नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । देशभर सवारीसाधनको संख्या करिब ६० लाख पुगेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बाइक तथा स्कुटर छन् भने त्यसपछि साना गाडी कार, भ्यान र जीप रहेका छन् । विभागको तथ्यांकको अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ देखि चालु आवको फागुनसम्ममा देशभर ५८ लाख ५० हजार ४ सय ३२ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् ।  सबैभन्दा बढी ४७ लाख ४४ हजार ७२ मोटरसाइकल दर्ता भएका विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी, दोस्रोमा तीन लाख ६६ हजार ७२३ साना गाडी कार, भ्यान र जीप दर्ता भएका छन् । तेस्रोमा एक लाख २९ हजार एक सय १९ क्रेन, डोजर, एस्काभेटर र ट्रक रहेको विभागले जनाएको छ ।  सबैभन्दा बढी सवारीसाधन बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका छन् । बागमतीमा मात्रै १८ लाखभन्दा बढी साना ठूला गरी सबै सवारीसाधन दर्ता भएका हुन् ।  यस्तो छ गत आव २०४६/०४७ देखि चालु आवको फागुनसम्म गाडीको संख्या   कसले गर्छ जाँचबुझ ? यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेश राईले सबै सवारीसाधनको जाँचबुझ ७ वटै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रत्येक ६/६ महिनाको अन्तरालमा गर्ने गरेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार गाडी दर्ता तथा नामसारी गर्ने बेला परीक्षण गरिन्छ । आयात भएका गाडीहरूको रोड टेस्ट गर्ने बेलामा सवारी परीक्षण कार्यालयहरूले गर्ने गरेको उनले बताए ।  उनले भने,  ‘आव २०७४/७५ सम्ममा देशभर दर्ता भएका गाडीहरूको चेकजाँच विभागले नै गर्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय यो सबै अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । ती कार्यालयले नै प्रदेशभित्रका सवारीसाधनको दर्ता, नामसारी, नवीकरण, खारेजलगायत एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सार्ने काम प्रदेशले नै गर्छ ।’ यसैगरी विदेशबाट आयात गर्ने अनुमति सिफारिस भने विभागबाटै हुने सूचना अधिकारी राईले जानकारी दिए । प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको अनुगमन निरीक्षणलगायत प्रदेशले नै गर्ने उनको भनाइ छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती  बागमतीमा दर्ता भएका १८ लाखभन्दा बढी सवारीसाधनमध्ये १२ लाख मात्रै उपत्यकाको सडकमा गुड्ने गरेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।  कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीका अनुसार उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढेपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ ।  जामले छोटो दूरी पार गर्न पनि उपत्यकामा घण्टौं लाग्ने गर्दछ । खासगरी कार्यालयको समयमा उचित ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आइरहेका छन् । प्रवक्ता गिरीका अनुसार ट्राफिक कार्यालयमा झण्डै दुई हजार प्रहरी कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये उपत्यकाको सडकमा २४ सै घण्टा १ हजार ७ सय प्रहरी खटिएका उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै समस्या छ । बागमतीमा रहेका १८ हजार सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत  उपत्यकाको सडकमा गुड्ने गरेका छन् । दिन प्रतिदिन  सार्वजनिक गाडीभन्दा निजी गाडीको संख्या थपिँदै गएपछि सास्ती पनि बढ्दै गएको छ ।’ सबै चालकहरू अनुशासित नभएकोले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनले बताए ।  हाल कसरी हुँदैछ उपत्यकाको ट्रफिक व्यवस्थापन ? ट्राफिक प्रहरीकै कारण प्रयासमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आवश्यक  सुधार गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेको प्रवक्ता गिरी बताउँछन् ।  के छ कानुनी व्यवस्था ? सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को हालसम्म पटकपटक गरी १० पटक सम्म संशोधन भएको छ ।  सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सवारी सम्बन्धी अपराधलाई परिच्छेद– १० को दफा १६० देखि १६४ सम्म व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि बनेका ‘सडक यातायात नियमावली, २०५४’ पनि लागू छन् ।  यी कानुनी दस्तावेजहरूले सवारीसाधनको दर्ता, चालक अनुमतिपत्र, ट्राफिक नियम, सवारीसाधनको जाँचबुझ, दुर्घटना तथा जरिवाना जस्ता विषयहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । 

काठमाडौं । सरकारले बजारमा उपलब्ध वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गरेको दुई महिना नबित्दै व्यवसायीहरु एमआरपी हटाउने लबिङमा लागेकका छन् । विभिन्न वस्तुमा मूूल्यको लेबल नराख्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनसँगै धमाधम जरिवाना गर्न थालेपछि व्यवसायीहरु एमआरपी हटाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका हुन् ।  अहिले उद्योगी व्यवसायीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर एपआरपी हटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् भने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर पनि तीब्र लबिङ गरिरहो छन् । हालसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति नै निकालेर एमआरपीको विरोध गरेका छन् ।  एमआरपीको बाहनामा व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न उनीहरुको माग छ ।  