सात वर्षमा फास्ट ट्रयाकको अनुमानित लागत ५६ अर्बबाट ११२ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो, जिम्मेबारी कसले लिने ?
सात वर्षमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को लागत दोब्बर भएको छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनले फास्ट ट्रयाक निर्माण लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, अहिले सो लागत वार्षिक ७ अर्बका दरले बढेर करिब १ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ । सन् २०१५ मा ९६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । काठमाडौंबाट निजगढसम्म ७६ किलोमिटर सडक बनाउने र निजगढबाट पथलैयासम्म १८ किलोमिटर सडक स्तारोन्नति गरी चार लेनको बनाउने योजना रहेको द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख सत्यत्द्र शाक्यले बताए । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) को विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले द्रतमार्ग बनाउन एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सन् २००८ को प्रतिवेदन ५६ अर्बको लागत लाग्ने अनुमान ७ वर्षमा वार्षिक ८ अर्बका दरले लागत बढेको प्रतिवदेन आएको छ’, शाक्यले भने । यो समयमा बढेको निर्माण सामग्रीको लागत, बढ्दो मूल्य बृद्धि, डलर मजबुत हुनु, लागत तथा अन्य कारणले पनि आयोजनाको लागत बढेको उनले बताए । फास्ट ट्रयाकमा पर्ने करिब ७० किमि अर्थात ९३ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण भैसकेको छ । ९३ प्रतिशतका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । सैंबु, खोकना, बुङमति र डुकुछाप क्षेत्रको ६.४ किमिका लागि जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । उक्त जग्गाको लागि तीन अर्ब २० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजन फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य ढिलो हुँदा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको जानकारी दिएको छ । संसद्को लेखा समितिमा बुधबार तामाङले निर्माण ढिलो हुँदा इन्धन, सवारी लागत, खर्चलगायतमा वृद्धि भई वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँको भार बढिरहेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सरकारी बजेटमा पर्न थालेको यो आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब १२ करोड ९७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव साँढे दुई अर्बमात्र खर्च हुने देखिएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । सरकारले दु्रतमार्ग निमाृण सरकारी लागतमै गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनीसँग डीपीआर खरिद गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने दू्रतमार्ग निर्माण अध्ययन समितिले सुझाव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजनमा बनेको समितिले दु्रतमार्ग इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा पनि बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म दुई वटा परियोजना मात्रै उक्त मोडलमा निमार्ण कार्य शुरु गरिएको छ । त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना ईपीसी मोडलमा निर्माण भएको हो भने पोखरा विमानस्थल सोही मोडलमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । आयोजना लागत एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिए पनि ईपीसी वा अन्य प्रक्रियाबाट बोलकबोल गर्दा घट्न पनि सक्ने छ । साइट क्लियर भएर र सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाएमा निर्माण शुरु भएको ५ वर्षभित्र द्रुतमार्ग तयार हुने बताइएको छ । नेपाली सेनाले २०६६ देखि २०७० को चैतसम्म ११० किमी ट्याक खोलिसकेको छ ।
धुलाम्मे मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्ड(हेर्नुहोस फोटो फिचर)
