साउन १ गतेदेखि नै ‘क्लिन फिड’ लागू हुने, के च्यानल बन्द गर्लान त केवुल व्यवसायीले ?
काठमाडौं । टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन रहित (क्लीन फिड) नीति लागू गरे प्रसारण नै बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनीपछि पनि सरकार पहिलेको निर्णयबाट पछि नहट्ने भएको छ। सरकारको नीतिगत निर्णय भएका कारण पूर्व निर्धारित समय अनुसारनै क्लीन फिड लागू गर्ने तयारी रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए। क्लीन फिड लागू गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णय हो, उनले भने, नीतिगत व्यवस्था फेरिरहने भन्ने कुरा हुँदैन। उनका अनुसार साउन १ गतेबाट नै यो नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ । स्वदेशी टेलिभिजन तथा विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले गत वर्ष क्लीन फिडको प्रस्तावसहित आमसञ्चार नीति पारित गरेको थियो । विदेशी संस्कृतिको नकारात्मक प्रभाव रोक्न तथा स्वदेशी विज्ञापन बजारको विस्तारका लागि पनि नीति आवश्यक रहेको सरकारको ठहर थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ मार्फत नै साउन एक गतेदेखि क्लीन फिड लागू हुने घोषणा पनि गरिसकेको छ । क्लीन फिड नीति लागू गर्ने समय नजिकिदैँ गर्दा नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घ, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घ र डिस होम नेपालले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै डीटीएच कम्पनी केवल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएका सबै किसिमका च्यानल बन्द गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको थियो । नेपालमा ९५ प्रतिशत विदेशी च्यानल विज्ञापन सहितका रहेको अवस्थामा यहाँका लागि छुट्टै फिड उपलब्ध नरहेकोले विज्ञापनरहित च्यानल प्रसारण गर्न सम्भव नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै क्लीन फिड लागू भएमा उपभोक्ताले प्रसारित च्यानलको शुल्क भुक्तान पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहने संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अहिले दुईरतीन सयमा टेलिभिजन हेरिरहेका दर्शकले क्लीन फिड लागूभएपछि मासिक दुई हजार तिरेर टेलिभिजन त हेर्दैनन् नि, नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने। विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानल भारतले पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने र नेपाली उपभोक्ताले पनि यसको भार व्यहोर्न नसक्ने भएकोले यो नीति नेपालमा लागू गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । यसअघि भारतीय प्रसारण फोरम (आईबीएफ)ले पनि नेपालमा तत्काल क्लीन फिड लागू गर्न सम्भव नभएकोले यसको मिति सार्नुपर्ने धारणासहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। आईबीएफको एक टोलीले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर नीति लागू नगर्न लबिङ गरेको थियो। सरकारले भने पूर्वनिर्धारित समयमै यसलाई लागू गर्ने अडान कायम राखेको छ । क्लीन फिड नीति तत्काल लागू गर्न समस्या रहे पनि विस्तारै कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकोले नेपालका लागि यो नितान्त आवश्यक रहेको नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठको भनाइ छ । बीबीसी, सीएनएनजस्ता विज्ञापनरहित टेलिभिजन नेपालमा प्रसारण हुन सक्ने अरु किन नसक्ने ? उनको प्रश्न छ। क्लीन फिड लागू भएसँगै हालको पाँच अर्ब बराबरको नेपाली विज्ञापन बजार एक वर्षमै दोब्बर हुने र यसले राजस्व पनि बढाउने उनले जानकारी दिए। नेपालमा पैसामात्र तिरेर हेर्नुपर्ने च्यानलमात्र नभएर निःशुल्क हेर्न सकिने ‘फ्रि टू वायर’ च्यानल पनि रहेकोले सबै च्यानल बन्द हुने भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे। के हो क्लीन फिड ? विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्नेलाई असहयोग गर्न दार्जिलिङमा नाकाबन्दी
