नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न आवश्यक छैन : उपप्रधानमन्त्री खड्का
फाइल फाेटाे काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौति गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढन सान्दर्भिक हुने बताएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिवद्ध संगठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संविधानप्रति प्रतिवद्ध एक नेपाली सेनाको संगठन रहने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधान रहेको व्यहोरा माननीय सदस्यहरुलाई अवगत नै छ, त्यसैले हाम्रो नेपाली सेनाको संख्या, हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी बहु प्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषयमा उठेको विषय छ, त्यस सन्दर्भमा विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आ-आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौति तथा खतराहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ, बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, आतंकवाद, आर्थिक संकट, महामारी लगायतका सुरक्षा चुनौतिहरुले मानव जीवनमानै कठिनाई निम्त्याईरहेका अवस्थाहरु छन ।’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतिलाई सामना गर्नेगरी नेपाली सेनाको संगठनलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।
१०० भारुको १५३ रुपैयाँ नेपाली, बिक्नै छाड्यो
काठमाडौं । भारतीय सीमावर्ती बजारहरुमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) साटिनै छाडेको छ । लामो समयदेखि सस्तोमा कारोबार भइरहेको भारतीय रुपैयाँ पछिल्लो समय भने साटिनै छाडेको हो । नेपालमा एक सय रुपैयाँभन्दा ठूला दरका भारु चलाउन बन्देज छ । तर, सीमावर्ती बजारहरुमा खुलेआम ती दरका भारु पनि चलनचल्तीमा छन् । पछिल्लो समय भने साटिन छोडेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य संघ विरगञ्जका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ साटिन छोडेको बताए । उनका अनुसार यसअघि कम मूल्यमा साटिने भएपनि अहिले भने न्यून मात्रामा मात्रै कारोबार हुने गरेको छ । ‘पहिले नेपालीभन्दा भारुको माग बढी हुन्थ्यो, नेपालीले भारुलाई महँगोमा खरिद गर्नु पथ्र्यो, तर अहिले भारतीय रुपैयाँ नेपालमा साट्न धौधौ नै हुन्छ, यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भारु नसाटिँदा भारतीय पर्यटकहरुलाई सास्ती भएको छ । ‘भारतीय पर्यटकहरु घुम्नका लागि नेपाल आउने भएपनि उनीहरुले ल्याएको मुद्रा नेपालमा नचल्दा समस्या भएको छ, यसले पर्यटकीय गतिविधिमा पनि असर परेको छ भने व्यवसायीले कमाउनु पर्ने पैसा पनि कमाइरहेका छैनन्,’ उनले भने, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ, हामीले धेरै ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’ उनले उदाहरण दिँदै भने ‘एउटा भारतीय पर्यटक गाडीमा नेपाल आउँछ । सीमामा भारु साट्न खोज्छ पाउँदैन । नजिकै पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल राख्न खोज्छ, उ सँग नेपाली पैसा हुँदैन, आफुसँग भएको पैसा साट्नलाई नाकामा मनि एक्सचेञ्ज काउन्टर छैन, यसरी पर्यटकहरु आकर्षणभन्दा पनि विकर्षण हुन्छन् ।’ उनका अनुसार अहिले केही भारु साटेपनि १५३ रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ अर्थात् एक सय रुपैयाँ भारुको १५३ रुपैयाँ नेपाली पर्छ । अहिले भारतमा दुई हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाएको कारण पनि नेपाली व्यवसायीहरु भारु साट्न मान्दैनन् । नेपालमा प्रयाप्त रुपमा भारु मौज्दात भएकोले पनि व्यवसायीले साट्न नमानेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार व्यवसायीले भारु साट्न नखोज्नु भनेको बैंकमा प्रयाप्त रुपमा भारु मौज्दात छ अर्थात् सहजै भारु पाइन्छ भन्ने हो । भारुको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको आपूर्ति कम हुँदा नेरु महँगो र भारु सस्तो भएको हुन सक्छ, नेपालमा भारु सस्तो हुनुको कारण अनौपचारिक बजार बढेको हो भन्ने जनाउँछ, भारुको तुलनामा नेपाली मुद्राको उपलब्धता कम भएपछि भारुको भाउ घटेको हो,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल र भारत खुला सीमाना भएको कारण पनि मानिसहरुले सहजै आवतजावत गर्न पाउँछन् । नेपाली सवारी साधन नजिकै पर्ने भारतीय बजारमा जान पाउँछन् भने भारतीय सवारी साधन पनि सीमावर्ती नेपाली बजारमा गुड्न पाउँछन् । विगतमा भारतीय नागरिकहरुले नेपालमै आएर सहज रुपमा भारुको कारोबार गरेर सामान किनमेल गर्न पाउँथे भने नेपालीहरुले पनि नाका नजिकै रहेका भारतीय बजारमा गएर नेपाली रुपैयाँमा नै कारोबार गर्न पाउँथे । यसअघि भारतले ५ सय र एक हजारका नोट प्रतिबन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँगै धेरै नेपालीहरु समस्यामा परेका थिए । भारतले सो रकम फिर्ता लिन मानेको थिएन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले एक सयभन्दा माथिका भारु नोट नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले पनि भारतले दुई हजारको नोट बन्द गरेको छ ।
