इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । रेणु सिंहले अछामको बान्नगढी-जयगढ गाउँपालिकाका दर्ना स्वास्थ्यचौकी तथा बर्थिङ सेन्टरमा काम गर्न थालेको दुई वर्ष भयो ।  ब्याचलर इन मिडवाइफ्री अध्ययन गरेकी उनी आफूलाई मिडवाइफको रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् तर, उनी एएनएमको चौंथो तहमा लोकसेवामा नाम निकालेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकी छिन् ।  अहिले रेणुले एक्जुलरी नर्स मिडवाइफको पदमा अहिले नेपाल सरकारको जागिर खाइरहेकी छिन् । एएनएम भए पनि काम भने मिडवाइफले गर्नुपर्ने सरहकै सुत्केरी सेवा, खोप, परिवार नियोजन, पोषण बालस्वास्थ्य लगायत आमा र बच्चा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । तर उनीहरूको दक्षताभन्दा सानो पद हो ।  सानैदेखि गर्भवती महिलालाई सेवा दिएर कसरी आमा बच्चालाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्ने रेणु अहिले यही विषयमा काम गर्न पाउँदा खुसी छिन् । तर जुन विषय उनले पढेकी थिइन् त्यही विषयमा लोकसेवा दिन नपाउँदा भने राज्यप्रति असन्तुष्ट छिन् ।  रेणुको घर बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका हो । उनले आफ्नै आँखा अगाडि थुप्रै आमा र बच्चाले सुरक्षित सेवा नपाएर ज्यान गएको देखेकी छिन् । उनलाई सानैदेखि कसरी आमा र बच्चाको ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा जाग्थ्यो ।  २०६९ सालमा एसएलसी पास भइसकेपछि रेणु आफ्नो चाहनाअनुसारको स्टाफ नर्स पढ्न बाजुराबाट काठमाडौं आइन् । उनले काभ्रेको बनेपामा रहेको फुलचोकी नर्सिङ क्याम्पसबाट नर्सिङ पास गरिन् । नर्सिङ पास गरिसकेपछि उनले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा काम गर्ने मौका पाइन् ।  त्यसपछि उनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको टिचिङ अस्पतालमा गइन् । त्यहाँ काम गर्दै जाँदा मिडवाइफ पढाइ सुरु हुन लागेको थाहा पाइन् अनि छात्रवृत्तिमा ब्याचलर इन मिडवाइफ्री साइन्स पढ्न थालिन् ।  हुम्लाकी प्रशंसा बुढा लामा पनि नेपालको पहिलो ब्याचको लाइसेन्स प्राप्त मिडवाइफ हुन् । उनी विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध रहेर मिडवाइफको काम गर्दे आएकी छिन् । नर्भिक र मेडिसिटी अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने महिलाले नर्मल डेलिभरी चाहेमा उनलाई त्यहाँ डाक्टरले बोलाउँछन् । त्योबाहेक विभिन्न संघसस्थामा तालिम दिने काम पनि उनले गरिरहेकी छिन् । तर उनको जागिरको स्थायित्व छैन ।  मिडवाइफको रूपमा परिचित प्रशंसालाई अन्य पदमा काम गर्न इच्छा छैन, यही पदमा काम पाउन गाह्रो छ । मिडवाइफ्री सोसाइटी नेपालमा काम गरिसकेकी उनी आफूजस्ता मिडवाइफ पढेका धेरै व्यक्तिले काम पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । जसका कारण मिडवाइफहरू नर्सिङ र एएनएम पदमा काम गरिरहेका छन् ।  समाजमा अझै पनि मिडवाइफ हुन्छन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । थाहा पाएकाहरूले भने गर्भवती हुँदा चिकित्सकभन्दा बढी मिडवाइफको खोजी गर्छन् । विज्ञताको आधारमा दक्ष भए पनि उनीहरूको विज्ञता राज्यले चिन्न सकेको छैन ।  रेनी र प्रशंसा जस्ता धेरै मिडवाइफहरूको समस्या यस्तै छ । उनीहरू हातमा मिडवाइफको लाइसेन्स पाएर पनि एएनएम वा नर्सको रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरू जस्तै ९१ जना लाइसेन्सप्राप्त मिडवाइफको अवस्था उस्तै छ ।   नेपालमै हुन्छ मिडवाइफको पढाइ  नेपालमा व्यावसायीक मिडवाइफको पढाइ सुरु भएको धेरै भएको छैन । तर एएनएम र नर्सिङ भने लामो समयदेखि पढाइ हुँदै आएको हो । मिडवाइफले दिने सेवा उनीहरूले नै दिँदै आएका छन् । नेपालमा पढाइ सुरु ढिला गरी भए पनि कुशल प्रसूति परिचारिका (एसबीए) पोलिसीले भने सन् २००६ सालदेखि नै मिडवाइफको परिकल्पना गरेको थियो ।  एसबीए  पोलिसीले दीर्घकालीन रूपमा व्यावसायीक मिडवाइफ उत्पादन गर्ने रणनीति बनाएको थियो ।  सन २०१० मा स्थापना भएको मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालले व्यवसायिक पढाइ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिएपछि बल्ल नेपालमा औपचारिक रुपमा पढाइ सुरु भएको मानिन्छ ।  सन् २०१६ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले ब्याचलर इन मिडवाइफ्री साइन्स (बीएमएस) कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स (नाम्स) ले कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१७ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बीएमएस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।  हाल ब्याचलर्स र पिसिएल लेवल गरी १० वटा संस्थाले कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । पीसीएल (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह)मा एसइइ पास गरिसकेपश्चात पढ्न मिल्छ भने ब्याचलर्स पढ्न एसईई पास गरी स्टापनर्स पनि पास गरेका विद्यार्थीहरूले मात्र अध्ययन गर्न पाउँछन् ।  अहिले ब्याचलर्स मिडवाइफ विभिन्न प्रतिष्ठानमा पास गरेका १ सय १५ जना छन् भने नेपाल नर्सिङमा दर्ता भएका ९१ जना छन् । लाईसेन्स परीक्षा पास गरेर काउन्सिलमा दर्ता हुने भएकाले बाँकी अब असारमा लाइसेन्सको परीक्षा दिने तयारीमा छन् । ९१ जना मिडवाइफ लाइसेन्स लिएर बजारमा गइसकेका छन् ।  पद अनुसारको काम भएन सन् २०१६ देखि मिडवाइफको पढाइ सुरु भएपनि राज्यले उत्पादन गरेका जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकेको छैन । उत्पादन अनुसारको परीचालन गर्न नसक्दा मिडवाइफहरू अहिले पनि नर्सिङ पेशामै काम गर्न बाध्य भएका छन् । मिडवाइफ्री अध्ययन गरेर लाइसेन्स प्राप्त गरेकी रेणु आफूले पढे अनुसारको पद नपाएकोमा दुःखी छिन् ।  भन्छिन्, ‘मैले काम गर्ने अवसर त पाएकी छु तर मैले आफ्नो पदअनुसारको काम भने पाइनँ । राज्यले हामीलाई वेवास्ता गर्यो, यस्तै भइरह्यो भने यहाँको दक्ष जनशक्ति सबै बाहिरिने आशंका छ ।’  मिडवाइफ प्रशंसा पनि आफ्नो पदअनुसारको काम राज्यले दिन नसकेको गुनासो गर्छिन् ।  ‘ मिडवाइफ पढ्नेहरू विदेश नगई नेपालमै बसेर केही गर्न सक्छौं भन्ने योजनाका साथ यो क्षेत्रमा लाग्छन्,’ उनी भन्छिन्, तर, यहाँ नेपालमै बसेर केही गर्छुभन्दा पनि वातावरण बन्दैन तर अब अवस्था यस्तै रह्यो भने उनीहरू पनि विदेश पलायन हुने सम्भावना हुन्छ ।’  चिकित्सकको भन्दा बढी भूमिका  महिला प्रजनन स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका मिडवाइफको हुन्छ । नर्सिङ र एएनएमको भूमिका केही हदसम्ममात्र हुन्छ । पाठेघरमा बच्चा बसेदेखि बच्चा नजन्मनुञ्जेलसम्म आमा र बच्चाको अवस्था बारेका विज्ञ मिडवाइफ हुन्छन् । कसरी के गर्ने भन्ने सबै कुराको ज्ञान हुन्छ । विज्ञहरू स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सकभन्दा बढी विज्ञ र भूमिका मिडवाइफ हुने दाबी गर्छन् ।   मिडवाइफ सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक गोमा निरौला गाइनो चिकित्सकभन्दा विज्ञ मिडवाइफ हुने दाबी गर्छिन् । ‘आमाको गर्भावस्थादेखि सुत्केर अवस्था, सुत्केरीपश्चात नवजात शिशुसम्मको अवस्थामा सम्मानित सेवा दिन विशेष सीप र शिक्षित भएका दक्ष जनशक्ति मिडवाइफ हुन्,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रसूति रोग विशेषज्ञले जटिल भएका केशहरूमात्र हेर्छन भने नर्मल केशहरूलाई हेर्ने जिम्मा मिडवाइफको हुन्छ ।’  यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको ९९ प्रतिशत सेवा मिडवाइफले दिन सक्छन् भने चिकित्सकले एकदम जटिल भएका केशहरूमात्र  हेर्ने गर्छन् ।  लक्ष्य पूरा गर्न मिडवाइफको संख्या कमी सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० मा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि  ६ हजार  ४ सय १० मिडवाइफ चाहिन्छ । यसमा ६ हजार पीसीएल प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफ चाहिन्छ भने बाँकी चार सय १० मिडवाइफ माथिल्लो तहका चाहिने भनेको छ ।  तर प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफ पढाइ भर्खरै मात्र दुईवटा संस्थामा सुरु भएको छ । सीटीइभीटी अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका दोलखाको जिरी र रौतहटको गौरमा पढाइ सुरु भएको हो । जहाँ ६०–६० जना गरी एक सय २० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।  यसैगरी, ६ वटा संस्थामा ब्याचलर्स तहको मिडवाइफ पढाइ हुन्छ । प्राध्यापक गोमा निरौला यही अवस्थाले सन् २०३० सम्म लक्ष्य अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने बताउँछिन् ।  नेपाल नर्सिङको नियमअनुसार एकैचोटि ३० जना विद्यार्थी मात्र भर्ना हुन पाउँछन् । उनी पीसीएल तहको पढाइ हुने संस्था नबढाइ वर्षमा ६० जनामात्र उत्पादन गर्ने हो भने जनशक्ति नै उत्पादन गर्न नसक्ने बताउँछिन् ।   सरकारले लाइसेन्स प्राप्त जनशक्तिलाई पदअनुसार परिचालन गर्न नसक्दा आकर्षण पनि घट्न थालेको निरौलाको भनाइ छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्गनाइजेशन म्यानेजमेन्ट सर्वेमा भने मिडवाइफ भनेर सम्बोधन गरेको छ तर, उनीहरूको दरबन्दी सिर्जना गरेर, लोकसेवा खोलेर परिचालन गरेको छैन । यसका लागि आफूहरूले निकै पैरवी गरिरहेको उनले सुनाइन् ।  परिचालन गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकार स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मिडवाइफको भूमिका र आवश्यक्ताबारे जानकार भए पनि परिचालन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा करार पद सिर्जना गरेर भए पनि परिचालन गर्ने प्रयास गरिरहेको उसको दाबी छ । कानुनमै मिडवाइफलाई सम्बोधन गरेको भन्दै अब पद सिर्जना गरेर भए पनि काम अनुसारको सम्मानित पद दिन तयार रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल मिडवाइफलाई सम्मानित पद दिन, आयोग खुलाउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । मिडवाइफ्रीलाई राज्यले आधिकारिकता प्रदान गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक अथवा उपशाखा संयन्त्रभित्र मिडवाइफ्रीको दरबन्दी कायम हुन जरुरी छ ।’  यसका लागि मन्त्रालयले ओएनएम तयार गरिसकेको छ । मन्त्री पौडेल नेपालका सबै वर्थिङ सेन्टरमा मिडवाफ पुर्‍याउने दावी गर्छन् ।  मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएको छ ।  बजेट अभाव  मिडवाइफ र उनीहरूको आवश्यक भूमिकाबारे जानकार भए पनि बजेट अभावले दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँछ । तर नेपालमा भने ४ देखि ५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित हुन्छ ।  स्वास्थ्यमन्त्री पौडेले पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न समस्या भएको स्वीकार्छन् । यता संविधानमा भने नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने भनेको छ ।   

