सुडान घाेटालामा मुछिएका प्रहरी प्रमुख जेल गए, दुई पूर्व आइजीपीसहित चार प्रहरीलाई जरीवानासहितकाे कैद सजाय
काठमाडौं । सुडानको डार्फर मिसनमा सुरक्षाकर्मीका लागि एपीसीलगायत बन्दोवस्तीका सामग्रीमा घोटाला भएको ठहरसहित जेल सजाय सुनाइएका दुई पूर्व आइजीपी र दुई डीआइजीले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा समर्पण गरेका छन् । पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा, डीआइजी दीपक श्रेष्ठ र एआइजी दीपकसिंह थाङदेनले समर्पण गरेका हुन् । उनीहरुलाई बुधवार नै डिल्लीबजारस्थित सदरखोर चलान गरिएको छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले सर्वोच्चमा अभियुक्त स्वयंम हाजिर भएकाले कैदमा २० प्रतिशत छुट हुने बताउनुभयो । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीसहितको इजलासले सुडानको डार्फर मिसनमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीनजना पूर्व आइजिपीसहित नौ जनालाई जेलसजायको फैसला सुनाएको थियो । सुडानको डार्फरमा सुरक्षाकर्मीका लागि आर्मोड पर्सनल केरियर (एपिसी) लगायत बन्दोबस्तीका सामाग्रीमा घोटाला भएको ठहरसहित निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको पूर्व फैसलामा आंशिक उल्टी गर्दै उक्त निर्णय सुनाएको थियो । सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहिन सामाग्रीका लागि २८ करोड, ८१ लाख, ६१ हजार, ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिलाएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना पूर्व आइजीपी र ठेकेदारसहित ३६ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व आइजिपी हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द ठकुरीलगायतको बिषयमा गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । अन्य अभियुक्तबाट पनि विशेषको निर्णय खारेज गर्न पुनरावेदन परेको थियो । सर्वोच्चले पूर्व आइजीपी राणाले रकम लिएखाएको भनेर देखिने अबस्था नरहे पनि मालसामान खरिद गर्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दै गुणस्तरहिन, म्याद नाघेको खरिद गर्ने कार्यमा बदनित देखिएको भन्दै दुई बर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । अर्का प्रतिवादी पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीले खराव र गुणस्तरहिन सामाग्री भएको जान्दाजान्दै रकम भुक्तानी नरोकेको आधारमा एक बर्ष कैद र ४० हजार जरिबानाको फैसला भएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नताको अभियोगमा लण्डनस्थित ठेकेदार कम्पनी ‘रिस्क एस्र्योड’ का निर्देसक माइकल राइडरलाई कुल विगो अनुरुप जरिबाना गरी त्यस्को आधा रकम थप १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ भराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपालस्थित ठेकेदार प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एपिसि आपूर्तिमा निर्णायक भूमिकामा रहेको भन्दै उनलाई समेत १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै विगो भराउने फैसला भएको थियो । भारतीलाई एक बर्ष जेल सजायसमेत तोकिएको थियो । यता उक्त प्रकरणमा अभियुक्त कायम गरिएका ३१ प्रहरी अधिकृतहरुमध्ये श्याम सिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई पनि जनही एक बर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । यता प्रहरी अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । यी बाहेकका अन्य अभियुक्तको भ्रष्टाचार कसुर नदेखिएको आधारमा सफाई पाएका थिए । सर्वोच्चले करार वमोजिम सामान आपूर्ति भए वापतको रकमको अन्तिम जिम्मेबारी सरकारमा निहित रहने फैसलामा उल्लेख थियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भारतले चार सय नेपाली ग्यास बुलेट रोक्यो, एकाधिकार तोडिएको इगो साध्दै भारत
काठमाडाैं । भारत सरकारको असहयोगले नेपालका करिब चार सय ग्यास बुलेट नौ महिनादेखि भारतमा अड्किएका छन् । नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका भारतीय व्यवसायीको बिजनेस खोसिने भएपछि भारतले विभिन्न बहाना बनाएर नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनमा अवरोध गरेको हो । ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरता हटाउनका लागि सरकारले बुलेट खरिद आयातमा छुट दिएपछि नेपाली उद्योगीले बुलेट खरिद गरेका थिए । सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरे पनि भारतले एक्स्प्लोसिभु विभागले एक्स्प्लोसिभ प्रमाण पत्र दिएको छैन । नागरिक दैनिकबाट ।
