नक्कली छाँट्न खोज्दा २० प्रतिशत सक्कली भूकम्प पीडित नै सूचिमा परेनन्
काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले नक्कली भूकम्प पीडितलाई काँटछाँट गर्न भन्दै सुरु गरेको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले २० प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई नै छुटाएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । ती ११ जिल्लाका ७ लाख १५ हजार २४ घरधनीको विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको हो । तर त्यसमा २० प्रतिशत भन्दा बढि भूकम्प पीडित छुटेको प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘सिन्धुपाल्चोकका २० प्रतिशत भूकम्प पीडित विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा छुटेका छन, पीडितको संख्या घटाउने सरकारी दुर्नियतले समस्या पारेको छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले भने । उता, धादिङ सांसद गुरु बुर्लाकोटीले २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पीडितको सर्वेक्षण छुटेको बताउँछन् । ‘लाभग्राही सूचिमा २० देखि ३० प्रतिशत भूकम्प पीडित छुटेका छन्, जनताले हामीलाई लखेट्ने बेला भैसक्यो, छुटेका पीडितलाई पुनः समेट्नु पर्छ’, बुर्लाकोटीले भने । सिन्धुपाल्चोकै अर्का सांसद रमेश कुमार लामाले पनि ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेकाले उनीहरुलाई पुनः समेट्नु पर्ने बताए । ‘जनताले हाम्रो टाउको फुटाउने बेला भैसक्यो, भूकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत भूकम्प पीडित नै खुट्याउन नसकेपछि हामी कुन मुख लिएर जनतामाझ जाने ?’ लामाले प्रति प्रश्न गरे । छुटेका पीडितलाई समेटिन्छः प्राधिकरण पुननिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचिमा नपरेका असली भूकम्प पीडितलाई समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा पुननिर्माणको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै भनेका छन–असली पीडितहरुलाई समेटिन्छ, प्रत्येक जिल्लामा एउटा टोली खटाउँछौं । उनले लाभग्राही सूचिमा छुटेका पीडितले वडा, वा गाबिस/नगरपालिका मार्फत निवेदन दिन सक्ने बताए । त्यसरी प्राप्त निवेदनमाथी आवश्यक अध्ययन गरेर पुनः लाभग्राही सूचिमा समावेश गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । प्राधिकरणले जिल्ला विकास समिति मार्फत हालसम्म ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको लाभग्राही सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाका आठवटा वडामा २ हजार ५ सय ६४ घरधनीको सर्भेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । ४७ हजार पीडितसँग अनुदान सम्झौता प्राधिकरणले जिविस मार्फत ४७ हजार ९ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ भने एक हजार पीडितको खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराईसकेको जनाएको छ ।
९ अर्ब खर्चेर तराईका १८ शहरको मुहार फेरिँदै
काठमाडौं, २६ जेठ । राज्यले मधेशको विकासमा ध्यान नदिएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले विभिन्न १८ वटा शहरको विकासका लागि ९ अर्ब रुपैंयाँ खर्चने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ती १८ शहरका लागि प्रति शहर ५० करोडको लागतमा व्यवस्थित पुर्वाधार विकास गर्न लागेको हो । सरकारले सो लागतमा चौडा सडक पुर्वाधार, ढल र खानेपानी, नविकरणिय उर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वस्थ्य लगायतका व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यसरी विकास गर्न लागिएका शहररुमा महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगञ्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, बिरगञ्ज, कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिराहा, राजबिराज, इनरुवा, बिराटनगर र भद्रपुर रहेका छन् । सरकारले तराई मधेशका सदरमुकामहरुलाई आर्थिक र व्यवसायीक रुपमा विकास गरि आधुनिक शहरमा रुपान्तरण गर्न यस्तो योजना ल्याएको जनाएको छ । सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा प्राबिधिक तथा प्रसाशनिक जनशक्तिसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई गठन गर्नेछ । सो इकाई मार्फत सघन शहरी विकास कार्यक्रम नामक आयोजनाको काम अघि बढाइनेछ । यो कार्यक्रमको सफलतापछि सरकारले भित्रि मधेश हुँदै पहाड र हिमालसम्मै यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । ‘यो कार्यक्रमले मधेशमा व्यवस्थित शहरीकरणको आरम्भ गर्नेछ, जसले तराईमा विकासको नयाँ क्रम सुरुहुन्छ’, रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले भने ।