एमआरपी समयअनुकूल नभएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले पनि विरोध गरिरहेका छन् ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल अहिले बजारमा एमआरपी लागू गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।  उनले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन एमआरपी हटाउनुपर्ने माग राखे ।  विदेशबाट हरेक वस्तु आयात गर्दा त्यहाँका निर्यातकर्ताले एमआरपी लेख्न नमानेको पनि उनकको धारणा छ । निजी क्षेत्रले हरेक वस्तुमा एमआरपी राख्दा त्यो धेरै महँगो पर्ने उनी बताउँछन् । ‘एमआरपी सानो वस्तुमा पनि लगाउनुपर्ने अवस्था छ । जुन सम्भव नै छैन । यसले न हाम्रो कारोबारको मूल्यलाई मान्यता गरिरहेको छ , नत भन्सारको सान्र्दभिक मूल्यलाई,’ उनले भने ।  ‘भन्सारका दरहरू पनि परिवर्तन भइरहन्छन् । हामीसँग नीतिगत व्यवस्था पनि छैन । अर्को कुरा हामीसँग न पूर्वाधारको सुविधा छ । ठाउँअनुसार मूल्य फरक–फरक हुन्छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एमआरपी लागू गर्न धेरै कठिन छ,’ उनले थपे ।  अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमै उत्पादित अतिआवश्यक वस्तुमा मात्रै एमआरपी लगाउन सक्ने जिकिर गरे । उनले यससम्बन्धि छुट्टै नियम बनाइनुपर्ने र त्यहीअनुसार यसलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि एमआरपी तत्काल लागू गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । बजारमा सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बजारमा तत्कालै एमआरपी लागू गर्न सकिँदैन । एमआरपी उपयुक्त छैन । ’ बजारलाई लथालिङ्ग अवस्थामा छोडिँदैन- विभाग  वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने एमआरपी हटाएर बजारलाई त्यत्तिकै नछोडिने अडान राखेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल एमआरपी मूल्य कुनै पनि हालतमा नहट्ने बताउँछन् । व्यवसायीहरूले यसको विकल्प खोजेर मात्रै विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महानिर्देशक दाहालले भने, ‘हाल जसले एमआरपीबारे विरोध गरिरहेका छन्, ती सबै कालोबजारीका लागि मात्रै विरोध गरिरहेका हुन् । संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकाल्दा सोच्नुपर्छ । बजारमा मूल्य लुकाएर आफ्नै मानोमानीमा वस्तु बेच्न पाइँदैन ।’ उनले स्वदेशी उत्पादनदेखि बाहिरबाट ल्याएका सबै लेबलिङ वस्तुमा एमआरपी आवश्यक रहेको बताए । ‘एमआरपी सबै वस्तुमा अनिवार्य छ । एमआरपी बिनाको बजारमा सबै ठगिएका छन् । लेबल नराखी यो र त्यो भन्न मिल्दैन । सबैमा उपभोक्ताले देखिने गरी एमआरपी मूल्य तोकिएकै हुनुपर्यो,’ उनले भने ।  महानिर्देशक दाहालले एमआरपी मूल्य लागू नगरेकै कारण देशभर कालोबजारी बढिरहेको दाबी समेत गरे । उनका अनुसार तराई क्षेत्रमा हाल ८० प्रतिशत कालोबजारी भइरहेको छ ।  उनले एमआरपी कुनै हालतमा हटाउन नहुने धारणा राखे । व्यवसायीहरूले अनुशासित ढंगले नियम पालना गर्नुकको विकलप नरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमआरपी हटाउन कानुन संशोधन हुनैपर्छ । एमआरपीबारे नेपालमा निश्चित कानुन नबनेका कारण व्यवसायीहरूले मनपरीतन्त्र चलाइरहेको नेपाल उपभोक्ता अधिकार मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।  उनका अनुसार व्यवसायीहरुले बाहिरबाट कम मूल्यमा वस्तुहरु आयात गर्ने र यता ल्याएर बढी मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्ति रहेको छ । उनीे भन्छन्, ‘नेपालमा एमआरपीका नाममा ठगिने प्रवृत्ति बढी छ । हामीले वस्तुको खास मूल्य नै यकिन गर्न पाउँदैनौं । यस्तो हुनु भनेको उपभोक्ता सरासर ठगिनु हो ।’ नेपालमा एमआरपीबारे उचित कानुन नहँुदा समस्या उपभोक्ताले भोग्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । विभागको एमआरपी मूल्य लागूगरेको कदम सही रहेको तर यसबारे ठोस कानुन बन्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ ले स्वदेशमा उत्पादन भएका र विदेशबाट आयात भएका बजारमा पठाउने वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र व्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर, यान्त्रिक उपकरणलगायत ग्यारेन्टी वा वारेन्टी छ भने त्यसको अवधि, प्रजवलनशील, दुर्घटनाजन्य वा टुटफुट हुने भए सोको जानकारी, मानव स्वास्थ्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिन्हको प्रयोग भएको विवरणसहित लेबल नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा अन्धकार रहेका तस्विरले ढाकिए । झ्याप्प झ्याप्प बिजुली जाँदा प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई धेरैले सम्झे । कतिपयले अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई सालो केटो भन्दै व्यंग्य गरे । लामो समयको अन्तरालपछि बिहीबार धेरै बेर बिजुली आपूर्ति ठप्प भएको भन्दै शाक्यप्रति आक्रोश पोखे ।  बिहीबार देशभर छिनछिनमै बिजुली आउने-जाने क्रम जारी रह्यो । जसले गर्दा उपत्यकासहित देशभर जनजीवन प्रभावित नै बन्न पुग्यो । बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जाने-आउने क्रम बढेपछि नेतादेखि कार्यकर्ताले हैरानी भएको भन्दै सामाजिक सञ्चालमै आलोचना गरे भने सर्वसाधारणले आन्दोलनमै उत्रिने सम्मको चेतावनी दिए ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इकिंत गर्दै वाहा ! सालो केटो कस्तो कमाल भन्दै व्यंग्य गरे थिए । व्यंग्य गर्दै उनले सालो केटोले ‘अघोषित लोडसेडिङ सुरु गर्यो ।’ भनेर लेखेका छन् ।   