चितवन । सम्झौताअनुसार मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको अप्रिल महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसक्दा मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड सडकखण्ड विस्तारमा थप एक वर्ष लाग्ने निश्चित भैसकेको छ । निर्माण अवधी लम्बिँदै जाँदा सो सडक खण्डका यात्रुले ठुलै कष्ट भोग्नु परेको छ । यात्रुले मात्रै होइन सडक किनारामा पसल तथा अन्य व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउँदै आएको सयौं स्थानियको व्यापारदेखि स्वास्थ्यमा पनि गम्भिर असर परिहेको छ । सडक किनाराका हरिया रुखहरु धुलोले सेताम्मे बनेका छन् । घर छानाको अवस्था पनि त्यस्तै छ, सडकमा गुड्ने सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु धुलाम्मे भैरहेका छन भने मोटरसाइकलको यात्रा त झन सोच्नै नसकिने गरि असहज बनिरहेको छ । तर अझै एक बर्ष सो आसपासका स्थानिय र सो सडक पार गर्ने यात्रुहरुका लागि कष्ट थपिने निश्चित देखिन्छ । यसअघि उक्त सडक विस्तारका लागि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण देखाएर दुईपटकसम्म समय थप गरिसकिएको छ । मुग्लिन–नारायणगढ सडक आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले सम्झौताअनुसार आउँदो अप्रिल महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि तीनवटा खण्ड बनाएर विस्तार थालिएको सो सडकखण्डका ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै मिति थप माग गरेपछि पहिलो दुई खण्डमा सात महिना र तेस्रो खण्डमा आठ महिना समय थप गरिसकिएको छ । दुईपटक गरेर मिति थप गरिएको छ, प्रमुख यादवले भने – आँपटारीदेखि दासढुङ्गासम्मको सडक खण्ड विस्तारमा सात महिना थप गरी सन् २०१७ अगस्ट २५ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । दासढुङ्गादेखि सिमलतालसम्मको दोस्रोखण्डमा सन् २०१७ नोभेम्बर २८ मा र सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको तेस्रो खण्डको सन् २०१७ डिसेम्बर २१ मा काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको प्रमुख यादवले बताए । सो सडक विस्तारका लागि सन् २०१५ अप्रिल १९ तारिखबाट काम थालिएको हो । उक्त ३३ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने कामका लागि आँपटारीदेखि दासढुङ्गासम्म भारतीय बिएलए तथा नेपाली श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी, सिमलतालसम्म भारतीय उड हिल तथा नेपाली लामा निर्माण कम्पनी र सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्म भारतको सुप्रिम र नेपाली रौताहा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालले दिउँसोमा बाटो रोकेर काम गरेको भए पनि अत्यावश्यक सवारी साधन र कामको प्रकृति जटिल भएकाले पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताए । सडकको १६ किलोदेखि मुग्लिनसम्म नौ मिटर फराकिलो र १६ किलोदेखि आँपटारसम्म ११ मिटर फराकिलो सडक निर्माण गरिँदैछ । यो सडक एसियन हाइवेअन्तर्गत पर्छ । चीन हुँदै नेपालको कोदारी, काठमाडौं, नागढुङ्गा नौबिसे, मुग्लिन नारायणगढ, हेटौँडा र वीरगन्जबाट भारतको मुज्जफरपुर हुँदै जाने यो सडक एसियन हाइवेको एक खण्ड हो । काठमाडौंबाट तराईका विभिन्न जिल्ला बाहिरिने र भित्रिने मुख्य मार्ग भएकाले यो सडक व्यस्त रहने गर्दछ । दैनिक आठ हजारको हाराहारीमा उक्त सडक हुँदै सवारी साधन आवतजावत गर्ने गर्दछन् । विश्व बैंकको रु दुई अर्ब ९० करोडको आर्थिक सहयोगमा सो सडक निर्माण थालिएको हो । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा धुलो, सडक जामलगायतका कारण यात्रुले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् ।
पाल्पामा घरेलु उद्योग बढे
