्लान्टबाट उत्पादन गर्ने । मन्त्रालयले यसरी आगामी एक बर्ष भित्रमा १२०० मेगावाट विद्युत आपुर्ति गरेर मुलभूत रुपमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने मन्त्री रायमाझीले बताए । उनले उर्जा संकट निवारण काललाई संकटकाल नभएर फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने समय भएको पनि बताए । ‘संकटकाल भनेको घाँटी निमोठ्ने र दमन गर्ने समय होइन, त्यो त समस्याको गाँठो फुकाउने अभियान हो ।’ मन्त्री रायमाझीले भने । भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानसम्म क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन विस्तारको काम योजनामा समेटिएको उनले जानकारी पनि दिए ।
तीन वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंकको विजनेशन तीन गुणाले, नाफा २० गुणाले बढ्यो
तुलसीराम गौतम, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड गत पुस मसान्तसम्ममा माछापुच्छ्रे बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो रह्यो ? चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भईसकेको छैन । त्यसकारण मैले अहिले नै तपाईलाई भन्न सक्दिन । तर हामीले सोचेभन्दा राम्रो भएको छ । गत त्रैमासमा निक्षेप वृद्धि उल्लेख्य भएको छैन तर कर्जा लगानी तीन अर्बले वृद्धि भएको छ । पुरानाकर्जा असुलीमा राम्रो प्रगति भएको छ र नाफा पनि सोचेभन्दा राम्रोसँग भएको छ । तराई बन्द, नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको छ । उद्योग, व्यापार तथा सेवाका क्षेत्रहरु सबैलाई नोक्सान पुगेको छ । भूकम्पको असर पनि बाँकी छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि कर्जा असुली राम्रो रह्यो र बैंकको नाफामा वृद्धि नै देखियो । हाम्रो मात्र होइन, पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने सबै बैंकको नाफा बढेको देखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ तर बैंकको व्यापार र नाफा ‘सोचेभन्दा राम्रो भयो’ भन्नुहुन्छ, कसरी यस्तो भयो ? यसअघि एउटा बैंकको सीईओले पत्रिकामा दिनु भएको अन्तरवार्तामा पनि छापिएको छ कि तराई बन्द, नाकाबन्दीको असर बैंकमा सबैभन्दा पछि देखिने छ । पहिला यातायातमा देखियो, पछि उद्योगमा देखियो, त्यसपछि व्यापारमा देखियो, चैत मसान्त वा असार मसान्तसम्ममा त्यसको असर बैंकमा देखिन सक्छ । यस्तो असर ठूला कर्जामा देखिन सक्छ । घर कर्जा, सवारी कर्जा, अन्य साना कर्जाको भुक्तानीमा समस्या नआउला । किनभने हाम्रो समाजमा सकेसम्म बैंकबाट कर्जा नलिने, लिए पनि समयमा नै तिर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । आफूसँग पैसा नभए आफन्त, साथीसर्कलसँग सापटी लिएर पनि बैंकको कर्जा तिर्ने अभ्यास छ । त्यसैले साना कर्जा समस्या आउला जस्तो मलाई लाग्दैन । तेस्रो, सबै क्षेत्र ध्वस्त भएको छैन । भूकम्पले ४/५ वटा जिल्लामा बढी असर गरेको छ । तराई बन्दले पनि तराईका ४/५ वटा जिल्लालाई बढी प्रभावित गर्यो । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई धेरै असर नपर्न पनि सक्छ । ठूला व्यवसायीबाट पुस मसान्तमा कस्तो रेस्पोन्स आयो ? केही जिल्लामा नाकाबन्दको असर पर्यो । त्योभन्दा धेरै जिल्लामा लोडसेडिङको असर छ । तैपनि सिफ्ट गरेर उद्योग चलाएका छन् । ठूला व्यवसायीहरुले पनि पुस मसान्तमा व्याज किस्ता बुझाएका छन् । विगतमा नियमित कर्जाको किस्ता र व्याज बुझाउँदै आएका ऋणिले पुस मसान्तसम्ममा किस्ता र व्याज भुक्तानी गर्न नसके पनि उनीहरुलाई कारवाही नगर्न र उठ्न नसकेको व्याजलाई क्यापटलाईजेशन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस निर्देशनका आधारमा बैंकहरुले कागजी नाफा मात्र देखाएका त