सूर्योदयको शेयरमा २५० गुणा आवेदन, १ करोड २० लाखमा पौने दुई अर्बको आवेदन
काठमाडौं १६, भदौ । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारण शेयरका लागि २५० गुणा बढीको आवेदन परेको छ । सूर्योदको शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापटिलका मार्केटिङ विभाग प्रमुख प्रविन पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी आवेदन बुधबार परेको थियो । यसको बुधबार नै आवेदन दिने अन्तिम दिन थियो । १ करोड २० लाख रुपैयाँका लागि मंगलबारसम्म १ अर्ब ८५ करोड ७५ हजार रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । तीन दिनमा एक सय १५४ गुणा बढी आवेदन परिसकेको सूर्योदयको शेयरका लागि जम्मा चार दिनको समय दिइएको थियो । प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ अंकित एक लाख २० हजार कित्ता साधारण शेयरको निष्काशन तथा विक्री खुला गरेको यो संस्थाले आवश्यकता भन्दा बढी आवेदन पर्न आएका कारण बुधबार बैकिङ समयपछि शेयर आवेदनको दरखास्त बन्द गरिएको थियो । यो कम्पनीले ६ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र ४८ सय कित्ता शेयर कर्मचारीको लागि सुरक्षित गरेको छ । बाँकी एक लाख नौ हजार दुई सय कित्ता शेयर सर्वसाधारणबाट आवेदन माग गरेको थियो। शेयर निष्कासन भएकको पहिलो दिन आइतबार ३७ करोड २१ लाख १३ हजार ३ सय रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । दोस्रो दिन सोमबार ५७ करोड ८८ लाख ४० हजार चार सय र तेस्रो दिन ९० करोड ६५ लाख ९६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँको आवेदन परेको थियो ।
समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था किन्नेको होडबाजी, ११ वटा समस्या ग्रस्तमध्ये ६ वटामा खरीद चासो
काठमाडौं १६, भदौ । वित्तीय अवस्था खराव भएपछि राष्ट बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वित्तीय संस्था किन्न खोज्नेहरुबीच होडबाजी चलेको छ । नयाँ वित्तीय संस्था अनुमति नपाइने भएकोले वित्तीइ अवस्था बलियो भएका व्यापारी खराब अवस्थाकै संस्था भएपनि किन्न तछाडमछाड गर्न थालेका छन् । उनीहरु समस्याग्रस्त संस्थाबारे बुझ्न राष्ट बैंक धाइरेहेका छन् । राष्ट बैंकले ११ वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ती मध्ये ६ वटा संस्था खरीदका लागि लगानीकर्ताले चासो देखाएका हुन । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था १. नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स २. क्रिस्टल फाइनान्स ३. कुबेर मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्स ४. क्यापिटल मर्चेन्ड एन्ड बैंकिङ फाइनान्स ५. वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ फाइनान्स ६. जनरल फाइनान्स ७. नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक ८. नेपाल फाइनान्स ९. कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक १०. अरुण फाइनान्स ११. ललितपुर फाइनान्स
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मासिक २१ सय डलर तलव, विदेशी सहयोग डलरमा
काठमाडौं, १६ भदौ । मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा महँगा विदेशी कर्मचारी भित्रिएका छन्। अस्वाभाविक तलबसुविधा पाउने गरी दातृ निकायको तजबिजीमा यसरी कर्मचारी प्रवेश भएपछि आयोगभित्रै असन्तुष्टि बढेको समाचार विहिबारको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। मानवअधिकारका नाममा आउने ठूलो धनराशिको हिस्सा तिनै कर्मचारीका नाममा खर्च हुने भएपछि पदाधिकारीबीचमै असन्तुष्टि बढेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको स्तरबृद्धिका लागि भरखरै डेनमार्क र स्विटजरल्याण्डले करिब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। पहिलो चरणमा १८ महिना सञ्चालन हुने यो प्रोजेक्टका लागि उक्त रकम सहयोगस्वरुप प्राप्त भएको हो। रकम युएनडीपीमार्फत आयोगमा भित्रिएको छ। उक्त प्रोजेक्टमा मासिक तलब २१ सय डलर भुक्तान गर्नेगरी युएनडीपीले कर्मचारीका रुपमा क्रिस बेकरलाई खटाएको छ। उनलाई इन्टरनेसनल चिफ टेक्निकल एड्भाइजर भनेर तोकिएको छ । उनीसँगै हजार डलर तलब बुझ्ने उनका दुईजना सहायक छन्।
