नाम फास्ट ट्रयाक काम स्लो ट्रयाक, कसरी बन्ला पाँच बर्षमै एक्सप्रेस हाइवे ?
काठमाडौं । ‘फास्ट ट्रयाक नबन्ने अवस्थामा पुग्यो, २०७४/७५ साल सम्म जमिन अधिग्रहण गरेर कहिले बाटो बनाउने ? हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै राखेका थियौं तर अहिले त समिति बनाएर अड्काउने काम भैरहेको छ फास्ट ट्रयाक नबनाएर भुलभुलैयामा राख्ने कुरा हामीलाई स्विकार्य छैन’, बुधबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने । आफ्नै कार्यकालमा फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउने बजेट वक्तव्यमा लेखाएका पौडेलले टेण्डर कहिले आउँछ ? कति समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने हो त्यसको कार्यतालिका पेश गर्न आग्रह पनि गरे । अर्का सांसद धनराज गुरुङले पनि फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भैरहेको ढिलाई प्रति आपक्ति जनाए । ‘यो फास्ट ट्रयाक होइन स्लो ट्रयाक भयो, ७ प्रतिशत जमिन अधिग्रहण गर्न आर्थिक बर्ष २०७४/७५ सम्म लाग्छ कहिँ, यस्तो स्लो मोशनमा काम गरेर ५ बर्षमा कसरी बन्छ फास्ट ट्रयाक ?’, गुरुङले प्रश्न गरे । फास्ट ट्रयाकको निर्माणबारे छलफल गर्न आयोजीत बैठकमा सबै जसो सांसदहरुले निर्माण प्रक्रियामा भैरहेको ढिलाईबारे आपक्ति जनाए । सांसद रामहरी खतिवडाले पनि अहिलेकै गतिमा काम अघि बढे आगामी १० बर्षमा पनि फास्ट ट्रयाक नबन्ने भन्दै आपक्ति जनाए ।‘बर्षेनी १० अर्ब बजेट छुट्याउने हो भने आगामी १० बर्षमा पनि फास्ट ट्रयाक बन्दैन, अब यथेष्ठ बजेटको सुनिश्चिततासँगै काम अघि बढाउनु पर्छ’, खतिवडाले भने । उनले ५६ अर्बको फास्ट ट्रयाकको लागत ११२ अर्ब पुर्याउने कुरा कसरी ठिक हुन्छ भन्दै प्रति प्रश्न पनि गरेका थिए । सांसदहरु विकास लम्साल, भरत शाह, एकनाथ ढकाल लगायतले पनि फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा ढिलाई भैरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसको डिपिआर स्विकार गर्दा ११२ अर्ब लागत पर्ने भन्दै त्यसको विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए । बैठकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीसँग सित्तैमा डिपिआर मागेको जानकारी दिएका थिए ।‘हामीले भारतीय कम्पनीसँग डिपिआर निशुल्क उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं, त्यसो नभए खरिद पनि गर्छाै तर फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढ्छ’, मन्त्री लेखकले भने । उनले चाँडै टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण थाल्ने जानकारी पनि दिएका थिए । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले फास्ट ट्रयाकलाई पब्लिक एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए । फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले निर्माण लागत र गुणस्तरमा आंशका नगर्न आग्रह गर्दै इपिसी मोडलमा निर्माण गर्नेबारे छलफल भैरहेको बताएका थिए ।
सिन्धु विकास बैंकको ८० प्रतिशत हकप्रद पारित, बिक्री प्रवन्धकमा एनआईबिएल क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकको सातौ वार्षिक साधारणसभाले ८० प्रतिशत (१०ः८ अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । बैंकले सेयरधनीलाई २० लाख ९७ हजार ५०० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । साथै, उक्त सभाले बैंकको धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धकमा एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्सलाई नियुक्त गरेको छ । उक्त नियुक्त सम्वन्धि सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिव प्रधान र एनआईबिएल क्यापिटलका तर्फबाट महाप्रवन्धक मेखबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २६ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो मात्राको हकप्रद सेयर जारी पश्चात बैंकको पूँजी ४७ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक २०७३/७४ को बोनस वितरण पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंकको चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ बढी हुनेछ ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभा चैत १९ गते, २६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले आगामी चैत १९ गते