संघीयता अनुकूल योजना आयोगको पुनःसंरचना र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता-उपाध्यक्ष वाग्ले
काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीयताअनुकूल आयोगको पुनःसंरचना र आर्थिक सुधार आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने बताएका छन्। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियुक्त डा वाग्लेले भने, “आयोगलाई आवधिक योजना गाँसगुस गर्ने निकायको रुपमा मात्र नभई यसको पुनःसंरचनाको बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।” संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि आयोगको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले वाग्लेले त्यसमा जोड दिएका हुन्। दीर्घकालीन सोचका साथ प्रमाणित र वास्तविकतामा आधारित योजना बनाई सन् २०२० सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न, सन् २०३० भित्र पूरा हुनुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य र मध्यम आय भएको मुलुकको दर्जा हासिल गर्न एकीकृत खाका ल्याउने पनि जानकारी दिए । यसअघि दुईपटक आयोगको सदस्य भइसकेका अर्थशास्त्री वाग्लेले वित्तीय अनुशासन, ऊर्जा, ‘कनेक्टिभिटी’ र सहरीकरणका क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार विकासका लागि नीतिगत पक्षपोषण गर्ने पनि उल्लेख गरे । स्थानीय तहमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तालीमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने जनाए । योजना आयोग प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गतको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था तथा विनियोजन गर्दै आएको छ । आयोगमा हाल सात सदस्य छन् । आयोगमा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, अनुगमन तथा मूल्याँकन, कृषि तथा ग्रामीण विकास र मानव संसाधन विकास महाशाखा गरी छवटा महाशाखा छन् । सार्वजनिक वित्त, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका विज्ञ वाग्ले यसअघि तत्काल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि योजना आयोगका सदस्य थिए । अष्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका वाग्लेले अमेरिकाको हार्वड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र बेलायतको लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। ०४६ सालको एसएलसी परीक्षामा बोर्ड सेकेन्ड भएका थिए ।रासस
काठमाडौंको फोहर फाल्न गरेको अवरोध तत्कालका लागि हट्यो
नुवाकोट । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर फाल्न ओखरपौवावासीले पुर्याएको अवरोध खुलेको छ । फोहर व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै बुधबारदेखि स्थानीय बासिन्दाले अवरोध पुर्याएकोमा आगामी आइतबारसम्मका लागि अबरोध नगर्ने सहमति भएको ककनी गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर बलामीले जानकारी दिए । फोहर फाल्न अवरुद्ध गरिएपछि नुवाकोट र धादिङका अतिप्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखबीच भएको छलफलमा सहमति भएकाले आजदेखि फोहर व्यवस्थापन गर्न सहज भएकोे हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसँग नुवाकोट ककनी गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ तथा धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाको वडा नं १ र ३ गरी पाँच वडाका वडाध्यक्षले भेटेर फोहर व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न गरेको आग्रहमा शीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यसँग भएको छलफल तथा जनाएको प्रतिबद्धता वडाध्यक्षले स्थानीयवासीलाई जानकारीसहित आज सम्बोधन गरेर आइतबारसम्मका लागि फोहर फाल्ने दिने बताएका छन् । फोहर व्यवस्थापन गर्न प्रमुख शाक्यले प्रतिबद्धता जनाएको र आइतबार प्रभावित क्षेत्रमै अवलोकन गर्न आउने बताएपछि तत्कालकाका लागि अवरोध खुलाएको ककनी गाउँपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईले जानकारी दिए । स्थानीयवासीले अवरोध नगर्ने जनाएपछि काठमाडौंबाट फोहर बोकेका गाडी ओखरपौवामा आउन थालेका छन् । ओखरपौवाको सिसडोलमा फालिँदै आएको उपत्यकाको फोहर विसर्जनपश्चात् माटोले पुर्नुपर्ने र कीटनाशक औषधि छर्कनुपर्ने माग राखेर बुधबार दिनभर फोहर विसर्जनमा अवरोध गरेका थिए । तत्कालका लागि फोहर व्यवस्थापनको माग राखे पनि अहिले फोहर फाल्दै आएको स्थान सिसडोलको विकल्पमा प्रस्ताव गरिएको बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ क्षेत्र सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाको प्रमुखसमक्ष वडाध्यक्षले माग गरेका थिए । रासस
