स्थानीय तहको सांगठनिक संरचनाको ढाँचा तयार, साना गाउँपालिकामै ६० कर्मचारी
काठमाडौं । अब साना गाउँपालिकामै पनि कम्तीमा ६० कर्मचारी हुनेछन्। त्यसबाहेक दैनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयमा न्यूनतम ४ कर्मचारी रहनेछन्। २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेका गाउँपालिकामा भने न्यूनतम ७० र वडा कार्यालयमा ४ कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ। स्थानीय तह कति अधिकारसम्पन्न र वजनदार छन् भन्ने यसले देखाउँछ। विगतमा गाविसमा नायब सुब्बा वा खरिदारको नेतृत्वमा अति थोरै कर्मचारी रहने गर्थे। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई चाहिने न्यूनतम कर्मचारी तथा सांगठनिक संरचनाको नमुना ढाँचा तयार पारेको छ। प्रस्तावित ढाँचामा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने विभागरमहाशाखारशाखा तथा आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारी दरबन्दीको समेत पहिचान गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले आवश्यक कर्मचारीको विवरणसहितको सांगठिनक संरचनाको नमुना प्रस्ताव तयार पारिएको बताए। उनले अधिकारअनुसारको बजेट, योजना, साधन तथा कर्मचारी क्रमशस् स्थानीय तहमा सरकारले पठाउन लागिरहेका बेला त्यसलाई तत्कालै व्यवस्थित पार्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कर्मचारी तहको सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पुर्याएपछि उक्त प्रस्तावित संरचनालाई स्थानीय तहमा पठाइने उनले बताए। ‘मन्त्रालयले संविधानले दिएको अधिकार र त्यसको विस्तृतीकरण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने क्रियाकलापको पहिचानलाई अध्ययन गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाको नमुना तयार गरेको हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार फेरबदल वा थपघट गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्।’ मन्त्रालयले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत कार्यकारी अधिकृत रहने गरी त्यसको मातहतमा सामान्य प्रशासन, सहरी पूर्वाधार, सामाजिक विकास, योजना अनुगमन तथ्यांक, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा रहने प्रस्ताव गरेको छ। ती शाखा मातहत उपशाखाहरू प्रस्तावित छन्। गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी, विद्युत्, सिभिल इन्जिनियरिङका प्राविधिक जनशक्तिदेखि शिक्षा, घरेलु, उद्योगजस्ता दर्जनौं विषयगत कर्मचारी रहनेछन्। यसअघि ती विषयका कार्यालय र कर्मचारी जिल्ला सदरमुकाम वा जिल्लाभित्र थोरै ठाउँमा मात्रै हुने गर्थे। काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक नयाँ बनेका महानगरमा १० महाशाखा, १ शाखा र त्यसका लागि न्यूनतम १ सय ९० कर्मचारी आवश्यक पर्ने सांगठनिक संरचना तयार गरिएको छ। महानगरमा प्रस्तावित महाशाखाहरू सामान्य प्रशासन, सहरी पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग, न्याय कानुन तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखासमेत राखिएको छ। महानगरमा कार्यकारी अधिकृत सहसचिव रहनेछन्। पुनस् संरचनापछि ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगर थपिएका छन्। देशकै राजधानी रहेकाले बढी जनघनत्व रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा भने ३ सय ५० जनासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका सहसचिव तामाङले बताए। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिले पनि विभिन्न विषयगत विभागको अभ्यास गरिररहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित ढाँचाअनुसार आवश्यक महसुस गरे काठमाडौंले विभागहरू थपघट गर्न सक्छ।’ महानगरको वडा कार्यालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा ८ जनासम्म कर्मचारीको प्रस्ताव छ। उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकहरूको हकमा महानगरजस्तै विषयगत ९ महाशाखा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाको प्रस्ताव छ। उपमहानगरमा १ सय ६०, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा १ सय ४० र अन्य नगरपालिकामा न्यूनतम १ सय १५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ। प्रवक्ता तामाङले बढी जनघनत्व भएका स्थानमा महाशाखाभित्र बढी शाखाहरू र कम जनसंख्या भएका स्थानमा कम शाखाहरू राख्न सकिने बताए। त्यहीअनुसार उपत्यकाभित्र र बाहिरको हकमा कर्मचारी संख्या फरकफरक प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। स्थानीय तहमा प्रस्तावित सामाजिक विकास महाशाखारशाखालाई बढी कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त महशाखाभित्र शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण, गैरसरकारी संस्था तथा परिचालन नियमनजस्ता विषयगत शाखारउपशाखा प्रस्तावित छन्। मन्त्रालयले सबै महाशाखा र शाखाको भूमिका तोकिएको कार्यविभाजनको नमुना नियमावलीसमेत तयार पारेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो सभाबाट त्यसमा थपघट गरी पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
उपत्यका भित्रने तरकारीमा अघिक विषादी, सबैभन्दा धेरै काउली र गोलभेडामा
काठमाडौं । भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तरकारी उत्पादनमा धेरै विषादी प्रयोग हुने गरेको भेटिएको छ । किसानले उत्पादन गर्दा नै चाँडो फलाउन, किरा–फट्यांग्रा मार्न, प्रतिकूल मौसमबाट जोगाउन तथा लामो समयसम्म ताजा देखाउन तरकारीमा विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विषादी छर्नासाथ तरकारी टिप्ने र बजारमा पठाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । जसकारण उपत्यकाका उपभोक्ता विषादीयुक्त तरकारी उपभोग गर्न बाध्य छन् । आव ०७३/७४ को अध्ययनले थानकोट र भक्तपुरको जगाती नाकाबाट भित्रने तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी देखाएको छ। बालाजु नाकाबाट भित्रने तरकारीमा विषादी नभेटिएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। थानकोटबाट भित्रने ४६ तरकारीको परीक्षण गर्दा दुईवटा र जगातीबाट भित्रने ५० तरकारीको परीक्षण गर्दा तीन प्रकारमा विषादी भेटिएको छ। बालाजुबाट भित्रने २५ तरकारीमा परीक्षण गर्दा विषादी देखिएन। स्नायुमा असर गर्ने विषादी: कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको बाली संरक्षण निर्देशनालयका सूचना अधिकारी दिनेशबाबु तिवारीका अनुसार स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने अर्गानो फस्फेट र कार्बोनेटनामक दुई विषादीको प्रयोग धेरै देखिएको छ। किसानले चाँडो तरकारी फलाउन, ताजा देखाउन यस्ता विषादी प्रयोग गरेका हुन्। दुवै विषादी प्रयोग गर्न बन्देज छ। किसानले विषादी प्रयोग गरेको कति समयमा तरकारी टिप्ने भनेर ख्याल नगर्दा पनि बिक्रीका लागि बजारमा आएका तरकारीमा विषादीको मात्रा धेरै भेटिएको उनले बताए। गोलभेँडा र काउलीमा झन धेरै विषादी आव ०७३/७४ मा कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको बाली संरक्षण निर्देशनालयले गरेको परीक्षणमा गोलभेँडा र काउलीमा सबैभन्दा धेरै विषादी रहने देखाएको छ। ३ सय ९४ पटक गोलभेँडा र २ सय २७ पटक काउली परीक्षण गर्दा समान आठपटक विषादी भेटिएको छ। त्यस्तै, पाँचपटक गोलभेँडा र ६ पटक काउलीमा विषादीको मात्रा ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म भेटिएको छ। ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी रहेको तरकारीलाई दुई–तीन दिन राखेर उपभोग गर्दा विषादीको मात्रा नरहने निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै, काँक्रोमा एक, तितेकरेलामा तीन र बोडीमा एकपटक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। कृषि मन्त्रालयमातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले समेत निर्देशनालयको सहकार्यमा गत मंसिरदेखि वैशाखसम्म काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, दोलखा, नुवकोट, धादिङ, चितवन, मोरङ, पर्सा, भैरहवा र भारतबाट आयातीत तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण गरेको थियो। विषादीको मात्रा अधिकतम ४५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेमा काउलीमा काभ्रेबाट आयातीतमा ६६।८५ प्रतिशत र ५२।४२ प्रतिशत तथा धादिङबाट आयातीतमा ६३।