६ महिनाभित्रमा आयोजना सम्पन्न गरे सरकारले पुरस्कृत गर्छः प्रधानमन्त्री दाहाल
दोलखा, २३ कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरे सरकारले कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने बताएका छन् । मंगलबार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कर्मचारीहरुसँगको कुराकानीमा उनले देशकै मोडेलका रुपमा रहेको यो आयोजनाको काम निश्चित अवधिभन्दा अगावै सकेर देशकै अन्य आयोजनालाई समेत उदाहरण दिई छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । उनले आयोजनाले कुनै आर्थिक समस्या व्यहोर्नु नपर्ने बताउँदै आयोजनालाई सरकारले छिटो सम्पन्न गर्न जस्तोसुकै सहयोग गर्ने पनि बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न गर्न र रोल्वालिङ डाइभर्सन तथा तामाकोसी ५ को समेत काम दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भूकम्पले भत्काएको सडकलगायत संरचनाको पुनः निर्माण गरी आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । राष्ट्रिय गौरवको स्वदेशी पुँजीमा दोलखाको लामाबगर गाविसमा निर्माणाधीन चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश न्यौपानेले बताए । विसं २०६८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७४ साल असारसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा २०७२ सालको भूकम्प, निरन्तरको पराकम्प र नाकाबन्दीले प्रतिकूल असर गरेकोले कार्य प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ८१।९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो । विभिन्न चार लट गरी निर्माण सुरु गरेको आयोजनाको ८२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्दा कुल रु ३१ अर्ब ८४ करोड खर्च भएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका वातावरण विभाग प्रमुख एवम् प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि विभिन्न कारणले लागत बढेर ४१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । लट–एकको ठेकेदारले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको प्रवेशमार्गअन्तर्गत काभ्रे भिरमा तीन सय ३० मिटर लम्बाइ हुने सुरुङमार्गको गत असारदेखि सुरु गरी सोमबारसम्म दुई सय ७२ मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भएपछि बाँधस्थलको विभिन्न थप कार्य गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
एनआईसी एसिया बैंकको नयाँ शाखा पोखराको विरौटामा सञ्चालन
पोखरा, २३ कात्तिक । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो ७४औँं शाखाको रुपमा मंगलबारदेखि पोखराको विरौटामा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्राय अनुरुप विरौटामा स्थापित शाखाको एक समारोहबीच मंगलबार पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विश्वश्ङ्कर पालिखेले उद्घाटन गरेका हुन् । शाखा सञ्चालनसँगै बैंकका सेवाग्राही लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको शाखाका प्रबन्धक चुडामणि पराजुली (दपिक)ले बताए । नयाँ शाखा विरौटासहित बैंकको शाखा सञ्जाल ७६ तथा एटिएम सङ्ख्या ६९ पुगेको छ । बैंकले गत त्रैमासिक अवधिमा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कर्जा सापटिमा ३९ प्रतिशत तथा निक्षेपमा ३४ प्रतिशतका साथै खुद मुनाफामा ६६ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको बताइएको छ ।
सातदिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थिति हुन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, २३ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित चारजनालाई एक हप्ताभित्र लिखित जवाफसहित आफैँ उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज एकहप्ताभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ – “सजाय नगर्नु पर्ने कुनै आधार र कारण भए सातदिनभित्र स्वयम् उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्नू ।” म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको भन्दै कार्कीसहित उनका ज्वाइँ प्रवल थापा, पूर्व सचिव प्रमोद कार्की र असई नकुल गौतमलाई एकहप्ताभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिइएको छ । आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीले अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध पु¥याएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता अर्यालकै रिट निवेदनमा कार्कीको योग्यतासम्बन्धी फैसला पुनरवलोकन गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सोही फैसलाको म्याद तामेलीका लागि गएको टोलीलाई आयुक्त कार्कीका ज्वाइँलगायतको टोलीले अवरोध गरेको थियो । रासस
