नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनपछि बजारमा इन्भर्टर र जेनेरेटरको माग दोब्बरले वृद्धि भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनसँगै उद्योग क्षेत्रमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा सर्वसाधारणको घरमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ ।  सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जिम्मेवारी दिएपछि एकातिर प्राधिकरण आर्थिक संकटमा परेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ ब्यूँतिएको छ ।  गत शुक्रबार प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले मूलतः लोडसेडिङ कै विषय उठाए । कार्यक्रममा सहभागी राजाराम तण्डुकारले पछिल्ला समय नियमित लोडसेडिङ भएकोमा आक्रोस पोखे । लोडसेडिङ गर्नै पर्ने अवस्था हो भने किन लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक नगरेको भनि प्रश्न गरे ।  तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पहिलाको तुलनामा बढी बिजुली जाने समस्या नरहेको दावी गरे । ‘विभिन्न कारणले समय-समयमा बत्ति जान सक्छ तर त्यसलाई लोडसेडिङ भएको भन्न मिल्दैन,’ उनले जवाफमा भने ।  लोडसेडिङ वृद्धि भएपछि इन्भर्टर तथा जेनेरेटरको व्यापार वृद्धि भएको छ । अशोक लेल्याण्डको आधिकारिक बिक्रेता आईएमई मोर्टसका सेल्स हेड सेचन ढकाल अहिले जेनेरेटर र इन्भर्टरको व्यापार दोब्बरले बढेको बताउँछन् । ‘आजभोलि जेनेरेटर र इन्भर्टरको माग बढिरहेको छ । दैनिक १०/१५ जना जेनेरेटर खरिदका लागि आउने गरेका छन्, विगतका महिनामा दैनिक औसतमा ५ जनासम्म आउँथे, इन्भर्टर किन्ने ग्राहक धेरै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।  ढकालका घरायसी ग्राहकदेखि उद्योगी समेतले जेनेरेटर र इन्भर्टरको माग गरिरहेका छन् । डिपार्टमेन्टल स्टोर, हाउजिङ, होटल, कार्यालयलगायत अन्य प्रयोजनका लागि पनि जेनेरेटर र इन्भर्टरको माग भइरहेको उनले सुनाए ।  महिन्द्रा ग्रुपको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि मोटो इंकका महाप्रबन्धक प्रत्युष श्रेष्ठ पछिल्लो समय अघोषित लोडसेडिङ बढ्दै गएपछि जेनेरेटर, इन्भर्टरलगायत ऊर्जाका वैकल्पिक साधनको माग ह्वात्तै बढेको बताए ।  ‘यसअघि महिनामा एउटा/दुइटा मात्रै जेनेटर बिक्री हुन्थ्यो । तर, अहिले हप्तामा ३/४ वटासम्म बिक्री हुन थालेको छ,’ उनले भने । नेपाली बजारमा अहिले महिन्द्रा, आइसर, क्रिलोस्कर, पारवल ब्राण्डका इन्भर्टर तथा जेनेरेटर खरिद बिक्री हुने गरेका छन् ।  कुलमान प्राधिकरणमा आउनुअघि सर्वसाधारणले दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङको समस्या खेप्नुपरेको थियो । त्यतिबेला मासिक ७ अर्बभन्दा बढीको इन्भटर र जेनेरेटर आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । लोडसेडिङको अन्त्यसँगै यस्तो व्यापार नगन्य भएको थियो ।  ईभीलाई पनि समस्या बिजुली नियमित नहुँदा विद्युतीय गाडी (ईभी) धनीलाई पनि समस्या भएको छ ।  विद्युतीय माइक्रोबस व्यवसाय गर्दै आएको सिन्धुली दूधौली नगरपालिकाका अमर गुरुङले लोडसेडिङका कारण व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताए ।  उनले काठमाडौंदेखि दुधौलीसम्मको रुटमा दुइटै विद्युतीय माइक्राे बस चलाउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा दैनिक रूपमा आधा घण्टादेखि दुई घण्टासम्म बिजुली अवरुद्ध हुन थालेपछि गाडी चार्ज गर्न समस्या भइरहेको दुखेसो उनले सुनाए ।  ‘पहिला उत्साही भएर गाडी खरिद गरियो, अहिले समयमै चार्ज गर्न पाइएको छैन । अघोषित लोडसेडिङले हाम्रो व्यवसाय चौपट पार्ने डर लागिरहेको छ,’ उनले भने ।  राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजन पनि प्राधिकरणमा कुलमान छँदा नगएको बत्ति अहिले दैनिक रूपमा जान थाल्नु स्वार्थसमूहको चलखेल भएको बताउँछन् । ‘कुलमान प्राधिकरणमा हुँदा लोडसेडिङ भएन तर अहिले नियमित बिजुली अवरुद्ध भइरहेको छ । यसमा व्यावसायिक राजनीति भइरहेको छ, जसका कारण उपभोक्ताहरू जेनेरेटर र इन्भर्टर खरिद गर्न बाध्य छन् । सरकारले जनतामाथि लोडसेडिङ गरेर आर्थिक भार थपिरहेको छ,’ उनले भने ।  लोडसेडिङ भएको छैन : प्राधिकरण  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने हाल देशभर विद्युत आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले घरायसी ग्राहकका लागि २४ सै घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध रहेको र आगामी दिनमा पनि लोडसेडिङ नहुने जिकिर गरे । प्राधिकरणका अनुसार कुल विद्युत जडित क्षमता ३ हजार ५१२ मेगावाट भए पनि उत्पादन औसतमा १ हजार १७५ मेगावाट रहेको छ भने विद्युतको उच्च माग २ हजार ७७ मेगावाट पुगेको छ । बाँकी माग भारतबाट विद्युत आयात गरी पूर्ति गरिँदै आइएको छ ।

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेका आकाश गोल्छालाई पदबाट हटाइएको छ । नाडाको चुनावपछि आन्तरिक सहमतिमा गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइए पनि अहिले नाडाभित्रका पदाधिकारीहरूबीच विवाद बढ्दा उनको सो पद खोसिएको हो । उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएर कार्यसमिति सदस्यमा थन्क्याइएको छ ।  २०८० को मंसिरमा भएको नाडाको ४७ औं साधारण सभाले नयाँ कार्यसमितिलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । त्यतिबेला अध्यक्षका लागि करण चौधरी र गोल्छाको चर्चा थियो । तर, नाडाकै नेताहरू तथा पूर्व अध्यक्षहरूले यस पटक चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर अर्को पटकका लागि स्वतः अध्यक्ष बनाउने भन्ने सहमति भएको थियो ।  गोल्छाले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना त्यागेर अर्को पटक अध्यक्ष बन्ने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बस्न राजी भएका थिए ।  सबैकाे सहमतिमा साधारणसभामा विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधन अस्वीकृत गरेपछि समस्या सिर्जना भएकाे हाे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया रोकेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद पाइसकेका गोल्छाको आगामी कदम के हुन्छ भन्ने विषय धेरैका लागि चासोको विषय थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधनकाे प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपनि नाडाले भने उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको थियो भने नाडाको वेबसाइटमा पनि उनको नाम कायमै थियो ।  