राष्ट्रिय परिचयपत्रमा देशको नाम नै गलत, आमाको नाम पनि छुटेकोमा महिला आक्रोशित
काठमाडौं । सबै नागरिकको एकीकृत विवरण र पहिचानका लागि प्रस्तावित राष्ट्रिय परिचयन पत्रको नमुनामा सरकारले आफ्नो देशको नामसमेत गलत उल्लेख गरेको पाइएको छ। परिचयपत्रको नमुनामा नेपालको नाम उल्लेख नभएको र आमाको पहिचान उल्लेख नगरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै एमाले सांसदहरुको एक समूहले शुक्रबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराए। शान्ता मानवी, पेम्वा लामा, सुशीला नेपालसहित एक दर्जन सांसदहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा नेपाली भाषामा नेपालको नाम उल्लेख गर्न माग गरिएको छ। गृह मन्त्रालय तयार गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नमुनाको सबैभन्दा माथि ‘फेडरल रिपब्लिक अफ नेपाल, नेशनल आइडेन्टी कार्ड’ लेखिएको छ। संविधान अनुसार देशको राजनीतिक प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। संविधानसभाले जारी गरेको ‘नेपालको संविधान’ मा कतैपनि नेपाल राष्ट्रलाई अन्य कुनै विशेषण दिइएको छैन। संविधानको भाग १, धारा ३ मा राष्ट्र र धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषा उल्लेख छ । ‘नेशनल आइडन्टी कार्ड’लाई अब्लिक गरी ‘राष्ट्रिय परिचपत्र’ उल्लेख गरिएको नमुनामा कतैपनि नेपालको नाम नेपाली भाषामा उल्लेख छैन्। परिचयपत्रको नमुनामा रहेका त्रुटी सच्याउन माग गरिएको सांसदहरुको ध्यानाकर्षण पत्रमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवसथाको सहज कार्यान्यनको माग पनि गरिएको छ। परिचयपत्रको नमुनामा आमाको नाम छुटेको विषयले नेपाली महिला आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धमाथि फेरी आघात पारेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । गृहमन्त्रालयले तयार पारेको नमुनामा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा नाम, जन्ममिति, लिङ्ग, नागरिकता नम्बर, जारी गरिएको मिति र म्याद सकिने मिति उल्लेख छ। सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो, औठाछाप र वारकोड सहितको परिचयपत्र जारी गर्न नमुना तयार गरेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
पुनर्निर्माणमा खर्च भएन दाताको ४० अर्ब
काठमाडौं । दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छैन। पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्ने तर अनेक सर्त राखेका कारण उक्त रकम खर्च हुन नसकेको हो। दुई वर्ष ३ महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माणका काम अलपत्र भइरहँदा दातृ निकायको यति ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो। दातृ निकायले चालु, पुँजीगत र सार्वजनिक निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए। चालु खर्चअन्तर्गत विश्व बैंक, जाइका र भारत सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेको रकम खर्च हुन सकेन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये विभिन्न जिल्लामा ६ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ भने ४ अर्ब २९ करोड खर्च हुन सकेन। जाइकाले ६ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा २ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च, बाँकी २ अर्ब ६ करोड फ्रिज भएको छ। सबै किसिमका भवन निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चमा सम्झौता भएका भारतीय सरकारको ८ अर्ब ५० करोड, भारतीय एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ६० करोड, जर्मन केआरडब्ल्युको २ अर्ब ३० करोड र कोरियास्थित कोइकाको २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन। सार्वजनिक निर्माणका लागि सम्झौता भएको भारत शोधभर्ना अनुदान २ अर्ब, जर्मन केआरडब्ल्युको ७० करोड, एसियाली विकास बैंकको ६ अर्ब ३८ करोड र आईडीए (विश्व बैंकको भगिनी संस्था इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन) को १५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन। प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँसम्मका दातृनिकायको रकम यसमा उल्लेख गरेको छैन। एसियाली विकास बैंकले ८ अर्ब ५१ करोड खर्च गर्ने भने पनि २ अर्ब ९० करोड मात्र खर्च हुँदा उक्त रकम खर्च हुन नसकेको हो।