होइनन् ? राष्ट्र बैंकले मुलतः दुई वटा सुविधा दिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा आउनुपर्ने किस्ता र व्याज माघ मसान्तसम्ममा आयो भने पनि त्यसलाई पुस मसान्तसम्मको नाफामा देखिाउन पाइन्छ । दोस्रो, टर्म लोनको अवधि एक वर्षसम्म बढाउन सकिन्छ । यसबाट अन्ततः ऋणिलाई केही राहात मिलेको छ । ध्यान दिनुपर्ने विषय यो पनि छ कि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर पुस मसान्तको कार्यालय समय सकिएपछि आयो । त्यतिबेलासम्म क्षमता भएका ग्राहकले बैंकमा पैसा बुझाई सकेका थिए । त्यसैले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले बैंकको नाफामा धेरै असर परेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बैंकले गरेको नाफा कागजी नाफा मात्र हो कि भनेर शंका गर्नु पर्दैन । बैकिङ क्षेत्रमा कुनै समय यस्तो अभ्यास थियो कि व्याज पाक्यो कि नाफामा गणना हुन्थ्यो । तर अहिले खातामा नगद जम्मा नभएसम्म नाफा आम्दानी देखाउन पाईदैन । जति नाफा देखिएको छ, त्यो वास्तविक हो । यसमा शंका गर्नु पर्दैन । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले पछिल्लो समयमा नियमित किस्ता र व्याज नआएका केही कर्जाहरुमा तत्काल प्रोभिजन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हुनसक्छ केही कर्जामा प्रोभिजन गर्नु नपर्दा नाफामा असर गरेन । कहिले राजनीतिक संक्रमणको नाममा, कहिले भूकम्पको नाममा, कहिले नाकाबन्दीको नाममा राष्ट्र बैंकले पटक पटक ऋणिहरुलाई कर्जा भुक्तानी गर्न समय थप्दै आएको छ । यसले बैकिङ प्रणालीमा, बैकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनियतामा असर गर्दैन ? व्याज भुक्तानी गर्ने समय एक महिना वृद्धि गर्दैमा, कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि एक वर्ष वृद्धि गर्दैमा कुनै समस्या हुँदैन । तर वारम्बार समस्या देखिनु आफैमा नराम्रो हो । व्याज भुक्तानी गर्ने समय पनि छ महिना/एक वर्ष बढाउनु पर्ने अवस्था आयो भने समस्या हुन्छ । असारको व्याज साउनमा, पुसको व्याज माघमा बुझाउँदैमा कुनै समस्या भने हुँदैन । भूकम्पले ७ खर्ब नोक्सान भयो, नाकाबन्दीले ८ खर्ब नोक्सान भयो, आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढ्यो भन्ने रिपोर्टहरु आईरहेका छन् । तपाईको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि बैकिङ क्षेत्र सुरक्षीत छ, बैंकहरुको नाफा वृद्धि भइराखेको छ । के बैकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्र भन्दा अलग्गैको टापु हो ? अर्थतन्त्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रको ग्रोथ राम्रो देखिनुको कारण के पनि हो भने बैंकमा निक्षेप राख्ने, बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने अभ्यासको विकास हुँदै गएको छ । अझै पनि ग्रामिण क्षेत्रमा अझै बैंकिङ पहुँच कम छ । ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा खोल्ने क्रम बढेको छ । बैंकमा खाता खोल्ने, बैंकमा निक्षेप राख्ने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वृद्धि रोकिए पनि घरमा राख्ने पैसा बैंकमा आउने क्रम बढेको छ । हिजो कर्जा नलिई व्यवसाय गर्नेहरु अहिले बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न थालेका छन् । यिनै कारण हुन् कि बैंकका आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदा पनि बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार उच्चदरमा भएको छ । आज (बुधबारसम्म) जति बैंकहरुले पुस मसान्तको रिपोर्ट सार्वजनिक गरे, उनीहरुको नाफा बढेको नै देखियो । धेरै बैंकको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । चैतमा के हुन्छ भन्न सकिदैन । पुर्ननिर्माणमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च भयो भने एक खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन त्यसले धेरै मद्दत गर्छ । निश्चित समय ५ लाख घर बन्दैछन् । सिमेन्ट, रड, गिठ्ठी, काठ लगायन निर्माण सामाग्रीको कारोबार बढ्छ । निर्माणकर्मी तथा श्रमिकहरुले राम्रो आम्दानी गर्नेछन् । त्यसको गुणात्मक असरले आर्थिक गतिविधि धेरै बढ्छ । त्यसैले बैकिङ क्षेत्रको विस्तारमा अझै पनि जारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यतिबेला कुन कुन क्षेत्रबाट कर्जा असुलीमा समस्या छ ? भूकम्प आएपछि सबै दैनिक पत्रिकामा घरहरु ध्वस्त भएको खवर छापिए । ढेड दर्जन टिभी च्यानलले भूकम्पले ध्वस्त भएको संरचना मात्र देखाए । तर वास्तवमा हेर्ने हो भने सबै घर ध्यवस्त भएका थिएनन् । तपाई यहि बैंकको कौशीमा गएर लाजिम्पाट काठमाडौं ठूलो भाग देख्न सक्नुहुन्छ र सबै घर सामान्य देख्न सक्नुहुन्छ । मेरो भनाई के हो भने भूकम्प र नाकाबन्दीले ठूलो क्षति भएको छ, तर क्षति नभएको क्षेत्र पनि धेरै छन् । टिभी र पत्रपत्रिका मात्र हेर्नेले सबै घर ध्वस्त भएको अनुमान गरे । त्यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा पर्छ । विदेशी पर्यटकमा आधारित होटल र पर्यटन सेवाको क्षेत्र यतिबेला मारमा परेको छ । अरु क्षेत्रमा पनि असर परेको छ, तर थेग्नै नसक्ने अवस्था छैन । माछापुच्छ्रे र जनता बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? राष्ट्र बैंकबाट एलओआई पाएका छौं । आईटी र एक्काउन्ट मर्जतर्फ धेरै काम भईरहेको छ । मर्जरका व्यवस्थापकीय काम निरन्तर चलिरहेको छ । मर्जपछिको बैंकको अवस्था कस्तो हुन्छ ? मर्जपछि नाम माछापुच्छे« बैंक नै हुन्छ । मर्जपछि बैंकको निक्षेप करिव ६६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ, कर्जा करिव ५६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । शाखा ९२ वटा हुन्छ । १०० भन्दा बढी एटीएम हुन्छ । कर्मचारी एक हजारभन्दा हुन्छ । यति ठूलो बैंक कसरी चलाउने योजना बनाउनु भएको छ ? एकदमै नयाँ र ठूलो काम होइन । विगत तीन वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंकको विजनेशन तीन गुणाले बढ्यो । नाफा १८/२० गुणाले बढ्यो । शाखा र कर्मचारी थोरै वृद्धि भएको छ । ठूलो भएकै कारण तीन वर्षपहिले भन्दा अहिले यो बैंक चलाउन कुनै कठिन भएको छैन । मर्जपछि बैंक ठूलो भएकै कारण चलाउन कठिन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मर्जपछि शाखा संख्या घट्दैन । शाखा स्तरका कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै समस्या आउँदैन । केन्द्रीय कार्यलयमा भने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न थप मिहेनत जरुरी छ । विभागीय प्रमुखहरुमा रिएडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सिनियरिटी, प्रोफाइल हेरेर रिएडजस्टमेन्ट हुन्छ । मर्ज पूर्व एउटा विभागमा ५ जना थिए भने मर्जपछि ७ जना चाहिन्छ नै । थप तीन जनालाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । बढीमा २० जना कर्मचारी रिएडजस्टमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । ठूलो बैंक भईसकेपछि क्षेत्रीय कार्यालयको अवधारणमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ । हाल गर्दै आएको बाहेक नयाँ काम गर्न नयाँ विभागको आवश्यकता पनि पर्नसक्छ । मर्जपछि माछापुच्छ्रे बैंक कतिऔ स्थानमा हुन्छ ? विजनेशको हिसावले माछापुच्छ्रे अहिले एक्लै आठौ ठूलो बैंकमा पर्छ । मर्जपछि पक्कै पनि हामी पाँचौ वा छैटौमा पर्न सक्छौं । तर स्थिति तरल छ । अहिले ११ औ र १२ औं नम्बरमा रहेका बैंक मर्ज भए भने हामीभन्दा ठूलो हुन सक्छन् ।