बैंक गाभिएपछि जागिर गुमाएका सीईओ, ६७ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३७ वटा
काठमाडौं १६, भदौ । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जर भएपछि अवकाश लिएका शोभनदेव पन्त अहिले अधिकांश समय अध्ययन मेडिटेसन र टेनिस कोर्टमा बिताउँछन् । बैंकिंङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका उनलाई समस्याग्रस्त लुम्बिनी बैंकको बित्तिय स्वास्थ्य सुदुढ बनाउने श्रेय जान्छ । ‘अवकासपछिको जीवन रमाइलो गरी विताइरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमलाई सघाउन र मर्जर प्रक्रिया सफल पार्न मर्जरपछि मैले राजीनामा दिएँ । कुनै पनि बैंकमा दुईवटा सीईओ हुँदैन, मैले खुसीले बैंक छोडेँ ।’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले व्यवसायिक तथा सार्वजनिक हितका लागि बैंक मर्जरपछि जागिर छाडिदिए । कमर्स एण्ड ट्रस्ट ग्लोबल आईएमीसँग मर्जपछि सीईओ पद छाडेकोमा उनलाई कुने चिन्ता भएन । त्यसै पनि उनी बैंकबाट बाहिरिने अवसर खोजीरहेको थिए । वर्षा श्रेष्ठ एनएमबी र क्लिन इनर्जी डेभलेपमेन्ट बैंक गाभिएपछि क्लिन इनर्जीका ३३ जना कर्मचारीले अवकाश लिनुपर्यो । बैंकले साना तहका कर्मचारीका लागि तीन वर्षको सेवा सुविधा दिएको भए पनि अवकाश पाएपछि कतिपय कर्मचारी त्यतिकै बसेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन र गुणस्तर सुधार गर्न मर्जरसम्बन्धी विनियामवली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्था मर्जरमा जान थालेका हुन् । ६७ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३७ वटा भएपछि सयौ कर्मचारी विस्थापित भएका छन् । ठूलो तहका कर्मचारी अन्यत्र जाने तथा आफै कुनै संस्था खोल्ने हैसियत बनाउँन सकेका छन् भने साना तहका कर्मचारीको विचल्ली भएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
राणाकालीन दरबारहरु टिकाउन मुस्किल, पुरानै मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न दवाब
काठमाडौं १६, भदौ । क्षतिग्रस्त राणाकालीन दर्जनौं दरवार पुरानै अवस्थामा ठड्याउन चुनौतिपूर्ण देखएको छ । ती दरवारहरु पुनर्निर्माणका विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण सचिवालय र पुरात्व विभागबीच शितयुद्ध जस्तो चलिहरेको छ । भूकम्पले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित दर्जनौं राणाकालीन भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय र सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनिरहेका भवनलाई पुरातत्व विभागले हदैसम्मको विकल्प प्रयोग गरेर अहिलेकैलाई जोगाउन अर्थात् पुरानै मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न दवाब दिएको छ । विभागको मान्यता अनुसार सबै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नहुने सहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिकहरु बताउँछन् । सिंहदरवार सचिवालय पुन: निर्माण समितिले सिंहदरवारको मुख्य भवन (स्टेट हल रहेको पश्चिमको ठूलो दरवार) लाई भत्काएर पुननिर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेपनि पुरातत्वले स्विकृति दिएको छैन । समितिका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद बेल्वासे उक्त दरवार भत्काएरै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको बताए । तर, पुरातत्वले नमानेपछि शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले उक्त दरवार बारे पुन: अध्ययन थालेको छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाएको उक्त भवन १ सय ४ वर्ष पुरानो हो । वि.