नरेन्द्र विष्ट

चितवन । नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डस्थित सिमलतालमा दुईवटा बस बगाएर ६५ जनाको ज्यान गएको आज ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ । २०८१ साल असार २८ गते बिहान भएको त्यो त्रासदीपूर्ण घटनाको एक वर्षपछि सडक डिभिजन भरतपुरले उक्त स्थानमा पहिरो र डेब्रि फ्लो ९लेदोसहितको बाढी) नियन्त्रणका लागि विभिन्न संरचना निर्माण गरेको छ । यद्यपि, यो सडकखण्डका अन्य १७ स्थान अझै पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको स्वीकार गरिएको छ । गत वर्षको घटना सम्झँदै सडक डिभिजन भरतपुरका इन्जिनियर अर्जुन घिमिरेले भने, 'त्यो बेला कल्भर्टको आकार सानो थियो र माथिबाट सडक खन्दा निस्किएको माटो खोल्सामा थुप्रिएको थियो । पानी परेपछि त्यही माटो लेदो बनेर आयो र कल्भर्ट थुनियो । बाटो अवरुद्ध भएपछि एकतर्फी सञ्चालन गरिएको थियो, तर एक बसले ओभरटेक गर्न खोज्दा दुईवटा बस एकै ठाउँमा अड्किए । त्यही बेला माथिबाट आएको लेदोले दुवै बसलाई बगाएर लग्यो ।' उक्त घटनापछि सडक डिभिजनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि गत कार्तिक महिनादेखि काम थालेको थियो । इन्जिनियर घिमिरेका अनुसार, पहिरोको स्रोत मानिएको २७० मिटर माथिसम्म नौवटा फरक-फरक स्थानमा चेक ड्याम निर्माण गरिएको छ । करिब ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएका यी ड्यामले माथिबाट आउने लेदो र पानीको गतिलाई कम गर्ने तथा डेब्रि (गेग्रान) लाई रोकेर राख्ने काम गर्छन् । 'यी संरचनाले पहिलाको जस्तो बस नै बगाउने गरी आउने बाढीलाई रोक्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,' घिमिरेले भने । १७ स्थान पहिरोको उच्च जोखिममा सडक डिभिजनले नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको १८ किलो (गाईघाट) देखि ३४ किलोमिटरको क्षेत्रभित्र १७ वटा स्थान पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पहिचान गरेको छ । तीमध्ये मौरी खोला, तुइन खोला र नाम्सी खोला पुल वरपरको क्षेत्र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिएको छ । 'मौरी खोलामा पनि सिमलतालमा जस्तै डेब्रि फ्लोको जोखिम छ, त्यहाँ पनि हामीले चेक ड्याम निर्माण गरिसकेका छौं,' घिमिरेले जानकारी दिए । 'त्यस्तै, तुइन खोलामा खस्नै लागेको चट्टानको ठूलो ढिस्कोलाई हामीले गत असार १२ गते चार घण्टा सडक बन्द गरेर पन्छायौं ।' यसबाहेक, २६ किलो (भालु ढुङ्गा) नजिक सडक भासिएको ठाउँमा अस्थायी रूपमा नौ तहको ग्याबियन वाल लगाएर एकतर्फी बाटो सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यसलाई स्थायी समाधान दिन सोइल नेलिङजस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी डिजाइनको काम भइरहेको छ। चालकको लापरबाही र धैर्यताको कमी मुख्य चुनौती इन्जिनियर घिमिरेले सडक सुरक्षाका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरे पनि चालक र सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहार सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए । गत वर्षको सिमलताल दुर्घटना पनि एकतर्फी सञ्चालन भइरहेको सडकमा चालकले धैर्य गुमाएर ओभरटेक गर्न खोज्दा भएको उनले स्मरण गराए । 'हामीले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा चेतावनीमूलक ट्राफिक चिह्न राखेका छौं, तर त्यसको पालना हुँदैन । तीव्र गति अर्को ठूलो समस्या हो,' उनले भने, 'सडकमा कुनै निर्देशन दिइएको छ वा लाइनमा बस्न भनिएको छ भने कृपया त्यसको पालना गरिदिनुहोला । ओभरटेक गर्ने र जवर्जस्ती गरेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।' एक वर्षअघि त्रिशूलीमा खसेका बस र यात्रुहरू अझै फेला पर्न सकेका छैनन् । नदीको तीव्र बहाव र चट्टानी पिँधमा रहेका दरारहरू (क्रिभास) मा बस फसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सडक डिभिजनले आगामी दिनमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गरी थप रोकथामका कामहरू गर्दै जाने बताएको छ, तर यात्रा सुरक्षित बनाउन चालक र यात्रु स्वयं पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  

धादिङ ।  'पानी परे हिलो, नपरे धुलो ।  गर्मीमा पनि धुलोले ढोका थुनेर बस्नुपर्थ्यो । पकाएर राखेको खानामा समेत धुलो हुन्थ्यो,' धादिङको गल्छी, सिमबजारकी चित्रा कुमारी श्रेष्ठले जब यो भनिरहेकी थिइन्, उनको पछाडि चिल्लो कालोपत्रेमा गाडीहरू सरर दौडिरहेका थिए । उनको यो भनाइले वर्षौंसम्म पृथ्वी राजमार्गको पर्याय बनेको कहालीलाग्दो अवस्था र अहिलेको परिवर्तनलाई एकैसाथ चित्रण गर्छ । नेपालको गौरवको आयोजना मानिने पृथ्वी राजमार्ग र यससँग जोडिएको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजना अहिले अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा यसले राष्ट्रिय मुहार मात्र फेरेको छैन, स्थानीयको जीवनशैली, यात्राको अनुभव र विकासको परिभाषामा समेत नयाँ अध्याय थपेको छ । तर, यो परिवर्तनले सबैलाई सुख मात्र दिएको छैन कतै राहतको सास छ, कतै नयाँ सकसको सुरुवात भएको छ । घण्टौँको यात्रा छोटियो, धुलो–हिलोबाट मुक्ति आयोजनाका विभिन्न खण्डका प्रमुखहरूका अनुसार, नागढुङ्गादेखि पोखरासम्मको यो बृहत् परियोजनाले उल्लेख्य गति लिएको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिन पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख केशव प्रसाद ओझाका अनुसार कुल ५५ किलोमिटरमध्ये करिब आधा (२७ किमि) मा पहिलो तहको कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । 'आगामी आर्थिक वर्षको मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण खण्डमा पहिलो तहको कालोपत्र सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,' ओझाले भने । यो प्रगतिको प्रत्यक्ष अनुभव मुग्लिन–पोखरा खण्डमा पनि देखिन्छ, जहाँको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत नाघेको छ । आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवर भन्छन्, 'विगतमा अस्तव्यस्त यो सडकमा अहिले मुग्लिनबाट पोखरा २ घण्टामै पुग्न सकिने अवस्था बनेको छ, जुन २० वर्षअघिको अवस्था जस्तै हो ।' यसले पोखराको पर्यटनमा नयाँ ऊर्जा थप्ने निश्चित छ । राजमार्ग छेउका बासिन्दाहरू धुलो र हिलोको युगबाट मुक्त हुँदा हर्षित छन् ।  