बल्ल सुरुभयो बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन, ११ जील्लामा खटियो भूगर्भ विदको टोली
काठमाडौं, २५ जेठ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्नेबारे भर्खर अध्ययन सुरु भएको छ । भूकम्प गएको एक वर्ष नाघेपछि बल्ल भूगर्भ विदको टोली स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीहरुको अध्ययनका लागि खटिएको हो । ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका ११ जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन गर्न बिशेषज्ञ टोली परिरचालन गरिसकेका छौं, १५ दिनमा रिपोर्ट आउँछ’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने । टोलीले जिल्ला विकास समिति, भूसंरक्षण कार्यालय र स्थानिय जनप्रतिनिधीसँगको सहकार्यमा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनेछ । ‘कुन कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस्तीको डिजाईन र पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ जिल्लाका १८८ गाबिसका ४७५ बस्ती सार्नु पार्ने रिपोर्ट तयार गरेको थियो । तर सांसदहरुले हचुवाका भरमा रिपोर्ट आएको भन्दै बिरोध गरेपछि सो रिपोर्ट थन्किएको थियो । त्यसको लामो समयपछि बल्ल अध्ययनका लागि टोली खटिएको हो । कहाँ सार्ने भन्ने विवाद कायमै भूकम्पको यति लामो समयसम्म सरकारले कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने हो र कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन् । कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने भन्ने एकिन त तत्कालै लग्ला तर कहाँ सार्ने भन्नेबारे पनि अझै विवाद हुने देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले सम्बन्धित गाबिसकै आसपासमा बस्ती सार्नु पर्ने बताए । तर धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई अन्य जिल्ला वा आवश्यक पर्दा तराईमा सार्नु पर्ने बताए । ‘जनताका सांस्कृतिक मान्यताको समेत संरक्षण गर्दै सोही गाबिसका आसपासमा बस्ती सार्नु पर्छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद तामाङले भने । तर बुर्लाकोटीले भने जनताको जिविकोपार्जन समेत हुने गरि अन्यत्रै बस्ती सार्नु पर्ने बताए । ‘घर मात्रै बनाईदिएर हुँदैन, जीविकोपार्जनको उपाय पनि खोजिदिनु पर्छ’ बुर्लाकोटाले भने । लाप्राकलाई गुप्सीपाखामा हालसम्म गोरखाको लाप्राकमा रहेको ६५० घरधुरीलाई गुप्सी पाखामा सार्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले एकिकृत बस्ती विकास गर्दैछ । के के हुन्छन बस्तीमा ? स्थानान्तरण गरि निर्माण गरिएका बस्तीहरुमा विद्यालय, खुल्ला मैदान, बगैचाँ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, ढल निकास लगायतका आधुनिक सुबिधाहरु हुनेछन् ।
कर भुक्तानी रकमको आधारमा मात्रै बैंकले कर्जा दिनु पर्ने, स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने उद्योगीको माग
