पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । चल्तीको बोर्डिङ स्कूल र डेरी उद्योग सञ्चालन गरेका गुल्मीका रविन्द्र घिमिरेलाई काठमाडौंले राम्रै नाम र दाम दिएको थियो । पछिल्लो २५ वर्षदेखि काठमाडौंकै माटोसँग खेल्दै व्यावसायिक रूपमा समेत सफल भइसकेका घिमिरेको मनले सहरको वैभवभन्दा जन्मथलोको माटोसँग मितेरी लगाउने मन बनाइरहेको थियो । उनको मनभित्र गाउँ फर्कने हुटहुटी यसरी मच्चियो कि एक दिन सहरका व्यवसाय सबै साझेदारहरूलाई जिम्मा लगाएर गाउँ फर्किए । सहरमा २५ वर्ष बसिसकेका, उच्च शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित एक तरिकाले सहरी बौद्धिक कहलिन सक्ने घिमिरे गाउँ फर्किएर टिक्न सक्छन् भन्ने उनका साथी र आफन्त कसैलाई लागेको थिएन । अहिले तिनै घिमिरे सहरबाट जन्मथलो फर्किन खोज्नेहरूका आइकन बनेका छन् । करिब ५० रोपनीमा फैलिएको उनको पशु फार्म र डेरी उद्योगले धुर्काेटका धेरै वृद्ध र बालबालिकासम्म दूध पुर्‍याएको छ । घिमिरेले आफ्नो फार्ममा १ करोड लगानी गरिसकेको बताउँछन् । आफ्नै गोठका ४० भैंसी र ४ गाईबाहेक स्थानीय किसानको दूधसमेत लिएर घिमिरेले दैनिक ३०० लिटर दूध बिक्री गर्ने बताउँछन् उनी। घिमिरे मात्र होइन, गुल्मी दरबार गाउँपालिका अमर अर्वाथोक- ४ सुन्तलाबारीका वीरबहादुर विकले १८ वर्ष भारतको देहरादूनका धातु उद्योगमा काम गरे । त्यसबेलाको अनुभव र सीप लिएर उनले आफ्नो गाउँ फर्केर सानो धातु उद्योग खोले । उनले खुकुरी, कृषि औजार र घरायसी प्रयोजनका सामानहरू बनाउँदै व्यवसाय थालनी गरे । ‘विदेशमा काम गर्दा मैले मेसिन चलाउन र गुणस्तर कायम राख्न सिकें । फर्केर यही सीप गाउँमा प्रयोग गर्न पाउँदा अहिले आफूलाई आनन्द लागेको छ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । विकले सुरुमा डेढ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर अहिले वार्षिक ६ लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । गुणस्तरीय उत्पादनका कारण उनको बजार गाउँभित्र मात्र सीमित छैन । अहिले उनका उत्पादन पाल्पा, रुपन्देहीसहित अन्य जिल्लाहरूमा पनि फैलिएका छन् । सुरुमा लगानी अभाव र बजारको कमी थियो । तर, वीरबहादुरले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी आफ्ना उत्पादनको पहिचान बनाउन सफल भए । ‘गुणस्तर कायम राख्न सकेपछि ग्राहक आफैं हामीलाई खोज्दै आउनुभयो,’ उनी अनुभव सुनाउँछन् ।  गुल्मीका पहाडी भेगमा फैलिएका हरियाली गाउँहरूले पछिल्ला केही वर्षमा नयाँ जीवन पाएका छन् । कतिपय युवाहरू विदेशी रोजगारी र सहरको भीडभाड छोडेर आफ्नो गाउँ फर्किएका छन् । यहाँ गाउँ छोडेर सहर पस्नेहरूको लर्को मात्र छैन, सहरबाट गाउँ फर्केर केही नयाँ गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।  उनीहरूले आफ्नो सीप र लगानीलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भरेका छन् । यी कथाहरूले देखाउँछन् गाउँ फर्कनु कुनै हिनताबोध होइन, बरु आफ्नै जमिन र स्रोतसाधनमा आधारित भएर सफल व्यवसाय र आत्मनिर्भर नागरिक बन्न पाउँदा गर्वानुभूति हुने कुरा उनीहरू बताउँछन् । यस्तै, गाउँ फर्किने अर्का व्यक्ति हुन्–  छत्रकोट गाउँपालिका- २ पल्लिकोटका इमानसिंह राना र १ हुँगाका दानबहादुर पल्ली । उनीहरू विदेशको रोजगारीपछि स्वदेश फर्किएर टनेल खेतीमार्फत कृषिमा होमिएका छन् ।  मलेसियाको हपहपी तातोमा नरिवल टिपेको अनुभव लिएर आफ्नै जन्मथलो फर्किएका इमानसिंहले १० रोपनीमा टमाटर, काउली र आलु खेती गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो आम्दानी वार्षिक ५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ ।’ दानबहादुर ४१ वटा टनेल सञ्चालन गर्दै वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरी ४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘विदेशमा १२ घण्टा काम गर्दा पनि यहाँजस्तो कमाइ हुन्थेन । गाउँमै बसेर आत्मनिर्भर बनियो । टनेल खेतीले मौसमी खेतीभन्दा दुई गुणा उत्पादन दिन्छ र बजारको माग पूर्ति गर्न सक्छ ।’ सत्यवती गाउँपालिका–५ की लक्ष्मी भण्डारीले विदेशबाट रहेका पतिको सल्लाहमा १३ गाई राखेर ‘शुभलक्ष्मी काउ फार्म स्थापना गरिन् । दैनिक ७० लिटर दूध उत्पादन गरी मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ कमाउन सफल उद्यमी बनेकी उनी गाउँमा महिलाहरूका लागि प्रेरणाकी स्रोत समेत रहेको सत्यवती गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कमल भुसाल बताउँछन् ।  लगानी पाँच लाख रहेको बताउने लक्ष्मीले तीन वर्षभित्र पुँजी फिर्ता गरेर नाफा कमाउन थालेको बताइन् । श्रीमानलाई विदेशबाट फर्काउन सकेकोमा आफैले व्यवसाय सुरु गरेर राम्रै गरेछु भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन् । आफ्नो निर्णयले परिवारको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले सुनाइन् ।  गुल्मीको पहाड, जहाँ यस्ता केही अनुहारहरू छन जो कहिल्यै नदेखिएका मात्र होइन, पहिले यहाँ थिएनन् नै । तर, उनीहरू अपरिचित भने पक्कै थिएनन् । कुनै समय उनीहरू यिनै गल्लीका बालक थिए, जसको हाँसो यो माटोले सुनेको थियो । उनीहरू मात्र विदेशको रेल, सहरको धुवाँ र परदेशी रोटी चाखेर, फेरि यही माटोमा आफ्नो पाइला राख्न आएका हुन् ।  यिनैमध्ये एक हुन् विसं २०४७ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि गाउँ छोडेका धुर्कोटका मेघनाथ अर्याल । अहिले तिनै अर्याल गाउँमै फर्किएर आधुनिक कृषि र पशुपालनमा अग्रसर भएका छन् । बुटवलको फस्टाउँदै गएको व्यापार छोडेर गाउँ फर्किन पक्कै सहज थिएन । तर ‘तँ चिता म पुर्‍याउँछु’ भन्ने लोकोक्तिजस्तै भयो अर्यालका लागि । ३५ वर्षदेखि सहरमै रहेकी श्रीमती, सहरमै जन्मिएका र हुर्केका छोराछोरीले उनको गाउँ फर्किने प्रस्तावलाई एकै पटकमा समर्थन गरे । अहिले तिनै अर्यालले ३० भैंसीको दैनिक १०० लिटर दूध बिक्री मात्र गर्दैनन, आफ्नै खेतमा उत्पादित ४ सय मुरी धान र छल्दी फाँटका किसानको धानलाई प्रशोधन गरेर ‘धुर्कोट ब्रान्ड’ मा स्थानीय छल्दी खोलाको चामलसमेत बेच्ने गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘गाउँमा पनि आधुनिक प्रविधि र योजना हुँदा सहरको तुलनामा गाउँको जीवनस्तर कम गुणस्तरीय छैन ।’ भुवनेश्वर र कल्पना अर्यालको रूपन्देहीमा ठूलो व्यवसाय र प्रतिष्ठा थियो । तर, भविष्यका पुस्तालाई गाउँमै सम्भावना देखाउन भन्दै उनीहरू पुर्ख्यौली घर गुल्मीको रुरु गाउँपालिका ग्वादी फर्किए । बुटवलका साहुजी एकाएक गाउँ फर्किँदा उनी गाउँमै स्थायी रूपमा बस्लान् भनेर कमैले पत्याएका थिए । तर, १५ वर्ष भयो, यो दम्पतीले गाउँमै प्रयोगात्मक रूपमा ३७ रोपनी जग्गामा अकबरे खुर्सानी र कागती खेती गर्दै पूर्ण रूपमा अर्गानिक कृषि व्यवसाय गरिरहेका छन् ।  यस्तै चिरञ्जीवी अर्याल दम्पतीको कुखुरापालन अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हो । अण्डा र मासु दुवै जातका कुखुरा अहिले उनको फर्ममा छन् । अर्याल पेशासँगै सामाजिक सेवामा समेत उत्तिकै तल्लीन देखिन्छन् । गुल्मीका यी कथा केवल उद्यमको इतिहास मात्र होइनन् । यी गाउँ फर्किएका सपनाहरूको गीत पनि हुन्, जसले सहर र विदेशको उज्यालोभन्दा आफ्नो माटोको उज्यालोलाई रोजे ।  यस्तै गाउँ पछ्याउँदै फर्कनेहरूको सूचीमा छन, कीर्तिपुरमा व्यवसाय गरेर तीलचामल कपाल बनाएका देवेन्द्र सेन । अहिले उनी आफ्नै जन्मथलोमा सुन्तला, किवी र कागती फलाइरहेका छन् । मदानेमा सेनको १०० रोपनीको बारीमा तीन वर्षअघि लगाइएका सुन्तला, किवी र कागती यसै वर्षबाट फल्न थालेको सेनले बताए । सेनजस्तै धुर्कोटका तीर्थ भण्डारी पनि सुन्तला खेतीमा रमाएका छन् । दश वर्षे मकाउको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका भण्डारीको बारीमा १५ रोपनीमा रहेका सुन्तलाका बोटले आम्दानी दिइरहेका छन् । यसै वर्ष उनले थप १५ रोपनीमा ३०० बिरुवा समेत थपेको बताएका छन् ।  बिहानको चिया पिउँदै वीरबहादुरले भन्छन ‘गाउँमा फर्कनु भनेको सजिलो होइन, तर मनले यहाँ बस्न सक्यो भने सुख यहाँ पनि छ ।’ वीरबहादुरसँग सहमति जनाउँदै चिरञ्जीवीले टमाटरको लहरा समाउँदै थपे, ‘सहरमा पैसा कमाइन्थ्यो, तर मन थाक्थ्यो । यहाँ पसिना बग्छ, तर मन थाक्दैन ।’ इमानसिंहले आफ्नै टनेलतर्फ नजर डुबाउँदै मुस्कुराउँदै भने, ‘विदेशमा कमाएको अनुभवलाई गाउँमा खर्च गर्दा त्यहाँ नाफा मात्र नआउदो रहेछ, साथमा गर्वानुभूति  पनि हुँदोरहेछ ।’ गाउँ फर्कने युवाहरूले गाउँलाई मात्र होइन, समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको बताउँछन् कृषि उद्यमी हरि पोखरेल ।  सहर र विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम भएपछि गाउँका युवाहरू आफ्नो समुदायसँग जोडिन थालेको उनको बुझाइ छ । आत्मनिर्भर व्यवसायले पारिवारिक एकता बढाएको छ । गाउँ फर्केर व्यवसाय गरिरहेका युवाहरू गाउँका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूका लागि पनि प्रेरणा बनिरहेका छन् । 