चुनावको मुखमा कार्यकर्ता पोस्दै, राज्यकोषबाट ८ अर्ब ७१ करोड बाँड्दै सरकार
काठमाडौं । चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो। शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुनस्स्थापना एकाइले बुधबार ७३ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा उक्त रकम निकासाका लागि अख्तियारी दिएको हो। आयोगले चुनावपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो। द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता सूचीमा परेका, विस्थापित, अपहरण, टुहुरा बालबालिकासहितका नाममा उक्त रकम प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई शान्ति मन्त्रालय मातहतको एकाइले बुधबार कार्यान्वयनमा लगेको हो। यति धेरै रकम वितरण गर्दा चुनावमा असर पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै तत्काललाई स्थगित गर्न कर्मचारी वृत्तबाट आवाज उठेको भए पनि मन्त्रालयले प्राविधिक समस्या दर्शाई रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिएको हो। यसअघि सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ सरकारले वितरण गरिसकेको छ। त्यसमा प्रतिपरिवार थप ५ लाख रुपैयाँ थपी १० लाख दिइने निर्णय भएको हो। त्यस्तै, मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी जिल्लामा निकासा गरिएको छ। विभिन्न जिल्लामा सूचीकृत विस्थापितहरूलाई १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वितरण गरिने भएको छ। यसअघि पनि विस्थापितमध्येका आंशिक परिवारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो। सबै शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो। उक्त रकम सक्दो चाँडो पीडितका परिवारमा पुर्याउन निर्देशनपछि एकाइले सबै जिल्लामा पत्राचार गरेको हो। ‘रकम पठाउन अर्थ मन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। शान्तिलाई एकाइमार्फत अख्तियारी पठाउन भनेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका हौं,’ शान्ति मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए। उनले द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका पीडित परिवालाई रकम बाँडदा कसैको विरोध नहुनेसमेत बताए। ‘त्यत्रा मान्छे मरेका थिए। पीडित परिवारलाई राहत सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ ठाकुरले कान्तिपुरसँग भने। निर्वाचन आयोगले चुनावपछि कार्यान्वयन गर्नु भने पनि रकम पीडितका हातमा पुग्दा निर्वाचनपछि नै हुने ठम्याइले अहिले निकासा गरिएको उनले तर्क गरे। राहत एकाइ प्रमुख उपसचिव देवराज जोशीले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए। ‘पहिलेदेखिकै गृहकार्य हो। हामीले नयाँ काम गरेको होइन,’ जोशीले भने। पीडितका नाममा उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते गरेको थियो। तर, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावित हुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन रोकेको थियो। सत्ताधारी दलले रकम दुरुपयोग गर्ने आशंकाले उक्त रकम जिल्ला पठाउन कर्मचारीले सुरुमा आनाकानी गरेका थिए। यसअघि प्रमुख रहेका एकाइ प्रमुख हरिकृष्ण ज्ञवालीले अख्तियारी प्रदान गर्न आनाकानी गरेकै कारण उनको सरुवा गरिएको शान्ति मन्त्रालय स्रोतले जनायो। मृतक र बेपत्ता परिवारका नाममा निकासा हुने रकम अनियमितता हुने, तिनका नाममा माओवादी केन्द्रले कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने आरोप यसअघि पनि प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका थिए। ‘यति ठूलो रकम यही बेला वितरण गर्न लाग्नु पनि शंकास्पद छ। पीडितका नाममा राज्यकोष दोहनको काम रोकिनुपर्छ भनी हामीले उठाएको आवाज सुनुवाइ भएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
रामदेवका औषधि स्तरहीन, बजारबाट फिर्ता लिन आदेश