८२ प्रतिशत विषादी भेटिएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मदन चापागाईंले जानकारी दिए। त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट आयातीत गोलभेँडामा ५७।५६ प्रतिशत र भारतबाट आयातीतमा ४६।५५ प्रतिशत विषादी भेटिएको उनले जानकारी दिए। निर्देशनालयले आव ०७२(७३ मा परीक्षण गर्दा पनि गोलभेँडामा सबैभन्दा बढी चारपटक र काउलीमा एकपटक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। त्यस्तै, भेँडेखुर्सानीमा दुई, काँक्रोमा एक र भन्टामा एकपटक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। आव ०७१(७२ मा बोडीमा सबैभन्दा धेरै तीनपटक र गोलभेँडामा एकपटक विषादी हालेको देखिएको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राजधानीमा कडा खालको स्वाइनफ्लु, स्वाइनफ्लुबाट राजधानीमै दुईको मृत्यु
काठमाडौं । केही दिनयता काठमाडौं मा कडा खालको स्वाइनफ्लुको संक्रमण बढेको छ । स्वाइनफ्लुको संक्रमणबाट बिरामी परेका केहीको उपचार भइरहेको र ती मध्ये दुई जनाको ज्यान नै गइसकेको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका आइसीयू विभाग प्रमुख डाक्टर सुवास आचार्यका अनुसार स्वाइनफ्लुको संक्रमणबाट शिक्षण अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । शिक्षण अस्पतालमा भाइरल निमोनियाका अन्य दुई जना बिरामी आईसीयूमा उपचाररत रहेको डाक्टर आचार्यले बताए । भाइरल निमोनियाका कारण अस्पताल आएका बिरामीको ल्याब परीक्षण गर्दा स्वाइनफ्लु देखिएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको तलबभन्दा सुविधा बढी, किन दिनुपर्छ सुविधा ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलबभन्दा भत्ता बढी छ। उनीहरूले लिँदै आएको सुविधा अब कानुनमा नै उल्लेख गर्न मस्यौदा संसद्मा पुगेको छ। संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा संघीय ऐनमार्फत हुने भनिएको छ। संविधान जारी भएको २२ महिनापछि मात्र सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिकस्वरूप एक लाख ५० हजार चार सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएकी छिन्। अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिकबराबरकै रकम पनि उपलब्ध हुँदै आएको छ, यो खर्चको बिल–भर्पाई बुझाउनुपर्दैन। अतिथि सत्कार, चाडपर्व, स्वास्थ्योपचार, भ्रमण, पोसाकलगायतका शीर्षक जोड्दा उनलाई मासिक दुई लाखभन्दा बढी रकम सुविधा सरकारले दिँदै आएको छ। यी अब कानुनमै उल्लेख हुँदै छन्। उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा पनि कानुनमै उल्लेख हुने भएको छ। उनले मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ र अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिक बराबरकै रकम प्राप्त गर्दै आएका छन्। यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तय हुँदै आएको थियो। सबै सुविधालाई संवैधानिक मान्यता दिन विधेयक तयार भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता मोहन वाग्लेले बताए। तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। २९ साउन ०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो राष्ट्रपतिको पहिलो मासिक पारिश्रमिक ७० हजार थियो। अहिले राष्ट्रपतिको तलब एक लाख ५० हजार चार सय पुगेको छ। त्यस्तै ०६५ मा उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार थियो भने अहिले एक लाख आठ हजार पुगको छ सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब पनि बढाउँदै आएको छ। सचिवालय सुविधा राष्ट्रपति: स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, सहस्वकीय सचिव (प्रथम श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) २, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) ४, कम्प्युटर सहायक १, फोटोग्राफर १, प्रेस संयोजक १, सवारीचालक ४ र कार्यालय सहयोगी ४ जना उपराष्ट्रपतिः स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) १, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) २, कम्प्युटर सहायक १, सवारीचालक ३ र कार्यालय सहयोगी ३ जना नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा ४ अर्ब छली, ११ सय मेन पावरले २२ करोड मात्र कर तिरे