काठमाडौं । गाउँबाट चप्पल पड्काएर सहरमा पसेका सामान्य नेताहरू आज आफ्नो घरलाई निवास भन्न रुचाउँछन् । दुई दशकअघि चप्पलमै हिँड्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय शैली धेरैलाई अप्रत्यासित लाग्छ । उनले विदेशमा अर्बौं लगानी गरेको र पानी पनि विदेशी नै पिउने गरेको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ । १० वर्ष जंगलमा हातहतियार चलाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जीवनशैली जनताले पत्याउने सकिने खालको छैन । देखिने न व्यापार-व्यवसाय न त कुनै आम्दानीको स्रोत, छोटो अवधिमा उनीहरूको जीवनशैलीमा आकाश-पातालको परिवर्तन आएको छ । जनवादी विवाहका नाममा खुट्टामा थोत्रो चप्पल लगाएर पार्टीको झण्डालाई वरमालाको रूपमा प्रयोग गरेका वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीहरू अहिले विदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा महिनौं दिन उपचार गर्ने हैसियतमा कसरी पुगे ? नेतामात्रै होइन, सरकारी कर्मचारी र विभिन्न निकायको नेतृत्व गरेकाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कुनै कम्पनीमा गोल्डेन सेयर माग गरेर त कुनै नयाँ काममा लाखौं/करोडौंको सेटिङ मिलाएर घुसको खेती गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको हविगत पनि बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको छ ।  सरकारी सेवाको लागि तयारी गर्दा सहरको एउटा सामान्य कोठा भाडा तिर्न सक्ने हैसियत नहुने एउटा विद्यार्थी सुब्बा वा अधिकृत बनेकै तीन/चार वर्षमै त्यही सहरमा गगनचुम्बी घर बनाउन कसरी सफल हुन्छ ? यो सबै विषयको फेहरिस्तमा घुस र भ्रष्टाचार जेलिएको छ । यी सबै विषय बिर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमीला ? भन्दा पनि रहस्यमयी छ ।  नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १०७औं सूचीमा छ । देश अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । विभिन्न निकायको नेतृत्वमा बसेकाहरूको बदमासी र भ्रष्टाचारकै कारण देश ग्रे लिष्टमा परेको बुझाइ अधिकांशको छ । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे द्वन्द्वमा धेरै बैंक लुटिए । ठूल्ठूल्ला व्यवसायी लुटिए । पछि शान्ति सम्झौता भयो । तर, माओवादीले न लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्‍यो न त सार्वजनिक ।  धेरैले प्रचण्डले सो रकम भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लगानी गरेको चर्चा भयो । प्रचण्डले आफ्नो नाममा कुनै कम्पनी खडा नगरेर मीनबहादुर गुरुङलाई परिचालन गरी अकुत सम्पत्ति भाटभटेनीमा लगानी गरेको चर्चा त्यति बेला भयो । तर, प्रचण्डले भने सो कुरा अस्वीकार गर्दै आए ।  गत चैत १५ गते राजावादीहरूले गरेको तीनकुने घटनामा पनि कोटेश्वरमा रहेको भाटभटेनीमा लुटपाट भयो । भाटभटेनी लुटपाट र आक्रमण भएको तस्बिर तथा भिडियाे सामाजिक सञ्जालमा आएपछि धेरैले प्रचण्डको नाम सोही भाटभटेनीसँग जोडे ।  तर, सोही १५ गते समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको जनप्रदर्शन कार्यक्रममा भाटभटेनीमा कसको लगानी रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिए । उनको धारणा थियो- भाटभटेनीमा केपी शर्मा ओलीको लगानी छ ।  काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका २ मैत्रीनगरमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन व्यवसायी गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा दिए । गुरुङले एमालेलाई जग्गा दिएको विषयमा ठूलो बहस भयो । सोही विषयलाई कोट्याउँदै प्रचण्डले भाटभटेनीमा केपी ओलीको लगानी रहेको अभिव्यक्ति दिए ।  'भाटभटेनीको सेयरधनी म होइन, केपीजी रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट भयो, भ्रष्टाचारी त केपीजी नै रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट भयो,’ प्रचण्डले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘आजसम्म ममाथि जेजस्तो आरोप थियो, त्यो सबै क्लियर भयो, धन्यवाद केपीजी ।’ नेपालमा मात्रै होइन, ओलीको विदेशमा पनि लगानी रहेको चर्चा हुने गरेको छ । तर, त्यसको पुष्टि भने आजसम्म हुन सकेको छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि विभिन्न कम्पनीमा लगानी रहेको चर्चा हुने गरेको छ । उनको सोल्टी होटलसँगै हिमालयन टि स्टेट, सूर्य नेपाल, हिमाल हाइड्रो र सिप्रदी ट्रेडिङ लगायत कम्पनीमा सेयर रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । तर, यो विषयमा न सम्बन्धित कम्पनी बोल्छन् न त लगानीकर्ता नै भनिएका व्यक्ति । यस विषयमा सरकार पनि मौन छ ।  ठूला नेता तथा हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको व्यवसायमा साझेदारी गरेर विभिन्न व्यवसायीहरूसँग छद्म रूपमा लगानी गरेर नाफा लिने गरेको सुनिएको छ । तर,  उनीहरूले कम्पनीमा सेयरधनीको नाम नराख्दा भने यसलाई प्रमाणित र पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन ।  बेलाबखत ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुन्छन् । ललिता निवास जग्गा घोटाला, नेपाल आयल निगम घोटाला, गिरिबन्धुटी स्टेट, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण लगायत अर्बौंका भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिने गरेका छन् । ती काण्डहरुमा शीर्ष नेता तथा कर्मचारीहरू संलग्न हुने गरेका छन् । अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेर नेताहरूले सो रकमलाई कुनै व्यवसायी तथा उद्योगीसँग मिलेर छद्म रूपमा व्यवसाय गर्ने खुलेको हो । कतिपयले सो रकम घरजग्गामा पनि प्रयोग गर्ने गरेको बुझिएको छ ।   केहीले भ्रष्टाचारको रकम विदेश पठाएर फेरि विदेशबाटै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी  (एफडीआई)को माध्यमबाट नेपाल भित्र्याएर सेताे धन बनाउने गरेको पनि चर्चा सुनिने गरेको छ । नेपालमा लगानी गर्ने केहीले आफ्नो नाम लुकाएर परिवार, आफन्त वा विश्वासिलोपात्रको नाममा राख्ने गरेको पनि खुलेको छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार देवीप्रसाद सुवेदी एउटा व्यक्तिको लगानी र अर्कैको नाम हुने गरेको सुनाउँछन् । उनले यस्ता विषयको चर्चा सञ्चारमाध्यममार्फत् सम्प्रेषण हुने भए पनि कुनै पनि निकायले अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा खोजबिन भने नगरेको सुनाउँछन् । ‘उनीहरू नाफा पनि लिरहेका छन्, समाजको नजरमा सत्य बाटो पनि हिँडिरहेका छन् । तर भित्रभित्र सेटिङ अर्कै हुन्छ,’ उपरजिष्ट्रार सुवेदीले सुनाए ।  देश ग्रे लिष्टमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण यही पनि रहेको उनको तर्क छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन स्टाक फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावशाली भूमिका नदेखाएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । सन् २०११ मा पनि ग्रे लिष्टमा परेको नेपालले कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सन् २०१४ मा लिष्टबाट बाहिर निस्केको थियो । तर, फेरि पर्याप्त काम नभएको भन्दै एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्यो । अहिले यो लिष्टबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने प्रयास नेपालले गरिरहेको छ ।  कडाइ गरिँदै  ग्रे लिष्टबाट छिट्टै बाहिर आउन सरकारले विभिन्न कदम सुरु गरेको छ । त्यो कदम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि अघि सारेको छ । अब कार्यालयले कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कम्पनीको वास्तविक सेयर धनीको विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । कार्यालयले कम्पनीमा दर्ता  तथा नवीकरण गर्दा सबै सेयरधनीको  वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रुपमा घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ ।  ‘रजिष्टार कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनी अब उप्रान्त दर्ता गर्दा सबै सेयरधनीको वास्तविक विवरण अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्ने एवं सेयरको हक हस्तान्तरण हुँदाका बखत सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिको सेयरमा अन्य कुनै व्यक्तिको हक लाग्ने बेनेफिसरी स्वामित्व भएको वा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र भएको भए त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिको विवरण अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुका साथै प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्ने वार्षिक विवरणसँगै वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण समेत अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ,’ कार्यालयले भनेको छ ।  किन बनाइयो यस्तो व्यवस्था ? कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्दा त्यसको लगानीकर्ता, लगानी, उद्देश्यसहित विवरण खुलाएर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा लगानीकर्ताको नाम नखुलाएर कुनै व्यवसायीले एउटा शेयरधनीको सूची तयार पारेर कम्पनी दर्ता गर्ने अभ्यास छ । यो व्यवस्थाले अकुत सम्पत्ति कमाइरहेकाहरूलाई सहज हुन्थ्यो ।  सम्पत्ति शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ को ‘ख’ मा उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ भने दफा ‘ग’ ले कम्पनी दर्ता गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नको लागि आवश्यक मनासिव उपायहरू अपनाउनुपर्ने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको छ ।  सोही ऐनको दफा ७ ग को (२)मा सूचक संस्थाले कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार सम्बन्धी काम कारबाही  गरे वा नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा  ४७ मा  यो व्यवस्था पहिले नै थियो । यसमा कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई कोही त्यस्तो बेनिफेशरी सेयरधनी छ भने  घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसको जानकारी कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार सुवेदी यसलाई अझै बलियो बनाएर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनले अझै थप व्यवस्था गरेकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना नै जारी गरेको बताउँछन् ।  ‘नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो, अवैध स्रोतबाट पैसा ल्याएर कम्पनीले प्रयोग गरेका छन् कि, सेयरधनीले प्रयोग गरेका छन् कि भनेर खोजी गर्नुभन्दा पहिले स्वघोषणा गर्न लगाउने अवसर दिएका हौं,’ उनले भने ।  यसअघि कम्पनी दर्ता गर्दा सेयरधनीको नाम र उसको नजिकको कानुन अनुसारको हकवाला कोही छ भने उनीहरू भए पुग्थ्यो भने बेनेफिशरीको रेकर्ड राखिँदैन्थ्यो  । अब  बेनेफिशरीको अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  ‘नाम मेरो भएपनि यो नाफाको पैसा सबै मैले मात्र खाने होइन, यसको  नाफा अरुले पनि लिरहेको छ भन्यो भने त त्यो व्यक्ति पनि कानुनको दायरामा आउने भयो,’ त्यो व्यक्ति पनि लगानीकर्ता नै हो, उसलाई पनि फाइदा नै भइरहेको हुन्छ,’ उपरजिष्ट्रार सुवेदीले भने, ‘त्यहाँ बदमासी भएको छ भने त्यो व्यक्ति पनि कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ, तर अहिले सेयरधनी उल्लेख गरेको व्यक्ति मात्रै कारवाहीमा पर्छ ।’

