सीआर भण्डारी

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा जेठदेखि आधार दर कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लघुवित्त संस्थाले २०८२ जेठदेखि आधार दरमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा कायम गर्ने व्यवस्था गरेपछि अब कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै लघुवित्त संस्थामा पनि प्रिमियम दर लागू हुन्छ कि अन्य विधि अपनाउँछ भन्ने विषयमा लघुवित्तकर्मीहरूमा चासोको विषय बनेको देखिन्छ । हाल लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा १५ प्रतिशतको सीमा (क्याप) तोकेको छ । १५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरूमा आधार दर लागू गर्ने भएपछि कर्जाको ब्याजदर घट्छ कि बढ्छ भन्ने आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ । मेरो माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामहरी दाहाल आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर तोकेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । यद्यपि, आधादर कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । आधार दर लागू भएपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो नहुने उनले दाबी गरे । ‘आधार दर लागू भएपछि ब्याजदर महँगो हुँदैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग (डिप्राइभ्ड सेक्टर) क्षेत्रको कर्जा नै लिने हो । अहिले बैंकहरूको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । त्यसैले लघुवित्तको ब्याजदर पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘मेरा माइक्रोफाइनान्सको आधार दर १३ प्रतिशत छ । यसमा एकडेढ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ ।’ आधार दर लागू हुँदा ठूला-साना सबै संस्था टिक्ने उनले बताए । उनका अनुसार विगतमा आधार दर १८/१९ प्रतिशत हुँदा पनि लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतमा नै लगानी गरेका थिए । पछिल्लो समय बैंकहरूको ब्याजदर घटेको हुँदा लघुवित्तको ब्याजदर पनि सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । तर, कुनै समयमा बढ्दै गयो भने लघुवित्तको ब्याजदर पनि बढ्ने उनले बताए । ‘अब हिजोको जस्तो छिटोछिटो ब्याजदर उतारचढाव हुँदैन, केन्द्रीय बैंक, बैंकर र लघुवित्तकर्मीहरूले पनि बुझिसकेका छन् । अधिकतम १५/१६ प्रतिशत र न्यूनतम १२/१३ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर रहन सक्छ,’ उनले भने, ‘आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने सर्कुलर आउन सक्छ । २ प्रतिशत प्रिमियम दर कायम राख्दा लघुवित्त संस्थाहरू पनि बाँच्न सक्छन् । टिक्न सक्छन् ।’ विजय लघुवित्तका सीईओ बसन्त लम्साल लघुवित्तमा आधार दर लागू गर्दा बैंकको जस्तै हुन सक्ने बताउँछन् । ग्राहकसँग लघुवित्तको सम्झौता हुँदा आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर तोकिने र सोही अनुसार कागजात तयार हुने उनको भनाइ छ । साथै आधार दर एक÷दुई महिनामा परिवर्तन भइरहने उनले बताए । ‘आजको दिनमा बैंकहरूको ब्याजदर न्यून भएकाले लघुवित्तको ब्याजदर पनि धेरै महँगो हुँदैन । यहि हाराहारीमा ब्याजदर कायम रहँदा लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा कम नै हुन्छ । विगतमा बैंकबाट १५ प्रतिशतमा ऋण लिँदा आधार दर १५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने लघुवित्तको ब्याजदर उच्च हुने देखिन्छ । ६÷७ प्रतिशतबाट बढेर १०÷११ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा स्वभाविक रुपमा लघुवित्तको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार लघुवित्तले ब्याजदरमा सञ्चालन लागत जोड्ने गर्छन् । ३ प्रतिशतदेखि ७÷८ प्रतिशतसम्म सञ्चालन लागत हुन आउँछ । अब आधार दर लागू हुँदा लघुवित्तको व्यवसाय स्थिर हुने उनको दाबी छ । ‘अब कहिले अचाक्लि नाफा हुने र कहिले घाटामा जाने हुँदैन । सधै एउटै नाशको व्यवसाय हुन्छ । र, लघुवित्तबीच प्रतिस्पर्धा बढेर स्वस्थ व्यवासय हुन्छ । कुनैले १३÷१४ प्रतिशत र कुनैले १७ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने सबै ग्राहक १३÷१४ प्रतिशतमा लिन जान्छन्,’ उनले भने, ‘लघुवित्तलाई व्यवसाय टिकाउन गाह्रो हुन्छ । दीर्घकालमा कि आफै प्रभावकारी व्यवसाय गर्नुपर्याे कि अन्य संस्थासँग मर्ज गर्नुपर्याे ।’ हिमालयन लघुवित्तका सीईओ विनोद प्रसाद आचार्यका अनुसार आधार दरमा जाँदा वैज्ञानिक हिसाबले कर्जाको ब्याजदर कायम हुनेछ । साथै संस्थालाई दीर्घकालसम्म टिक्ने गरी आधार दर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्प्रेड दर वा ब्याजदर यतिसम्म नबढ्ने गरी राष्ट्र बैंकले आधार दर तोक्न सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले संस्थालाई असर नपर्ने गरी आधार दर लागू गर्नुपर्छ, आधार दरमा जानु सकारात्मक छ, अब आधार दरमा स्प्रेड दर तोक्न पनि सक्छ । सञ्चालन लागत ६÷७ प्रतिशत हुन आउँछ । अथवा ब्याजदर यति नबढ्ने गरी तोक्छ त्यो सर्कुलर आएपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आधार दर उच्च भए ब्याजदर स्वतः बढ्छ । तत्कालको सिनारियो हेर्दा ब्याजदर धेरै महँगो हुने देखिँदैन । साथै अब लघुवित्तमा पनि बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू हुने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक विमल राज खनाल आधार दर कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर परिपत्र (सर्कुलर) जारी गर्ने बताउँछन् । ‘आधार दर कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले स्टेकहोल्डरसँग थप छलफल गर्छ, अब सबै पक्षको राय सुझाव अनुसार लागू गर्छाैं,’ उनले भने, ‘आधार दर लागू भएपछि ब्याजदर कुनै लघुवित्तको बढी र कुनैको कम हुन सक्छ । लघुवित्तको लागत तथा ऋणको लागतमा निर्भर हुन्छ ।’ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश लघुवित्तको आधार दर दोहोरो अंकमा छ । यदि राष्ट्र बैंकले प्रिमियम दर लागू गर्याे भने लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिन्छ । तर, कार्यकारी निर्देशक खनाल भने लघुवित्तले हाल गणना गरिरहेको आधार दरमा स्पष्टता नभएको बताउँछन् । ‘लघुवित्तले गणना गरेको आधार दर कति सही छ भन्ने प्रश्न पनि छ । आधार दर गणनाका विाष्यमा पनि स्पष्ट पार्ने काम भइरहेको छ । ब्याजदर महँगो हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन । १५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘संस्थाको आफ्नै रिजर्भ हुन सक्छ, रिटर्न अर्निङ हुन सक्छ, आफै उठाएको बचत पनि हुन सक्छ । त्यो छ भने ब्याजदर कम हुन सक्छ । ऋणको लागतको आधारमा मात्रै हुन सक्छ भन्ने हुँदैन । तर, अधिकांश लघुवित्त ऋण लिदएर नै चलिरहेका छन् ।’

काठमाडौं । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर)हरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब १९ करोड ५७ लाख ३० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मर्चेन्ट बैंकरहरूले १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष मर्चेन्ट कम्पनीहरूले १३.४७ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी नाफा गरेका हुन् । विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार २२ वटा मर्चेन्ट बैंकर कम्पनीमध्ये १२ वटा कम्पनीको नाफा बढेको छ भने विभिन्न ८ कम्पनीको नाफा भने घटेको छ । गत वर्ष ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको नाफा भने ऋणात्मक बनेकाे छ । नागरिक स्टक डिलरमा नागरिक लगानी कोषले ७२.८६ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको छ । कोषको सहायक कम्पनी नागरिक स्टक डिलरको गत आव २०८०/८१ मा खुद नाफा ३६ करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कोषले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ करोड ५३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको नाफा १४८ प्रतिशत बढी हो । सिटिजन्स क्यापिटलमा सिटिजन्स बैंकको ५८.६० प्रतिशत अर्थात् कुल २० करोड पुँजीमा बैंकको ११ करोड ७२ लाख ४ हजार लगानी रहेको छ । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ मा ३ करोड ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा क्यापिटलको खुद नाफा २ करोड ५२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ गरेको थियो । गरिमा क्यापिटलमा गरिमा विकास बैंकको ५१.२० प्रतिशत सेयर लगानी छ । गत वर्ष कम्पनीले ४९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । क्यापिटलले २०८० असार मसान्तमा २८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । ग्लोबल आइएमई क्यापिटलमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ८१.५० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीले १ करोड १७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ३ करोड ६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । हिमालयन हिमालयन क्यापिटलमा हिमालयन बैंकको ९२.५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । गत वर्ष क्यापिटलले ४२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष क्यापिटलले ६२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ज्योति क्यापिटलमा ज्योति विकास बैंकको सेयर स्वामित्व ७२.८६ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । क्यापिटलले आव २०८०/८१ मा खुद नाफा ६१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ करोड ६२ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कुमारी क्यापिटलमा कुमारी बैंकको १ सय प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । कुमारी क्यापिटलले आव २०८०/८१ मा ७ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६ करोड ८५ लाख २८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । लक्ष्मी सन्राइज क्यापिटलमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ सय प्रतिशत लगानी रहेको छ । लक्ष्मी सन्राइज क्यापिटलले गत वर्ष ८ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ करोड ९६ लाख ३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष लक्ष्मी क्यापिटल र सनराइज क्यापिटलको हो । माछापुच्छ्रे क्यापिटलले गत वर्ष ७३ हजार ५७१ रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ८७ लाख १७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । मुक्तिनाथ क्यापिटलमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको ६०.२६ प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । क्यापिटलले गत वर्ष ३ करोड ७० लाख १७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ करोड ४२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ नबिल बैंकको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ मा ११ करोड ३९ लाख १६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीले ९ करोड २८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस कम्पनीको खुद नाफा २२.७ प्रतिशत बढेको हो । नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङले गत वर्ष १ करोड ८८ लाख ९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ करोड ३८ लाख १२ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । एनआईसी एशिया क्यापिटल एनआईसी एशिया बैंकको सहायक कम्पनी हो । एनआईसी एशिया क्यापिटलले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ करोड १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आव २०७९/८० मा क्यापिटलको खुद नाफा १० करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ गरेको थियो । एनआइएमबि एस क्यापिटलमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको शतप्रतिशत लगानी भएको सहायक कम्पनी हो । एनआइएमबि एस क्यापिटलले गत वर्ष १४ करोड ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ८ करोड १२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । एनएमबि क्यापिटलमा एनएमबि बैंकको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको छ । यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु.४० करोड रहेको छ । आव २०८०/८१ को असारसम्ममा कम्पनीले ९ करोड २६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । आव २०७९/८० को असारमा कम्पनीले ९ करोड १० लाख ४२ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । प्रभु क्यापिटलको चुक्ता पुँजीमध्ये ५६.७९ प्रतिशत सेयर प्रभु बैंकको स्वामित्वमा रहेको छ । क्यापिटलको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले गत वर्ष ९ करोड १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ करोड १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शत प्रतिशत लगानी रहेको छ । कम्पनीको पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सम्पन्न क्यापिटल एण्ड एडभाइजरी नेपालले गत वर्ष ६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सानिमा क्यापिटलमा सानिमा बैंकको शतप्रतिशत लगानी रहेको छ । २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ६२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ४ करोड ९० लाख ५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सिद्धार्थ क्यापिटलमा सिद्धार्थ बैंकको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उक्त कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आव २०७९/८० मा क्यापिटलले ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एन्ड मर्चेन्ट क्यापिटलमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शतप्रतिशत लगानी रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष ३२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । व्यवसाय सुरु नगरेको हुँदा अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ५१ लाख १९ हजार रुपैयाँ नोक्सानी थियो । नेपाल लाइफ क्यापिटलले गत आव २०८०/८१ मा ८३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । आव ७९/८० मा १ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । हिमालय सेक्युरिटीज बैंकर र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले गत कार्तिकमा मात्रै सञ्चालन अनुमति पत्र पाएका हुन् । इलाइट मर्चेन्ट क्यापिटल, प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट बैंकिङ, मार्केट पुंडित क्यापिटल एण्ड मर्चेन्ट बैंकिङ्ग, सनलाइफ क्यापिटल, एशियन क्यापिटल, आकाश क्यापिटल र आर्कस क्यापिटल एडभाइजरले भने आफ्नो तथ्याङ्क उपलब्ध गराएनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को वि.सं २०७५ साउन ८ गतेको निर्णयअनुसार धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ बमोजिम मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय अन्तर्गत निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रेशन सेवा सञ्चालन गर्ने धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर)को अनुमतिपत्र रोकेको थियो । तर, बोर्डको गत माघ २३ गते बसेको बैठकले भने अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य पुनः सुचारु गरेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ३१ वटा मर्चेन्ट बैंकरले मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् । पुनः अनुमति प्रदान गर्ने कार्य सुचारु भएसँगै मर्चेन्ट कम्पनीहरूको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ । विगतमा व्यक्तिगत लगानीमा समेत सञ्चालनमा आएका मर्चेन्ट कम्पनीहरूमा पछिल्लो समय संस्थागत लगानी भित्रिएको देखिन्छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू बाहिरिएपछि बैंक र बीमा कम्पनीहरूले यो व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ ।