समृद्धि फाइनान्सको खरेन्द्रपुरमा तेह्रौं शाखा उद्घाटन
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले कपिलवस्तुको खरेन्द्रपुरमा तेह्रौं शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । शिवराज नगरपालिकाका मेयर अजय थापा र समृद्धि फाईनान्सका संचालक बिनोद कुमार सुबेदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । फाईनान्सको प्रमुख संचालन अधिकृत चूडामणि खनालले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए । संञ्चालक बिनोद कुमार सुबेदीको कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिको रुपमा नगरपालिकाका मेयर थिए । कार्यक्रममा मेयर अजय थापाले यस भेगमा बैकको अत्यधिक आवश्यकता रहेको र रकम जम्मा तथा वैकिङ्कारोबार गर्न यहाँका स्थानीय बासिन्दा धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको परिस्थितिमा अब सो समस्याबाट यहाँका वासिन्दाले मुक्ती पाई सरल र सहज ढंगले गाउँमै सेवा लिन उपयुक्त अवसर भएको विचार व्यक्त गरेका थिए । संस्थाको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोकर्ण प्रसाद दुवाडीले संस्थाको परिचयका साथै संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधाको बारे प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य दिएका थिए । चन्दौटा उध्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, शिवराज नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष टेकलाल सापकोटा र वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष नसिम अहमद खाँ लगायतले खरेन्द्रपुर क्षेत्रमा बैकको आवश्यकता र महत्वको विषयमा आफ्नो धारण राख्दै यस ठाउँमा रहेको जनता अधिकांश कृषकहरु रहेको तथा उनीहरु कतिपयलाई कसरी वैकिङ् सेवा लिने सो सम्बन्धमा जानकारी समेत नभएकोले कर्मचारीहरुले सोमा थप सहजीकरण गरी साक्षारताको बिकास गर्दै बैंकिङ दायरमा ल्याई बैंकिङ सेवा दिई विश्वासिलो ढंगले कार्य गर्न सुझाउँदै संस्थाको प्रगतिको शुभकामना दिएका थिए । अन्त्यमा संस्थाका संचालकले यस ठाउँका बासिन्दाहरुको आवश्यकता बमोजिम बैंकले आफ्ना सेवाहरुलाई परिमार्जन गर्दै गुणस्तरिय सेवा दिने कुरा विश्वस्त पार्दै कार्यक्रमको समापन गरेका थिए उक्त नयाँ शाखा सहित देशभरि फाइनान्सको शाखा सञ्जाल तेह्र वटा पुगेको छ । संस्थाले अर्को बर्ष थप शाखाहरु पनि उद्घाटन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । संस्थाको आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, एसएमएस अलर्ट, क्लियरिङ्ग लगायतका सेवाहरु सञ्चालनमा रहेको छ । निक्षेपमा आकर्षक व्याजदर कायम गरेको सो संस्थाले हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, व्यावसाय कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लगायतका कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ।
६ महानगरमध्ये शिक्षा नीतिमा काठमाडौं अगाडि, बजेटमा विराटनगर
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि छ वटै महानगरले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार ६ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो भने अन्य पाँचवटा महानगरले आइतबार प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा छ वटा महानगर मध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुरको आकार वृद्धि भएको छ भने पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जको आकार घटेको छ । महानगरहरुले आ–आफ्नो ढंगले प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं महानगरले मात्रै शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ, भने बजेटको आकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट विराटनगर महानगरले विनियोजन गरेको छ । महानगरहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेटको आकार प्रस्तुत गरेको काठमाडौं महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै सञ्चालन गर्नेगरी एक अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रम बाहेक प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम महानगरमा अनिवार्य नै सञ्चालन हुनेछन् । विराटनगर महानगरले भने काठमाडौं महानगरपछि आगामी आवको बजेटमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । विराटनगरले आफ्नो आगामी आवको प्राथमिकताको सूचिमा पूर्वाधार क्षेत्रपछि शिक्षालाई दिएको छ । ‘मेयर डिजिटल स्कुल’, ‘सितल छहारी सिक्ने चौतारी’, ‘एक वडा एक नेतृत्व विद्यालय कार्यक्रम’ लगायतका नवीतम् कार्यक्रमहरु महानगरले प्रस्ताव गरेको छ । गत आवको तुलनामा बजेट आकार घटाएको महानगरले कुल बजेट आकारमा भने सबैभन्दा धेरै २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रको निम्ति छुट्याएको छ । महानगरले आगामी आवको लागि तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख ८० हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पोखरा महानगरले आगामी आवको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले आफ्नो बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नै शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । पोखरा महानगरले शिक्षा, खेलकुद तथा युवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि जम्मा १८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै पहुँच राखेर बजेट वृद्धि गर्न सफल भएको भरतपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी आबको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकता दिएको छ । भरतपुरले ‘पढ्दै कमाउँदै’ र ‘विद्यार्थीसँग मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ भने शिक्षा क्षेत्रको विकासको नीति कार्यान्वयनका लागि जम्मा १३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ललितपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । ललितपुरले आफ्नो पाँचौ प्राथमिकतामा रोजगारमुलक एवं आधारभूत शिक्षालाई राखेको छ । ललितपुरका शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रममा पनि कुनै नयाँ एवं नमूना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन । वीरगञ्ज महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा केही मौलिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्यालय शिक्षक स्वयंसेवक, स्मार्ट कक्षा र कर्पोरेट घरानाका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगका लागि जोड्ने जस्ता कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र लक्षित गरेर प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा न्यून प्राथमिकतामा राख्दै महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा जम्मा १२ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लागुऔषध दुरुपयोगको असरसँग जुध्न गृहमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लागुऔषध दुरुपयोगबाट पर्ने बहुआयामिक असरसँग जुध्नका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ का अवसरमा गृह मन्त्रालयद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्वस्थ, सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमा लागुऔषधको दुरुपयोगमा सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राज्यका सबै निकायसँगको समन्वय, सहकार्यमा लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अङ्गीकार गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘लागुऔषध दुरुपयोग रोकथाम र नियन्त्रण बहुसरोकारको विषय भएकाले सम्बद्ध निकायको समन्वय र सहकार्यबाट यसको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, ओसारपसार, उपचार तथा पुनःस्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, बिरामीको सामाजिक पुनःस्थापना, जनचेतनालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।’ गृहसचिव दिनेश भट्टराईले लागुऔषध प्रयोगकर्तामा देखा परेको गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पारिवारिक विचलन, सामाजिक दुष्प्रभाव, अवैध कारोबार, आर्थिक अपराध एवं सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले समयमै सचेत रहनुपर्ने देखिएको बताए । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको एउटै पहल र प्रयासको आवश्यकता औँल्याए । नेपालमा एक लाख ३० हजार चार सय २४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार विसं २०७९ को चैतसम्म लागुऔषध अपराधमा चार हजार दुई सय २० जना पक्राउ परेको र अपराधमा संलग्नमध्ये लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराधको हिस्सा २० दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको छ । हाल पाँच हजार नौ सय ११ लागुऔषध मुद्दाका कैदीबन्दी रहनुका साथै करिब पाँच हजार उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा रहेको तथ्याङ्क छ । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र विभिन्न विद्यालयका तर्फबाट लागुऔषधसम्बन्धी सचेतनामूलक भिडियो र नाटक प्रस्तुत गर्नुका साथै कविता वाचन, नृत्य प्रदर्शनीसमेत गरिएको थियो । समारोहमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषधसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी योगदान पुर्याउने सुरक्षा फौज र विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेका थिए ।
बतास एमएडब्लुको सीइओमा दीपक अग्रवाल नियुक्त
काठमाडौं । बतास एमएडब्लुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा दीपक अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । अग्रवाललाई कम्पनीले औपचारिक रूपमा असार १० गतेदेखि सीइओमा नियुक्त गरेको हो । अग्रवालले अटोमोबाइल तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा कुशल व्यवस्थापकको छवि बनाइ सकेका छन् । यस अघि अग्रवाल टीभीएसको आधिकारिक बिक्रेता शंकर समूहको जगदम्बा मोटर्सको सीइओ थिए । अग्रवाल नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको कार्यसमिति सदस्य समेत हुन् । अग्रवालले बतास एमएडब्लुलाई नम्बरवान स्थानमा पुर्याउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । भोल्भो आइसरका ट्रक तथा बसहरू, गाेद्रेजका उत्पादन लगायत धेरै वस्तुहरु तथा सेवाहरु बतासले नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।