प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले दातृ निकायको सम्झौता गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण अर्बौको बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार, विश्व बैंकले ५ वर्षमा दोलखा, धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका ५५ हजार भूकम्प प्रभावितलाई मात्र खर्च गर्ने गरी १२ अर्ब ७५ करोडको सम्झौता गरेकाले खर्च हुन नसकेको हो। उनले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक खर्ब डलर दिने भने तर लगत्तै नाकाबन्दी भयो, जसले गर्दा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन। गत वर्ष बजेटमा राख्यौं मात्र। भर्खरै मात्र फाइनल मेमो पठाएका छन्।’ कतिपय दाताले पर्याप्त खर्च भएको भए थप्दै जाने गरी सम्झौता गरे तर सोअनुसार हुन नसक्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ। जर्मन केआरडब्ल्युको सम्झौता फरक थियो। उसले आफैं काम लगाउने र सोझै भुक्तानी दिने गरी २ अर्ब ३० करोडको सम्झौता गरे पनि पुरातात्विक भवनको पुनर्निर्माणमा काम गराउन नसकेर खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कोइकाले कामै गराउन सकेन भने जाइकाले काम थाले पनि खर्च गर्न सकेन। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
देउवा, ओली र प्रचण्डलाई साक्षी राखेर बिनोद चौधरीले भने-हामीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गर्नुपर्यो
काठमाडौं ।‘कानुनहरुको निर्माण गर्दा नै उद्योगी व्यवसायी सबै चोर हुन भन्ने मानसकिता राखिन्छ, म सम्माननिय प्रधानमन्त्री र दुबै जना पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई अघि राखेर भन्न चाहान्छु, हामीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गरियोस’, नेपालका एक मात्रै अर्बपति बिनोद चौधरीले नेपाल उद्योग परिसंघको १४ औं बार्षिक साधारण सभा उद्घाटन सत्रमा भने । चौधरीले उद्योगी व्यवसायीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गरियोस भन्दा हलमा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरुले ताली बजाएका थिए । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई चोर देख्ने राज्य र समाजका लागि पछिल्लो पटक को चोर रहेछ भनेर चिन्ने अवसर प्राप्त भएको पनि बताए ।‘हामीलाई चोर देख्नेहरुले पछिल्लो समय को चोर हो र को नचोर हो भनेर हेर्न पाईरहेका छन्’, चौधरीले भने । उनले पछिल्लो २५ बर्षमा गरिएको विकास निर्माणको काम आगामी ५ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्न राजनीतिक नेतृत्व मिल्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।‘आज तीन पार्टीका प्रमुखज्युहरु मिल्नुपर्ने अवस्था आएको छ, सिएनआई र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ पनि एउटै मञ्चमा खडा भएका छौं, अब २५ बर्षको काम आगामी ५ बर्षमा सबै मिलेर सम्पन्न गरौं’, चौधरीले भने । चौधरीले संघियतासँगै निर्माण गरिएका सात वटा प्रदेशहरु कर संकलनको केन्द्र मात्रै बन्ने अवस्था नल्याउन राजनीति नेतृत्वलाई सुझाव पनि दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने तथा कन्ट्री अफ ओरिजिनको प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । परिसंघको १४ औं बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अब विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु भएको बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली अब नेपाललाई अविकसित अवस्थामा बस्ने छुट नरहेको बताए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राजनीतिक संघर्ष सकिएकाले विकास र समृद्धि नै प्रमुख लक्ष्य भएको बताएका थिए ।