काठमाडौं । योग गुरु रामदेवका ६ वटा आयुर्वेदिक औषधिलाई सरकारले गुणस्तरहीन ठहर गर्दै बजारबाट फिर्ता लिन आदेश दिएको छ । रामदेवको दिव्य फार्मेसी, उत्तराखण्ड भारतबाट उत्पादित पतञ्जली आयुर्वेद केन्द्रबाट बिक्रीविरण हुने ६ वटा औषधि गुणस्तरहीन ठहर भएको हो । दुई साता अघि पनि रामदेवका ४ वटा औषधि गुणस्तरहीन ठहर भएपछि सरकारले फिर्ता लिन आदेश दिएको थियो । औषधि विभागले आवलाचुर्ण, दिव्य गैसहर चूर्ण, बकुची चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अश्वगन्धा चूर्ण र अदित्य चूर्ण माइक्रोबियलु परीक्षणमा सफल नभएको जनाउँदै फिर्ता लिन आदेश दिएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बिजीमलमा सुरु भयो सामसुङ ग्यालेक्सी मोवाइलएक्स्पो, प्रत्येका दिनउपहारै उपहार
काठमाडौं । राजधानीको गोगंबुस्थित बिजीमलमा मोबाइल एक्स्पो सुरु भएको छ । सामसुङ ग्यालेक्सी मोबाइल एक्स्पो नाम दिइएको मोबाइल मेला १० दिनसम्म चल्ने छ । एक्स्पो अवधि भर ग्राहकहरुले बिजीमलका सबै फेन्सी पसलहरुमा २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । बिजीमलका अध्यक्ष बासु गिरीले देशभरीका उपभोक्तालाई एकै स्थानबाट धेरै भन्दा धेरै ब्राण्डका मोबाइलका साथै उपभोग्य सामग्री सहज रुपमा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । मोबाइल एक्सपो पनि यसैको एउटा पाटो भएको र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनको भनाई थियो । असार ७ गतेबाट सुरु भएको ग्यालेक्सी मोबाइल एक्स्पो असार १७ गतेसम्म चल्नेछ । उक्त अवधि भर प्रत्येका दिन मलमा आउने ग्राहकले लक्की ड्र मार्फत एउटा स्मार्टफोन र पाँचजनाले सेल्फी स्टीक पाउने एक्सपोका संयोजक हिरामणी तिमिल्सनाले जानकारी दिए । एक्सपोमा सांगितिक प्रस्तुतीका साथै विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमहरुको समेत आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ । एक हजार रुपैंयादेखि ९९ हजार रुपैंयासम्मकामोबाइल सेट उपलब्ध गराउने मलले जनाएको छ ।
आईएमई डिजिटललाई मोबाइल वालेट सेवा सञ्चालन गर्न रष्ट्र बैंकको अनुमति
काठमाडौं । आईएमई समूह अन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको “भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली, २०७२”बमोजिम आईएमई डिजिटलले दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो । मोबाइल वालेट सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने आईएमई डिजिटल पहिलो कम्पनी हो । आईएमई डिजिटलले “आईएमई पे” ब्रान्ड अन्तर्गत मोबाइल वालेट सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसको मदतबाट सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टहरूको सहयोग लिएर मोबाइलमार्फत विभिन्न किसिमका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन् । आईएमई डिजिटलले चाँडै नै आईएमई पे सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई दर्ता गर्ने, मोबाइल मार्फत् तत्कालै पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने, बिलहरूको भुक्तानी गर्ने, रकम ट्रान्सफर गर्ने, विद्यालय, कलेजका शुल्कहरू भुक्तानी गर्ने देखि लिएर अनलाइनभन्दा बाहिर (अफसाइट) रहेका रेस्टुरेन्टहरू, ग्रोसरी/ डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूका साथै साना-ठूला खुद्रा पसलहरूमा अफलाइन नै भुक्तानी गर्ने सम्मका विविध भुक्तानी सेवाहरू प्रदान गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यस कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको सन्दर्भमा आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्छन्, “हामीले आईएमईको व्यापक सञ्जाल अन्तर्गत रहेका विद्यमान ६००० भन्दा बढी रेमिटेन्स एजेन्टहरू, आईएमई समूह अन्तर्गतका २००० भन्दा बढी बिक्री केन्द्रहरूका साथै हाम्रो सञ्जालभन्दा बाहिर रहेका हजारौँ आउटलेटहरू मार्फत् देशका हरेक कुना काप्चामा रहेका नेपालीलाई आईएमई पे को सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएका छौँ ।” आईएमई डिजिटलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिस्टम आर्किटेक्चरमा आधारित गुणस्तरीय वालेट प्ल्याटफर्म विकास गरिसकेको छ र यसमा देशव्यापी मोबाइल मनी अपरेसनका लागि आवश्यक सहजताका साथै अत्यन्त सुरक्षित रूपमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै अवसरमा खुसी व्यक्त गर्दै आईएमई समूहका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले भन्छन् “साथमा पैसा बोक्न नपर्ने (क्यासलेस) समाज निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य र यात्रा तर्फको यो पहिलो कदम हो । मोबाइलमा आधारित भुक्तानीलाई