मंगलबार देशभर सार्वजनिक बिदा, सेयर कारोबार नहुने
काठमाडौं । मंगलबार सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । भोलि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । झन्डै अढाइ सय वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्दै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । मंगलबार बैंकिङ, सेयर बजार, बीमा कम्पनी र सरकारी कार्यालयहरु पनि बन्द हुनेछन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, विभिन्न संघ संस्थाहरूले पनि आआफ्ना किसिमले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गर्छन् ।
ओलीप्रति कांग्रेसले लगाएको आरोपको क्षमा नमागे राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिन्छौँ : विष्णु पौडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपा एमाले र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति नेपाली कांग्रेसले लगाएको आरोपको लिखित र सार्वजनिक माफी नमागे एमाले आरोपहरु सुनेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन निस्कर्षमा पुग्ने भनिएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बिरुद्धमा टार्गेट गरेर अराजनीतिक र पूर्वाग्रही आरोप लगाइरहेको बताए । कांग्रेसले अध्यक्ष ओलीप्रति लगाएको आरोपमा लिखित रुपमा क्षमा याचना नमागे एमाले राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन कांग्रेस तयार नरहेको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेस कुनै सहमतिको पक्षमा, समस्या समाधानको पक्षमा नरहेको बताए । सान्दर्भिक, अनुचित, आधारहिन, पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपहरु लगाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई बिथोल्ने काममा नेपाली कांग्रेस लागेको जानकारी दिए । ‘नेपाली कांग्रेस कुनै सहमतिको पक्षमा, समस्या समाधानको पक्षमा छैन भन्नेकुरा पछिल्ला दिनका घटनाक्रमहरुले, पछिल्ला दिनका उसका अभिव्यक्तिले संकेत गरिरहेको छ । विशेष गरी एउटा असान्दर्भिक, अनुचित, आधारहिन, पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपहरु लगाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई बिथोल्ने काममा नेपाली कांग्रेस लागेको छ । कांग्रेसले बुझोस्, नेकपा एमाले यस प्रकारका अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण आरोपहरु सुनेर बसिरहने पक्षमा छैन’, उनले भने । नेपाली कांग्रेसलाई आधारहिन, अराजनीतिक लाञ्छनाबाट पछि हट्न आग्रह गरे ।
कालीगण्डकी करिडोरमा सुक्खा पहिरो, सडक खुल्न एक साता लाग्ने
बलेवा । सुक्खा पहिरोका कारण आइतबार रातिदेखि कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ–गुल्मी खण्ड अवरुद्ध भएको छ । बागलुङ र गुल्मीको सिमानामा पर्ने गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ बरलवाको भिरमा गत राति पहिरो खसेको हो । पहिरोले बागलुङ–गृल्मी खण्डअन्तर्गत मालढुङ्गा–अर्बेनी सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो । यसअघि फागुन ११ र २६ गते पनि सोही ठाउँमा पहिरो खसेको थियो । सुक्खा पहिरोका कारण करिडोर एक साता बन्द भएको थियो । बागलुङको मालढुङ्गादेखि गुल्मीको अर्बेनीसम्म ४४ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रका लागि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । काम चलिरहेकैबेला आइतबार रातको समयमा एक्कासी पहाड खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको र काम रोकिएको कालोपत्रको काम गरिरहेको निर्माण कम्पनी कालिका कन्ट्रक्सनका इञ्जिनियर छकबहादुर गुरुङले बताए । ‘पहिरो खसेको ठाउँ निकै कमजोर छ, त्यहाँ पटकपटक पहिरो खसेर काममा बाधा पारिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर अरुण खत्रीले भने, ‘पहाड सिँगै खसेकाले यो पटक पनि सडक खुल्न समय लाग्छ ।’ पहिरो खुलाउनका लागि आयोजना र निर्माण कम्पनीले आज बिहानैदेखि काम थालेका छन् । बरलवाको भिरमा खसेको सुक्खा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको छ । सडक अवरुद्ध भएकाले करिडोर हुँदै लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन आवागमनमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । सडक अवरुद्ध भएका कारण जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार र दक्षिण जैमिनी तथा बरेङ गाउँपालिकाबाट बुटवललगायत ठाउँमा चल्ने सवारीसाधन रोकिएका छन् । भिरालो जमिन रहेको उक्त स्थानमा बेलाबेलामा सुक्खा पहिरो जाने गरेको छ । रासस
जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोडभन्दा बढी ‘रोयल्टी’ लिन बाँकी
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असूल गर्न बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असूल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असूल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ ।
‘लहान एक्पो’ मा डेढ करोडको कारोबार
