यातायात व्यवस्थाका थप कार्यालय, अनलाईनबाटै व्यवस्थित गर्ने निर्देशन पालन भएन
काठमाडौं २९, कात्तिक । यातायात व्यवस्था विभागका थप नयाँ कार्यालयहरू मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनेको चाप बढेर सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेपछि सरकारले तत्काल थप कार्यालय स्थापना गर्न दिएको निर्देशनअनुसार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। थप तीन कार्यालय कलङ्की, चाबहिल र सल्लाघारीमा हुने छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उक्त तीन कार्यालयले पनि एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयले जस्तै सवारी साधनसम्बन्धी सबै काम गर्ने छन् । कार्यालय स्थापनाका लागि बजेट र दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले बताए। उनका अनुसार थप कार्यालयमा २६ देखि २८ जना कर्मचारी उपसचिवको नेतृत्वमा रहने छन् । गएको भदौ ६ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई यातायात कार्यालय तत्काल थप गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए। काठमाडौँमा दुई र भक्तपुरमा एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालय थप गर्न निर्देशन थियो । निर्देशनपछि १५ दिनभित्र थप कार्यालय सञ्चालनमा आउने बताइए पनि अहिलेसम्म कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाका लागि स्कुल, कलेज वा घर भाडामा लिएर भए पनि एकैचोटि पाँच हजारसम्मको परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न, नवीकरण, रुटपरमिट, कर लगायत कामलाई अनलाइनबाटै व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । तर, अहिलेसम्म यी कामहरू हुन सकिरहेका छैनन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
सुजाताको स्तन क्यान्सरको उपचार गर्न ५० लाख, स्वस्थ्यमन्त्री थापाले रोक्न सकेनन
काठमाडौं २९, कात्तिक । सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिक रोकेर कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छलफलको सूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी संशोधित कार्यविधिलाई रोकेर कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उपचार खर्च दिन अस्वीकार गरेपछि उनी नभएको मौका छोपी आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले विवादकै बीच ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता भई बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि रोकेर कोइरालालाई १ करोड रुपैयाँ उपचार खर्च दिने ठाडो प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो प्रस्तावलाई मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हस्तक्षेप गरी निर्णय सुनाएका हुन् । ‘विवाद भए पनि निर्णय गरौं, मैले शेरबहादुरजीलाई वचन दिइसकेको छु, कोलुसनको पनि कुरा छ भन्दै ५० लाख दिने निर्णय सुनाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने । सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र ९राम० कार्कीले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोइरालालाई उपचार खर्च दिने निर्णय नभएको भन्दै ढाटेका छन् । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले उपचार खर्च दिने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल नै नभएको भन्दै ढाँटेका हुन् । तर, बैठकमा सहभागी अर्का मन्त्रीले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै असहमति रहेको उपचार खर्च दिन उपप्रधानमन्त्री निधिले ठाडो प्रस्ताव राखेका हुन । चौतर्फी रूपमा उपचार खर्च दिन हुन्न भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेपछि सरकारले निर्णयलाई गोप्य राख्न जनतालाई ढाँटेको हो । स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठकमा उपचार खर्च दिने विषय नभई विशिष्टहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधिमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, कार्यविधिमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने भन्दै त्यसलाई रोकेर उपचार खर्च दिएको हो । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री थापासँग उपचार खर्चको प्रस्ताव अगाडि बढाउन दबाब दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर आउन निर्देशन दिएका थिए । तर, थापाले यस्तो काम गर्न नहुने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर पेस गर्न भनेका थिए । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि बनाई दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो । कार्यविधि पारित भए कोइरालाको उपचार खर्च दिन नमिल्ने भएपछि रोकेर सो निर्णय गरिएको हो । सो कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचार नेपालमा सम्भव भए उपचार खर्च नपाउने र मेडिकल बोर्डले नेपालमा सम्भव छैन भन्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ मात्रै उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव होल्ड गरेर उपचार खर्च दिइएको हो । कोइरालालाई उपचार खर्च दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाब दिएका थिए । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै बाइपास गरी अधिकांश मन्त्रीको विरोध हुँदाहुँदै गृहमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा ५० लाख दिइएको हो । कांग्रेस नेतृ सुजाताले स्तन क्यान्सरको आशंका गर्दै सरकारसँग १ करोड उपचार खर्च माग गरेकोमा सरकारले ५० लाख दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयप्रति स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आपत्ति जनाएका छन् । उनले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० कार्यविधि २०७३ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर त्यसैअनुसार उपचार खर्च दिनुपर्नेमा नियमविपरीत दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । थापाले कार्यविधिलाई सरकारले एकातिर थन्क्याएर मनलाग्दी उपचार खर्च दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । केही समयअगाडि व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले उपचार खर्च मनपरी नबाँड्न निर्देशन दिँदै कार्यविधि बनाएर मात्र बाँड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताअगाडि नै कार्यविधिको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिमाथि सरकारले छलफल गरी पारित गरेर त्यसैका आधारमा उपचार खर्च गर्नुपर्नेमा विधिभन्दा बाहिरबाट निर्णय भएपछि यसको विरोधसमेत भएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
पाँच करोड भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोपमा पश्चिमाञ्चल फाइनान्सको शाखा प्रबन्धक पक्राउ
काठमाडौं । पाँच करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा पश्चिमाञ्चल फाइनान्सका तत्कालिन बेनी शाखा प्रबन्धक गणेश प्रसाद पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पौडेलले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी संस्थालाई नोक्सानी पुर्याएको भन्दै नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआइवी) ले उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार पौडेलले गरिमा विकाम बैंकमा रहेको फाइनान्सको एक करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक साटेर आफैले भोगचलन गरेका थिए । त्यस्तै पौडेलले संस्थाको खाता रहेको अर्कौ बैंक ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकमा जम्मा गर्न भनी संस्थाको भल्टबाट पटक—पटक गरी दुई करोड ५३ लाख झिकेका थिए । तर सो रकम पनि ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा नगरी आफैले प्रयोग गरेका थिए । त्यस्तैगरी उनले संस्थामा रहेका विभिन्न ग्राहकका मुद्दती खाताहरुबाट कीर्ते दस्तखत गरी एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखाई स्वयंले रकम उपभोग गरेको पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै उनले शाखा प्रमुखको हैसियतमा संस्थाबाट विभिन्न ७ जना ऋणीहरुलाई लगानी गरेको ३७ लाख ४१ हजार ऋण चुक्ता हुनुअगावै धितो फुकुवा गरेर संस्थालाई जोखिममा पारेको पनि प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार पौडेलमाथि बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान भैरहेको छ ।
यती डेभलपमेन्ट बैंकको आंखा शिबिर, ३०० जनाको आँखा जाँच
भक्तपुर, २८ कात्तिक । यती डेभलपमेण्ट बैंकले भक्तपुरको आफ्नै शाखाको परिसरमा सामुदायिक आंखा केन्द«को सहकार्यमा शनिवार आंखा शिबिर संचालन गरेको छ । उक्त शिबिरमा भक्तपुर, चांगुनारायण र नगरकोटका करीब ३०० जनाले आंखा जांच गराएको बैंकले जनाएको छ । शिबिरमा आंखा जांच गराएका मध्ये १२ जना बृद्ध÷बृद्धाहरुको मोती बिन्दुको शैल्यकृया गर्नु पर्ने देखिएकोले उनीहरुलाई तिलगंगा आंखा अस्पतालसम्म लाने र ल्याउने ब्यबस्था समेत बैंकले मिलाएको छ । यस बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हरेक महिना कुनै न कुनै सामाजिक सेवाका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