केएल टावरमा सुरु भयो विग अफर सेल, ५० प्रतिशतसम्म छूट सहित उपहारको बर्षा
चुच्चेपाटी । चाबहिलस्थित केएल टावर मलमा साउन १९ गते विहीबार देखि विगअफर सेल सुरु भएको छ । वार्षिक रुपमा हुँदै आएको सेल मेला तीन सातासम्म संचालन हुनेछ । नजिकिँदो चाडबाडमा नेपालीको किनमेल संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर मेला अयोजना गरिएको टावरले जनाएको छ । एक्काईस दिनसम्म सञ्चालन हुने मेलामा कुनै पनि सामानको खरिदमा उपभोक्ताले ५० प्रतिशतसम्म छूट पाउने मेलाका संयोजक हिरामणि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । साथै सेल मेलाअवधिभर सपिगं गर्ने गाहकले दैनिक रुपमाविभिन्नआर्कषक उपहार समेत पाउनेछन । दैनिक सेल एण्ड विनअफरमागाहकले एक हजार रुपैयाँको सपिगंभौचर, के एल फुडकोर्टको लन्च कुपन, एफक्युब सिनेमाको टिकट, मेहेन्दि र हेयर कट कुपनलगायतकाविभिन्नउपहार पाउन सक्नेछन। त्यस्तै बम्पर उपहारअन्तर्गत ४० हजार रुपैंया बराबरको स्मार्ट फोन, दशहजारं, पाँचहजार र तीनहजारको सपिगं कुपन , फुलक्यास ब्याकतथाएफक्युबसिनेमाको टिकट जित्न सक्ने आयोजकले जनाएको छ । विगअफर सेल मेलामा लुगा, जुत्ता, घडी, ब्यागलगायतकादुई हजार भन्दा बढी किसिमका सामानहरुको खरिदमा असिमित छुट दिइने टावरले जनाएको छ । यस सेल मेलाअवधि भर केएल टावरमानिःशुल्क नेल आर्ट, फेस पेन्टिङ, सांगीतिक कार्यक्रम, फेशनशो, गेमशो लगायत कार्यक्रम पनि आयोजना हुने बताइएको छ । विग अफर सेल मेला आगामी भदौ १० गतेसम्म चल्नेछ ।
अधिकार छाडेर जिम्मेवारी खोज्दै उद्यमी व्यवसायी, पद्य ज्योतिले भने-पैसा कमायौं अब दायित्व पुरा गर्छाै
काठमाडौं । सधैं माग र ज्ञापन पत्र बुझाएर छुट सुबिधा माग्दै आएका उद्यमी व्यवसायीहरु जिम्मेवारी खोज्न तम्सिएका छन् । राजधानीको याक एण्ड यति होटलमा भेला भएका नेपाली उद्यमी व्यवसायीले यसपाली भने सरकारसँग अधिकार नमागेर दायित्व पुरा गर्ने उद्घोष गरेका हुन् । ‘हामीले अहिलेसम्म निरन्तर अधिकार माग्दै आएका छौं, अब हामी आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्न खडा भएका छौं’, नेपालको ठुलो व्यवसायीक घराना मध्येको एक ज्योति ग्रुपका पद्य ज्योतिले भने । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका ज्योतिले भने–‘असल समाज निर्माणका लागि असल व्यवसाय आवश्यक छ, त्यसका लागि हामीले जिम्मेवार व्यवसाय गर्नु पर्छ ।’ राजधानीमा सुरु भएको दोश्रो जिम्मेवार व्यवसाय सम्मेलन २०१७ मा देशभरका ठुलो चेम्बर अर्गनाइजेशनहरुमा आवद्ध व्यवासयीहरुको सहभागीता रहेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले पनि जिम्मेवार भएर देशको समृद्धिमा लाग्न उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘सरकारले व्यवसाय प्रवद्र्धनमा रहेका सबै असहजताहरु हटाउन पहल गर्छ, तपाईहरुले पनि जिम्मेवार व्यवसाय गरेर देश अघि बढाउन सघाउनुस’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने । पहलका उपाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले पनि देशमा सुशासन र आर्थिक विकासका लागि उद्यमशिलता मैत्री सरकार र जिम्मेवार व्यवसायी आवश्यक पर्ने बताए ।‘हामीले राजनीतिक र आर्थिक अधिकारका लागि धेरै संघर्ष गरेऊ अब देश प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर देशको मुहार फेर्ने समय भएको छ, सबै व्यवसायी देश र समाज प्रति जिम्मेवार बन्ने संकल्प लिएर यहाँ भेला भएका हौं’, जोशीले भने । काठमाडौं विश्व विद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ मकाजुले नेपालमा श्रोत र साधनको अभाव नरहेको बरु नेतृत्व, व्यवस्थापन र सहकार्यको मात्रै अभाव रहेको बताए । दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा एक दर्जन भन्दा बढि बिषयमा सामुहिक छलफल हुनेछ ।