‘कोका–कोला जिरो’ ब्राण्ड नेपाली बजारमा
काठमाडौं, २३ कात्तिक । कोकाकोला कम्पनीले ‘कोका–कोला जिरो’ नामको पेय पदार्थ नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । विश्वका १५० भन्दा बढी मुलुकमा विक्रि वितरण गरिंदै आएको ‘कोका–कोला जिरो’ नेपालमा भने पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको हो । जिरो सुगर नाम दिइएको कोक जिरोमा स्वादको लागि कोकाकोलाको जस्तै विषेशता रहेको कम्पनीले दावी गरेको छ । कोक जिरोलाई नेपालको १५ वटा प्रमुख सहरहरुमा केन्द्रीत गरी विक्रि वितरण गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कोक जिरो सार्वजनीक कार्यक्रममा बि.आइ.जीका क्षेत्रिय निर्देशक टि.कृष्णकुमारले भने–‘हामी नेपालमा भएको हाम्रो ब्यवसायको दिर्घकालिन भविष्यका लागि निकै आशावादी छौं । सार्क राष्ट्रमा नेपाल हाम्रो प्रमुख बजार पनि हो । र हामीले नेपालमा कोक जिरो उत्पादन गर्नको लागि नेपालमै पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित कोका–कोला इन्डियाका अध्यक्ष वेङ्कटेश किनिले पनि कोक जिरो सार्वजनिक भएसँगै तिन किसिमका कोकाकोलाको संस्करण नेपाली उपभोक्ताले प्रयोग गर्न सक्ने बताए । उनले भने–‘हामीले नेपाली बजारमा रातो, कालो, र खरानी कलरको ब्राण्डका कोकाकोला उपलब्ध गराएका छौं । सवैखाले उपभोक्ताको चाहना पुरा गर्न पाउँदा खुसी छौं ।’ किनिका अनुसार जब उपभोक्तालाई सुगर भेरिएन्ट आवश्यक पर्छ उनिहरुले रातो रंगको कोकाकोला जस्तै स्वाद भएको कोक जिरो सुगर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कोक जिरो सार्वजनीक कार्यक्रममा नेपालका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुमा नायिका प्रियंका कार्की, गायिका इन्दिरा जोशी र गायक सविन राईकोसमेत उपस्थिती थियो । उनिहरुले जिरो कोकको प्रसंसा गर्दै नेपालमा कोक जिरो सार्वजनीक भएकोमा खुसी ब्यक्त गरे । कोका–कोला जिरो नामबाट प्रख्यात यो उत्पादन २० विलियन डलर आम्दानी भएको कोकाकोला कम्पनीको विलियन डलर क्लवमा सवैभन्दा छिटो समावेस हुने ब्राण्डको रुपमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
विद्युत् उत्पादन गर्न १९ वटा आयोजनालाई सरकारको अनुमति, कुन कुनले पाए
काठमाडौं, २३ कात्तिक । सरकारले यस वर्षको सात महिनामा विभिन्न १९ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादनको अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विकास विभागले तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्दै ८४८ मेगावाट क्षमताका ती आयोजनालाई उत्पादनको अनुमति दिएको हो । अनुमति पाउने आयोजनामा धादिङमा आयोजनास्थल रहेको त्रिशूलीगल्छी आयोजना रहेको छ । सिद्धकाली पावरले निर्माण गर्ने सो आयोजनाको क्षमता ७५ मेगावाट रहेको छ । अपि पावर लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सो आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हिउँदमा आठ रुपैयाँ ८० पैसा र वर्खामा चार रुपैयाँ ८० पैसामा प्रतियुनिट विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । यस्तै १२७ मेगावाट क्षमताको तनहु सेती जलविद्युत् आयोजनालाई समेत उत्पादनको अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै मुस्ताङको कोवाङमा आयोजनास्थल रहने कालीगण्डकी कोवाङ ४०० मेगावाट रहेको छ । सो आयोजना अम्बेस्वर इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरले निर्माण गर्ने आयोजना हो । यस वर्ष अनुमति दिइएका आयोजनामा रामेछापको चौरी खोला पाँच मेगावाट, गोरखाको दरौदी ११० र रसुवाको सान्जेन खोला ७८ मेगावाट छन् । पलाखु खोला पाँच मेगावाट, पलाखु खोला माथिल्लो १४, माथिल्लो बलेफी ३६, लिपिङ खोला १६, तल्लो खोराङ ५, विजयपुर खोला ४, माथिल्लो खोरुङ्गा खोला ७ र माथिल्लो सोलु खोला १८ मेगावाट छन् । त्यस्तै मकारी गाड १० मेगावाट, याम्बालिङ खोला ७, सानो मिल्ती खोला तीन र मादी भोर्लेटार १० मेगावाट छन् । अन्य आयोजनामध्ये केहीको प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ भने केही सम्झौताको चरणमा रहेका छन् । विभागले हालसम्म कुल ११९ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गरेको र त्यसको क्षमता तीन हजार ३१५ मेगावाट रहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएकामध्ये दुई हजार २०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् । तीमध्ये केही आयोजना निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुने क्रममा छन् । पछिल्लो पटक सरकारले निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनालाई शिघ्र सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरेका कारण केही आयोजना निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । रासस