काठमाडौं । जब उनी खुट्टाको समस्या भएर अस्पतालको बेडमा पुगिन् । सेतो एप्रोन लगाएका नर्स र चिकित्सक देखिन् । एक पटक उपचार गर्न आउने डाक्टरभन्दा, बेलाबेला औषधी दिन आउने नर्सले उनलाई आकर्षण गर्‍यो । उनीहरूले बोलेको मीठो स्वर, गरेको केयरिङले १३ वर्षको बच्चाको मानसपटलमा नर्सको चित्र घुम्न थाल्यो । अनि लाग्यो, ‘अब मैले पनि बिरामीलाई यस्तै हेरविचार, माया गर्ने नर्स बन्नुपर्छ ।’ केही दिनको अस्पताल बसाइँले नर्स बन्ने सपना देख्नु कतिसम्मको जायज थियो, उनलाई थाह छैन । तर, त्यही सपनाले अहिले प्रजनन स्वास्थ्यलाई सशक्तीकरणसँग जोडेर महिला स्वास्थ्यको आवाज उठाउने चाहिँ बनायो । महिला गर्भवती हुँदा उसलाई चिकित्सकले मात्र पुग्दैन, उसका लागि मिडवाइफ हुनुपर्छ भन्दै नेपालमा आवाज उठाउने पहिलो महिला स्वास्थ्यकर्मी बन्न सफल भइन्- लक्ष्मी तामाङ । महिला तथा नवजात शिशुको स्याहारका लागि विकसित मुलुकमा मिडवाइफ पहिलो रोजाइमा पर्छन् । तर, नेपालमा अझै पनि यो विषय धेरैलाई जानकारी छैन । गर्भवती, प्रसूति र सुत्केरी महिलाहरूको सेवाका लागि मिडवाइफ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्दै उनले आवाज उठाउन थालेको धेरै भयो । पटक–पटक नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि उनले छलफल गरिन् । उनको लबिङपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि लचक बनेको छ । तर अझै लचक भए अनुरूप मिडवाइफको दरबन्दी राखिएको छैन । तर, पहिले भन्दा अहिले मिडवाइफको खोजी हुन थालेको लक्ष्मीको अनुभव छ ।   मिडवाइफको आवश्यकता र उनको भूमिकाका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले लक्ष्मीले नेपालमा मिडवाइफ्री सोसाइटी स्थापना गरेकी छन् । अहिले यो संस्थाले यस्ता विषयमा सचेतना जगाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । संस्थाको दबाबपछि अहिले नेपालमा  मिडवाइफ्री पढाइ पनि सुरु भएको छ ।  हरेक प्रसूति केन्द्रमा मिडवाइफको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै उनले आवाज उठाएपछि नेपालमा मिडवाइफको पनि चर्चा हुन थालेको छ । कतिपय अस्पतालले मिडवाइफ राख्न सुरु गरिसकेका छन् भने यो विषयमा नेपालमा पढाइ पनि सुरु हुन थालेको छ । धेरैजसोलाई जानकारी नै नभएको विषय नेपालमा पनि हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाएर सरकारलाई दबाब दिनु सहज थिएन । धेरै लक्ष्मीहरूले यसका लागि निकै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो ।  भोजपुरेली छोरी, मलेसियामा जन्म लक्ष्मी तामाङको घर भोजपुर हो । उनका बुवा गोर्खाली ब्रिटिस लाहुरे थिए । बुवा लाहुरे हुँदा आमाले विदेशका धेरै देश घुम्ने अवसर पाइन् । त्यही शिलशिलामा लक्ष्मीको जन्म मलेसियामा भयो । उनी डेढ वर्षकी हुँदा आमा फर्केर नेपाल आइन् । त्यो बेला उनको परिवार भोजपुरबाट धरान झरिसकेको थियो ।  विदेश घुम्दा उनकी आमाले त्यहाँका महिला र त्यहाँको संस्कृति बुझ्ने मौका पाइन् । आफू नपढेको भएपनि छोरीलाई विदेशी महिलाजस्तै पढाउने उनको सोच थियो । त्यही सोचले लक्ष्मी र उनका भाइहरूलाई आमाले पढाइन् । लक्ष्मीको पढाइ राम्रो थियो । कक्षा १० सम्म उनले धरानमै पढिन् । त्यसपछि जुनसुकै ठाउँ परिवेश भएपनि महिलामाथि हेर्ने नजर गर्ने व्यवहार फरक हुन्थ्यो ।  महिला शारीरिक र सामाजिकमात्र होइन, प्रजनन स्वास्थ्यबाट पनि उत्तिकै पीडित छन् । धेरै जसो ठाउँमा अहिले पनि महिलाले प्रजनन स्वास्थ्यको सेवा राम्रोसँग पाउन सकेका छैनन् । त्यो बेलाको अवस्था अझ डर लाग्दो थियो महिलाहरूलाई यो विषयमा थाहा थिएन । अवस्था बिजोग थियो । उनकी आमाले पनि भोजपुरमा हुँदा यस्ता समस्या भोग्नुपर्‍यो ।  लक्ष्मीकी आमाको चाहना छोरी पढेर यस्ता समस्याको अन्त्य नै गरून् भन्ने थियो । जिन्दगी सोचेको जस्तो हुँदैन तर बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ लक्ष्मीको जिन्दगीमा पनि एउटा यस्तो मोड आयो, जहाँ उनले चार वर्ष स्कुल ड्रपआउट हुनुपर्‍यो । चिट चोरेको आरोप अहिले पनि एसईई भन्नेबित्तिकै विद्यार्थीमा डर हुन्छ । अन्य परीक्षाभन्दा यो परीक्षालाई बेग्लै रूपमा लिइन्छ । त्यो बेला झन फलामे ढोकाको रुपमा लिइन्थ्यो । १६/१७ वर्षका बालबालिका यो नामले त्यसै त्रसित हुन्थे । फेरि ग्रुपका ग्रुप व्यक्ति पालैपालो जाँच गर्न पुग्थे । धेरै जसो विद्यार्थी यो दृश्य देखेर लेख्न नसक्ने अवस्थामा पुग्थे । उनले एसएलसी दिँदा एउटा यस्तो घटना घट्यो जसले लक्ष्मीले चार वर्ष पढाइ छोड्नु पर्‍यो ।  एसएलसीको परीक्षा चलिरहेको थियो । केन्द्राध्यक्षको टोली कक्षाकोठामा आउँदै थियो । केन्द्राध्यक्षलाई देखेर चिट चोर्दै गरेका कुनै विद्यार्थीले चिटको पोको उनैको अगाडि फ्याँकिदियो । कसले हो उनलाई थाहा थिएन । तर, केन्द्राध्यक्षले उनलाई चिट चोरेको भन्दै उत्तरपुस्तिमाका रातो कलमले गोलो लगाइदिए ।  उनले आफूले चिट नल्याएको बिन्ती गरेपनि केन्द्राध्यक्षले सुनेनन् । उत्तर पुस्तिकामा गाेलो लगाइदिएपछि उनी परीक्षा नदिएर घर गइन् । त्यसपछिका विषयको परीक्षा पनि उनले दिइनन् । उनलाई त्यो पीर यति पर्‍यो कि त्यसपछि उनलाई पढ्न मनै लागेन । उनले स्कुल चटक्कै छोडिन् ।  ‘मैले चिट नै लिएको थिइनँ, जब कि मैले नगरेको कामलाई गरिस् भन्दै केन्द्राध्यक्षले गोलो लगाइदिनु भयो,' त्यो क्षण सम्झदै उनी भन्छिन्, ‘चिट नचोर्दा पनि चोरको आरोप लगाइयो, त्यो रिसले पढाइ नै छोडें, जिन्दगी चार वर्ष पछाडि धकेलियो ।’  लक्ष्मीको नर्स बन्ने सोच, आमाको समाजमा महिलाले भोग्नुपरेका पीडा छोरीले पढेर हटाउँछे भन्ने विश्वास दुवै हरायो । उनले कलम होइन- हँसिया रोजिन् । नाम्लोले डाम पर्दा स्कुल याद आयो जिन्दगी घाँस-दाउरा घर र बारीको काम गरी बित्दै थियो । भारी बोक्दा-बोक्दै जिन्दगी भरियाकै जस्तो थियो । जब एकदिन थाप्लोमा नाम्लोको गहिरो डाम बस्यो उनलाई पढाइको याद आयो । उनलाई फेरि पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । पढाइ छोडेको चार वर्षपछि फेरि एसएलसी दिइन् । त्यसपछि सुरु गरिएको पढाइले उनलाई पीएचडी पासमात्र बनाएन, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका लागि काम गर्ने उत्प्रेरणा दियो ।  उनको नर्स बन्ने सपना पूरा भयो, आमाको छोरीप्रतिको विश्वास साकार भयो । ‘मलाई त्यो घटनापछि पढ्न मन लागेन, घरमै बसें, घाँस–दाउरा गर्दै दिनहरू बिताएँ,' उनी भन्छिन्, ‘भारी बोक्दाबोक्दै थाकेको थाप्लोभन्दा बरु किताब पढ्न बेस जस्तो लाग्यो अनि फेरि पढाइ सुरु गरेकी हुँ।’ लक्ष्मीको नर्स बन्ने सपना थियो । त्यो बेला उनी २१ वर्षकी भइसकेकी थिइन् । अहिले उनी समाजमा महिलाले भोगिरहेका शारीरिक, मानसिक र सामाजिक पीडाका विषयमा आवाज उठाउँछिन् । उनैको पहलमा नेपालमा मिडवाइफ उत्पादन हुन सुरु भयो । अहिले देशका दुइवटा संस्थामा पीसीएल लेभलको मिडवाइफ पढाइ सुरु भएको छ भने ६ वटा कलेजमा स्नातक तहको मिडआवइफ पढाइ सुरु भएको छ । के हो मिडवाइफ ? आमाको गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्था, नवजात शिशुका विषयमा विशेष सीप भएका र शिक्षित भएका दक्ष प्रसूतिकर्मी हुन् मिडवाइफ । उनीहरूको भूमिका निकै ठूलो हुन्छ । प्रसूति रोग विशेषज्ञले जटिलता भएका केशहरूको हेरचाह गर्छन् भने बाँकी नर्मल केशहरूलाई मिडवाइफले हेर्छन् । सन् २०१६ देखि यो शिक्षा सुरु भएको हो । यो विषयमा पढाइ हुने संस्था १० वटा छन् ।  एसईई पासपछि यो पढाइ हुन्छ भने ब्याचलर्स स्टाफ नर्स पढेर तीन वर्षपछि  अर्को तीन वर्ष पढ्ने ब्याचलरर्स कोर्ष पढाइ हुन थालेको हो । अहिले नेपालमा ब्याचलर्स पास गरेका मिडवाइफ १ सय १५ जना छन् भने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका ९१ जना छन् । जसरी दन्त चिकित्सकले दाँतको मात्र उपचार गर्छन्, त्यसैगरी मिडवाइफको काम पनि प्रसूतिकै विषयमा सेवा दिनु हो । उनीहरू विशेष सीपयुक्त भएकाले नर्मल डेलिभरीमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्वास्थ्यमै विद्यावारिधि एसएलसी पास गरिसकेपछि लक्ष्मी धरानबाट विराटनगर सरिन् । विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसबाट उनले नर्सिङ पास गरिन् । सानैदेखिको रहर भएर पनि होला उनको पढाइ राम्रो थियो । नर्सिङ पढिसकेपछि एक वर्ष त्यहाँको अस्पतालमा काम गरिन् । उनको पढाइ, सक्रियता देखेर कलेजका प्रिन्सिपल खुसी थिए ।  बेलाबेला समाजमा गएर राम्रो काम गर्न सक्ने भन्दै प्रेरणा दिन्थे । त्यहीबेला महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ओरेक नेपालले प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा काम गर्ने कर्मचारी खोजेको थियो । प्रिन्सिपलले लक्ष्मीलाई काम गर्न आग्रह गरे । त्यसपछि उनले त्यतै काम गरिन् । त्यहाँ काम गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यबारे तालिम दिनुपर्थ्यो । यही अवसरमा  विभिन्न विकट जिल्ला जाने अवसर पाइन् । त्यहाँ जाँदा उनले त्यहाँका महिलाको पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने अवसर पाइन् ।  लक्ष्मीले मानव बेचविखनमा परेका महिलाहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने काम पनि गर्थिन् । त्यो बेला मुम्बईमा बेचिएका १ सय २० उद्धार गरिएका महिलाहरूलाई ओरेकको पुनःस्थापना केन्द्रमा राखिएको थियो । उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा पनि उनले जाँच गर्थिन् । यो काम गर्दै जाँदा उनलाई यौन दुर्व्यवहार हिंसामा परेका महिलाहरूको स्वास्थ्य जोखिम रहने भन्दै यो क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्यो  ।  