पाल्पा । जिल्लामा पछिल्लो समय घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा आव २०७३/७४ को हालसम्ममा सात प्रकारका उद्योग दर्ता भएका हुन् । उत्पादनमूलक २८, घरेलु एक, कृषि तथा वनजन्य ५०, पर्यटन ४५, सेवा उद्योग ३२ गरी जम्मा एक सय ५६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् भने साझेदारीतर्फ तीन र प्राइभेट लिमिटेडतर्फ दुईवटा उद्योग दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख बालकृष्ण गैरेले बताए । जिल्लामा यस आवमा साझेदारी र प्राइभेट लिमिटेडतर्फ गरी एक सय ४९ पुरुष र २३ महिलाको नाममा उद्योग दर्ता भएका छन् । गत वर्ष उत्पादनमूलक ४३, कृषि तथा वनजन्यमूलक ८६, पर्यटन ६२, सेवामूलक ६७ गरी जम्मा दुई सय ५८ उद्योग थिए । वाणिज्यतर्फ यस आवको माघ मसान्तसम्ममा दुई सय ७० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगमा रु ११ करोड ९६ लाख पुँजी लगानी भएकामा १२ लाख २९ हजार आठ सय राजस्व आम्दानी भएको छ । खारेजी भएका २७ वटा उद्योगबाट दुई हजार सात सय राजस्व आम्दानी भएको कार्यालयका कर्मचारी दिनेश बस्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चौराननब्बे वटा संशोधन उद्योगबाट तीन लाख ७९ हजार सात सय पाँच, तीन सय १० नवीकरण उद्योगबाट नौ लाख ९७ हजार एक सय राजस्व आम्दानी भएको छ । यस आवको हालसम्ममा वाणिज्यतर्फ २६ लाख नौ हजार तीन सय पाँच र उद्योगबाट रु १७ लाख ५० हजार बराबरको आम्दानी भएको छ । रामपुरमा सेवा विकास बैंक स्थापना जिल्लाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र रामपुरमा सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो सोह्रौँ शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीले सो बैंक उद्घाटन गरेका हुन । बैंक उद्घाटनका अवसरमा तीन सय ५० वटा नयाँ खाता खोली एक करोड ३६ लाख निक्षेप सङ्कलन भएको बैंकका महाप्रबन्धक हरिप्रसाद लम्सालले बताए । रासस
कर्णाली क्षेत्रमा रोकिएन हिमपात, स्याउ खेति फस्टाउने
जुम्ला । बिहीबारदेखि लेकाली क्षेत्र र बेंसीमा वर्षासँगै हिमपात भएपछि कर्णाली क्षेत्रको जनजीवन असामान्य बनेको छ ।शनिबार बिहान ८ बजे खुलेको आकाश दिउँसो १ बजे पुनः बादलले गमक्क ढाकेको थियो । चिसोले स्थानीयवासीलाई आवतजावत गर्न सहज भएन । लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सडक पक्की भएकाले छोटो दूरीका गाडी गुड्न सामान्य सुरसार गरे पनि गाडी चढ्ने यात्रु नै भेटिएनन् । पाँच दिनदेखि जुम्लामा हवाई यातायात पनि ठप्प भएको छ । आकाश मार्गबाट आएर फर्कने पाहुना जुम्लामा रोकिएका छन् । शुक्रबार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय खोलिए पनि सेवाग्राहीको आवातजावत शून्य रह्यो । व्यापार व्यवसाय तथा साना–ठूला विभिन्न क्षेत्रका उद्योग पनि तीन दिनदेखि बन्द छन् । हिउँले सदरमुकाम जुम्लासहित कर्णाली क्षेत्र सेताम्य छ । हावापानी फिल्ड कार्यालय जुम्लाका प्रमुख एपी चौरसियाले आइतबार पनि बेला बेलामा बादल आउने र चिसो बढ्ने बताए । शनिबार अधिकत तापक्रम ७.८ डिग्री सेल्सियस र वर्षा ९७ मिलिमिटर भएकामा आइतबार बिहानको न्यूनतम तापक्रम –२.५ डिग्री सेल्सियस रहेको कार्यालय प्रमुख चौरसियाले जनाए । त्यसैगरी सदरमुकाम जुम्लामा २०।२ सेन्टिमिटर हिमपात भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हिमपात कालीकोट र मुगु जिल्लामा कम परे पनि सबैभन्दा बढी हुम्ला, डोल्पा र जुम्लामा परेको छ । यी तीनै जिल्लाका उच्च भेकमा करिब चार फिट हिउँ परेको जनाइएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले यस यामको चौथो पटकको हिमपातले जनजीवन केही कष्टकर भए पनि किसानको मुहारमा मुस्कान छाएको बताए । माटोमा चिस्यान नभएको बेला मूलतः सबै बालीका लागि हिमवर्षा फलदायी भएको बताउँदै कँडेलले स्याउ बालीका लागि भने यो अमृत समान भएको स्पष्ट पारे । रासस
एनसेल लाभकर प्रकरण गम्भिर राष्ट्रघातको प्रमाण होः बाबुराम भट्टराई