स २०३० सालमा आगलागी हुँदा उक्त भवनको अग्रभाग जोगाइएको थियो । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरि शर्मा राणाकालीन कैयौं दरवार भत्काएरै बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘दुई पटकको अध्ययनबाट सिंहदरवारको पश्चिमी लन्ज भत्काउनुपर्ने सिफारिस नै आएको छ,’ उनले भने ‘तर, पुरातत्वले नमानेपछि फेरि थप र विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको अन्तिम चरणमा छौं ।’ त्यही भवनको पछाडिपट्टि भागको रेक्ट्रोफिटिङ गर्न सकिने प्राविधिक सुझाव छ । उक्त भवन आगलागीपछि २०३८ सालमा निर्माण भएको हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सुरुङमार्ग बनाउन जापानले १८ अर्ब दिने, झ्याप्ले खोला–थानकोट सुरुङ मार्ग बन्ने
काठमाडौं १६, भदौ । जापानले राजधानी जोड्ने प्रमुख नाकाको झ्याप्ले खोला–थानकोटमा करिब साढे दुई किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । द्विपक्षीय दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६० औं वर्षगाँठ समारोहमा भाग लिन तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा काठमाडौं रहेका विदेश राज्यमन्त्रीले नोबु किसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसित भएको भेटमा उक्त परियोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने जनाएका हुन् । बुधबार सिंहदरबार भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव गरेलगत्तै राज्यमन्त्री नोबुले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आफ्नो सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका थिए । नेपाल सरकारले उक्त सुरुङमार्ग निर्माणमा जापानसित अनुदान सहयोग खोजेको थियो । तर जापानले ०।५ प्रतिशत ब्याजको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिदिने भएको हो । काठमाडौं–नौबिसेको ट्राफिक जाम घटाउन र घुम्तीको दूरी घटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जापानी सहयोग एजेन्सी (जाइका) को सहयोगमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अध्ययन अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सुरुङ मार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न अझै डेढ वर्ष लाग्छ । २.३५ किमि लामो दुई लेनको सुरुङमार्ग निर्माण गर्न साढे तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ । यसमा १८ अर्ब रुपैयाको लागत अनुमान गरिएको छ । काठमाडौं र धादिङ जिल्लाको सीमा पिपलामोड नजिक पर्ने झ्याप्ले खोला हुँदै थानकोटसम्म सुरुङमार्ग निर्माणपछि राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य सडकको दूरी साढे ४ किमि छोट्टिनेछ । जापानले नुवाकोट जोड्ने अर्को सुरुङमार्गबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
विश्वमा औषत ६ जना बराबर एउटा सवारी छ, नेपालमा १२ जना बराबर एउटा मात्र छ-अञ्जन श्रेष्ठ
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सवारी साधनहरुको प्रदर्शनी नाडा अटो शो २०१६ जारी छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशनले आयोजना गर्ने उक्त मेलामा नेपालमा बिक्री हुने प्रायः सबै सवारी साधन, सवारी सहायक बस्तुहरुको प्रदर्शनी हुने, ५० हजार भन्दा बढी मानिसले अवलोकन गर्ने र २ अर्ब भन्दा बढीको करोबार हुने अनुमान गरिएको छ । नाडाका अनुसार देशको कुल राजस्वमा करिब २० प्रतिशत योगदान अटोमोबाइल क्षेत्रले पुर्याएको छ । बीमा बजारमा करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले नै ओगटेको छ । करिब १७ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । अटो मोबाइलको बजारको व्यवस्थित विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? कसरी हरेक नेपाली परिवारमा कार वा मोटर साईकल पुर्याउन सकिन्छ ? ट्राफिक जाम र वातवरणिय प्रदुषण कसरी कम गर्न सकिन्छ ? प्रस्तुत छ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशनका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग गरिएको विकास वहस । अञ्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपाल नाडा अटो शो महत्व कति छ ? नाडा अटो शोको ११ औं संस्करणसम्म आईपुग्दा नेपाली जनमानसमा यसको छुट्टै पहिचान बनिसकेको छ । शोको वृहतता अझै बढिरहेको छ । हामीले ८ औं संस्करणसम्म प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक शोको आयोजना गर्दै आएका थियौं । ८ औं संस्करणसम्म अटोमोवाइल्स बजार विस्तार वार्षिक १०/१५ प्रतिशत थियो । जब हामीले हरेक वर्ष नाडा अटो शो गर्न थाल्यौ तब बजारको विस्तार वार्षिक २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हुन थाल्यो । गत आर्थिक वर्षमा त बजार ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा विस्तार भएको छ । राजश्वमा योगदान पनि सोही अनुपातमा बढेको देखिन्छ । अटो शोका कारण जनमानसमा अटोमोबाइल प्रति चासो र सरोकार बढेको देखिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा किन्न चाहने मात्रै नभएर भविष्यमा किन्न चाहने ग्राहकहरुका लागि पनि अटो शो प्रभावकारी बन्दै आएको छ । यस पटकको मेलामा ७४ वटा कम्पनीका १२५ वटा स्टलहरु रहेका छन् । त्यसमा १६ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे, १५ वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे तथा ५ वटा ब्राण्डका हेवी कमर्शियल सवारी साधनहरू रहेका छन् । साथै, नाडा अटो शोमा प्रख्यात ब्राण्डका सवारी साधन, पार्ट पुर्जा तथा अन्य एसेसरिजहरु समावेश गरिनेछन् । सवारी किन्न चाहाने, यो क्षेत्रमा भएको नयाँ विकास हेर्न चाहाने, यस क्षेत्रको बारेमा चासो राख्ने, अध्ययन गर्ने सबैको लागि यो मेला निकै महत्वपूर्ण भएको छ । नेपालको अटो मोबाइल बजार विकासको कुन विन्दुमा पुगेको छ ? विश्वको तथ्यांकमा हेर्दामा प्रत्येक ६ जना बराबर एउटा सवारी साधन भएको देखिन्छ । नेपालमा १२ जना बराबर एउटा सवारी साधन रहेको देखिन्छ । तसर्थ औषतमा विश्वबजारमा भएको सवारी घनत्वभन्दा नेपालमा ५ प्रतिशत कम छ । अहिले ७ प्रतिशत नेपालीसँग मोटरसाइकल छ । शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत नेपालीसँग चार पांग्रे गाडी छ । अर्थात सवारी साधानमा ज्यादै थोरै नेपालीको पहुँच छ । यसका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको अटोमोवाइल्स बजारको विकास भरर्खरै बामे सर्दैछ । विकासको शुरुको चरणमा छौं । दोस्रो, हामी सबै प्रकारका सवारीका साधान आयात गरिरहेका छौं । अब एसेम्बलको काम पनि अघि बढाउने बेला भैसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । केहि सहुलियत दिएको छ तर अब अझै बढाइनुपर्छ । आगामी २/३ दशक पछिको अटोमोवाइल्स बजार कस्तो देख्न सकिन्छ ? आजको २० देखि ३० वर्षपछि नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र निकै अघि बढ्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा भूकम्प आयो । २०७२/७३ मा नाका बन्दी भयो । तर बजार करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भयो । अब त बजार अझै धेरै वृद्धि हुन्छ । तीब्र शहरीकरण र सडक पूर्वाधारको विकासले अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार वृद्धि नै हुन्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । सडकलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भनेर