फोन र नेटमामात्रै नेपालीको खर्च एक खर्ब, विलासितामा खर्च बढाउँदै नेपाली
नेपालीले दूरसञ्चार सेवा उपभोगका लागि वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले फोन गर्न तथा इन्टरनेट चलाउन यो रकम खर्च गरेका हुन्। नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनरत कम्पनीले अघिल्लो आवमा सेवा बिक्रीबापत एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक रहको समाचार बुधबारको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । सेवाप्रदायकको सेवा बिक्रीबापतको आम्दानी नै उपभोक्ताको खर्च हो। सेवाप्रदायकको आम्दानीका आधारमा नेपालीले फोन तथा इन्टरनेट सेवा उपभोगमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्चिने देखिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सेवा सञ्चालनरत ४१ कम्पनीले कुल ९९ अर्ब दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७०(७१ मा दूरसञ्चार कम्पनीले कुल ९२ अर्ब ८८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए। नेपालमा दूरसञ्चारको बजार आगामी तीन वर्षसम्म १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले आगामी तीन वर्षसम्म १० प्रतिशतको वृद्धिदर हुने र त्यसपछि वृद्धिदर कम हुँदै जाने देखिएको अध्यक्ष झाले बताए। ‘अघिल्लो वर्ष ९२ अर्ब रहेको बजार अहिले एक खर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तीन वर्षसम्म यही वृद्धिदर कायम हुने देखिएको छ।’ दूरसञ्चारको बजार कुल गार्हस्थ उत्पादन- जिडिपीको आकारको साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। अहिले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९जिडिपी०को आकार २२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सेवाप्रदायकको आम्दानीलाई आधार मान्दा दूरसञ्चार बजार जिडिपीको करिब साढे चार प्रतिशत पुगेको छ। सेवा प्रदायकले गर्ने अन्य आम्दानीलाई समेत जोड्दा यो रकम अझ बढी हुने प्राधिकरण अध्यक्ष झा बताउँछन्। नेपालको सूचना प्रविधिले कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी०मा ठूलो योगदान दिइरहेको वरिष्ठ आइसिटीविज्ञ मनोहर भट्टराई बताउँछन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार मुलुकका आधाभन्दा बढी जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा जोडिएका छन्। साउन ०७३ सम्ममा नेपालका ५१ दशमलव ६८ प्रतिशत जनता इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले एक करोड ३५ लाख ३९ हजारजना नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेका छन्। सरकारले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको नीति लिएसँगै यसको पहुँच तथा प्रयोग बढ्दै गएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्याल बताउँछन्। जनसंख्याभन्दा बढी सिम–लाइन बिक्री मुलुकको कुल जनसंख्याभन्दा बढी मोबाइलको सिम तथा फोनको लाइन बिक्री भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार टेलिकम कम्पनीले हालसम्म तीन करोड ११ लाख १९ हजार थान सिम–लाइन बिक्री गरेका छन्। यद्यपि, ७० प्रतिशत जनता मात्रै टेलिफोनको पहुँचमा पुगेको हुनसक्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन आइटियूअन्तर्गतको ब्रोडब्यान्ड कमिसनले ब्रोडब्यान्ड शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेको छ। हाम्रो देशले पनि यसलाई स्विकारेको छ। तर, हाम्रो देशमा ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्क आइटियूमा कबुल गरेभन्दा निकै महँगो छ। नेपालीले वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा खर्च गर्छन्। यो प्रतिव्यक्ति आयको २० प्रतिशत हो। हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय सात सय २१ डलर ९करिब ७० हजार रुपैयाँ० रहेको छ। विश्वका मानिसले प्रतिव्यक्ति आयको सरदर पाँच प्रतिशत रकम इन्टरनेट प्रयोगमा खर्च गर्छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकले ब्रोडब्यान्ड शुल्क कम गर्न पहल गर्नुपर्छ। यसका लागि नीति बनाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, नेवटर्क विस्तार गर्ने, लोकल कन्टेन्ट डेभलप गर्नेलगायत काम गर्नुपर्छ।