गल्छीको २ किलोमिटर खण्ड, जहाँ सधैं पानी जमेर सवारी दुर्घटना हुन्थ्यो, अहिले कंक्रिट पेभमेन्ट (सेतोपत्रे) ले ढलान गरिएको छ । यसले स्थानीयलाई ठूलो राहत दिएको छ । चुनौतीका पहाड : निर्माण सामग्रीको अभावदेखि घर डुबानसम्म तर, यो सफलताको पछाडि चुनौतीका अग्ला पहाडहरू थिए । बिजुलीका पोल सार्ने, खानेपानीको पाइप व्यवस्थापन गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको रुख कटान जस्ता प्रक्रियागत झन्झटले आयोजनालाई पछाडि धकेलिरह्यो । सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण सामग्रीको अभाव बन्यो ।  नागढुङ्गा–नौबिसे खण्डका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र घिमिरे भन्छन्, 'निर्माण सामग्री, विशेषगरी ढुङ्गा–गिटीको अभाव र सरकारी नीतिका कारण हाम्रो एक सिजन पूरै काम प्रभावित भयो । नत्र आयोजना एक वर्षअघि नै सकिने अवस्थामा थियो ।' विकासले ल्याएको अर्को सकस हो, घर डुबान ।  सडकको सतह अग्लो भएपछि गल्छीका ईश्वर प्रसाद धितालको घर डुबानमा पर्यो । 'रोड राम्रो भयो, तर मेरो घर डुबानमा पर्यो । बस्न नसकेर घर नै भत्काउनुपर्यो,' उनले दुखेसो पोखे ।  सडक अग्लो हुँदा बजार क्षेत्रका करिब ८–१० वटा घर प्रभावित भएका छन्, जसले पूर्वाधार विकाससँगै उचित योजनाको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ ।  सधैँ पानी जमेर हिलाम्मे हुने गल्छीको २ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रेको सट्टा कंक्रिट ढलान (सेतोपत्रे) गरिएको छ, जसले दीर्घकालीन समाधान दिएको आयोजनाले दाबी गरेको छ ।  इन्जिनियरिङका अनुपम नमुना : कृष्णभीर, झाप्ले र मादी पुल कृष्णभीर, झाप्ले र मादी पुल आयोजना सडक फराकिलो बनाउने काम मात्र होइन, यो नेपालको चुनौतीपूर्ण भूगोलमा आधुनिक इन्जिनियरिङको उत्कृष्ट नमुना पनि हो । कृष्णभीरको स्थायी समाधान कुनै बेला पहिरोको त्रास बनेको कृष्णभीरलाई ’बायो–इन्जिनियरिङ’ मार्फत स्थिरीकरण गरिएको थियो । अहिले सडक विस्तारका क्रममा यसलाई असर नपुग्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । कुनै बेला पहिरोको पर्याय बनेको कृष्णभीरमा गत वर्ष नदी कटानले सडक भासिएपछि अहिले ’पाइलिङ’ गरेर बलियो बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको नागढुङ्गा–मुग्लिन पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख केदारप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।  प्रमुख नेपालले भने, 'हामीले यो संवेदनशील भीरलाई नचलाई, नकाटी सतह सुधार मात्र गर्नेछौँ। विगतमा ’बायो–इन्जिनियरिङ’ मार्फत सफल भएको यो संरचनालाई हामी जोगाउनेछौँ ।' यस्तै, गत वर्ष ३५ जनाको ज्यान जाने गरी पहिरो गएको झाप्ले खोलामा ‘माइक्रो पाइलिङ’ र ‘सोइल एन्करिङ’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर पहिरो रोकथामको काम भइरहेको छ भने तनहुँको दमौलीस्थित मादी नदीमा १ अर्ब २१ करोडको लागतमा नेपालकै पहिलो चार–लेनको ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ पुल बनिरहेको छ । ३१८ मिटर लामो यो पुलमा काठमाडौंको बिजुलीबजारमा जस्तै ‘नेटवर्क आर्च’ डिजाइन रहने आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ६ मध्ये ४ स्पानको काम सकिएको र बाँकी काम मनसुनपछि पूरा हुनेछ । ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ अवधारणामा बनिरहेको यो पुलले नेपालको पुल निर्माण क्षमतामा नयाँ आयाम थप्ने बताइएको छ ।  सुरक्षित यात्राको चुनौती सडक चिल्लो बनेसँगै सवारीको तीव्र गतिले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । आयोजनाका अनुसार सडकको डिजाइन स्पिड ६० किमि प्रतिघण्टा भए पनि चालकहरूले यसलाई ‘फ्री वे’का रूपमा प्रयोग गर्दा जोखिम बढेको हो । सडक सुरक्षाका लागि ट्राफिक चिह्न र अन्य संरचना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । पृथ्वी राजमार्ग र मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजना नेपालको पूर्वाधार विकासमा एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो । यसले यात्रालाई सहज बनाएको छ, तर निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, स्थानीयको समस्या सम्बोधन र सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा अझै गम्भीर बन्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।  

काठमाडौं । चीनतर्फबाट आएको भीषण बाढीले रसुवागढीस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा पनि गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीले गोसाइकुण्ड गाउँपालिका-२ टिमुरेस्थित ईभी चार्जिङ स्टेसन, रसुवागढी हाइड्रोपावरको ड्याम र निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको हाे । बाढीले रसुवागढी नाकाको भौतिक संरचनामा मात्र नभई अर्बौंको व्यावसायिक लगानीसमेत डुबाएको छ । विशेषगरी दशैं, नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो र नाडा अटो शोलाई लक्षित गरी आयात गरिएका विद्युतीय गाडी (ईभी), कन्टेनर र मालबाहक ट्रकहरू बगाउँदा अर्बौंको क्षति भएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहमा ठूलो क्षति पुगेको छ । आयोजनाको करिब ६० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।  समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा करिब ९० करोड बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन १९ प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको बन्दरगाहको मुख्य कम्प्लेक्स भवनबाहेक अन्य सबै पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीले बन्दरगाहको ४०० मिटर रिटेनिङ वाल, बेचिङ प्लान्ट, वेयरहाउस, इन्स्पेक्सन सेड, पार्किङ यार्ड लगायतका संरचना पूर्ण रूपमा बगाएको छ । व्यवसायीको पीडा नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले बाढीले ६ वटा ट्रक र २५ वटा कन्टेनरसहित ३१ वटा मालवाहक गाडी बगाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीसँग ट्रक र कन्टेनरको मात्रै विवरण छ । विद्युतीय गाडी कति बगे भन्ने यकिन भएन, तर सयौं ईभी बगेको सुनिन्छ । त्यहाँ सम्पर्क गर्न खोज्दा कल नै लागिरहेको छैन ।’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले रसुवागढीको बाढीले ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार करिब ५० देखि ६० वटा ईभीमा क्षति पुगेको अनुमान छ । ‘साथीहरूका थुप्रै गाडी बगेको खबर आएको छ । विवरण संकलन भइरहेकाले क्षतिको यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन,’  उनले भने । नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि ३५ देखि ४० वटा ईभी बगेको खबर आए पनि यकिन तथ्याङ्क नभएको बताए । उनले भने, ‘भाग्यवश, भन्सारमा धेरै गाडी थिएनन् । बजेटअघि यस्तो घटना भएको भए क्षति अझै ठूलो हुन्थ्यो ।’ उनले व्यवसायीसँग स्टकमा गाडीहरू रहेकाले नाडा अटो शो र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोलाई ठूलो असर नपर्ने दाबी गरे । ‘चीनको बोर्डरमा रहेका गाडीहरूलाई एलसी परिवर्तन गरेर तातोपानी नाकाबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ थापाले भने । यस्तै, व्यवसायी आकाश गोल्छाले आफ्ना दुइटा गाडीको अवस्थाबारे कुनै जानकारी पाउन नसकेको बताए । ‘गाडी बग्यो कि सुरक्षित छ, केही थाहा छैन । कसका कति गाडी बगे भन्ने विवरण पाउनै अन्योल छ,’ उनले भने । सीजी मोटर्सका विक्रम पौडेलले भने, ‘हामी अत्यन्तै चिन्तित र तनावमा छौं । भन्सारमा रहेका गाडीहरू सबै बगेका छन्, करोडौंको नोक्सान भएको छ । क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छौं ।’  बाढीमा सबैभन्दा बढी ईभी चौधरी ग्रुपकाे रहेको अनुमान गरिएको छ । विकल्पमा तातोपानी नाका रसुवागढी नाका अनिश्चितकालका लागि बन्द भएपछि व्यवसायीहरूले तातोपानी नाकालाई विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन् । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र चुडालले चीनतर्फ करिब २० मिटर सडक भत्किए पनि ठूलो क्षति भने नभएको बताए । ‘अब आयातकर्ताले भन्सार विभागमा निवेदन दिएर रसुवागढीको विकल्पमा तातोपानी नाका प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘रसुवागढीमा थोरै आयातकर्ताका सामग्री भए पनि उनीहरूको लगानीमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।’ यस्तै, मङ्गलबारदेखि सडक, टेलिफोन र विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि स्थानीयवासी प्रभावित भएकाे रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) अर्जुन पौडेलले जानकारी दिए ।  पौडेलका अनुसार १९ जना अझै बेपत्ता छन्। ‘हामीलाई हेभी उपकरणको आवश्यकता छ तर सडक अवरुद्ध भएकाले सहज छैन,’ उनले भने। तथ्यांक संकलनको कार्य जारी रहेको उनी बताउँछन् । बाढीले टेलिफोन फाइबरमा समेत क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। 

काठमाडौं । रसुवामा मंगलबार आएको भीषण बाढीले निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका ८ वटा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । बिहान सवा ३ बजेतिर आएको बाढीले त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा क्षति पुर्‍याउँदा करिब २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अनुसार बाढीबाट रसुवागढी हाइड्रोपावर (१११ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली हाइड्रोपावर (२१६ मेगावाट), त्रिशूली ३ ’ए’ हाइड्रोपावर (६० मेगावाट), त्रिशूली ३ ’बी’ हाइड्रोपावर (३७ मेगावाट), सुपर त्रिशूली हाइड्रोपावर (१०० मेगावाट), त्रिशूली हाइड्रोपावर (२५ मेगावाट), देवीघाट हाइड्रोपावर (१४ मेगावाट), चिलिमे हाइड्रोपावर (२२ मेगावाट) मा क्षति पुगेको छ ।  बाढीले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार बाढीले आयोजनाको बाँधको एउटा गेट बगाएको छ भने आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पुलमा क्षति पुगेकाले यातायात अवरुद्ध बनेको छ । आयोजनाको पावरहाउस सुरक्षित रहे पनि टेलरेसमा माटो र गेग्रान थुप्रिएको छ । यस्तै, आयोजनाका सूचना अधिकारी नारायणनाथ न्यौपानेले मानवीय क्षति नभएको र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढीले आयोजनाको पावर हाउसबाहेक अन्य सहायक संरचनाहरूमा क्षति पुर्‍याएको छ ।  ‘हाम्रा सबै कर्मचारीहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, कुनै मानवीय क्षति भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु थियो ।’ हाल क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको र पूर्ण विवरण आएपछि मात्र आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै,  त्रिशूली ३ ’ए’ र ’बी’ पनि प्रभावित बाढीले ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ’ए’ आयोजनाको भवनमा पानी पसेको छ भने ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ ’बी’ को सबस्टेसन हिलोले पुरिएको छ । दुवै आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले बताए ।  बाढीले २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली वान जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम साइटमा रहेको एउटा टावर क्रेन ढलेको आयोजनाका निर्देशक गिरिराज अधिकारीले बताए । निर्देशक  अधिकारीले बाढी आउनुअघि नै कामदारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले मानवीय क्षति हुन नपाएको जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार बाढीले ड्याम साइटमा निर्माणका लागि राखिएको एउटा टावर क्रेन ढालेको छ । त्यस्तै, बाढीले त्रिशूली किनारमा रहेको प्रसारण लाइनको एक बाइपास टावर पनि बगाएको छ, जसका कारण विद्युत् प्रसारणमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ ।  निर्देशक अधिकारीले भने, ‘बाढी आउनुअघि नै कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले कुनै मानवीय क्षति हुन पाएन,’ अधिकारीले भने, ‘एउटा टावर क्रेन ढल्नुबाहेक अन्य ठूलो क्षति तत्काल देखिएको छैन । हामीले यसलाई सामान्य क्षतिकै रूपमा लिएका छौं ।’ रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आज बिहान अकस्मात आएको बाढीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूद्वारा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।  बिहान करिब सवा ३ बजेतिर सहायक नदीमा ‘ड्याम ब्रस्ट’ भएपछि आएको बाढीले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली ३ ‘ए’ लगायतका आयोजनामा क्षति पुग्दा करिब २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन ठप्प भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।  