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७३/ ७४ मा सबै ११ सय मेन पावरले २२ करोड ६५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । वैदेशकि रोजगार विभागका अनुसार सोही बर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख ५ हजारमध्ये करिब तीन लाख ७४ हजार युवायुवती मेन पार्वरमार्फत गएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट १० हजार रुपैयाँका दरले शूक्ल उठाउन पाउने अनुमति सरकारले दिएको छ । यसअनुसार नै मेन पावर कम्पनीले रकम उठाउने हो भने पौने चार अर्ब रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
१० वर्षअघिको बिजुली किन्न नेपाललाई जीएमआरको गुहार
काठमाडौं । माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स लिएर ‘अध्ययन गरिरहेको’ भारतीय कम्पनी जीएमआरले १० वर्षअघि अनुमतिपत्र लिएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी (२ ९६०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गरिदिन नेपाललाई गुहारेको छ। सम्पूर्ण अध्ययन सकी दुई वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (पीआर) बुझाइसकेको जीएमआरको सहायक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई असार १९ मा पत्र लेखी बिजुली खरिदसम्बन्धी सम्झौता (पीपीए) गरिदिन अनुरोध गरेको हो। आफ्नाबाहेक अन्य मुलुकका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रवेश (आयात) मा रोक लगाएको भारतले उसकै मुलुकको शतप्रतिशत लगानी भएको जीएमआरको बिजुली खरिदमा अन्योल भएपछि नेपाललाई नै बिक्री गर्न खोजेको हो। जीएमआरको यो प्रस्तावले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्य रहेको जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ र त्यसअनुसार बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ पूर्ण असफल भएको देखाएको छ। जीएमआरको प्रस्तावले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली पनि भारतमा बिक्री नहुने संकेत दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। भारतले विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए)विपरीत गत फेब्रअुरीमा ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरी नेपालबाट बिजुली आयातमा अघोषित रूपमा रोक लगाएको छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीमा शतप्रतिशत वा कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी वा पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वको भए मात्र भारतमा बिजुली आयातका लागि योग्य हुने भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ। चैत ४ मा भारतले पहिलोपटक प्राधिकरणलाई यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो। जीएमआरको उक्त प्रस्तावउपर कारबाही गर्दै प्राधिकरणले आवश्यक कागजात र औपचारिक पत्र माग गरेकोमा त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै उसले असार १९ गते औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको हो। जीएमआरले तयार पारेको डीपीआरमा भने ‘विद्युतगृह लमजुङदेखि भारतको गोरखपुरस्थित सबस्टेसनसम्म पुर्याई निकासी गर्ने’ उल्लेख छ। ‘भारतीय बजारमा जीएमआरले उत्पादन गर्ने बिजुलीको भाउ बिक्री नभएपछि नेपाललाई प्रस्ताव गरेको प्रस्ट बुझिन्छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘जीएमआरको यो प्रस्तावले नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी गरी भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने सबै प्रवद्र्धकका प्रयास असफल हुने देखिएको छ।’ प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले जीएमआरको प्रस्ताव पुष्टि गरे। प्रस्ताव आएको तर कुन मुद्रामा पीपीए गर्ने भन्नेबारे उल्लेख नभएको अधिकारीको भनाइ छ। ‘जीएमआर ९हिमताल हाइड्रो०ले पत्र लेखेर पीपीएका लागि इच्छा देखाएपछि हामीले औपचारिक कागजपत्र माग गरेका थियौं’, उनले भने, ‘उसले डीपीआरसहितको औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ, हामी त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका छौं।’ खोलानालाको कारोबार गर्दै आएका एक व्यापारीले २०५७ सालमा माथिल्लो मर्स्याङ्दी२ को लाइसेन्स लिएर जीएमआरलाई बिक्री गरेका थिए। आयोजना अध्ययनका क्रममा तत्कालीन माओवादीले ‘राष्ट्रियता’को मुद्दा उठाउँदै अवरोध गरे पनि सरकारमा सहभागी भएपछि नरम बनेको थियो। भारतीय बजारलाई नै लक्ष्य गरी लाइसेन्स लिएको अर्को भारतीय कम्पनीले पनि तिला१ र तिला २ (दुवै गरी ८६० मेगावाट)को बिजुली प्राधिकरणलाई नै बेच्न दुई महिनाअघि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा तिला(१ र २ को डलर पीपीएका लागि एमओयू भएको थियो। यसअघि भारतीय बजारमा पिकिङ (पानी जम्मा पारी उच्चतम् माग भएका बेला आपूर्ति गर्ने गरी) बिजुली बेच्ने उद्देश्यका साथ नर्वेको एसएन पावरले पनि ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको लाइसेन्स लिएको थियो। एसएन पावरले सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी डीपीआरसमेत तयार गरेर भारतीय कम्पनी टाटा पावरलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार बनाउँदा पनि त्यहाँको बजारमा प्रवेश पाएन। अन्ततः एसएन पावरले उक्त आयोजनाबाट हात झिकी सरकारलाई बुझाएको थियो। तामाकोसी तेस्रोमा लगानी गर्न हाल लगानी बोर्डले सम्भावित लगानीकर्ता खोजिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बीमा कम्पनीमा दोहोरो लगानी रोक्ने तयारी, कि कम्पनी मर्ज गर्नुपर्ने कि सेयर बेच्नु पर्ने
काठमाडौं । एउटै व्यक्ति तथा कम्पनीलाई उस्तै सेवा दिने एक भन्दा बढी बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न नदिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । एउटै व्यक्ति, एकाघर परिवार सदस्य, एउटै कम्पनी तथा कम्पनी समूहले उस्तै सेवा दिने एक भन्दा बढी बीमा कम्पनीमा ठूलो मात्रामा सेयर लिने प्रवृति देखिएपछि बीमा समितिले त्यस्तो प्रवृति रोक्ने तयारी थालेको एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । बीमा समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकले जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने छन् । तर एउटा जीवन बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकलाई अर्को जीवन बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न रोक लगाउने तयारी भईरहेको छ । त्यस्तै, एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकले अर्को निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘कसको लगानी कहाँँ कहाँ छ भनेर हामीले विस्तृत अध्ययन थालेका छौं’ उच्च स्रोतले भन्यो–‘पहिला बास्तविकता पत्ता लगाउँछौं । त्यसपछि दोहोरो लगानी भएका प्रवद्र्धकलाई कि कम्पनी मर्ज गरेर एउटै बनाउन भन्छौं, कि सेयर बेचेर कम्पनी छोड्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्छौ ।’ पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै देखिएको छ । ‘एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गर्न नपाइने विद्यमान व्यवस्थाका कारण ठूला लगानीकर्ताले उस्तै सेवा दिने एकभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गर्ने बाटो रोजेको देखियो’ स्रोतले भन्यो । बैकिङ क्षेत्रमा आधारभूत सेयरधनी एउटै भएको संस्था मर्ज गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले दवाव दिए झै बीमा समितिले पनि त्यहि बाटो अनुसरण गर्न खोजेको देखिएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि कम्पनीहरुको संख्या धेरै भएकोले मर्जलाई जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
तीन लाख गरिब परिवारलाई परिचयपत्र दिइने
काठमाडौं । सरकारले पहिचान गरिएका तीन लाख ९१ हजार ८३१ गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिकानुरुप २५ जिल्लामा विवरण संकलन भएका १२ लाख २४ हजार चार घरपरिवारमध्ये स्वीकृत गरिब परिवारको नामावली अनुमोदन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । बैठकले अनशनरत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीको अनशनलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहेको वार्ता टोली गठन भएको अर्थमन्त्री कार्कीले बताए । रासस