यस्तै, हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका चर्चित कलाकार केदारप्रसाद घिमिरे (माग्नेबुढा) ले पनि बिजुली झ्याप्प झ्याप्प गएपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘सालो त सालो कसको सालो ! सालो त्यो सालो आएसी अन्धकार र कालो !!’ भन्दै लेखेका छन् । घिमिरे टेलिसिरियल मेरी बास्सैबाट चर्चित छन् । यस्तै, ललितपुरका स्थानीय राजाराम तण्डुकारले सामाजिक सञ्जालमै लाइभ आएर ललितपुरको पाटनढोकामा  शुक्रबार ‘अघोषित लोडसेडिङ बन्द गर विद्युत महसुल वृद्धि गर्न पाइँदैन डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल गर ।’ भन्दै हितेन्द्रविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।  पछिल्लो केही सातादेखि साँझ होस् वा दिउँसो झ्याप्प‑झ्याप्प बिजुली जाने क्रम बढिरहेकै छ। उसो त जनमानसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट घिसिङलाई निलम्बन गरेपछि लोडसेडिङ हुन्छ कि भन्ने त्रास छ । चौतर्फी आलोचना भएपछि हितेन्द्रले शुक्रबार स्युचाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएकाले झ्यापझ्याप बत्ती गएको जानकारी दिए । झ्यापझ्याप बत्ती जानेबित्तिकै लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे । उनका अनुसार पिक आवरमा भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण केही समय विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको हो ।  उनले भने, ‘यो समस्या आजको होइन । कुलमानजी छँदा पनि थियो । यसलाई धेरै ठुलो रुपमा लिएर हल्ला नफैलाऔं ।  यो लोडसेडिङ होइन । भारतको समस्या हो । म यसअघि २०७८ सालमा प्राधिकरणमा आउँदा पनि यस्तै प्रश्न उठेको थियो । त्योबेला पुस/माघको समयमा पटकपटक बिजुली झ्यापझ्याप गएको थियो ।’ उनले यो समस्यालाई अबको ६ महिनामै समाधान गर्ने दाबी गरे । हावाहुरी, वर्षा र चट्याङ पर्ने समय भएकाले कहिलेकाहीँ समस्या आउने भएका यसलाई ठूलो मुद्धा बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । साथै, प्राधिकरणमा पैसा शून्य रहेकाले खडेरी लागेको उनले बताए ।  शाक्यले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कम छ । हाल १४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । पिकिङ समयमा करिब २ हजार मेगावाट माग छ । विद्युत् प्रसारण लाइनमा पिकिङ समयमा विद्युत् ट्रिप भएकाले प्रसारण लाइनको विद्युत् भारवहन गर्ने क्षमता सीमा नाघेको छ । अहिले हुने विद्युत् लोड क्षमता धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । बालाजु र स्युचाटारको लोडले गर्दा चाँडै ओभर लोड हुने अवस्था छ ।’ विद्युत् प्रणालीको धेरै ठाउँमा समस्या रहेको र आफैंले यो समस्या एलडीसीमा बसेर हेरिरहेको उनले बताए । ‘भारतको प्रणालीबाट विद्युत् आएन भने हामीलाई ठुलो समस्या पर्छ । प्राधिकरणको प्रसारण लाइन र प्रणाली सुधार गरिरहेका छौं । सुधार ल्याउन १/२ वर्ष समय लाग्छ,’ उनले भने ।  

काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-नारायणगढ सडकखण्डमा ओभरलोडका कारण एकपछि अर्को गरी पुलहरू भाँचिँदै गएका छन् ।  पछिल्लो पटक नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिका- २ चोरमारास्थित गिरुवारी खोलामा रहेको १८४ मिटर लामो पुल ओभरलोडका कारण भाँचिएको छ । सोमबार राति पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आइरहेको यात्रुबाहक बस पुलको बीच भागमा बिग्रिएपछि अन्य सवारीसाधनहरू पुलमै रोकिए । पुलले अत्यधिक भार थेग्न नसक्दा लच्किएर डेढ फिट तल झरेको र फलामका डण्डीहरूमा क्षति पुगेको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नारायणप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए। जहाँ चार महिनाकै अन्तरालमा दुईवटा ठूला फलामे पुल भाँचिएका छन् । पुल भाँचिएपछि पुनः नेपाली सडक र पुलको गुणस्तरको विषयमा बहस हुन थालेको छ ।  प्रमुख लामिछानेका अनुसार पुल डेढ फिट तल झरेको छ भने पुलको माथिपट्टिको भागमा रहेका फलामका डण्डीहरूमा क्षति पुगेको छ ।  उनले भने, ‘पुलको बीच भागमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आइरहेको यात्रु बोकेको बस बिग्रियो । त्यहीँ बसका कारण अरू गाडी पुलमा जम्मा भएर रोकिए, पुल साँघुरो भयो । ओभरलोड थेग्न सकेन अनि पुल भाँचिन पुग्यो ।’ उनले पुलको क्षतिबारे अध्ययन गर्न सडक विभागबाट टोली आएको जानकारी दिए । पुलको स्थलगत अध्ययन गर्न सडक विभागबाट सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विशाल भट्टराईको टोली चोरमारामा पुगेको छ ।  उनका अनुसार पुलको अध्ययन गरेर विभागको टोली काठमाडौं फर्किसकेको छ । पुलको अध्ययनपछि भाँचिएको पुल चाँडै निर्माण हुने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘पुलमा त्यति ठूलो क्षति भएको छैन । अब पुल छिट्टै मर्मतका लागि नापजाँचको काममा लागिरहेका छौं । काम आजैदेखि सुरु भएको छ ।’ यो पुल विसं २०३१ मा निर्माण गरिएको थियो ।  यस्ता खालका पुलमा एउटा मात्रै भागले काम गरेन भने पनि सबै फेल हुनसक्ने सडक विभागका पुल अध्ययन गर्न गएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विशाल भट्टराई बताउँछन् ।  डाइभर्सनमार्फत् गाडी वारपार पुल भाँचिएपछि सवारीसाधनहरूलाई चोरमार र अरुणखोलाबाट दायाँबायाँ डाइभर्सन गरेर आवागमन गराइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी डिएसपी मधु नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंगलबार रातिदेखि पुल नजिकैबाट ड्राईभर्सन निर्माण गरेर सबै प्रकारका सवारीसाधनहरु वारपार भइरहेका छन् ।  