किन निकालियो एक्कासि ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई पदबाट हटाएर सदस्यमा राखिएको छ । यसलाई धेरैले उनको ‘मोरल डाउन’ गरेको बुझेका छन् । तर, उनलाई पदबाट हटाउनु भित्रको कारण भने विधानमात्रै रहेन ।  यही बेला अटो व्यवसायीहरूको नयाँ संस्था नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)को जन्म भयो । सो संस्थाको स्थापनामा गोल्छाको भूमिका पनि ठूलो रह्यो । नाडाका केही पदाधिकारीले नाइमा जन्मिनुमा गोल्छाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कारवाही गरेको रूपमा पनि बुझेका छन् ।  उसो त नाडाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई सदस्यमा झारेको छ भने यसअघि सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका निशान ढकाल र अभीक ज्योतिलाई आमन्त्रित सदस्य बनाएको छ ।  नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदलाई स्वीकृत नगर्दा पुरानै विधान अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकोले उनलाई हटाएर सदस्यमा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यसमिति सदस्य पनि नयाँ विधानमा दुई जना थप गरिएको थियो । प्रशासन कार्यालयले नयाँ विधानलाई स्वीकृत नगरेकै अनुसार यसअघि बनेका दुई सदस्य ढकाल र ज्योतिलाई आमन्त्रित सदस्य बनाउनु परेको उनको धारणा छ ।  ‘नयाँ विधानअनुसार नाडाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आकाश गोल्छालाई चयन गरेको थियो, दुई जना सदस्य थप गरिएको थियो, नाडाको साधारणसभाले पास गरेको यो विधानलाई संशोधन गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएन, सोही कारण ती पदहरू हटाउन बाध्य भयौं,’ उनले भने ।  सदस्यबाट हटाएर आमन्त्रित सदस्य बनेका निशान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका छोरा हुन् भने अभीक रुप ज्योतिका छोरा हुन् ।  थापाले आफूहरूको लापरवाहीका कारण कागजात समयमै पेस गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको बताए ।  यस विषयमा गोल्छाले आफूलाई भने जानकारी नभएको धारणा राखे । ‘मलाई आधिकारिक जानकारी छैन, अब पत्र आएपछि त्यसको जवाफ दिन्छु, वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई कुन कारण र आधारमा सदस्यमा झारियो ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यसरी आफ्नो मनोमानी गर्न मिल्छ ?’ उनले आफूलाई साधारणसभाले नै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चयन गरेको बताउँदै कुनै व्यक्तिलाई हटाउने अधिकार नभएको धारणा राखे । ‘मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाउने विषयमा न कार्यसमितिमा छलफल भएको छ, न साधारणसभा आह्वान गरिएको छ, पदबाट हटाएको विषयमा मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।  स्वतः अध्यक्ष बन्ने च्याप्टर क्लोज ! यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर स्वतः अध्यक्ष बनाउने नाडाको सहमति अब खारेज भएको बुझाइ धेरैको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधनको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेपछि अब वरिष्ठ अध्यक्ष बनेर अर्को कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष बन्ने गोल्छाको योजना तुहिएको छ । नाडामा पनि अब यो सम्भावना लगभग अन्त्य भएको धारणा धेरैको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने विषय विधानमै नरहेपछि यसअघिको सहमति तोडिन सक्ने नाडाका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।  पूर्वअध्यक्ष थापा भने पूर्वसहमति अनुसार नै अगाडि बढ्दा राम्रो हुने धारणा राख्छन् । ‘उहाँ अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए पनि नभए पनि उहाँलाई अर्को कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनाउने सहमति भइसकेको छ, यस विषयमा वर्तमान अध्यक्षले पनि सोच्नुपर्छ,’ थापाले भने ।  यसअघिको सहमतिअनुसार अघि बढ्यो भने गोल्छा नै अध्यक्ष बन्न सक्ने धारणा राख्दै उनले नभए अब चुनावको विकल्प नरहेको सुनाए । नाडाका एक पदाधिकारीले भने गाेल्छा नाइमामा सक्रिय बनिसकेकोले नाडामा भूमिका कम हुने जानकारी दिए । ‘एउटै प्रकृतिका दुइटै संस्थामा सक्रिय हुन मिल्दैन, उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाउनुको एउटा कारण नाइमामा देखिएको सक्रियता पनि हो, अब उहाँको स्वतः अध्यक्ष बन्ने च्याप्टर क्लोज भइसक्यो,’ ती पदाधिकारीले भने । 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई दर्जन कर्मचारी मिलेर स्वेतपत्र निर्माण गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसहितको टीम मिलेर श्वेतपत्र तयार पारेको हो ।  एक महिनाअघि सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काले शाक्यलाई श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएअनुसार शाक्यले पनि श्वेतपत्र तयार पारेका हुन् ।  श्वेतपत्र निर्माण गर्ने समूहका एक कर्मचारीका अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब बढी नोक्सानमा देखिएको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणलाई ठूलो नाफामा देखाएपनि शाक्यले भने घाटामा देखाएका हुन् । कुलमानले यसअघि प्राधिकरणको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै ४७ अर्ब बढी सञ्चित नाफामा प्राधिकरण रहेको दाबी गरेका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै ११ अर्ब बढी नाफा गर्न प्राधिकरण सफल भएको तथ्यांक गत फागुनमा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, शाक्यले भने प्राधिकरण घाटामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।  ती कर्मचारीका अनुसार सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले श्वेतपत्रलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ भने अब छिट्टै नै सार्वजनिक गर्ने तयारी हुँदैछ ।  ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङले हुँदै नभएको नाफालाई कागजी रूपमा अर्बौंको मुनाफा देखाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार कुलमानले देखाएको सञ्चित नाफाबारे प्राधिकरणले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग मौखिक सुझावसमेत लिएको थियो । तर, महालेखाका अधिकारीहरूले लेखा परीक्षण विवरणअनुसार श्वेतपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको थियो ।  ‘प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड सञ्चित घाटामा देखिएको छ, सोमबार बसेको बैठकले मंगलबार सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बिहानै उर्जामन्त्रीज्यूले आज सार्वजनिक नगर्नू भनेर फोन गरेपछि आजका लागि रोकिएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।  मन्त्री खड्काको उक्त निर्देशनपछि श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने काम तत्कालका लागि रोकिएको उनको भनाइ छ ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता राजभाइ शिल्पकारले श्वेतपत्रमा एक/दुई विषय छुटेकोले त्यसलाई समेटेर छिट्टै नै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी रहेको सुनाए ।  ‘बोर्डबाट सार्वजनिक नगर्नू भनेर निर्देशन आएको छ । त्यसैले आज सार्वजनिक गर्ने भनिएको पत्रकार सम्मेलन गर्न सकिएन,’ उनले भने ।  श्वेतपत्रमा घिसिङको कार्यकालमा देखाइएको नाफा, खर्चको वास्तविकता र प्राधिकरणको हालको आर्थिक अवस्था समेटिएको प्रवक्ता शिल्पकारको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले ऊर्जामन्त्री खड्का र उर्जा सचिव सुरेश आचार्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्राधिकरणको काम कारवाहीमा हुने गरेको छ ।  तत्कालनी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो स्वार्थमा साथ नदिएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले उनलाई हटाएका थिए । शाक्यलाई पनि ऊर्जामन्त्रीले आफ्नै निर्देशनअनुसार  चलाउन खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ ।  श्वेतपत्रमा के छन् शाक्यका योजना ?    श्वेतपत्र मार्फत् शाक्यले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन् । तीन वर्षदेखि विद्युत् महसुल समायोजन नभएकाले समयानुकूल विद्युत् महसुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन, सडक बत्ती र सरकारी कार्यालयको बक्यौता असुलीलाई पनि प्राथमिकता दिने,  ऊर्जा सुरक्षाका लागि ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम र पम्प स्टोरेज प्लान्ट अघि बढाउने र बर्खामा उत्पादन भएको बिजुली खेर जान नदिन ब्याट्री इनर्जी सिस्टमका लागि ठूलो लगानीका लागि पहल गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् ।  यस्तै, दुई वर्षभित्रै सम्पूर्ण जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने, अप्पर अरुण, दुधकोशी, सुनकोशी–३ र जावा तिला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन आयोजनासहित करिब ६ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले वैदेशिक स्रोतबाट ४ खर्ब र आन्तरिक स्रोतबाट दुई खर्ब जुटाउने योजना उल्लेख छ । 

काठमाडौं । सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । यसअघि प्रतिबोराअधिकतम् ७५० रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले ७७० बढी रुपैयाँ पुगेको हो । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सिमेन्टको मूल्य बढेको गुनासो गरेका छन् ।   नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार बजारमा सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । उद्योगीहरुले उत्पादन बढाएर लागत घटाउनु पर्नेमा उत्पादन कटौती गरेर सिमेन्टको मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार उद्योगीले सिमेन्ट र डन्डीमा कार्टेलिङ गरी बजारमा मूल्य बढाएका हुन् ।  ‘उत्पादन कटौती गरेर लागत घटाउने काम उद्योगीले गरेका छन्, पहिला ७ सय ५० रुपैयाँमा किन्न सकिने ओपीसी सिमेन्टको मूल्य बढाएर ७ सय ७० रुपैयाँसम्म पुर्याएका छन्, डण्डीको मूल्य ८७ रुपैयाँबाट ९० रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने । यसअघि पनि उद्योगीले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले छलफल गरेर घटाउन लगाएको थियो । तर, अहिले फेरि मूल्य बढाएका हुन् । उसो त विभागले बैशाख १ गतेदेखि सिमेन्टको हकमा पहिलो फ्याक्ट्री गेट प्राइस (एफजीपी) अर्थात् कारखाना मूल्य तथा दोस्रो, ढुवानी र अन्य खर्च जोडेर डिलरहरूले तय गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य लागू गराएको छ ।    सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य एक भएपनि गन्तव्यसम्म पुग्दासम्म त्यसमा ढुवानी खर्च जोडिँदा एमआरपी उल्लेख नगरिएको बताएका थिए । तर, विभागले जसरी पनि प्याकेजिङ गरिएका वस्तुहरुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । एमआरपी तोकिदिँदा उद्योगीहरुले बिकट ठाउँसम्म पुग्नका लागि आवश्यक ढुवानी खर्चसहित जोडेर राख्नुपर्ने हुँदा उपभोक्तालाई झन मार पर्ने देखिएपछि उद्योगीहरुले एमआरपीभन्दा एफजीपीमा सहमति गरेका थिए । सिमेन्ट उद्योगीहरुले पनि सिमेन्टको मूल्य घटाउन नसकिएको बताएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले विभिन्न कारणले सिमेन्टको भाउ घटाउन नसकिएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले सिमेन्टको मूल्य त्यति धेरै त बढाएका छैनौं । मूल्य पुरानै हो । फेरी उद्योगहरुमा लोडसेडिङ पहिलाकै अवस्थामा आएको छ । उद्योगमा बत्ती छैन् ।’ यसैगरी ह्वासिन सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक विनोद न्यौपाने सिमेन्टको मूल्य स्थिर रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ह्वासिन सिमेन्टको मूल्य ७ सय १५ रहेको छ । उनले फ्याक्ट्रीमा ७ सय १५ रुपैयाँ रहेको बताउँदै बोरामा भने २० रुपैयाँले उपभोक्ताको मागअनुसार बढाएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले ह्वासिन बागमती र गण्डकीमा मात्रै बेच्ने गरेका छौं । अरु ठाउँमा छैन् । ठाउँअनुसार मूल्य फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले बोरामा २० रुपैयाँ बढाएका हौं ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेती उद्योगहरुमा लोडसेडिङका कारण सिमेन्टको मूल्य बढेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार ४÷५ दिनयता उद्योगहरुमा बिजुली नहँुदा उद्योगहरुको अवस्था भद्रगोल छ । उनले भने,‘ अहिले उद्योगहरुमा लाइट छैन् । लाइट नहुँदा उद्योगहरुले ठुलो सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । ’ विद्युत लोडसेडिङ हुनुमा सरकारले नै सेटिङ गरिरहेको आरोप उनको छ ।  