सिरहा । उद्योग वाणिज्य संघ सिरहा लहानले गत चैत्र ३० गतेदेखि वैशाख १० गतेसम्म आयोजना गरेको ‘लहान एक्पोः मधेश प्रदेश अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव २०८०’ मा एक करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएको छ । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी १० दिनसम्म चलेको महोत्सवमा एक करोड ५९ लाख ३२ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ कारोबार भएकामा त्यसमध्ये एक करोड ४८ लाख ५२ हजार छ सय ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष विकास सारडाले खर्च कटाएर १० लाख ७९ हजार छ सय ५६ रुपैयाँ नाफा भएको र आठ लाख ७२ हजार पाँच सय ६४ रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाएको जानकारी दिए । महोत्सवबाट प्राप्त नाफा रकमको १५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिने नीतिअनुसार सप्तरीका अग्निपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ रकम बराबरको सामाग्री प्रदान गरिएको र बाँकी रकम अन्य सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।
‘गो ग्लोबल एजुकेसन फेयर २०२४’ आयोजना गर्दै मोटिफ
काठमाडौं । मोटिफ एजुकेसन एब्रोडले गो ग्लोबल एजुकेसन फेयर २०२४ आयोजना गरेको छ । मे २८ (जेठ १५) मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित ओमकार भवनमा रहेको कम्पनीको कार्यालयमा ‘थ्राइभ ग्लोबल्ली’ थिममा सो फेयर सम्पन्न हुने कम्पनीका संस्थापक उमेश पाण्डेले बताए । फेयरमा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई कम्पनीले विशेष किसिमको छुट अफर पनि सञ्चालन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ८ हजार ५ सयमा अध्ययन भइरहेको आयल्स कोर्स फेयरमा सहभागीले ५ हजार रुपैयाँमै गर्न पाउनेछन् । यस्तै १० हजार रुपैयाँमा भइरहेको पिटिइ ६ हजार रुपैयाँमा र १५ हजार रुपैयाँमा भइरहेको एसएटी कोर्स १२ हजार रुपैयाँमै अध्ययन गर्न सकिने पाण्डेले जानकारी दिए । यस कम्पनीले विशेषगरी अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजील्याण्ड, बेलायत र अमेरिकामा हजारौं विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न मुलुक पठाइसकेको छ । मोटिफ बाट गएका विद्यार्थीहरु सफल जीवन यापन गर्नुका साथै विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा समेत रोजगार प्राप्त गरेका छन् । फेयरमा यी मध्येका कुनै पनि मुलुकका विश्वविद्यालय वा कलेजमा कसरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिइन्छ । साथै अमेरिकाबाटै अध्ययन गरेर आएका विशिष्ठ व्यक्तित्वहरूको अनुभव समेत सेयरिङ गरिने पाण्डेले बताए । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सोचमा रहेका विद्यार्थीले उपयुक्त गन्तव्य कुन हो भन्नेबारे समेतफेयरमा जानकारी पाउन सक्नेछन् । अहिले कुन कोर्स अध्ययन गर्ने भनेर कन्फ्युजनमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई समेत भरपुर जानकारी दिइने छ । १८ वर्ष लामो अनुभव र विज्ञता समेटिसकेको मोटिफ एजुकेसनले कुनै पनि कोर्समा विशेषज्ञ हासिल गरेका अनुभवी शिक्षकबाट प्रशिक्षण गराइने पाण्डेको भनाइ छ । दिउँसो १२ बजेदेखि ५ बजेसम्म सत्र्चालन हुने सो एडुफेयरले विद्यार्थीहरूलाई अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे स्पष्ट भिजन बनाउन सहयोग गर्नेछ । फेयरमा करीब ५०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च
काठमाडौं । नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैर-योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । सरकारले छुट्याएको कूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै सोको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार पनि क्रमशः बढिरहेको छ । आइतबार संसद्मा प्रस्तुत भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा मात्र साढे पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा सो सङ्ख्या ३८ लाख दुई सय ७७ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । अघिल्लो आवको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध नागरिकको सङ्ख्या ३७ लाख छ हजार तीन सय २७ थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ लाख २२ हजार पाँच सय १६ छ । त्यस्तै, ६० वर्ष नाघेका दलित एक लाख ५८ हजार दुई सय ६१, ६० वर्षमाथिका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ९८ हजार दुई सय ७०, विधवा महिला पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय ५३, पूर्ण अपाङ्गता भएका ६६ हजार चार सय ५२ र अति अशक्त अपाङ्गता भएकाको सङ्ख्या एक लाख ४२ हजार एक सय ८५ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका सात लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका तीन लाख ४२ हजार एक सय ७६, लोपोन्मुख जातिका २२ हजार दुई सय ४७, ६० वर्षमाथिका क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ हजार ८ सय ४४ रहेको छ । हरेक वर्ष राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार पनि बढ्दै गएको छ । चालु आवमा सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यो कूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत बराबर हो । सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च हुने रकम चालु शीर्षकको बजेटको २२.