कम्पनीको ११औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई २६ दशमलब ३१५७९ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्तावमा छलफल गर्न सो दिन साधारणसभा बोलाएको हो । उक्त साधारणसभा प्रयोजनको लागि बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी चैत ७ गतेदेखि १९ गतेसम्म बैंकको बुक क्लोज गर्ने निणर्य गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रश्ताव गरेको २५ बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलब ३१५७९ प्रतिशत नगद लाभांश गत कात्तिकमा नै राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको थियो ।
होमस्टे दर्ता गर्नमै १० हजार अनिवार्य, १ देखि ३२ युनिटसम्मका होमस्टेलाई एउटै शुल्क
काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न ल्याएको होमस्टे कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अब दर्ता हुने होमस्टेले अनिवार्य रूपमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्रामिण पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास गर्न ल्याएको कार्यविधिलाई ६ वर्ष पुगेपछि सरकारले संशोधन गरेर नयाँ दर्ता हुने हामेस्टेले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘सरकाले अहिलेलाई नयाँ दर्ता हुने कुनै पनि नयाँ होमस्टेले १० हजार तिरेर संचालन अनुमति पाउने व्यवस्था गरेको छ’, पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले भने । उनका अनुसार पहिलो चरणमा सरकारले दर्ता शुल्क अनिवार्य गरेको छ । होमस्टेलाई व्यवस्थित गर्दै जाने र शुल्क पनि लिँदै जाने रणनीति अनुसार निःशुल्क दर्ताको व्यवस्थालाई पैसा लिने गराइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वर्षोदेखि संचालनमा रहेका, नाफामा गएका तथा होटलकै रूपमा संचालन भएका होमस्टेको बारेमा भने केही बोलेको छैन । राम्रोसँग चलेका होमस्टेबाट कर लिने प्रस्ताव आएको भएपनि हाललाई नयाँबाट शुल्क लिने मात्रै निर्णय भएको प्रवक्ता ढकालले बताए । हाल देशभर २ सय ६८ वटा होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये धेरै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको होमस्टे रहेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता ढकालका अनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी निर्णय भएको हो । ‘माघ १८ गते भएको निर्णयले नयाँ होमस्टेलाई दर्ता अनिवार्य गरेको छ,’ उनका अनुसार अबदेखि शुल्क विना तथा दर्ता नगरी होमस्टे सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।’ सरकाले गरेको निर्णयलाई सम्वन्धित पर्यटा कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको पनि उनले बताए । विभागले ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने, साहसिक पर्यटनको विकास गर्न पनि होमस्टेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो निर्णय गरेको हो । होटल, लज, रेस्टुँरा तथा रिसोर्ट बार, पथप्रदर्शक नियमावली (२०३८ संशोधन सहित) नियम ८ को खण्ड ‘ज’मा उल्लेख भएअनुसार होमस्टेलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको जानकारी ढकालले दिए । १ देखि ३२ युनिका होमस्टेलाई एउटै शुल्क राख्नु अन्यापूर्ण: होमस्टे एसोसिएसन सरकाले ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धनको नीति लिएपछि विसं २०६७ भदौ १ मा जारी भएको होमस्टे कार्यविधिको अनुसरण गर्दै देशैभर करिब तीन सय वटा होमस्टे दर्ता भएका छन् । यी होमस्टेमा निजी होमस्टे धेरै रहेका छन् । निजी होमस्टेमा १ मत्रै युनिट हुन्छ । एउटा युनिटले २ देखि ४ जना मात्रै पर्यटक राख्न पाउँछ । सरकाले ल्याएको नयाँ नियमले १ युनिट हुने निजी र ३२ वटा समम्म युनिट हुने सामूदायिक होमस्टेलाई एउटै नियम लगाउनु अन्यापूर्ण भएको होमस्टे एसोसिएशनका अध्यक्ष भिम केसीले बताए । उनका अनुसार सामूदायिक होमस्टेले ५ युनिटभन्दा माथि राखेर दर्ता गर्न पाइन्छ । यसको मतलब एउटा सामूदायिक होमस्टेमा न्युनतम पाँच घरमा होमस्टे हुन्छ । अहिले पर्यटन विभागमा दर्ता भएको होमस्टेमा ३२ युनिटसम्मको दर्ता भैसकेको छ । हाल संचालमा रहेका र स्थापित होमस्टे मध्ये बर्दियाको डल्ला होमस्टे २३ युनिटको, नवलपरासीको अमलटारी हामेस्टे २८ युटिनको, काभ्रेको पात्लेखेत होमस्टे १७ युनिटको हो । एसोसिएसनका अध्यक्ष केसीका अनुसार सरकारले एक पटक पनि छलफल नै नगरी ल्याएको यो नियमले होमस्टेलाई उत्साह हैन निरुत्साह गरेको छ । सरकारको यो व्यवस्थाको संघले विरोध गरेको छ । संघका अनुसार सरकारले व्यवस्थापन र नियमको उचित मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । नेपाली संस्कृति चिनाउने होमस्टेलाई अझै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने एसोसिएशनका अनुसार नेपाली संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटकको स्वागत संस्कार गर्ने र नेपाली पहिचान दिन होमस्टे सफल हुँदै गएको छ । नेपालमा आउने विदेशी यहाँको कला संस्कृति हेर्न आउँछने । यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहन्छ । विद्यार्थीको लागि पनि होमस्टे प्रयोगात्मक ज्ञानको पाठशाला हुँदै गएको छ । यो क्षेत्रको स्थायित्व र विकास गर्नपनि सरकारले होमस्टेलाई अझै प्रवर्द्धन गर्न पुगेको छैन । उनका अनुसार चलेका होमस्टेलाइ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सोही अनुसारको सेवा शुल्क तोक्न सकिन्छ । सरकारले प्रवद्र्धन गर्ने, सेवा दिने र सोही अनुसारको शुल्क लिन व्यवस्था हुनु राम्रो भएको बुझाई पनि एसोसिएशनका अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
राजदूत सिफारिस, तालुक मन्त्रालय परराष्ट्र नै बेखबर
काठमाडौं । सरकारले सोमबार १४ मुलुकका लागि गरेको राजदूत सिफारिस तथा स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय लिनुअघि तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संस्थागत रूपमा सहभागी नगराएको पाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत सिफारिसको निर्णय लिँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र उच्चाधिकारीहरू त्यसबारे पूर्ण बेखबर थिए। ‘राजदूत सिफारिस हुँदै छ भन्ने हल्ला मिडियामा आइरहेको थियो। तर, सोमबारै राजदूत सिफारिस हुन्छ भन्ने पूर्वजानकारी थिएन’, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले परराष्ट्र अधिकारीहरूलाई टेलिफोनमा यसबारे जानकारी दिएका थिए। राजदूत सिफारिस गर्दा तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्श तथा सुझाव लिने प्रचलन छ। सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले ६ देशमा, माओवादीले चार देश, राप्रपाले तीन देश र मधेसी जनाधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० ले एक देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिसका लागि भागबन्डा गरेका छन्। परराष्ट्र सेवाबाट कसैलाई पनि यसपटक सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको छैन। सत्तारूढ दलका नेताले खल्तीमा बोकेर हिँडेका व्यक्तिको नाम सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको बुझिएको छ। ‘कुन खालका व्यक्ति राजदूत सिफारिस गर्न लागिएको हो तथा ती व्यक्तिको विज्ञता र योग्यता के हो भन्नेबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा परामर्श गरिएन। मन्त्रीले सिधै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजदूत सिफारिस भइसकेपछि त्यसको सूचना परराष्ट्र सचिवलाई दिएका रहेछन्’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये सबैभन्दा विवादित शर्मिला पराजुली ढकाल हुन्। ओमनका लागि राजदूत सिफारिस पराजुली म्यानपावर व्यवसायी हुन्। मधेसी जनाधिकार फोरम कोटामा राजदूत सिफारिस उनीविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय, मलेसिया र युएईस्थित नेपाली दूतावासमा मानव तस्करीमा संलग्नताको उजुरी परेको छ। कांग्रेस कोटामा राजदूत सिफारिस आशा लामा पनि म्यानपावर व्यवसायी हुन्। ड्याफोडिल स्कुलकी प्रिन्सिपल लामाले युएईमा गैरकानुनी रूपमा मान्छे पठाएर अलपत्र पारेको उजुरी आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासमा छ। ‘नेपाली कामदारको हकहित र कल्याण हेर्न खाडी मुलुकमा दूतावास खोलिएका हुन्। अब युएई र ओमनजस्ता कामदार धेरै रहेका मुलुकमा म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत सिफारिस गरेर के गर्न खोजिएको होला रु ’ परराष्ट्रका अर्का उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे। राप्रपा कोटामा जापानमा राजदूत सिफारिस प्रतिभा