फोर्स मोटर्सको आकर्षक एक्चेञ्ज अफर साउन ९ गते देखि, ५ लाख रुपैयामाँ गाडी पाइने
काठमाडौं । फोर्स मोटर्स लिमिटेडको आधिकारीक विक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि. ले आकर्षक एक्चेञ्ज अफर कार्यक्रम साउन ९ गते देखी शुरु गर्ने भएको छ । अफरमा ग्राहकले जस्तो सुकै पुरानो वा थोत्रो गाडीको मूल्य कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । उक्त रकम समायोजन गरी फोर्स मोटर्सको १४ सिट क्षमता भएको ट्रयाक्स क्रुजर जीप वा २६ सिट क्षमता भएको ट्राभलर मिनी बस खरिद गर्न पाउने छन् । फोर्स मोटर्सका गाडीहरु सुपथ मूल्यमा उपलव्ध गराई आफ्नो गाडीको बिक्री संख्या बढाउने उद्देश्यले कम्पनीले ग्राहकहरुलाई यस्तो अफर अगाडी वढाएको हो । कम्पनीले यो अफरमा गाडी खरीद गर्ने ग्राहकलाई एक वर्षको कर छुट, ३ वर्ष वा ३ लाख कि. मी. वारिन्टी, स्पेयर पार्टसमा आजिवन ७ प्रतिशत छुट र सात पटक फ्री सर्भिस लगायत अन्य थुप्रै सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
स्प्राइटद्धारा प्रोमो अभियानका बिजेताहरुको घोषणा, बिजेताले जिते ग्यालेक्सी जे टू प्रो
काठमाडौँ । स्प्राइटद्धारा प्रोमो अभियानका बिजेताहरुको घोषणा भएकाे छ । प्रत्येक दिन ८ घण्टासम्म, सामसुङ ग्यालेक्सी जे२ प्रो जित्ने भाग्यशाली बिजेताहरुको नाम घोषणा हुदै आइरहेको छ । भाग्यशाली बिजेताहरुको नाम घोषणा दैनिक रुपमा कान्तिपुर च्यानलको कल कान्तिपुर तथा सगरमाथा टेलिभिजनको प्ले स्टोर कार्यक्रममा हुँदै आइरहेको छ । आजको दिनसम्म ३०० भन्दा बढि भाग्यशाली बिजेताहरुले सामसुङको ग्यालेक्सी जे टू प्रो जिति सकेका छन् । कोका-कोला नेपालले जेठ २७ गतेदेखि घोषणा गरेको नयाँ प्रोमो यहि साउन १४ गतेसम्म संचालन हुनेछ । यो प्रोमो अन्तर्गत हरेक घण्टा १ सामसुङ ग्यालेक्सी जे२ प्रो लगायत अरु थुप्रै आकर्षक उपहार जित्ने मौका प्रदान गरेको छ । यो अफरमा सहभागी हुनको लागि ग्राहकहरुले लेवलपछाडिको युनिक कोडलाई एसपी स्पेस युनिक कोड टाईप गरि ३७७२२ मा एस. एम. एस गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक दिन बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म लक्की ड्र गरि हरेक घण्टा १ बिजेता छानिने छ । ग्राहकहरुले पुरस्कार परेको युनिक कोड भएको लेवल प्रमाण र सत्यताको लागि अनिवार्य रुपमा आफुसँग राख्नुपर्ने छ । यो अफर बिना स्टक पनि उपलब्ध छ ।
१० दिन एडिएसएल चल्छ विल ३० दिनको, १० सेकेण्डमा फोन काटिन्छ विल ६० सेकेण्डको
काठमाडौं । “मैले ४० सेकेन्डमात्रै फोन गरेँ । मेरो एक मिनेटभन्दा बढीको शुल्क कटौती भयो । फोन गरेको समयको मात्र शुल्क लिने कि उपभोक्तालाई ठग्ने ? ” यो प्रश्न कुनै सर्वसाधारण नागरिकको होइन सांसद् उदयशम्शेर राणाको हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै सांसद राणाले भने– “उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा नदिने अनि उल्टै थप शुल्क लिने ? के उनीहरुलाई कुनै नियम कानून लाग्दैन ?” व्यवस्थापिका–संसद् अर्थसमितिको आजको बैठकमा सांसदले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई सेवाको नाममा सास्ती दिएको र थप शुल्कको मारमा पारेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्नेतर्फ समेत कुनै पहल नगरेको र सेवा प्रदायकलाई छाडा छाडेकामा सांसदले आलोचना गरेका थिए । फोन गरेको