काठमाडौं । नेपालमा धानपछि सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बाली हो मकै । नेपाली समाजमा मकै दैनिक उपाभोग्य खाद्यान्न हो । तर मानिसले खानेभन्दा दुई गुणा बढी मकै पोल्ट्री र दाना उद्योगमा कच्चा पदार्थको रूपमा खपत हुन्छ । र, मकै मानिसले भन्दा बढी कुखुरा, गाईभैंसीले खान्छन् । त्यसैले खेतीबाली, पशुपालन र कृषि उद्योगको मेरुदण्ड नै मानिन्छ मकैखेतीलाई । कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशका झण्डै २२ लाख परिवारले मकैखेती गर्छन् । उनीहरूले वार्षिक करिब २७ लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन गर्दछन् । आन्तरिक उत्पादनले मकैको माग धान्दैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशले ६ लाख ८ हजार मेट्रिक टन मकै विदेशबाट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार भारतबाट ४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट १ लाख १ हजार मेट्रिक टन तथा  युक्रेनबाट ८० हजार मेट्रिक टन मकै आयात भएको छ । कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार आव २०८१/८२ मा मकैको औसत उत्पादकत्व प्रति हेक्टर २ दशमलव ९ मेट्रिक टन रहेको छ । उन्नत बीउ, सिँचाइ र मौसमको अनुकूलता भएमा उत्पादकत्व ५ मेट्रिक टन भन्दा माथि पुर्याउने सकिन्छ । प्रतिहेक्टर उत्पादन ५ मेट्रिक टन गर्न सकिएमा देशको माग धान्न सकिने भएकोले मन्त्रालयले त्यसतर्फ जोड दिएको उनी बताउँछन् । पोल्ट्री र पशुदानामा मकै नेपालमा पोल्ट्री र पशुपालन क्षेत्रमा मकैको महत्वपूर्ण देन रहेको बताइन्छ । दाना उद्योगी केके टिवडेवालाका अनुसार मकै प्रमुख रूपमा पशु दानाको आधारभूत कच्चा पदार्थ हो । विशेषगरी ब्रोइलर, लेयर, बाख्रा, सुँगुर, गाईभैंसीजस्ता पशुपालन व्यवसायमा मकैले दानाको ऊर्जाको काम गर्ने उनले बताए । टिवडेवालाका अनुसार मकैले दानाको स्रोतमा करिब ६० प्रतिशतसम्मको हिस्सा ओगटेको छ । ब्रोइलर दानामा त करिब ७० प्रतिशतसम्म मकै स्रोतको रूपमा रहने गर्छ । त्यस्तै, लेयर दानामा मकैको हिस्सा ६० प्रतिशतसम्म रहने जानकारी उनले दिए । सुँगुर, बाख्रा, गाईभैंसी लगायतका पशुको दानामा पनि मकै करिब ४५ प्रतिशतसम्म मिसाइने गर्छ । कृषि मन्त्रालयको अनुमान अनुसार नेपालमा उत्पादित मकैको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पोल्ट्री उद्योगमै खपत हुने गर्छ । त्यसैले मकै र पोल्ट्रीबीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ छ । मकैको उत्पादन बढ्दा बजारमा यसको मूल्य घट्छ र यसले अण्डा तथा मासुको मूल्यमा समेत गिरावट ल्याउने टिवडेवालाको दाबी छ । उनका अनुसार मकैको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा अण्डा र मासुको मूल्य ७ प्रतिशतसम्म बढ्ने गर्छ । मकैको मूल्य पनि ठाउँ विशेष र जात विशेष फरक पाइन्छ । दाना उद्योगीहरू अहिले बजारबाट नेपाली मकै प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा किनिरहेका छन् । भारत, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट आयात गर्दा यसको लागि प्रतिकेजी मूल्य ४० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोकेपनि मकैको समर्थन मूल्य भने तोक्ने गरेको छैन । आयातमा निर्भर दाना उद्योग ​​​​फिड उद्योग व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका फिड मिल करिब १५० भन्दा बढी छन् । जसको वार्षिक दाना उत्पादन क्षमता १८ देखि २० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । यसमा करिब १० देखि १२ लाख मेट्रिक मेट्रिक टन मकैको खपत हुने गर्छ । कुल फिड उद्योगको वार्षिक कारोबार करिब ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ, जसमा मकैको हिस्सा करिब ३६ अर्ब बराबरको हुने टिवडेवालाले जानकारी दिए । नेपालमा उत्पादन हुने मकै प्रायः परम्परागत जातको हुने भएकाले पोल्ट्री फिडमा चाहिने उच्च ऊर्जा भएको उत्पादन सीमित हुन्छ । यसैले उद्योगहरू आयातमा निर्भर भएको अर्का दाना उद्योगी विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आयातमा कुनै अवरोध आए वा भारतमा मूल्य बढ्दा नेपालमा मासु, अण्डा र दूधको मूल्यमा तत्काल असर पर्न सक्छ ।’ चितवनका मकै किसान रमेश काफ्लेका अनुसार विदेशी उत्पादन बढाउन उच्च गुणस्तरको मकैका जातहरूको खेती विस्तार, किसान र फिड मिलबीच सहकार्य आवश्यक छ । कृषि विज्ञ डा.ठानेश्वर भण्डारीले नेपालको पोल्ट्री र पशुपालनको भविष्य मकै उत्पादन क्षमतासँग गाँसिएको बताए । उनका अनुसार स्वदेशमै गुणस्तरीय मकैको उत्पादन विस्तार नगरेसम्म आयात निर्भरता घट्ने मात्र होइन, दाना उद्योग पनि धराशायी हुन सक्छ । यसैले दीर्घकालीन रूपमा मकै उत्पादन वृद्धि, दाना उद्योगमा प्रविधिको प्रयोग, र बजार स्थायित्वको संयोजनले मात्र पोल्ट्री तथा पशुपालन उद्योगलाई दिगो बनाउन सकिने डा. भण्डारीको विश्लेषण छ । आपूर्ति र खपतको अवस्था हाल नेपालका फिड मिल उद्योगको क्षमता ३८ दशमलव ८ लाख मेट्रिक टन मकै उपयोग गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन र मागमा रहेको ठूलो खाडलले नै मकैको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिले फिड उद्योगहरूले वार्षिक २० लाख मेट्रिक टन मकै प्रयोग गरिरहेका छन् । महङ्गो आयात र नेपाली मकैको अभावका कारण क्षमता बराबरको उत्पादन हुने सकेको छैन । त्यसका परिणाम किसानले दाना खरीद उच्च मूल्य तिर्नु परेको छ । कृषि विज्ञ डा.ठानेस्वर भण्डारीका अनुसार नेपालमा बार्षिक करिव ३२ लाख मेट्रिक टन मकै खपत हुन्छ । मानिसको भोजनमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन मकै खपत हुन्छ । त्यसको दोब्बर अर्थात वार्षिक २० लाख मेट्रिक टन मकै फिड उद्योगमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुन्छ । अन्य प्रयोगका लागि वार्षिक करिब २ लाख मेट्रिक टन मकैको खपत भइरहेको छ । ५१ अर्बको मकै आयात भन्सार विभागको प्रारम्भिक विवरणअनुसार २०८१/८२ मा मकै आयातमा ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसले देखाउँछ कि नेपालको दाना उद्योग विदेशी मकैमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । स्थानीय मकै पोल्ट्री ग्रेडको हुँदैन । चिस्यान अत्यधिक हुने, प्रशोधन नहुने र गुणस्तर घट्ने भएकाले फिड उद्योग विदेशी मकैमा निर्भर रहेको टिवडेवालाको दावी छ । विदेशी मकै आयात नभए नेपालमा पशु र कुखुरालाई खुवाउने दानाको पनि हाहाकार हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  विशेषज्ञहरू नेपालमा फिड उद्योगसँग सम्बन्धित मकैको खपत आगामी वर्षहरूमा अझै बढ्ने बताउँछन् । त्यसैले स्वदेशमै मकै उत्पादन वृद्धि, भण्डारण प्रविधिको सुधार र आपूर्ति सञ्जाल बलियो बनाउनु देशको आवश्यकता देखिन्छ ।

रूपन्देही प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर ३, नेपालको राजनीति र चुनावी परिणाममा निरन्तर चासोको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । हालै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यस क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण गर्माएको हो आगामी कात्तिक १७ मा हुने यो उपनिर्वाचन केवल एक क्षेत्रीय सांसद चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभएर आगामी २०८४ सालको आम निर्वाचनका लागि दलहरूको लोकप्रियता, जनभावना र संगठनात्मक क्षमताको प्रारम्भिक परीक्षणको रूपमा पनि हेरिएको निर्वाचन हो । यस क्षेत्रका निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहोराको निधनपछि हुन लागेको उपनिर्वाचन सबै दलका लागि मत परीक्षणको आँखीझ्याल बनेको छ । जुन झ्यालबाट २०८४ को मत परिणामको सुदूर दृष्य हेर्न सकियोस् । बोहरा २०८० को आमनिर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट विजयी भएका राप्रपाका वरिष्ठ नेता थिए । उनको निधनले यो सिट खाली भएपछि सबै प्रमुख दलले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँको रूपमा लिएका छन् । नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा विजयमाला पहिरिएको राप्रपाले यस क्षेत्रमा गत निर्वाचनको जित दोहोर्याउन चाहनु स्वाभाविक हो । उक्त पार्टीभित्र अहिले नेतृत्वका लागि दिवंगत बोहोराको पारिवारिक विरासतलाई निरन्तरता दिने तयारी देखिएको छ । सम्भवतः: प्रज्ज्वल बोहरा  गौरव बोहरा, वा स्वाती थापा मध्येबाट उम्मेदवार चयन गर्दै मतदाताबाट सहानुभूतिको मत लिने रणनीतिमा राप्रपा देखिएको छ ।  यो निर्णयले केवल उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र होइन, मतदाताको भावनात्मक प्रतिक्रिया पनि निर्धारण गर्ने बुझाइ राप्रपाको छ । बोहोराको निधनपछि सहानुभूतिमा आधारित मत राप्रपाको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना रहे पनि  पार्टीको प्रभावकारी संगठनको अभाव उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपालाई हुने निश्चित छ ।    नेपाली कांग्रेसले पनि यो उपनिर्वाचनलाई गुमेको सिट फिर्ता ल्याउने अवसरको रूपमा लिएको छ । उक्त पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणजस्ता पुराना नामहरू सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा रहे पनि कांग्रेस भित्रको गुटबन्दीले उम्मेदवार छनोटमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।  कांग्रेसको रणनीति एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मध्ये एक दललाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेर गठबन्धनमार्फत साझा उम्मेदवार अघि सार्ने वा आफ्नै बलमा लड्ने भन्नेमा विभाजित छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा भएका बैठकहरूले यो मुद्दा अझै खुला राखेको अनुमान गर्न सकिने धेरै आधारहरू जीवन्त रहेको मान्न सकिन्छ । सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यस क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक मतमा दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । आसन्न उपनिर्वाचनलाई एमालेले राजनीतिक पुनरागमनको मौकाको रूपमा लिएको छ । पार्टी नेतृत्वले महिला उम्मेदवारसहित तीन नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएसँगै महिला मतदातामा आकर्षण बढाउन सक्ने अनुमान एमालेले गरेको छ । पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराई, पुराना नेता भरत पोखरेल र हरि अधिकारी जस्ता नामहरू अहिले एमाले वृत्तमा उम्मेदवारीको चर्चामा छन् ।  एमालेको लागि चुनौती भनेको यस क्षेत्रको मधेश र पहाड दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित मत आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि भट्टराई सबैभन्दा उपयुक्त पात्र रहेको चर्चा एमाले वृत्तमा भएको पाइन्छ ।  नयाँ दलका रुपमा उदाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको लडाइँका रुपमा अगाडि बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सशक्त प्रदर्शन गरेको रास्वपा यस पटक जित्नैपर्ने दबाबका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यद्यपि, सहकारी ठगीमा हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानेको विषयले रास्वपालाई असर गर्ने बुझाइ पनि अधिकांशको छ । रास्वपाका मुख्य नेतृत्व नै हिरासतमा रहेको बेला चुनावी अभियानमा रास्वपाले धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ । रास्वपाबाट उपनिर्वाचन लड्नका लागि ९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ती ९ जनाबाट रास्वपाले एक उम्मेद्वारलाई छनोट गरेर उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीका रुपमा अगाडि बढाउनेछ ।  