काठमाडौं, २५ जेठ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिनको लागि राज्यलाई कर बुझाएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि एउटा विवरण र कर तिर्नुपर्ने समयमा अर्काे विवरण पेश गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । कर्जा लिनको लागि बुझाइने विवरणको साथमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने भएपछि त्यसको सोझो प्रभाव बास्तविक क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायमा पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर्जा लिन बुझाइने विवरणमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ, यसवाट स्वच्छ ब्यवसाय प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरको बजेट बक्तब्यको ४३८ औं बुदामा उल्लेख गरिएको छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर बुझाएको विवरण लिने गरेका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय कर प्रशासनलाई बुझाइएको कारोवारको विवरण अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि भएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘अहिले पनि बैंकले ऋणीसँग कर बुझाएको प्रमाण माग्ने गरेका छन्, अहिले आएको विषय करप्रशासनलाई बुझाएको कारोवारको विवरणमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुभन्ने हुन सक्छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने उद्योगीको भनाइ छ । कर विवरण सही बनाउन र त्यसैको आधारमा कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने ब्यवसायीको भनाइ छ । ब्यवसायीले स्रोतमै सुधार भनेको भन्सार र कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘भन्सार प्रशासनले सही विलविजक हेर्नुपर्छ, कर प्रशासनले सही विवरण लिने गर्नुपर्छ, अनिमात्र कारोवार विवरण यथार्थपरक हुन्छ, एक ठाउमा मात्रै सुधार गर्छ भनेर हुदैन,’ एक ब्यवसायीले भने
कर भुक्तानी रकमको आधारमा मात्रै बैंकले कर्जा दिनु पर्ने, स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने उद्योगीको माग
काठमाडौं, २५ जेठ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिनको लागि राज्यलाई कर बुझाएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि एउटा विवरण र कर तिर्नुपर्ने समयमा अर्काे विवरण पेश गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । कर्जा लिनको लागि बुझाइने विवरणको साथमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने भएपछि त्यसको सोझो प्रभाव बास्तविक क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायमा पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर्जा लिन बुझाइने विवरणमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ, यसवाट स्वच्छ ब्यवसाय प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरको बजेट बक्तब्यको ४३८ औं बुदामा उल्लेख गरिएको छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर बुझाएको विवरण लिने गरेका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय कर प्रशासनलाई बुझाइएको कारोवारको विवरण अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि भएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘अहिले पनि बैंकले ऋणीसँग कर बुझाएको प्रमाण माग्ने गरेका छन्, अहिले आएको विषय करप्रशासनलाई बुझाएको कारोवारको विवरणमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुभन्ने हुन सक्छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने उद्योगीको भनाइ छ । कर विवरण सही बनाउन र त्यसैको आधारमा कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने ब्यवसायीको भनाइ छ । ब्यवसायीले स्रोतमै सुधार भनेको भन्सार र कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘भन्सार प्रशासनले सही विलविजक हेर्नुपर्छ, कर प्रशासनले सही विवरण लिने गर्नुपर्छ, अनिमात्र कारोवार विवरण यथार्थपरक हुन्छ, एक ठाउमा मात्रै सुधार गर्छ भनेर हुदैन,’ एक ब्यवसायीले भने ।
गोर्खा ब्रुअरीको ‘सोमर्सबी एप्पल साइडर’ अब पोखरामा पनि