कुन सिमेन्टको मूल्य कति ? विभागले वैशाख १ गतेभित्र सबै सिमेन्ट उद्योगीलाई सिमेन्टमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार उद्योगीहरूले बोरामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न थालिसकेका छन् । त्यही मूल्यमा थप नाफा जोडी अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी राखेर व्यवसायीले बिक्री गर्न पाउने विभागको भनाइ छ ।  बजारमा हाल सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन मूल्य (फ्याक्ट्री गेट प्राइस) तथा डण्डीमा एमआरपी मूल्य राख्न थालेका विभागका सूचना अधिकारी जगदिश अर्यालले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘अहिले हामीले बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिइरहेका छौं । विभागले अनुगमनमा छुट्टै टोली खटाएको छ । सिमेन्टको मूल्य तोक्ने अधिकार हामीलाई छैन । हाम्रो त एमआरपी मूल्य लागु छकि छैन भनेर चेक मात्रै गर्ने काम हो । ’ विभागका अनुसार उद्योगले ओपीसी सिमेन्टको फ्याक्ट्री गेट प्राइस प्रतिबोरा ६७५ रुपैयाँदेखि ७७१ रुपैयाँसम्म तोकेका छन् । जसमा शिवम् सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७७१ रुपैयाँ, सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगको ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६७५ रुपैयाँ, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी ६ सय रुपैयाँ छ । यस्तै, शालिमार गोल्ड सिमेन्ट उद्योगको ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७०० रुपैयाँ, ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी प्रतिबोरा ७१५ रुपैयाँ, रिद्धिसिद्धिले ओपीसी प्रतिबोरा ७१५ रुपैयाँ, ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगले पीपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ६४५ रुपैयाँ तोकेको छ ।  के भन्छ– उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालमा उद्योगीहरुले लुटतन्त्र मच्चाइरहेको आरोप नेपाल उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु घिमिरेको छ । उनका अनुसार ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने सिमेन्टको मूल्य ७७० रुपैयाँसम्म पुर्याउनु दुःखद हो । उनले नेपालमा मनपरि चलिरहेको बताए । यो सबै कारण उद्योगी र सरकारको मिलोमतोमा भइरहेको उनको आरोप छ ।  उनले भने,‘ सिमेन्टको मूल्य ४ सय पनि पर्दैन । यहाँ सबै नाफाखोरी गर्न चाहन्छन् । उद्योगमा पर्याप्त सिमेन्ट छैन । व्यवसायीहरु  लोडसेडिङ भयो भनेर हल्ला फैलाइरहेका छन्, यसमा सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ । प्रत्येक उद्योगहरुलाई यत्ति उत्पादन गर्ने भनेर नियम बनाइनुपर्छ ।’ बजारमा उपभोक्ता तहसम्म आउने वस्तुहरुमा एमआरपी तोक्दैमा बजारको समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ । उनले कुनै वस्तुको लेबलिङ गर्ने र मूल्य तोक्ने बिषयले मात्रै बजारमा उपभोक्तालाई न्याय दिन नसक्ने बताए ।  

काठमाडौं । उद्योगमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेको छ। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रमान शाक्यले उद्योगमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिने बताएका थिए ।  तर गत चैत्र १५ गतेदेखि लोडसेडिङ बढ्न थालेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यसै सातादेखि लगातार उद्योगमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले  उद्योग क्षेत्र दर्दनाक अवस्थामा फर्केको  भन्दै दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘पछिल्लो केही दिनयता अलि कम भएको थियो तर अहिले पुरानै अवस्था आयो । अहिले बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्रै बिजुली आउँछ । बाँकी समयमा जेनेरेटर चलाउने गरेका छौं ।’  नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पनि फेरि उद्योगमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको बताए । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारकाले पनि उद्योगीहरू पटकपटक लोडसेडिङको मारमा परिरहेको बताए ।  ‘केही उद्योगमा २४ सै घण्टा विद्युत चाहिन्छ, यस्ता खालका उद्योगहरू झन् मारमा छन् । केही दिन लोडसेडिङ कम भए पनि हामी अहिले पूरानै अवस्थामा आयौं,’ उनले भने । मुरारकाले उद्योगहरूलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै गुनासो गरे । यसअघि ‘नेपाल विद्युत आयातमा आत्मनिर्भर भयौ’ भन्ने जुन हल्ला फैलाइयो यो सबै गलत भएको समेत उनको भनाइ छ । उनले अहिले गर्मी बढेको बताउँदै विस्तारै उद्योगहरूमा उत्पादन बढ्ने आशा रहेको सुनाए । उद्योगी मुरारकाले उद्योगगहरू धराशायी भएका समेत दुखेसो पोखे । अपजस भारतलाई पछिल्लो समय नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सकसपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी स्थापनाको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा भारतलाई लक्षित गर्दै नेपालमा एमालेविनाको सरकार र केपी ओली विनाको एमाले देख्न चाहानेको चलखेल धेरै भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले लोडसेडिङ हुनुमा भारत जिम्मेवार रहेको बताए । विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारका भारतले महशुल वृद्धि गरी प्रति युनिट १० रूपैयाँ माग गरेको र उक्त मूल्य प्राधिकरणले तिर्न नसकेको बताए ।   यसकै कारण उद्योगमा रातिको समयमा लोडसेडिङ भइरहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं  । सरकारले ४ सय ५० किलोग्राम तौल भएको ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गृहकार्य थालेको छ । हाल उपभोक्ताले १४.२ किलो तौल भएको खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकारले अब ४ सय ५० किलो तौलका ग्यास सिलिन्डर बजार ल्याउन तयारी अगाडि बढाएको हो ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागकी महानिर्देशक कुमारीज्योति जोशीको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी मापदण्ड बनाउन प्राविधिक समिति बनाएर काम थालेको छ ।  विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रभात सिंहका अनुसार उक्त समितिले ग्यास ल्याउने प्रक्रियाबारे मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको छ । उनले भने, ‘गुणस्तर अध्ययनसहित मापदण्ड निर्धारणबारे छलफल भइरहेको छ । यसमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका विज्ञ, उद्योगका विज्ञलगायत उपभोक्ता सबैसँग बसेर छलफल गर्दैछौं । वेबसाइटमार्फत पनि राय सुझावका लागि नोटिस नै निकाल्छौं,  त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्नेछौं ।’ नेपाल आयल निगमले ठूला सिलिन्डरको आवश्यकता भए/नभएको बारे अध्ययन गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ । ठूला सिलिन्डर कार्यान्वयनका विषयमा नापतौल विभागले निर्णय गर्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् ।  उनका अनुसार गुणस्तर विभागले स्वीकृत दिएपछि विनियमावली संशोधन गरेर ठूला सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन निगमलाई उद्योग मन्त्रालयले आयात अनुमति दिएपछि मात्रै ४५० केजी परिमाणको ग्यास आयात प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । निगमको अहिले भएको विनियमावलीमा १४.२ केजी सिलिन्डरलाई मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको ठाकुरले जानकारी दिए । ४ सय ५० केजी सिलिन्डरको विषयमा गुणस्तर विभागले मापदण्ड बनाएपछि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा गुणस्तर परिषद् गठन हुने, उक्त परिषद्ले पास गरिसकेपछि ४ सय ५० केजी तौलको सिलिन्डर ल्याउन निगमलाई निर्देशन जारी हुने र त्यसपछि मात्रै सिलिन्डर आयात गर्न मिल्ने उनले बताए ।  प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यति ठूलो परिमाणको सिलिन्डर आयात गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा विभागले तोकिदिन्छ अनि हामीले त्यहीअनुसार आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ हाल कति छन् सिलिन्डर ? एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार देशभर ५९ ग्यास उद्योग छन् । नेपाल आयल निगमले २०७८ मा गरेको ग्यास सिलिन्डर प्रमाणीकरणअनुसार देशभर १४.२ किलोका १ करोड ५० लाख सिलिन्डर छन् ।  यसैगरी, नेपालमा प्रत्येक महिना ४५ हजार ८ सय मेट्रिक टन ग्यास खपत भइरहेको छ भने ३२ लाख सिलिन्डर भित्रिने गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव जीतबहादुर कार्कीले बताए ।  उनका अनुसार हाल देशभर १२ हजार ग्यासका डिपो छन् । एलपी ग्यास भारतका ६ वटा रिफाइनरीबाट आउँछ । उनले ग्यास देशका विभिन्न ६ नाकाबाट भित्र्याउने गरेको जानकारी दिए ।  कुल एलपी ग्यास खपतको झन्डै ४० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका र आसपासका ठाउँहरूमा हुने गरेको संघको भनाइ छ ।  आफ्नो देशको विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतको नियमअनुसार उतैबाट इजाजत लिई उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।  पर्साको वीरगञ्ज नाका, मेचीको काँकडभिट्टा नाका, रुपन्देहीको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफाण्टा नाकाबाट ग्यास भित्रिने गर्छ ।  ग्यास उद्योगी भन्छन्- यो उपयुक्त छैन संघका महासचिव जीतबहादुर कार्की आयात गर्ने ऐन मापदण्ड लागू नभएसम्म होटल, रेस्टुरेन्ट तथा विभिन्न प्रयोजनमा ठूला सिलिन्डरको प्रयोग गर्न अनुमति दियो भने ठूलो समस्या निम्तिने बताउँछन् ।  उनका अनुसार घरायसी तथा होटल रेस्टुरेन्टका लागि यो परिमाणको ४५० केजी ग्यास सिलिन्डर उपयुक्त छैन ।  महासचिव कार्कीले भने,‘यसका लागि गहन अध्ययन गरिनुपर्छ । यो हाम्रो जस्तो अज्ञानता भएको देशमा आवश्यक छैन । देशमा आवश्यकभन्दा बढी ग्यास सिलिण्डर छन् । यो ३२ गुणाले बढी हुन आउँछ । यसलाई सजिलै प्रयोगमा पनि ल्याउन सकिँदैन ।’ उनले अहिले भएकै सिलिन्डरलाई थप व्यवस्थित गर्न नसकिएको अवस्थामा ठूलो आकारका सिलिन्डर ल्याइनु मूर्खता भएको दाबीसमेत गरे । के भन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च ? उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्जका महासचिव विष्णु तिमल्सिना यससम्बन्धी सबैभन्दा पहिले कार्यविधि/निर्देशिका र मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  ग्यास सिलिन्डरका विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ४ सय ५० केजीको सिलिन्डरले देशमा गम्भीर जोखिम निम्तिनेछ ।  उनले भने, ‘१४.२ केजीको सिलिन्डरले त कत्तिको नोक्सान गर्छ भने ४५० केजीको सिलिन्डरले कत्तिको नोक्सान गर्न सक्ला ? यो सोच्नुपर्ने कुरा हो । यो कुनै चानचुने कुरा होइन । हाम्रो जस्तो देशमा यति ठूलो सिलिन्डरका लागि पूर्वाधारको सुविधा, त्यो राख्ने ठाउँको मापदण्ड हुनु जरुरी छ ।’ के छ नियमावलीमा ? सरकारले १४.२ किलो तौलयुक्त सिलिन्डरका लागि मात्र कानुनी व्यवस्था बनाएको छ । जुन २०६५ मा आयल निगमले संशोधनसहित जारी गरेको  ‘एलपीजी ग्यास विनियमावली’ अनुसार १४.२ किलोको सिलिन्डर मात्र उत्पादन गरी बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ ।  विनियमावलीको दफा ३ को उपदफा ३ को (च) ले पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा ५ किलो र व्यावसायीक प्रयोजनका लागि १९ किलो क्षमताको सिलिन्डरलाई सैद्धान्तिक अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि हाललाई १४.२ किलोमा मात्रै बजारीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले १४.२ किलो तौलको ग्यास सिलिन्डरको मात्र गुणस्तर र नियमन गर्दै आएको छ भने यो तौलभन्दा बढीका सिलिन्डर भने विभागले नियमन नगर्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको रोक गत वर्षको असोजमा ४५० केजी तौल भएको ग्यास नेपाल भित्र्याउने गृहकार्य सुरु गरेकोमा​​​​​​ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले रोकिदिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवालय सदस्य एकराम गिरीले यसअघि पनि ४५० केजीको ग्यास ल्याउने गृहकार्य भएको तर यसलाई सार्वजनिक लेखा समितिले रोकेको  बताए । उनले भने, ‘गैरकानुनी रूपमा, मापदण्ड नबनाइकन ४५० केजीको ग्यास सिलिन्डर ल्याउने गृहकार्य यसअघि पनि भएको थियो । त्यो बेला यो नियम विपरीत भयो भनेर लेखा समितिमा उजुरी परेका थियो अनि सोही आधारमा समितिले रोकेको थियो ।’  