यस उपनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलको आफ्नै रणनीति रहेको छ । ती दलहरुको गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले साझा उम्मेदवार अघि सार्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।  यसले मधेशी मतदाताको बलियो आधारलाई एकताबद्ध पार्न सक्ने सम्भावना तर्फ उक्त गठबन्धन सचेत देखिन्छ । तर क्षेत्रीय मत विभाजन र दलगत प्रतिस्पर्धाले साझा उम्मेदवारलाई पनि चुनौतीमा पार्न सक्ने तर्फ उक्त गठबन्धन पक्कै सचेत भएको हुनुपर्छ । चुनावी परिणामका सम्भावित संकेत रुपन्देही-३ मा आउँदै गरेको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनलाई धेरैले आगामी २०८४ को आमनिर्वाचनको मिनी जनमतसंग्रहका रूपमा हेरिरहेका छन् । यो निर्वाचनले प्रमुख दलहरूको जनसमर्थनको वास्तविक अवस्था र नयाँ शक्तिहरूको उदयको सम्भावना प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । अहिलेको राजनीतिक समीकरण हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ताको साझेदार भए पनि यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा रास्वपा ठूलो प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिएको देखिन्छ ।  २०७९ को समानुपातिक मत परिणाम हेर्दा कांग्रेसले करिब २० हजार, एमालेले १६ हजार, रास्वपाले १४ हजार र राप्रपाले ९ हजार मत पाएका थिए । यस उपनिर्वाचनले रास्वपाको जनमत परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । यदि उक्त दलले गठबन्धनबिना नै राम्रो नतिजा निकाल्न सक्यो भने आगामी चुनावमा राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना छ ।  उपनिर्वाचनको परिणाम केवल एक सिटको जीत-हार मात्र नभएर २०८४ को आम निर्वाचनको राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यो नतिजाले दलहरूको संगठनात्मक क्षमता, मतदाताको राजनीतिक धारणा र गठबन्धनको भविष्यबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिने बुझ्न सकिन्छ । यदि सत्तापक्षका उम्मेदवारले स्पष्ट मतान्तरसहित जित हासिल गरे भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति जनसमर्थन अझै कायम रहेको ठहर गर्न सकिन्छ । यसले गठबन्धन दललाई आगामी आम निर्वाचनमा रणनीति यथावत् राख्ने हौसला दिने सम्भावना छ । तर, विपक्षी दल वा नयाँ शक्तिहरू उदाएमा भने जनताले पुराना दलको विकल्प खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।  रुपन्देहीको भौगोलिक, जातीय र सामाजिक विविधतामा नयाँ दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बलियो प्रदर्शन भएमा उनीहरूले राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रभाव जमाउने सम्भावना बुझ्न अरु तथ्यांक हेर्नु नपर्ने हुनसक्छ । यसले पुराना दलहरूलाई गठबन्धन संरचना र टिकट वितरणमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ । यसैगरी, उपनिर्वाचनले स्थानीय मुद्दा र राष्ट्रिय राजनीति बीचको सम्बन्ध पनि उजागर गर्नेछ । यदि मत परिणाम स्थानीय विकास र नेतृत्वको छविमा आधारित रह्यो भने २०८४ मा पनि व्यक्तिगत छवि निर्णायक बन्नेछ । तर मत स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा बाँडियो भने केन्द्रीय मुद्दाहरू हावी हुने देखिन्छ । समग्रमा रुपन्देही उपनिर्वाचनको परिणामलाई राजनीतिक वृत्तले २०८४ को आम निर्वाचनको अघिल्लो ट्रेलरका रूपमा हेरेको छ जसले भावी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।

काठमाडौं । कुनै समय थियो, बिहान सबेरै गल्लीभरि तरकारीको हाँक सुनिन्थ्यो । टोलको किराना पसलमा उधारोमा चिनी लिन गएकी आमासँगै रमाइला कुरा गर्दै फर्किने अनुभव अहिलेको पुस्ताका लागि कल्पनाभन्दा परको कथा जस्तो बनिसकेको छ । बुट्टे झोलामा सामान हालेर फर्कने संस्कार अहिले प्लास्टिक बट्टासहितको सेल्फ सर्भिस प्रविधिले विस्थापित गर्दैछ ।  सहरको जीवनशैली अब केवल उपभोगमै सीमित हुन थालेको छ । सामाजिक सम्बन्धको सुँगुरासँगै हराउँदैछ तातो गफ, ऋणपानिको भरोसा, अनि उही पसलेको स्नेहिलो मुस्कान ।  पछिल्लो दशकमा नेपालका प्रमुख सहरहरूमा तीव्र रूपमा फैलिएको मार्ट संस्कृतिले सहरी उपभोक्ताको बानी, संस्कृति, व्यवहार र सामाजिक सम्बन्धहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याइरहेको छ । सस्तो, सजिलो र डिजिटल ‘स्मार्ट’ सेवा भन्दै बजारमा आएको यो नयाँ संस्कारले सहरमा मौलाएको परम्परागत खुद्रा व्यवसायलाई गम्भीर संकटमा धकेल्दैछ । रत्नपार्क नजिकै भोटाहिटीमा ३० वर्षदेखि किराना पसल चलाउँदै आएका गुनाखर खरेल आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘पहिला ग्राहक पसल भित्र छिर्नासाथ ‘के चाहियो ?’ भन्दा रमाइलो गफ सुरु हुन्थ्यो । कसैको घरमा बिहे हुन्थ्यो, कसैको छोरा विदेश जान्थ्या, पसल नै खबरको केन्द्र जस्तो लाग्थ्यो । तर, अहिले त मान्छेहरू मोबाइलको स्क्रिनमा हिसाब मिलाउँछन्, बक्स बोक्छन् र बोल्नै नदिई हतारमा हिड्छन् । न त चिनाजान हुन्छ, न संवाद ।  अहिले उनी पनि परम्परागत किराना पसल छोडेर मिनी मार्टकै सञ्चालक बनेका छन्, किनभने प्रतिस्पर्धामा पराजित हुन नचाहनेहरूका लागि यो विकल्प मात्रै हो । सहरभरि मार्टहरूको फैलावटसँगै मानिसको उपभोग शैली, किनमेल बानी र सामाजिक अन्तरक्रियामा व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । समाजशास्त्री उपप्राध्यापक मधु गिरी भन्छन्, ‘मार्टहरूले तपाईंलाई जे चाहिन्छ, तुरुन्तै दिन्छन् ।  जसले योजनाबिना किनमेल, आवश्यकता भन्दा बढी उपभोग र वित्तीय दबाब समेत बढाउन सक्छ ।’  उपप्राध्यापक मधु गिरीका अनुसार सहरी युवावर्गमा ‘इन्स्ट्यान्ट ग्राटिफिकेसन’ अर्थात् तुरुन्त सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने मनोवृत्ति तीव्र रूपमा बढ्दो छ । यो प्रवृत्ति खासगरी मार्ट संस्कृतिको तीव्र विस्तारसँग गाँसिएको छ, जहाँ सजिलो पहुँच, चम्किलो प्याकेजिङ, छिटो सेवा र छुटको लोभले उपभोक्ताको निर्णय क्षमतामै प्रभाव पार्न थालेको छ । गिरी भन्छन्, ‘मार्ट संस्कृतिको प्रभाव सहरको आकार, जनसंख्या घनत्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र डिजिटल पहुँचको आधारमा फरक-फरक देखिन्छ । कतै यो पूर्ण रूपमा हावी भइसकेको छ, कतै परम्परागत संरचना अझै बलियो छ ।’ परम्परागत किराना पसलमा दिनहुँ भेटिने ग्राहकहरूको धार अहिले बिस्तारै मार्टतर्फ मोडिँदै गएको छ । गिरी भन्छन्, “आज पनि एउटै घरभित्र तीन पुस्ताबीच फरक क्रय संस्कृति देखिन्छ, हजुरबुवाले ‘मार्ट’ शब्द नै चिन्नु हुँदैन, बुबा करकापमा मार्ट पुग्नुहुन्छ तर मन नलागी सामान किन्नुहुन्छ । र छोराछोरी भने मार्ट बाहेक अरु ठाउँमा जानै मान्दैनन् ।’ उनी यसलाई ‘पुस्तागत खाडल’ को उपभोक्ता रूपान्तरणका रूपमा हेर्छन्, जहाँ पुरानो र नयाँ सोचबीचको द्वन्द्व बजारको स्वरूपमा प्रकट भइरहेको छ । गिरीको अनुभवमा, साना सटर पसलहरू प्रतिस्पर्धाको असमान मैदानमा हिँडिरहेका छन् । ‘मार्टले दिने बम्पर छुट, कार्डमार्फत भुक्तानी, डिजिटल कुपन, होम डेलिभरी लगायत सबै सुविधा परम्परागत पसलले दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा ती साना पसलहरू क्रमशः बन्द हुने दिशामा गइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।  परम्परागत पसलहरू केवल किनमेलको थलो मात्र होइन, समाजका संवाद, सन्देश र सम्बन्धको केन्द्रसमेत थिए । उधारोको विश्वास, सानो–ठूलो खबरको आदान–प्रदान, अनि एउटा चिनजानको ‘सांस्कृतिक सञ्जाल’ त्यहाँ हुन्थ्यो । तर, अहिले ती पसलहरू बन्द हुँदै जाँदा सहरहरू केवल उपभोग केन्द्रमा सीमित हुँदै छन्, जहाँ आत्मीयताको ठाउँ अब प्रायः छैन ।  अझ चिन्ताजनक पक्ष त के भने सहरी क्षेत्रमा अहिले धेरै सटरहरू खाली देखिन थालेका छन् । जहाँ पहिले किराना, लत्ताकपडा, स्टेशनरी जस्ता पसलहरू चलाइन्थ्यो, अहिले ती ठाउँहरू या त भाडामा नचलेका छन्, या त ‘टु लेट’ को सूचनासहित सुनसान छन् ।  नेपालमा मार्ट कल्चरको सुरुवात   कुनै समय थियो- जहाँ बजार भन्नासाथ हामीले रमाइलो चहलपहल, पसलेसँग गफ, र ‘उधारो छैन’ को साइनबोर्ड सम्झिन्थ्यौं । तर आज बजारको परिभाषा नै फेरिएको छ । सफा टायलसहितको प्रवेशद्वार, एसीको चिसो हावा, छुटका आकर्षक सन्देश र कम्युटर तथा मोबाइल स्क्रिनमा गरिएको बिल । अब नेपाली बजारको अनुहार बदलिँदैछ ।  यो परिवर्तनको केन्द्रमा छन् मार्ट तथा सुपरमार्टहरू । नेपालको बजार प्रणालीमा पछिल्लो तीन दशकमा उल्लेखनीय रूपान्तरण आएको छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा संगठित, सुविधायुक्त र बहुविकल्पीय खुद्रा व्यापार केन्द्रहरूको रूपमा मार्टहरूले नेपाली उपभोक्तालाई एकदमै नयाँ किनमेल संस्कृतितर्फ डोरÞ्याएका छन् । सहरीकरण, रोजगारीको व्यस्त जीवनशैली, र उपभोक्तावादी सोचको वृद्धिले यो परिवर्तनलाई अझ द्रुत बनाइदिएको छ । नेपालमा मार्ट संस्कृति सुरु भएको इतिहास खासै पुरानो होइन । वि.सं. २०५० को दशकतिर काठमाडौं उपत्यकामा केही सीमित सुपरमार्केटहरू खुले, जसले परम्परागत किराना र डिपार्टमेन्टल पसलभन्दा फरक र आधुनिक अनुभव दिन थाले । त्यो बेला चर्चामा थिए- ब्लु बर्ड डिपार्टमेन्ट स्टोर र नमस्ते सुपर मार्केट । ती मार्टहरू विशेषगरी उपत्यकाका मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा आएका थिए । एउटै छानामुनि दालदेखि टेलिभिजनसम्म पाइने वातावरण नयाँ लाग्थ्यो । उपत्यकाको सहरी वर्गलाई त्यही सुविधा तान्थ्यो,’ भन्छन् एक्मी गार्डेन होटल ठमेलका सञ्चालक सुनिल शर्मा, जो त्यसबेलाका परिवर्तनका प्रत्यक्ष साक्षी हुन् ।  वि.सं. २०६० को दशकमा प्रवेश गरेसँगै सहरीकरण तीव्र भयो । मानिसहरूको जीवनशैलीमा गतिको लहर चल्यो, र त्यससँगै ठूला मार्टहरूको विकासले पनि गति लियो । सन् १९८४ देखि सानो किराना पसलका रूपमा सुरु भएको भाटभटेनी सुपरमार्केट यही दशकमा संस्थागत रूपमा विस्तार हुँदै गएर मार्ट कल्चरको पर्याय जस्तै बन्यो ।  