सोही अनुसार प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक पूर्वाधारको विकास नै अटोमोबाइलको बजार विस्तारको प्रमुख आधार हो । हामीले नेपालमै अटोमोबाइलको उद्योग खोल्ने बारे विगत दुई वर्षदेखि सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं । अबको २० देखि ३० बर्षपछि नेपालमै सवारी निर्माण भएको देख्न पाईनेछ । त्यसका लागि दीर्घकालिन दृष्टिकोण राखेर १० देखि १५ वर्षसम्म सरकारले केहि सुबिधा दिनुपर्छ । सरकारले दुई पाङग्रे सवारी एसेम्लिङ गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत र चार पाङग्रे सवारी एसेम्लिङ गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने भनेर घोषणा गरेको छ । त्यो अपर्याप्त छ । केहि बर्ष एसेम्बल गरौं, त्यति गर्नलाई पनि राज्यले प्रयाप्त सुविधा दिनुपर्छ । त्यसपछि अलि ठूलो मात्रामा उत्पादनका कुरा गरौं । यति प्रतिशत कम्पोनेन्ट नेपाली नै हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ । त्यसरी काम गरियो भने आजको २० देखि ३० वर्षपछि नेपालमै पूर्णरुपले अटोमोबाइल उत्पादन हुन सक्छ । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु सबै व्यापारमा केन्द्रीत भएको पाइन्छ । तपाईहरु व्यापारलाई कहिले उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुहुन्छ ? व्यापारलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने कुरा सम्भव छ । र, रुपान्तरणको सुरुवात पनि भैसकेको छ । जस्तो बजाजको एसेम्बल युनिट स्थापना भैसकेको छ । नीतिगत केहि समस्याले अड्किएको मात्रै हो । छिट्टै समस्याको समाधान हुने सरकारी प्रतिवद्धता आईसकेको छ । एसेम्बल गर्ने बेलामा केहि वर्षभित्रै लोकल कम्पोनेन्ट पनि बनाउने भन्ने योजना रहेको देखिन्छ । व्यापारलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने क्रम सुरु भैसकेको छ । अब द्रुत गतिम अघि बढ्छन् । नीतिगत अस्पष्टताले भूमिका खेलेको छ । त्यसलाई चिर्नुपर्छ । चार पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल कहिलेदेखि होला ? सरकारले दुई वर्षअघि एसेम्बलका लागि दुई पाङ्ग्रेका लागि ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने घोषणा गर्यो त्यसपछि दुई पाङ्ग्रेको एसेम्बल सुरु भएको हो । तर कार एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत मात्रै अन्तशुल्क छुट दिने घोषणा भयो । सरकारी अधिकारीहरुले बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने दुई पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल गर्ने उद्योग लगाउन २ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भने चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । मोटर साईकल बनाउन ६०० प्रकारको पार्टपूर्जा चाहिन्छ भने कार निर्माण गर्न ६ हजार प्रकारका पार्टपूर्जा चाहिन्छ । मोटरसाइकले पाएको ५० प्रतिशत भन्दा पनि धेरै छुट चाहिन्छ कार बनाउने एसेम्बल गर्न उद्योगलाई दिनुपर्छ । यसरी राजश्वमा छुट दिँदा सरकारले शुरुका वर्षमा केहि राजश्व गुमाउँछ । तर १५ देखि २० वर्षपछि राज्य कोषमा ठूलो योगदान दिन सकिन्छ । एसेम्बल उद्योग भनेको आमा उद्योग हो । यसले अन्य धेरै सहायक उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्छ । यो औद्योगिकरण आरम्भ हुन सक्छ । एसेम्बल उद्योगले सहायक उद्योग खोल्ने, रोजगारी थप्ने देखि केहि समय पछि ठूलो राजश्व समेत प्राप्त गर्छ । एसेम्बल उद्योगले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिन्छ । अमेरिकाबाट मोटर बन्न सुरु भएको थियो । त्यति पछि जापानमा आएको हो । जापानमा मोटरको निर्माण एसेम्बलबाट सुरु भएको हो । टोयोटा कम्पनीले जापानमा एसेम्बलबाट निर्माण आरम्भ गरेको थियो अहिले विश्वको