उनले हाल मापदण्ड बनाएर ल्याउने गृहकार्य चलिरहेको बताउँदै यो सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।  ग्यास उद्योगहरूले गैरकानुनी रूपमा होटल लगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीका सिलिण्डर बिक्री वितरण गरेको भन्दै लेखा समितिले त्यसलाई रोक्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।  भारतमा मात्र ४५० किलोको एलपीजी ग्यास प्रयोग भारतमा ४५० किलोग्राम क्षमताका एलपीजी (ग्यास) सिलिन्डरहरू हाल पनि प्रचलनमा छन्, विशेषगरी औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ।​ भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसीएल) अन्तर्गतको इन्डेन ब्रान्डले ४५० किलोग्राम क्षमताको “जम्बो सिलिन्डर“ बजारमा ल्याएको छ । यी सिलिन्डरहरू मुख्य रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट र क्यान्टिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ । २०१७ मा कोयम्बटुरमा पहिलोपटक यस्तो सिलिन्डर सार्वजनिक गरिएको थियो ।  यसैगरी सुपरग्यास कम्पनीले ४५० किलोको म्याक्सिमा सिलिन्डर पनि भारतमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यो युरोपेली सुरक्षा मापदण्डहरू अनुसार डिजाइन गरिएको छ ।  त्यस्तै, टोटलएनर्जीको मिनी बल्क सिलिन्डर कम्पनीले पनि ४५० किलोग्राम क्षमताको एलपीजी सिलिन्डर प्रदान गर्दै आइरहेको छ । जुन विशेष गरी धातु उद्योग, फलाम र स्टील उद्योगहरूमा उच्च प्रवाह दर आवश्यक पर्ने स्थानहरूमा प्रयोग गरिन्छ ।  अरू देशहरूमा भने ४५० केजीको एलपीजी ग्यास प्रयोगमा आएको देखिँदैन । ४५ केजीसम्मको ग्यास प्रयोगमा आएको पाइन्छ । 

काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग अत्यधिक रूपमा बढिरहँदा नेपाली बजारमा पनि यसको राम्रै प्रभाव देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली सडक पनि ईभीमय भएको छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा जडान भएका ब्याट्रीको क्षमताअनुसार कम कर महसुल लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेपछि ईभीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ ।  नेपालमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनु, चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढ्दै जानु र सर्भिसिङमा कम खर्च लाग्नुले ईभी सबैको रोजाइमा पर्न लागेको हो । चालु आव अर्थात् गत साउनदेखि चैत महिनासम्ममा करिब ८ हजार ईभी भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चैत महिनासम्ममा ७ हजार ९६७ ईभी अर्थात् कार, जीप र भ्यान भित्रिएका छन् । यीमध्ये अनएसेम्बल अवस्थाका ९ युनिट छन् भने बाँकी सबै तयारी अवस्थाका इभी हुन् ।  हालसम्म कुल १७ हजार विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा रहेको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । १७ हजारमध्ये करिब ८ हजार जति सार्वजनिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भने बाँकी निजी प्रयोजनमा ।  हाल विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सबैको क्रेज बढेको तर यसमा सरकारले लगानी गर्ने वातावरण नमिलाइ दिँदा आयात पहिलेको तुलनामा हाल केही घटिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘गाडीहरू कहिले कम आयात हुन्छन् भने कहिले बढी हुन्छन् । यो स्वाभाविक हो तर सरकारले वातावरण मिलाइदियो भने केही सहज हुन्छ ।’ अन्य सवारीसाधनभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन तुलनात्मक रूपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ ।  ‘विद्युतीय सवारी महँगो हुनुमा मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छुट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर एकसय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधन भने महँगा नै छन्,’ उनले भने । पूर्वाधार नै बाधक  अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भए पनि त्यो अपुग भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका सभापति श्रेष्ठ बताउँछन् ।   हाल विद्युतीय सवारी बिक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै आएका छन् । उनका अनुसार सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन र पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार आवश्यक छ ।  सभापति श्रेष्ठले भने, ‘देशभरका ठूला सहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन छन् । धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनी आफैले चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छौं । तर त्यो अपुग छ । हामीले जति विस्तार गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौं ।’  चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ  । अटो क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत सहयोग गर्न नसकेको गुनासो उनको छ ।  देशभर कति छन् चार्जिङ स्टेशन ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी ७ सय वटा चार्जिङ स्टेशन रहेको जनाएको छ ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाई शिखरका अनुसार प्राधिकरणले विभिन्न ६८ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ । उनका अनुसार हाल देशभर निजी र सरकारी गरी ७ सय चार्जिङ स्टेशन रहेका छन् ।  उनले हाल चार्जिङ स्टेशन थप गर्ने कुनै योजना नभएको उल्लेख गरे । सबै चार्जिङ स्टेसनको कन्ट्रोल भने काठमाडौंबाट भइरहेको छ । पेट्रोल/डिजेलभन्दा विद्युतीय गाडी सस्तो  पेट्रोलियम सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय गाडी सस्तो भएको साझा यातायातका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीईओ) जोन तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार पेट्रोल खर्च प्रतिकिलोमिटर करिब २० रुपैयाँ छ भने विद्युतीय सवारीको प्रतिकिलोलिटर एक रूपैयाँ पर्ने गरेको छ । उनले भने, ‘सुरुमा किन्दा विद्युतीय सवारीसाधन महँगो र ब्याट्री परिवर्तन गर्दा केही खर्चिलो मात्र हो । अगिपछि भने यो सस्तो छ । तर पेट्रोल डिजेल प्रयोग हुने सवारीसाधन किन्दाखेरि सुरुमा सस्तो हुने तर पछि महंगो पर्ने गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको एकसय पर्ने गरेकोमा विद्युतीय सवारीसाधनमा ६० प्रतिशतले सस्तो हुने गरेको छ ।’  