कार्यकारी निर्देशक उनकाअनुसार बाढीले मानवीय क्षति भने भएको छैन, तर भौतिक संरचनामा गम्भीर असर परेको छ । बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा पुर्‍याएको छ । बाढीको पहिलो चपेटामा परेको यस आयोजनाको बाँध र गेटका संरचनाहरू बगाएको छ । त्यसैगरी, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको पनि एउटा गेट बगाएको छ । यी दुई आयोजनाबाट उत्पादन हुने १७१ मेगावाट विद्युत केही समयका लागि बन्द हुने देखिएको छ । क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन र मर्मतका लागि लाग्ने समयबारे स्थलगत अध्ययनपछि मात्र भन्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीले त्रिशूली ३ ‘बी’ हब सबस्टेसनलाई ‘विशेष संकट’ मा पारेको छ । सबस्टेसनमा निरन्तर कटान भइरहेको छ । बाढीले सबस्टेसनमा रहेको एउटा वैकल्पिक टावर, १३२ केभीका दुईवटा ग्यान्ट्री र दुईवटा बे बगाएको छ । कटान नरोकिए थप क्षति हुन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी र विपद् न्यूनीकरण निकायसँग तत्काल संरक्षणको काम अघि बढाउन सहयोग मागेको छ । अन्य आयोजनाको अवस्था र मानवीय उद्धार बाढीका कारण चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको इतिहासमै पहिलोपटक टेलरेसबाट पानी पावरहाउसभित्र पसेर टर्बाइनको लेभलसम्म पुगेको छ । यद्यपि, क्षति सामान्य रहेकाले एक-दुई दिनको सफाइपछि आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्ने अनुमान छ । रसुवागढी आयोजनाका केही कर्मचारीहरू नदी पारि फसेका छन् । उनीहरूलाई जोड्ने पुल जोखिमपूर्ण तर नभत्किएको अवस्थामा रहेकाले खोलाको बहाव सामान्य भएपछि सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले घटनालगत्तै लगायतको टोलीलाई घटनास्थलमा खटाएको र क्षतिको मूल्यांकन तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सुरु गरिसकेको बताएको छ ।  

काठमाडौं । पछिल्लो समय देशभित्र यातायात पूर्वाधारमा उल्लेखनीय विकास भइरहेको देखिन्छ । नयाँ प्रविधिको विकासले यातायात क्षेत्रलाई सहज र सरल बनाइरहँदा केबलकार पनि त्यसको एउटा माध्यम बनेको छ । विगतमा लामो दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने वाध्यताबाट यातायात क्षेत्रमा भएको विकासले सेकेन्डमै गन्तव्यमा पुग्ने अवस्था बनेको छ ।  केबलकार यातायात र पर्यटकीय गन्तव्यका लागि उत्कृष्ट माध्यम बनिरहेको छ । तर, नेपालमा यातायात प्रयोजनका लागि भन्दा पनि पर्यटकीय प्रवर्द्धनमा केबलकार एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । देशभर विभिन्न स्थानमा केबलकार सञ्चालनमा छन् भने केही स्थानमा निर्माण भइरहेका छन् । पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको केबलकार थपिने क्रम पनि जारी छ ।  केबलकारमा पर्यटकहरूको आकर्षण बढिरहेका बेला काठमाडौंमा नयाँ केबलकार बन्ने भएको छ । विभिन्न लगानीकर्ताको संयुक्त आयोजनामा चम्पादेवी इको-फ्रेण्डली कम्पनी प्रालिले चम्पादेवी केबलकार निर्माण गर्ने भएको हो ।  यो केबलकार मनोरञ्जन र धार्मिक पर्यटकहरूका विशेष रहने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । २.०७५ किलोमिटर लामो रहेको चम्पादेवी केबलकार कीर्तिपुर नगरपालिका-४ र दक्षिणकाली नगरपालिका-१ क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछ। केबलकारको तल्लो स्टेसन दक्षिणकालीको बोसनमा र माथिल्लो स्टेसन कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा रहनेछ । यसमा १० जना क्षमताका ३४ वटा गोन्डोला (डब्बा) हुनेछन् । साथै केबलकारले प्रतिघण्टा करिब एक हजार यात्रु ओसारपसार गर्ने क्षमता राख्ने लगानीकर्ता तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए ।  एउटा डब्बामा १० जना यात्रु अटाउने छन् । सामान बोक्ने छुट्टै दुईवटा र मर्मतका लागि एउटा क्याबिन राखिनेछ । केबलकारको अधिकतम गति ६ मिटर प्रतिसेकेन्ड रहनेछ भने एकतर्फी यात्रा समय करिब ७ मिनेट हुनेछ । उनका अनुसार माथिल्लो स्टेसनमा मन्दिर परिसर, मनोरञ्जन भवन र पार्क निर्माण गरिनेछ भने तल्लो स्टेसनमा पार्किङसहित तीन तले भवन हुनेछ ।  आयोजना सञ्चालनका लागि दैनिक ९५ हजार लिटर पानी जमिनमुनिबाट तानिने र २ मेगावाट विद्युत् खपत हुने कम्पनीले जनाएको छ । केबलकार निर्माण गर्दा ३ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् भने निर्माण पश्चात् सञ्चालन हुँदा ३१२ जनाले रोजगारी पाउने कम्पनीको दाबी छ ।  चम्पादेवी इको-फ्रेण्डली कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चम्पादेवी केबलकार निर्माणका लागि कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिकाको २२ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र ओगट्नेछ ।  प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाका लागि कुल ७.७३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ । जसमा ५ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र र २.७३ हेक्टर निजी जमिन पर्नेछ । कम्पनीले ४० वर्षका लागि उक्त केबलकार सञ्चालन गर्नेछ ।  तल्लो स्टेसनमा तीनतल्ले मुख्य भवन, दुईपांग्रे सवारीका लागि ४०० र चार पांग्रे सवारीका लागि २०० गाडी अटाउने पार्किङ सुविधा रहनेछ। माथिल्लो स्टेसननजिकै १.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मनोरञ्जन पार्क र मन्दिर परिसरसमेत निर्माण गरिने छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिन कीर्तिपुर र दक्षिणकाली क्षेत्रमा चम्पादेवी केबलकार निर्माण गर्न लागिएको अग्रवालले बताए । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार यो केबलकार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण हुनेछ । चम्पादेवी केबलकारमा अग्रवालसहित विशाल ग्रुप र संघाई ग्रुपको मुख्य लगानी रहनेछ ।  ‘चम्पादेवीमा विशाल ग्रुप, संघाई ग्रुप र मेरो पनि लगानी रहनेछ । यस केबलकारले काठमाडौं उपत्यकाको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा छ । उपत्यकालाई थप आकर्षक बनाउने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कीर्तिपुर नगरपालिका-४ र दक्षिणकाली नगरपालिका-१ को सामुदायिक तथा कबुलियती वन क्षेत्रको २२ हेक्टरभन्दा बढी जमिन (वन क्षेत्र) चम्पादेवी केबलकार आयोजना निर्माणका लागि चम्पादेवी इको फ्रेण्ड्लीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  कम्पनीले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले स्थानीयसँग सुझाव माग गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम घिमिरेले बताए । रायसुझाव दिन इच्छुकलाई ७ दिनको समय दिइएको उनले बताए । केबलकारमा क्रान्ति, कमालको कमाइ  