समय अनुसारको शुल्क लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि मुलुकभित्रका सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, सरल र सहज सेवा दिन कन्जुस्यार्इं गरेकामा सांसदको आपत्ति थियो । मोबाइल फोनको गुणस्तर नभएको, कुरा गर्दा गर्दै काटिने, फोन गर्दा नसुनिने, अनावश्यक शुल्क तिर्नु परेको तथा कतिपय स्थानमा फोन नै नलाग्ने अवस्था रहेकामा सांसदले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदले कति समयभित्र सुधार हुन्छ र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सांसद केदारप्रसाद सञ्जेलले सेवाको गुणस्तरबारे प्रश्न गर्दै भने –“एक महिनाको अवधिमा १० दिन एडिएसएल चल्छ, बाँकी समय चल्दैन तर समय पुगेपछि लाइन आफैँ काटिन्छ यस्तो लापर्बाही किन ? के अब इन्टरनेट अर्कै कम्पनीको चलाउनु भनेको हो टेलिकमले ?” अर्का सांसद ल्ह्यारक्याल लामाले एडिएसएल लाइन लिन जाँदा टेलिकमका कर्मचारीले आफूलाई थर्काएको भन्दै सेवा दिने संस्थाले जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । यी र यस्ता प्रश्न टेलिकम सेवा प्रदायकको सेवाप्रतिको गुनासो हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटकपटक सेवा सुधार गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको भए पनि अवस्था जहाँको तहीँ छ । साँझको समयमा सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले समस्या समाधानमा जोड दिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिने गरेको छ । तर उपभोक्ताले सेवाको गुणस्तर प्रभावकारी भयो भनेर कहिल्यै अनुभव गर्न पाएका छैनन् सांसद दीपक कुइँकेलले गुनासो गरे । सांसद कमला पन्तले सेवा दिने संस्थामा हाकिमी प्रवृत्ति रहेको र उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने धैर्यता नै नभएको भन्दै सेवाग्राही संस्थामा नैतिक शिक्षा पढाउनुपर्ने भएको बताइन् । सांसदको चर्को गुनासा र प्रश्न सुन्दै बसेका प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने – “प्राधिकरणले प्रति १० सेकेन्डको एक पल्स बनाएको छ । बढी शुल्क लिन पाइँदैन, लिइएको भए कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ । प्राधिकरण कारबाही गर्न तयार छ ।” प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाउन पटकपटक निर्देशन दिएको र अनुगमनसमेत गरेको भन्दै अध्यक्ष झाले समस्या आएको खण्डमा नागरिकले पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिन सक्ने बताए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकमको सेवालाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सरल बनाउन प्रयासरत रहेको बताइन् । आधारभूत टेलिफोन लाइनमा प्रयोग भएको पुरानो प्रविधिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ अत्याधुनिक प्रविधि जडान कार्य शुरु भएको र एकाध महिनाभित्रै थप आठ लाख लाइनमा त्यस्तो प्रविधि जडान भइसक्ने भएकाले एडिएसएलमा कुनै पनि गुनासो नआउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । कर्णाली र सेतीको पहाडी क्षेत्रमा सधैँ समस्या अर्थसमितिको बैठकमा सांसद गोमा कुँवरले कर्णाली अञ्चलमा साँझ परेपछि फोन नै गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै राज्यले सधैँ अँध्यारोमा नै राख्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो भन्ने प्रश्न गरे । “बिरामी भए भने पनि एम्बुलेन्ससमेत बोलाउन नसकिने अवस्था छ” उनले भने –“सेवाको गुणस्तर छँदै छैन, पन्ध्रभन्दा बढी गाउँपालिका अझै पनि दूरसञ्चार सेवाको पहुँचमा छैनन्, किन यस्तो सौतेलो व्यवहार ?” सांसद मदनकुमारी शाहले टीकापुरमा आधारभूत टेलिफोन सेवा जडान गर्न नौ महिना लागेको भन्दै सेवाप्रदायकको व्यवहारप्रति गुनासो गरिन् । समितिको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले टेलिकमलाई थप व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानूनका कारण निजी क्षेत्रले जस्तो सहजरुपमा काम गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र मर्यादित बनाउन रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा नयाँ ७०० र पश्चिमाञ्चलमा ३०० नयाँ टावर जडान कार्य शुरु गरिएकाले गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । समितिले कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । रासस
