ऋतुको नेतृत्वमा नाडाजस्तै अर्को संस्थाको जन्म, बिग कर्पोरेट हाउस आवद्ध
काठमाडौं । अटो व्यवसायीहरुले नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)जस्तै अर्को संस्था पनि खोलेका छन् । नाडामै आवद्ध तथा नाडाको पदाधिकारीमै रहेका व्यवसायीहरुको संलग्नतामा अर्को संस्था ‘नेपाल अटोमोवाइल्स इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याकचर्स एसोसियसन’ खोलिएको हो । यस संस्थामा पनि नाडाकै कार्यसमितिमै रहेका तथा साधारण सदस्यहरु रहेका व्यवसायी आवद्ध छन् । नाडाका उपाध्यक्ष पुस्कर ओझाले नाडाजस्तै अर्को संस्था स्थापना भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ संस्थामा दुई पाँग्रे चारपाँग्रे गाडी, मोटरसाइकल र स्कुटर व्यवसायीहरु आवद्ध छन् । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याकचर्स एसोसियसन’ दर्ता पनि भइसकेको छ । संस्था दर्ता तथा अन्य सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको बुझिएको छ । अब नयाँ संस्थाको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ । छिट्टै धोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘देशको आयात सुधार गर्नका लागि यो संस्था खोलिएको हो । यस संस्थाले नाडासँग कुनै सरोकार राख्दैन, नाडामा भएकाहरुले पनि नाडा छोड्नु पर्दैन, एउटा संस्था वा व्यक्तिले दुवै संस्थामा आवद्ध हुन पाउने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने । धेरैले नयाँ संस्था संस्था स्थापना हुुनुलाई नाडा विभाजनको संज्ञा दिएका छन् । अधिकांश अटो व्यवसायीमाझ पनि सोही किसिमको सन्देश प्रवाह भएको छ । तर, ओझा भने यो विभाजन नभई एकता भएको तर्क दिन्छन् । नयाँ संस्था जन्मिनु हामी एकता हुनु हो, विभाजन हुनु होइन, यसले देशको आयातलाई थप सुधार हुन्छ, अटो व्यवसायीबीच मनमुटाव भएर नयाँ संस्था खोलिएको होइन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । ऋतुसिंह वैद्य । नयाँ संस्थामा युनाइटेड ट्रेडर्स, ओमोडा, हुन्डाई, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल, विशाल ग्रुप लगायत आवद्ध छन् । नयाँ संस्थाको अध्यक्ष टोयोटाको आधिकारिक बिक्रेता वैद्य अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको युनाइडेट ट्रेडर्स सिण्डिकेटकी प्रबन्ध निर्देशक ऋतुसिंह वैद्य बन्ने चर्चा छ । नयाँ संस्थाको उपाध्यक्ष किया गाडीको आयातकर्ता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे बन्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । नयाँ संस्थामा ठूला अटो व्यवसायी अञ्जन श्रेष्ठ, शेखर गोल्छा, शौरभ ज्योति, क्याबिनेट श्रेष्ठ, निराकार श्रेष्ठ, सन्दिप शारडा, गौरव शाराडा पनि संलग्न हुने बुझिएको छ । यस्तै, निकुञ्ज अग्रवाल, यमुना श्रेष्ठ, निशान ढकाल, आकाश गोल्छा, क्याबिनेट श्रेष्ठलगायत नयाँ संस्थामा आवद्ध हुनेछन् । नयाँ संस्थाको अध्यक्ष वैद्य पूर्वमिस इण्डिया हुन् । उनले सन् १९९१ मा मिस इण्डिया प्रतियोगिता जितेकी थिइन् । उनी सुरज वैद्यकी श्रीमती हुन् । नाडाकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा अर्को संस्था खोल्नु कुनै आपत्ति नभएको बताउँछन् । ‘यो सामान्य कुरा हो, यस्ता नयाँ संस्थाहरु खडा भइरहन्छन् । यो कुनै नौलो कुरा होइन, अझै विद्युतीय गाडीको पनि नयाँ संस्था खोल्न सकिन्छ,’ उनले भने । अटो व्यवसायीहरुले भारतमा पनि यस्तै संस्था रहेकोले नेपालका पनि आवश्यक रहेको तर्क दिइरहेका छन् । गोल्छाले नाडामा अहिले सबैले मिलेर काम गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि जुनसुकै संस्था खोलिए पनि नाडालाई कुनै प्रभाव नपर्ने धारणा राखे । नाडाभित्र विभिन्न समस्याहरु रहेको कारण नयाँ संस्था खोल्नुपर्ने बाध्यताहरुको एक व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार सवारी उद्योग स्थापना गर्ने, खुल्ला सिमानाबाट हुने अवैध आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्धेश्यका साथ नयाँ संस्था खोलिएको हो । नयाँ संस्था खोल्नु खेदजनक : करण चौधरी नाडाकै अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले अर्को संस्था खोल्नु सामान्य विषय भएको तर्क दिए पनि नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी भने यसमा सन्तुष्ट छैनन् । नयाँ संस्था खोलिनु चिन्ता र खेतजनक भएको उनको धारणा छ । उनले उक्त संस्था खोलिनु अटो व्यवसायी र नाडाको हित विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामीले सबै अटो व्यवसायीहरु एक भएर जानुपर्छ भनेका हौं, नाडाजस्तो संस्था छोडेर नयाँ संस्था खोल्नुहुँदैन, यो गलत भयो, यो सबैको हित विपरित छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । करण चौधरी । नयाँ संस्था खोलिनुमा आफू दुखित भएको उनको भनाइ छ । उनले नाडामा तत्काल कुनै समस्या नरहेको बताउँदै अर्को संस्था खोलिनुमा आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको सुनाए । ‘नाडाको ब्याण्ड बज्छ’ उसो त नाडा विभाजन हुने विषय विगतदेखि नै चर्चाको विषय रहँदै आएको थियो । नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष धुब्र थापाले आफ्नो कार्यकालमा पनि अर्को संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रिया चलेपनि आफ्नो सक्रियताले त्यतिखरे रोकिएको सुनाए । ‘म जतिबेला नाडाको अध्यक्ष थिएँ, त्यति बेलादेखि नै नयाँ संस्था खोल्ने कुरा चलिरहेको थियो, मैले बारम्बार मिटिङ गर्दै उनीहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेँ, नाडाभित्र बीचमै एकाएक विवाद चर्कियो, अहिले नयाँ संस्था खोल्ने स्थिति सिर्जना भयो,’ उनले भने । नयाँ संस्थाको जन्मले नाडालाई ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने उनको बुझाइ छ । उनले नाडा विभाजित भएर अर्को संस्था खोलिनु व्यवसायीबीच ठूलो समस्या रहेको सन्देश प्रवाह भएको सुनाए । उनका अनुसार तत्काल ती व्यवसायी नाडामै रहे पनि पछि नयाँ संस्थामा सक्रिय भएपछि नाडाको ब्याण्ड बज्न सक्छ । धुब्र थापा । ‘नाडालाई तत्काल असर नपर्ला । तर, विस्तारै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । नाडा छुट्रिटएर जानु भनेको समस्याको विषय हो, अब नाडाभित्र अप्ठ्यारोमा पर्छ,’ उनले भने । उनले एउटै घरमा बसेका दाजुभाई छुट्टिनु चिन्ताको विषय भएको सुनाए । के हो नाडाभित्रको विवाद ? विगतदेखि नै नाडाभित्र नेतृत्वको विषयमा विवाद हुँदै आएपनि गत एक वर्षदेखि त्यो विवादले उग्र रुप लिइरहेको थियो । नाडा स्रोतका अनुसार यो विवाद नाडाको चुनावको दौरानमा सिर्जना भएको हो । नाडाको अध्यक्षका लागि करण चौधरी र आकाश गोल्छाले उम्मेदवारी दिएका थिए । अन्तिमसम्म दुवै जना पछि नहटेपिछ पूर्वअध्यक्षहरुको समन्वयमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरेर चौधरी अध्यक्ष र गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने सहमति गरियो । अर्को कार्यकाल गोल्छा स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान पनि विधानमा राखियो । सो विधान साधारणसभाले पारित पनि गर्यो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नाडाको त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेन । नाडाको विधान नियम विपरित भएको भन्दै प्रशासन कार्यालयले उनीहरुलाई फर्कायदियो । त्यसपछि नाडाभित्र थप विवाद चर्कियो । त्यसकै कारण अहिले नयाँ संस्था जन्मिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । अब नयाँ संस्था जन्मिँदा नाडालाई ठूलो असर पर्ने अटो व्यवसायीहरुको आँकलन छ ।
पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजना निर्माण विद्युत प्राधिकरणको प्राथमिकतामा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक विभिन्न समयमा हुने विद्युत् माग उतारचढाव र देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले देशभरी १५६ वटा पम्प स्टोरेज आयोजनाहरुको पहिचाहन गरेको थियो । त्यसमध्ये, ४२ हजार मेगावाटका ३३ वटा आयोजनाहरु छनोट र स्तरीकरण गरिएको छ । रुकुम (पश्चिम)स्थित स्यार्पु तालमा ३३२ मेगावाटको पम्प स्टोरेज आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिई सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले पनि २०० मेगावाटको पम्प स्टोरेज आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका एवम् विद्युत भार केन्द्र नजिकै, पहुँच सडक, प्रसारण लाइनलगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधारको सुगमता रहेको धादिङको बेनिघाट रोराङ र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा पर्ने हुग्दी र मोवा खोलामा करिब १५९६ मेगावाटको हुलिङटार–दुकिम पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । आयोजना विकास विभागले हाल आयोजनाको डेक्स अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि हुग्दी (माथिल्लो क्षेत्र) र मोवा (तल्लो क्षेत्र) खोलामा क्रमश : करिब ४५ र १०३ मि. अग्लो बाँध बनाई दुईवटा जलाशय निर्माण गरिने छ । विद्युतगृह मोवा खोलामा रहनेछ । हुग्दी खोलाको जलाशयमा भण्डार भएको पानीलाई प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विद्युत उत्पादनपछि मोवा खोला (तल्लो जलाशय) मा भण्डारण भएको पानीलाई पम्प गरी पुनः हुग्दी खोला (माथिल्लो जलाशय) मा खसालिने छ । आयोजनालाई विद्युतको बढी माग हुने समय (पिक)मा ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने गरी डिजाइन प्रस्ताव गरिएको छ । पम्प स्टोरेज आयोजनाहरुमा विद्युतको न्यूनतम माग भएको (अफ पिक) अथवा ऊर्जा न्यूनतम मूल्य भएको समयमा पानीलाई पम्पले तानेर नदीको माथिल्लो भागमा बनाइएको जलाशयमा भण्डारण गरिन्छ । यसरी, भण्डार गरिएको पानीलाई पिक अथवा बढी मूल्य भएको समयमा प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । विद्युत प्रणाली स्थिरता, पिक डिमाण्ड एवम् खपत गरी बढी भएको विद्युत् (सरप्लस इनर्जी) व्यवस्थापन र ऊर्जा सुरक्षाका लागि पम्प स्टोरेज आयोजनालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । अफ पिक समयमा पम्प गरी भण्डारण गरिएको पानीको प्रगोगमार्फत पिक समयमा विद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने र सरप्लस इनर्जीलाई भारततर्फ पिकमा महंगोमा बिक्री गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विभागका निर्देशक नसिबमान प्रधानलगायतको टोलीले शनिबार धादिङ र चितवनमा पर्ने हुलिङटार–दुकिम पम्प स्टोरेज आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी त्यस क्षेत्रको अवस्थाको जानकारी लिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भौगोलिक अवस्थिति, वातावरणीय तथा समाजिक अवस्था, उक्त स्थलसम्म पुग्न आवश्यक पहुँच पूर्वाधारको सुगमता, उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि प्रसारण लाइनको उपलब्धता, र विद्युत् भार केन्द्रभन्दा नजिक रहेकाले प्रारम्भिक अध्ययनबाट अन्य आयोजनाहरुको तुलनामा हुलिङटार–दुकिम आयोजना निर्माणका लागि आकर्षक देखिएको बताए । आयोजनालाई पहिलो चरणमा करिब ५१० मेगावाटमा निर्माण गर्ने र क्रमशः बढाउँदै पूर्ण क्षमताको बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले भने,‘यो आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने छ ।’ आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा करिब ३ अर्ब ३६ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत करिब ५ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर (करिब ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
लन्डनको युनिभर्सिटी अफ ग्रीनवीचले सीइओ कँडेललाई गर्यो सम्मान
काठमाडौं । लन्डनको युनिभर्सिटी अफ ग्रीनवीचमा द कँडेल ग्रुपका ग्रुप सीइओ राजन कँडेल सम्मानित भएका छन् । सीइओ कँडेललाई लन्डनको युनिभर्सिटी अफ ग्रीनवीचमा एक समारोहबीच शिक्षामा उनको योगदानका लागि सम्मान गरिएको हो । पूर्व छात्रहरुको सम्मानमा आयोजित उक्त समारोहले बेलायत, नेपाल, युएई र क्यानडाका विभिन्न समुदायमा शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाउन कँडेलले गरेको योगदानको कदर गरेको थियो । ग्रीनवीच विश्वविद्यालयको ऐतिहासिक क्याम्पसमा भएको कार्यक्रममा उपकुलपति प्रोफेसर जेन ह्यारिङ्टनले विश्वव्यापी शिक्षामा कँडेलको प्रभावको प्रशंसा गरेकी थिइन् । सम्मान ग्रहण गर्दै कँडेलले आफ्नो शैक्षिक जग बसाल्न र शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो यात्रालाई प्रेरणा दिएकोमा ग्रीनवीच विश्वविद्यालयप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए । सन् २००६ मा ग्रीनवीच युनिभर्सिटीबाट कम्प्युटिङमा बीएससी (अनर्स) हासिल गरेका कँडेलले शिक्षामा करियर निर्माण गरेका छन् । सन् २०११ मा उनले ब्रिटिश कलेज काठमाडौं स्थापना गरे जुन नेपालको उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने प्रमुख शैक्षिक संस्थानमध्ये एक मानिन्छ र यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार भएको छ। २५ वर्ष अघि नेपालबाट ऋण लिएर लन्डन पुगेका कँडेलको अहिले ५ वटा देशमा व्यवसाय छन् । उनी अमेरिकासहित अन्य देशमा समेत आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
भुइँमान्छेबाट सशक्त राष्ट्रिय नेतृत्व
जुनसुकै देशले प्रगतिको सही बाटो पक्रेर अघि बढ्न बलियो, सुझबुझयुक्त र विशिष्ट नेतृत्वको खाँचो पर्छ । चीनमा माओत्सेतुङ, देङ सियाओ पिङ र हाल सी जिङपिङ, रुसमा लेनिन, स्टालिन र हाल पुटिन, भारतमा महात्मा गान्धी, नेहरू र हाल नरेन्द्र मोदी, अमेरिकामा क्लिन्टन, ओबामा र हाल ट्रम्पको उदय तथा नेतृत्वलाई ती देशको यही आवश्यकताको कसीमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा निर्विवाद रूपमा भन्न सकिन्छ, टङ्कप्रसाद आचार्य, बिपी कोइराला, पुष्पलाल, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला र हाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली त्यसप्रकारको राष्ट्रिय धुरी व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। एक समय उहाँलाई लक्षित गर्दै एक आलोचक कित्ताका लेखकले नै ‘यो देशमा म एउटा ‘ली क्वान यू’ खाजिरहेछु…’ भनेर लेखेका थिए । (मगर : २०७५) प्रधानमन्त्री ओली ली क्वान युको नेपाली संस्करण बनून् भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री हुँदैमा वा नहुँदैमा सक्षम नेतृत्वको कसी र मूल्याङ्कनमा खासै फरक पर्दैन । १. भुइँमान्छेबाट राष्ट्रिय नेतृत्व नेपाली राजनीतिमा नेता त हजारौँ–लाखौँ क्रियाशील छन् । तर, नेताहरूमध्येका पनि नेता वास्तवमा उहाँ अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । पदको भारीले होइन, विचार, समर्पण, अध्ययन, वक्त्तृत्वकला, नेतृत्वकला, दूरदर्शिता र प्रभावकारी नेतृत्वका दृष्टिले समकालीन नेपाली राजनीतिमा उहाँ मियो व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुनुहन्छ । २०७२, २०७४, २०७८ र २०८१ गरी चार पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्व सम्हाल्दारसम्हालिरहँदा उहाँले राष्ट्रिय जीवनमा आफ्नो भिन्न प्रभाव र छविका साथ कार्यसम्पादन गर्नुभएको तथ्य स्पष्ट छ । विसं २००८ फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवामा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिनुभएका उहाँले बाल्यकालमै आमा मधुमाया ओलीलाई गुमाउनुपर्यो । त्यसपछि हजुरआमा राममाया र बुबा मोहनप्रसाद ओलीले उहाँको लालनपालन गर्नुभयो । अत्यन्त तीक्ष्ण र जेहेनदार विद्यार्थीका रूपमा उहाँले जन्मस्थल तेह्रथुम र बसाइँसराइपछि झापामा आफ्नो पठनपाठन अघि बढाउनुभयो । एसएलसी उत्तीर्ण गर्दा–नगर्दै झापा विद्रोहको राप, ताप र प्रभावले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिएर त्यसयता आजीवनजस्तै क्रियाशील रहनुभएको छ – अविराम, अविचल र अनवरत । २८ वर्षअघि मैले उहाँको व्यक्तित्वका बारेमा ‘आइरन टङ्ग, आइस स्ट्यान्ड !’ शीर्षकमा लेखेको थिएँः ‘केपी शर्मा ओली नेकपा (एमाले) भित्र वैचारिक सङ्घर्षमा सक्रिय नेताका रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ । झापा सङ्घर्षलाई उग्रवामपन्थी भड्काव भनेर उहाँले त्यतिबेला नै आफ्नो अभिमत राख्नुभएको थियो । २०३० साल असोज २३ गते रौतहटको गौरबाट पक्राउ परेपछि ओलीलाई ‘खतरनाक कम्युनिस्ट’को अभियोगका साथ १४ वर्ष लामो जेल सजाय र अमानुषिक यातनाको शिकार बनाइयो । उहाँलाई चार महिनाभन्दा बढी समयसम्म प्रहरी हिरासतमा नियमितजस्तै कुटिन्थ्यो । गोलघरको कालकोठरीमा उहाँ चार वर्षभन्दा लामो नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुनुभयो । उहाँ नेपालका एकतिहाइ जेलहरूमा राजबन्दीका रूपमा बस्नुभएको र २५ पटक भन्दा बढी उहाँलाई जेल सरुवा गरिएको थियो । नख्खु, भद्रगोल, वीरगञ्ज, स्याङ्जा, पोखरा र गौर आदि जेलहरूमा उहाँ कहाँ बस्नुभएन र ? तर, अचम्मको कुरा, भद्रगोल जेलको कालकोठरीमा रहेका बखत उहाँको पार्टी सदस्यता नै खारेज गरिएको थियो । अर्थात्, झापा आन्दोलनलाई उग्रवामपन्थी भड्काव भनेबापत त्यसै आन्दोलनको सिलसिलामा बलिदानीमा चढ्न तम्सिनुभएका ओलीको पार्टी सदस्यता नै खारेज गरिँदा पनि उहाँ आफ्नो अडानमा दृढ रहनुभयो । निरन्तर उग्रवामपन्थविरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षमा डटिरहनुभयो । कालान्तरमा पार्टीले झापा आन्दोलनलाई उग्रवामपन्थी गल्ती भनेर स्वीकार ग¥यो । अनि, एउटा गम्भीर वैचारिक सङ्घर्षमा उहाँ पहिलो पटक विजयी हुनुभयो ।’ (थापाः २०५३) गृहमन्त्रीका रूपमा २०५१ सालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा उहाँले आफ्नो राजकीय नेतृत्व–कौशल सबैले देख्नेगरी प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँको कार्यकालअघि झ्यालबाट सडकतिर हेरिरहेका नाबालक अनिश शाक्य लगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरूले ‘प्रजातान्त्रिक सरकार’को आदेशमा गोली खाएर जीवन आहुति दिनुपरेको थियो । तर, ओलीको गृहमन्त्रीकालमा अकारण र अनाहकमा ‘लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, हवाई फायर वा नागरिकलाई ताकीताकी गोली चलाउने’ जस्ता पूर्ववर्ती सरकारको रवैया कहीँकतै देख्नुपरेन । सरकार जनताको रक्षक हो भन्ने दृष्टान्त उहाँले व्यवहारतः देखाइदिनुभयो । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको उक्त सरकार नौ महिना मात्रै चल्यो । त्यसलाई बहुमतमा पु¥याउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समर्थन गर्न तयारै थियो । उहाँले सरकार टिकाउन प्रस्तुत गर्नुभएको विकल्पलाई पार्टीका केही नेताहरूले मानेको भए सायद मनमोहन अधिकारी नै पूरा अवधि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यसबखत राप्रपाका केही सांसदहरूलाई सामान्य वा कम महत्वका केही मन्त्रालयहरू दिएर अघि बढ्नु सरकारका निम्ति सुरक्षित हुने उपाय सुझाउनुभएको थियो । तर, समयमै त्यस विकल्पलाई सही ठानिएन, स्विकारिएन । त्यसो गर्नुलाई ‘प्रतिगामी’ गल्ती देख्ने र भन्ने नेताहरू नै पछि राप्रपाको ढोका ढक्ढकाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको कल्की भिरिदिनु भन्दै हिँडेको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार देखियो । खासमा यो ओलीको अर्को वैचारिक विजय थियो । (थापाः २०५३) उहाँको व्यक्तित्व भनेको एक्लै हुँदा पनि सही विचारको पक्षमा चट्टानी अडान राख्न सक्नु हो । उहाँ सत्यसँग नजुध्ने र शक्तिसँग नझुक्ने विशेष धातुले बनेको असधैाँरण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । चौध वर्ष लामो कष्टसाध्य जेल जीवनबाट उन्मुक्ति पाएपछि उहाँ लुम्बिनी अञ्चलको पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारीमा खटिनुभयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनभरि लुम्बिनीकै भौगोलिक कार्यक्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो । तर, यहाँनिर एउटा विशेष मोडको चर्चा हुनैपर्छ– नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व पहिले कहिल्यै कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्यको निम्ति तयार थिएन । पञ्चायती शासनको ३० वर्ष भोगिसक्दा र नेपाली काँग्रेसका संस्थापक धरोहर बीपी कोइरालाको निधन भएपछिको अवस्थामा मूलतः गणेशमान सिंहको सुझबुझका कारण वाम मोर्चा र नेपाली काँग्रेसबिच कार्यगत एकता भई सहकार्यमा संयुक्त जनआन्दोलन आह्वान गरियो । सफल पनि भयो । यसमा गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीको घनिष्ट संवाद अनि ओलीसहितका नेताहरूको मदन भण्डारीलाई रहेको साथले विशेष भूमिका खेलेको थियो । २०४७ साल जेठ १ गते ३९ वर्षीय ओलीको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल (प्ररायुसङ्घ नेपाल) स्थापना भयो, जो आज राष्ट्रिय युवा सङ्घका रूपमा क्रियाशील छ । २०४६ को चौथो र २०४९ को पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा र व्यवस्थित कार्यक्रम नै स्थापित गर्न उहाँले निरन्तर मदन भण्डारीको साथमा रहेर योगदान गर्नुभयो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदा उहाँकै नेतृत्वमा गरिएको थियो । पार्टीको उम्मेदवारका रूपमा ‘२० रूपैयाँ’ खल्तीमा बोकेर काठमाडौँबाट प्रस्थान भएपछि झापाबाट लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भएर काठमाडौँ आउँदा पनि त्यति रकम खर्च नभई जोगिएको थियो ! विसं २०४८, २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ गरी ६ पटक उहाँ ३३ वर्षमध्ये २८ वर्ष झापाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ । २०६४ मा देखापरेको माओवादी ‘डढेलो’मा परी उहाँ समेत पराजित हुनुप¥यो । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा उहाँको निरन्तरजसो नै जनअनुमोदन देख्न सकिन्छ । विसं २०५३ मा महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिको अध्ययन गर्न संसदीय दलले उहाँको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन ग¥यो । त्यसै कार्यदलले पहिलो पटक ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण र कब्जा’ रहेको तथ्योद्घाटन गरेको थियो । खासमा उहाँलाई उक्त तथ्य सार्वजनिक नगर्न भयानक दबाब थियो । तर, उहाँले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानविरुद्ध जोसुकैका त्यस्ता अनुचित दबाबलाई वास्ता गर्नुभएन । पार्टीको ह्वीप उल्लङ्घन, फ्लोरक्रस गरी जनताका बिचमा स्थापित नेकपा (एमाले) लाई विभाजित गर्ने कार्यको बिजारोपण त्यतिबैलै गरियो । पार्टीभित्र कथित ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने कपटपूर्ण र कृत्रिम विभाजन गर्ने कार्य भयो । त्यसै उद्देश्यका साथ उहाँविरुद्ध अनेक प्रपञ्च र दुष्प्रचारको थालनी गरियो । त्यतिबेलाका कैयन् व्यक्तिले भनेजस्तो महाकाली सन्धि नेपालको अहित र भारतीय हितमा थियो भने आजसम्म त्यसको कार्यान्वयन किन भएन भन्ने अहम् प्रश्न छ । खासमा नेपाल र भारत दुवै देशको हितमा भएकाले नै आज तीन दशक बितिसक्दा समेत उक्त सन्धि कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हासिल भएको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा उहाँको अध्ययनकै तथ्य, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र संसद्को प्रायः सर्वसम्मतिमा पछि २०७७ सालमा नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र निशान छापमा समावेश गर्नेगरी ऐतिहासिक निर्णय र अनुमोदन पनि भएको छ । ‘हिमाल, पहाड, तराई : कोही छैन पराई’ यो उहाँको राष्ट्रिय एकतामा आधारित स्पष्ट अवधारणा हो । सामाजिक सहिष्णुता, समानता, सामाजिक न्याय र एकता उहाँको मूलमन्त्र हो । एकल जातीय पहिचान र जातीय अहंकार होइन, मिश्रित सामाजिक र जनसाङ्ख्यिक बनोटमा आधारित राज्यको नयाँ संरचना उहाँकै जोडका कारण सम्भव भयो । अशोककुमार राईको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) ले पार्टी विभाजनको मूल्य चुकाएरै भए पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान र राज्यको नयाँ पुनःसंरचना संस्थागत गरेको छ । हिंसविरुद्ध लड्दा एमालेले आफ्ना ३०० भन्दा बढी होनाहार नेता, कार्यकर्ताहरू अनाहकमा गुमाउनुप¥यो । यदुकुमार गौतम, चक्रबहादुर डगौरा चौधरी लगायतको बलिदानले मात्र नपुगेर हिंसा, सामाजिक फासीवाद र आतंकविरुद्ध कमरेड केपी शर्मा ओलीले हिम्मतका साथ गर्नुभएको कठोर चुनौतीपूर्ण सङ्घर्षको परिणाम– ‘बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मन्छ’ भन्दै ‘जङ्गल र भारत’ पसेकाहरूको शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन र संसदीय मूलधारमा आगमन अनिवार्य र सम्भव भयो । सही समयमा, सही मुद्दामा उहाँको यस्तै अगुवाइका कारण बन्दुकको छायाँमा संविधानसभाको चुनाव र नयाँ संविधान निर्माणको दुराशय पूरा हुन सकेन । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तो २०५१ सालमा संसद्बाट बाहिरिएका माओवादीहरू २०६३ सालमा संसद्मै आइपुग्न बाध्य भए । १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भनेको सायद यस्तै घटना र परिघटनाहरूका निम्ति भनिएको थियो होला । ‘मधेस स्वराज’को नारा उराल्दै ‘एक मधेस, एक प्रदेश’को पक्षमा मच्चाइएको ताण्डव नृत्य सामान्य थिएन । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै संविधानसभाको चुनावलाई ‘मधेस कार्ड’का रूपमा दुरुपयोग गर्न खोजिएको थियो । पहाडीविरुद्ध मधेसी जुधाउने ‘पराईको षड्यन्त्र’ले यसमा काम गरेको थियो । मधेसीलाई विदेशीका रूपमा देख्ने वा मधेसको उन्नति र विकासलाई पृथकतावादको औचित्यसँग जोडेर अर्थ लगाउने कोसिस समेत नभएका होइनन् । रामचन्द्र झासहितका कतिपय मधेसी नेताहरू पार्टीबाट बाहिर र विरोधी कित्तामा उभिन पुग्दा समेत उहाँले तराई, पहाड र हिमालको अन्तरनिर्भरता र अभिन्नतालाई सदैव उच्च महत्व दिनुभयो । तराईको विकासलाई गुलजार बनाउने कार्य ‘मधेस विरोधी’का रूपमा ‘ट्याग’ भिराएर दुष्प्रचारको कुहिरीमण्डल सिर्जना गर्नेहरूकै अगाडि उहाँले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि व्यवहारतः सबैका सामु योजनाबद्ध प्रयास र बजेट विनियोजनको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । विदेशीको चाहनामा सरकार बन्ने वा ढाल्ने, अझ संविधान नै विदेशीले नचाहेसम्म जारी नगर्न दबाब दिने रवैयविरुद्ध उहाँले आफूलाई निरन्तर र अविचल रूपमा उभ्याउनुभयो । संविधानसभाबाट देशको संविधान जारी गरेबापत एउटा छिमेकीले नाकाबन्दी गर्नु आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया थियो । दुनियाँमा यस्तो भएको विरलै उदाहरण पाइन्छ । तर, उहाँले विदेशी वा छिमेकीका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने वा चलाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सदासर्वदा सङ्घर्ष गर्नुभएको छ । सीमापारि बसेर माृतभूमितर्फ ढुङ्गा हान्नेहरूलाई उहाँले कहिल्यै राम्रो मान्नुभएन । विदेशीको काखमा लुटपुटिन, विदेशीको हितका पक्षमा उभिएर भित्रभित्रै तिनका विभिन्न निकायमा लिखित निवेदन दिने तर बाहिर सुरुङ युद्धको हुँकार गर्नेहरूका राष्ट्रहित विपरीतका रवैयविरुद्ध पनि निरन्तर लड्नुभयो । छिमेकीको आधिकारिक प्रतिनिधि भएर गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयल आउँदा भएको भेटलाई उहाँले गुपचुप नराखी दुनियाँको सामु सार्वजनिक गरेर जानकारी गराउनुभयो । यस किसिमको पारदर्शी व्यवहार कोही प्रधानमन्त्रीले आजपर्यन्त प्रदर्शन गर्नसकेको दृष्टान्त पाइँदैन । विसं २०७१ असार–साउनमा सम्पन्न पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेकपा (एमाले) को अध्यक्षमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो । अत्यन्त बिरामी अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि उहाँले २०७० माघमा संसदीय दलको नेतामा बहालवाला पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उहाँको साथमा मोर्चाबद्ध माधवकुमार नेपाललाई एकसाथ २३ मतको अन्तरले पराजित गरिसक्नुभएको थियो । नवौँ महाधिवेशनमा फेरि त्यही मोर्चाबन्दीमा बनेको ‘प्यानल’ निर्वाचनमा प्रत्यासी भएर १६ वर्ष पार्टी प्रमुख रहिसक्नुभएका माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरेर मात्रै उहाँ पार्टीको मुख्य नेतामा स्थापित हुनुभएको दृष्टान्त यहाँ विशेष उल्लेखनीय छ । जब कि उहाँभन्दा अघि या त आफैँले स्थापना गरेर (को–अर्डिनेसन केन्द्र/नेकपा (माले) को स्थापना) या केन्द्रीय कमिटीले प्रस्ताव गरेर (चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ र आठाँै महाधिवेशनमा समेत) पार्टीको मुख्य नेता चयन गरिएका अभ्यासहरू थिए । तर, उहाँको हकमा शक्ति बाँडफाँट (पावर सेयरिङ) वा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट प्रस्ताव गरी नेतृत्वमा स्थापित गर्नेजस्ता कार्य कहिल्यै भएको पाइँदैन । बरु महाधिवेशनको हलमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लडी जितेर मात्रै उहाँलाई मुख्य नेतृत्वको जिम्मेवारी प्राप्त हुनसक्यो । २०५० जेठ ३ गतेको दासढुङ्गा हत्याकाण्डपछि माधवकुमार नेपालले १६ वर्ष नेतृत्व गर्दागर्दै २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भोग्नुपरेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा समेत पहिले र पछि गरी झलनाथ खनाल १४ वर्ष नेकपा (माले) र नेकपा (एमाले) को मुख्य नेता रहिसक्नुभएको थियो । तर, ओलीले सधैँै अरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई समकालीनहरूले कहिल्यै मुख्य नेतृत्व सुम्पिने जरुरी ठानेको देखिएन । उहाँ कार्यकर्ताको बल र लोकप्रियतामा उभिएर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अरूबाट खोसेर मात्रै नेतृत्व हासिल गर्न सफल हुनुभयो । यसरी नेतृत्व निर्माणका हिसाबले पनि उहाँ अरूभन्दा भिन्न अभ्यासबाट मात्रै पार्टीको मुख्य नेतामा स्थापित हुनुभयो । २. बक्ररेखाको नेतृत्व अभ्यास मैले मनमोहन अधिकारीसँग २०५६ सालमा नजिकको सम्बन्धमा रही काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप नेपाल, प्रदीप ज्ञवाली, रघुजी पन्त र वामदेव गौतमसँग निकट रहेर विभिन्न जिम्मेवारीहरू बहन गरेँ । त्यस क्रममा सबैका आ–आफ्नै विशेषता र नेतृत्व शैलीको अनुभव गरेको छु । केपी शर्मा ओलीसँग सायद सबैभन्दा धेरै अन्तर्वार्ता (करिब दुई दर्जन) मैले गरेको छु । उहाँले पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दा जमेर सङ्घर्ष गर्नुभयो, देशभरि आफ्नो छुट्टै सञ्जाल पनि सञ्चालन गर्नुभयो । पार्टी नेतृत्वले उहाँलाई संस्थागत रूपमै जिल्ला–जिल्ला र कार्यकर्ताको बिचमा पुग्नबाट नियन्त्रण समेत गर्ने ग¥यो । केन्द्रीय सचिवालयबाट अनुमति लिएर मात्रै प्रमुख अतिथि तोकिने अभ्यास खासमा उहाँलक्षित नै थियो । तर, त्यसले पनि उहाँलाई खासै नियन्त्रण गर्नचाहिँ सम्भव भएन । उहाँ जसरी र जुन प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा स्थापित हुनुभयो, विगत १० वर्षयता केन्द्रीय कमिटीमा सँगै रहेको अनुभवका आधारमा मलाई लागेको छ– उहाँको नेतृत्व सरल, नियमित र साधारण ढङ्गको मात्रै छैन । बाङ्गोटिङ्गो बाटोमा कहिले झ्याप्प ब्रेक लगाएजस्तो गरेर त कहिले बेगवान् गतिमा कुँदेर मात्रै उहाँलाई हरेक नेता–कार्यकर्ताले पछ्याउन सम्भव हुन्छ । रातभरि काम गर्नसक्ने, दैनिक १८ घण्टा काममा सक्रिय हुनसक्ने, शान्त नभएर सदैव अशान्त आँधीबेहरीको गति र परिवेशमा अभ्यस्त हुन नसक्ने हो भने उहाँसँग टिक्नै सम्भव हुँदैन । चाहे काँकडभिट्टा–कञ्चनपुर–सुर्खेत (मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान) होस् अथवा पुष्पलाल लोकमार्ग केन्द्रित (झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ) समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा होस् – यी असामान्य अभियान र जनपरिचालन उहाँको नेतृत्वकालमा