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण, सडक कालोपत्रे, नयाँ सहर विकासदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ठूला पूर्वाधार निर्माणसम्मका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।  मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी वर्ष १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी आफ्ना मुख्य कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो ।  पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षमा २ सय वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने छन् भने एक सय वटा झोलुङ्गे पुल मर्मत गरिने छन् । यस्तै, ४० वटा नयाँ सडक पुल निर्माण र ३० वटा पुलको मर्मत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ क्षेत्रमा २४९ आयोजना सम्पन्न गरी ३ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिञ्चित बनाइनेछ भने सडक क्षेत्रमा १ सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने तथा ३ सय किलोमिटर कालोपत्रे गरिनेछ । सार्वजनिक र प्रशासनिक पूर्वाधार विस्तार यस्तै, आगामी आवमा मन्त्रालयले ६० वटा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकाका खोला करिडाेरमा १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, २६ स्थानमा सार्वजनिक पार्क तथा जग्गा संरक्षण र ४ स्थानमा जग्गा एकीकरण कार्य सुरु गरिनेछ।  उनका अनुसार उपत्यकामा हरियाली प्रवर्द्धन, आकाशेपानी संकलन, वन तथा पोखरी संरक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि अघि बढाइने छन् ।  विशेष आयोजना र ऐतिहासिक संरचनाको पुनः निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्टेडियमको दोस्रो चरणको काम गरिने तथा सिंहदरबार परिसरमा मन्त्रालयका भवन निर्माण, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशकाे आवास निर्माण, भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनीस्थल तथा मनोरञ्जन पार्क, कान्ति बाल अस्पताल र श्री महल भवनको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय किताबखाना र मानव अधिकार आयोगको भवन निर्माण लगायतका कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।  उपत्यकाका खोलामा वातावरणीय सुधार बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र नख्खु खोलाका २०८१ सालको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनः निर्माण, नदी तटबन्ध निर्माण, नदी सफाइ र ढल प्रणाली सुदृढीकरण तथा स्ट्रीट लाइट र सीसी क्यामेरा जडान लगायतका कार्यहरू पनि अगाडि बढाइने भएको छ । यूएन पार्क क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण, बल्खु-गोकर्ण करिडोर निर्माण र धोबीखोला तथा विष्णुमती खोला सडक र वातावरणीय सुधारसम्बन्धी कार्यहरू समेत समावेश गरिएका छन् । पूर्वाधार विकाससँगै फोहरमैला व्यवस्थापन, सहरी विकास, नगर विकास कोष, बागमती सभ्यता तथा बस्ती विकास सम्बन्धी विधेयकहरू र सम्बन्धित नियमावली तयारी प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोडभन्दा कमका आयोजना संघले नराख्ने मापदण्ड बनाए पनि मन्त्रालयको बजेटमा १०/२० लाख रूपैयाँका खुद्रा योजनासमेत परेको भन्दै आलोचना हुने गरेकाे छ । तर, मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीले भने बजेटमा परेका साना रकमका योजनाहरू अधिकांश विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी र नयाँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन राखिएको बताए ।  ‘हाम्रो चाहना पनि ठूला र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने हो, तर सबैतिरको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताले बजेट छरिएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।  संघीय आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० अनुसार बजेट र कार्यान्वयन तहमा स्पष्टता सरकारले पारित गरेको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना कार्यान्वयनका सीमा तोकिएको छ । 'संघ सरकारमार्फत ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना कार्यान्वयन गरिने तथा प्रदेश सरकारले १ करोडदेखि ३ करोडसम्मका आयोजना र अझ बढीको पनि आफ्नो स्रोतमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहमार्फत १ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने ।  सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीका अनुसार संघले सञ्चालन गरेका पुरानाआयोजनाहरूमा न्यूनतम बजेट बाँकी रहेकाले ती आयोजना अझै संघकै जिम्मेवारीमा पर्ने छन् । ‘१० लाख मात्र बाँकी रहेपनि त्यो आयोजना संघले नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ बजेट अभावका कारण प्रभावित २०७५/०७६ देखि सञ्चालनमा आएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत २ लाख १३ हजार लाभग्राही छानिएकोमा हालसम्म १ लाख ६७ हजारसँग सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ,’ मन्त्रालयको सहसचिव भण्डारीले भने । सहरी विकास मन्त्रालयले सहर बनाउने बाहेक सिँचाइ, सडक, पार्कदेखि क्रियापुत्री भवनसम्म सबै काम गर्ने तर मुख्य काममा प्रगति नएभकाे भन्दै आलाेचना हुँदै आएकाे छ । प्रत्येक लाभग्राहीलाई ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने योजना रहे पनि हालसम्म करिब ९० हजार लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गरिसकेका उनले जानकारी दिए । तर, २०८१/८२ को बजेटमा यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै मन्त्रालयले २ अर्ब ३० करोडको माग गर्दा केवल ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । बाँकी लाभग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराउन सशर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयको सहसचिव भण्डारीले बताए । ७ खर्ब रुपैयाँ माग, सहरी मन्त्रालयमा चाप सहरी विकास मन्त्रालयमा हालसम्म ७ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरका लागि आयोजनाहरुको आवेदन परेका छन् । सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधारको दायरा फराकिलो भएकाले देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट समान मागहरू आउने गरेकाे मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।  