नरैनापुर गाँउपालिकाको बजेट : ४८ करोड ६२ लाख
बाँक । बाँकेको नरैनापुर गाँउपालिकाको १३ औँ गाँउ सभा भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । नरैनापुर गाँउपापिलकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नं.१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य ढकालले धर्म र जातिको नाममा जनतालाई विभाजित गरेर राजनीति गर्नेहरूसँग सावधान रहन जनप्रनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै उनले आफूले सधैँ सबैको विकास र उन्नतिको लागि पार्टी भन्दा माथि भएर राजनीति गरीरहेको बताउँदै उनले विकासमा राजनीति गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य ढकालले नरैनापुरको विकासका लागि आफनो संसदीय कोषको रकम यस नरैनापुरमा नरै खर्च गर्ने घोषण गरे । उनले दलीय राजनिति बन्द गरी नरैनापुरको सम्रग विकास तर्फ ध्यान दिन जनसमूदाय संग अपिल गरेका थिए । यस्तै प्रदेश सभा सदस्य एंव पूर्व मन्त्री कृष्ण केसी नमूनाले नरैनापुर गाँउपालिका संग सहकार्य गरेर नरैनापुरको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । बाँकेको नरैनापुर गााउपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर ०८०/०८१ को वजेट ल्याएको छ । नरैनापुर ५ का वडा अध्यक्ष कृष्ण चन्द्र मौर्यले नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को लागि कूल ४८ करोड ६२ लाख २ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँको अनुमानित वजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय संचित कोषबाट खर्चहुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुका लागि ५ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि ३ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार बिकास क्षेत्रको लागि १० करोड बिनियोजन गरिएको छ । सामाजिक बिकास क्षेत्रको लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न योजनाको लागि समपूरक कोषको लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । नरैनापुर गाँउपालिकाले प्रस्तु गर्नु भएको निति तथा कार्यक्रम र वडा अध्यक्ष मौर्यले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत तरिकाले पास गरिएको थियो । नरैनापुरको निति तथा कार्यक्रम नरैनापुर गााउपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । १३ औं गाँउसभामा गाँउपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । खस्कदै गरेको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नेगरी सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गरेका सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अल्पसंख्यक, जेहेन्दार र अति विपन्न वर्गका सामुदायिक विद्यालमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुको लागि १२ कक्षा सम्म क्रमस निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्थाप मिलाइने, जीवन पर्यन्त शिक्षालाई निरन्तरता दिन सामुदायिक सिकाई केन्दहरुलाई प्रविधिमैत्री साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यसै गरी विद्यालयमा विद्युत जडानको सुनिश्चितता गरिनेछ । सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन, परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयमा कक्षा पूरा गरेका बालबालिकालाई माथिल्लो कक्षा अध्ययनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयमा आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरि शिक्षण सिकाइ गर्न सक्ने बनाउन सोहि अनुरुप भौतिक निर्माण, विद्युतीकरण, तथा आईसीटी मा पहुँच र प्रयोग सुनिश्चितता गर्न आवश्यक सहयोग गरी आधुनिक सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइमा जोड दिइनेछ । प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा शिक्षा सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गरिनेछ । शैक्षिक मनोपरामर्शका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गरिनेछ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयस्तरीय तथा अन्तरविद्यालयस्तरीय विविध शैक्षिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक अनुभव आदानप्रदानको अवसरहरु सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको अथर्तन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन लाई बढाउन गत बर्ष सुख्खाका कारण उत्पन्न भएको चुनौति र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषि कार्यको व्यवसायिकरण यान्त्रिकरण र आधुनिकिकरण गरि रोजगारी सृजना