केही दिनअघि मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं राजश्व गुम्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसबारेमा विस्तृतमा बुझ्दा सरकारले एउटा निश्चित विधि र मापदण्डलाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको विक्रिमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नउठाउने प्रपञ्च गरेको पाइयो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको उच्च सहमति भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव राखी एनसेलको कर छलीमै सघाउ पुर्याउने गरी भएको निर्णयको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ । एउटा कर अधिकृतले (शाखा अधिकृत स्तर) गर्नुपर्ने निर्णयअधिकार खोसेर मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु भ्रष्टाचारजन्य अपराध र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । एउटा गरीब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै घर खेत समेत बिक्रि गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक मालपोत कार्यालयले शुरुमा किन्दा र बिक्रि हुँदाबीच फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर (राजश्व) उठाउने गरेका छन् । तर, सोही प्रकृतिको सम्पत्ति, एनसेल, बेचबिखन हुँदा सिंगो राज्य संयन्त्र कर छलीमै सघाउ पुर्याउने गरी लाग्नु भ्रष्टाचार मात्रै हैन, यो राष्ट्रघात हो । अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनीलाई कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गम्भीर नीतिगत अपराध हो । करसम्बन्धी निर्णय गर्ने निश्चित विधि, प्रक्रिया हुन्छ । त्यसका लागि राज्य संयन्त्रहरु छन् । विज्ञहरु छन् । कसलाई कर लाग्ने ? कति लाग्ने ? कसरी संकलन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले नै ठोकुवा गरिदिने हो भने हाम्रा राजश्व संयन्त्र किन चाहियो ? अर्कोतर्फ विवाद उत्पन्न भएपछि एनसेलको विषयमै काम गर्ने गरी एक विज्ञ समूह समेत गठन भइसकेको छ । जसले केही महिनाभित्र प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । एनसेलको कर लेखापरीक्षण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरुले यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय भनिरहेका छन् । तर, यी विषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी निर्णय गर्नु भ्रष्टाचारलाई उच्च राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वबाटै संस्थागत गर्नु हो । जो रक्षक उही भक्षक बन्नु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । सार्वजनिक भएका तथ्यहरुका आधारमा एनसेललाई लाभकर असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिएर ३३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व राज्यले गुमाउँदै छ । यो सानो र चुप लागेर बस्ने विषय होइन । एउटा विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई मिलेमतोमा भष्ट्राचार गर्न सघाउ पुग्ने गरी राजश्व संकलनमा उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णय टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन र हुँदैन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आक्जियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेको सार्वजनिक भएको छ । समाचारहरुमा सार्वजनिक भए अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । ८० प्रतिशत कारोबारमा नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बुनेको बुझिन्छ । यो योजनामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले थप सघाउ पुर्याउने काम गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा समेत कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भएको