सरकारले सहरी मन्त्रालयलाई दिएको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ५१ अर्ब ९१ करोड संघ स्तरीय आयोजना, ९ अर्ब ८९ करोड प्रदेश स्तरीय आयोजना र १५ अर्ब ९१ करोड स्थानीय तहमार्फत सञ्चालनमा विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  खुद्रे आयोजना मन्त्रालयको प्राथमिकता होइन खुद्रे आयोजनाको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयका सचिवले ती आयोजनाहरू मन्त्रालयको मूल प्राथमिकतामा नपरेको जानकारी दिए । साना आयोजनाहरू मूख्यतः राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको दबाब र जनताको चाप सम्बोधन गर्न राखिएको जनाइएको छ । ‘हामी कर्मचारी स्तरबाट निरन्तर मन्त्रीज्यूलाई भनिरहेकै हो कि बजेट कोर एरियामा केन्द्रित गरौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीले भने, ‘तर राजनीतिक नेतृत्वको पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ आगामी वर्षको कार्ययोजना साउन पहिलो साता सार्वजनिक हुने  मन्त्रालयले आगामी वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउने अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दिनपछि साउनको पहिलो सातामा सम्पन्न कार्यक्रमहरूको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको समेत जानकारी दिइएको छ।   कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानबारे प्रष्टीकरण यस्तै, सरकारले ३०० दिनमा कीर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण सक्ने दाबी गरेकाे  थियाे । तर, विभिन्न प्राविधिक र मौसमी कारणले प्रभावित भएको संघीय सचिवालय निर्माण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर तथा सहसचिव चक्रवती कठले बताए ।  निर्माणस्थलमा थोरै पानी परे पनि बाटो चिप्लिने, भासिने समस्या देखिएकोले भारी मेसिन चलाउन अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ । यसैकारण केही संरचनात्मक डिजाइनमा समेत फेरबदल गर्नुपरेको समेत उनले बताए ।  उनका अनुसार हालसम्म प्यारापिटतर्फ ७० प्रतिशत र फ्लडलाइटतर्फ ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट समेत नियमित अनुगमन भइरहेकाले काममा ढिलाइ भए पनि पारदर्शिता कायम गरिएको स्पष्ट पारिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको झण्डै एक दशक बितिसकेको छ । तर योजना न त स्पष्ट छ, न बजेट सुनिश्चित । उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने सरकारले गरेको प्रतिवद्धता घोषणामै सीमित भएको छ । चारवटा प्रस्तावित स्मार्ट सिटीको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बने पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति भएको छैन । योजना, सहमति र बजेटको अभावले स्मार्ट सिटीको सपना अधुरै भएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार स्मार्ट सिटी ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीमा बन्नेछ । यस मोडेलमा स्थानीय जग्गा एकीकृत गरेर विकास गरिन्छ र खर्च जग्गा नै बिक्री गरी उठाइने उनकाे भनाइ छ । ‘हामीले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा २४ वटा परियोजनामा यो मोडालिटी लागू गरिसकेका छौं । यसमा प्रारम्भिक लगानी चाहिन्छ, जसका लागि सरकारको सहमति आवश्यक छ । मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि ल्यान्ड पुलिङ कार्यविधि नबन्दासम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरिएको छ,’ उनले भने ।  यी आयोजना स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक, ढल, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रारम्भिक लागत सरकारले बेहोर्छ र पछि आयोजना अन्तर्गत सो लागत फिर्ता गरिन्छ ।  ‘ल्यान्ड पुलिङमा व्यक्ति विशेषले करिब ३६ प्रतिशत जग्गा परियोजनाका लागि दिनुपर्छ, त्यही अनुपातमा लागत संकलन हुन्छ,’ उनले भने । स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ विसं २०७७ मा तयार भएका ४ वटै स्मार्ट सिटीको डीपीआर मध्ये दुईवटा सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस भइसकेका छन् भने टोखा र बुङमतीखोपामा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । बुङमतीमा स्थानीयको विरोध छ । ललितपुरमा तयार गरिने स्मार्ट सिटीको नाम ‘नैऋत्य’ राखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको क्षेत्र खोकना, बुङमती, सैँवु हुँदै चोभारसम्म फैलिनेछ ।   यसैगरी, टोखामा घना वस्ती बढेका कारण योजना संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी काठमाडौंको उत्तरी भेगमा निर्माण गरिने भनिएको हो । यसको नाम ‘उत्तर सहर’ राखिएको छ भने यसको अनुमानित लागत २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । यसले पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने जनाइएको छ ।  यो स्मार्ट सिटीको क्षेत्र सामाखुसीदेखि टोखा हुँदै बाइपाससम्म पूर्वी सीमा तोकिएको छ । पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थली, उत्तरतर्फ मालुङ हुँदै पुनः काभ्रेस्थली र महादेव खोला आसपाससम्म यसको भूगोल फैलिएको छ ।  भक्तपुरमा निर्माण गरिन लागिएको नयाँ स्मार्ट सिटीको नाम ‘आग्नेय’ राखिएको छ । यो पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिनेछ भने सूर्यविनायक नगरपालिका, खहरे खोला, बालकोट, विरुवा, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म विस्तार हुने जनाइएको छ ।  यो स्मार्ट सिटीको लागत ३० अर्ब ३९ करोड अनुमान गरिएको छ । सूर्यविनायकदेखि ठिमी-खहरे खोला क्षेत्रसम्म फैलिने यस परियोजनाको डीपीआर २०७६ मै तयार भइसकेको छ । तर, प्राधिकरणसँग निर्माण सुरु गर्ने तत्काल योजना छैन ।  भक्तपुरमा बन्ने भनिएको अर्को स्मार्ट सिटीलाई ‘ईशान’ नाम दिइएको छ । यो स्मार्ट सिटी सरकारद्वारा निर्माण गरिन लागेको सबैभन्दा ठूलो नयाँ स्मार्ट सिटी पनि हो । यो करिब १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ भने यो काठमाडौंको उत्तर पूर्वी क्षेत्रदेखि भक्तपुरसम्म विस्तार हुनेछ । यसको क्षेत्र नगरकोट जाने सडक, तेलकोट, गोठाटार, जोरपाटी, मूलपानी हुँदै मनोहरा पुलसम्म रहनेछ । उत्तरतर्फ यो सहर साँखु र साँखु जाने मुख्य सडक सम्म फैलिनेछ ।  यसको लागत १ खर्ब ८६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । नगरकोट सडकदेखि गोठाटार, साँखु र भक्तपुर पुरानो सडकसम्म फैलिनेछ ।  डीपीआर तयार भए पनि यी आयोजनाहरूको निर्णयविहीनताका कारण काम रोकिएको काठमाडौं उपत्यका विकास समितिले जनाएको छ ।  