एक नम्बर ब्राण्ड बनेको छ । हुण्डाई कम्पनी पनि एसेम्बलबाटै सुरु भएको हो । आज विश्वको सातौं ठूलो कम्पनीका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । भारतमा पनि एसेम्बल उद्योगबाटै मोटर निर्माण आरम्भ भएको हो । सुरुका दिनमा एसेम्बलबाटै हामीले पनि काम गर्नु पर्छ र पछि औद्योगीकरणको बाटोमा जान सक्छौं । अटोमोवाइल्स इन्डष्ट्रिजको लागि ठूलो मात्रामा निरन्तर आपूर्ति हुने विजुली चाहिन्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न धेरै जमिन चाहिन्छ । यस्ता पूर्वाधार नभई चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योग आउन सक्दैन । त्यसमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । नेपाली बजारको आकारका आधारमा मोटर उद्योग दीगो रुपमा चल्न सक्छ वा सक्दैन ? जुन किसिमले बजार वृद्धि भएको छ, त्यसका आधारमा मोटरसाइकलका लागि नेपालमा राम्रो बजार छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि भने बजारको आकार अझै ठूलो हुनुपर्छ । एसेम्बल युनिट लगाउँदा त्यसले कित भ्यालु एड गर्न सक्छ ? मोटरसाइकले १५ देखि २० प्रतिशत भ्याल्यु एड हुन्छ भन्ने सुनिएको छ । चार पाङ्ग्रेका सवालमा भने हामीले त्यसरी अध्ययन गरिसकेका छैनौं । तर अहिले सरकारले दिएकै सुबिधामा भने चार पाँग्रे सवारी साधनको एसेम्बल युनिट स्थापना गर्न तत्काल सम्भव छैन । प्रत्येक परिवारसँग कार र मोटरसाईकल भएको हामी देख्न चाहान्छौं । तपाईहरु पनि आफ्नो व्यापार बढाउन चाहानुहुन्छ । तर सडकमा सवारी जामले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ, कसरी व्यस्थापन गर्ने ? गाडीको संख्या बढ्नुको कारण भनेको जनसंख्या वृद्धि नै हो । उपत्यकामा ७० लाख मानिस बस्छन् । २० वर्षअघि १० लाख जनसंख्या थियो । तर भौतिक पूर्वाधार बढेको छैन केबल सवारी साधनको संख्या मात्रै बढेको छ । २० वर्षमा जम्मा २९४ किलोमिटर मात्र सडक वृद्धि भएको छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै राज्यले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सबैले व्यक्तिगत सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सार्वजनिक यातायातमा हिड्न सक्ने अवस्था नै छैन । अब सवारी साधन बिलासिताको बस्तु नभएर आवश्यकताको बस्तु भैसकेको छ । बाग्मती, धोवी खोला र बिष्णुमति करिडोर पनि राम्रो गतिमा अघि बढेको छैन । एक जना ट्राफिकले ८ सय सवारी साधन हेर्नु परेको छ । विदेशमा एक सय ५० वटा सवारी साधनका लागि एक जना ट्राफिक हुन्छन् । त्यसमा पनि प्रबिधिको पनि चरम अभाव छ । ट्राफिक व्यवस्थापन त पशुपतिनाथले धानेको जस्तै देखिन्छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले वातावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभाव रोक्न नाडा कति सचेत छ ? नाडाले नै सरकारसँग भनेर युरो १ मापदण्डलाई विस्थापित गर्न अनुरोध गरेको हो । युरो थ्री ल्याउन हामीले नै भूमिका खेलेका हौं । अब युरो ४ का सवारी साधनहरु ल्याउन थालिएको छ । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने नियम ल्याइसकेको छ । अब प्रदुषण कम हुन्छ । सवारी साधनको लाइफ भन्दा पनि सवारी साधनको अवस्थाको चेकजाँच चाहि अनिवार्य भैसकेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा भेइकल फिटनेश सेन्टर बनाउने भनेको छ बजेट मार्फत । जुन साह्रै राम्रो काम हो । यो सञ्चालनमा आयो भने वातावरण प्रदुषणको सवालमा ठूलो सफलता प्राप्त हुन्छ । अहिले खुलेका सर्भिस सेन्टरहरु आधुनिक छन् । यसले पनि राम्रै सुधार ल्याउँछ भन्ने लाग्छ । आधुनिक वर्कशपमा जनशक्तिको अभाव देखिएको हो ? नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । वर्क शपहरुमा पनि अभाव हुनु स्वभाविक नै हो । नयाँ आउनेहरु पनि काम सिक्छन र