थियो । यसबारे सार्वभौम संसदका विभिन्न समितिहरुले सरकारलाई सचेत गराउँदै निर्देशन पनि दिएका थिए । तर ‘उच्चस्तर’मा सहमति भएको भन्दै जबरजस्त निर्णय गर्नु गम्भीर अपराध हो । नेपाली इतिहासका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई उछिन्ने गरी भएको यो नीतिगत भ्रष्टाचारपूर्ण अपराध र राष्ट्रघातको सबै देशभक्त तथा सुशासनका पक्षधर नेपाली राजनीतिक दलहरु, नागरिकहरु र संघसंस्थाहरुले सशक्त विरोध गरेर निर्णय फिर्ता गराउन दवाव दिनैपर्छ । त्यसकालागि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सबैसँग विशेष आग्रह गर्दछ । ––––––––––––––––––– डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
नुवाकोटका बीस हजार परिवारलाई सोलार बत्ती वितरण
त्रिशूली । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत नुवाकोटको २० हजार घुरधुरीलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको छ । साविकको जिल्ला विकास समिति र रेडक्रस नुवाकोट शाखासँगको साझेदारीमा जिल्लाको २६ गाविसका भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका घरपरिवारलाई २० हजार २४६ घरलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका ऊर्जा वातावरण अधिकृत उपेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए । भूकम्पका कारण अस्थायी आवासमा बसोबास गर्दै आएका प्रभावितलाई उज्यालोमा राख्ने लक्ष्यअनुसार सोलार बत्ती र दुई थान चिमसमेत वितरण गरिएको ऊर्जा वातावरण अधिकृत प्याकुरेलले बताए । “भूकम्पका कारण आवास गुमाएका लाभग्राहीलाई उज्यालोमा राख्ने योजनाअनुसार २६ गाविस १० वाट क्षमताको सोलार बत्ती वितरण गरिएको हो । सोलार बत्ती वितरण गरिएको साविकका गाविसमा लिखु, तलाखु, छाप, सिक्रे, महकाकाली, समुन्द्रादेवी, चाउथे, बेतिनी, गाउँखर्क, बालकुमारी, राउतबेँसी, सुन्दरादेवी, शिखरबेँसी, समुन्द्रटार रहेको छ । यस्तै साल्मे, भाल्चे, काउले, फिकुरी, किम्ताङ, मनकामना, बुङताङ, बसुन्चेत, बुधसिंह, रालुकादेवी र थप्रेक रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा जिल्लाका चार गाविस तुप्चे, गेर्खु, सुन्दरादेवी र भदु्रटार गाविसमा सुधारिएको चुलोसमेत वितरण गरिएको रेडक्रस नुवाकोटका सभापति चित्रकारले जानकारी दिए । विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग डिफिडको आर्थिक सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले नुवाकोटमा सबै घरपरिवारमा पाँच वर्षभित्रमा सबै घरधुरीमा सोलार बत्ती र सुधारिएको चुलो वितरणको लक्ष्य बनाएको छ । रासस
सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता अझै अनिश्चित
मेलम्ची । भूकम्प गएको २३ महिना बितिसक्दा पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका भूकम्पपीडित दोस्रो किस्ताको विषयमा अझै अनभिज्ञ छन् । नाम छुटेका पीडितले अहिलेसम्म पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । विसं २०७२ वैशाखमा गएकोे विनाशकारी भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लामध्येकोे सिन्धुपाल्चोक पहिलो स्थानमा पर्छ तर पनि यस जिल्लाका अधिकांश भूकम्पपीडितको नाम छुटेकाहरुको गुनासो दर्ता भए पनि लाभग्राहीमा समावेश गरिएको छैन । जिल्लाको पश्चिम मेलम्ची नगरपालिकाभित्र मात्र नाम छुटेका एक हजार एक सयभन्दा बढी पीडितको गुनासो दर्ता भएको छ । नेपाल पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म पीडितको नामावली पठाउन नसक्दा पीडितले स्थायी आवास निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन् । मेलम्ची नगरपालिकाले वितरण गरेको नौ हजार ७१ भूकम्पपीडित परिचयपत्रमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणको टोलीले नगरपालिकाबाट सात हजार ६०९ को नामावली विवरण दिएको थियो । नगरपालिकाको फटकशिलामा भने दुई