सरकारको उदासीन, बजेट पनि अपुग सहरी विकास मन्त्रालय स्मार्ट सिटी योजनाको नेतृत्वकर्ता भए पनि कार्यान्वयनमा निष्क्रिय देखिएको छ । यसअघि बसेको भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठक निष्कर्ष विहीन रह्यो भने तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बैठक बोलाउने भनेको थियो तर त्यो पनि बस्न सकेन । त्यसपछि हालसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।  सरकारले २०७२/७३ यता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्मार्ट सिटीका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको भए पनि परियोजनाले आवश्यक प्रारम्भिक लगानी पाउन सकेको छैन । सेल्फ फाइनान्सिङ मोडेल अपनाए पनि सरकारको सहभागिता विना काम अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट देखिएको छ ।  के भन्छ स्थानीय सरकार ? उक्त आयोजनामा ठूलो लगानी भएको र संघीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको आरोप भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको छ ।  नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ७ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटा यो आयोजना स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको भए पनि संघीय सरकारले पूर्णरूपमा यसको डीपीआर तयार गरेर स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो आयोजनामा सरकारले चासो दिएको छैन । किनभने यसमा धेरै ठूलो लगानी लाग्छ । त्यो अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भनेर सरकारले चासो नदिएको बुझेका छौं ।’  सरकारले आयोजनाको डीपीआर मात्रै बनाएको र त्यसपछि चुप लागेर बसेको सापकोटाको भनाइ छ । ‘सरकार डीपीआर मात्रै बनाएर बसेको छ । हामीसँग बजेट धेरै छैन । त्यसैले हामीले यसमा केही गर्न सक्दैनौँ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिन सकेन,’ उनले भने ।  स्थानीय सरकारले यसमा कुनै अवरोध नगरेको उनको दाबी छ ।  ल्यान्ड पुलिङ कस्तो योजना हो ? ल्यान्ड पुलिङ एक सहभागितामुलक सहरी विकास मोडल हो, जसमा सबै मिलेर सहर विकास गर्छन्, विकासपश्चात लाभ पनि सबैलाई हुन्छ । यो मोडल काठमाडौं उपत्यकाको स्मार्ट सिटी योजनामा प्रयोग गर्न लागिएको हो ।  ल्यान्ड पुलिङको अर्थ हो- विभिन्न साना-साना निजी जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी, समग्र योजनाअनुसार विकास गर्ने प्रक्रिया । यो सहरी क्षेत्रको सुव्यवस्थित विकासका लागि प्रयोग गरिने एक प्रमुख योजना मोडेल हो ।  यसमा साना-साना टुक्रा-टुक्रा जग्गा भएका व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो जग्गा मिलाएर (पुल गरेर) एकीकृत विकासको लागि उपलब्ध गराउँछन् । नगर विकास प्राधिकरण वा स्थानीय सरकारको संयोजनमा त्यस जग्गामा बाटो, ढल, विद्युत्, खानेपानी, पार्क आदि पूर्वाधार बनाइन्छ । त्यसपछि सो विकसित क्षेत्रमा प्रत्येक जग्गाधनीलाई घटाएर (जस्तै २५/४० प्रतिशत कम) पुनः जग्गा फिर्ता दिइन्छ ।  कसरी काम गर्छ ? ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीले धेरै जनाको जग्गा एकै योजना अन्तर्गत संकलन गर्छ । त्यसपछि सडक, ढल, खानेपानी, पार्क, विद्यालय जस्ता संरचना निर्माण अघि बढाइन्छ । निर्माण गरिसकेपछि बाँकी जग्गा स्वामित्वका आधारमा व्यक्तिहरूलाई नक्साअनुसार फिर्ता दिइन्छ र निर्माण खर्च जग्गाको मूल्य वृद्धिबाट उठाइने गरिन्छ ।  जग्गा बेचेर वा सट्टा बजार गरेर । यदि तपाईंको १० आना जग्गा छ भने ल्यान्ड पुलिङमा तपाईंसँग ७ आना मात्र फिर्ता आउन सक्छ, किनकि बाँकी ३ आना सार्वजनिक पूर्वाधारको लागि उपयोग गरिन्छ ।  तर त्यो ७ आना अब सडक छेउमा, व्यवस्थित प्लटमा परिणत हुन्छ जसको बजार मूल्य पहिले भन्दा धेरै बढ्छ ।  यसको मुख्य उद्देश्य अव्यवस्थित सहरलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको मूल्य बढ्छ । सार्वजनिक संरचना निर्माण सस्तो र सहजरूपमा हुन्छ । जुन सरकारले जग्गा किनेर विकास गर्नुपर्दैन, स्थानकै जनताको सहभागितामा विकास हुन्छ । पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्- उपत्यकामा आवश्यक छैन काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी आवश्यक नरहेको पूर्वाधार विज्ञ रामबहादुर घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यकामा धेरै जनसंख्या भइसकेको छ । त्यसकारण स्मार्ट सिटी आवश्यक छैन ।  उनले यो मोडालिटीमा धेरै जग्गा चाहिने भएकाले पनि यो महँगो भएको र उपत्यकामा भन्दा भएकै स्मार्ट सिटीहलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राखे । घिमिरेले भने, ‘काठमाडौंमा आधुनिकीकरण र व्यवस्थित सहर बनाउन लागि रहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । बरु भएकै स्मार्ट सिटीलाई बनाइनुपर्छ, व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यो मोडालिटीमा स्मार्ट सिटी बनाउन गाह्रो छ, किनभने यसमा लगानी बढी छ ।’

काठमाडौं । सरकारले यूरो ६ प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेसँगै व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । सरकारले ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।  आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गराएको भन्दै व्यवसायीहरूले यसले आफूहरूलाई ठूलो मर्का हुने धारणा राखेका छन् ।  सरकारले उक्त मापदण्ड ल्याउन धेरै हतार गरेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले उक्त मापदण्ड लागू गर्नुअघि कम्तिमा ६ महिनाको समय दिनुपर्ने भएपनि समय नै नदिएर एक्कासि लागू गरेको आरोप छ ।  नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा आफूहरूले धेरै पहिला नै गाडी कम्पनीसँग अर्डर गरेको तर एक्कासि सरकारले यो मापदण्ड ल्याएर एलसी नै बन्द भई गाडी उतै रोकिदिएको गुनासो गरे ।  उनले भने, ‘एक्कासि सरकारले यूरो ६ मापदण्ड लागू गर्यो । कम्तिमा जानकारी त दिनुपर्थ्यो । हामीले विभिन्न कम्पनीसँग माग गरेका सयौं गाडीहरू अर्डरपछि सबै रद्द भएका छन् । यो सरकारको गलत हो ।’ ‘यो भन्दा अगाडि यूरो ३ लागू गर्ने बेलामा पनि अहिलेको जस्तै अवस्था आएको थियो । सूचना जारी गरेर समय दिएको भए हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्थ्यौं । सरकारलाई सधैं हतार हुन्छ, ’ उनले थपे । थापाका अनुसार निजी गाडी तथा कारहरूलाई केही पनि फरक पर्दैन किनभने ९० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी यूरो ६ मापदण्डअनुसार दुई/तीन वर्षदेखि नै आइरहेका छन् । यद्यपि समस्या कमर्सियल साना तथा ठूला गाडी, माइक्रोबसमा भएको छ ।  