दुई वर्ष बढी ओरेकमा काम गरिसकेपछि लक्ष्मी थापाथलीमा रहेको परोपकारी प्रसूति गृहमा गएर काम गर्न थालिन् । तीन वर्ष थापाथलीमा काम गरिसकेपछि उनी फेरि अध्ययनतर्फ लागिन् । उनले ललितपुर नर्सिङ क्याम्पसबाट ब्याचलर्स नर्सिङ अध्ययन गरिन् । त्यो बेला काम गर्दै पढ्न पाइँदैनथ्यो । उनले दुई वर्ष काम छोडेर स्नातक गरिन् ।   त्यसपछि फेरि लक्ष्मीले केयर नेपालमा काम सुरु गरिन् । महोत्तरीमा गएर काम गर्दा उनले तराइ मधेशका महिलाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे थाहा पाइन् । तराई पहाड, मधेस जहाँ पुग्यो उनलाई महिलाले भोगेका पीडाले नराम्ररी निमोठ्थ्यो । समाजमा गएर स्वास्थ्यको काम गर्दागर्दै उनलाई नर्सिङभन्दा जनस्वास्थ्यको विषयमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।  नर्स बनेर महिलाको स्वास्थ्य जाँच गर्दा ती महिलाहरूले भोग्नुपरेका दुःखका पहाड थिए । लक्ष्मीलाई अझ समुदायको स्वास्थ्यका विषयमा बुझ्न मन लाग्यो । यसका लागि उनले  अष्ट्रेलियन सरकारको छात्रवृत्ति पाइन् । सन् २००४ मा उनी अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि गइन् । थेसिसको लागि फेरि उनी तराइ मधेशमा गइन् ।  उनले त्यहाँ गएर मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यका विषयमा तथ्यांक संकलन गरिन् । फेरि उता गएर थेसिस बुझाइन् । पढाइ सकेर लक्ष्मी सन् २००६ मा नेपाल फर्किन् । नेपाल फर्केको केही समयपछि उनले होप इन्टरनेशनल कलेजमा पढाउन सुरु गरिन् । त्यहाँ ब्याचलर्स पब्लिक हेल्थ र ब्याचलर्स नर्सिङ पढाइ हुन्थ्यो । नर्सिङ पढिरहेका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि ठाउँ थिएन ।  ‘मलाई पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएको, यता विद्यार्थीहरूका लागि पनि ठाउँ चाहिएको,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर बर्थिङसेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने योजना बन्यो ।’ लक्ष्मीलाई बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने इच्छा जागेपछि  आफूजस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही गर्न चाहनेहरूसँग कुरा राखिन् । त्यो बेला अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन । काठमाडौंमा पनि महिलाहरू नियमित जाँच गर्दैनथे । फाट्टफुट्ट परोपकारी प्रसूतिमा सुत्केरी हुन आए  पनि नियमित चोकजाँच गर्ने चलन थिएन । यसकारण पनि चुनौती छ भन्ने उनलाई थाहा थियो । उनका कुरामा १५ जना साथीहरू तयार भए । कोही पाटन अस्पताल, कोही प्रसूति गृहमा काम गर्ने १५ जनाले जनही एक एक लाखका दरले पैसा जम्मा गरे । कुल १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो ।  त्यही रकमले कलंकीको भाटभटेनीको विपरीतमा एउटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरे ।  त्यसको नाम थियो ‘आधारभूत प्रसूति केन्द्र’ । त्यहाँ बर्थिङ सेन्टरसँगै परिवार नियोजन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, सुरक्षित गर्भपत सेवा देखि सबै जसो सेवा दिइन्थ्यो । बर्थिङ सेन्टर स्थापनापछि होप कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी प्रयोगात्मक शिक्षणका लागि त्यहाँ आउन थाले । बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउँदा विस्तारै महिलाहरू आउन थाले । एक दुई पटक जाँच गर्न आएपनि नियमित आउने महिलाको संख्या निकै कमी थियो ।  उनीहरूलाई सचेतना पुगिसकेको थिएन । महिलाहरू नियमित नआउँदा लक्ष्मीले सोध्न थालिन् । तपाईंहरू किन नियमित जाँचका लागि आउनुहुन्न ? उनीहरूको जवाफ हुनथ्यो, ‘कोही श्रीमानले आउन नदिने, कोही सासूले आउन नदिने ।’ उनलाई झन् अचम्म लाग्थ्यो । गर्भवती जस्तो अवस्थामा पनि नियमित जाँच गर्न नदिने कारण के रहेछ भन्ने उत्सुकता लाग्यो । आफूले सञ्चालन गरेको बर्थिङ सेन्टर राम्ररी चलाउन नसक्दा उनलाई लिडरसिपको अभाव खड्कियो । काम गर्दैजाँदा आफूमा कता कता नेतृत्वदायी क्षमता नभएको महसुस गरिन् ।  लक्ष्मीले कुनै व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिले नेतृत्व कसरी गर्ने भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक रहेको ठानिन् । उनी त्यो कामबाट विश्राम लिँदै फेरि पढाइलाई निरन्तरता दिने योजनामा पुगिन् । भन्छिन्, ‘मलाई यो विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न मन लाग्यो, त्यसैले यही विषय छनोट गरी म पीएचडीको तयारीमा लागें ।’ १५ लाखमा सञ्चालन गरिएको बर्थिङ सेन्टर राम्ररी नल्दा आर्थिक समस्या थपियो । कर्मचारीलाई तलब दिनदेखि घरभाडा तिर्न सकस हुन थाल्यो । केही समयमै बर्थिङ सेन्टर धरापमा पर्‍यो । त्यो बर्थिङ सेन्टरमा जम्मा ६ सय बच्चाहरू जन्मिए । आर्थिक समस्या भएपछि लक्ष्मीले फेरि जागिर खोज्न थालिन् । उनलाई चुनौती पनि होस्, पैसा पनि होस् त्यस्तो ठाउँमा काम गर्छु भन्ने इच्छा थियो । नभन्दै उनले जीआईजेडमा जागिर पाइन् । जनमुक्ति सेनाको शिविर चहार्दा जीआईजेड शान्ति प्रक्रियाका लागि सहयोग भन्ने परियोजनामा लक्ष्मीले काम सुरु गरिन् । त्यो बेला भर्खरै शान्ति स्थापना भएको थियो । जनमुक्ति सेनाको शिविरमा स्वास्थ्यका विषयमा उनले उपचार गर्नेदेखि लिएर प्रशिक्षण दिने काम पनि गरिन् । त्यहाँ पनि उनले महिलाको अवस्था उस्तै पाइन् । माओवादीका ठूला शिविर सात र २८ सानो शिविरमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याका विषयमा काम गरिन् । ग्रामीणस्तरदेखि शिविरका महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, उनीहरूले भोगेका सामाजिक, मानसिक याैनहिंसालाई देख्दा लक्ष्मीलाई महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको लाग्थ्यो । त्यहाँ काम गरेपछि उनले सन् २०११ मा  सिड्नी विश्वविद्यालयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा लैंगिक शक्तिको  प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा पीएचडी गरिन् । पीएचडी गरेर नेपाल आएपछि लागिन् मिडवाइफको अभियानमा । त्यसपछि जन्मियो मिडवाइफ विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, संघसंस्थामा काम गर्दा लक्ष्मीलाई मिडवाइफको विषयमा केही त थाहा थियो । विभिन्न देशमा भएका स्वास्थ्य सम्मेलनमा जाँदा उनलाई थप यो विषयमा जानकारी भएको थियो । नेपालमा विभिन्न संस्थामा काम गरिरहँदा पनि उनको मनको एउटा कुनामा अब नेपालमा मिडवाइफफ्री अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने थियो ।  ‘कुनै पनि कुरा आँट गरेर मिहिनेत गरेर लाग्यो भने सम्भव छ, असम्भव केही छैन,’ उनले भनिन् । यही बीचमा उनलाई एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । सन् २००९ मा भारतको हैदरावादमा मिडवाइफ सम्बन्धी एउटा स्वास्थ्य सम्मेलन भएको थियो । उनी नेपालबाट सहभागी हुँदा उनले नेपालमा प्रसूति हुँदा भइरहेको प्रयास, मातृ मृत्युदर पनि बढिरहेको सशक्त जनशक्ति नभएको, दूरदराजका महिलाको अवस्था लगायतका विषय समेटेर उनले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् ।  लक्ष्मीको प्रस्तुतिपछि नेपालमा मिडवाइफ छैन भन्ने प्रश्न गरे । उनले नभएको कुरा जानकारी गराएपछि अब तिमीले नै सुरु गर्न  सक्छौ  भने ।  दक्षिण एसियाका स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको सल्लाहपछि उनलाई पनि अब फर्केर नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी चल्यो । भारतपछि स्वीडेनमा एक महिनाको लागि प्रजनन स्वास्थ्य सुदृढ गराउन मीडवाइफ्री दक्षता भन्ने सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने अवसर पाइन् । नेपालबाट उनी सहित ४ जना स्वास्थ्यकर्मी गएका थिए । त्यहाँ जाँदा उनलाई यो विषयमा झन् धेरै थाहा पायो ।  स्वीडेनमा ३ सय १३ वर्ष अगाडिदेखि नै मिडवाइफ रहेछ । संसदमा पनि धेरैजसो मिडवाइफ र नर्सहरू थिए । विश्वमा मातृ मृत्युदर रोकथामका लागि मिडवाइफको ठूलो भूमिका हुने र त्यहाँ उनीहरूकै ठूलो भूमिका देखिपछि लक्ष्मीलाई थप उत्सुकता थपियो । त्यसपछि उनी नेपाल फर्केर साथीहरूसँग छलफल गरेर संस्था दर्ता गर्ने तयारी भयो । लक्ष्मीले विभिन्न अस्पताल, कलेजमा काम गरिरहेका साथीहरूको सहयोगमा नेपालमा मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपाल भनेर दर्ता गरिन् । त्यो बेला कतिपय नर्सहरूले नै असहमति जनाए । मिडवाइफ आएपछि नर्सलाई असर पर्ने कुरा गरे । तर, विभिन्न चुनौती बावजुत २०१० मा संस्था दर्ता भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले  पनि सय जना महिलामा ८५ प्रतिशत सामान्य प्रसुति हुन्छ र १५ प्रतिशत जटिलतामा जानसक्छन् भनेको छ । यसको मतलब १५ प्रतिशतको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ भने बाँकी ८५ प्रतिशतलाई  मिडवाइफ चाहिन्छ भन्ने स्थापित तथ्य छ ।  यसले पनि प्रजनन स्वास्थ्यको ९० प्रतिशत सेवाहरू मिडवाइफले गर्छन् । नेपालमा पनि मिडवाइफको आवश्यकता निकै छ । यो विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै लक्ष्मीहरूले सरकारलाई दबाब दिए । नेपालमा पनि मिडवाइफ हुनुपर्छ, राज्यले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन सुरु गरियाे । नेपाल सरकारले एसबीए पोलिसी भनेर राष्ट्रिय सीपयुक्त प्रसूति सहयोगी नीति ल्याएको थियो ।  यो नीतिअनुसार सरकारले बर्थिङ सेन्टर खोल्ने मिडवाइफ उत्पादन गर्ने भनेको छ । सरकारले पनि केही बुझिसकेको र केही सिकाउनुपर्ने काम यो संस्थाले गर्‍यो । अहिले नेपालमा मिडवाइफको विषयमा जानकारी मात्र होइन पढाइ समेत सुरु भइसकेको छ ।  परिवर्तन भयो तर रूपान्तरण भएन नेपालमा विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध भएर काम गरिरहेकी लक्ष्मी हाल मिडवाइफको दक्षिणपूर्व एसियाको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको सदस्यका रूपमा काम गरिरहेकी छिन् । २९ वर्षदेखि विशेषगरी महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरिरहेकी लक्ष्मी अहिले प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा परिवर्तन भएको तर रूपान्तरण नभएको बताउँछिन् ।  ‘परिवर्तन आफै हुन्छ, सुस्त गतिमा हुन्छ यो भइरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘रूपान्तरण  गर्न मिहिनेत प्रयास बढी गर्नुपर्छ, यसो हुनसकेको छैन तर पहिलेको भन्दा केही परिवर्तन भने भएको छ ।’  