दार्जिलिङ । छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्दै एक महिनादेखि जारी आन्दोलन दबाउन मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको सरकारले सिलिगुडीबाट दार्जिलिङसहितको पहाडी क्षेत्रमा ल्याउने खाद्यान्नमा रोक लगाएपछि मजदुर र विपन्न समुदायमा भोकमरी सुरु भएको छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई आतंककारी आन्दोलनको संज्ञा दिँदै बंगाल सरकारले तराईबाट भित्रिने खाद्यान्न रोकेपछि दार्जिलिङमा रहेका भरिया, चिया बगानका मजदुर, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवार भोकभोकै पर्न थालेका हुन् । दार्जिलिङ नगरपालिका १ की वडा सदस्य तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी नेत्री निरा शर्माले बंगाल सरकारले पहाडमा मानवीय संकट पैदा गरेको बताइन् । नागरिकको खान पाउने अधिकारको समेत बंगाल सरकारले हनन गरेको उनको आरोप छ । यसअघि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले पनि अत्यावश्यक सामग्रीमा रोक लगाउने बंगाल सरकारको कदमको विरोध गरेका थिए । चाम्लिङले मोदी सरकारका गृहमन्त्रीलाई फोन गरी औषधि, बालबालिकाले खाने दुग्ध पाउडर, अन्नजस्ता सामग्री आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
निगमलाई जहाज भाडामा दिन सरकारकै असहयोग, एउटा जहाज मर्मतमा जाँदा १ अर्ब नोक्सानी
काठमाडौं । हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको अवरोधका कारण राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले विभिन्न्न चार गन्तब्यमा उडान स्थगित गर्ने भएको छ। भाडामा ल्याउन लागिएको भुटान एयरलाईन्को जहाज पुरानो भएको भन्दै प्राधिकरणले रोक लगाएपछि निगमले दुई महिनाका लागि दोहा, क्वालालम्पुर, बैंग्लोर र नायाँ दिल्लीको उडान स्थगित गर्ने भएको हो। यसबाट निगमले १ अर्ब भन्दा बढी रकम नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। निगमले हाल उडान गरिरहेको बोइङ ७५७ जहाज सीचेकका लागि सिंगापुर पठाउँदैछ। यसैसाता पठाउन लागिएको उक्त जहाजको चेकिङका लागि २ महिना समय लाग्नेछ। उक्त जहाजले उडान भरिरहेको स्थानका लागि निगमले ग्लोबल टेन्डर आव्हान गरेर भुटान एयरलाइन्सको जहाज भाडामा ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला प्राधिकरणले रोक लगाएको हो। कारोबार दैनिकबाट ।
एक किमि सडक मर्मत गर्न सवा करोड, ५० किमि मर्मत गर्न ६५ करोडको ठेक्का
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भत्काएको सडक मर्मत गर्न प्रतिकिलोमिटर सवा करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा चक्रपथभित्र पाईप विछ्याउन भत्काईएको मुल सडक मर्मतका लागि सडक विभागले प्रतिकिलोमिटर एक करो ३० लागख रुपैयाँ खर्च गरिहरको छ । सडक मत्काएर पाईप विछ्याएपछि सडक विभागले रिङरोडभित्रको ५० किमि सडक बनाउन ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाएको छ । सडक विभागले मेलम्ची सडकले भत्काएको ६७० किमी मध्ये मुल सडकको मात्रै मर्मत जिम्मा पाएको छ । बाँकी सडक मेलम्ची आफैंले मर्मत गरिरहेको छ । सडक विभागले पाएको यो जिम्मेवारीलाई पनि विभिन्न चारवटा खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाएको उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
राष्ट्र बैंक फिर्तासँगै एनसीसी बैंकका सेयरधनीको हात रित्तो, भदौ १६ गते साधारणसभा बोलाउने तयारी
काठमाडौं । एनसीसी बैंकले भदौं १६ गते साधारणसभा बोलाउने भएको छ । मंगलबार बस्न लागेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकका अजेण्डाहरुमा भदौ १६ गते साधारणसभा बोलाउने, साधारणसभामा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र ६ जना सञ्चालकको निर्वाचन सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव रहेका छन् । यस साधारणसभामा सेयरधनीलाई बोनस सेयर वा नगद लाभांश दिने कुनै पनि प्रस्ताव नरहेको स्रोतले बताए । राष्ट्र बैंकले समालेपछि एनसीसी बैंकले लगातार तीन वर्ष ५ प्रतिशत, ३८ प्रतिशत र १६ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । राष्ट्र बैंक फिर्ता भएपछि फेरी यो बैंकको सेयरधनीको हात रित्तो भएको छ । राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्नु पूर्वको १६ वर्षसम्म पनि यस बैंकका सेयरधनीले लाभांश खान पाएका थिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सकिएको डेढ महिनापछि गर्न लागिएको साधारणसभामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन मात्र