आयोजना भएका छन् । उहाँ हरेक व्यक्तिलाई अल्छीपन, आलस्य र ढिलासुस्ती होइन, जागृत, सचेत र सक्रिय तनमन र मस्तिष्कमा आफूजस्तै अहोरात्र क्रियाशील गराउन सधैँ सधैँ प्रयत्नशील देखिनुहुन्छ । हिँडिरहेको गाडी रोकेजस्तै, बसिरहेको बथान कुदाएजस्तै गरी उहाँ कहिले के गर्नुहुन्छ ? खासमा धेरैलाई अत्तोपत्तो नै हुँदैन । सम्बन्ध, सम्पर्क र भेटघाटमा उहाँको हकमा कुनै कार्यतालिकाले काम गर्दैन । पद, ओहदा र दज्र्यानीको कारणले पनि सम्बन्धलाई फरक पार्दैन । सामान्य मान्छेसँग उहाँको घण्टौँ समय बित्छ र कहिलेकाहीँ जरुरी भेटघाटलाई नै समय मिलाउन हम्मेहम्मे परेको अनुभव हुन्छ । उहाँ अरूको विश्लेषण, धारणा र सापटी विचारको आधारमा नभएर आफ्नै ‘एन्टीकरेन्ट’ (अलग) दृष्टिकोणका साथ सक्रिय हुनुहुन्छ । सम्भवतः यही स्थितिलाई विश्लेषण गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुँदा कतिपय विश्लेषकहरूले ‘विद्रोही’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छः ‘प्रायः विद्रोह जनताले गर्छन्’ ओलीको सन्दर्भमा त्यो कुरा मिल्दैन । कहिलेकाहीँ ओलीले जनतविरुद्ध विद्रोह गर्छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनले दिएको अभिव्यक्ति रोचक छ । झापाबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा उनले पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘जनताले गल्ती गरेकाले पराजित भएँ । जनताले यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा सच्याउने छन् ।’ यो उनको जनताप्रति ‘साइलेन्ट’ विद्रोहको अभिव्यक्ति थियो । जति पराजित भए पनि कहिल्यै नझुक्ने स्वभाव ओलीमा देखिन्छ । (बीसी ः २०७७) उहाँको व्यक्तित्व, निष्ठा र समर्पणलाई नबुझ्नेहरू अनेक आरोप लगाएर विरोध, निन्दा र भत्र्सना गर्न जुट्छन् । तर, सिङ्गो पृथ्वी पल्टिएर निन्दामा जुटे पनि त्यसले उहाँलाई खासै फरक पारेको देखिँदैन । खासमा उहाँ भिडसँग कहिल्यै डराउनुहुन्न । सदासर्वदा भिडलाई आफ्नो पछिपछि डो¥याउन सक्नुहुन्छ । चाहे माओवादी हिंसविरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षको बेला होस् वा नेपालविरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दीको प्रतिरोधमा नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानको बादशाहका रूपमा ‘नाकाबन्दी नहटाई म भारत भ्रमणमा जान्नँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा होस् अथवा संसद्को रोस्ट्रमबाट ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते’ भनेर म भारतसँग सोध्न चाहन्छु भनिरहँदा होस्, कहिलेकाहीँ त लाग्छ– उहाँको मुटु नै छैन, जो कुनै शक्तिका सामु डरले थरथर काँपोस् । लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुभएका ओलीलाई कतिपयले लोकतन्त्रविरोधी, प्रतिगामी, तानाशाह र अधिनायकवादी सिद्ध गर्न एक समय न्वारनदेखिको बल लगाएका थिए । यसै सन्दर्भमा २०७७ पुस ५ पछिको एउटा बसाइँलगत्तै एक विश्लेषकले लेखेका थिएः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि केपी ओलीलाई विपक्षी र आलोचकहरूले ‘तानाशाह’, ‘निरकुंश’, र ‘प्रतिगामी’को बिल्ला भिराइदिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘लोकतन्त्रको हत्यारा’ को आरोप पनि लगाए । नसामा रगतभन्दा राजनीति बग्ने मानिसहरूले ओलीप्रति एक प्रकारको धारणा बनाइरहेकै हुन्छन् । तर, स्वयम् उनकै मुखबाट ‘तानाशाही होइन, डिसिप्लिन डेमोक्रेसी’ भनेको सुन्दा र ‘त्यो पानी ट्याङ्करको चालकलाई ट्याङ्करबाट पानी खन्याउन १० मिनेटमा सकिने कामका लागि चालकलाई एक घण्टा किन कुराउने ? बरु हामी माथिबाट मगाएर मिठो कफी खाऊँ, उसलाई छिटो पानी खन्याउन लगाएर पठाइदिऊँ’ ओलीले यस्तो भनेको सुन्दा ओलीमा त्यस्तो तानाशाही प्रवत्ति हामीले भेट्टाएनौँ । ओली त उल्टै नरम पो सुनिए । ‘मानिसको एउटै अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुने छ’ भन्ने गीत गाउने कम्युनिस्टहरू पदमा पुगेपछि आफैँलाई शासक ठान्छन् । तर, एक मजदुरको समयको मूल्य बुझिदिने प्रधानमन्त्रीको यो शैली काठमाडौँदेखि गाउँगाउँका सिंहदरबारमा बस्ने ‘शासक’हरूले बुझिदिने हो भने वास्तविक अर्थमा सामाजिक न्याय र समाजवादको गफ गरेको सुहाउला कि ? (पन्तः २०७७) अग्रजहरूबाट विरासतमा देशको दोस्रो ठुलो पार्टी बुझ्नुभएका उहाँले आफ्नो नेतृत्व, पौरख र कार्यनीतिक चार्तुयसँगै क्रमशः पहिलो पार्टी बनाउनुभयो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाउने शक्तिशाली शक्ति र सामथ्र्य निर्माण गर्नुभयो । उहाँले एकता र विभाजन दुवै भोग्नुभयो । आफू हाराहारीको दोस्रो अध्यक्ष बनाएर उस्तै–उस्तै रङ र बुट्टेदार कुर्सीमा नै प्रचण्डलाई आसीन पनि गराउनुभयो । तर, दुई वर्ष बित्दा नबित्दै ‘१९ बुँदा’को लिखित आरोपपत्र मात्रै बेहोर्नु भएन, पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, सांसद र पार्टी सदस्यबाटै निष्काशित गरिनुभयो । पार्टी एकतामा ४० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका सहकर्मी नेताबाट यसरी निष्काशित भएको घोषणा सुन्न पनि उहाँ अभिशप्त हुनुप¥यो । अध्यादेशको चर्को विरोध गरी ‘र’ लाई ‘वा’ बनाउनु संविधानविपरीत भयो भन्नेहरूबाटै ४० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतमा झारेर नेकपा (एमाले) को संसद्बाट विभाजन गरियो । १६ र १४ वर्ष पार्टी प्रमुख भएका नेताहरूबाट नेकपा (एमाले) यसरी विभाजन गरिने छ, त्यो पनि नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको साथ, वैदेशिक शक्तिहरूको उक्साहट र एमाले विरोधीहरूको लगानीमा भन्ने कसरी सोच्नु र विश्वास गर्नु ? यस्ता भोगाइहरू सबैभन्दा बढी उहाँकै स्मृतिपटलमा सुरक्षित र ताजै हुनुपर्छ । विभाजनबाट शक्ति कहिल्यै प्राप्त हुँदैन र पार्टी बलियो बन्दैन । आज माधवकुमार नेपाल, झलनाल खनाल, सीपी मैनाली, वामदेव गौतम, डा. भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूको हविगतबाट त्यसका परिणाम र परिणतिहरू स्पष्ट भएका देखिन्छन् । ३. असमान्य सपना पुष्पलाल, रामनाथ दाहाल र मदन भण्डारीलाई विशेष रूपमा सम्मान गर्नुहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मान्छेमा अन्तर्निहीत क्षमता, पहलकदमी र सक्रियताको संयोजनमा नयाँ पुस्ताको खास हिमायती हुनुहुन्छ । साधारण भुइँमान्छे उहाँको आफ्नो खास वर्ग हो । व्यक्तिगत मेहनत, परिश्रम र पौरखको बलमा चुनौतीसँग पौठेजोरी खेल्दै उहाँको आजको विराट् व्यक्तित्व निर्माण भएको छ । जेलबाट छुटेपछि पाटन निवासी राधिका शाक्यसँगको विवाहले उहाँलाई पारिवारिक जीवनमा आबद्ध गरी प्रतिकूल स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्न सहयोग पुगेको यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग छ । आफ्नो र श्रीमती शाक्यको सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्टमार्फत जीवनको शेषपछि राष्ट्रको नाममा सुम्पने निर्णय गरेर उहाँले सबैका निम्ति उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ । दुई–दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी टीबी, एपेन्डिसाइटिस र अन्य जटिल रोगहरूसँग जुझ्दै आफ्नो भौतिक शरीरलाई आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान र उपचार पद्धतिको प्रयोगशालाकै रूपमा उहाँले सदुपयोग गर्नुभएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । राजनीतिक जीवनलाई सर्वोपरि रूपमा नेपाली जनताको नियतिमा परिवर्तन, सुख, खुसी र समृद्धिका पक्षमा समर्पित गरिरहनुभएको छ । त्याग, निष्ठा, विचार निर्माण र कार्यान्वयनमा उहाँ एक अद्वितीय व्यक्तित्व र सधैँकका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । वास्तवमा यो नै केपी शर्मा ओलीको वास्तविक सपना, सङ्घर्ष र सुङ्कल्पको त्रिआयामिक व्यक्तित्व बन्न पुगेको छ । पार्टी सञ्चालनमा होस् वा राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने क्रममा ओली सामान्य, सनातनी