चिनीयाँ जहाज एक वर्षपछि उड्न तयार, उडानसमय भन्दा ग्राउण्डेड धेरै
काठमाडौं १२, असोज । एक वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको एउटा चिनियाँ जहाज बल्ल नियमित उडानमा फर्कने भएको छ। निगमसँग रहेको १७ सिट क्षमतायुक्त ‘वाइ १२ ई’ सिरिजको एक मात्र जहाजका लागि चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी हार्बिन एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्री ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबाट प्रशिक्षक पाइलट पेनिटा आएपछि बुधबारबाट नियमित उडान भर्न लागेको हो। ‘लामो प्रयासपछि वाइ १२,ई जहाजले बुधबारबाट नियमित उडान गर्नेछ,’ निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रामहरि शर्माले मंगलबार भने,‘ चीनबाट एक जना प्रशिक्षक पाइलट आएपछि जहाज उड्न तयार भएको हो। हामीसँग वाई १२ ईका १० जनाको पाइलट भए पनि प्रशिक्षक पाइलट थिएनन्, त्यही भएर जहाज एक वर्षदेखि थन्किएको हो।’ उनका अनुसार प्रशिक्षक पाइटल पेनिटालाई ३ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरिएको छ। उनले यही जहाज उडाउने को पाइलटलाई निश्चित घन्टा उडाएपछि पाइलट बनाउनेछन्। समाचार स्रोतः नागरिक दैनिक ।
नेपालमा विदेशी महिला राजदूत, काठमाडौंमा विदेशी महिला राजदुतको संख्या आठ जना
काठमाडौं १२, असोज । चीनले पनि नेपालमा महिलालाई राजदूतका रुपमा पठाउने भएपछि काठमाडौंमा विदेशी महिला राजदुतको संख्या आठ पुग्ने भएको छ । यतिबेला नेपालका लागि विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकाकी राजदूतको रुपमा अलैना वि टेप्लिज छन् । सायद यही दृष्टान्त हेरेर होला शक्ति राष्ट्र बन्ने बाटोमा अग्रसर चीनले पनि महिलालाई नै राजदूत नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालका लागि चीनको २० औं राजदूतको रुपमा यु होङ नेपाल आउने भएकी छन् । सरकारले उनको नाममा सहमति दिएलगत्तै उनी मंसिरमा नेपाल आउनेछिन् । चीनले नेपालमा पहिलो पटक महिला कूटनीतिज्ञ पठाउन लागेको हो । इन्डोनेसियाको सुरायावमा महाबाणिज्य दूत रहेकी ५१ बर्षिय प्रस्तावित चिनियाँ राजदूत यु एसिया मामिला विज्ञ हुन् । अमेरिकाबाहेक अहिले नेपालमा युरोपियन युनियन ९ईयू० को राजदूत र राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधि पनि महिला नै छन् । सार्क मुलुकहरु श्रीलंका र बंगलादेश तथा आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाइरहेको ब्राजिलकी राजदूत पनि महिला नै छन् । अमेरिकाबाट अलैना, श्रीलंकाबाट डब्लु स्र्वनलथा परेरा, इयूबाट रिन्छे टेरेन्क, बंगलादेशबाट मस्फि विन्टु साम, ब्राजिलबाट मारिया मेस्क्वेटा पेसोअ र राष्ट्रसंघकी आवासीय प्रतिनिधीमा भ्यालेराइन जुलियान्ड छन् । डेनमार्कको नियोग प्रमुख पनि महिला नै छन् । डेनमार्कले यसै बर्षदेखि राजदूत स्तरबाट घटाएर सार्जे स्तर बनाएको हो । सन् २०१७ मा डेनमार्कले नेपालमा दुतावास नै बन्द गर्ने जानकारी सरकारलाई गराईसकेको छ । उपप्रमुखको रुपमा इन्ग्रीड दहल–माड्सनले दूतावासको नेतृत्व सम्हालेकी छन् । फिनल्याण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, थाइल्याण्ड र श्रीलंकाले यसअघि पनि महिला राजदूत पठाएका थिए । सन् १९६६ मा अमेरिकी राजदुतका रुपमा नेपाल आएकी क्यारोल सि लेस नेपाल आउने पहिलो महिला राजदुत हुन् । उनी सात बर्षसम्म नेपालमा अमेरिकी राजदूतको रुपमा रहेकी थिइन् । उनले नेपालमा नै विवाहसमेत गरेकी थिइन् । समाचार स्रोतः कान्तिपुर दैनिकबाट
ताम्राकार कम्प्लेक्सको दसैँ याेजना, एलइडी टिभी, मोवाइलदेखि पावरवैंकसम्म उपहार