रियल स्कूलअफ नेपालद्धारा नवौं क्षेत्रिय प्रतिस्पर्धा सम्पन्न
काठमाडौं । रियल स्कूलअफ नेपाल २०१७ अन्तर्गत नवौं क्षेत्रिय (फाईनल) प्रतिस्पर्धा मध्यमाञ्चलको वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । यस प्रतियोगिताबाट विजयी विद्यालय जि.एच.पि.सेकेण्डरी स्कूल घोषित भएको छ । यी विजयी विद्यार्थीहरुले काठमाडौंमा सम्पन्न हुने रियल स्कूलअफ नेपाल २०१७को अन्तिम चरणको प्रतियोगितामा अन्य विजयी विद्यालयका विद्यार्थीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । विगत दुई वर्षदेखि शुरुवात गरिएको २५ हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्तिलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिंदै स्कुलले दुई जना आर्थिक स्थिति कमजोर भएका प्रभावशाली विद्यार्थीहरु नसिर हुसैन(छात्र) र कविता तामाङ्ग (छात्रा) लाई प्रदान गरेको छ । यसैगरी अरु बाँकी क्षेत्रहरुमापनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने स्कुलले जनाएको छ ।
इक्यान मेला दोश्रो दिन ३३ हजार ५ सयले अबलोकन गरे
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानको ११ औ शैक्षिक मेलाको दोस्रो दिन शुक्रबार करिब ३३ हजार पाँच सय जनाले अबलोकन गरेका छन । मेला अवधिभर १ लाख २५ हजार भन्दा बढिले अवलोकन गर्ने अपेक्षा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को रहेको छ । उक्त मेलामा विद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षाको बारेमा परामर्श दिइने बताइएको छ । शुक्रबार आयोजित रिपोर्टर्स क्लबको पत्रकार सम्मेलनमा इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले सबै व्यक्तिले मेलाको बारेमा बुझ्नपर्ने बताए । साथै, इक्यान मेलाले बिदेशमा रहेका कलेज तथा विश्व विद्यालयमा रहेको राम्रो पक्षलाई विश्लेषण गरेर विद्यार्थीलाई जानकारी दिइने तथा विद्यार्थीका अभिभावकलाई पनि सल्लाह सुझाव दिइने उद्देश्य रहेको बताए । कुनै पनि विद्यार्थी बिदेश जानु पूर्व लगानीदेखि भाषाको बारेमा जानकार भएर जान पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । साथै, नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्न मात्र नभएर कमाउन पनि जाने गरेकाे र राष्ट्रलाई पनि आर्थिक टेवा पुगेको पाण्डेले बताए । इक्यानले बैदेशिक शिक्षाका लागी जाने विद्यार्थीलाई निःशुल्क बिमा, शिक्षामा उद्दार कोषको विकास तथा जाने व्यक्तिलाई सम्झौता गरेर मात्र शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बिदेश पठाउने संघ संस्थाहरु करियर काउन्सेलिङ भन्दा पनि नाफाको उद्देश्य राखेको हुनाले यसमा सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिनु पर्ने बताए । समग्रमा उचित सिट तथा विषयहरु नेपालमा विकास हुन नसकेकाले बर्षेनी लाखौं विद्यार्थीहरु बिदेश जाने क्रम बढ्दो छ । इक्यान मेलाका अवलोकनकर्तालाई विदेश किन जान चाहानु हुन्छ भन्दा काभ्रेकी आरति रावल भन्छिन् “नेपालमा धेरै विषयहरु छानेर पढ्न पाईँदैन त्यसैले बिदेश जान चाहान्छु ।” त्यसै गरी ललितपुरका रुपेस लोहनी भन्छन् “अटो मोबाइलस् पढ्न मन छ, युएस जान चाहान्छु ।” उनको भनाई अनुसार नेपालमा यो विषय खासै प्रभावकारी ढङ्गले नचलेको बताए ।