थापा अब यूरो ६ मापदण्डको गाडीको मूल्यवृद्धि हुने तथा स्टकमा रहेका गाडी त्यत्तिकै रहने, सर्भिसमा समस्या हुने बताउँछन् ।  उनले भने, ‘कमर्सियल गाडी मनाङ-मुस्ताङ कर्णालीलगायतका सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सबै ठाउँमा पेट्रोलपम्प नहुँदा यताबाट पेट्रोल र डिजेल ओसारपसार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन पेट्रोल र डिजेल ड्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ड्रममा राख्दा गुणस्तर खस्किन्छ । जुन इन्धन हाल्ने बित्तिकै गाडी छिट्टै बिग्रिन्छ ।’ यसको ठूलो मारमा केही दिनमा उपभोक्ताहरू पर्ने थापाको दाबी छ । यूरो ६ चरणबद्ध रूपमा लागू गराएको भए सहज हुने उनले सुनाए । उनले अर्डर गरेका सयौं गाडीहरूलाई  रेफ्रिस गर्न सरकारसँग माग गरे ।  थापा यूरो ४, ५ र ६ मा धेरै फरक नभएको दाबी गर्छन्  । उनका अनुसार कतिपय विकसित मुलुकहरूमा यूरो ६ मापदण्ड लागू भएको छैन । चीन, कोरिया, थाइल्याण्ड तथा श्रीलङ्कामा यूरो ४ मापदण्डमै चलिरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले यूरो ३ बाट सिधै यूरो ६ मापदण्ड पुर्याएर प्रदूषण कम नहुने जिकिर गरे । सरकारले पहिला यही भएका पुराना गाडीलाई हटाइ सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।  यसैगरी, नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ यूरो ६ मापदण्डले अटो क्षेत्रमा विस्तारै प्रभाव पार्दै जाने बताउँछन् । उनले सरकारले सिधै यूरो ३ बाट यूरो ६ जान हजार गरेको बताउँदै चरणबद्ध रूपमा जानुपर्ने धारणा राखे । श्रेष्ठ सरकारसँग विगत ४ वर्षदेखि छलफलमै रहेको तर अचानक यूरो ६ मापदण्ड लागू गरेपछि केही अन्यौलता सिर्जना भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसमा नाडा पहिलेदेखि सहमत नै थियो र हो पनि । तर अहिले सरकारले एक्कासि बिना जानकारी लागू गरेपछि केही अन्योल देखिएको छ । सरकारले चरणबद्ध ढंगले नै यूरोलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो ।’ यस्तै, आईएमई ग्रुपद्वारा सञ्चालित अटो मोबाइल डिभिजन ‘आईएमई मोटर्स’ को कार्यकारी निर्देशक निशान ढकाल पनि यूरो ६ मापदण्ड चरणबद्ध रूपमा ल्याएको भए राम्रो हुने बताउँछन् ।  लामो समयदेखि रोकिएको यूरो ६ मापदण्ड सरकारले १३ वर्षपछि लागू गरेको छ । १३ वर्षदेखि बहसमा सीमित रहेको यो मापदण्ड सरकारले गत सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब नेपाल यूरो ३ हुँदै ४ र ५ मा नगई सिधै  ६ मा गएको हो । नेपाल सरकारले सवारीसाधनबाट हुने वातावरण प्रदूषण कम गर्न बजेटसँगै यो मापदण्ड ल्याएको हो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०५६ मा यूरो १ सरहको मापदण्ड लागू गरेको थियो । त्यसपछि २०६९ मा मापदण्ड परिमार्जन भई यूरो ३ सरहको व्यवस्था गरिएको थियो।  त्यही बेला सरकारले दुई वर्षभित्र यूरो ४ लागू गर्ने घोषणा गरे पनि १३ वर्षसम्म कुनै सुधार नगरी अब एकै पटक यूरो ६ मा उक्लिएको हो । यसले सरकारको नीति कार्यान्वयनको गति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठेको छ । २०७८ सालमा नेपाल प्रदूषण मापदण्ड, २०७८ बनेको र त्यसपछि यो विषय रोकिएको थियो । अब आयात हुने चार पांग्रे गाडी आयातमा यूरो ६ लागू हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सरकारका सबै निकायहरूसँग छलफल गरी मापदण्ड आएको बताएको छ ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण शाखा प्रमुख शिवजी शर्माका अनुसार यूरो ६ मापदण्ड २०७८ सालमै दुई पाँग्रेका लागि यूरो ५ लागू गर्ने तथा चार पाँग्रेका लागि ६ यूरो लागू गर्ने भनेर वन मन्त्रालय लागिपरेको थियो । २०७९ सालमा लागू गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय पनि गरेको थियो । तर बीचमा अन्य प्रक्रियाका कारण यो रोकिएकाे मात्रै हो ।  उनले भने, ‘यो विषयमा कुरो त २०७२ मै उठेको थियो । धेरै समयपछि अहिले यो मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय भएको छ । हामीले यसबारे पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र नाडासँग दुई/तीन वर्षअघि नै छलफल भएको थियो । सबै तयारी अघि नै भइसकेको र निर्णय मात्रै हुन बाँकी रहेको थियो ।  उनका अनुसार ठूला गाडीहरूको हकमा अर्थात् चार पाँग्रेका लागि यूरो ६ तथा दुई पाँग्रेका लागि ५ यूरो लागू भएको छ । शर्माले सबैको परामर्शअनुसार यो मापदण्ड ल्याइएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘भारत ५ वर्षपछि अहिले यूरो ३० मा गइसकेको छ । हाम्रो ग्याप भयो । त्यसकारण हामी सिरिजअनुसार यूरो ४ मा गएनौं । हामीले बढी गाडी भारत र चाइनाबाट आयात गर्ने गरेका छौं । दुवै देश यूरो ३० मा पुगिसकेका छन् । यसकारण यो मापदण्ड ल्याइएको हो । ’ शर्माले यदि कुनै आयातकर्ताले एलसी खुलिसकेको भए उनीहरूलाई यूरो ६ ले कुनै प्रभाव नपार्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार एलसी खुलेका आयातकर्तालाई कुनै समस्या हुँदैन । नयाँ एलसी खोल्नेहरूलाई केही समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।  यूरो ३ वा यूरो ४ भन्दा यूरो ६ मापदण्ड लागू भएका गाडीले कम धुवाँ फ्याँक्छन्, प्रदूषण पनि कम गर्छन् ।  छिमेकी भारतले २०२० अप्रिलबाट यूरो ६ मापदण्ड लागू गरिसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यूरो ६ मानकमा पुग्दा गाडीहरूले कार्बनडाइअक्साइड केवल १ प्रतिशत र नाइट्रोजनअक्साइड ०.०६ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्छन् । के हो यूरो ६ मापदण्ड ? यूरो ६ भन्नाले यूरोपेली संघले तोकेको वाहनहरूको उत्सर्जन मापदण्ड हो । यो सन् २०१४ देखि लागू भएको थियो । यो नियमले कार, भ्यान, ट्रक, र अन्य सवारी साधनहरूबाट निस्कने प्रदूषणजन्य ग्यासहरू जस्तै– नाइट्रोजनअक्साइड कार्बनमोनोअक्साइड पार्टिकुलेट म्याटरको उच्चतम सीमा निर्धारण गर्दछ । हाल यूरो ७ मापदण्डको तयारी भइरहेको छ । यूरो ६ को उद्देश्य वातावरण प्रदूषण कम गर्नु, स्वच्छ हावा सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु हो । यसले प्रदूषण कम, उच्च इन्धन दक्षता तथा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा सहजता ल्याउँछ ।  यूरोपेली संघले सन् १९९२ बाट चरणबद्ध रूपमा यूरो मापदण्ड सुरु गरेको थियो ।