उनले लामो दूरीमा यात्रा गर्दा चार्जिङको केही समस्या हुने छोटो दूरीमा भने ईभी राम्रो हुने बताए । सीईओ तामाङ सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन लागि केही समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि पूर्वाधारमा समस्या, चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था नहुनु लगायतका समस्या छन् । त्यसैले सार्वजनिक सवारीसाधनमा ईभी कम छन् तर निजी प्रयोजनमा भने ईभी बढी प्रयोग भइरहेका छन् ।  नेपाली ईभी बजारमा कसले कुन गाडी बेच्छ ? सिजी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी मोटर्सले विभिन्न ईभी गाडीको आयात गर्नुका साथै चार्जिङ नेटवर्क र सर्भिस सेन्टरको विस्तार गर्दै गइरहेको छ ।  कम्पनीले देशभर २८० बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको छ ।  उपत्यकामै मात्रै ३० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन रहेको र देशभर चार्जिङ स्टेशनको संख्या ५ सय पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको सिजी मोटर्सका सेल्स प्रमुख बद्री भट्टराईले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार हाल कम्पनीका केवाइसी र किंगलङ ब्राण्डहरू बजारमा उपलब्ध छन् । उनले भने, ‘अहिले बजारमा हामीले ४ हजारभन्दा बढी गाडी बिक्री गरिसका छौं । यी गाडी विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् । जस्तै, स्कुल, सामान ढुवानी, विभिन्न रुटहरूमा यात्रुहरू बोक्न प्रयोग भइरहेका छन् । अझै हामीले देशभर जुन जुन ठाउँमा सडक पुगेको छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन  र गाडी पुर्‍याउने योजनामा छौं ।’ भट्टराईले चार्जिङ स्टेशनमा मात्रै ५० करोडको लगानी रहेको समेत जानकारी दिए ।  उनले कुल गाडी आयातको २५ प्रतिशत गाडी आयात सिजीले गरिरहेको दाबीसमेत गरे । हाल सिजी मोटर्सले २१ वटा सुविधा सम्पन्न सर्भिस सेन्टर बनाइसकेको उनको भनाइ छ ।  यसैगरी, ११ सिटको केवाईसी भ्यान करिब १५ सय भन्दा बढी बिक्री भएको समेत कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, एमएडब्लू वृद्धिले नेपालभरि कुल ८६ चार्जिङ स्टेशनहरू बनाइसकेको छ भने थप १०० चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनामा छ ।   कम्पनीले बजारमा बस र ट्रक ल्याउने तयारी गरिरहेको कम्पनीका माकेटिङ प्रमुख प्रकाश सुवेदीले जानकारी दिए ।    उनका अनुसार फोटोनका १ हजार ५ सय तथा सोकोनका ३ सय ईभीहरु सडकमा गुडिरहेका छन् । फोटोनअन्तर्गत माउन्टेन ईभी, ईभी टीएम १ माउन्टेन औमार्क र एमिलर तथा सोकोन अन्तर्गत ११ सिटे विद्युतीय भ्यान बजारमा छन् ।  नेपाली बजारमा कमर्सियल क्षेत्रमा बढी ईभी भित्राउने कम्पनीहरुमा सिजी माटर्स, एमएडब्लू वृद्धि, त्रिवेणी मोटोकर्प, भिजी माटर्स र सिप्रदी ट्रेडिङ रहेका छन् । सार्वजनिक विद्युतीय बसमार्फत सेवा  साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बसमार्फत उपत्यकामा  सार्वजनिक सेवा दिइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी चलाउँदै आएको साझाले हाल विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिएको सीईओ तमाङले बताए ।  उनले भने, ‘हामीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई वर्षदेखि सार्वजनिक रूपमा सेवा दिँदै आइरहेका छौं । चाइनाबाट विद्युतीय बस खरिद गरी सेवा दिइरहेका छौं । लामो दूरीमा कुनै पनि बस प्रयोग गरेका छैनौं । ’ उनले बसहरूका लागि चार्जिङको व्यवस्था मुख्य कार्यालय ललितपुरको पुलचोक डिपोमै रहेको जानकारी दिए । यस्तै, सुन्दर यातायातसँग ३५ वटा सार्वजनिक सवारी छन् । तीमध्ये १६ वटा विद्युतीय ठूला सार्वजनिक यातायात छन् भने ९ वटा माइक्रो रहेका छन् ।  सुन्दर यातायात विद्युतीय सवारीसाधनमा नेपालमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक रूपमा सेवा दिने कम्पनी हो ।  यसले काठमाडौं उपत्यकाका अतिरिक्त सिन्धुली, जनकपुर, दाङसम्म सेवा दिएको छ ।  नेपाली बजारमा चीन, भारत, कोरिया, अमेरिका, फ्रान्स, जापान लगायत विभिन्न देशबाट विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुने गरेको छ । नेपालमा बिक्री हुने विद्युतीय कार, भ्यान लगायत अन्य सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ ब्रान्ड रहेका छन् । के भन्छन् ईभी चालक ? सिन्धुली दुधौली नगरपालिकाका अमर गुरुङसँग दुईवटा माइक्रो ईभी छन् । उनले काठमाडौंदेखि दुधौलीसम्मको रुटमा दुईवटै माइक्रो इभी चलाउँदै यात्रु आसार्ने गरेको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘सुरुमा ईभीमा अलिकति बढी लगानी हाल्नुपर्छ । चार्जिङ पाटो र सर्भिसिङ निकै सस्ताे छ । म ईभी नै किन्नूस् भनेर सुझाव दिन चाहन्छु ।’  गुरुङले ईभी नीतिमा सरकार लचिलाे हुनुपर्नेमा जाेड दिए । ठाउँठाउँमा चार्जिङ र सर्भिसकाे सुविधा बढाउँदै जाँदा नेपाल ईभीमय हुने कुरामा कुनै शंका नरहेकाे उनकाे भनाइ छ ।  उनका अनुसार सिन्धुलीदेखि काठमाडौंसम्मको रुटमा ५ वटा चार्जिङ स्टेशन रहेका छन्।

काठमाडौं । नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमै समेटिएको छ तर उपभोक्ताले भने आफ्नो हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।  उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा वस्तु तथा सेवामा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ । तर बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी राखेको देखिँदैन । कतिपय वस्तुमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी उपभोक्ताले तिर्दै आइरहेका छन् भने मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति कायमै छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपीलाई गत वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको छ । विभागले गत वर्षको चैत १४ गते नै सूचना निकालेर चैत २० सम्म सबै वस्तुमा एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर डन्डी र सिमेन्ट उद्योगी भने एमआरपी राख्नेबारे पछि हटेका थिए । गत चैत २० गते विभागमा भएको एमआरपी राख्न असहमति जनाएका थिए ।  