देशको मोवाइल सम्वन्धि हवका रुपमा विकास भएको न्यूरोडमा रहेको ताम्राकार मोवाइल कम्लेक्सले दसैँ तिहारको अवसरमा विशेष उपहार कार्यक्रम ल्याएको छ। सामन्य समयमा पनि अन्यत्रको मेलाजस्तो हुने भएकोले चाडवाडको समयमा उपभोक्ताहरुलाई सुविधा दिनको लागि विशेष उपहार योजना ल्याइएको ताम्राकार मोवाइल व्यापार संघका महासचिव गुरुदत्त शर्माले जानकारी दिए। असोज १२ गतेदेखि कात्तिक २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त विशेष मोवाइल मेलामा ५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्यमा छुट दिइने शर्माले जानकारी दिए। सामन्य समयमा पनि दैनिक दशहजार ग्राहक आउने र पाँचसयभन्दा बढी मोवाइलको कारोबार हुने भएकोले सामन्य छुट जहिले पनि भएपनि चाडवाडको समयमा अलिक सहुलियत दिन खोजिएको ताम्राकार मोवाइल व्यापार संघका अध्यक्ष जगत साउदले जानकारी दिए। यस्ता छन् छुट तथा उपहार योजना असोज १२ देखि २१ गतेसम्म पहिलो चरण भनिएको उक्त अभियानको अवधिमा मोवाइल खरिद गर्ने ग्राहक मध्ये दैनिक एकजनालाई ३२ इन्चका एलइडी टिभी, दैनिक ३ जनालाई स्मार्टफोन र दैनिक १० जनाले पावरबैंक पाउने छन्। त्यस्तै दोस्रो चरणको दैनिक उपहार योजना पछि सार्वजनिक गरिने व्यापार संघले जानकारी दिएको छ। अभियानको पुरै अवधिमा ताम्राकारमा रहेका जुनसुकै पसलबाट खरिद गरेपनि एकजनाले बजाजको पल्सर २०० सीसीको बाइक बम्पर पुरस्कार प्राप्त गर्ने अध्यक्ष साउदले बताए। एक हजारदेखि डेढलाख मूल्य पर्ने मोवाइल पाइने ताम्राकारमा विश्वविख्यात सबै ब्राण्डका प्राय सबै मोडलहरु उपलब्ध हुने व्यापारीहरुले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार नेपालमा आउने जुनसुकै ब्राण्डका मोबाईल सबैभन्दा पहिले ताम्राकारमा आउने गर्छन्।
विमानस्थल कार्यालयले उडान अनुमति नदिँदा निगमको दुबई उडान रद्द, ५५ जना यात्रुलाई मध्यरातमा राजस्थान सारियो
काठमाडौं १२, असोज । सधै जहाजमा आउने प्राविधिक समस्या र वायुसेवाका सानो कमजोरीले यात्रु उडानमा समस्या हुने गरेको भएपनि मंगलबार राती भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको कमजोरीले वायुसेवा निगमको दुबईउडान रद्द भएको छ । निगमको काठमाडौंबाट दुवाई जाने उडानको समय साढे ११ बजेको भएपनि दुई दिन अगाडि निगमको जहाज आकस्मिक अवतरण गरेपछि यसका उडान प्रभावित हुँदै आएको थियो ।एउटा उडान प्रभावित हुँदा वायुसेवा कम्पनीलाई लाखौ घाटा हुने गरेको छ । उडान तालिम मिलाएर निगमले यात्रुलाई गन्तव्य स्थानमा लैजाने गरेको भएपनि मे विमानस्थल कार्यालयले उडान अनुमति नै नदिएका कारण उडान रद्द भएको निगमको भनाइ छ । मंगलबार रातीको उडान अन्तिम समयमा रद्द भएको कारण दुवाई उड्न ठिक्क परेका ५५ जना यात्रुलाई मध्यरातमा राजस्थान होटलमा लगेर राखिएको छ । यो यात्रुलाई आज बेलुकोको उडानमा दुवाई लैजाने तयारी निगमको छ । त्रिभुवन विमानस्थल सामान्यता रातको १२ बजेपछि बन्द हुने गरेको छ । कुनै वायुसेवाको उडान समय ढिलो भए विमानस्थल कार्यालय, सुरक्षा निकायसहितलाई लिखित आग्रह गरेर उडान समय माग्ने (एयरपोर्ट एक्टेन्सन वाच)हुने गरेको छ । तर, विमानस्थल कार्यालयले मंगलबार निगमको लिखिन आग्रहलाई पनि वेवास्था गर्दे उडान समय नै नदिएको विमानस्थल कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । विमानस्थल कार्यालयले अनुमति दिएको अवस्थामा र विशेष परिस्थितिमा रातैभर जहाज उड्न् गरेका छन् । विमानस्थल कार्यालयल अनुमति नै नदिएको कारण निगमको आर २२९ उडान नम्बर रद्द हुन पुग्यो । मंगलबार रातीको उडान रद्दको प्रभाव बुधबार विहानको दिल्ली उडानसमेत प्रभावित भएको छ । निगमले हरेक दिन विहान ८ बजे काठमाडौंबाट दिल्ली उडान गर्ने समय तालिका तय गरेको छ । ‘मंगलबार उडान ढिलो हुने भनेर बुधबार (आज) विहानको ८ बजेको उडान ११ बजेलार्ई राखिएको थियो’, निगम स्रोतले भन्यो । दुवाई उडान नै नभएपछि जहाज काठमाडौंमै भएकोले उडान तालिका मिलाउँन ११ बजेको दिल्ली उडान ९ बजे नै गर्नु लागिएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार दुई दिन अगाडि काठमाडौं अवतरण गर्ने क्रममा निगमको जहाज आकस्मिक अवतरण गर्दा उडान तालिका प्रभावित भएको छ । सोही तालिका मिलाउन हम्मे हम्मे परेको निगमलाई एउटा उडान रद्द भएपनि पुनः व्यवस्थापन मिलाउँन निकै कठीन हुने गरेको छ । यात्रुको सम्पर्क नंम्वर नहुँदा समस्या टिकेटिङ कम्पनी तथा ट्राभल एजेन्सीले यात्रुको सम्पर्क नम्बर नराखी टिकेट काट्दा पनि उडान रद्द हुदाँ र उडान समय सार्नुपर्दा वायुसेवा कम्पनीलाइ निकै तनाव हुने गरेको छ । अहिले पनि निगमले ११ बजेको दिल्ली उडान ९ बजे नै गर्ने तयारी गरिरहेको भएपनि यात्रुलाई खवर गर्न नै समस्या भइहरेको छ । टिकेट काट्दा ट्राभल एजेन्सीले सम्पर्क नम्बर नै नराख्ने गरेकोले उडान तालिका मिलाउने क्रमममा पनि यात्रुलाई नै मार पर्ने गरेको निगमका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।