त्यसपछि नेपाली बजारमा एकपछि अर्को गरेर सेल्सबेरी, बिगमार्ट, केके मार्ट, मेरो किराना लगायत निजी तथा फ्रेन्चाइजमा आधारित मार्टहरूको उदय भयो । यी सबैले उपभोक्तालाई उच्चस्तरीय ग्राहक सेवा, आकर्षक छुट, अनलाइन अर्डर र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सहजै उपलब्ध गराउने सुविधा दिए । मार्ट संस्कृतिको विस्तारले नेपाली खुद्रा बजारलाई व्यवस्थित बनाएको छ । आपूर्ति शृंखलाको आधुनिकीकरण, कर प्रणालीमा पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, र विदेशी वस्तुहरूको पहुँच सहज भएको अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगाल बताउँछन् ।  यसको अर्को पाटो पनि छ । ‘परम्परागत साना सटर पसलहरू आज अस्तित्वकै सङ्कटमा छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि दैनिक बाँचाइको संकटमा पुगेका छन्,’ उनी भन्छन् । यो अवस्थाले बजार सन्तुलन र सामाजिक सम्बन्धको चरित्र नै फेरिने सम्भावना बोकेको दंगालको टिप्पणी छ । अहिले मार्टहरू डिजिटल युगसँगै स्मार्ट सपिङतर्फ उन्मुख छन् । मोबाइल एप्स, अनलाइन अर्डरिङ, होम डेलिभरी, डिजिटल वालेटबाट भुक्तानी लगायत सुविधा अब नेपाली उपभोक्ताले दैनिक अनुभव गरिरहेका छन् ।  समाजशास्त्री गिरी यदि पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणालीले साथ दियो भने मार्टहरू आगामी दशकमा ग्रामीण बजारमा समेत प्रवेश गर्नेमा विश्वस्त छन् । त्यसले देशको खुद्रा व्यापारलाई अझ संगठित बनाउने उनको धारणा छ ।  सहरी जीवनशैलीमा परिवर्तन विगतमा बिहानपख टोलटोलका तरकारी बजारहरू केवल किनमेल गर्ने ठाउँ मात्र थिएनन्, ती थिए सामाजिक भेटघाट, गफगाफ र सामुदायिक सम्बन्ध जोड्ने केन्द्र । तर, समयसँगै, बदलिँदो जीवनशैली र तीव्र व्यस्तताले गर्दा अब किनमेल व्यक्तिगत, छिटो र दक्षताको दुनियाँमा सीमित हुन थालेको छ । समाजशास्त्री गिरीको भनाइमा मार्ट संस्कृतिले नेपाली सहरी जीवनलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थित र सुव्यवस्थित बनाउँदैछ । पछिल्ला वर्षहरूमा सहरभर मार्टहरूको फैलावटले उपभोक्तावादी सोच, डिजिटल प्रविधि र आधुनिक सुविधाप्रतिको आकर्षणलाई बलियो बनाएको छ ।  ‘पहिले जहाँ टोलटोलका साना किराना पसल, परम्परागत बजार र छिमेकीहरूसँगको संवादले जीवन रंगिन बनाउँथ्यो, अहिले त्यही ठाउँमा विशाल सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोर र कन्भिनियन्स मार्टहरूले ठाउँ ओगटेका छन् । यसले नै शहरलाई मार्ट संस्कृतिको केन्द्र बनाएको छ,’ उनी भन्छन् ।  मार्ट कल्चरले सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । स्थानीय व्यापार र साना व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति र योजना नहुँदा सहरहरूको अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन सक्छ । कार्यव्यस्तता र समयको अभाव भएका मानिसका लागि मार्टको एकै छानामुनि सबै सामान पाइने सुविधा ठूलो वरदान सावित भएको छ । यसबारेमा मार्टकै नियमित सवाग्राही अञ्जना थापा सुनाउँछिन्, ‘डिजिटल भुक्तानी, स्वचालित बिलिङ, अनलाइन अर्डर प्रणालीले हाम्रो जस्ता कामकाजी महिलाहरूको जीवन सजिलो र व्यवस्थित बनाइदिएको छ । अहिले मार्टहरू युवापुस्ताको मन जित्न सफल भएका छन् र उनीहरूको किनमेल शैलीमा क्रान्ति ल्याइरहेका छन् ।’ तर, सबै कुरा सहज मात्र छैन । डा. दंगाल मार्ट संस्कृतिको आलोचना गर्दै थप्छन्, ‘मार्ट कल्चरले सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । स्थानीय व्यापार र साना व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति र योजना नहुँदा सहरहरूको अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन सक्छ ।’ उनले सुझाव दिँदै भने, ‘मार्टहरूमा आयातित वस्तुहरूका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिँदा मात्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुती दिन सकिन्छ र सहरी जीवनशैलीमा सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ ।’ देशका प्रमुख सहरहरूमा एकपछि अर्को मार्ट खुल्दै गर्दा उपभोक्ताको ध्यान तीव्र रूपमा तानिएको छ । सुविधाजनक सेवा, उत्पादनको विविधता र एकै ठाउँमा सबै सामग्री पाइने व्यवस्थाले ग्राहक लोभ्याइरहेका छन् ।  भाटभटेनी र सेल्सवेरीको सेवामा केन्द्रित हाम्रो सर्वेक्षणमा सहभागी १२० जनामध्ये ७० जनाले सेवा आवश्यकतानुकूल भएको प्रतिक्रिया दिए । ६० जनाले पुनः किनमेल गर्न इच्छुक देखिएका छन् । मार्टकै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका लुम्बिनी विश्वविद्यालयका शोधार्थी हिरा एसीका अनुसार उपभोक्ता उत्पादनको गुणस्तर र पहुँचप्रति सन्तुष्ट छन्, तर मूल्य अझ सस्तो होस् भन्ने चाहना बढ्दो छ । लोकप्रियतासँगै मूल्य पारदर्शिता र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अब मार्टहरूका लागि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ । देशभर साढे १३ सय मार्ट  नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार हाल देशभर १३ हजार ३६ वटा सुपरमार्ट र हाइपरमार्ट सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १३ सय १९ वटा सुपरमार्ट र १७ वटा हाइपरमार्ट रहेका छन् । संघका अध्यक्ष पवित्रमान शाक्यका अनुसार राजधानी काठमाडौंमै मात्र १४९ वटा सुपरमार्ट र ५ वटा हाइपरमार्ट क्रियाशील छन् । राजधानी एक्लैले देशभरका मार्टहरूको झण्डै ११.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । एकै स्थानमा आवश्यक सबै सामग्री पाइने, डिजिटल भुक्तानी, शीत भण्डारण, ग्राहक सेवा, बिलिङ प्रणाली र सफा वातावरणजस्ता सुविधाले सहरी उपभोक्ताहरूलाई मार्टतर्फ तानिरहेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सहरीकरण, जीवनशैलीमा आएको व्यस्तता र सुविधासम्पन्न किनमेल प्रवृत्तिले मार्ट कल्चरलाई तीव्रता दिएको हो ।  देशभर सेवा विस्तार गरिरहेका ठूला ब्रान्डहरूमा भाटभटेनी, सेल्सवेरी, बिग मार्ट, सपना भिलेज, साथी मार्ट, म्याक्स मार्ट, सिजी मार्ट, क्युएफएक्स मार्ट, मेगामार्ट, सिटीमार्ट, र मेरो मार्ट प्रमुख रूपमा सक्रिय छन् । यी मार्टहरूको शाखा संख्या पनि तीव्र रूपमा बढ्दो छ । अर्थतन्त्रमा मार्टको योगदान अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगालका अनुसार मार्टहरूको विस्तारले नेपालको परम्परागत खुद्रा व्यापारसँग कडा प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघ र निजी क्षेत्रका अध्ययनअनुसार देशभरका प्रमुख मार्टहरूको वार्षिक संयुक्त कारोबार ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट, मिनीमार्ट, सिटीमार्टजस्ता सञ्जालबाट मात्रै अर्बौंको कारोबार हुने गरेको व्यवसाय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  अर्थशास्त्री डा. दंगालका अनुसार मार्टहरू प्रणालीगत रूपमा दर्ता भएका, करदाताको रूपमा सूचीकृत व्यवसाय भएकाले सरकारलाई कर संकलन गर्न सहज भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार मार्ट व्यवसायबाट वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्याट र आयकर संकलन हुने गरेको छ । अर्थशास्त्री दंगाल भन्छन्, ‘आगामी एक दशकभित्र देशको कुल खुद्रा कारोबारको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा मार्ट प्रणालीमा जाने सम्भावना देखिन्छ ।’ उनका अनुसार डिजिटल खुद्रा प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन, र उपभोक्ता अनुभवमा गुणस्तरीय सुधार गर्दै मार्टहरूले नेपालको शहरी व्यापारमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले पनि मार्टहरूले अर्बौंको कारोबार गरिरहेको जानकारी दिए । ‘उपभोक्ताको बानीमा आएको परिवर्तन, प्रविधिको प्रयोग र सेवामा आएको सुधारका कारण अब मार्टहरूले अझ व्यापकता पाउने निश्चित छ, उनले भने ।  मार्ट कल्चरका पर्याय भाटभटेनी : खुद्रा क्रान्तिको अगुवा नेपालको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा चेनका रूपमा परिचित भाटभटेनी सुपरमार्केट अहिले देशभर २९ शाखामार्फत सेवा दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यसको वार्षिक कारोबार ३२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अहिले दैनिक ९ करोड रुपैयाँको कारोबार भाटभटेनीले गर्ने गरेको छ ।  भाटभटेनीका सञ्चालक सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘हाम्रो लक्ष्य केवल स्टोर विस्तार गर्नु मात्रै होइन, देशभरका उपभोक्तालाई एउटै स्तरको गुणस्तरीय सेवा दिनु हो । आगामी १० वर्षमा सबै जिल्लामा भाटभटेनी स्टोर पुर्याउने योजना छ ।’ उनका अनुसार भाटभटेनीमा हाल ४ हजार ५०० स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । अप्रत्यक्ष रोजगारीसहित कम्पनीले करिब ५० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । भाटभटेनीले स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न अर्गानिक कृषि तथा सहकारीमार्फत लगानी बढाउने योजना अघि सारेको छ । मीनबहादुर गुरुङ उनका अनुसार कम्पनीको लक्ष्य २४० वटा शाखा खोल्ने हो । उनका अनुसार यसबाटै सशक्त राष्ट्रिय खुद्रा वितरण नेटवर्क बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको सबैभन्दा ठूलो करदाता बन्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको गुरुङले सुनाए ।  सेल्सबेरी : एक बलियो ब्राण्ड पोखराबाट सुरु भएको सेल्सबेरी अहिले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर हुँदै पुनः पोखरामै आधुनिक आउटलेटमा विस्तार भइसकेको छ । अहिले कम्पनीले ३२ शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सेल्सबेरीका सञ्चालक सुशील प्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘हामी ग्राहकलाई ‘प्रिमियम किनमेल अनुभव’ दिन चाहन्छौं, सुविधासम्पन्न स्टोर, शीघ्र बिलिङ, डिजिटल म्यानेजमेन्ट प्रणालीमार्फत हामी ग्राहक सन्तुष्टि बढाउँदैछौं ।’ सेल्सबेरीको औसत दैनिक कारोबार १ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ भने वार्षिक कारोबार साढे ३ अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष २५ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ भने ७ हजारभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।  