पुलको काम नहुँदासम्मका लागि उक्त वैकल्पिक मार्गको प्रयोग हुने उनी बताउँछन् ।  मध्यविन्दु नगरपालिका–२, चोरमारा बजार तथा अरुणखोलाबाट बाटो प्रयोग गरी सिधै राजमार्गमा निस्कने गरी डाइभर्सन निर्माण गरिएको हो ।  ४० दिनमा विनयी खोला पुलमा गाडी गुड्ने यसअघि गत वर्षको पुस २६ गते पनि भारतीय हेभी ट्रक पास हुने क्रममा दुम्किबासस्थित विनयी खोलाको पुल पनि यसैगरी भाँचिएको थियो । उक्त पुलको निर्माण हाल भइरहेको पुल मर्मत आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले बताए ।  उनका अनुसार पुलको लगभग ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसेको छ । उनी भन्छन्, ‘पुलको काम सोचेअनुरूप भइरहेको छ । हाल ढलानको काम गरिरहेका छौं । अबको ४० दिनभित्र पुलमा गाडी गुड्छ ।’  उक्त भारतीय हेभी ट्रकमा सामान ल्याउने कम्पनी शिवम् सिमेन्टले सरकारलाई ८६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत तिरेको थियो । पुल भाँचिएपछि बनाइएको डाईभर्सन पनि दुई पटकसम्म खोलाले बगाएको थियो । बारबार पुलमा समस्या झन्डै तीन वर्षअघि पनि चोरमारा पुलमा प्वाल परेको थियो ।  यसैगरी, नवलपुरको गैंडाकोटको जयश्रीपुल, कावासोतीको लोकाहा पुल, देवचुली दलदलेको बौलाहा खोला ओभरलोडकै कारण भाँचिएका थिए । जीर्ण अवस्थामा रहेका यी पुल विगत १० वर्षदेखि मर्मत गर्दै सञ्चालनमा ल्याउने गरिएको छ । के भन्छन् पूर्वाधार विज्ञ ? पूर्वाधार विज्ञ रामप्रसाद घिमिरेले सुरुमा पुल निर्माण गर्दा सानो क्षमताका गाडी हेरर पुलको डिजाइन गरिएको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा हेभी गाडीमा ओभरलोड गरेर सामान ल्याउँदा पुल भत्किनु स्वाभाविकै मान्छन् उनी । यसैगरी, नदीखोलामा गिट्टी बालुवा निकाल्नाले तलको फाउन्डेसन (आधारभूत संरचना) समेत बिग्रने हुनाले यस्ता खालका समस्याहरू आउने गर्छन् । उनी ठूला ओभरलोड तथा हेभी गाडीहरू पुलमा चल्न रोक लगाइनुपर्ने बताउँछन् ।  उनले भने, ‘ठूला आभरलोड तथा हेभी गाडी पुलमा चलाउन दिनु हुँदैन । यदि चलाउनैपर्ने भएमा डाईभर्सन निर्माण गरेर चलाइनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पुल पुनः निर्माणको विकल्प नै छैन ।’ उनका अनुसार खासगरी महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ र अरनिको राजमार्गका ५० वर्ष नाघेका पुलहरूमा यी र यस्ता घटना नियमित हुने जोखिम रहेको बताउँछन्।  के छ कानुनी व्यवस्था ? कानुनी व्यवस्थाअनुसार भारवहन अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरूले स्थापना गरेका तौलपुलको प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ अनुसार मालवाहक सवारीसाधनको अगाडिको ‘एक्सल’ को अधिकतम’ एक्सल लोड’ छ मेट्रिक टनभन्दा बढी हुनु हुँदैन । उक्त नियमले पछिल्लो समय प्रतिएक्सल (चार पाङ्ग्रा) १०.२ मेट्रिक टन वजन राखेर सवारीसाधन सडकमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । सो निर्देशिकाको अनुसूचीमा पाँच एक्सल (१८ पाङ्ग्रा) भएका सवारीसाधनको भारवहन क्षमता ४० .२ मेट्रिक टन रहने उल्लेख गरिएको छ ।  सर्वाधिक वजन परिकल्पना गरिएको यस्तो सवारीसाधनमा अगाडिको एक्सलमा दुई पाङ्ग्रा, बीचको एक्सलमा चार पाङ्ग्रा र पछाडिको तीनवटा एक्सलमा १२ पाङ्ग्रा रहने उल्लेख छ । तर उक्त अनुसूचीको सवारीले बोक्न पाउने अधिकतम वजन सवारीको अगाडिको वा अन्य दुईपाङ्ग्रा जोड्ने एक्सल, एकल एक्सल, ट्यान्डम एक्सल र ट्राइडम एक्सलको योगफल हुने भनिएको छ। उक्त मापदण्ड अनुसार अधिकतम कुल वजन ५९.२ टन हुन आउँछ ।

काठमाडौं । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको एसटीसी इनर्जी इन्डस्ट्रिज प्रालिले स्थापना भएको छोटो समयमै उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । कम्पनीले हाल मासिक डेढ लाख युनिट ब्याट्री उत्पादन गर्दै आएको छ भने विदेश निर्यातसमेत सुरु गरिसकेको छ । विसं २०७९ सालमा स्थापना भएको कम्पनीले चीन, भारत र जापानबाट ल्याइएका अत्याधुनिक मेसिन जडान गरेर ब्याट्री उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले आगामी वर्षभित्र ४ देखि ५ लाख युनिट वार्षिक बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ५० करोडभन्दा बढीको लगानी, २१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योग कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार उप्रेती नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का महासचिव समेत हुन् । उनका अनुसार हालसम्म उद्योगमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । उद्योगले २१ रोपनी जमिन ओगटेर ब्याट्री उत्पादन गरिरहेको छ । उत्पादनमा विविधता र प्रविधिमा नवीनता एसटीसीले दुईपांग्रे सवारीसाधन, ई-रिक्सा, अटोमोटिभ तथा इन्भर्टरका लागि आवश्यक सबै प्रकारका ब्याट्री उत्पादन गर्छ । उद्योगमा भीआरएलए प्रविधि (भीआरएलए) चीनबाट आयात गरिएको छ, जसले विश्वस्तरीय लिड एसिड ब्याट्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ । उद्योगले ब्याट्री प्याक गर्ने कन्टेनरदेखि लिएर उत्पादन मेसिनसम्म सबै सामग्री विदेशबाटै ल्याएको छ । उप्रेतीका अनुसार नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्दा अझै लागत र गुणस्तर दुवैमा लाभ हुने भएकाले यस्तो नीति अपनाइएको हो । गुणस्तरमा सम्झौता छैन, विदेशी बजारको ध्यान आकर्षित एसटीसीले उत्पादन गर्ने ब्याट्री हाल देशभर वितरणमा छन् भने विदेशमा पनि निर्यात सुरु भइसकेको छ । कम्पनीका क्वालिटी