२ वर्षअघि पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार र दायरा बढाउन नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूलाई इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लियो । नयाँ ब्रोकर आउने क्रममा सेबोन र पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरूसँग ठूलो टसल पर्याे । बजारमा नयाँ लगानीकर्ता र पुराना ब्रोकरबीच पनि दरारपूर्ण सम्बन्ध विकास भयो । अन्ततः सरकारले विभिन्न ४३ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्याे । नयाँ ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरूले स्वागत गरेनन् । त्यसपछि नयाँ ब्रोकर व्यवसायीहरूले आफ्नै संघ खडा गरे, धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपाल । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन्, सागर ढकालले । नयाँ ब्रोकरले लाइसेन्स पाउनुमा ढकालको ठूलो योगदान छ । हिमालयन ब्रोक्रेरेज कम्पनी (ब्रोकर नं.६३) का अध्यक्ष समेत रहेका ढकालसँग पुँजी बजारमा करिब २ दशकको अनुभव छ । लामो समयदेखि नेपालको पुँजी बजारलाई नजिकसँग बुझेका ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको पुँजीबजार फोरमको सदस्य समेत हुन् । नयाँ ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि गरिरहेका गतिविधि, भोग्नुपरेका समस्या, समाधानका लागि भइरहेका पहलका विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नयाँ ब्रोकर सञ्चालनमा आएपछि बजार विस्तार हुनेछ । लगानीकर्ताले लाभ पाउनेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । नयाँ ब्रोकर कम्पनीले नयाँ सुविधा के दिए ? पछिल्लो चरणमा ४३ वटा नयाँ ब्रोकर र स्टक डिलर सञ्चालनमा आए । ती कम्पनीमा ११ अर्ब ६० करोडको लगानी छ । ती कम्पनीको न्यूनतम पुँजी स्टक डिलरको डेढ अर्ब र ब्रोकर कम्पनीको २० करोड छ । यी कम्पनी बजारमा आइसकेपछि लगानीकर्ताहरूले सहजता पाएका छन् । पुराना ब्रोकर कम्पनीहरू परम्परागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए भने नयाँ कम्पनी आएपछि लगानीकर्ताले सेवामा फरक किसिमको महसुस गरेका छन् । विगतमा समयमा भुक्तानी समयमा नभएको गुनासो धेरै सुनिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो गुनासो सुन्न पाईदैन । र, व्यवसाय वृद्धिसँगै धेरै ठाउँमा पहुँच पुर्याउन सफल भएका छन् । जसले गर्दा पुँजी बजारको दायार वृद्धि भएको छ । साथै, नयाँ ब्रोकरको आगमनसँगै पुँजी बजार सूचक उच्च अंकमा पुग्ने अपेक्षा थियो । तर, बजामा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव छ । अर्बाैं पोर्टफोलियो भएका कम्पनीले २० करोडभन्दा बढी कर्जा नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाउने, १ प्रतिशत सेयर पनि १ वर्षपछि मात्रै बिक्री गर्न पाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइ गरेको छ । बजामा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव खड्किएको छ । बजारमा प्रयाप्त सप्लाइ भएपनि खपतका लागि माग सिर्जना गर्न कसैको ध्यान छैन । त्यसैले नयाँ ब्रोकरले मात्रै माग बढाउन सक्दैनन् । अहिले बजारले सहज नीति खोजिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले कडाई गरेका नीतिलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नेगरी नीति आउनुपर्छ । बचतकर्ताहरू ४÷५ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप राख्न तयार छन् । तर, वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य आईपीओ सरह झर्दा पनि खरिद गर्न तयार छैनन् । पुँजी बजारप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक नभएकाले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको सकारात्मक नीतिका लागि लगानीकर्ताहरू पर्खिरहेका छन् । पुँजी बजारमा नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले माग सिर्जना किन गर्न सकेनन् ? नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई सेयर खिरद–बिक्रीको काम मात्रै गर्न अनुमति छ । पक्कै पनि निजी क्षेत्रले व्यवसाय विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । व्यवसाय वृद्धि गर्न र दायरा बढाउन सबै कम्पनी आआफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । अहिलेको परिस्थति र समग्र आर्थिक अवस्था हेर्दा बजार बढ्नु नै पर्ने हो । साढे २ वर्षमा १८ सय ७ को न्यूनतम बिन्दु पनि परीक्षण भइसक्यो । त्यसैले बजार ‘रेडि टू मूभ’ मा छ । तर, अहिले कायम नीतिले सहयोग नगर्दा मनोबलमा वृद्धिमा ग्याप छ । त, दीर्घकालमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढीसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै विषय समावेश भएनन्, अब मौद्रिक नीति हेरौं न त भन्ने मनोविज्ञान बनाएका छन् । यो समीक्षामा सहज हुने अपेक्षा थियो तर, केही समेटिएनन् । अब अर्काे समीक्षामा त केही गर्ला नि भन्ने आशमा लगानीकर्ता बसेका छन् । विगतमा पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई पुतलीसडक, कमलादी, डिल्लीबजार अर्थात् राजधानी केन्द्रीत मात्रै भए भनेर आरोप लगाइन्थ्यो । नयाँ आएका ब्रोकरहरू पनि यही क्षेत्र वरपर वा उपत्यकाभित्र मात्र सीमित छन् । उपत्यका बाहिर व्यवसाय नभएको हो कि, अन्य कुनै कारण पनि छन् ? नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) काठमाडौंमा भएकाले कम्पलायन्स, डकुमेन्ट पुर्याउने÷ल्याउने, सेटलमेन्ट, रिपोर्टिङ गर्न एउटा कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक छ । अनि अलिहेको व्यवस्था अनुसार ब्रोकर कम्पनीको शाखा खोल्न उच्च लागत लाग्छ । शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्दा ५ जना कर्मचारी, कम्प्युटर, १२ सय वर्गमिटरको ठाउँ लगाउतको व्यवस्थाले धान्न सकिँदैन । त्यसैले यो मोडालिटी परिवर्तन गरेर एजेन्सी मोडलमा जानुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी राखेर एजेन्सी मोडलमा जाने हो भने धेरै उद्यमी पनि जन्मिन्छन् । जस्तो बुटवलमा सेवा दिन चाह्यो भने एक जनालाई एजेन्ट नियुक्त गर्न सकिन्छ । एजेन्टले बैंक ग्यारेन्टी दिन्छ । त्यसपछि उसले काम गर्न पाउँछ । जस्तो बीमा कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी, पेमेन्ट गेटवेहरूले एजेन्ट राखेर कारोबार गरिरहेका छन् । विदेशमा पनि ब्रोकर कम्पनीहरूले एजेन्ट राखेर काम गरिरहेका हुन्छन् । एजेन्सी मोडल लागु गर्याे भने एकैपटक चारैतिर पुँजी बजार पुग्छ । त्यसको लागत पनि कम हुन्छ । अहिलेको मापदण्ड अनुसार शाखा कार्यालय खोल्न खर्चै खर्च छ । नियामक पनि शाखा अनुगमनमा ३÷४ पटक जानुपर्छ । नियामकले तोकेको संरचना, डिजाइन हुनुपर्छ । एक जना आईटीमा स्नातक गरेको कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्छ । राजधानी बाहिरको सेयर बजार कस्तो छ ? कोरोनाअघि (२०७६ सालसम्म) ३/४ लाख मात्रै रहेका डिम्याट अहिले ६२ लाख पुगेका छन् । २०/२२ लाख टिएमएस खाता सक्रिय छन् । पहुँच र ज्ञान राजधानीमा बढी हुनु स्वभाविक हो । जिल्लामा सचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् । उपत्यका बाहिर सेयर बजारकाबारे बुझाई कम भएकाले लगानी गर्ने परिपाटी न्यून छ । इन्भेष्टमेन्ट विकमा देशैभरि सचेतना लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्दा पुँजी बजारप्रतिको सचेतना धेरै कम रहेको देखिन्छ । अब विद्यालय तहबाट नै पुँजी बजारको बारेमा पढाउन आवश्यक छ । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार फोरममा सदस्य भएकाले देशभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग भेटघाट हुन्छ । उहाँहरूले उद्योग व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ । तर, अधिकांशलाई सेयर बजार के हो भन्ने थाहा छैन । त्यसैले उपत्यका बाहिर सर्वसाधारण मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूमा समेत पुँजी बजारबारे सचेतनाको अभाव छ । लगानीकर्ताको मागबमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिशन घटाएको छ । यसले ब्रोकर कम्पनीहरूमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? ३ वर्ष अगाडि दोस्रो बजारमा दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुन्थ्यो । सेबोनले औसत ६ अर्ब कारोबार र तत्कालीन समयमा ५० वटा ब्रोकरलाई आधार मानेर कमिसन घटाइएको थियो । अहिले मुस्किलले २/३ अर्ब कारोबार हुन्छ भने ब्रोकर कम्पनी १ सयको हाराहारीमा छन् । ब्रोकर कमिसन दीर्घकाल होला भनेर कम्पनीले ५ वर्षीय व्यवसायिक योजना बनाएका छन् । तर, लाइसेन्स पाएर सञ्चालनमा आउन नपाउँदै कमिसन घटाउँदा मनोबल कमजोर बनाएको छ । ब्रोकरमा ११ अर्ब ६० करोड लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जरूरी थिएन । त्यो रकम अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने अवसर थियो । ब्रोकर कमिसन घट्दा दैनिक ४ करोडको व्यवसाय गर्ने कम्पनीले अब डेढ करोड बढी अर्थात् साढे ५ करोडको व्यवसाय गर्नुपर्छ । तर, अहिले कमिसन घट्दा न लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ न ब्रोकर कम्पनीलाई । त्यसैले पुँजी बजारका लागि अहिलेको समस्या ब्रोकर कमिसन होइन । लगानीकर्ता साथीहरू स्टेकहोल्डर पनि हुन् । आफू हिरो बन्न र उठाउनैका लागि यस्ता विषय नउठाउन लगानीकर्ताहरूलाई मेरो आग्रह छ । किनभने लगानीकर्ताहरू पनि यही क्षेत्रमा आवद्ध भएकाले ब्रोकर, मर्चेन्ट कम्पनी लगायतको बारेमा सोच्नुपर्छ । यो इकोसिस्टम हो नि त । ब्रोकर कमिसन फिक्स्ड हुनुपर्छ कि खुला छाड्नुपर्छ ? अर्थात् सरकारले तोक्ने कि बजारले तोक्ने ? अब ब्रोकर कमिसन खुला छाड्ने कि सरकारले तोक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न जरूरी छ । कमिसन तर्जुमा गर्दा कम्पनीले आरओआई खोज्छ । अहिले २० करोड पुँजीका कम्पनी छन् । कमिसन घटाएपछि भोलुम बढ्छ भनेर सरकारले बहस गर्छ । विश्वका अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालमा ब्रोकर कसिमन न्यून छ । कमिसन घटाएपनि सेयर किन्दैनन् । किनभने मान्छेसँग सेयर किन्न पैसा हुनुपर्छ । बजारले खुला रूपमा निर्धारण गर्न दिनुपर्छ । जस्तो कुनै होटलको एउटा कोठा एक लाखमा बिक्री हुन्छ, १ हजारमा पनि बिक्री हुन्छ । होटलको क्षमताका आधारमा कोठा भाडामा जाने हो । होटल चले चल्छ, नचले बन्द हुन्छ । कमिसन शून्य गराउनुहोस् तर हामीलाई काम गर्न अन्य प्रडक्ट पनि दिनुपर्याे नि । ५ करोड पुँजी भएका मर्चेन्ट क्यापिटलले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न पाउँछन् । तर, २० करोड पुँजी भएका ब्रोकर कम्पनीलाई पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अनुमति दिएको छैन । त्यसैले ब्रोकरलाई प्रडक्ट थपेर अन्य आम्दानीको स्रोत बढाउनु पाउनुपर्छ । ब्रोकरको अन्य आम्दानीको स्रोत भयो भने कमिसन शून्य गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । ब्रोकर कम्पनीहरूको व्यवसाय कस्तो छ ? अधिकांश ब्रोकर कम्पनी घाटामा चलिरहेका छन् । संख्यात्मक हिसाब निकाल्न सबैको ब्यालेन्ससिट हेर्नुपर्छ । विगत २ वर्षको कारोबारको ब्यालेन्ससिट हेर्दा ५०÷६० प्रतिशत ब्रोकरहरू घाटामा छन् । जतिबेला भोलुम बढी हुन्छ वा त्यही बुलको बेलामा व्यवसाय राम्रो हुने हो । औसत ६ अर्बको कारोबार हुन्छ भनेर ब्रोकर कमिसन घटाएपछि १ अर्ब मात्रै हुँदा ब्रोकर कम्पनी धेरै टिक्दैनन् । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार भइरहँदा लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? ज्ञान आदान-प्रदान कतिको हुन्छ ? अहिले अधिकांशले अनलाइनबाट कारोबार गर्ने भएकाले कार्यालय भिजिट पनि थोरै हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा स्क्रिप्ट राखेर सेयर खरिद बिक्री गर्न लगाउनु राम्रो होइन । सेयर कारोबार बुझेर नै लगानी गर्ने विषय हो । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम ब्रोकर कम्पनीलाई दिनुपर्छ । ग्राहकहरू ब्रोकरमा आइरहेका छन्, तर त्यो काम अन्य कम्पनीले गरिरहेका छन् । विदेशमा ब्रोकर कम्पनीले मात्रै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम गर्न पाउँछन् । अक्सन मार्केट पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । ब्रोकरलाई एउटा मात्रै प्रडक्ट दिएको छ । तैपनि सबैको आँखा कमिसनमा जान्छ । सेयर बजारमा राम्रा भनिएका कम्पनीको सेयर मूल्य कम छ । घाटामा गएका, साधारण सभा गर्न नसकेका, लामो समयदेखि प्रतिफल दिन नसकेका कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ, किन ? विदेशमा कुनै पनि कम्पनीलाई सूचीकृत गराउनु भनेको धेरै गाह्रो विषय हो । कम्पनी दीर्घकालीन हुनुपर्छ । कम्पनीमा सर्वसाधारण मान्छे पनि जोडिने भएकाले अब्बल कम्पनी मात्रै सूचीकृत गराउनुपर्छ । कम्पनीले थप व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजी संकलन गर्ने भएकाले राम्रा कम्पनी मात्रै पुँजी बजारमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिएपछि गलत अभ्यास मौलायो । पहिला लगातार ३ वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउँथ्यो । उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अहिले २ वर्षमा झार्दा राम्रो सन्देश गएको छैन । कम्पनी टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने विषय थाहा हुनुपर्छ । कम्पनीमा सर्वसाधारण जोडिएपछि कमाउनुपर्छ र रिटर्न पनि दिनुपर्छ । नेपाली पुँजी बजारमा जस्तो पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाएको छ । कम्पनी जस्तो भएपनि सेयर किन्ने नकिन्ने अधिकार व्यक्तिको हो भन्ने भाष्य बनाईयो । विशेषगरी २०५०÷६० को दशकमा यो अभ्यास मौलाएको थियो । त्यो समयमा सूचीकृत भएका कम्पनी धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगे । कम्पनी बन्द हुँदा पुँजी बजारलाई नै घाटा हुने हो । कम्पनीलाई पैसा चाहिएपछि आईपीओ ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यदि कम्पनीलाई पैसा आवश्यक परेको हो भने प्राइभेट इक्टिी भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) फण्ड प्रयोग गरेर राम्रो भएपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन लेण्डिङ कति गरिरहेका छन् ? मार्जिन लेण्डिङको काम सुरु भएकै छैन । ६० करोडको कम्पनीले मात्रै मार्जिन लेण्डिङको काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । मार्जिन लेण्डिङ सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक र सेबोन स्पष्ट नभएकाले कुनै पनि कम्पनीले काम सुरु गरेका छैनन् । ब्रोकर कम्पनीहरूले मर्ज चाहेका हुन् ? हो, ब्रोकर कम्पनीले मर्जर चाहेका हुन् । मर्जर नीति छिटोभन्दा छिटो धितोपत्र बोर्डले पास गर्नुपर्छ । होइन भने दीर्घकालमा कमिसन घटाउँदै जाने, प्रडक्ट नथप्ने हो भने मर्जरको विकल्प छैन । र, एकाध वर्षपछि ठूला ब्रोकर र डेढ अर्ब माथिका ब्रोकर कम्पनी मात्रै टिक्न सक्छन् । कुनाकाप्चामा कार्यालय राखेर ब्रोकर चलाउने सम्भवना छैन । त्यसैले मर्जर नीति तुरुन्तै पास गर्नुपर्छ । पुराना ब्रोकरले २० करोड पुँजी पुर्याउनु पर्ने बाध्यताले अधिकांश कम्पनी मर्जरका लागि तयार छन् । २/३ करोड पुँजीलाई एकैपटक २० करोड पुर्याउँन गाह्रो छ । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चलिरहेका छन्, त्यसैगरी ब्रोकर कम्पनीहरू प्रोफेसन बन्न खोजिरहेका छन् । अहिले ब्रोकरको संख्या बढी भएको होइन, व्यवसाय नपुगेको हो । संख्याका हिसाबले ब्रोकर कम्पनी धेरै ठाउँ जानुपर्ने छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शाखाबाट समेत सेवा पाउँछन् । तर, नियामकले सहायक कम्पनीका रुपमा मात्रै लाइसेन्स दिईयो । यसले त कम्पनी थपिएको मात्रै हो । यदि बैंकलाई लाइसेन्स दिएको भए बैंकको हरेक शाखाबाट कारोबार हुन्थ्यो । देशैभरी पुँजी बजारको पहुँच र विकास हुन्थ्यो । पुँजी बजारका लागि माइलस्टोनका रुपमा काम हुन्थ्यो । बैंकका सहयाक कम्पनीले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? बैंकको सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा आउँदा पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । कम्पनी प्रतिको विश्वास बढेको छ । बैंकसितको टाइअपले ग्राहकको संख्या बढेको छ । नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा ब्रोकरहरू विभाजित भए । पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवसायीलाई स्वागत गरेनन् । कहिलेसम्म दुई ब्रोकर एशोसिएसन रहन्छन् ? यो विषयमा ठ्याककै निर्णय केही भएको छैन । नयाँ र पुराना साथीहरूले एक भएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्नु भएको छ । व्यक्तिगत रूपमा केही कुराहरू र वैमनष्यता थिए होलान् । तर, विगतमा जेजस्तो भएपनि सानो उद्योगमा दुई संघ मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव छ । एउटा बैठकमा छलफल पनि भयो । त्यसपछि थप छलफल भएको छैन । साथीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार एक हुनेछौं । अहिले कुन-कुन बेमेल हो भन्ने विषयमा पुगेका छैनौं ।