सुशील प्रधानाङ्ग सेल्सबेरीको सबभन्दा ठूलो लगानी परियोजना महाराजगञ्जमा निर्माण भएको १६ तले सुपरस्टोर हो । करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनेको संरचनामा पार्किङ, रेस्टुरेन्ट, स्पा, जिम, स्वीमिङ पुल र भ्यु टावरसहितका सुविधा रहेका छन ।   तीव्र विस्तारमा बिगमार्ट  सन् २००९ मा सिटी सेन्टर कमलपोखरीबाट सुरु भएको बिगमार्ट अहिले काठमाडौं, ललितपुर, चितवन लगायतका सहरहरूमा ७० भन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । त्रिवेणी ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बिगमार्टले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाई हुन् ।  नेपाली खुद्रा बजारमा दीर्घकालीन रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको कम्पनीले बताएको छ । ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्टोरको सेवा र स्थान दुबै विस्तार कम्पनीले गरिरहेको छ । कम्पनीमा हाल ५ सय जनाभन्दा बढी स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । बिगमार्टले किराना, ताजा उत्पादन, घरायसी सामान लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ । पुरुषोत्तमलाल संघाई विस्तार तीव्र, नियमन अस्पष्ट नेपालभर १३ सयभन्दा बढी सुपरमार्ट तथा हाइपरमार्ट सञ्चालनमा छन् । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट, सपना भिलेज, साथी मार्ट जस्ता ब्रान्डहरू राजधानीदेखि प्रदेश र जिल्ला–जिल्लाका सहरहरुमा विस्तार हुँदैछन् । तर, जति तीव्र रूपमा मार्ट विस्तार भइरहेका छन्, त्यति नै अव्यवस्थित रूपमा यसको नियमन जिम्मेवारी सरकारका विभिन्न निकायहरूमा बाँडिएको छ । भोटाहिटी मार्टका सञ्चालक गुनाखर खरेलले मार्टहरुको स्पष्ट नियामक नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरे ।  ‘एकपटक उद्योग विभाग आउँछ, फेरि खाद्य प्रविधि विभाग, अर्को साता नापतौल विभागको टोली, अनि वाणिज्य विभागको अनुगमन । हामी व्यापार गर्ने कि सरकारी कागज मिलाउने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।  ‘हामी नियमनको विरोध गर्दैनौं, तर त्यसको प्रणाली पारदर्शी, एकीकृत र व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । यति धेरै अनुगमनका बिच पनि कतिपय विकृति रोकिएका छैनन्, त्यसले नियमनको प्रभावकारितामै प्रश्न उठाउँछ,’ उनले भने ।  संसारका धेरै देशहरूमा व्यवसाय नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यही मोडेल लागू गर्नुपर्ने माग व्यवसायी र विज्ञबाट उठिरहेको छ ।  उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘एकल नियामक नभए पनि उद्योग विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र स्थानीय तहले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।’  व्यवसाय दर्ता, मूल्य नियन्त्रण, कर अनुगमन, गुणस्तर प्रमाणीकरण र उपभोक्ता उजुरी व्यवस्थापन जस्ता जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै निकायले वहन गरिरहेकाले एउटै व्यवसायमा बहुविधा नियमनको झन्झट छ । संसारका धेरै देशहरूमा व्यवसाय नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यही मोडेल लागू गर्नुपर्ने माग व्यवसायी र विज्ञबाट उठिरहेको छ ।  अर्थशास्त्री डा. दंगाल भन्छन्, ‘नियमन टुक्र्याएर होइन, एकीकृत गरेर गर्नुपर्छ । यसले प्रशासनिक दक्षता बढाउँछ, कर प्रणाली पारदर्शी बनाउँछ, र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।’  

काठमाडौं । दशकौंदेखि उपेक्षित रहँदै आएको कोदो अब फेरि नेपालको कृषि, पोषण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको केन्द्रमा आउने संकेत देखिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्मार्ट फुडको रूपमा मान्यता पाउन थालेपछि नेपालको पहाडी भू-भागमा व्यापक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको कोदोले अब बजार, रोजगारी, स्वास्थ्य र आत्मनिर्भरता जस्ता बहुआयामिक फाइदाका ढोका खोल्न थालेको छ । सन् २०२३ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मिलेट वर्ष घोषणा गरेपछि कोदोप्रतिको चासो झनै बढेको हो । नेपाल सरकारले साउन १६ लाई कोदो दिवश मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा अझै पनि मकै, धान, गहुँजस्ता अन्नबालीहरूले बजार र नीतिगत प्राथमिकता पाइरहेका छन् । तथापि कोदोको पोषणीय मूल्य, जलवायु प्रतिरोध क्षमता र अर्गानिक खेतीको उपयुक्तताका कारण यसले भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ गति ल्याउन सक्ने आधार बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । जलवायु परिवर्तन, पोषण संकट र खाद्य सुरक्षाका विषयमा बहस चलिरहेका बेला नेपालको परम्परागत बाली कोदोले अर्थतन्त्रमा नयाँ आशासमेत देखाएको छ । तर सरकारी नीति, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनको अभावले यसको उत्पादन र व्यापार सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।  स्मार्ट फुड कोदो नेपालका पहाडी र मध्यपहाडी क्षेत्रहरूमा परम्परागत रूपमा खाद्यान्नको मुख्य स्रोत रहँदै आएको कोदो पछिल्ला केही दशकमा चामल र गहुँको बढ्दो आयात र उपभोगको कारण ओझेलमा परेको थियो । तथापि जलवायु परिवर्तन, कृषिमा यान्त्रिकीकरणको चाप, माटोमा पोषक तत्वको गिरावट र स्वास्थ्यप्रति बढ्दो सचेतनाले गर्दा कोदोलगायतका परम्परागत अनाजप्रति पुनः चासो बढ्न थालेको बताउँछिन् जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती । ‘हामीले कोदो बिर्सिसकेको थियौं, अहिले त के गाँउ के सहर ? सबैको रोजाइ कोदाको रोटी र परिकार बनिसकेको छ । बजारमा कोदाेको माग बढेको छ,’ उनले भनिन् ।  स्मार्ट फुड भन्ने अवधारणा स्वास्थ्य, वातावरण र कृषकलाई एकै पटक लाभ पुग्ने खाले अन्न वा खाद्य वस्तुहरूलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ ।  कोदो त्यसकै उत्कृष्ट उदाहरण  हो । डा.उप्रेती भन्छिन् ‘स्वास्थ्यका लागि कोदो ग्लुटेन–फ्री, उच्च फाइबरयुक्त, आइरन, क्याल्सियम, जिंक, प्रोटिन र एन्टिअक्सिडेन्टले भरिएको खाद्यवस्तु हो ।’  ‘मधुमेह, मोटोपन, उच्च रक्तचाप र पाचनसम्बन्धी समस्यामा कोदो निकै उपयोगी खाद्य पदार्थ मानिन्छ,’ उनी थप्छिन् ।  कोदो अत्यन्तै न्यून पानीमा फल्ने र चरम प्रतिकूल मौसम पनि सहन सक्ने अन्न भएको कृषि मन्त्रालयका  सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. जानुका पण्डित बताउँछिन् । ‘कृषकहरू यसलाई सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्छन्, विषादीको खासै आवश्यकता पर्दैन र संरक्षण पनि सजिलो छ,’ उनी भन्छिन् ।  कोदोको उत्पादन प्रतिवर्ष बढ्दो देखिए पनि नेपाली बजारमा आयातको अंश झनै बढेको देखिनुले नेपालमा कोदोको बजार राम्रै रहेको मान्न सकिन्छ । उत्पादन र सम्भावना नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७७/७८ मा देशभर करिब १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा कोदो खेती करिब १ लाख ९७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  कोदोको उत्पादन प्रतिवर्ष बढ्दो देखिए पनि नेपाली बजारमा आयातको अंश झनै बढेको देखिनुले नेपालमा कोदोको बजार राम्रै रहेको मान्न सकिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको १७ हजार ७ सय ९७ टन कोदो विदेशबाट आयात गरिएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ हजार ३५ मेट्रिक टन कोदो आयात भएको देखिन्छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपालको आन्तरिक उत्पादन ३ लाख ३९ हजार ४६२ मेट्रिक टन पुगेको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोदाको उत्पादन ३ लाख ३९ हजार ४६२ मेट्रिक टन पुगेको हो । जुन अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ को ३ लाख २६ हजार ४४३ टनभन्दा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो ।  पछिल्लो समय नेपालमा २ लाख ६७ हजार ७१ हेक्टर जमिनमा कोदो खेती गरिँदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलले जनाएको छ । नेपालको मध्य पहाडका सबैजसो जिल्लामा कोदो खेती गरिँदै आएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । बजार र मूल्य श्रृंखला एक किलो कोदोको खुद्रा मूल्य अहिले बजारमा ७० देखि १५० रुपैयाँसम्म रहेको छ । प्रशोधनको किसिम अनुसार नेपालमा अहिले कोदोको पीठो, कोदोको रोटी, कोदोको पफ, कोदोको बियर, कोदोको रक्सी र कोदोको नास्ता उत्पादन गर्ने केही स्टार्टअपहरू पनि सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं, पोखरा र बुटवलमा कोदोमा आधारित अर्गानिक उत्पादनहरू बिक्रीमा आउन थालेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयात प्रतिस्थापनका हिसाबले पनि कोदो लाभदायक बन्न सक्छ ।’ श्रेष्ठ आक्र्स फूडले नेपाली बजारमा कोदोको बिस्कुट र कुकीज बिक्री गर्दै आएका छन् । उनी कोदोको ब्राण्डमा बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।  नेपालले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको चामल र गहुँ आयात गर्दै आएको छ, जसको एक अंश कोदोलाई प्रवर्द्धन गरेर प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । मुख्यतः भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, रोल्पा, रुकुम, बागलुङ, गुल्मी, डडेलधुरा, बझाङ, अछामलगायतका जिल्लाहरूमा यसको खेती हुँदै आएको छ ।  तर, कोदाको उत्पादकत्व भने अन्य अनाजको तुलनामा अझै कम छ । प्रवक्ता डा.पण्डित भन्छिन्, ‘प्रति हेक्टरको उत्पादन औसत १ दशमलव २ टन मात्र रहेको छ । प्रविधिको प्रयोग, वैज्ञानिक बीउको पक्षपोषण, भण्डारण प्रविधिमा सुधार गरिएमा कोदोको उत्पादकत्वमा छलाङ ल्याउन सकिन्छ ।’ निर्यातको ढोका खोल्न सक्ने कोदोलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन थालिएसँगै निर्यातको सम्भावना पनि देखिएको छ । भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपेली मुलुकहरूमा ‘ग्लुटेन फ्री’ वा ‘होल ग्रेन’ प्रडक्टको माग उच्च रहेको छ । केही नेपाली कम्पनीहरूले भारत हुँदै कोदोको पीठो र रेडिमेड उत्पादनहरू निर्यात गर्न थालेका छन् । तर, निर्यात बढाउन अर्गानिक सर्टिफिकेसन, प्याकेजिङ सुधार, गुणस्तर परीक्षण र स्थायी आपूर्ति प्रणाली आवश्यक पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । यस्ता पूर्वाधार विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको पहल जरुरी देखिने उनको मत रहेको छ । हालसम्म कोदो प्रवद्र्धनमा सरकारले उल्लेखनीय कार्यक्रम अगाडि सारेको देखिएको छैन । यद्यपि मिलेट प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत केही जिल्लाहरूमा बीउ वितरण, कृषक तालिम र उत्पादन बढाउने पहल गरिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि जलवायु प्रतिरोधी कोदो जातको अनुसन्धान थालेको छ ।  कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता डा. पण्डित भन्छिन्, ‘कोदोजस्ता परम्परागत अन्नहरू भविष्यको खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार बन्न सक्छन् । हामी यसको उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजनामा छौं ।’ कोदो र ग्रामीण अर्थतन्त्र कोदो उत्पादनमा अधिकांश महिला र साना किसान संलग्न छन् । कोदाेको खेती, प्रशोधन र बजारसम्मको मूल्य श्रृङ्खलाले ग्रामीण क्षेत्रमा आय आर्जन, महिला शशक्तिकरण र लघु उद्यम विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका-५ की सविता कुवँरले पछिल्लो तीन वर्षदेखि कोदोबाट जाँड, ढिँडो, बिस्कुट र खिर बनाएर होमस्टेमा विदेशी पर्यटकलाई खुवाउन थालेकी छिन् ।  ‘विदेशीलाई त झनै रमाइलो लाग्छ । हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको खाना अब आयको स्रोत बनेको छ,’उनले भनिन् । सविताजस्ता थुप्रै व्यवसायीले कोदोका परिकारहरू बनाउँदै आएका छन् । स्मार्ट फुडको वैश्विक मान्यता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, स्वास्थ्य लाभ र ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरणका हिसाबले कोदो भविष्यको बाली रहेको धुर्कोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता गिरी बताउँछन् ।  नीति निर्माताहरू, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था र उपभोक्ताहरू सबै मिलेर यसको पूर्ण सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा कोदो नेपालको खाद्य स्वावलम्बन र हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्ने उनको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डे पनि मुछिएका छन् । सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष पाण्डेले सहकारीको रकम अनियमितता गरेको विषय विकासन्युजले सम्प्रेषण गरेको थियो । अहिले उनको छोरा पनि सो प्रकरणमा मुछिएको फेला परेको हो । प्रकाश नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।  सहकारीको रकम अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले पाण्डेसँगै उनका छोरा प्रकाश पनि सो प्रकरणमा संलग्न देखिएको उल्लेख गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रकाशको स्वामित्वमा रहेको स्वयम्भुस्थित जग्गा खरिद गर्ने नाममा संस्थाबाट २ करोड ५८ लाख ७९ हजार ३४० रुपैयाँ बैना दिइएको भएतापनि पछि उक्त कारोबार नभएको निर्णय भएको देखिन्छ ।’ सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त रकम घरजग्गा खरिदका लागि २०६९ सालमा प्रकाश पाण्डेको नाममा स्वयम्भुस्थित कित्ता नम्बर १७५, ९, १२७, १२८, १८३ र १८२ मा रहेको जग्गा तथा भवन किन्न बैना स्वरूप खर्च गरिएको थियो । सुरुमा प्रति आना २५ लाख रुपैयाँ भनेर बैना गरिएको जग्गा २०७८ कार्तिक १३ गते प्रतिआना २८ लाख रुपैयाँकोे दरले सोही सम्पत्ति खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, बैना दिइएको मितिदेखि खरिद सम्पन्न भएको मितिसम्मको ९ वर्ष २ महिना अवधिभर उक्त रकमको कुनै पनि ब्याज लिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गाधनीले मूल्य बढाएर घरजग्गा पास गराएको अवस्थामा उसले उपभोग गरेको बैना रकमको ब्याज तिर्नुपर्ने प्रचलन रहेको भन्दै संस्थाले त्यो ब्याज तत्काल असुल गर्नुपर्ने वा सो निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सञ्चालकहरूले रकम संस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझावसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  उक्त बैना रकम फिर्ता लिएको वा फिर्ता लिन माग गरिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा देखिएको अनियमितता तथा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको निर्णयका कारण संस्थाको करोडौं रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख छ ।   नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६ को उप दफा ३ अनुसार, सञ्चालकहरू निजी स्वार्थकै लागि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको पाइएमा उनीहरूबाट सिधै असुल उपर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले दफा १२२ को (च) अनुसार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर समेतमा कारवाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । दफा १२४ को घ बमोजिम विधि र प्रक्रिया विपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्थाप्रति पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।  जग्गा बिक्रीमै साढे एक करोड अनियमितता ललितपुरको नख्खुमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युटको घरजग्गा बिक्री गर्दा १ करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ कम मूल्यमा बिक्री गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसूची ७ मा संलग्न गरिएको पत्रको क्र.स. १ मा उल्लेख भएको नख्खु ललितपुरको घर जग्गा बिक्री गरेपश्चात् १२ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कम भई बिक्रीअघि निश्चित भएको रकमबाट एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ घटाई लिनु पर्ने वैधानिक कारण भेटिएन ।’ उक्त जग्गाधनी पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल कम हुन गएको वैधानिक कारण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्वतन्त्र भ्यालुएटरबाट भ्यालुएसन गरेको नदेखिएको र घर जग्गा खरिद गर्ने पक्षले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकोले बिक्रीअघि निश्चित भएको रकमबाट रकम घटाउन अनुरोध गरेको नदेखिएको अवस्थामा बिक्रेताले मूल्य घटाउनु मनासिव नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  पोखरेल समितिको प्रतिवेदनले उक्त घर जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।  घरजग्गा खरिद गर्दा नै जग्गाधनी पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल कमी भएको भए पनि जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल यकिन नगरी घरजग्गा खरिद गर्नु संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्नु नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   तसर्थ उक्त घरजग्गा खरिद गर्दा तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट  बक्यौता उठाउन समेत ताकेता गरेको छ । घरजग्गा बिक्री अघि तोकिएको रकमबाट घटाई लिएको रकम एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ र २०७१ चैत्र १४ गतेदेखि हालसम्म चलन चल्तीको ब्याज समेत हुनेगरी एकमुष्ठ रकम तत्काल संस्थाको खातामा जम्मा गर्न पनि ताकेता गरेको छ ।  नेपालको सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार सञ्चालकहरूको निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएकोले ऐनको दफा ४६ (३) अनुसार असुल उपर गर्न समेत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  सहकारी ऐनको दफा १२२ (च) समेतको कसुर गरेको भनी उक्त ऐनको दफा १२४ (घ) अनुसारको कारबाहीको माग राखी सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाउन सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गरिएको छ ।  समितिको प्रतिवेदनमा बिक्री गर्दा कम गरिएको उक्त रकम तथा सोही रकममा २०७१ सालदेखि लिनुपर्ने ब्याजसहित तत्काल संस्थाको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६, १२२ र १२४ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्न समेत प्रतिवेदनमा निर्देशन  दिइएको छ ।  स्रोतका अनुसार संस्थाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरू सहकारी विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतलाई औपचारिक पत्राचार गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ । बैंकिङ तथा सहकारी चलन चल्तीअनुसार बैना रकम राखिएको अवस्थामा यदि खरिद स्थगन वा ढिला भएमा सो रकमको ब्याज गणना गरिनुपर्ने अभ्यास भएपनि यस प्रकरणमा त्यस्तो नगर्नु संस्थाको आर्थिक हित विपरीत कार्य भएकोले खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरू कारवाहीको भागिदार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४६ को ३ अनुसार निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णयमा संलग्न भएको ठहर गर्दै असुल उपर तथा कारबाहीको मागसहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न भनिएको छ ।    कारवाही गर्न सिफारिस  सहकारीको रकम अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले ठोस प्रतिवेदनसहित तत्कालीन सञ्चालक समिति र पदाधिकारीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।  सेयर सदस्य पुण्यप्रसाद पोखरेल संयोजक र अर्का सेयर सदस्य दिनेश घिमिरे सचिव रहको ७ सदस्यिय नेको सहकारी अनियमितता छानबिन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो ।   नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा धादिङका सांसद समेत रहेका  राजेन्द्र पाण्डे लामो समय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीमा व्यापक अनियमितता भएको छानबिन समितिको निश्कर्ष छ । सम्बन्धित सामग्री :  नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’  