सरकारले २०६३ सालमा एसबीए नीति ल्याएको थियो । त्यो नीतिमा तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति राखेको छ । तर, राज्यले तत्कालीन रणनीति पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यो नीतिले सुरक्षित मातृत्व सेवामा प्रमाणपत्र तहको व्याचलर मिडवाइफ उत्पादन गर्ने भनेको छ ।  ‘तत्कालीन रणनीतिमा अल्झिरहेको राज्यलाई हामीले दिएको पटक-पटकको दबाबले पढाइ सुरु भयो । तर, पढेका मिडवाइफका लागि दरबन्दी अहिले पनि छैन, उनीहरू पढेर पनि काम नपाइरहेको अवस्था छ, मिडवाइफको दरबन्दी नखुलाउँदा यो सेवा नर्सहरूले दिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन् ।  नर्सहरूले शरीरको १२ वटा प्रणालीमा तालिम लिएको हुन्छ  । तर, दक्षता कुनैमा हुँदैन । मिडवाइफले प्रजननको विषयमा मात्र अध्ययन गरेको हुँदा प्रजननका विज्ञ नर्सभन्दा मिडवाइफ हुन्छन् । नर्मल सामान्य सुत्केरीका लागि मिडवाइफ विशेषज्ञ हुने भएकाले  उनीहरूको जस्तो सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्सले पनि दिन नसक्ने लक्ष्मीको दाबी छ । राज्यले मिडवाइफमा लगानी गरे नवजात शिशुको स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य र गर्भको स्वास्थ्यका विषयमा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने उनी बताउँछिन् । १६ औं योजनाले अबको २० वर्षमा २० मा मातृ मृत्युदर झार्नुपर्ने भनेको छ । यसका लागि दूरदराजमा प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफ जबसम्म परिचालन गरिँदैन, तबसम्म यो पुरा नहुने उनी बताउँछिन् ।   ‘मैले लामो सयमदेखि यसमा आवाज उठाएँ, केही सुनुवाइ भएको छ केही छैन,’ लक्ष्मी भन्छिन्, ‘राज्यले नीति बनाउँछ, रणनीति बनाउँछ । तर, कार्यान्वयन गर्दैन, अहिले पनि नसुनिएका कुरा सुनाउन राज्यलाई दबाब दिने पैरवीको काम गरिरहेकी छु ।’  

काठमाडौं । सरकारको पुरानो कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै क्यान्सर भएका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोयाणा गरे । तर, अहिले पनि क्यान्सर लागेका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ ।  अहिले देशभरका अधिकांश अस्पतालले १४ वर्षमुनिका क्यान्सर रोग लागेका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्दै आएका छन् । तर, यही कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर सरकारले आफ्नो चर्चा खोजेको देखिन्छ ।  स्वास्थय क्षेत्रका सरोकारवालाहरु यसअघि नै कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेर सरकारले लोकप्रिय बन्न खोजेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । सरकारले निःशुल्क गर्ने भनिएको बालबालिकाको क्यान्सर उपचार कान्ति बाल अस्पतालमा आजभन्दा ८ वर्ष पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा थियो । लामो समयसम्म कान्ति बाल अस्पतालमै उपचार गराएका चिकित्सकका अनुसार बेड चार्जदेखि बिरामीलाई खानसम्मको व्यवस्था पहिलेदेखि नै थियो । यो बुँदा कार्यक्रममा समेटिनु कुनै नौलो नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ८ वर्षअघि कान्ति बाल अस्पतालमा बाल क्यान्सर रोगको उपचार गरेकी डा. अञ्जली पण्डित त्यो बेला नै क्यान्सर लागेका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क हुने गरेको बताउँछिन् । ‘म पनि पहिले सरकारी अस्पतालमा काम गर्थें, मैले काम गर्दा कान्तिमा पनि बेड नै निःशुल्क थियो, खाना निःशुल्क थियो, उपचार निःशुल्क थियो, अहिले सरकारले त्यही कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखेर प्रचार खोज्यो,’ उनले भनिन् ।  उनी  सरकारी अस्पतालले दिने सेवा भनेको निःशुक्ल नै रहेको दाबी गर्दै अहिले प्रचार गर्नुको कुनै तुक नभएको धारणा राख्छिन् । ‘बरु केही निजी अस्पतालबाट यो सेवा निःशुल्क गराएको भए प्रचार गर्नुपनि उपयुक्त हुन्थ्यो, पहिले देखिकै निःशुल्क सेवा अहिले प्रचार गर्नु भनेको केही स्वास्थ्यकर्मीको मिडियाबाजी मात्र हो,’ उनले भनिन् । नेपालमा सर्ने भन्दा नसर्ने रोगको अवस्था डर लाग्दो रुपमा फैलिरहेको छ । बदलिँदो जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान लगायत विभिन्न कारण नसर्ने रोगहरूको जोखिम बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । यो रोगको जोखिममा युवा पुस्ताका मात्र होइनन्, बालबालिका पनि परिरहेका छन् । क्यान्सर, मुटु रोगी किड्नीको समस्याबाट आजभोलि बालबालिका पनि ग्रसित भइरहेको पाइएको छ । अझ सबैभन्दा भयावह अवस्था बालबालिकामा क्यान्सर देखिन थालेको स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् ।  केही वर्ष यतादेखि बालबालिकामा क्यान्सर हुने दर पनि तीब्र रुपमा बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयसम्म उपचार गराइरहनुपर्ने हुँदा समय र आर्थिक दुवै रूपमा कष्ट हुने यो रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क रुपमा गर्ने घोषणा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत मंसिर १ गतेदेखि देशका चार वटा अस्पतालमा क्यान्सर लागेका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क दिन सुरु गरिसकेको बताएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी पनि नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटिएपनि सेवा भने दिन सुरु गरिसकेको बताउँछन् । ‘हामले दातृ निकायबाट औषधी निःशुल्क पायौँ, त्यही अनुसार हामीले पनि बालबालिकालाई निःशुल्क दिन सुरु गर्यौं,’ उनले भने । उनी यसले धेरै अभिभावकलाई राहत मिल्ने र बालबालिकाको ज्यान पनि बच्ने बुढाथोकीको भनाइ छ । सरकारले घोषणा गर्नुअघि नै कान्ति बाल अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, पाटन अस्पताल र चितवनको भरतपुर अस्पतालमा क्यान्सरका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार हुँदै आएको छ ।  यकिन तथ्यांक छैन विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ४० हजार बालबालिका क्यान्सर रोगले ग्रस्त हुन्छन् । तर, नेपालमा क्यान्सर रोगबाट ग्रस्त बालबालिकाको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन । बालबालिकालाई निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि देशभरको यकिन तथ््यांक छैन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब १ हजार पाँच सय बालबालिका यो रोगबाट ग्रस्त हुने अनुमान छ ।  तर, हालको एकिन तथ्यांक न नेपाल सरकारसँग छ न कुनै संस्थासँग । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी हाल नेपालमा वार्षिक तीन हजार बालबालिका यो रोगबाट ग्रस्त बनेको बताउँछन् । उनी यीमध्ये पाँच सय बालबालिकामात्र उपचाररत रहेकोमा अहिले सबैजना अस्पताल पुगेको बताउँछन् ।  ‘पहिले नेपालमा ३ हजार बालबालिकामध्ये उपचारका लागि करिब ५ सय मात्र अस्पताल आएका थिए । सरकारले निःशुल्क गरेपछि अहिले प्रायः सबै बालबालिका अस्पतालमा उपचारमा लागि आएका छन्,’ उनले भने ।  जनरल औषधी सहज नभएको बेला चुनौती सरकारले निःशुल्क दिने भनेका अधिकांश सेवा नागरिकलाई सहज पाउनेमा भने नागरिकहरू विश्वस्त छैनन् । सरकारले निःशुल्क भनेको जीवनजल र सिटामोल समेत सहज रूपमा पाउन नसकेको बेला क्यान्सरको उपचार निःशुल्क पाउन गाह्रो हुने समीर श्रेष्ठ बताउँछन् ।  १९ वर्षदेखि क्यान्सररोगबाट ग्रस्त बालबालिकालाई सामाजिक मानिसिक सहितको सेवा दिँदै आएका लभिङ हार्ट डे केयर सेन्टरका अध्यक्ष समिर श्रेष्ठ सिटामोल समेत निःशुल्क पाउन गाह्रो भएको अवस्थामा उपचार पाउन गाह्रो हुने बताउँछन् ।  विकट ठाउँबाट उपचारका लागि काठमाडौं आउजाउ गर्दा लाखौं पैसा तिर्न समस्या रहेको बेला सरकारले छुट गर्न सक्यो भने ठूलो राहत हुने उनी बताउँछन् ।  के कारणले लाग्छ क्यान्सर ? बालबालिकालाई यो कारण नै क्यान्सर लाग्छ भन्ने यकिन कारण अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । नेपाल क्यान्सर अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अञ्जली पण्डित बालबालिकामा सबैभन्दा कमन देखिएको रक्तक्यान्सर के कारणले लाग्छ भन्ने थाह नभएपनि २५ प्रतिशतमा भने वंशागुणगत कारण देखिएको बताउँछिन् ।  ठोकुवाका साथ वंशाणुगतका कारण हो भन्न नसके पनि भोलिका दिनमा केही नहोस् भनेर केही प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  यसका लागि नेपालका बालिकाहरूलाई एचपीभी खोप दिन सुरु गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनी के कारणले थाहा हुन्छ भन्ने थाह नभएपनि अभिभावकले नै योे बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।  सूर्यको विकिरणबाट क्यान्सर हुने सम्भावना भएकाले गर्भवती हुँदा विकिरणबाट जोगिनुका साथै फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्न पनि जानुहँदैन । साथै खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  यसैगरी, प्रदूषणका कारण पनि बालबालिकामा क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यी कारणहरूले क्यान्सर हुने बताइन्छ तर यो कारणले नै क्यान्सर हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा भएको छैन ।  निको हुने दर उच्च समयमै रोगको पहिचान भइ उपचारमा आएका ८० देखि ९० प्रतिशत बालबालिकालाई रोग निको हुने गरेको छ । ठूलो बच्चाले आफूलाई सञ्चो नभएको कुरा भन्न सक्ने भए पनि सानो बच्चाले धेरै कुरा भन्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा अभिभावक आफैले बुझ्नुपर्छ । बच्चालाई ज्वरो आयो, खान छोड्यो, तौल घट्दै गइरहेको छ भने शरीरमा कतै गाँठागुठी छ भने अभिभावकले ध्यान दिनुपर्छ ।  बच्चा नर्मल स्कुल गइरहेको छ तर फर्केर आउँदा थाक्यो, बच्चामा आलस्यपन बढिरहेको छ, राम्रोसँग खाना खाइरहेको छैन, रिंगटा लाग्यो, टाउको दुख्यो भनेको छ कि कतै बान्ता गरेको छ कि, शरीरमा मच्चछरले टोकेको जस्तै डामहरू छ कि, बच्चा सेतो हुँदै गएको छ आदि इत्यादि हुँदा सामान्य जाँच गरिहाल्नुपर्छ । उपचारमा आर्थिक भार यो रोगको उपचार पद्धति लामो हुन्छ । कतिपयलाई वर्षौैंसम्म उपचार गरिराख्नुपर्ने हुन्छ भने सामान्यता पनि दुई/तीन वर्ष उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उपचारको समय लामो हुँदा महँगो पनि उत्तिकै पर्न जान्छ ।  डा. अञ्जली पण्डित उपचारअवधि हेरेर आर्थिक खर्च पनि धेरै लाग्ने बताउँछिन् । बालबालिकामा देखिँदै आएको र चिकित्सा शिक्षाले पनि सामान्य मान्दै आएको रक्त क्यान्सरमा पनि केटा बच्चाको उपचारमा तीन वर्ष लाग्छ भने केटी बच्चाको उपचारमा दुई वर्ष लाग्छ । तीन वर्षसम्म उपत्यका बाहिरका अभिभावकलाई उपचारका लागि काठमाडौं आउँदा उपचार भन्दा बढी खर्च बस्न खान लाग्छ ।  औषधीलाई मात्र नभइ खानबस्न कोठाभाडा जोडिँदा आर्थिकभार परेको उनको भनाइ छ । यो रोगको उपचार यतिनै लाग्छ भन्ने नभएपनि अन्य रोगभन्दा यो महंगो नै हुन्छ । चिकित्सकहरू बिरामी कुन चरणमा अस्पताल पुगेको छ भन्ने  चरण हेरेर खर्चको अनुमान गर्न सक्ने बताउँछन् । समयमै रोग पहिचान भइ अस्पताल पुगेको खण्डमा उपचार पनि सहज हुने र पैसा पनि कम लाग्ने भएपनि नेपालको हकमा समयमै अस्पताल नपुग्नु समस्या रहेको छ ।   