विदेशिन्छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने नेपाल दक्ष प्राबिधिकको अभाव हुनेछ । क्लिन इनर्जीमा आधारित सवारी साधनको उत्पादन र बजारीकरणका अवस्था कस्तो छ ? जब नाकाबन्दी भयो, त्यतिबेला विद्युतिय सवारी साधनको आवाज बुलन्द भयो । हामीले पहिले देखि नै विद्युतिय र हाइब्रिड सवारी साधनको बजार विस्तारका लागि जोड दिएका थियौं । विद्युतिय सवारी साधनको कुरा गर्दा नेपालमा पहिले कुरा इन्धन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीको लागि चार्जिङ स्टेशन छैन । विद्युतीय सवारीको व्याटी« विसर्जन विश्व कै ठूलो चुनौति बनेको छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अन्त्यमा सर्वसाधारणमा सवारीको पहुँच वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ? सवारी साधनमा सायद विश्वमै सबैभन्दा बढी कर नेपालमा लाग्छ, अटो मोबाइल क्षेत्रमा । अब यसलाई बिलासिताको बस्तुबाट आवश्यक बस्तुका रुपमा मान्यता दिनु पर्छ त्यसका लागि करको दर घटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । खास गरी सरकारी अधिकारी तथा नीति निर्माताले अटोमोवाईल क्षेत्रलाई विलासीका बस्तुको रुपमा लिनु भएन । यसलाई बिलासीको बस्तुबाट आवश्यकताका बस्तुका रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । करका दरमा केही कम गर्न सकियो भने त्यसले जनतामा सवारीको पहुँच वृद्धि हुन्छ । सरकारलाई सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लिन र त्यस कोषले सडक मर्मत गर्न हामीले नै सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । तर सरकारले त्यो शिर्षकमा रकम उठाए पनि काम गरेन । सुरुमा दुई प्रतिशत, त्यसपछि पाँच प्रतिशत हुँदै यसपाली ७ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर पुर्याएको छ । त्यो रकम राजश्व खातामा हालेको देखिन्छ । अब त्यो ७ प्रतिशत दस्तुर छुट्टै कोष बनाएर सडक मर्मतमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सोही कोषको केहि रकम खर्च गर्न सकिन्छ ।
नेशनल लाईफले १६५ अभिकर्तालाई मलेशिया, सिंगापुर र दुबई घुमाउने
काठमाडौं, १५ भदौ । नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका अभिकर्ताहरुको चियरपर्सन क्लबका सदस्यहरुको सम्मान एवंम तीन दिने तालिम कार्यक्रम गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमा राज्य लक्ष्मी सिंहका अध्यक्षतामा होटल पोखरा ग्राण्डीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत बस्नेत, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष, कम्पनीका कर्मचारीहरु तथा कम्पनीका ४०० भन्दा बढी अभिकर्ताहरुको उपस्थिति रहेका थियो । उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले कम्पनीका अभिकर्ताहरुको प्रयासले कम्पनीको ब्यवसायिक लक्ष्य प्राप्त भएकोमा खुशी ब्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा कम्पनी नयाँ नयाँ योजना सहित जीवन बीमा बजारमा उपस्थित भई बीमा ब्यवसायलाई ग्राहक मुखि बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेकी छिन् । कार्यक्रममा विशेष रुपमा सम्मानित प्रमुख १० अभिकर्ताहरु मध्ये आफ्नै कोडमा सबैभन्दा बढी प्रथम बीमा शुल्क रकम संकलन गर्न सफल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय हुने अभिकर्ताहरु तथा आफ्नो र आफ्नो संजालबाट सबै भन्दा बढी प्रथम बीमा शुल्क रकम संकलन गर्न सफल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय हुने अभिकर्ताहरुलाई विशेष सम्मान सहित नगद पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा मलेशिया, सिंगापुर र दुबई मध्ये कुनै १ देशमा भ्रमणको लागि तथा बैंकक भ्रमणको लागि गरी १६५ जना अभिकर्ताहरु छनौटमा परेको सीईओ बस्नेतले जानकारी दिए ।