पेश हुनेछ । त्यसमा मर्जपूर्वका कम्पनीहरुको अलग अलग र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रथम ६ महिनाको संयुक्त आर्थिक प्रतिवेदन पेर गर्ने तयारी छ । उच्च अदालतले तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको छुट्टै हिसाव राख्नु भन्ने अन्तिरम आदेश दिएकाेअवस्थामा ‘अदालतको अन्तिम फैसलालाई स्वीकार गर्ने’ प्रस्तावसहित संयुक्त हिसाव साधारणसभामा पेश गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । साधारणसभा गर्नको लागि अदालतको अन्तरिम आदेश अनुकूल नभएपनि पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने समय सीमा घड्किएकोले असार मसान्तअघि नै साधारणसभा बोलाउन लागेको हो । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।
किङ्स कलेजद्धारा दिक्षान्त समारोहको आयोजना, २३० विद्यार्थी दिक्षित
काठमाडौं । किङ्स कलेजले पहिलो दिक्षान्त समारोहको आयोजना गरेको छ जसमा सो कलेजबाट विभिन्न वर्षहरुमा बिबिए गर्ने ६४ र एमबिए पढाइ सम्पन्न गर्ने १६६ गरी जम्मा २३० विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अथिति उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सबै दिक्षित विद्यार्थीहरुलाई बधाई दिदै उनीहरुले हासिल गरेको ज्ञान तथा शिपलाई समाज र राष्ट्र विकासमा उपयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षाका लागि वर्षेनी हजाराैं नेपालीहरु देशबाट बाहिर जानपर्ने बाध्यता रहेको परिप्रेक्षमा देशभित्रै सुपथ शुल्कमा विदेशी पढाइ संचालन गरेकोमा किङ्स कलेजलाई धन्यवाद दिँदै धेरैभन्दा धेरै विधार्थीहरु माझ विदेशी पढाइको पहुँच बढाउनुपर्ने बताए । “आधुनिकतथा अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा दिन सकेको अवस्थामा मात्रै हाम्रा विधार्थीहरुले अन्तराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छन्,” उनले भने । शिक्षा क्षेत्रको विकास र उत्थानकालागिउनको मन्त्रालयले सबै प्रयासहरु गरिरहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नु पर्ने आवश्यकता औंलाए । हाल अमेरिकाको वेष्टक्लिफ विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा बिबिए र एमबिए कार्यक्रम संचालन गरिरहेको किङ्स कलेजले २ वर्षअघिसम्म अमेरिकाकै इन्टरनेशनल अमेरिकन विश्वविधालयको कोर्श संचालन गरिरहेको थियो । दिक्षान्त समारोहमा कलेजले यि दुबै विश्वविद्यालयको कोर्श पूरा गरेका विधार्थीहरुलाई दिक्षित गरेको कलेजले जनाएको छ ।
विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को सोमबारको दोस्रो बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७४ पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका उक्त विधेयकलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । त्यसैगरी, बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो । साथै सभामुख ओनसरी घर्तीले उक्त विधेयकमा यही असार २९ गते दफाबार छलफल हुने घोषणा गरेकी छन् । बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७४ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो । त्यसअघि सांसदहरु प्रेम सुवाल, अनुराधा थापा र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकको खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही असार २८ गते बुधबार १३ः०० बजे बस्नेछ । रासस
गण्डकी विकास बैंकका अध्यक्ष जगनबहादुर गुरुङद्धारा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष जगन बहादुर गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठसमक्ष आफ्नो पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । अध्यक्ष गुरुङले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन , २०७३ बमोजिम उक्त सपथ ग्रहण गरेका हुन् । सपथ ग्रहण कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेल, गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडका सञ्चालक ज्ञानेश्वर पराजुली तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम बहादुर थापाको उपस्थिती रहेको थियो । साविकका फेवा बैंक लिमिटेड र गण्डकी विकास बैक लिमिटेड एक आपसमा गाभिई असार २१ गते देखि गण्डकी विकास बैक लिमिटेडको नामबाट एकिकृत कारोबार गर्दै आइ रहेको छ ।