गरिनेछ, नगदेबाली कागती,मेवा लगायतका खेतिलाई प्रवद्धन गरिनेछ । नरैनापुरलाई गाउँपालिकालाई कृषि हबको रुपमा विस्तार गर्न सम्भावनाको आधारमा सहकारी सामुदायिक तथा निजि फर्म मार्फत ठुलो परिमाणमा उत्पादन वृदि गरिनेछ जसको लागि सिचाई मल वीउ प्रविधि र बजार सुनिश्च गरिनेछ । कृषि र पशुपालनवाट स्वरोजगार समृद्ध नरैनापुर रोजगारीको आधारू कृषि विकासको लागि पकेट क्षेत्रको पहिचान गरि सबै वडामा व्यवसायिक खेति, नगदे एवं उच्च सम्भावनायुक्त तरकारी तथा फलफुल खेतिलाई प्रोत्साहनको लागि उन्नत वीउ, मल, उपकरणको प्रयाप्त व्यवस्था गरिनेछ । पशु आहारा विकास कार्यक्रम तथा नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्वाधान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम र पशु औषधि खोप तथा विमामा विस्तार गरिने उल्लेख छ । उपलब्ध श्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तिव्रता दिने छ, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत समुन्नत र समाजबाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा पालिकाकोे आर्थिक गतिविधिहरुमार्फत योगदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समाबेसीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने,भाषिक तथा साँस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सदभाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने खाले कार्यक्रम निर्माण गरिने उल्लेख छ । गाँउ सभाले न्यायीक समितिलाई पूर्णता दिएको छ । सभाले वडा नं.१ का अध्यक्ष इसाक जोलाह र ५ वडा अध्यक्ष कृष्ण चन्द्र मार्यलाई सर्व सम्मत रुपमा सदस्यमा मनोनित गरेको छ ।
नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड : घाम लाग्दा धुलो, पानी परे हिलो !
नवलपरासी । चार लेनमा विस्तारका क्रममा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने गरेको छ । यसले गर्दा यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन् । यो सँगै जिल्लाको कावासोतीदेखि दाउन्नेसम्म पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने स्थिति कायम रहेको छ । यस खण्डको विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका डाइभर्सनका कारण पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने अवस्था रहेको छ । कतिपय पुल निर्माणको क्रममा छन् । यसका कारण डाइभर्सनबाट सवारी पास गर्नुपर्ने अवस्था छ । डाइभर्सन निर्माण गरिएको स्थानमा रातोमाटो हुँदा पानी पर्न साथ बाटो चिप्लो भएर यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख गणेश पौडेलले बताए । निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्ट्रेट कर्पोरेसनले भने वर्षा सुरु हुनुपूर्व धेरै स्थानका पुल निर्माण सम्पन्न गरी ‘डाइभर्सन’बाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अत्य गरिने दाबी गरेको छ । आयोजनाका प्रमुख राकेश झाका अनुसार केही दिनभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएका पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गरिएको छ । पानी पर्दा राजमार्ग बन्द नहोस् भनेर सम्भावित त्यस्ता स्थानमा कामलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । उनका अनुसार नवलपुर खण्डमा हालसम्म दुवैतर्फ गरी जम्मा १४ किलोमिटर कालोपत्रेको काम सकिएको छ । हाल कावासोती–डण्डा क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने योजनाअनुसार काम अघि बढिरहेको छ । विद्युत्का पोल तथा ट्रान्सफर्मर हटाउन ढिला हुँदा बजार क्षेत्रको कामलाई छिटो गर्न समस्या भएको उनले बताए । ‘राजमार्ग क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर हटाउन तालिका मिलिरहेको छैन, बिदाको दिनमा मात्रै लाइन काटी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले कामलाई अल्झाएको छ’, उनले भने । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना विसं २०७५ अघि बढेको थियो । एक सय १४ किलोमिटर लम्बाइको सडक पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई योजनाअन्तर्गत काम अघि बढाइएको छ । दुवै प्याकेजको निर्माण साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि पटकपटक म्याद थप गरिएको छ । पछिल्लो पटक आउँदो भदौसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । यस अवधिमा आयोजनाको करिब ५० प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न हुने अवस्था छ । हालसम्म पूर्वी खण्डमा जम्मा ३८ दशमलव ५९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले बताएको छ । नवलपुरको गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४ दशमवल ४२ किलोमिटर सडक ‘क’ खण्डमा राखिएको छ । दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८ दशमलव ५८ किलोमिटर सडकलाई खण्ड ‘ख’ अन्तर्गत राखिएको छ । सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी कूल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा आयोजना अघि बढाइएको हो । रासस