काठमाडौं, २३ जेठ । गोर्खा बु्रअरी प्रा.लि. ले सोमर्सबी एप्पल साइडर आइतबार पोखराको होटल बाराहीमा आयोजित एक समारोहका बीच सार्वजनिक गरेको छ । उक्त समारोहमा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, सरोकारबालाहरु, ग्राहकहरु र पत्रकारहरु सहित ४०० भन्दा बढिको सहभागिता थियो । कम्पनीका अनुसार सोमर्सबी एप्पल साइडर स्याउको जुसबाट बनाइएको पेय पदार्थ हो जसमा ४.५५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको छ । गुलियो गुलियो र स्वादिलो भएको उक्त पेय पदार्थ पूर्णतया प्राकृतिक तत्वले बनेको र यसमा कुनै कृतिम स्वाद र रंङ नमिसाइएका कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौं पछि अब पोखराका बिक्री केन्द्रहरुबाट बिक्री वितरण हुनेछ र निकट भविष्यमा नेपालका विभिन्न शहरहरुमा पु¥याइने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर अरुण अधिकारीले भने–“साइडर नेपाली बजारको लागि नौलो प्रस्तुती हो । नेपाली उपभोक्तामा विकसित हुदै गएको नयाँ स्वादका लागि यो पेय नयाँ परिवर्तनको संबाहक हुनेछ ।” सोमर्सबी एप्पल साइडर महिला तथा पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त पेय पदार्थ हो । सोमर्सबी एप्पल साइडर गर्मीको दिनमा, दिउँसो खानासँग वा कुनै पनि समयमा पिउन उपयुक्त रहेको अधिकारीले बताए । नेपालमा पनि सोमर्सबी एप्पल किडर उपभोक्ता माझ लोकप्रिय बन्ने विश्वास लिइएको छ । हाल यो २५० मिलीग्रामबोतल (सिसी) र १२ बोतलको कार्टनमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
५ महिनामा ५ गुणा बढ्यो वोमी माइक्रोफाइनान्सको सेयर, नयाँ लगानीकर्ता उच्च जोखिम लिदै
काठमाडौं, २४ जेठ । ११ महिनाअघि १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर वोमी फाइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको १०० कित्ता सेयर किन्ने लगानीकर्ता यतिबेला २ लाख ८५ हजार रुपैयाँको मालिक बनिसक्यो । उसको पुँजी २ हजार ८४८ प्रतिशतले वृद्धि भईसक्यो । गत पुस ६ गते प्रतिकित्ता ३९९ रुपैयाँमा कारोबार भएको यस फाइनान्सको सेयर जेठ २४ गते प्रतिकित्ता २३७४ रुपैयाँमा कारोबार भयो । ५ महिनाअघि दोस्रो बजारमा सेयर किन्नेले यतिबेला बेच्दा ५०० प्रतिशत फाइदा हुन्छ । सोमबार मात्र यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २१५ रुपैयाँले बढ्यो र सबैभन्दा बढी कमाउने संस्थामा पर्यो । तर यतिबेला यो माइक्रोफाइनान्सको सेयर किन्नेले उच्च जोखिम मोलिरहेका छन् । वोमीको सेयर मूल्यले नविल बैंकलाई पछाडि पारेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य भन्दा दोब्बर बढी छ र नेपाल टेलिकमको भन्दा चार गुणा बढी छ । वोमी फाइक्रोफाइनान्स वित्तीय बजारमा ख्याती कमाएको संस्था होइन । यसको इतिहास लामो पनि छैन । स्थापना भएको ४ वर्ष पुरा भयो । सर्वसाधारणलाई सेयर निश्काशन गरेको १ वर्ष पनि पुरा भएको छैन । सेयर पुँजी जम्मा ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर छ, ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ । यो वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था मध्यम खालको छ, उत्कृष्ट छैन । चैत मसान्तसम्ममा १ करोड २८ लाख नाफा छ । असार मसान्तसम्ममा १ करोड ५० लाख कमाउन सक्छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बढीमा ३० प्रतिशतसम्म बोनस दिन सक्छ । गत वर्ष २० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । कम्पनीको व्यापार धेरै ठूलो छैन । ११ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । चैत मसान्तसम्ममा जगेडा कोष २ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी ४० रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर कुल सम्पत्ति १ हजार २२४ रुपैयाँ छ । सेयर पुँजी थोरै भएको, नाफा राम्रो भएको र बोनस सेयर कै सम्भावना देखेर लगानीकर्ताले यसमा लगानी गरिरहेका छन् । १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोले माइक्रोफाइनान्सले धेरै नै पुँजी बढाउनु पर्ने अनुमान, नाफा भएकोले बोनस सेयर दिन हैसियत देखेर लगानीकर्ता जोसिएर लगानी गरेका छन् । तर जोखिमहरु छन् । ठूला माछाले सानो माछा खाए झै पुँजीवादी बजारमा ठूलो पुँजी भएको संस्थाले सानो पुँजी भएका संस्थालाई राम्रै धक्का दिएका छन् । फाइक्रोफाइनान्स वा सहकारीले शाखा खोलेर थोरै आर्थिक कारोबार बृद्धि गरेपछि वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्ने र त्यहाँ रहेको विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त, सहकारीका राम्रा ग्राहक तानेर आफ्ना