१० दिनमा ३ खर्ब ३३ अर्बको निक्षेप सुरक्षण, एक वर्षमा ६२ अर्बले बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन १० गतेसम्म तीन खर्ब ३३ अर्बको निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण भएको छ । उक्त अवधिमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा एक करोड ३५ लाख ७३ हजार निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण भएको कोषका नायव महाप्रवन्धक विष्णुबाबु मिश्रले बताए । कोषले सो अवधिमा १८ करोड ७१ लाख निक्षेप सुरक्षण शुल्क संकलन भएको छ । कोषमा एक वर्षको अविधिमा ६२ अर्बले निक्षेप सुरक्षण बढेको छ । अघिल्लोे आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण भएकोमा गएको आवमा सो निक्षेप सुरक्षण बढेर कोषमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षण भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेपनि सुरक्षण रकम भने बढेको मिश्रले बताए । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म कोषमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एक सय ५० वटा रहेकोमा गएको वर्ष एक सय १५ मा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवमा एक करोड ३६ लाख निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको दुई लाखसम्मको रकम सुरक्षण गरिएकोमा हाल सो संख्या बढेर एक करोड ५३ लाख पुगेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को दफा १९ मा कोषले प्रत्येक सुरक्षित सदस्य संस्थामा खोलिएका प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेमा प्रतिव्यक्ति प्रतिबैंक दुई लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षित निक्षेप रकमको मूल्यांकन गर्दा निक्षेप खातामा रहेको साँवा र सोमा आर्जित ब्याजसमेत गणना गरिने कोषका नायव महाप्रवन्धक विष्णुबाबु मिश्रले जानकारी दिए । कोषमा निक्षेप सुरक्षण गर्नेमा सबैभन्दा बढी ७९.६१ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकको छ । २८ वटा वाणिज्य बैंकले असारमसान्तसम्म एक करोड २१ लाख ४३ हजार दुई सय आठ निक्षेपकर्ताको तीन खर्ब चार अर्ब दुई करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गरेको छ । अघिल्लो आवमा ३० वटा वाणिज्य बैंकका एक करोड १ लाख ८६ लाख निक्षेपकर्ताको २ खर्ब ४४ अर्ब निक्षेप सुरक्षण भएको छ । यस्तै, ५३ विकास बैंकमा खाता खोल्ने २७ लाख ५३ हजार ६ सय २४ निक्षेपकर्ताको ६७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ । यो रकम कुल निक्षेप रकमको १७.९८ प्रतिशत हो । अघिल्लो ७३ वटा वाणिज्य बैकले २४ लाख ५१ हजार खातावालाको ६० अर्ब १९ करोड निक्षेप सुरक्षण गरको छ । ३२ वित्त कम्पनीले हालसम्म तीन लाख ८३ हजार दुई सय ५७ निक्षेपकर्ताको नौ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गरेका छन् । यो रकम कुल निक्षेप रकमको साढे प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष ४५ वटा वित्त कम्पनीले ६ लाख ३६ हजार निक्षेपकर्ताको १२ अर्ब ६८ करोड निक्षेप संकलन गरिएको मिश्रले जानकारी दिए ।साथै दुईवटा लघुवित्तका ३८ हजार सात सय २६ निक्षेपकर्ताका ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निक्षेप पनि सुरक्षण गरिएको छ । त्यसरी दुई वटा लघुवित्त बैंकले तीन लाख ३२ हजार खाताको २२ अर्ब ४१ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले लगानी जुटाउन अब डेढ महिना बाँकी, नसकेपछि म्याद थप्न प्रस्ताव
काठमाडौ । प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसक्ने भएको छ । लगानी जुटाउन नसकेपछि उसले पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय गरेको छैन् । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । जीएमआरले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । पीडीएमा २ वर्षभित्रलगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको उनले जानकारी दिए । वनको जग्गा नपाएको र बिजुलीको बजार सुनिश्चितता नभएपछि लगानी जुटाउन नसकेको कारणसहित म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको अधिकारीले जानकारी दिए । जीएमआरले लगानी जुटाउने समयसीमा अब डेढ महिना केही दिन मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समयमा वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिले जलविद्युत आयोजनालाई थप जटिलता थपिएको अधिकारीको भनाई छ । कार्यविधिमा १ रुख बराबर २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने र ५ वर्षसम्म ती रुख हुर्काएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका अन्य जटिलता देखिएका छन् । सरकारले वनको समस्या समधाननगर्दा र पीटीए विपरित भारतले निर्देशिका बनाएपछि आयोजना अन्यौलमा परेको छ । यस्तै दर्ता नभएकाजग्गाको व्यवस्थापनका कठिनाइ देखिएको अधिकारी बताउछन् । यता लगानी बोर्डको बुधबार बसेको २७ औ वोर्ड बैठकले आयोजनालाई बन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वन उपयोग सम्बन्धित कार्यविधि र पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धित कार्यनीति परिमार्जन गर्न बोर्ड बैठकले वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । “बनको समस्या हल गर्न पाए हामीले उसलाई केही भन्ने अवस्था रहने थियो” उनले भने “वनको कार्यविधिले गर्दा समस्या देखिएको छ । त्यसैले गर्दा उसले लगानी जुटाउन नसकेको भन्ने मौका छ ।” सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । जीएमआरले यसअघि पनि वनको स्वीकृती, आयोजनास्थलमा सुरक्षा र भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगले अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार निर्देशिका नल्याएसम्म लगानी जुटन नसक्ने जानकारी गराइसकेको थियो । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । गत असोजको पहिलो साता भित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएमा सन २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्मलगानी जुटाउन नसके १ वर्षम्यादथप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सो समय पनि गुज्रिदै छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियालीविकास बैंक (एडीबी) युरोपियनइन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापानअन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथावित्तीय संस्थाले लगानीकालागिआशयपत्रदिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युतआपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने छ ।
योजना आयोगको उपाध्यक्षमा वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त भएका छन् । विहिबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा.वाग्लेलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उनी आयोगको सदस्य थिए । सार्वजनिक वित्त, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका विज्ञ वाग्ले यसअघि तत्काल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि योजना आयोगका सदस्य थिए । अष्ट्रेलियाको अष्ट्रेलियन नेस्नल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका वाग्लेले अमेरिकाको हार्भड विश्वविद्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र वेलायतको लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । उनले विश्व बैकको मुख्यालय वासिङटन डिसिमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा समेत लामो समय काम गरेका थिए । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि उनीसाग नीति विश्लेषकको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । उनको दर्जनभन्दा बढि अर्थशास्त्र सम्वन्धी प्राज्ञिक लेख अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित छन् । उनी २०४६ सालको एसएलसीका वोर्ड सेकेण्ड पनि हुन् । उनलाई प्रभावशाली युवा अर्थशास्त्रीको उपमा दिएर अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरुले लेख्ने गरेका छन् ।
अन्नपुर्ण विद्युत कम्पनीले ८६ मेगावाटको लान्द्रुक मोदी आयोजना बनाउने
काठमाडौं । अन्नपुर्ण विद्युत विकास कम्पनीले ८६ मेगावाट क्षमताको लान्द्रुक मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले पुर्वतयारीको काम थालेको छ । कम्पनीले आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआईए) को काम सुरु गर्न लागेको छ । ईआईएको क्षेत्र निर्धारणको तयारी सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना कास्कीको माछापुच्छ्रूेको र अन्नपुर्णको लुम्ले र घान्द्रुक गाउँपालिकामा पर्छ । कम्पनीले परामर्शदातामा नेपाल इन्भारोमेन्टल एन्ड डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्टलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिएको छ ।