स्वीकार गर्नका लागि देशभरि छरिएका साना-ठूला व्यापारिक केन्द्रहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस सेवामा आबद्ध गरेर मोबाइल मनीमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने दिशामा हाम्रा योजानहरू अगाडि बढिरहेका छन् ।” मोबाइलमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको सुरुवातसँगै आईएमई डिजिटलले बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित भएका ५० प्रतिशत भन्दा बढी देशभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको खुद्रा भुक्तानी सम्बन्धी अनगिन्ती आवश्यकताहरू पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
एक नम्बर प्रदेशको राजधानी सप्तकोसी क्षेत्रमा बनाउने प्रचण्डको उद्घोष
गाईघाट । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले एक नम्बर प्रदेशको राजधानी उदयपुरको सप्तकोसी क्षेत्रमा बनाउने उद्घोष गरेका छन् । उदयपुरको बेलका नगरपालिकास्थित रामपुर ठोक्सिला बजारमा आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई आज सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले एक नम्बर प्रदेशको राजधानी पूर्वको विराटनगर तथा इटहरीमा घनावस्ती र पर्याप्त जग्गाको अभावमा स्थापना गर्न नसकिने भन्दै एक नम्बर प्रदेशको राजधानी उदयपुरको तपेस्वरीस्थित कोसी किनार क्षेत्रमा स्थापना गर्न उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरेका हुन् । कोसी क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर जग्गा खाली रहेका कारण आफूले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरेर पहल गरी अब एक नम्बर प्रदेशको राजधानी उदयपुरको कोसी क्षेत्रमै बनाउन पहल गरिसकेको उनले बताए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गराएर लिकबाट बाहिर जान लागेको राजनीतिक सङ्क्रमण काललाई सही ट्रयाकमा ल्याएको उनको भनाइ थियो । अब स्थानीय तहमा र प्रदेश तथा केन्द्रको चुनावमा समेत एक पटक जनतालाई माओवादी केन्द्रलाई बहुमतले विजय गराउन अनुरोध गर्दै उनले आफ्नो पार्टी बहुमतले विजय भए पाँच वर्षभित्र नेपाललाई आर्थिकरुपमा दक्षिण एसियाको समृद्ध राष्ट्र बनाउने दाबी गरे । रासस
ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको प्रस्ताव-नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनलाई ५० हजार जरिवाना गरौं
काठमाडौं । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख मिङमार लामाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनलाई ५० हजार जरिवाना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उप समिति बैठकमा बोल्दै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डिआइजी लामाले नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन र चालकलाई ५० हजार जरिवाना नगरि राजधानीको सवारी व्यवस्थापन सहज नबन्ने दावी गरेका हुन् । ‘चालु आर्थिक बर्षमै ६ सवारी साधनलाई जरिवाना गरि सक्यौं तै पनि नियम उल्लघंन घटेको छैन, अब ५० हजार जरिवाना गरौं, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या ६ सयमा सिमित हुन्छ’, डिआइजी लामाले भने । उनले ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने सवारी सधान तथा चालकलाई गरिने जारिवानाको जोखिम न्युन भएकाले उनीहरु नियम उल्लघंनका लागि थप प्रोत्साहित भैरहको आरोप पनि लगाए । उनले नियम उल्लघंन गरेर हुने जरिवाना भन्दा धेरै आम्दानी नियम उल्लघंनबाट सवारी साधनले प्राप्त गरिरहेको पनि बताए । ‘हामीले दुई पाँच सयको चिट काट्छौं तर त्यहि चिट देखाएर दिनभरी नियय उल्लंघन गरेर त्यो भन्दा बढि आम्दानी गरिहेको छन, अनि कसरी घट्न ट्राफिक नियम उल्लंघन ?’, लामाको प्रतिप्रश्न थियो । उनले उपत्यकामा मात्रै २४ घण्टामा २२ सय देखि २४ सयको हाराहारीमा सवारी साधनहरु कारवाहीमा परिरहेको तथ्यांक पनि पेश गरेका थिए । ‘हामीले दैनिक २२ देखि २५ सय सवारी सधानलाई कारवाही गरिरहेका छौं तर यो श्रृंखला घटेको छैन, त्यसको कारा भनेको न्युन जोखिम नै हो’, लामाले भने । उनले कालीमाटीमा मोटरसाइकलको ठुलो आवाजका कारण फुटपाथमा हिड्दै गरेकी ७० बर्षिय वृद्धा बेहोस भएको पनि सुनाए ।‘हामीले हर्न बजाउन निषेश गर्यौं तर मोटरसाइकलहरुले आवाज ठुलो बनाईरहेका छन, कालीमाटीमा ७० बर्षिय वृद्धा बेहोस हुनुभयो’, लामाले दुःखेसो पोखे ।