र एक थान ओहोदाधारी मात्र देखिनुहुन्न । आफ्ना विरुद्ध ‘१९ बुँदा’को आरोपपत्र, निष्काशनको ऐलान, पार्टी विभाजन र पाँच दलीय गठबन्धन गरी चौतर्फी रूपमा घेरेर समाप्त पार्न उद्धत व्यक्ति र शक्तिहरूलाई समेत उहाँले जनताको बल र साथमा ‘साइज डाउन’ गर्ने सफलता हासिल गर्नुभयो । जनमतमा पहिलो पार्टी अर्थात् सबैभन्दा धेरै २८ लाख मतदाताले मन पराएको पार्टीलाई षड्यन्त्रपूर्वक विभाजनका बाबजुद स्थापित गराउनुभयो । अझ आफूकहाँ क्षमाप्रार्थी मुद्राभावमा आउनासाथ बार्दलीमा उभिएर पुनः हामी एक भयौँ भन्ने घोषणा गरेर क्षमाशील व्यक्तित्वको परिचय समेत सार्वजनिक गर्नुभयो । पटकपटक धोका, विश्वासघात र घेराबन्दी गरेको देख्दादेख्दै, भोग्दाभोग्दै फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराएर ‘एमालेविरोधी गठबन्धन’ लाई छिन्नभिन्न पारिदिनुभयो । अर्थात् कान्छी औँलो दिनुपर्नेलाई कान्छी औँली दिएर, हात दिनुपर्दा हात दिएर र काँध हाल्नुपर्दा काँध हालेर उहाँले प्रतिकूलतालाई चिर्दै अनुकूलता सिर्जना गर्नुभएको तथ्य स्पष्टै छ । केवल ३२ सिटको सामथ्र्यलाई जादुगरी र पाँचै वर्षसम्म कसैले केही गर्न नसक्नेजस्तो गरी हुँकार प्रकट हुन थालेपछि त्यसको एक हप्ता नबित्दै सत्ताच्युत गरिदिएर उहाँले नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टीका बिच स्थिरताको मूल्यमा सहकार्यको नयाँ अध्याय थालनी गरी नसोचेको समयमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेर ३ वर्ष र नेपाली काँग्रेससँग सहकार्यमा २ वर्षसम्म दुई तिहाइ बहुमतका भिन्नाभिन्नै स्वरूप र स्वादका सरकारको नेतृत्व गर्ने यस्तो परिवेशको निर्माण गर्न उहाँको सफल नेतृत्वकलाकै परिणामस्वरूप सम्भव भएको छ । उहाँले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई देखाएका सपना असामान्य छन् । जस्तो किः –सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेर सरकार सञ्चालन गर्नु, भूपरिवेष्ठित अवस्थितिको देशका विरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दी निस्तेज र असफल पार्नु, – भूकम्पपछि पुनः निर्माणको सफल नेतृत्व गरी ७ लाख ५५ हजार निजी आवास, ७ हजार ५ शैया शैक्षिक संस्था, १ हजार १ सय स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नु, – बारा जिल्लाका टोर्नाडो आँधीबेहरी पीडितलाई ८ सय ६९ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नु, – ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक सम्पदाहरू रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, धरहरा आदिको दुरुस्त पुनर्निर्माण गर्नु, –सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मन्त्री निवास, मुख्यमन्त्री निवास आदिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण सम्पन्न गर्नु, – सात सय ५३ वटै गाउँपालिकामा बैङ्कका शाखा विस्तार गर्नु, बैङ्किङ कारोबारलाई बढीभन्दा बढी नागरिकसम्म पुर्याउनु, – पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशासकीय भवन, १०÷१५ शैयाका अस्पताल भवन, सभा हल, खेलकुद मैदान लगायतको संरचनागत प्रबन्ध र नवनिर्माण गर्नु, – मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्गको परिकल्पना, निर्माणको थालनी र अधिक हिस्साको निर्माण सम्पन्न गरेर अघि बढ्नु, – हुलाकी राजमार्गको सुस्त निर्माण कार्यलाई चुस्त पारेर ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग निर्माण गर्नु, – प्रतिदिन ५ किलोमिटरका दरले मोटरबाटो कालोपत्रे गर्नु, सयौँको सङ्ख्यामा डबल लेन पक्की पुल निर्माण गर्नु, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मुख्य सचिव, नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षलगायतका राष्ट्रका प्रमुख पदाधिकारी, प्रशासनिक एवं पेसागत सङ्गठनको मुख्य नेतृत्वमा महिलालाई स्थापित गर्नु, – जयनगर–बिजुलापुर रेलवे सेवा निर्माण गरी २ अर्बको लागतमा दुईवटा रेल खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु, – दमक बिजनेस पार्कको निर्माण गरी आधुनिक विकासको झझल्को दिनु, – घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन पुर्याउनु सम्भव रहेको सपना देखाउनु, – हिन्द महासागरसम्म नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै पानीजहाज सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाउनु, – तुइनमुक्त नेपालको निर्माण गर्नु, – चीनसँग पारवहन सन्धि गरी नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थितिमा परिवर्तन गरी भू–जडित बनाउनु, – कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीविरुद्ध सफलताका साथ लडनु, – नागढुङ्गा र सिद्धबाबामा सुरुङ निर्माणको थालनी र ब्रेकथु्र सम्पन्न गरी देशलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउनु, – निरोगी नेपाल अभियान अघि बढाउनु, – डिजिटल नेपालको अभियान शुभारम्भ गरी नेपालमा सूचना र प्रविधिको युग सुरु गर्नु, – सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनलाई सहज बनाउनु – प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाललाई आत्मनिर्भरताको मार्गमा अघि बढाउनु, – समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउनु । ४. भीषण घेराबन्दी र हमला नेपालमा २००७ सालदेखि आजसम्मै स्थिरताको प्रश्न अहम् रहिआएको छ । विगतका कुनै पनि सरकारले कहिल्यै पाँच वर्षको निर्धारित कार्यावधि पूरा गर्न पाएका छैनन्, सकेका छैनन् । यही प्रश्नले मुलुक निरन्तर पिरोलिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीले त झन् एउटा पार्टीको एकल बहुमतको सरकार गठन गर्नु असम्भवजस्तै बनाएर मुलुकलाई नियोजित अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसाइएको छ । नयाँ संविधान (२०७२) यताको अवधिका असफल सरकारहरू आफ्नै कारणले ढल्ने नै भए, सफल सरकार र सफल नेतृत्वमाथि समेत भीषण घेराबन्दी र हमला गरिएको छ । पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्काउँदै विभाजन र अस्थिरताको खेती निरन्तर तीव्र पारिएको छ । राष्ट्रिय हित, आत्मनिर्भरता, विकास, स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन खुट्टा कमाउनेहरूलाई ‘कम्फर्टेबल’ गठबन्धन गर्न प्रेरित गरिएको छ । देश–विदेशका भ्रष्ट, माफिया र खुफिया एजेन्सीमार्फत नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने प्रचारबाजी÷प्रचारयुद्ध नै छेडिएको छ । खासमा, यो नेकपा (एमाले) माथि, यसको बलियो नेतृत्वमाथि र मुख्यतः अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको योजनाबद्ध हमला हो भन्ने तथ्य जगजाहेर नै छ । एमालेलाई कमजोर नपारी यहाँ धेरैका धेरै स्वार्थ पूरा हुनेवाला छैन । ओलीलाई बदनाम नगरी वा नेकपा (एमाले) लाई कमजोर बनाउने तिनको लागि सहज अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन । षड्यन्त्रपूर्वक पार्टी फुटाइदिँदा पनि जनमतमा पहिलो पार्टी एमाले नै भएपछि, पार्टी एकताको नाममा विजातीय तत्त्वहरूलाई पार्टीभित्र हुलेर अन्तध्र्वंश गर्ने षड्यन्त्र असफल भएपछि र एमालेविरोधी गठबन्धनले समेत तिनलाई अपेक्षित परिणाम दिन नसकेपछि आज सम्पूर्ण ताकत पार्टीको मुख्य नेतृत्वमाथि घेराबन्दी, प्रहार र दुष्प्रचारमा केन्द्रित गरिएको छ । यस्ता अरू कुनै उपायले काम नगरेपछि नै अब केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचारको यस्तो बनीबनाउ लहर सिर्जना गर्न जोड गरिएको छ । केही दृष्टान्त यस्ता छन् : – समाज र राष्ट्रका सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति र तत्वहरू भ्रष्टाचारीको आरोपका साथ उहाँको छवि धूमिल पार्न सक्रिय छन् । जस्तो कि यती, ओम्नी, गिरीबन्धु जस्ता विषयहरूमा जबर्जस्ती उहाँलाई मुछ्न र दोषी देखाउन खोजिएको छ, – वाइडबडी, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण लगायतको छानबिन थालेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँमाथि नै