ग्राहक बनाउने वित्तीय बजारको प्रवृतिले कसैलाई छोड्ने छैन । दीर्घकालमा लघुवित्तको नाफा अहिलेकै हाराहारीमा रहिरहने सम्भावना छैन । साथै, सामुहिक जमानतमा जाने कर्जा सामाजिक रुपमा आउने विभिन्न खाले परिवर्तन र चिन्तनले जोखिममा धकिलिरहेको हुन्छ । सहकारी झै माइक्रोफाइनान्स पनि भाग्न थाले भने लगानीकर्ताको मुलधन पनि जोखिमा पर्नेछ । साथै वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन युवा नेतृत्वले समालेको छ । कमल ज्ञवालीको नेतृत्वमा किष्ट फाइनान्सले शुरुमा ठूलो फड्को मार्दै बाणिज्य बैंक बन्यो । प्रणालीगत विकास भएको संस्थामा कार्यअनुभव नभएका ज्ञवालीले संस्थालाई संस्थागत रुपमा चलाउन नसक्दा संकट पर्यो । दिपेन्द्र कार्कीको व्यवस्थापकिय नेतृत्वमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक क्षेत्रीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरमा आयो । त्यतिबेला बैंकको राम्रो क्रेज थियो तर दिगो भएन । यस्ता तथ्य लगानीकर्ताले भूल्नु हुन्न ।
बैशाखमा ठूलो मात्रामा रकमान्तर, एमाले र एमाओवादी नेताले संहालेको मन्त्रालयमा बढी गयो
काठमाडौं, २४ जेठ । गत बैशाख महिनामा सरकारले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको छ । नयाँ गठन भएका मन्त्रालयको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्थापन गर्न र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न यसरी रकमान्तर गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयले बैशाख महिनामा गरेको रकमान्तरलाई आधार मान्दा विकास निर्माण र पूजी निर्माणको लागि रकम खर्च भएको देखिदैन । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बैशाख महिनामा सरकारले हालै गठन गरेको राष्ट्रिय युवा परिषदलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर दिइएको छ । परिषदलाई अर्थमन्त्रालयले एक पटक ९० लाख, अर्काे पटक १६ लाख २९ हजार र तेस्रो पटक १ लाख रुपैयाँ गरी १ करोड ७ लाख २९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेटको ब्यवस्था गरेको हो । सरकारले केही महिना अगाडि मात्रै सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष माधव ढुंगेललाई उपाध्यक्ष बनाएर परिषद गठन गरेको थियो । परिषदलाई भैपरी आउने साधारण प्रशासन, भौतिक सुविधा र भैपरि आउने विकास कार्यक्रम शिर्षकमा बजेट दिइएको छ । अर्थले रकमान्तर गरी सुचना तथा संचार मन्त्रालयलाई ३० लाख रुपैयाँ बैशाख महिनामा दिएको छ । संचारलाई पानी तथा विजुली शिर्षकमा नपुग रकम दिइएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संचार मन्त्रालय एमालेकै नेता शेरधन राई मन्त्री छन् । बैशाख महिनामा अर्थमन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई खुसी पार्न निकै धेरै रकम रकमान्तर गरी दिएको छ । एमाओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले नेतृत्व गरेको गृहमन्त्रालय अन्तरगतको अध्यागमन कार्यालयहरुको कार्यसंचालनको लागि रकमान्तर गरी ९१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । गृहमन्त्रालयलाई अन्य शिर्षकहरुमा पनि रकमान्तर गरी मोटो रकम उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल प्रहरी अस्पताल, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिस्ठान, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरु, महानगरीय प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई गरी ८३ करोड १८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट दिइएको छ । नयाँ गठन भएको बाणिज्य मन्त्रालयको लागि पनि मोटो रकम उपलब्ध गराइएको छ । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिलाई पूर्बबजेट छलफल कार्यक्र संचालनको लागि अर्थमन्त्रालयले १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । एमाओवादी केन्द्रकै नेताले संहालेको उर्जा मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि विधयेक समितिलाई कार्यक्रम खर्च भन्दै साढे ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट दिइएको छ ।