औद्योगिक व्यवसाय कानून सम्वन्धि प्रतिवेदन पारित, उद्योगमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने
काठमाडौं, १२ असोज ।व्यवस्थापिका संसदको उद्योग समितिले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। तीब्र विवादका विच समितिले मंगलवार दुईपटक बैठक वसेर उक्त विधेयक पास गरेको हो। बैठकमा उद्योगहरुले मजदूरहरुलाई काम नगर्दाको अवधिको तलब दिन नपर्ने गरी विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिले सुदृढ औधोगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने तथा यस सम्बन्धमा श्रम वा कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिबाट पारित प्रतिवेदन अनुसार उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले उद्योगको संचालन तथा उत्पादनमा वाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन्। समितिको बिहान बसेको बैठकमा हड्तालको अवधिमा मजदूरहरुलाई तलब दिने नदिने विषयमा विवाद भएको थियो। समितिमा माअोवादीका सांसद जनक बुढाले फरक मत राख्दै पार्टिमा छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि बैठक रोकिएको थियो। समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगले मुनाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न छुट्याउनुपर्ने भएको छ। मुनाफाबाट प्रत्येक आर्थिक वर्ष छुट्याइने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर तोकिएका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने समितिका सभापति भिष्मराज आङदम्बेले बताए। समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयकले संसद्को पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि कानूनी मान्यता पाउने छ। औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका पालामा संसद्मा पेश भएको हो।
१५ वर्षसम्म भातसँगमात्रै पेट्रोलियम पदार्थ लिनुपर्ने, चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण
काठमाडौं १२, असोज । पेट्रोलियम बजार विविधिकरण गर्दै चीनबाट इन्धन ल्याउने नेपालको योजनामा तगारो हाल्दै भारतले नेपाली बजारलाई आफ्नो एकाधिकारमै राख्न खोजिएको देखिएको छ । रक्सौल अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने तयारी भइरहँदा भारतले नेपाललाई १५ वर्षसम्म निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालिन केपी ओली सरकारले चीनसँग पारबहन सम्झौता गर्दै त्यसका लागि बाटोसमेत खोलेको थियो । नेपाल आयल निगम अधिकारीसँग भारतमा सोमबार सम्पन्न बैठकमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसी का अधिकारीले पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन आगामी १५ वर्षसम्म नेपाली बजारको सुनिश्चितता खोजेका हुन् । आइओसीको प्रस्तावलाई नेपाली पक्षले भने अस्वीकार गरेको समाचार बुधबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क पाइने, परिचयपत्र खरिदमा साढे १० अर्ब खर्च
काठमाडौं १२, असोज । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र निः शुल्क उपलव्ध गराउने भएको छ। तीन पुस्ते विवरणसहित आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा नेपालीले स्मार्ट कार्ड निः शुल्क पाउने भएका समाचार बुधबारको कारोबारमा छापिएको छ। परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले स्मार्ट कार्ड जारी गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै वेहोर्ने जानकारी दिए। करिब ३ करोड नेपालीलाई निः शुल्क उपलव्ध गराउँदा स्मार्ट कार्ड खरिदमा मात्रै १० अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुनेछ। एउटा स्मार्ट कार्डलाई ३ देखि ४ डलरसम्म पर्छ। यसका लागि शतप्रतिशत पोली कार्बोनेट कार्डको प्रयोग गरिनेछ। जसका २५ वटा फिचर समावेश गरिनेछ। कार्यकारी निर्देशक भट्टराईका अनुसार २०७४ भदौदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।