उल्टो आक्रमण गर्ने गरिएको छ, – नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका प्रकरणको छानबिनलाई एमालेविरुद्ध केन्द्रित गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ, – नेकपा (एमाले) ले थालनी गरेर हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई तोडमोड गर्ने गरिएको छ, जस्तो कि आफ्नो गाउँ, आफँै बनाऔँ, एक घर, एक धारा, खरको छानामुक्त सुरक्षित आवास, निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल नेपाल, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन आदि, – हिंसाप्रिय पुराना र लोकप्रियताप्रिय नयाँ शक्तिहरूसँगै प्रतिगामी, अराजकतावादी र वैदेशिक षड्यन्त्रकारीहरूको मोर्चाबन्दी गराएर मुख्यतः मूलधार र सोसल मिडियामार्फत गलत प्रचारको जेहाद छेड्न खोजिएको छ, – सोसल प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरी चरित्रहत्या, आक्रमण र व्यक्तिगत निशाना साँध्ने गरिएको छ, – तथ्यको तोडमोड, अतिरञ्जना, गलत सूचना प्रवाह र बदनामी अभियान तीव्र पारिएको छ, – अश्लील छाडा, अमर्यादित, अशिष्ट र निर्लज्ज गालीगलौजको शृङ्खला चलाइएको छ, – प्रशासनिक र न्यायिक कार्य सम्पादनलाई राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत गरी कर्तव्यच्युत पारिएको छ, – नेकपा (एमाले), अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षालाई कमजोर पारेर एकोहोरो दुष्प्रचार बढाइएको छ, – प्रतिरक्षामा बोल्ने र लेख्नेहरूमाथि व्यक्तिगत रूपमा नै आक्रमण र लान्छना लगाउने गरिएको छ, यसरी कहिले ‘जनजाति विरोधी’, कहिले ‘मधेस विरोधी’, कहिले ‘गणतन्त्र विरोधी’, कहिले ‘सङ्घीयता र समावेशिता विरोधी’ जस्ता ट्याग उहाँलाई भिराएर आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न तम्सिनेहरू थुप्रै देखिएका छन् । तर, उहाँ नउभिएसम्म न मधेस, न जनजाति, न गणतन्त्र, न सङ्घीयता–समावेशितासहितको नयाँ संविधान र न त राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जगेर्नामा अरूले कुनै ठोस र निर्णायक कदम चाल्न सकेका छन् । यी सर्वत्र उपलब्धिहरूमा ओलीको बहुआयामिक भूमिका नै अपरिहार्य र निर्णायक सावित भएको छ । माओवादी हिंसाको पराकम्पका रुपमा रहेको विप्लव समूह र पृथकतावादी सीके राउत समूहलाई शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने कार्य उहाँकै नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक गरेको सर्वविदितै छ । समग्रमा, ओलीमाथिको प्रहार काम नगरेको, निरीह र निरूपाय भएको, जनमत कमजोर रहेको, राष्ट्र र पार्टीको नेतृत्व गर्न नसकेको कारणले होइन र हुँदै होइन । पार्टी र सरकार/गठबन्धनको सफल नेतृत्व गरी बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको लयमा ल्याएको/ल्याउन खोजेको, विकास निर्माणलाई गति प्रदान गरेको, समृद्धिको प्रस्ट बुझिने खाका अघि सारेको, धरहरासहितका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरेको, दमकमा बिजनेस टावर निर्माण गरेको, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेन बनाउन थालेको, तराई–मधेसमा विकासको लहर सिर्जना गरेको, नागरिकलाई निराश हुनबाट रोकी आशाको सञ्चार गराएको, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बलियो बनाएजस्ता कारणले नै यस किसिमको प्रहार भइरहेको छ । आफूलाई समाजमा सम्भ्रान्त भन्ठान्नेहरू जनस्तरबाट स्थापित बलियो र भरोसायुक्त नेतृत्वलाई रूचाउँदैनन् । वैदेशिक षड्यन्त्रकारीलाई आफ्नो राष्ट्रको हितमा उभिने अविचल राष्ट्रवादी नेतृत्व पच्दैन । भ्रष्ट, माफियाहरूलाई संविधान, कानुन र विधिको शासन मन पर्दैन । अराजकतावादीहरूलाई बलियो र दृढ निश्चयी नेतृत्व मान्य हुँदैन । पृथकतावादीहरूलाई राष्ट्रिय एकतासँग वैरभाव हुन्छ । हिंसाप्रियहरू शान्ति र अमनचयन किमार्थ मन पराउँदैनन् । मुनाफाखोरहरू रातारात धनी बन्न नपाएकोमा क्षुब्ध र स्तब्ध हुन्छन् । तर, देशलाई माया गर्नेहरू, जनतालाई बलियो बनाउन चाहनेहरू, विकास र समृद्धिका हिमायतीहरू, सुशासन र भ्रष्ट्राचारमुक्त आत्मनिर्भर, स्वच्छ र शान्तिप्रिय एवं सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय मर्यादा र स्वाभिमानका पृष्ठपोषकहरू केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, सम्मानित राष्ट्रिय ‘बा’ र राजनेताको रूपमा सर्वोपरि भरोसा गर्छन् । त्यसैले, ओलीबिनाको नेकपा (एमाले), ओली एवं नेकपा (एमाले) बाहेकको गठबन्धन, सरकारको निर्माण एवं नेतृत्व अर्थात् ओलीमुक्त नेपाल बनाउन खोज्ने, रूचाउने र चाहनेहरूलाई तिनको नियत, स्वरूप, अभिप्राय, आवरण अनि व्यवहारमा चिन्हित गरेर राष्ट्रिय मर्यादा तथा राष्ट्रिय नेतृत्वको प्रतिरक्षामा सिङ्गो राष्ट्र एवं पार्टीपङ्क्ति एकताबद्ध हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । रासस (पत्रकार गणेश पाण्डेद्वारा सम्पादित ‘केपी शर्मा ओली सपना, सङ्घर्ष र सङकल्प’ पुस्तकमा प्रकाशित प्रस्तुत विचारका लेखक थापा प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्व प्रेस सल्लाहकार तथा हाल प्यूठानबाट निर्वाचित सांसद हुन्)
राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुशासित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता भएको बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सेवा दलको दिक्षान्त कवाज समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले अनुशासित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता भएकाले युवाको महत्व मनन गर्न आग्रह गरे । युवा जगतको चौतर्फी विकासमा सरकार हरेक समय प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गरे । उनले नैतिकवान, क्षमतावान, देशभक्त युवाहरु तयार गरी राष्ट्रको आवश्यकतालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सेवादल स्थापना भएको बताए । राष्ट्रिय सेवा दलले राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेलामा तपाईंहरुले निःस्वार्थ सेवा भावबाट समर्पित भइ एक सच्चा नेपाली नागरिकका रुपमा महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरेकोप्रति आभार व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नैतिकवान, क्षमतावान, देशभक्त युवाहरु तयार गरी राष्ट्रको आवश्यकतालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सेवादल स्थापना भएको हो । राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेलामा तपाईंहरुले निःस्वार्थ सेवा भावबाट समर्पित भइ एक सच्चा नेपाली नागरिकका रुपमा महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्को उच्च जोखिम भएको नेपालमा विपत्तिहरुको समयमा परिचालन गर्नसक्ने तालिमप्राप्त स्वयंसेवक उत्पादन गर्नसक्ने बनाउनु कार्यक्रमको मुख्य ध्येय भएको बताए ।
भारतको जिडिपी वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आर्थिक वर्ष २०२४–२५ (अप्रिल २०२४–मार्च २०२५) को तेस्रो त्रैमासिक (अक्टोबर–डिसेम्बर) मा ६.२ प्रतिशतको दरले बढेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । देशको तथ्याङ्क तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको आधिकारिक विज्ञप्तिअनुसार तेस्रो त्रैमासिकमा दर्ता गरिएको जिडिपी वृद्धि दोस्रो त्रैमासिकमा दर्ता गरिएको ५.६ प्रतिशतबाट बढेको छ । वास्तविक जिडिपीले आर्थिक वर्ष २०२४–२५ को तेस्रो त्रैमासिकमा ६.२ प्रतिशतको वृद्धि दर देखेको छ । सम्पूर्ण आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा, भारतले वास्तविक जिडिपी वृद्धि दर ९.२ प्रतिशत रेकर्ड गरेको थियो । जुन विगत १२ वर्षमा उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दरमा वृद्धि हुनुको एउटा प्रमुख कारक ग्रामीण मागमा भएको वृद्धि थियो । कृषि उत्पादनमा सुधार आएको अनुकुल मनसुनले गर्दा मौसममा उब्जाइएका प्रमुख बालीहरूको उत्पादन बढेको छ ।
आगामी बजेट पनि ठूलो आकारको आउने निश्चित, जहिल्यै ठूलो किन ?