सोही दिन विभागले एक सूचना जारी गर्दै सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई फ्याक्ट्री गेट प्राइस (कारखानाको मूल्य) राख्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागले फेरि उद्योगीहरूलाई बोलाएर वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो ।  छलफलमा उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री गेट प्राइस राखेर पठाउने र बिक्रेताले फ्याक्ट्री गेट प्राइसमा बिक्री मूल्य राखी बिक्री गर्ने सहमति जनाएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार गत सोमबारदेखि सिमेन्ट र फलामे छडमा अनिवार्य एमआरपी राखिएको हो ।  उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि वस्तु तथा सेवामा एमआरपी तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँछ । बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी नराखिँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका थिए । अब भने सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्था गरिएपछि उपभोक्तामा हुने ठगी रोकिने विभागको दाबी छ ।  एमआरपी लागू भएनभएको बारे बजार अनुगमनलाई तीव्र दिइरहेको विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार गत बैशाख १ गतेदेखि उत्पादन गरिएका वस्तुमा मात्र नभई आयातित वस्तुमा पनि अनिवार्य एमआरपी मूल्य लागू गरिएको छ ।  पछिल्लो समय बजारमा भइरहेको कालोबजारी, उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति, विक्रेताले मुनाफा उठाउनेलगायतका क्रियाकलापलाई रोक्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।  उनले भने, ‘अहिले बजारमा अहिले एमआरपी मूल्य लगाउने अभियान नै चलाएका छौं । यो अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म ७ वटा सिमेन्ट उद्योगीले मात्रै एमआरपी मूल्य लागू गरेका छन् ।’ ‘कतिपय उद्योगहरूको आफ्नै समस्या भएकाले उनीहरू पनि एमआरपी लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । आयातित वस्तु डण्डीमा पनि केही उद्योगीले एमआरपी मूल्य लागू गरिसकेका छन् भने केही लगाउने तयारीमा छन्,’ सूचना अधिकारी कार्कीले थपे । विभागले फलफूल र तरकारीबाहेकका वस्तुमा एमआरपी मूल्य लागू गर्न अनिवार्य गरेको छ ।  साथै विभागले एमआरपी मूल्य लागू नगर्ने उद्योगहरूलाई अनुगमन गरी कारबाही गरिरहेको समेत सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘गत चैत्र २० बाट एमआरपी लागू गर्ने भनेपछि अहिले बजार अनुगमन तीव्र पारेका छौं । अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर अनुगमनलाई अझै फराकिलो बनाउने योजनामा छौं ।’ विभागले हाल बजारमा अनुगमन गर्ने टोली खटाई उनीहरूले गरेको कामको विवरण विभागको वेवसाइटमा राख्ने गरेको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण परिषदको सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । २९ वटा कम्पनी कारबाहीमा ? उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले बजारमा अनुगमन गर्न थालेको छ । टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा रहेको कोसेली छाला जुत्ता उद्योगलाई दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त उद्योगलाई जरिवानासहित विक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको हो ।  यसैगरी, बुधबार अनुगमनमा गएको टोलीले नागार्जुनको नेपाल जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ भने अन्य दुईवटा फार्मेसीको विक्री वितरण नै रोक्का गरेको छ । काठमाडौं– ३१ मा सिउटिक्स फर्मा र क्यटिज फार्मेसी प्रालिले विक्रीका लागि राखेका कस्मेटिकजन्य वस्तुहरूको नमूना सङ्कलन र सो वस्तुहरूको विक्री वितरण रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ । दुवै फार्मेसी पसललाई विभागले व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशनसमेत दिएको छ ।  यस्तै, विभागले नियम विपरीत व्यवसाय गर्दै आएका पाँच अटो कम्पनीको विक्री वितरणलाई समेत रोक्का गरेको छ ।  विभागले हालसम्म २९ वटा कम्पनीलाई कारबाहीसहित सामान्य निर्देशन दिएको छ ।  के भन्छन् उद्योगी ?  कतिपय उद्योगीले आयातित वस्तुमा मूल्य तोक्न सम्भव नहुने बताइरहेका छन् भने कतिपय उद्योगीले  फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरिरसकेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मूल्य फरक–फरक छ ।  उनले भने, ‘हामीले लागू गरिरहेका छौं । केहीले लागू गर्ने तयारीमै छन् । सिमेन्टको मूल्य उद्योगअनुसार फरक–फरक छ । अहिले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ५ सय २० देखि ६ सयसम्म तथा पीपीसीको ६ सय देखि ७ सयसम्ममा विक्री भइरहेको छ ।’ अध्यक्ष मारुले बोरामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस अर्थात् कारखानाकै मूल्य लागू गरेको बताए ।  यस्तै, अम्बे स्टिलका हरि न्यौपानेले पनि डण्डीको बिट्टामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरेको बताए । उनले कतिपयले लगाइसकेको तर कतिपयले भने लगाउने तयारीमै रहेका जानकारी दिए ।  उपभोग्य वस्तुमा के–के उल्लेख गर्ने ?  विभागका अनुसार बजारमा पठाउने वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र व्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ ।  यसैगरी, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग गर्नुपर्ने विभागले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको थियो ।  यस्तै, इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, विद्युतीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए ग्यारेन्टी वारेन्टी मिति, प्रज्ज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य, सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने वस्तु भए त्यसको सुरक्षाका लागि पूर्वसावधानीसम्बन्धी विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने बताएको थियो ।  फलफूल तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु विक्रीका लागि लेबल नराखेपनि आयातित (प्याकेट भित्र) रहेका फलफूल तथा तरकारीमा लेबल राख्नुपर्ने विभागले निर्देशन दिएको थियो । एमआरपी मूल्य उल्लेख नगरी वस्तु विक्री गरेको पाइएमा विभागले त्यस्तो पसललाई २ लाख जरिवाना गर्नेसमेत बताएको थियो । विभागले बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको सुझाव छ ।