कन्ट्रोल तथा उत्पादन विभाग प्रमुख सुन्दर मूर्तीका अनुसार, ब्याट्रीको गुणस्तरमा कम्पनीले कुनै सम्झौता नगरेको छ । मूर्ती अघिल्लो कार्यकालमा भारतका प्रतिष्ठित ब्राण्डहरू एक्साइड र एम्रोकमा कार्यरत थिए। उनी भन्छन्, 'एसटीसीका ब्याट्रीहरू -१८ डिग्री सेल्सियसदेखि ६५ डिग्रीसम्मको तापक्रममा प्रभावकारी प्रदर्शन गर्न सक्षम छन् । उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण पनि पूर्णतः अटोनोमस प्रविधिबाट गरिन्छ, जसले दोषपूर्ण ब्याट्री बजारमा पुग्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून बनाउँछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रमाणीकरण उद्योगको ब्याट्रीले भारतको बीआईएस र एआईएआई जस्ता मापदण्डहरू पूरा गरिसकेको छ । अब चाँडै नेपालको एनएस मापदण्ड प्रमाणपत्र लिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । वारेन्टी र ग्राहक सेवा एसटीसीले ग्राहकलाई उच्च गुणस्तर र सहज मूल्यमा उत्पादन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार दुईपांग्रे सवारीका लागि ३६ महिना, इन्भर्टर ब्याट्रीमा ६० महिना, र ई-रिक्साका लागि १२ महिनाको वारेन्टी दिइएको छ । यस अवधिमा समस्या आएमा १०० प्रतिशत ब्याट्री रिप्लेसमेन्टको सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ । उत्पादन क्षमतामा विस्तार कम्पनीले अहिले मासिक २५ हजार दुईपांग्रे सवारी ब्याट्री, २० हजार अटोमोटिभ र अन्य विभिन्न प्रकारका ब्याट्री उत्पादन गर्दै आएको छ । उप्रेतीका अनुसार माग बढेसँगै कम्पनीले उत्पादन विस्तार गरिरहेको छ । उद्योगको कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता १८ लाख युनिट रहेको छ। सुरुवातमा कठिनाइ, अब आत्मनिर्भरतातर्फ उप्रेतीका अनुसार उद्योग सञ्चालनको सुरुवाती चरण निकै कठिन रह्यो । 'दक्ष जनशक्तिको अभाव र प्रविधिको सीमित प्रयोगले समस्या आयो भने ब्याट्रीमा कमजोरी देखिएपछि घाटा बेहोरेर रिप्लेस गर्नुपर्‍यो । तर अहिले औसत २.५ प्रतिशत मात्र प्राविधिक समस्या देखिन्छ, जुन अन्य उद्योगको तुलनामा न्यून हो,’ उनले भने । भारतबाट आएका विशेषज्ञहरूले नेपाली कर्मचारीलाई तालिम दिँदै आएको र हाल ७६ जनाको जनशक्ति रहेको उद्योगले जनाएको छ । त्यसमा १४ जना इन्जिनियर छन् भने अन्य आईटी, व्यवस्थापन र प्रशासनमा छन् । वर्षायाममा थप १५ जना कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना छ । एसिड आयातमा चुनौती एसटीसीले एसिड आयात प्रक्रिया जटिल भएको गुनासो गरेको छ। गृह मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य हुने, साथै उद्योग विभाग लगायत विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले प्रक्रिया झन् झन्झटिलो भएको उप्रेतीको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपाली बजारमा अझै पनि भारतीय र चिनियाँ ब्याट्रीको वर्चस्व छ । तर एसटीसीले तिनै गुणस्तरका ब्याट्री ४० प्रतिशतसम्म सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । नेतृत्व र प्रभावको लडाइँ कहिलेकाहीँ संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वभाव, सम्बन्ध र प्रतिस्पर्धाले निर्देशित गर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पछिल्लो डेढ दशकयता यस्तै एउटा असाधारण प्रतिस्पर्धाको कथा सिर्जना भएको छ । तपाईं हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, प्रतिस्पर्धा सहपाठी, सहयात्री र सहकर्मी सबैसँग हुन्छ । तर, यति धेरै लामो प्रतिस्पर्धा भने दुर्लभ नै हुन्छ । आज हामी तपाईंलाई त्यही दुर्लभ प्रतिस्पर्धाको विषय उल्लेख गर्दैछौं- कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको प्रतिस्पर्धा । यी दुई जनाबीचको प्रतिस्पर्धा एउटा बढुवादेखि सरकार नै धर्मराउने स्थितिसम्म पुग्यो । यो प्रतिस्पर्धा दुई जना इञ्जिनियरको मात्रै होइन, एक संस्थागत नेतृत्वको दौड मात्रै होइन, यो एक सहकर्मी र  सहप्रत्यासीबीचको विगत १७ वर्षदेखिको इगो र एकले अर्कालाई पछार्ने खेल पनि हो ।  कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्य दुवै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा उच्च क्षमता भएका पावर सिस्टम इन्जिनियर हुन् । कुलमान २०५१ सालतिर प्राधिकरणमा सात तहको इन्जिनियरको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला हितेन्द्र प्राधिकरणमै आठौ‌ं तहमा थिए । दुवै जनामा पृथक किसिमको जोश र जाँगर थियो । भारतमा बीएस्सी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर गरेर नेपाल फर्केका कुलमानसँग पढाइको घमण्ड थियो । त्यही समयमा उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे । २०६४ सालमा प्राधिकरणले १०औं तहमा बढुवाका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरायो । त्यो प्रतिस्पर्धामा कुलमान र हितेन्द्रले नाम निकाले । त्यहीबेलादेखि हो उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको । त्यही बेलादेखि हरेक नियुक्ति, सरुवा, परियोजना जिम्मेवारी वा रणनीतिक अवसरमा यी दुई जनाको ‘हेड टु हेड’ भिडन्त जस्तै देखिँदै आएको छ । ‘हाम्रो ग्रह-कुण्डली नै मिलेर आएको जस्तो छ,’ हितेन्द्रले हालैको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘२०६४ सालदेखि हामीबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।’ चिलिमेदेखि प्राधिकरणसम्म  हितेन्द्र पहिलो पटक चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । पछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनिन् राधा ज्ञवाली र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए रामचन्द्र पाण्डे । त्यहीबेला हितेन्द्रलाई फिर्ता बोलाएर कुलमानलाई चिलिमेको जिम्मेवारी दिइयो ।  आफूले चिलिमेमा काम गरेको अनुभवकै कारण कुलमानले नेतृत्व गरेपछि आफूले बाहिरबाट सहयोग गरेको हितेन्द्रको दाबी छ । चिलिमेको पावर प्वाइन्टमा समस्या आउँदा आफूले ठूलो सहयोग गरेको उनले बताएका छन् । तर, कुलमानको जीवनमा भने चिलिमे टर्निङ प्वाइन्ट नै बन्यो । उनले नेपालको लगानीबाट पनि विद्युत परियोजना सफल रूपमा बनाउन सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरिदिए । सर्वसाधारणको नजरमा उनी परे । काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास कुलमानले त्यतिखेरै दिए ।  तर, विडम्बना कुलमानलाई त्यतिखेरै प्राधिकरणमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाइयो । उनले करिब दुई वर्षसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएनन् । झण्डै २ वर्ष कार्यालय गएर हाजिर गर्ने र घर फर्कने उनको दैनिकी बन्यो । प्राधिकरणले फेरि चिलिमेमा हितेन्द्रलाई पठाएको थियो ।  त्यहीबीचमा ऊर्जामन्त्री बने जनार्दन शर्मा । उनले २०७३ सालमा कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाए । हितेन्द्र एमसीसीमा सरुवा भए । त्यतिखेर देशमा व्याप्त लोडसेडिङ थियो । १८ घण्टाको लोडसेडिङमा देश थियो । कुलमानले प्राधिकरणभित्र फेरि सक्रियता बढाउने मौका पाए । चार वर्षे कार्यकालमा कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर आफ्नो नाम जनताको मनमा राखे ।  हितेन्द्रको पुनरागमन कुलमानको कार्यकाल सकिएपछि २०७७ साल कात्तिक ११ गते हितेन्द्र शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बने । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली । कुलमानलाई दोहोर्‍याउनुको सट्टा हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको भन्दै चौतर्फी विवाद भयो ।  हितेन्द्र कार्यकारी निर्देशक बनेको तीन महिनापछि सरकार परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल बनिन् । ऊर्जामन्त्री भुसालको आग्रहमा राजीनामा दिन नमानेपछि उनलाई पदमुक्त गरेर फेरि कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइयो ।  तर हितेन्द्र चुप लागेनन् । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । मुद्दा १३ पटक पेसीमा चढ्यो तर दुईपटक मात्र सुनुवाइ भयो । अन्ततः उमेर हदका कारण उनी गत माघमा अनिवार्य अवकाशमा गए ।  फेरि फागुनमा पुनरागमन २०७८ साउनमा हटाइएका शाक्यलाई पुनः २०८१ फागुनमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ । चार महिना कार्यकाल बाँकी हुँदा नै कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रको पुनरागमनले विद्युत् प्राधिकरणमा ‘ग्रह कुण्डली’को चक्र फेरिएको देखिएको छ । अहिले सरकारको आलोचना बढिरहेको छ । धेरैले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रलाई तारो बनाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा शाक्यलाई ‘ओलीको सालो’ भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, उनले सालो भनेर गरिएको शब्दप्रति हाँस्दै टारेका छन् ।  हितेन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको देखाउँदा थप आलोचना भएको छ, किनभने कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा कुल ४७ अर्बको नाफा देखाएका थिए ।  व्यक्तिगत लडाइँ, संस्थागत द्वन्द्व हितेन्द्र इलामका स्थायी बासिन्दा हुन्, उनी प्रसारणलाइन इन्जिनियरिङका विज्ञ मानिन्छन् । उनले एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन योजनाको प्रारूप तयार गरेका थिए । कुलमान रामेछापका दुर्गम गाउँ बेथानमा जन्मिएका हुन् । उनी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानका कारण जनस्तरमा ‘नायक’को रुपमा स्थापित छन् । दुवै जनाको प्रतिस्पर्धा सधैं व्यक्तिगत नभएर राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आधारित देखिन्छ । एमालेको सरकारमा हितेन्द्र, देउवा र प्रचण्डको सरकारमा कुलमान, फेरि ओलीको प्रभावमा हितेन्द्रको पुनरागमन यिनै चक्रमा उनीहरूको करियर घुमिरहेको छ । यी दुवै जनाबीच संवाद र सम्पर्क नभएको पनि खुलेको छ । केवल 'हाइ-हेलो’को सम्बन्ध मात्र बाँकी रहेको हितेन्द्र बताउँछन् । तर, यो प्रतिस्पर्धाको खेल भने अझै अन्त्य भएको छैन । सत्ता फेरियो भने फेरि कुण्डली पल्टिने सम्भावना कुलमानको पनि देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वको लडाइँ अब केवल पदको मात्रै हो कि नीति, योजनाको पनि हो भन्ने विषयमा भने उनीहरू पनि अनभिज्ञ छन् ।   