काठमाडौं । नेपालमा बजेटको इतिहास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईरालाका तत्कालीन अर्थमन्त्री शुवर्ण समशेर राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको पहिलो बजेट ल्याए । नेपालको बजेट सुरु गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले आयकर, सम्पती करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरे । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गरी ती विद्यालयका लागि आफ्नो बजेटमार्फत रकम व्यवस्थापन गरे । सुवर्णले ल्याएको बजेट इतिहासमै साच्चै सुवर्ण नै थियो। तर, नेपालमा पछिल्लो पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको छ। कार्यान्वयनमुखी सुवर्ण बजेट आउनै सकेको छैन । बजेटमा कार्यक्रम राखिन्छन् तर तिनको सही रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउने होड हेर्ने हो भने पछिल्ला १४ वर्षलाई मात्रै नियाले पुग्छ । २०६८/६९ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८ असार ३१ गते बजेट ल्याएका थिए । उनले ल्याएको बजेटको आकार ३ खर्ब ८४ अर्बको थियो । त्यस्तो खालको वार्षिक बजेटको आकार २०७५/७६ मा आइपुग्दा १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको देखिन्छ भने २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षसम्म बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्बको पुगेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दै गएपनि खर्चको अनुपात बढ्न सकेको छैन । १४ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको कुल बजेटमा १० खर्ब ८४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । अरु वर्ष बजेट खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भएको बजेट पनि चालु खर्चमा ह्वारह्वार्ती खर्च भएको छ भने पुँजीगतमा धेरै कम बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट दस्तावेजले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेट कार्यान्वयनको ८ महिना शुरु हुनै लाग्दा कुल बजेटको आधा समेत खर्च हुन सकेको छैन अर्थात फागुन १५ सम्ममा ८ खर्ब खर्च भएको छ । खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ४३.०२ प्रतिशत हो । त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधी समीक्षामार्फत स्वीकारिसकेका छन् । उनले यो बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै करिव २ खर्बले घटाइसकेका छन् । चालु बजेट नै कार्यान्वयन समेत नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउन भनेको छ । यो बर्ष पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रक्रियालाई योजना आयोगले नै अनुमोदन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई ढोका खुलाइदिएको छ । योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले होड भन्दा पनि अुनमानमा आधारित स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट निर्माणका लागि अर्थलाई सिलिङ दिइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेटको सिलिङ दिँदा खर्चलाई मात्रै हेरिँदैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? आगामी दिनमा हाम्रा सूचाङ्कहरु कतिसम्म पुग्छन् ? राजश्व कति उठ्नसक्छ ? वैदेशिक सहायता कति आउछ ? यावत कुराहरुको विश्लेषण गरेर सिलिङ दिइएको हुन्छ । त्यही सिलिङ भित्रै रहेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यद्यपि अहिलेको बजेट तर्जुमा र खर्च प्रणाली फर्मुला ठिक नरहेको उनले बताए । पुडासैनीकाअनुसार बजेटमा तयारी बिनाका योजनाहरु राख्ने र त्यस्ता योजनाहरुमा खर्च नहुने समस्या रहेको छ । आगामी बजेटमा तयारी भएका आयोजनाहरुलाई बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ र खर्च प्रणालीमा रहेका समस्याहरुलाई समेत निकारण गर्दै लैजानुपर्ने उनी बताउँछन् । बजेटको गृहकार्य कसरी भइरहेको छ ? योजना आयोगले सिलिङ दिएसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले काम थालिसकेको छ । बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्ययोजना नै तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आगामी वर्षका लागि सबै निकायले १ देखि २० चैतसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू समेटेर पठाइसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि १५ चैतदेखि १० वैशाखसम्म सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी सुझाव संकलन गर्ने मन्त्रालयको कार्य तालिका छ । बजेटबारे औपचारिक रूपमा १६ चैतदेखि छलफल थालिनेछ । सुरुमा योजना आयोगसँग बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । आयोगसँग २२ चैतमा छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । सोही बैठकमा राजस्व परामर्श समितिबाट प्राप्त सुझावमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । १५ चैतसम्ममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रश्ताव गर्ने अन्तिम समय तोकिएको छ । २० देखि २२ चैतसम्ममा अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । २८ देखि २६ चैतसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशगत छलफल आयोजना गर्ने भएको छ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकसमेत राखिएको छ । २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म ससर्त अनुदानमा केन्द्रित रहेर प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफल हुने कार्यतालिका छ । यही अवधिमा सबै मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे दफाबार छलफल अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा सञ्चालन हुनेछ । २ देखि २० वैशाखसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको आकार यकिन गरी बजेटमा राख्ने कार्यक्रम छ । २६ चैतदेखि २५ वैशाखसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूबाट पनि सुझाव संकलन गर्ने अर्थको योजना छ । आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा १० वैशाखभित्र तयार गर्ने र १५ वैशाखभित्र संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्ने तालिका छ । त्यस्तै, २५ वैशाखसम्ममा प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गरिसक्ने लक्ष्य छ । ३० वैशाखमा आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिइने अर्थको कार्ययोजना छ भने आगामी आव ०८२/८३ मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा १ जेठमा तयार गर्ने कार्यतालिका छ । सोही दिन राजस्व परामर्श समितिले अन्तिम प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछ । १० जेठमा राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटको ब्रिफिङ गरिने भएको छ । सोही दिन व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित) तयार हुनेछ । १२ जेठमा व्यय अनुमानसम्बन्धी रातो किताव छपाइका लागि प्रेसमा पठाउनेछ । १३ जेठमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने उल्लेख छ । १४ जेठमा योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ । सोही दिनमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइका लागि पठाउने तालिका छ । त्यस्तै बजेट वक्तव्य र स्रोत पुस्तिका छपाइ पनि सोही दिन गर्ने उल्लेख छ । १४ जेठमै संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण पेश गर्ने र १५ जेठमा संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रश्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यतालिका छ ।
बैंकिङ प्रणालीबाट २५ अर्ब तरलता तान्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने क्रम जारी राखेको छ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत आइतबार २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर तरलता खिच्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले २१ दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत तरलता खिच्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरुवातबाट नै राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिच्दै आएको छ । निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत पनि तरलता खिचिरहेको छ । आइतबार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ–ब्याज आगामी १० चैतमा भुक्तानी हुनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुनेछ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