राणा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासू हुन्। त्यस्तै, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका सम्धी पूर्वसैनिक अधिकारी भरत रायमाझीलाई स्पेनमा राजदूत सिफारिस गरिएको छ। अहिले २९ मुलुकमा आवासीय दूतावास, राष्ट्रसंघीय मामिला हेर्ने तीन नेपाली स्थायी नियोग र पाँचवटा महावाणिज्यदूतावास छन्। तीमध्ये ब्राजिल, डेनमार्क, श्रीलंका, म्यानमार र इजिप्टस्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्न विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन्। स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय विवादमा स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै परामर्श भएको थिएन। दूतावास खोल्नुअघि स्पेनसँग पूर्वसहमति पनि लिइएको छैन। सरकारले स्पेनमा खोलिने दूतावासको बजेट र दरबन्दीबारे प्रक्रियागत निर्णय लिइसकेको छैन। राप्रपाले तीन स्थानमा आफूले राजदूत सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि सरकारले हतारमा स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो। ‘कुनै अमुक पार्टीका अमुक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन स्पेनमा दूतावास खोल्नु दुर्भाग्य हो’, परराष्ट्रका अधिकारीले भने। कुनै पनि युरोपेली मुलुकमा नेपाली दूतावास सञ्चालनका लागि राज्यले महिनाको चार करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। स्पेनमा नेपालमा नियुक्त गरेका तीनजना अवैतनिक वाणिज्यदूतले नेपालीका कन्सुलर, राहदानी र भिसासम्बन्धी काम हेर्दै आएका छन्। त्यहाँ दूतावास नभए पनि सहज रूपमा नेपालीले कन्सुलर, राहदानी र भिसासम्बन्धी सुविधा तिनै अवैतनिक वाणिज्यदूतबाट पाइरहेका छन्। स्पेनमा रहेका नेपालीका गम्भीर समस्या फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले हेर्ने गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
१० वर्षमा १० करोड, कर्मचारी उपचार खर्च
काठमाडौ । सरकारले गम्भीर रोग लागेका निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई उपचारस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले उपचार खर्च दिँदै आएको हो । आर्थिक वर्ष ०६१(६२ देखि हालसम्म सरकारले निजामती कर्मचारीलाई उपचारका लागि १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न रोग लागेका दुई सय ८८ कर्मचारीका लागि सो परिमाणको रकम वितरण गरिएको छ । सात महिनामा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५५ अनुसार कडा रोग ९मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर० लागेका निजामती कर्मचारीका श्रीमान् तथा श्रीमतीलाई यो सुविधा दिँदै आइएको छ । कर्मचारीका छोराछोरी तथा आमाबुबाका लागि भने यो सुविधा उपलब्ध छैन । मन्त्रालयका अनुसार गत आव ०७२(७३ मा २७ जना बिरामी कर्मचारीका लागि एक करोड २६ लाख आठ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । चालू आव ०७३(७४ को सात महिनाको अवधिमा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार पाँच सय २१ रुपैयाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन आर्थिक सहयोग मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था भएको जानकारी दिए । ‘मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोग लाग्दा पाँच लाखभन्दा धेरै खर्च हुन्छ, तैपनि त्यति रकमले केही सान्त्वना भने पक्कै हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने । मन्त्रालयका अनुसार रकम लिएका दुई सय ८८ कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी मुटुरोगबाट पीडित कर्मचारी छन् । केहीको भने मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कहिले कति रकम वितरण ? मन्त्रालयका अनुसार आव २०७१/७२ मा २४ जनाका लागि एक करोड एक लाख ५१ हजार, २०७०/७१ मा ३० जनाका लागि एक करोड २० लाख ७७ हजार, २०६९/७० मा २६ जनाका लागि एक करोड २४ लाख, २०६८/६९ मा ३५ जनाका लागि एक करोड ५१ लाख ७३ हजार, २०६७/६८ मा ३६ जनाका लागि एक करोड ६३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । यसैगरी, आव २०६६/६७ मा ३० जनाका लागि एक करोड २४ लाख ३५ हजार, २०६५/६६ मा २२ जनाका लागि ९४ लाख ८३ हजार, २०६४/६५ मा १३ जनाका लागि १६ लाख ९३ हजार, २०६३/६४ मा १५ जनाका लागि १५ लाख, २०६२/६३ मा ६ जनाका