३६ मेगावाट क्षमताको ‘बलेफी ए’ आयोजनाको निर्माण सुरु, २०७५ माघमा निर्माण सम्पन्न हुने
काठमाडौँ, २८ कात्तिक । विसं २०७५ माघमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ‘बलेफी ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । हुवानिङ डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ३६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा ग्लोबल आइएमई बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न चारवटा बैंकको सहवित्तीयकरणमा रु चार अर्ब २५ करोड लगानी गर्ने सम्झौतासमेत भइसकेको छ । प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक उमेश कसजुका अनुसार आयोजनामा ग्लोबल आइएमई बैंकले रु एक अर्ब २५ करोड, सानिमा बैंकले रु ९५ करोड, एभरेष्ट बैंकले रु ९५ करोड, एसबीआईले रु ७५ करोड र एनआडिसीले रु ५० करोड लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकको गोल्छे गाविसमा बाँध बाँधेर बलेफी खोलाको पानीलाई चार हजार ३०० मिटर लामो सुरुङमार्फत सोही गाविसको बैकुण्ठे भन्ने स्थानमा विद्युत् गृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । उत्पादित विद्युत्लाई २२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लामोसाँघु सवस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाले जग्गा प्राप्ति एवम् पहुँच मार्ग निर्माणको काम सुरु गरिसकेको प्रबन्ध निर्देशक कसजुले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग बर्खायाममा चार रुपैँया ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैँया ४० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको आयोजनाले स्थानीयबासीलाई न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर दिने जनाएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु छ अर्ब सात करोड रहेकामा बैंकले रु चार अर्ब २५ करोड लगानी गर्ने भए पनि प्रवद्र्धकले रु एक अर्ब ८२ करोड लगानी गर्नेछन् । रासस
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई ‘वेष्ट प्राक्टिसेज अवार्ड २०१६’
काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई ‘वेष्ट प्राक्टिसेज अवार्ड २०१६’ अन्तर्गतको फाइनान्सियल इन्ष्टिच्युशन अफ द इयर, इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट पुरष्कृत गरिएको छ । बिश्वव्यापी परामर्शदाता फ्रोष्ट एण्ड सुलिभानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पहिलो ‘बिकास अन्वेषण र नेतृत्व सम्मेलन २०१६’ कार्यक्रममा उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको हो । उक्त अवार्ड नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० विवेक झालाई प्रदान गरिएको सो कम्पनीले जनाएको छ । पुरस्कृत भएपछि सिइओ झाले उक्त अवार्ड सम्पूर्ण कर्मचारी र अभिकर्ताको प्रयास तथा संचालक समितिको मार्गदर्शनको प्रतिफल भएको बताए । उनले बीमा क्षेत्रको पहुँच अझै पनि कुल जनसंख्याको छ–सात प्रतिशत मात्रै भएको तथा डेढ बर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरुमा न्यून जीवन बीमा गरेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा सबै एकजुट भई यसको दायरा बढाउनमा लाग्नुपर्ने बताए । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिसम्ममा बैदशिक रोजगार बीमाशूल्क समेत गरी प्रथम वर्ष बीमाशुल्क आम्दानी करिब ६२ करोड रुपियाँ हासिल गरेको तथा नविकरण बीमा शुल्क करिब दुई अर्ब नौ करोड रुपियाँ हासिल गरी कुल बीमाशुल्क आम्दानी करिब दुई अर्ब ७१ करोड रुपियाँ हासिल गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीले समग्र जीवन बीमा क्षेत्रमा सर्वाधिक बजार हिस्सा ओगटी अग्रणी कम्पनीको रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको दावी गरेको छ ।
वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले पुँजीको १० प्रतिशत मात्र सेयर निष्काशन गर्न पाउने, नयाँ नियमावलीमा सेयर बजारको ठगहरुलाई नियन्त्रणको प्रयास