काठमाडौं । नेपालमा खेल क्षेत्र अब केवल मैदानको विषय मात्रै रहेन, यो त राजनीतिक भागबन्डा, आर्थिक लाभको समीकरण र राष्ट्रिय छवि निर्माणसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय बनिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा केही खेलहरू व्यावसायिक बन्दै जाँदा खेलकुद क्षेत्रप्रति आम चासो पनि बढ्दै गएको छ ।  सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउने भए पनि खेलाडी र पूर्वाधारमा त्यसको प्रभाव भने न्यून देखिएको खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् । खेलकुदमा सरकार, राजनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रबीचको असन्तुलनले नेपाली खेलको समग्र स्वास्थ्य प्रभावित बनिरहेको खेल विश्लेषकहरुको मत छ ।   नेपालको खेलकुद क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा केही ठूला उपलब्धिहरू हासिल गरेको देखिए पनि यो क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । खेलकुद संस्था, कार्यक्रम, खेलाडी छनोट, बजेट वितरणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वसम्ममा राजनीतिक हस्तक्षेप गहिरो हुँदै गएकाले खेल क्षेत्र केवल खेलाडीको मात्रै नभएको बागमती प्रदेश खेलकुद परिषदका पूर्वसदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारी बताउँछन् ।  खेलभित्र राजनीति हुनु खासै टिप्पणीको विषय नभए पनि यसले खेलक्षेत्र र खेलाडीहरूको प्रतिभा उजागर हुन रोक्ने तहमा पुग्नु राम्रो नभएको खेलकुद पत्रकार भुपेन्द्र जिसी बताउँछन् । ‘खेलको अति राजनीतिकरणले न त राष्ट्रिय गौरव बढ्न दिएको छ, न त खेलाडीको प्रतिभा नै उजागर हुन पाएको छ पत्रकार जिसीको मत रहेको छ ।’ ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीदेखि फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, तेक्वान्दो लगायतका अधिकांश खेल संघहरूको नेतृत्व चयन पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा हुँदा खेल क्षेत्रका असल खेलाडीहरु किनाराकृत भएका छन्,’ उनले भने । ​​​​​ खेल अर्थतन्त्र खेलकुद अब मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्दै गएको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा त खेल क्षेत्र ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने माध्यमको रूपमा विकास भइसकेकोले  नेपालले अब त्यतातिर सोच्नुपर्ने बेला भएको वताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सेना । उनी भन्छन्, ‘नेपालको खेलक्षेत्र अझै संस्थागत र औपचारिक आर्थिक संरचनाभित्र  समेटिन सकेको छैन । तथापि पछिल्लो दशकमा नेपालमा खेलकुद गतिविधिको वृद्धिका साथै निजी क्षेत्र, सरकारी लगानी, तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूले यस क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।’ खेल क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ । खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, व्यवस्थापकदेखि मिडिया, प्रचारक, खेलकुद सामग्री निर्माता, आयोजक, सुरक्षाकर्मी र यातायात सेवा प्रदायकसम्म धेरै व्यक्ति यस क्षेत्रमा आबद्ध  रहेकोले खेल क्षेत्र विराट रोजगारीको क्षेत्र बन्न सक्ने खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत खेलकुद विकासमा अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ । २०८२/८३ को बजेटमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खेलकुद पूर्वाधार प्रतियोगिता आयोजना र खेलाडी प्रशिक्षणका लागि छुट्याइएको छ । विभिन्न प्रायोजक कम्पनीहरू सूर्य नेपाल, एनसेल, सानिमा बैंक, सिटिजन्स बैंक लगायतले राष्ट्रिय तथा स्थानीय प्रतियोगिता प्रायोजन गर्दै आएका छन् । व्यावसायिक फुटबल क्लबहरू, भलिबल फ्रेन्चाइज, मार्सल आर्ट स्कूल र जिम व्यवसायले आर्थिक गतिशीलता ल्याएको खेल पत्रकार जिसी बताउँछन् ।  पछिल्लो समय थुप्रै खेलाडीहरू विभिन्न खेलका फ्रेन्चाइज लिगका खेल खेल्न विदेश समेत गएका छन्, जसले राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बन्न सक्ने जिसीको आँकलन छ ।  एनपीएल, एभरेस्ट म्याराथन, उकालो दौड, ट्रेकिङ–स्पोट्र्स र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले पनि विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सक्छन् ।  यसले होटल, यातायात, गाइड र स्थानीय व्यवसायलाई प्रत्यक्ष लाभ पु‍र्याउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सके नेपालले खेल क्षेत्रबाट राम्रै लाभ लिन सक्ने बताउँछन् खेल विश्लेषकहरू । सम्भावनामा खेल क्षेत्र खेलकुदलाई उद्योग घोषणा गर्नु खेल क्षेत्रका लागि ठूलो गुन हुने बताउँछन् राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष तिमिल्सेना । उनी भन्छन्, ‘कर छुट, लगानी प्रवद्र्धन र नियमावली निर्माणलाई सहज बनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा खेलको हिस्सा राम्रै हुने थियो ।’ अहिलेको आवश्यकता नीति र नियत सुधार हो । दीर्घकालीन खेल नीति निर्माण, प्रदेशस्तरमा खेल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सके नेपाली खेलको अर्थतन्त्र ५० अर्बभन्दा माथि हुने बताउँछन् तिमिल्सेना । सार्वजनिक-निजी साझेदारी, खेल मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र र लिग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बलियो बनाउन सक्दा खेल र खेलाडीले मनग्य लाभ लिन सक्ने खेल पत्रकार जिसीको बुझाइ छ । तर, यसका लागि निर्माण भएका संरचनाको मर्मत सम्भार गर्नु आवश्यक छ । तिमिल्सेना भन्छन्, ‘इटहरीको रंगशाला र नेपालगन्जको रंगशालाको हरिविजोग देख्ने हो भने त नेपालको खेल क्षेत्र अध्यारो युगमै रहेको भन्न सकिन्छ । अहिले ती रंगशालामा हामीभन्दा अग्लो घाँस उम्रिएको छ ।’ नेपाली खेल क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना राख्छ । रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास र सामाजिक एकताको माध्यमका रूपमा यस क्षेत्रको महत्व गहिरो रहेको छ ।  खेलकुद क्षेत्रलाई नाफामूलक उद्योगको रूपमा विकास गर्न सके मात्र यसको सम्पूर्ण आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्न सकिने तिमिल्सेना बताउँछन् ।  नेपालको खेलक्षेत्र प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबारसँग जोडिएको बताइन्छ । क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, कबड्डी, मार्सल आट्स लगायतका खेलहरूमा आयोजक, खेलाडी, टेलिभिजन अधिकार, टिकट बिक्री, विज्ञापन तथा व्यापारिक ब्रान्डका लागि प्रायोजनजस्ता माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अनुसार फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल प्रिमियर लिगमा मात्रै गत वर्ष एक अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ क्यानले प्राप्त गरेको छ । यसमा फ्रेन्चाइज खरिद, खेलाडी तलब, मैदान भाडा, प्रविधि तथा प्रसारण लागत समावेश छ । क्यानले पहिलो संस्करणमा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ । विभिन्न आठ वटा टिमले खेलाडी खरिदमै २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । एनपिएलको प्रमुख प्रायोजक सिद्धार्थ बैंकले नै वार्षिक २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने हिसाबले पाँच वर्षका लागि एक अर्ब रुपैयाँ क्यानलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।  निजी क्षेत्रबाट खेलकुदमा भइहेको लगानी उल्लेख्य छ । सूर्य नेपालले मात्रै वार्षिक रूपमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदमा प्रायोजन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, मुलुकका प्रमुख बैंक, बीमा कम्पनी र कर्पाेरेट घरानाहरूले क्रिकेट, गल्फ र फुटबल लिगमा लगानी गर्न थालेको खेल पत्रकार जिसीले बताए । राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष तिमिल्सेनाका अनुसार यो लगानी दीर्घकालीन नीतिमा आधारित नभई ब्रान्डिङ प्रवृत्ति र सस्तो प्रचारमा केन्द्रित देखिन्छ । नेपालका पेसागत खेलाडीहरू अझै पनि आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट असुरक्षित रहेकाले हाम्रो लगानीको प्रवृतिमा परीवर्तन आवश्यक रहेको तिमिल्सेनाको बुझाइ छ ।   ‘राष्ट्रिय खेलाडीहरूले मासिक भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि १५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँ  दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त छैन,’ उनले भने ।  तिमिल्सेनाका अनुसार सरकार, निजी क्षेत्र र खेलाडीहरूको कुल अर्थतन्त्र अहिले १० अर्ब हाराहारीमा छ । राज्यले पहलकदमी लिने र निजी क्षेत्रलाई साथ दिने हो भने नेपालको खेल क्षेत्रको अर्थतन्त्र ५० अर्बको बनाउन सकिने तिमिल्सेनाको दाबी छ ।

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाको भूमिकामा उल्लेख्य वृद्धि  भएको छ । परम्परागत रूपमा सुरक्षा तथा आपतकालीन उद्धार कार्यमा सक्रिय नेपाली सेना हाल पूर्वाधार निर्माणमा व्यस्त देखिन्छ  ।  विशेषगरी सडक, पुल, तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी संरचनाहरू निर्माणमा सेनाको  क्रियाशीलता बढी छ  । यसले देशको विकास प्रक्रियामा सेनाको भूमिकाबारे नयाँ बहस र अपेक्षाहरू समेत जन्माएको छ ।  सुरुङमार्गदेखि राजमार्ग निर्माण, विपद् व्यवस्थापनदेखि विद्यालय भवनको  निर्माणसम्म सेना अग्रपङ्क्तिमा छ । नेपाल सरकार र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट विशेषगरी रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमा सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको  पाइएको छ ।  ‘फास्ट ट्र्याक’ भनिने काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण परियोजना हो ।   यो आयोजना मुलुककै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी सडक आयोजनामध्येमा पर्छ ।  यस परियोजनाको सुरुवातदेखि नै नेपाली सेनाले निर्माणको गति, गुणस्तर र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिँदै आएको दावी गरेको छ ।  नेपाली सेनाले विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा  अत्यन्त स‍राहनीय मान्छन् योजनाविद् डिल्ली गौतम ।  विशेष परिस्थितिमा रणनीतिक तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गौतमको दावी छ ।  तर, दीर्घकालीन रूपमै यस्तो अभ्यास संस्थागत गर्दा  नागरिक निकाय र निजी क्षेत्रको क्षमतालाई कमजोर पार्ने खतरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेकाे उनको तर्क छ । सरकार, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको माध्यमबाट विकास र सुरक्षा दुवै सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता गर्दा सेनाको सक्रियता सकारात्मक हुने दावी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलको छ ।  