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने निजी शिक्षक र कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने भएका छन् । शिक्षकले बुधबार साँझ सरकारसँग गरेको ९ बुँदे सहमति गरेसँगै अब निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीको पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने भएका हुन् । तर, उनी आबद्ध हुनुअघि केही नीति बनाएर काम गर्ने तयारी सरकारको छ ।  अब सामुदायिक विद्यालयमा रहेका करिब ३५ हजार कर्मचारी र अनुमानित ३० हजार निजी स्रोतका शिक्षकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने भएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभर करिब ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी छन् ।  जसमा कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्मका २० हजार विद्यालयमा एक एक जना कार्यालय सहयोगी र कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढाइ हुने ७ हजार २ सय १३ विद्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी र अर्को एकजना सहायक गरी ३४ हजार ४ सय ६६ कर्मचारी छन् । अब शिक्षा मन्त्रालयले यी सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने गरी नीति बनाउने भएको छ ।  अन्य शिक्षकहरूमा स्थायी शिक्षक पहिले नै यो कार्यक्रममा आबद्ध छन् भने, अस्थायी शिक्षकलाई पनि स्वतः स्थायी बनाउने भएकाले अन्य शिक्षक पनि यो सेवामा प्रवेश गर्ने भएकाले निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्र यो कार्यक्रममा समावेश गर्ने सहमति भएको नेपाल शिक्षक संघका महासचिव तुल थापाले बताए ।  उनी भन्छन्, राहतले यो कार्यक्रममा आबद्ध नहुने पहिले नै भनिसकेको थियो, अरु अस्थायी र करार शिक्षकलाई थायी बनाएर एक मुष्ट पेन्सन उपलब्ध गराइने भएपछि अरु शिक्षकको हकमा यो लागू भएन ।’ छैन यकिन तथ्याङ्क शिक्षकहरूले निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेपनि निजी स्रोतका शिक्षक कति छन् भन्ने तथ्याङ्क कोहीसँगै छैन । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी निजी स्रोतका शिक्षक कति छन् भन्ने तथ्याङ्क आफूहरूसँग नभएको बताउँछन् । शिक्षकको हकहितका लागि भन्दै एक महिनासम्म सडक आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूसँगै पनि यकिन डाटा छैन । शिक्षक कर्मचारीको संख्या चार लाख बढी रहेको दाबी गर्दै आएको शिक्षक महासंघले निजी स्रोतका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको संख्या पनि यकिन नभएको जनाएको छ ।  महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोरी सुवेदी निजी स्रोतका शिक्षकको संख्या यकिन नरहेको बताउँदै अब यो संख्या यकिन गर्ने बताउँछन् । उसो त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग पनि निजी शिक्षकहरूको संख्या कति भन्ने तथ्यांक छैन । विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी हरि प्रसाद अर्याल विद्यालयहरूलाई शिक्षक संख्या पठाउन भने पनि नपठाउँदा तथ्याङ्क नरहेको बताउँछन् । उनी कर्मचारीको संख्या करिब ३५ हजार भने पनि विद्यालयमा त्यो भन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन् ।  ‘केन्द्रबाट तलब जाने संख्या भनेको करिब ३५ हजारमात्र हो,’ उनी भन्छन् ‘आजभोलि धेरै विद्यालयले स्कुल बस सञ्चालन गरेका छन् ड्राइभर राखेका छन्, सेक्युरिटी गार्डहरू राखेका छन्, ठूला विद्यालयले अझ त्यो भन्दा धेरै संख्यामा कर्मचारी राखेका भएपनि दरबन्दी अनुसार संख्या थोरै छ ।’  कोषमा आवद्ध हुँदा फाइदा  सामाजिक सुरक्षा कोष एउटा यस्तो कार्यक्रम हो, जसले आम श्रमिकहरूको जीवन सुरक्षामा टेवा पुर्याउँछ । यो कोष २०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यो कोषमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन्छन् । सरकारले श्रमिकहरूका लागि ल्याएको यो कार्यक्रममा श्रमिकले आफ्नो कमाइको ११ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भने रोजगारदाताले २० प्रतिशत थपेर कुल ३१ प्रतिशत रकम श्रमिकको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।  अब निजीस्रोत र विद्यालय कर्मचारीको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । शिक्षक र कर्मचारीले आफ्नो कमाइको ११ प्रतिशत र बाँकी सम्बन्धित विद्यालयले थपेर ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यो गरेवापत कर्मचारीले विभिन्न सुविधा पाउन सक्ने छन् । योगदानमा आधारित यो कोषमा आबद्ध भएको व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत चारवटा सुविधा पाउँछन् । जसमा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आकस्मिक तथा दीर्घरोग योजना र आवासीय वृद्धावस्था पेन्सन तथा परिवार सहायता योजना सम्बन्धी सेवा दिइरहेको छ ।  औषधी उपचारमा छुट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध व्यक्तिलाई स्वास्थ्य समस्या हुँदा जाँच गर्नदेखि औषधी किन्न समेत छुट हुन्छ । तर, यसका लागि उपचार गर्न जाने अस्पताल यो कोषमा आबद्ध भएको हुनुपर्छ । बिरामी अस्पताल भर्ना हुँदा रोगको परीक्षण तथा उपचार, औषधी, गर्भवती परीक्षण प्रसूति तथा शल्यक्रिया सुत्केरी खर्च र तीन महिनाको शिशुको उपचार पनि गरिन्छ ।  यस्तै, योगदानकर्ता दुर्घटनामा परे कार्यालयमै काम गर्दा भएको दुर्घटना भए सबै खर्च उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति पाइन्छ  भने कार्यालय बाहिर हुँदा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले बेहोर्छ । दुर्घटना पछि काम गर्न सक्ने अवस्था नभए जीवनभर आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम बराबर हरेक महिना उपलब्ध गरिने उल्लेख छ ।  ऋण पनि पाइने  सामाजिक कोषमा आबद्ध भएका व्यक्तिलाई ऋण आवश्यक परे पनि कोषले सहजै दिने गर्छ । तर यसका लागि योगदाकर्ता कोषमा आवद्ध भएको तीन वर्ष भइसकेको हुनुपर्छ । कोषले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत सम्म योगदानकर्तालाई ऋण दिन सक्छ । जसवापत ब्याज भने तिर्नुपर्छ । तर अन्य बैंकबाट लिएको ऋणभन्दा सस्तो ब्याज पर्ने कोषको भनाइ छ ।  अवकाशपछिको सुविधा योगदान कर्ता ६० वर्ष पुगेपछि कामबाट अवकाश लिँदा उसले पेन्सन पाउने सुविधा पनि कोषमा उल्लेख छ । तर, यो बीचमा यदि योगदानकर्ताको मृत्यु भएको खण्डमा भने कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यो रकम प्राप्त प्रतिफल समेत जोडेर आउने रकम योगदानकर्ताको हकवालालाई दिइने व्यवस्था छ ।  कोषलाई पनि टेवा पुग्छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षक र कर्मचारी आबद्ध हुँदा कोषलाई पनि केही हदसम्म फाइदा हुन्छ ।  सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी कोषमा जति धेरै रोजगारदाता आबद्ध भयो उति कोष दिगो हुने बताउँछन् ।  ‘कोषमा आबद्ध हुँदा विद्यालय र शिक्षक दुवैका लागि फाइदा हुने नै भयो कोषलाई पनि फाइदा पुग्छ,’ उनी भन्छन्, धेरै पुलिङ हुँदा  तथा यो सुविधाको उपभोग गर्दा यो कार्यक्रमको पनि दिगोपना हुन्छ, जति धेरै व्यक्ति यसमा आवद्ध हुनुभयो त्यति नै सजिलो हुन्छ ।’ अधिकारीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका धेरै शिक्षकहरू अहिले पनि यसमा आबद्ध छन् ।  कोषमा जोसुकै व्यक्ति आबद्ध भएपनि सेवासुविधा भने सबैलाई एकनासको हुने उनको भनाइ छ ।  कोषमा आबद्ध, शिक्षक हुन् या डाक्टर वा साधारण श्रमिकले काम गर्ने कामदार जोसुकै भएपनि उनीहरूले पाउने सेवासुविधा भने सबै एकखालको उनको उनले जानकारी दिए ।  निजी र सामुदायिक विद्यालय अहिले पनि आबद्ध भएकाले अहिलेको यो निर्णयपछि ठ्याक्कै यति शिक्षक कर्मचारी आबद्ध हुन्छन् भन्ने विश्लेषण भने कोषले गरेको छैन । अधिकारी भन्छन्, ‘शिक्षक र सरकारबीच निर्णय भएको छ, अब ऐन बन्नुपर्ला, नियम बन्दैछ, त्यसपछि आबद्ध हुनेक्रम बढ्ला यो राम्रो कार्य हो ।’  

काठमाडौं । एक महिनादेखि निरन्तर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सक कार्यस्थल फर्कने वातावरण अझै बनेको छैन । सोमबारको वार्तामा सहमति भयो भनिए पनि तत्कालै आन्दोलन फिर्ता गरेर कार्यस्थल फर्कने वातावरण नबनेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।  निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सकको मागअनुसार भत्ता दिन तयार रहेको र त्यसका लागि कार्यस्थलमा फर्कन आग्रह मात्र गरेको छैन, धम्की नै दिएको छ । मागअनुसार निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको तर, पहिले चिकित्सकहरू कार्यस्थलमा पुग्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  आन्दोलन सहभागीलाई पटकपटक धम्की दिँदै आएका व्यवसायीहरूले काममा फर्केपछि मात्र तलब दिने अडान राखेका छन् । तर यता चिकित्सकहरूले भने निर्वाह भत्ता दिने भनेपनि भत्ता कहिलेदेखि दिने भन्ने निश्चित नभएकाले तत्कालकै अवस्थामा कार्यस्थल फर्कने मनसाय नरहेको बताएका छन् ।  एक आवासीय चिकित्सक भन्छन्, ‘हामीलाई दिन्छु भनेर हुँदैन, पहिले हाम्रो मोबाइलमा तलबको घण्टी बज्नुपर्छ, त्यसपछि हामी फर्कन्छौं ।’  सञ्चालकहरूले माघ २५ गतेको निर्णय बमोजिम भत्ता दिन तयार रहे पनि यो मितिमा दिन्छौं भन्ने यकिन डेटलाइन नबनाएकाले पत्याइहाल्ने अवस्था नबनेको उनको भनाइ छ ।  डेटलाइन नै तोकिएन सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आयोगको १९ औं बैठक बस्यो । बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकको माग बमोजिम भत्ता दिन तयार रहेको जनाए । भत्ता दिने भने पनि यो मितिबाट यसरी यति महिनादेखिको भत्ता दिन्छौं भन्ने कुरा चाहिं प्रष्ट पारेनन् ।  यो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले पटकपटक प्रश्न उठाए । तर बैठकमै उनीहरूको कुरा सुनिएन । चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्की सोमबारको बैठकबाट चिकित्सकलाई आश्वस्त पार्ने खालको कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् ।   ‘हिजोको बैठकमा हामीले पटकपटक भनेका थियौं– भत्ता त दिने तर कहिलेबाट, स्पष्ट हुनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सडकमा आएका चिकित्सक काममा फर्कनु हुन्छ, भत्ता दिने कुरामात्र आयो, कहिले आउँछ, डेटलाइन पनि खुलाई दिनुप¥यो भन्यौं तर, यसमा कुनै धारणा आएन । हाम्रो भनाइलाई वेवास्ता गरेर हामी दिन्छौं, हाम्रोे विश्वास नगर्ने भन्नुभयो यसले हामी आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था भएन ।’  कार्कीले योभन्दा अगाडि पनि व्यवसायीहरू चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिन्छौं भन्दै झुक्याउने काम गरेको बताउँदै अहिले खातामा तलब नपुग्दासम्म चिकित्सकहरू काममा फर्कने अवस्थामा नरहेको बताए ।  सिट र शुल्क बढाउने सर्त निजी मेडिकल कलेज दुईवटा सर्तमा चिकित्सिकलाई ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिन तयार भएका छन् । एउटा स्नातक तहको एमबीबीएस तथा बीडीएसको सिट संख्या बढाउने र अर्को शुल्क पनि बढाउनुपर्ने । चिकित्सकको भत्तालाई लिएर मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारसँग बार्गेनिङ सुरु गरेकोयो भन्दा अगाडिदेखि नै हो ।  जब चिकित्सकले निर्वाहभत्ताको माग गरे, त्यही दिनबाट व्यवसायीहरूले यो अड्को थापेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली नै व्यवसायीका पक्षमा लचक भएपछि व्यवसायीहरूले अड्को थापेका हुन् । यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले एउटा कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय गठित कार्यदलले यो विषयमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्त्रण गरेका छन् । अब चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम सिट संख्या र शुल्क बढाउने कुरामा छलफल गर्ने बाटो खुलेको छ ।  सरकारले प्रा डा. सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । चिकित्सकहरू भने यो सर्तमा निर्वाह भत्ता बढाउन नहुने बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरे यो सर्त आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘चिकित्सकहरूको खातामा पहिले पैसा आउनुप¥यो, त्यसपछि मात्र आन्दोलन स्थगीत गरेर काममा फर्कन्छौं, तयो नहुञ्जेलसम्म आन्दोलन यथावत रहन्छ ।’ ५० सिटसम्म थप्न सकिने नेपालमा करिब १० वर्षदेखि एमबीबीएसको सिट र संख्या बढाइएको छैन । हाल निजी मेडिकल कलेजले एक सय जना विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने नियम छ । शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यसमितिले ५० सिटसम्म बढाउन सक्ने सुझाव दिएपछि यो विषयमा छलफल थप अघि बढ्दैछ । अब एमबीबीएस र बिडीएसमा सिट संख्या थपिने प्रायः निश्चित छ ।   अहिले देशभरका निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या एक सय छ । त्यहीअनुसार निजी मेडिकल कलेजले स्नातक तह अन्तर्गत एमबीबीएस र बिडीएसमा एक सय जना विद्यार्थीलाई अध्ययपन गराउँदै आएका छन् । सरकारले कलेजको भौतिक अवस्था हेरेर ५० सिटसम्म बढाउन सक्ने विषयमा विज्ञहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । अहिले उत्पादन भइरहेको जनशक्तिले काम नपाइरहेको बेला थप सिट निर्धारण गरी वेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्न नहुने बताउँछन् ।  अहिले देशभर १७ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् । उनीहरूले एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक रूपमा १ हजार ७  सय जनशक्ति उत्पादन गर्छन् । एमबीबीएस गरेका थुप्रै व्यक्ति अहिले पनि बेरोजगार छन् । धेरै जसो कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्की यस्तो अवस्थामा सिट बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् ।  ‘उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाइरहेको बेला थप बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्नु ठीक होइन, ’ उनी भन्छन्, ‘यदि सिट बढाएर विदेशी विद्यार्थी ल्याउने योजना हो भने भन्नु केही छैन तर, अहिलेकै अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीकै लागि सिट बढाउनु उचित होइन, यो विषयमा पनि राज्यले सोच्नुपर्छ ।’  उनी दरबन्दी कहिल्यै नखोल्नु र सिट मात्र बढाउनु ठीक नहुने बताउँछन् । शुल्क पनि बढ्ने नेपालका मेडिकल कलेजले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको  विषय एकताका निकै सुनिन्थ्यो । अहिलेको निर्वाह भत्ता जस्तै त्यो बेला शुल्कको विषयमा विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो । यो समस्या बढ्दै जाँदा  सरकारले शुल्क निर्धाण गर्न निकै प्रयास गर्नुप¥यो । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच छलफल गरी अन्त्ततः सिट निर्धारण गरियो ।  २०७५ सालमा असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तहका एमबीबीएस बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो, जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थीले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार  र बीडीएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।  २०७५ सालमा गरेको निर्णयमा अब फेरि हेरफेर गरिने भएको छ । जसमा देशका १७ मेडिकल कलेजले एक विद्यार्थी बराबर उपत्यकाभित्रका कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थीले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार  र बीडीएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क लिरहेका छन् ।  अब ५० वटा सिट थप हुँदा व्यवसायीहरूले थप कमाउने भएको छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित सिट र शुल्क बढाउन लागेको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरू भने यसका नराम्रो असर पर्ने बताउँछन् ।  

काठमाडौं । ललितपुरकी सविना आचार्य छोराछोरीसहित पाथीभरा दर्शन गर्न झापा पुगिन् । झापा माइतीघर भएकी उनी पहिले बाआमासँग भेट्ने र त्यसपछि पाथीभरा जाने योजनाका साथ छोराछोरीसँगै भद्रपुर गइन् । छोरी आउँदा आमाबुवा पनि मक्ख । छोरी दर्शनकै लागि ललितपुरबाट झापा पुगेपछि उनका बुबाआमा पनि छोरी नातिनातिनासँग पाथिभरा दर्शनका लागि तयार भए । धार्मिक क्षेत्र पाथीभराको दर्शन गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा श्रद्धालु भक्तजन पुग्छन् । टाढा–टाढाबाट पुग्ने त्यो ठाउँमा मौका जुरेर अवसर पाएको बेला सविना छोराछोरीसहित बाआमालाई लिएर पाथीभरा दर्शनको लागि तयार भइन् । उनीसँगै १६ वर्षकी छोरी आध्या, ९ वर्षका छोरा अभिनयव, उनका ७० वर्षका बुवा विनोद पौडेल र ६९ वर्षकी आमा सरिता पौडेल दर्शनका लागि घरबाट हिँडे ।  बैशाख ८ गते बिहान उनीहरू फुङलिङ बजारबाट मन्दिरका लागि हिँडे । सपरिवार भएकाले उनको परिवार बजारबाट मे १ च ३०११ नम्बर बोलेरोमा गए । जसका चालक थिए फुङलिङका ४५ वर्षका दुर्गा भट्टराई । सबेरै मन्दिर पुग्ने योजनाका साथ उनीहरू बिहान ४ बजे बजारबाट हिँडे । तर, सेवारो चोकमा नपुग्दै बोलेरोमा करेन्ट लागेर आगलागी भयो । गाडी चालकसहित चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । घाइते सविना र छोराको उपचार जारी छ । मनोकामना पुरा होस् भनेर पाथीभरा दर्शनका लागि हिँडेकी सविनाले बाआमा मात्र होइन, १६ वर्षकी छोरीलाई समेत गुमाइन् । विद्युतको लतारिएको तारले यस्तो सम्मको दुर्घटना गराउनु निकै दुःखपूर्ण घटना हो । घटनापश्चात नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कामप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यो विषयमा सरकारको खासै ध्यान छैन । विद्युत प्राधिकरणले भने यो विषयमा छानबिन भइरहेको जानकारी गराएको छ ।  विद्युत प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले यो विषयमा छानबिन गर्न प्रधिकरणको छानबिन समिति घटना स्थलतर्फ गइसकेको बताए । उनले छानबिन समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनअनुसार पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने योजना प्राधिकरणको रहेको सुनाए ।  करेन्ट लागेर जलेको बोलेरो गाडी ।  ‘अहिले पीडित परिवार पनि काजक्रियामा हुनुहुन्छ, १३ दिनको काम सकेर उहाँहरूले निवदेन दिनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि त्यो माग र छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो विनियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति दिन्छौं ।’ ठाकुरले त्यो दिन रातभरि हावाहुरी चल्दा विद्युत् लत्रिएर झरेको र बिहानै गाडी त्यही तारमा अल्झिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए ।  ‘हामीले समयमै थाहा पाएको भए अवस्था यस्तो आउने थिएन । राति हावाहुरी चलेछ, पोलमा रहेको तार लत्रेर भुइँमा झरेछ र पछि त्यही माथि गाडी पुग्दा यो अवस्था आयो,’ उनले भने ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता  राजभाइ शिल्पकारले प्रदेशको छानबिन समितिले गरेको निर्णयपछि कति राहत दिने र के-कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुने धारणा राखे । अहिले छानबिनको काम भइरहेकाले पीडितले आवश्यक क्षतिपूर्ति पाउने उनले दाबी गरे ।  तर, यति ठूलो घटनामा सरकारले भने घटना कसरी भयो ? अवस्था कस्तो थियो भन्ने समेत सामान्य जानकारी राख्न उचित ठानेन । सोही ठाउँका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा यो विषयलाई उठान गरे पनि सरकारको प्राथमिकतामा भने यो घटना परेन ।  सरकारको नजरमा नपरेका यस्ता घटना उल्लेख्य छन् । गत माघ २७ गते काठमाडौंको कमलपोखरी भएको ग्यास सिलिण्डर  विष्फोट घटनामा पनि सरकार अनुदार बन्यो । चार जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते हुने गरी भएको उक्त घटनामा पीडितको उद्दार गर्न पनि समयमै एम्बुलेन्स पुगेन । सिलिण्डर ग्यास पड्किएको कमलपोखरीमा रहेको शानदार मःम पसल । एम्बुलेन्स नपाउँदा मालवस्तु बोक्ने गाडीमा राखेर घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । शानदार मःम पसलमा काम गर्दै आएका उदयपुर गाउँपालिका ७ का २२ वर्षका प्रदीप तामाङ, काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकाका २५ वर्षका छिरिङ लामा, मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका ५ डिल्लीपुरका १८ वर्षका रवीन राई र उदयपुरको कटारी नगरपालिका ८, गालटारका २५ वर्षका  भीम बहादुर घले मगरेको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।  