बाेर्डका अध्यक्षा डा रेवतबहादुर कार्की काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको बिकास तथा बिस्तार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न तथा वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुलाई पूँजीबजारमा सहभागी गराउनुका साथै साविकको नियमावलीमा देखिएका कमि कमजोरीहरुलाई सुधार गर्न धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ ल्याइएको छ । नयाँ नियमावलीले प्रमुख रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी), एशियाली विकास बैंक (एडीबी), हिमाल पावर लगायत संस्था तथा कम्पनीले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी प्रयास गरे पनि ऋणपत्र दर्ता तथा निश्काशन सम्बन्धि व्यवस्था नहुँदा ती प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नयाँ नियमावलीले वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुले न्यूनतम दश प्रतिशत मात्र पनि सार्वजनिक निष्काशनमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा चुक्ता पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणलाई बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, नयाँ नियमावलीमा प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि साधारण सेयर निश्काशन गर्दा अंकित मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमावलीले स्वार्थ बाझिने गरी धितोपत्रको निष्काशन/वितरण गर्न नपाउने गरेको छ । गुरुप्रसाद न्यौपाने लगायत केही व्यवसायीले स्वार्थ बाझिने गरि सेयर निष्काशन गरेपछि बोर्ड यस्ता फटाहाहरुको ठगी धन्दा रोक्ने प्रयास गरेको छ । नयाँ नियमावलीमा धितोपत्रदर्ता तथा दस्तुर बुझाउने व्यवस्थालाई सरलीकृ गरिएको बोर्डले जनाएको छ । ‘संगठित संस्थाहरुले गर्ने सार्वजनिक निष्काशन, हकप्रद निष्काशन, नयाँ निष्काशन तथा अन्य निष्काशनलाई थप सरलीकृत गर्ने, सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको विवरण प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्ने, गाभ्ने गाभिने प्राप्ति कार्यपछिको धितोपत्रदर्ता कार्यलाई सहजीकरण गर्ने, परिपत्र विधिद्वारा गरिने निष्काशन कार्यलाई व्यवस्थित गरी स्वस्थ परिपाटीको विकास गर्ने’ जस्ता व्यवस्थाहरु नयाँ नियमावलीमा गरिएको धितोपत्रा बोर्डले जनाएको छ । नयाँ नियमावलीले स्वार्थ बाझिने गरी धितोपत्रको निष्काशन/वितरण गर्न नपाउने गरेको छ । गुरुप्रसाद न्यौपाने लगायत केही व्यवसायीले स्वार्थ बाझिने गरि सेयर निष्काशन गरेपछि बोर्ड यस्ता फटाहाहरुको ठगी धन्दा रोक्ने प्रयास गरेको छ । यो नियमावली लागू भएपश्चात वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुको बजारमा प्रवेशलाई प्रोत्साहन हुने, दोस्रो बजार व्यापक भै बजारको संरचनात्मक सुधार हुने, आईएफसी, एडीबी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्दा बजारको विस्तार र गहिराई बढी नयाँ अध्याय थपिने, कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्टलाई सम्बोध नहुने, धितोपत्रको निष्काशन कार्य थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी हुने तथा बिगत पच्चीस वर्षदेखि निश्चित मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशन हुने गरेकोमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी स्वतन्त्र मूल्यमा जानको लागि पूर्वाधार तयार हुने बोर्डको विश्वास रहेको छ । नयाँ नियमावली आगामी मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने बोर्डले जनाएको छ । नयाँ नियमावली लागू भएपछि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ लाई प्रतिस्थापन हुने प्रवक्त निरज गिरीले जानकारी दिए ।
१५ प्रतिशत बोनस दिने घोषणा गरेको दिन रिलाइन्स फाइनान्सको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं, २८ कात्तिक । रिलाइन्स फाइनान्सले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । साथै कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । कात्तिक २६ गते बसेको फाइनान्सको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सेयरधनीलाई बोनस सेयर दिने निर्णय सार्वजनिक भएको दिन फाइनान्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ रुपैयाँले घटेको छ । आईतबार यस फाइनान्सको सेयर प्रतिकित्ता ३१६ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । फाइनान्सको चुक्ता पुँजी हाल ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