नेपाली सेनाको सक्रियता विकासको गतिमा सहायक बनेकोमा कसैको विमति नहोला  तर यो सहकार्यको स्वरूप स्पष्ट, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ । नेपाली सेनाको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्नता कुनै नयाँ विषय होइन ।  तर पछिल्ला केही वर्षयता यो भूमिका संस्थागत रूपमा विस्तार भएको छ ।  त्यसैले यसले नयाँ बहस र सम्भावनाका ढोका पनि खोलेको बताउँछन् डा. पोखरेल ।  सुरुवाती चरणमा राष्ट्र निर्माणको सहायक शक्तिको रूपमा विसं २०१० को दशकबाट नेपाली सेना पूर्वाधार निर्माणमा खटिएको देखिन्छ । खासगरी विसं २०२० देखि २०३० सालको दशकमा त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्गजस्ता मार्गहरूमा सैन्य टोलीमार्फत श्रमदान र निर्माण सहयोग गराइएको अभिलेख भेटिन्छ ।  त्यस्तै, विसं २०३१ मा सिंहदरबारमा भएको आगलागीपछिको पुन:निर्माणमा पनि नेपाली सेनाको टोली संलग्न थियो ।  यस्ता कार्यहरू  नियमित भने थिएनन् ।  विशेष परिस्थितिमा सेनाको प्रयोग गरिएका अभ्यासका उदाहरण मात्रै हुन् । यी । यद्यपि विसं २०५२ देखि २०६२ को माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँगै  नेपाली सेना पुनः संरचना हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अनुकूल हुने ढाँचामा ढालियो । र, सेनापनि यी चरणमै पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न भएको तथ्यले देखाउँछ ।  यसैबीच विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले सेनालाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत ग‍र्‍यो  ।  चुस्त उद्धार, शिविर निर्माण, जनशक्ति परिचालन र सामाजिक सेवामा सेनाको प्रभावकारी योगदानले आम मानिसमा विश्वास बढाएसँगै सेना संस्थागत रूपमा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग भएको देखिन्छ ।  भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सेनाको संलग्नता पछिल्लो चरणको विकास भूमिकाको प्रवेशद्वार बनेको स्वयं सेनाका उच्च अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गर्छन् ।  वि.सं २०७४ सालमा सरकारले काठमाडौं-तराई मधेस  द्रुतमार्ग परियोजना  नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदै संस्थागत पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको औपचारिक संलग्नता सुरु ग‍रेको थियो ।  यससँगै नेपाली सेनाको पूर्वाधार निर्माणमा सक्रियता गज्जबले बढेको छ ।    पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सेनाको संलग्नता केवल निर्माण मात्रै नभई सामरिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण रहेको योजनाविद् गौतम बताउँछन् ।  सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक चौकी, बाटो तथा संरचनाहरू निर्माण गर्नुले राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न मद्दत गरेको गौतमको ठहर छ ।   सीमा नाकामा सडक पुग्दा गस्ती सहज हुने, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा–सुविधा विस्तार हुने र विकासको किरणको  रूपमा पनि यो पहलले  काम गरेको ठान्छन् सुरक्षाविज्ञ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी अशोककुमार श्रेष्ठ ।  सडक र राजमार्ग निर्माणमा सेना नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई मधेस द्रुर्तमार्गमात्रै होइन त्रिशुली सोमदाङ्ग सडक २०४७  मै निर्माण गरेको सेनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । उक्त सडक १०५ किलोमिटर (किमि) लामो छ ।  सेनाले हिले लेगुवाघाट २८ किमि सडकको ट्रयाक  २०५९  मै खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।   मुसिकोट-सल्ले ३ किमी सडक होस् वा कटारी-ओखलढुङ्गा ८८ किमि सडकको द्धन्द्ध कालमै सेनाले ट्रयाक खोलेको जानकारी सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयले दिएको छ ।  गोरखा-आरुघाट-आँखेत  सडक ४५ किमि   र सल्यान–मुसिकोट ४४ किमि सडक  वि.सं २०६३ मै सेनाले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका सडक हुन । त्रिदेशीय सडक आयोजना बाग्लुङ्ग-बेनी-जोमसोम ७५ किमि सडक पनि सेनाकै योगदान रहेको पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन् ।    देशको दूरदराजको विकासको अभिन्न अंग हुन पाएकोमा गौरवान्वित छौं । सरकारले पठाएको ठाउँमा खट्नु सेनाको धर्म हो ।  कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत जुम्ला खण्ड  ८८ किमि २०६४   र  छिन्चु-जाजरकोट ४५ किमि सडक पनि  २०६६ मा सेनाले नै ट्रयाक खोलेको हो । नाग्मा गमगढी  मुगु ९४ किमि  र   बेँसीशहर चामे  मनाङ  ६५ किमि सडक पनि  २०७०  मा नेपाली सेनाले नै निर्माण गरेको हो ।  जाजरकोट डोल्पा दुनै ११७ दशमलव   ७७  किमि सडक  होस् वा मैलुङ स्याफ्रुबेशी १७ किमि सडक दुवै सेनाकै नेतृत्वमा निर्माण भएका हुन् । हाल निर्माण भइरहेका कोशी,  कालीगण्डकी  र कर्णाली कोरिडोर पनि नेपाली सेनाकै नेतृत्वमा निर्माण भइरहेका छन । यस बाहेक नेपालको चुच्चे नक्साको नयाँ चुच्चोसम्म पुग्ने महाकाली कोरिडोर पनि सेनाले नै निर्माण गरिरहेको छ ।  सडक बाहेक सेनाले ४० वटा बेलिब्रिज समेत निर्माण गरेको छ । नेपाली सेनाले जानकारी दिए अनुसार सेनाले १ हजार ४०० किमि सडक निर्माण गरेको छ । सशक्त संस्थाको रूपमा सेना सेनासँग रहेको प्रशासनिक अनुशासन, उपकरण, इन्जिनियरिङ दक्षता, र कार्यसम्पादनको क्षमताका कारणले  गर्दा सरकारी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सहज भएको पूर्वडीआइजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।  निजी ठेकेदारहरूमा देखिने ढिलाइ, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन निर्माणको तुलनामा सेनाको संलग्नताले जनताको अविश्वास समेत जितेको श्रेष्ठको दाबी छ ।   यद्यपि सबै पक्षले सैनिक सक्रियतालाई  सकारात्मक रूपमा मात्रै हेरेका छैनन् ।  विकास निर्माणको कार्यमा सैन्य संलग्नता बढ्दै जाँदा नागरिक क्षेत्रको भूमिका ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ ।   लोकतान्त्रिक समाजमा सैन्य र नागरिक संरचनाबीच स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्ने मान्यता रहेका कारण कतिपय विज्ञहरूले विकासमा सेनाको दीर्घकालीन संलग्नताले शासन प्रणालीमै असर पुर्‍याउने त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । आलोचना  र चिन्ता पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको बढ्दो सक्रियता सँगसँगै विभिन्न बहसहरू पनि उठेका छन् । नेपालको संविधानले सेनालाई सुरक्षा निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।  तर, निर्माण कार्यजस्तो नागरिक जिम्मेवारी सेनाले लिने कार्यले सेनाको मूल कार्यक्षेत्रको सीमा विस्तार गरिरहेको आलोचकहरूको तर्क छ  ।  यसले लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिक संस्थाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गर्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले विकासन्युजलाई बताए । सेना सार्वजनिक लेखा परीक्षणको दायराभित्र पूर्ण रूपमा  नपर्ने भएका कारण  परियोजनामा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ । द्रुतमार्गमा प्रयोग भएको बजेट, टेण्डर प्रक्रिया र लागत बढेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठाइएको तर्फ पोखरेलले समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए ।  तर, सेना भने देशको दूरदराजको विकासको अभिन्न अंग हुन पाएकोमा आफू गौरवान्वित भएको बताउँछ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत सरकारले पठाएको ठाउँमा खट्नु सेनाको धर्म भएको बताउँछन् ।  निजी निर्माण कम्पनी र प्राविधिकहरूको भूमिकालाई सेनाले विस्थापित गरेको गुनासो पनि बढ्दो छ ।  दीर्घकालीन रूपमा यसले देशको निर्माण व्यवसाय, प्राविधिक जनशक्ति विकास र नवप्रवर्तनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने तर्फ सचेत बन्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।  तर, नेपाल जस्तो भूगोलमा सबै स्थानमा नागरिक निर्माण सेवा पुर्‍याउन कठिन मात्रै होइन, असम्भव ठान्छन् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल ।  कठिन भुगोलमा र कठिन अवस्थामा समेत सेना पूर्वाधार निर्माणमा रहेकोले सेनाको भूमिका देश विकासका लागि लागि स्मरणीय हुने मन्त्री दाहालको तर्क छ । वैकल्पिक दृष्टिकोण यद्यपि, आलोचना जायज भए पनि केही विश्लेषकहरू विकासमा सेना प्रयोग गर्नु अनौठो नहुने बताउँछन् । चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजिल लगायत देशमा पनि सेना समय-समयमा पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी भएको पाइन्छ ।  तर, ती मुलुकहरूमा स्पष्ट नीति, कानूनी संरचना र पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले सेना परिचालनलाई सामान्यरूपमा लिइन्छ ।  नेपालमा भने यस विषयमा स्पष्ट कार्यविधि, दायरा र जवाफदेहिताको संयन्त्र अभावमा यो अभ्यास विवादित बन्न सक्ने बताइन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको भूमिकालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र संविधानसम्मत् बनाउनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना बनाउनु, कुन अवस्थामा र कुन दायरामा सेना प्रयोग गरिने भन्ने स्पष्ट नीति बनाइनु आवश्यक ठान्छन् गौतम ।  गौतम भन्छन्, ‘सेना संलग्न सबै परियोजनामा लेखा परीक्षण, सार्वजनिक प्रतिवेदन र नागरिक निगरानीको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’  सेनाले निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर जनशक्ति विकास, तालिम तथा सुदृढीकरणको कार्य गर्दा अझ प्रभावकारी हुने पूर्वडीआइजी श्रेष्ठ बताउँछन् । सेनाको मूल प्राथमिकता राष्ट्रिय सुरक्षा र सिमाना सुरक्षा नै हुनुपर्छ ।  विकास सहायक भूमिकामा सीमित रहनु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।