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित र गिजोलिँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय फेरि उठान भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई १० दिनभित्र पुनरावेदनको समयसीमा दिएर महसुल उठाउने गृहकार्यमा लागेको हो ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता राजभाइ शिल्पकारका अनुसार आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगीहरूलाई  वैशाख मसान्तभित्र पुनरावलोकन समितिमा आउन समयसीमा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।  ‘यस विषयमा आइतबार प्राधिकरणमा छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीहरुलाई बैशाखको मसान्तभित्र पुनरावलोकनका लागि समयसीमा दिएका छौं, अब हामी बक्यौता असुलको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पदभार सम्हालेपछि गत चैत ३० गते हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा शाक्यले महसुल विवाद समाधानको प्रक्रिया थाल्न उद्योगीलाई प्राधिकरण पुनरावलोकन समितिमा आवेदन दिन आग्रह गरेका थिए ।  उद्योगीहरूले प्राधिकरणको काटेको बिल आधारहीन भएको भन्दै पुनरावलोकनमा जान अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले उक्त विषयमा अटेरी गरेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चैत २९ गते प्राधिकरणको सञ्चालक बैठक राखेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधानका लागि बिल चित्त नबुझाउने उद्योगलाई ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि महसुल तिर्न अटेरी गर्दै आएका उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर निर्देशक शाक्यले उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।  प्राधिकरणको विद्युत वितरण नियमावली २०७८ मा महसुल सम्बन्धी पुनरावलोकनमा जानुअघि २५ प्रतिशत रहेकोमा सञ्चालक समितिले त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । जसलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक भनेका थिए । तर उक्त निर्णयपछि उद्योगीहरू प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यता उद्योगीहरूले भने लाल आयोगका आधारमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । पुनरावलोकनमा आउन सहज हुने गरी बिल जारी भएको ३० दिनभित्र पुनरावेदनमा आउनुपर्ने भन्ने विनियमावलीको प्रावधान पनि आइतबार हटाएर उद्योगीलाई सहज बनाइदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत् वितरण तथा संकलन विनियमावलीअनुसार असुलीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताएका छन् ।  उनले गत शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुस असुल गरेरै छाड्ने धारणा राखेका थिए । उनले सडक बत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बक्यौता सरकारको सहयोगमा असुल गरिने समेत बताएका थिए ।  उद्योगी भन्छन्- बिल दिनूस्, पैसा लिनूस्   शाक्य प्राधिकरणमा आएसँगै खुसी भएका उद्योगीहरू अहिले बेखुसी देखिन्छन् । उनी प्राधिकरणमा आएसँगै उद्योगको लोडसेडिङ १२ बाट ५ मा झरेको थियो । तर, केही दिन नबित्दै लोडसेडिङ पुनः १२ घण्टामै पुगेको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादका संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले आफूहरू प्राधिकरणको नियमित सम्पर्कमै रहेको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘विवादित विषय नै २३ अर्ब रुपैयाँ हो । यसमा प्राधिकरणले २३ अर्ब बक्यौता रकम निकालेको छ । २३ अर्बको सबै प्रमाण हामीलाई दिनुपर्छ । कुन वर्ष, केमा कति प्रयोग भयो ? यो सबै बिल दिन सकेको छैन । हामीले केका आधारमा यो पैसा तिर्ने ?’ प्राधिकरणले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी समेत नदिएको उनको भनाइ छ । बिल नै नभई उद्योगीले प्राधिकरणलाई कुनै पनि आधारमा भुक्तानी गर्न नसकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।  उनका अनुसार हालसम्म यसबारे न त कुनै बिल आएको छ, न त कुनै चिठ्ठी । पहिला प्राधिकरणले आफूहरूलाई २३ अर्बको बिजुली प्रयोग गरेको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘यतिका वर्ष बितिसके आजसम्म प्राधिकरणले बिल दिन सकेको छैन । हामीले यो पैसा कसरी तिर्ने र के का आधारमा तिर्ने ? पैसा तिर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन, प्रमाण दिनूहोस्, पैसा लिनूहोस् । हामीले बिल अनुसार पैसा तिर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।  उनले योभन्दा अगाडि प्राधिकरणले १८ घण्टा बिजुली दिँदा २४ घण्टा प्रयोग गरेको भन्दै गलत आरोप लगाएको समेत सुनाए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार पनि प्राधिकरणले बक्यौता यकिन नगरेको उनको आरोप छ ।  उद्योगीहरूले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल नियमित रूपमा तिर्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले भने ‘२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख’ सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगीहरूलाई छुटेको भन्दै नयाँ बिल पठाएको थियो ।  उद्योगीहरूले आफूहरूले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट बिल छुट्यो भनेर प्रमाणसहित बिल दिन प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिन सकिरहेको छैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तत्कालनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।  वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले सो प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल उठाउनका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आएका थिए । तर, उनले महसुल उठाउने अडान राख्दा पद नै त्याग्नु पर्‍यो ।  