सरकारले १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी औषधि उपचार सहायता नदिने
काठमाडौं, २३ कात्तिक । सरकारले विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सहयोग अब बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, र सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोग लागेर खर्च ब्यहोर्न नसक्ने भएमा नेपाल र विदेशमा गई उपचार गराउँदा सरकारले औषधि उपचार सहयता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहयाता सम्बन्धी बनाएको कार्यविधि (दोस्रो सशोधन) मा यस अघि करोडौँ रकम उपलब्ध गराउँदै आए पनि अब भने रु १५ लाख भन्दा बढी नदिने गरी परिमार्जन गरिएको हो । सशोधित कार्यविधिमा उल्लेखित रोगबाहेक कलेजो, थालेसिमिया मतिष्कघात भएमा पनि उपचार सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताब गरिएको छ । वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीलाई औषधि उपचार सहायता बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराउने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ । अहिलेको कार्यविधिमा सरकारले चाहेमा जति पनि खर्च उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ । कार्यविधि सशोधन प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नेगरी तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तै, कला, साहित्य, सङ्गीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार सहयता उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस अघिको कार्यविधिमा पनि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न नेताका र अन्य व्यक्तिका नाममा करौडौँ रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालले यसरी जति माग्यो त्यति रकम उपलब्ध गराउँदा राज्यको ढुकुटिको दुरुपयोग भएको भन्दै कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । उनले भने ,‘‘विद्यमान कार्यविधिमा सरकारले उचित ठानेमा जोसुकैले जतिसुकै खर्च पनि पाउने अवस्थालाई नियमन र निश्चितताका लागि स्पष्ट रुपमा मन्त्रालयले मात्र निर्णय गर्न पाउने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।’’ अहिलेको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूखुसी निर्णय गरी सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकाले एकै व्यक्तिले दोहो¥याएर पनि सुविधा लिँदै आएकामा सशोधित कार्यविधिले यो कार्य रोकी एक व्यक्तिले एक पटक मात्र उपचार सहयोग पाउने र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । परिमार्जित कार्यविधिमा अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिले स्वदेशी सरकारी तथा निजी अस्पताल प्रति अविश्वास गरेर आफूखुसी विदेश गएर उपचार गरेमा सरकारले त्यस्तो खर्च नव्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा उपचार सम्भव नभए नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गएर उपचार गराउँदा तोकिएबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । प्रस्तावमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारखर्च बापत रकम उपलब्ध गराउँदा रोग खुलेको विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गएर उपचार गराएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस हेर्नुपर्ने तर नेपालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै विदेशमा उपचार गराएमा भने सरकारले रकम उपलब्ध नराउने पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक चिकित्सा सेवा महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल मेडिकल बोर्डका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति रहने पनि परिमार्जित कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् । औषधि उपचार सेवा प्राप्त गर्ने बिरामीले स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम प्राप्त गर्ने अवस्था रहेमा वास्तविक उपचार खर्च बिमाबाट कटाइ बाँकी खर्चको बिल मात्र पाउने पनि बताइएको छ । रासस