लागि ६ लाख र २०६१/६२ मा १० जनाका लागि साढे नौ लाख वितरण गरिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अत्यधिक नाफा असुल्छ नेपाल टेलिकम, ६० देखि एक सय पाँच प्रतिशतसम्म नाफा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताबाट ‘अवैध’ रूपमा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम नाफाका नाममा असुल गर्दै आएको छ। सामान्यतया लागत मूल्यमा २० प्रतिशत जोडेर मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने लागत मूल्यमा एक सय पाँच प्रतिशत नाफा जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गर्र्दै आएको तथ्य भेटिएको छ। लागत मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जोडेर नाफा लिन नपाउने व्यवस्था कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले वर्षौदेखि उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै ६० प्रतिशतदेखि एक सय पाँच प्रतिशतसम्म नाफा असुलेको पाइएको छ। नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवका बेला सार्वजनिक गरेको ६ आर्थिक वर्षको बासलात केलाउने हो भने उक्त कम्पनीले उपभोक्तासँग ठगी गरी अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ। टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक सय पाँच प्रतिशत, ०६८/६९ मा ७३ प्रतिशत, ०६९/७० र ०७०/७१ मा ६४—६४ प्रतिशत, ०७१/७२ मा ८८ प्रतिशत र ०७२/७३ मा ६५ प्रतिशत नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ। उपभोक्ताले टेलिकमको पीएसटीएन (ल्यान्डलाइन फोन), जिएसएम (मोबाइल), सीडीएमए (तारविहीनको ल्यान्डलाइन फोन), सीडीएमए मोबाइल सुविधा प्रयोग गरेबापत उक्त कम्पनीले अवैध रूपमा अत्यधिक नाफा असुल गरेको हो। टेलिकमले ६ लाख ७७ हजार चार सय ४१ ल्यान्डलाइन फोन, एक करोड ३७ लाख ७० हजार आठ सय १८ थान प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइलको सीम र १४ लाख ६७ हजार पाँच सय ७२ थान सीडीएमए फोन वितरण गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन काठमाडौंका पूर्वसचिव पुष्पराम पौडेलका अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित कुनै पनि संगठित संस्था र कम्पनीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ। ‘नेपाल टेलिकममा झन् राज्यको लगानी छ’, पौडेलले भने, ‘राज्यले नै बनाएको ऐनविरुद्ध राज्यकै संस्थान जान मिल्दैन। उपभोक्तासँग शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्ने टेलिकमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकाय आँटिलो हुनुपर्छ।’ २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नेपाल टेलिकममाथि कालोबजारी ऐनसँग उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि कारबाहीका लागि आकर्षित हुन्छ। उनका अनुसार कालोबजारी ऐन दफा ३ को नाफाखोरीअन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्नेमाथि पाँच वर्षको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। कालोबजारी ऐनकै दफा नौले संगठित संस्था र कम्पनीले जानाजान अत्यधिक नाफा लिएको अवस्थामा संगठित संस्था र कम्पनी सञ्चालक, महाप्रबन्धकसहित अन्य अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। टेलिकमको कुल खर्चलाई लागत खर्च मान्ने हो भने ०६७/६८ मा उसको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको करअघिको नाफा १६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो। कालोबजारी ऐनअनुसार हिसाब गर्दा २० प्रतिशतका दरले टेलिकमले तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। टेलिकमले उक्त वर्षमा एक सय पाँच प्रतिशतका दरले १३ अर्ब २८ करोड बढी मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ। यस्तै, ०६८/६९ मा टेलिकमको २१ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको करअघिको नाफा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। २० प्रतिशतको हिसाबले टेलिकमले चार अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, उक्त वर्षमा ७३ प्रतिशतका दरले टेलिकमले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढी नाफा असुल गरेको छ। त्यस्तै, ०६९र७० मा टेलिकमले २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको कर अघिको नाफा १५ अर्ब १३ करोड थियो। २० प्रतिशतको हिसाबले उक्त वर्षमा टेलिकमले चार अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लिन पाउँथ्यो तर ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ। यसैगरी, ०७०/७१ मा २४ अर्ब २४ करोड टेलिकमले खर्च गरेको थियो। त्यो वर्षमा कर अघिको मुनाफा १५ अर्ब ४३ करोड थियो। २० प्रतिशतका दरले चार अर्ब ८५ करोड नाफा लिन पाउने भए पनि ऐनविपरीत ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ५८ करोडभन्दा बढी रकम असुल गरेको भेटिएको छ। ०७१/७२ मा कुल खर्च २२ अर्ब ६३ करोड रहेको टेलिकमले २० अर्ब एक करोड नाफा असुल गरेको थियो। तर, ऐनअनुसार चार अर्ब ५३ करोड मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, यो वर्षमा पनि टेलिकमले ८५ प्रतिशतका दरले १५ अर्ब ४८ करोड बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा टेलिकमको खर्च २६ अर्ब ३२ करोड थियो। त्यो वर्षमा १७ अर्ब १२ करोड नाफा लिएको थियो। कालोबजारी ऐनअनुसार टेलिकमले पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, टेलिकमले ६५ प्रतिशतका दरले ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपभोक्ताबाट नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सार्वजनिक समारोहमा मदिरा निषेध, २१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्नै नपाउने
काठमाडौं । नसर्ने रोग र मृत्युको प्रमुख कारण मध्येको एक मदिरा प्रयोगलाई घटाउन सरकारले नियन्त्रण नीति ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सार्वजनिक सभा, समारोह, विवाह उत्सवमा मदिरा प्रयोग रोकसहित, विज्ञापन, किनबेचलाई समेत व्यवस्थित गर्न लागेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३’ मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ । नीतिमार्फत् सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रममा मदिराजन्य पदाथ प्रयोग तथा वितरण गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने आधार तय भएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको स्वास्थ्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले बताए । नीतिअनुसार बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिदबिक्री गर्न पाइने छैन् । तोकिएको ठाउँ र समयमा फुटकर मदिरा क्रेताले एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी खरिद गर्न पाउने छैनन् । यसअघि सरकाले छट्टै पसल खोल्ने भने पनि प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा नयाँ नीतिसँगै यसको अनुगमन तथा कारबाहीका लागि छुट्टै सञ्जाल र संयन्त्र बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नीतिले २१ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवतीलाई मदिरा खरिद, बिक्री र सेवन गर्न निषेध गरेको छ । साथै यस्तो सूचना विक्री स्थलमा स्पष्ट रुपमा देखिनी गरी टाँस्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । कटुवालका अनुसार नयाँ नीति लागू भएपछि सरकार, स्थानीय निकाय र विकास साझेदारमा हुने कार्यक्रममा समेत मदिरा प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा इन्टरनेट, इमेल र होर्डिङ बोर्डलगायत कुनै पनि तरिकाबाट मदिरा प्रयोगलाई प्रवद्र्धन र प्रयोजनसमेत रोकिनेछ । नीतिले मदिरा सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय मदिरारहित दिवस मनाउने, मदिरा बोतलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा मदिराले गर्दा सिरोसिस भएको कलेजो वा मुटुरोगको चित्र र मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने चेतावनीयुक्त सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चलचित्रमा समेत मदिरा उत्पादक कम्पनीले प्रायोजन गर्न पाइने छैन् । नीतिले सार्वजनिक तथा शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद र अन्य धार्मिकस्थल वरपर मदिरा प्रयोग र बिक्री रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मदिरा बिक्रीका लागि अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने छ । नीतिले गुणस्तरहीन मदिरा प्रयोग गरेर मृत्यु तथा गम्भीर समस्या आएको प्रमाणित भए उत्पादकको लाइसेन्स खारेज गर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण र उपभोगसम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुनरावलोकनसहित कानुन परिमार्जन गरी एकीकृत मदिर नियन्त्रण कानुन निर्माण गर्ने जनाएको छ । नीतिले प्याकिङ नभएको मदिरा आयत रोक्ने, राष्ट्रिय मदिरा नियमन र नियन्त्रण कानुन बनाउने, कुलतमा फसेका र छोड्न चाहनेलाई उपचार र पुनस्र्थापना सेवा सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ । नीतिअनुसार बालबालिका तथा महिलालाई जबरजस्ती मदिरा खुवाउन नपाइने, मदिराजन्य पदार्थमा छुट तथा उपहारका कार्यक्रम ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । मदिरा प्रयोग घटाउने व्यवहार प्रवद्र्धनमा मदिरा अन्तशुल्कबाट आएको रकमको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य करकोषमा राख्ने व्यवस्था पनि नीतिले गरेको छ । नीतिले मदिराको हानिकारक प्रयोगबाट हुने नोक्सानी, क्षति, रोग र मृत्युदर घटाई व्यक्ति र परिवारको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य अवस्था सुधार गरी गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मदिराको हानिकारक प्रयोगका कारण विश्वमा वार्षिक ४ प्रतिशत युवाको ज्यान जाने गर्छ । जुन मृत्युको आठौं कारण हो । खासगरी मुटुसम्बन्धी रोग, रक्तचाप, कलेजो एवं विभिन्न प्रकारका क्यान्सर रोगको मूल कारण पनि मदिराको हानिकारक प्रयोग भएको विज्ञ बताउँछन् । मदिराको हानिकारक सेवनले एचआइभी संक्रमण, क्षयरोग, सडक दुर्घटना, घरेलु हिंसा र आत्महत्याको समेत जोखिम हुन्छ । मदिरा स्वास्थ्य र समाजका लागि ठूलो समस्या बनेको भन्दै लामो समयदेखि नियन्त्रण नीति र कानुन ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सचिवालय टोली बनाएर यो नीतिको मस्यौदा गराएका थिए । नागरिक दैनिकबाट । २१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्नै नपाउने, मदिरा र चुरोटबाट उठ्ने पैसा भन्दा पनि यसबा हुने रोगको उपचारमा बढी खर्च सरकारले २१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्न नपाउने गरी ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पारित गरेको नीतिमा सार्वजनिक समारोह, विवाह, उत्सवलगायतमा मदिरा निषेध गरिएको छ । सरकारी मात्र नभएर सार्वजनिक निकायबाट समेत आयोजना हुने कार्यक्रममा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग र वितरण पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा बिहान ५ देखि साँझ ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिद बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । फुटकर मदिरा किन्नेले एक दिनमा न्यूनतम एक लिटरभन्दा बढी खरिद गर्नसमेत बन्देज लगाइएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र एवं कार्यस्थलनजिक मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि नीतिमा छ । सार्वजनिक, शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद, मनोरन्जन स्थलहरू, निश्चित धार्मिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक स्थलहरू र सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य स्थानलाई मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । मदिरा बोतलको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भागमा यसको सेवनले भएको कलेजोको सिरोसिस, मुटुरोग आदिको चित्रसँगै ‘मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ जस्ता चेतावनीमूलक सन्देश हुनुपर्ने छ । यस्तै बोतलमा मदिरा उपभोग गर्ने अन्तिम मिति र यसको गुणस्तरसमेत उल्लेख गरिनुपर्ने छ । छापा, विद्युतीय सञ्चार माध्यम, इन्टरनेट, ईमेल, होर्डिङ बोर्डलगायत कुनै पनि सञ्चारमाध्यम वा तरिकाबाट मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन प्रवद्र्धन, बजारीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । यस्ता सूचना, चित्र, सन्देश, सामग्री, विज्ञापन, प्रायोजन मात्र नभई समाचार प्रकाशन र प्रसारण कार्यलाई समेत निषेध गरिएको छ । नीतिमा चलचित्र, टेलिफिल्म, नाटक जस्ता कुनै पनि मनोरन्जनात्मकरसमाचारमूलक वा प्रायोजनात्मक श्रव्यदृश्य कार्यक्रममा कलाकारको प्रयोग वा ब्रान्ड, लोगो अन्य परिचय झल्कने गरी मदिराको प्रवद्र्धन हुने गरी अभिनय वा विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गर्नसमेत निषेध गरेको छ ।