बाँकी घाइते भएकाहरू अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्केका छन् । अहिले पनि उनीहरूले अस्पताल धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ । कीर्तिपुर अस्पतालका अनुसार  घाइते भएकाहरू अहिले पनि फलोअफका लागि महिना दिनमा अस्पताल आउने गरेका छन् । रामेछापका शेरबहादुर श्रेष्ठले कमल पोखरीमा सञ्चालन गरेको मःम पसलमा ग्यास सिलिण्डर पड्किएको थियो । नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भने प्रयोगकर्ताले नै यस्तो विषयमा चासो दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ग्यास कहाँ दुर्घटना भएको छ, त्यो हुर्नुपर्‍यो, कुनै गोदाममा सिलिण्डर पड्केको छैन, ढुवानीको क्रममा सिलिण्डर पड्केको छैन, पड्कन्छ कहाँ भन्दा व्यापारिक प्रयोजनको क्रममा वा घरायसी प्रयोजनको क्रममा यस्तोमा पड्कँदा कुनै छानबिन समिति बनाउनुपर्छ वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’  उनी प्रयोकर्ताले नै यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । 'कुनै उद्योग वा व्यापारीले बीमा गरेको छ भने त्यही अनुसारको सुविधा पाउँछन् नभए यस्तो विषयमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था था छैन,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । यस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको भएको उनको तर्क छ ।  गत चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादी प्रदर्शनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो । घटनामा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै थुप्रै घाइते भए । ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति भयो । यो घटनालाई पनि सरकारले खासै चासो दिएन ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले घटनास्थलमा गएर अवलोकन गर्नु बाहेकको काम गर्न सकेनन् । संसद भवनकै आँगनमा भएको यति ठूलो घटनाको अवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठानेनन् ।                 राजावादीको प्रदर्शनमा आगजनी भएको तीनकुनेको घर ।  आफ्नो जनता आगो जलेर मर्दा सरकारले त्यसको दोष राजावादीलाई दियो । सुरक्षाकर्मीको नै गोली लागेर मृत्यु भएका कीर्तिपुरका सवीन महर्जन र आगोमा परेर मृत्यु भएका पत्रकार सुरेश रजकको परिवारलाई राहत मिल्ने काम सरकारले गर्न सकेन । यति ठूलो घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस सरकारले गरेन ।  गृह मन्त्रालयका उप सचिव एवं सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्य सरकारले जुनसुकै ठाउँमा भएका यस्ता घटनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गर्छन् । कतिपय ठाउँमा प्रहरी, सम्बन्धित अन्य निकायले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेकाले सरकारले कुनै काम नै गरेन, चासो नै दिएन भन्न नमिल्ने उनको धारणा छ ।  विपदमा भएका घटनाका विषयमा छानबिन गरी क्षतिपूर्ति दिने कामका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहेकाले उसैले हेरिरहेको उनको तर्क छ ।     प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसी भने यस्ता घटनामा प्राधिकरणको कुनै भूमिका नहुने धारणा राख्छन् । ‘ताप्लेजुङको घटना विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित हो, सिलिण्डर पड्केको घटना पनि अर्कै निकायसँग सरोकार राख्छ, यी घटनामा हाम्रो भूमिका हुँदैन,’ उनले भने ।  उनले प्राधिकरणको काम प्राकृतिक विपदबाट भएका बाढी/पहिरो, आगलागी, चट्याङ लगायतका घटनाको विषयमा छानबिन र अध्ययन गर्ने रहेको सुनाए । नागरिक अभियन्ता तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती गणतन्त्र आएपछि जस्तो सरकार हुन्छ भन्ने अपेक्षा नागरिकको थियो, सो अपेक्षाअनुसार काम नभएको बताउँछन् ।  उनी गणतन्त्र र लोकतन्त्रपछि आम मान्छेलाई सर्वोपरि ठान्ने संस्कृतिको विकास होस् भन्ने चाहना भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रको मूलमन्त्र आम मान्छे नै केन्द्रमा हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त्यो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ आममान्छे केन्द्रमा छैनन्, नेता ठूल्ठूला व्यपारीलाई केन्द्रमा राखेर राज्य चल्यो,  यसो हुँदा नागरिकका मुद्दा सरोकारका विषय बनेनन् ।’  उनी ठूला मान्छेमाथि भएका घटना सरोकारका विषय बन्ने र सञ्चारमाध्यमले पनि सोहीअनुसारको प्राथमिकता दिनाले पनि आम नागरिकमाथि भएका घटनामा सरकारको चासो नभएको सुनाउँछन् ।  ‘आम मान्छेका कुरा जति आउनुपर्ने हो त्यति अझै बाहिर आएका छैनन्, सञ्चारमाध्यमले पनि घटना भएको बेला उठाउने त्यसपछि फलोअप नगर्दा सरकारले त्यस्ता घटना बिर्सदै गयो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको चासोमा जनता पर्न सकेनन् ।’ बेलुन पड्किएर सामान्य घाइतेपछि हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं आउँदै अर्थमन्त्री पौडेल ।  गत फागुनमा पोखरामा आयोजना गरेको ‘पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५’ उद्घाटन समारोहमा बेलुन पड्किँदा भने तत्काल हेलिकोप्टर पुग्यो । किनकि त्यहाँ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य घाइते भएका थिए । सामान्य जलन भएका उनीहरूलाई उद्दार गर्न तत्काल हेलिकप्टर पठाइयो भने घटना लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो ।  उनीहरू सामान्य घाइते थिए । तर, सो घटनामा ठूलो छानबिन समिति बन्यो । पछि बेलुनमा हावा भर्ने एक जना भारतीय नागरिक पक्राउ परे । बेलुन पड्किएर सामान्य घाइते भएका मन्त्री र मेयर घाइते हुँदा छानबिन समिति बन्छ । तर, आधा दर्जन जनता एकै घटनामा परेर चिहान हुँदा समेत सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन । सरकारले त्यहाँ न कुनै छानबिन समितिको महसुस गर्छ न त थप त्यो विषयमा कुनै एक्सन लिन आवश्यक ठान्छ । जनता जिउँदै जल्दा पनि सरकारको मन भने कत्ति पनि जल्दैन ।   

काठमाडौं । सधैंझैं आइतबार पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहेको थियो । शिक्षकहरू आ-आफ्नै शैलीमा नारा-जुलुस गर्दै माइतीघरबाट अघि बढिरहेका थिए ।  आज २६औं दिनमा बिजुली बजारबाट अघि बढ्दै नयाँ बानेश्वरसम्म शिक्षकहरूको र्‍याली पुग्दै थियो । शिक्षकहरूको अग्रभागमा स्वयंसेवक थिए । पछाडि शिक्षकहरू थिए ।  शान्तिपूर्णरूपमा नारा लगाउँदै हिँडिरहेका शिक्षकहरूको तर्फबाट एक्कासि प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भयो । हेलमेट लगाएका मान्छेबाट प्रहरीमाथि ढुंगामुढा बज्रिँदा प्रहरीले पनि पानीको फोहोरा फाल्नुका साथै लाठीचार्ज गर्‍यो । स्वयंसेवकले रोक्न खोज्दा उल्टै उनीहरूमथि प्रहरीका मुक्का बर्से ।  प्रहरीले स्वयंसेवकलाई लाठीचार्ज गर्दा शिक्षकहरूले पनि प्रतिकार गर्न खोजे । शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहेको आन्दोलन एकाएक भाँडियो । धेरैजसो शिक्षकलाई झडप भएको कुरा थाहै थिएन । अगाडिबाट एक्कासि भागदौड मच्चिँदा धेरै शिक्षकहरू ठेलमठेलबाट घाइते भए ।  शिक्षकको आन्दोलनमा गैरशिक्षक भएर पसेका हेलमेट लगाएका व्यक्तिका कारण आजको शिक्षक आन्दोलन हिंसात्मक बनेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । महासंघले शान्तिपूर्ण आफ्नो आन्दोलनमा घुसपेठ हुँदा शिक्षकहरू अस्पतालको शैयामा पुग्नुपरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।  शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकार नै शिक्षकको आन्दोलन कमजोर बनाउन सुनियोजित तरिकाले यो घटना घटाएको आरोप लगाएकी छिन् ।  ५ दर्जन शिक्षक घाइते आजको झडपमा परी  करिब ५ दर्जन शिक्षक घाइते भएको महासंघले दाबी गरेको छ ।  'को-को साथीहरू घाइते हुनुभयो, कसको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा अहिले हामी बुझ्दै छौं,’ नानुमायाले भनिन्, 'अहिले हामी सिभिल अस्पतालमा छौं, साथीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदैछौं ।’  उनका अनुसार घाइते शिक्षकहरूको तीनवटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । सामान्य घाइतेहरूको सिभिल अस्पताल र एभरेष्ट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने गम्भीर अवस्था भएकाहरूको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।  घाइते शिक्षक दरबार हाइस्कुलमा कार्यरत शिक्षक पदमबहादुर बटालाको टाउको, आँखा र मुखमा ठूलो चोट लागेको छ । शिक्षक र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीको लाठीबाट घाइते उनी अहिले ट्रमा सेन्टर अस्पतालको बेडमा पुगेका छन् ।  राम्रोसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा नभएका बटालाले शिक्षकमाथि सरकारको दमन सह्यै नहुने बताए । उनले हरेक दिनजस्तै शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यक्रम गर्दा पनि शिक्षकमाथि हातपात गरेको भन्दै यसको मूल्य सरकारले नराम्ररी चुकाउने बताए ।  बटाला हरेक दिन जस्तै आज पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । अरू शिक्षक जस्तै माइतीघरमा जम्मा भएर र्‍यालीसँगसँगै अगाडि बढे । अन्य दिनको जस्तो आज मोसम गर्मी थिएन । मौसम सितल थियो । नाराजुलुससँगै उनी पनि माइतीघरबाट बानेश्वरतिर लागे । बिजुलीबजारबाट अगाडि बढ्दै गर्दा झडप सुरु भइसकेको थियो । सरकारले दमन गरेको आरोप शिक्षकहरूले आन्दोलन असफल पार्न सरकारले सुनियोजित तरिकाले योजना बनाइ यो अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकमाथि भएको दमनको घोर भर्त्सना गरेको छ ।   संघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शान्तिपूर्ण तरिकाले माग राख्दा सरकारले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै अब आन्दोलन झन कडा रूपमा अघि बढ्ने चेतावनी दिए ।  पटक-पटक सडकमा पुग्दा पनि शिक्षकहरूका मागलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै उनले यो अवस्थाको सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । अब कस्ता कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छलफल गर्न महासंघको बैठक बस्न लागेकाले थप छलफल हुने उनको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएसपी विश्व पोखरेलका अनुसार आन्दोलनबाट पाँच जना प्रहरी सामान्य घाइते भएको बताए । उनका अनुसार शिक्षकहरुबाट निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास हुँदा र सुरुमै प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्दा आन्दोलनले अराजक रुप लिएको हो । उनले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको पनि जानकारी दिए ।   उनले एक दुई जना हेलमेटधारीले यस्तो स्थिति सिर्जना नहुने धारणा राखे । शिक्षकहरुको अराकताले नै यस्तो रुप लिएको उनको धारणा छ ।  उनले हेलमेटधारी आन्दोलनकारीको पनि खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।