६७ प्रतिशत र कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । दश वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कूल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मानिसको सङ्ख्या २८ लाख २७ हजार पाँच सय १८ थियो । अहिले सो सङ्ख्या ३८ लाख नाँघेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब १० लाख मानिस गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाअनुसार, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नारा लिएर गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवन चक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने सरकारको नीति छ । सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाबाट नियमितरुपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्था छ । रासस
औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै, उत्पादन घट्दै
काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि दर नै ऋणात्मक भएको छ । २०८० फागुनसम्म १० औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट ५५ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रूपैयाँ र निजी क्षेत्रबाट २० अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रूपैयाँ गरी ७५ अर्ब ६६ करोड १ लाख रूपैयाँ बराबरको लगानी भएको छ । २०८० फागुनसम्म ६ हजार १६.३ रोपनी जग्गामा सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्र भित्र कायम रहेका ७०३ उद्योगमध्ये ६१९ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने ६२ निर्माणाधीन र २२ बन्द रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट १९ हजार १२८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यस्ता उद्योगबाट वार्षिक २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०८० फागुनसम्म करिब ४ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँको लगानीमा २४ उद्योग सञ्चालनमा रही २ हजार ४२९ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस क्षेत्रमा १ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ लगानीमा थप ७ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र उद्योग सञ्चालनबाट ४९९ थप रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०८० फागुनसम्म करिब ५ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको लगानीमा २७ उद्योग सञ्चालनमा रही ४ हजार ३७४ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस क्षेत्रमा २३ करोड ५७ लाख रूपैयाँ लगानीमा थप ३ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र उद्योग सञ्चालनबाट ६७६ थप रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार २०८० फागुनसम्म कोशी प्रदेशको दमक-झापा, बागमती प्रदेशको मयुरधाप-हेटौंडा तथा शक्तिखोर-चितवन, लुम्बिनी प्रदेशको मोतिपुर-रूपन्देही, लक्ष्मीपुर-दाङ तथा नौबस्ता-बाँके र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर-दैजी गरी ७ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा उद्यम सिर्जनामा टेवा पुर्याउन औद्योगिक ग्रामलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८० फागुनसम्म १२० स्थानीय तहमा १२० औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माणाधीन रहेका छन् । यसरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गए पनि उद्योगहरुको उत्पादन भने घट्दो छ । गत आर्थिक वर्ष १.९८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको औद्योगिक क्षेत्र (उत्पादनमूलक उद्योग ) को कुल मूल्य अभिवृद्धि (उत्पादन) चालु आर्थिक वर्ष समेत १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वस्तु तथा सेवाको समग्र मागमा कमी आएको कारण उत्पादनमूलक उद्योग पूणर् क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र विश्वव्यापीरूपमा नै अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको अवस्थामा मुलुकका उद्योगको उत्पादनमा समेत सङ्कुचन देखापर्ने अनुमानका आधारमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान छ । पछिल्लो दशकमा उत्पादनमूलक उद्योगको औसत वार्षिक वृद्धिदर २.५९ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान पनि घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ४.८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस्तो योगदान ५.१६ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान वार्षिक औसत ५.४६ प्रतिशत रहेको छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ६.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्य भन्दा न्यून उपलब्धि हासिल भएको छ । यस योजना अवधिभर औसत आर्थिक वृद्धिदर २.७८ प्रतिशत रहे पनि उत्पादनमूलक उद्योगको औसत वृद्धिदर ०.५५ प्रतिशत रहेको छ ।