फेवा विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस दिने, पूँजी एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, २३ कात्तिक । फेवा विकास बैंकले सेयरधनीहरुलाई २० दशमलब ६० प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय गत कात्तिक १९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्ने छ । बैंकको साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको पूँजी एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । मंगलबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ६३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
बुधबारदेखि पोखरा प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त नगर हुँदै
पोखरा २३ कार्तिक । बुधबारदेखि पोखरा प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त नगर घोषणा हुँदैछ । केहि कानुनी अड्चनको कारण यसअघि थाती रहेको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि पोखरालाई प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य गिलासमुक्त नगर घोषणा गर्न लागिएको हो । प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नुको साथै प्रदुषण बढाएको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाले कात्तिक २४ गते औपचारिक कार्यक्रम गरी पोखरालाई प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त घोषणा गर्न लागेको कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । यसका लागि पोखरा उपमहानगरपालिकाको सबै वडा प्लाष्टिक झोला तथा गिलास निषेधित घोषणा गरिसकिएको छ । घोषणा कार्यक्रमको तयारी स्वरुप सोमवार सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत सम्पन्न भएको छ । छलफलमा सहभागीले घोषणा कार्यक्रमलाई आ आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको कार्यकालमा गएको बैशाख १ गते प्लाष्टिक झोला र गिलासमुक्त नगर घोषणाको तयारी गरिएपनि प्लाष्टिक झोला उत्पादक कम्पनीको कारण प्रक्रिया लम्बिएको थियो । ब्यवसायी नगरपालिकाको निर्णय बिरुद्ध पुनरावेदन हुदै सर्बोच्च अदालत सम्म पुगेपनि फैसला नगरपालिकाको पक्षमा आएपछि पुनस् थाती रहेको कामलाई पुरा गर्न लागिएको हो । यसअघि प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाले २०६७ साउन १ गते पोखरालाई कालो प्लाष्टिकको झोला निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । २०७० सालदेखि पोखरालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त नगर घोषणाको तयारी गरिएपनि सफल हुन सकेको थिएन । स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन २०५५, फोहोरमैला ब्वबस्थापन ऐन २०६८ अन्तर्गत पोखरा उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिक जन्य वस्तु निषेध कार्यविधि २०७२ समेत पारित गरिसकेको छ । नगरपालिकाको १८, १९ र २० औं नगरपरिषद्बाट समेत पारित प्लाष्टिक झोला निषेध सम्बन्धि निर्णयलाई घोषणा कार्यक्रमले कार्यन्वयन तहमा लैजानेछ । बुधवार प्लाष्टिक झोला र गिलासमुक्त नगर घोषणा भएसँगै विहिवारबाट यसको प्रयोग भएको पाइएमा कारवाही गरिने छ । विहिवारबाट बजारमा अनुगमन टोली परिचालन गरिने र सो टोलीले निषेधित बस्तु फेला परे स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन अनुसार कसुरको मात्रा हेरेर कारवाही अघि बढाउने कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले बताए । निषेधित बस्तु प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच देखि १५ हजार सम्म जरिवाना हुने छ । पोखरा भित्रने मुख्य नाकामा पनि चेकजाँचमा कडाई गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । पृथ्बी राजमार्ग अन्तर्गत विजयपुर, भूपी सेरचन राजमार्ग अन्तर्गत फेदी र सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङजाको सिमा क्षेत्रमा अनुगमन टोली खटिनेछन् । पोखरामा हाल चार वटा प्लाष्टिक झोला उद्योग छन् । पोखराको उद्योगबाट यहाको मागको पाँच प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटेकोमा अन्य प्लाष्टिक झोला तथा गिलास वाहिरी जिल्लाबाट आयत हुदै आएको थियो । वाहिरबाट आयातको क्रमलाई पनि रोक्न नाकामा चेकजाच गरिनेछ ।