पछिल्लो समय प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा हितेन्द्र शाक्य आएपछि फेरि यो विषयले चर्चा पाएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र तथा मनोरञ्जन पार्कको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । विगतका वर्षहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा भृकुटीमण्डपको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि यस पटक भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाटै सो कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमबाट सो कार्यक्रमको घोषणा गरेपछि अहिले अधिकांशले यसलाई चासोका रूपमा हेरेका छन् । अहिले सीमित प्रदर्शनी तथा स-सानो व्यापार व्यवसायमा सीमित भृकुटीमण्डपलाई अब विभिन्न संरचनाको निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना अगाडि सारेपछि यो विषयमा धेरैको चासो बढेको हो ।  राजधानी काठमाडौंमा व्यवस्थित प्रदर्शनी स्थलको अभाव हुँदा बेलाबखत सुविधा सम्पन्न प्रदर्शनी केन्द्र हुनुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । भव्य र व्यवस्थित प्रदर्शनी स्थल नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने सभा, समारोह, मेला महाेत्सवलगायतका कार्यक्रम भव्य रुपमा आयोजना हुन नसकेको गुनासो पनि व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।  वैकल्पिक र व्यवस्थित प्रदर्शनी स्थलको अभावका कारण भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरका वृहत् सभा, समारोह, मेलालगायत हुन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरूले सामान्य प्रदर्शनी गरेर उपभोक्तालाई आकर्षित  गरिरहेका छन् । सोही समस्यालाई मध्येनजर गर्दै व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।  अब सरकारले सो ठाउँलाई नीति तथा कार्यक्रममै राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेपछि सरोकारवालाले पनि यस विषयमा चासो राखेका छन् । सहरी विकासले प्रस्ताव गरेको यो कार्यक्रम सोही मन्त्रालयले निर्माण अगाडि बढाउने बुझिएको छ ।  सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायण प्रसाद मैनालीका अनुसार भृकुटीमण्डपलाई व्यवस्थित बनाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र तथा मनोरञ्जन पार्क बनाउने योजना सहरी मन्त्रालयबाट नै प्रस्ताव भएको हो ।  मैनालीले अब भृकुटीमण्डपलाई भव्य किसिमको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजना रहेको सुनाए । उनका अनुसार भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा रहेका सबै पसलहरू हटाएर चारैतिर व्यवस्थित संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।  ‘भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ, यसका लागि अब बजेट छुट्याइनेछ । त्यसपछि विस्तृत आयाेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्छ । डीपीआर बनेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसलाई मल्टिप्रपोज परियोजनाका रूपमा विकास गरिनेछ,’ उनले भने । यस्तै, समाज कल्याण परिषद्का कार्यालय प्रमुख दुर्गा भट्टराई भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई व्यवस्थित प्रदर्शनी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफल र पत्राचार नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र बनाउनु स्वागतयोग्य विषय भएको धारणा राखे । नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि मात्रै आफूले यो विषय थाहा पाएको उनको भनाइ छ ।  भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई सरकारले के कस्तो बनाउने तथा कसरी निर्माण गर्छ भन्नेबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको भट्टराईको धारणा छ । ‘यो समाज कल्याणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो, परिषद्को आम्दानी गर्ने स्रोत नै यही हो, त्यसैले यहाँ बन्ने संरचनाको विषयमा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ,’उनले भने ।  भृकुटीमण्डपको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी परिषदलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले निर्माणको काम हामीलाई दिन्छ भने हामी काम गर्न तयार छौं तर हामीलाई जानकारीबिनै काम गर्न खोजियो भने हामी असहमति रहन्छ, हालसम्म सरकारले हामीलाई एक पैसा समेत दिएको छैन,’ उनले भने ।  परिषद्का प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी दीपेन्द्र पन्त सबैले भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले पनि भृकुटीमण्डप क्षेत्र व्यवस्थित गरिनु स्वागतयोग्य भएपनि यसको निर्माण तथा अन्य कामको जिम्मेवारी परिषद्ले पाउनुपर्ने माग राखे । ‘अहिलेको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हल जीर्ण छ, नयाँ सम्मेलन केन्द्र बन्नु सबैका लागि हितको कुरा हो, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामी पनि अब यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।  करिब तीन सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भृकुटीमण्डप क्षेत्र वि.स २०३७ सालदेखि परिषद्ले सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यालयका प्रमुख भट्टराईका अनुसार विसं २०३७ सालमा सरकारले परिषद्लाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हाल भृकुटीमण्डप रहेको सरकारी जग्गा पहिले राष्ट्रिय सभा गृह तथा उद्धार विकास समितिको नाममा थियो । विसं २०२२ सालमा स्थापना भएको भृकुटीमण्डप विसं २०३४ सालमा स्थापना भएको समाज कल्याण परिषद्को अधिनमा विसं २०३७ सालमा हस्तान्तरण भएको हो ।  समाज कल्याण परिषदमा कर्मचारी राख्ने काम लोक सेवाको प्रक्रियाअनुसार हुँदै आएको छ भने हाल भृकुटीमण्डपको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परिषद्ले लिएको छ । तर, भृकुटीमण्डपमा रहेका पूर्वाधार भने जीर्ण अवस्थामा छन् ।