सुकुम्बासी र ४८२ जना भूकम्पपीडितले गुठीको जग्गा प्रयोग गर्दै आएकाले भूकम्पपीडितका लागि नाम दर्ता गर्न नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गरेका छन् । नगरपालिकाभित्र एकसयभन्दा बढी दोस्रो किस्ताका लागि योग्य भएको भए पनि दोस्रो किस्ताको वितरणका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख पूर्णप्रसाद दुलालले बताए । पहिलो किस्ता लिएर आवास निर्माणका लागि अग्रसर भएका पीडितको निर्माणाधीन घरको अवलोकनका लागि इन्जिनियर नपुग्नु पनि प्रमुख समस्या रहेको पीडितको गुनासो छ । भूगोलको हिसाबले पनि नगरपालिका निकै ठूलो क्षेत्र भएकाले केन्द्रबाट नियुक्ति लिएर आएका कतिपय इन्जियिनरहरु गाउँगाउँमा जानै नमान्ने तथा छिट्टै सरुवा भएर वा राजीनामा दिएर जाने गरेकाले पनि समस्या अझ थपिएको हो । आफूखुसी तथा विभिन्न संस्थाले बनाइदिएका २०० बढी घरको विषयमा भने नगरपालिका प्रमुख दुलालले मापदण्डअनुसार भएका घरको नक्सापास गर्न सकिने बताए । भूकम्पपछि बनेका तर मापदण्डअनुसार नभएका घरकोे पनि सहजीकरण गरेर अनुदानको दायराभित्र ल्याउन पहल गरिने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । गिरानचौरमा कलाकार धुर्मुस–सुन्तलीले निर्माण गरिदिएका तथा नगरपालिकाको आरुबोटे माझी गाउँमा थाई नेपाली सङ्घ थाइल्यान्डले बनाइदिएका भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको भने कुनै समस्या नरहेको दुलालले बताए । लामो समयदेखि सरकारको आशामा बसेका जिल्लाका भूकम्पपीडितले अहिले सरकारको पुनःनिर्माणका लागि दोस्रोकिस्ता वितरणको गति अगाडि नबढेकाले सरकारले भूकम्पपीडितको वास्तविक समस्या बुझ्न नसकेको मेलम्ची नगरपालिकाका बासिन्दा टोमशङ्कर दुलालले बताए । टिनको अस्थायी टहरो र हावाहुरीले जस्ता उडाउला भन्ने डरले पीडितहरु न त राम्रोसँग सुत्न सकेका छन् न त बस्न नै । अहिले स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण बढी पीडित बनेका छन् । रासस
जनता बैंकको नाफा यसै वर्ष १ अर्ब भन्दा बढी हुन्छ-केशब बहादुर रायमाझी, अध्यक्ष–जनता बैंक
धनकुटाको किसान परिवारमा जन्मिनु भएका केशबबहादुर रायमाझीको वाल्यकाल मोरङमा बित्यो । स्कूल र कलेजको शिक्षा पनि मोरङमा नै हासिल गर्नुभयो । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि उहाँ २०५२ सालमा जागिरको खोजी गर्दै काठमाडौं आउनुभयो । सोचेजस्तो जागिर नभेटिएपछि उहाँ खासा व्यापारमा लाग्नुभयो । एक दशकसम्म खासा व्यापार गरेपछि उहाँ कर्पोरेट बिजनेशमा प्रवेश गर्नुभयो । जनता बैंक नेपाल खोल्न २०६३ सालदेखि लाग्नु भएका रायमाझी शुरु देखि नै सोही बैंकको सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो भन्यो अहिले बैंकको अध्यक्ष हुनुभएको छ । पछिल्लो समय उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नु भएको छ । उहाँ पिपुल्स् हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । यस कम्पनीले लमजुङ जिल्लामा ४९.६ मेघावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । संखुवासभामा रहेको ४ मेघावाटको बरुण हाइड्रोपावर निर्माणमा सफलता मिलेपछि उहाँसहितको टिमले पिपुल्स् हाइड्रोपावर कम्पनीलाई अगाडि बढाएको हो । प्रस्ततु छ उहाँसँग जनता बैंकको विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजले गरेको विकास वहस । केशबबहादुर रायमाझी, अध्यक्ष–जनता बैंक नेपाल लिमिटेड खासा व्यापार, बैकिङ हुँदै जलविद्युत व्यवसायमा आउनु भएको छ । यी तिन क्षेत्र मध्ये कुन क्षेत्रमा बढी नाफा हुनेरहेछ ? कुन क्षेत्रमा पैसा कमाउन सजिलो हुँदोरहेछ ? खासा व्यापारको क्रममा विहान खासा जान्थ्यौ, बेलुका फर्कन्थ्यौं । भोलि पल्ट सामान बेचिसक्थ्यौं । पर्सिपल्ट फेरी खासा जान्थ्यौं । त्यतिबेला हाम्रो कारोबार थोरै रकमको हुन्थ्यो । तर छिटोछिटो कारोबार हुन्थ्यो र नाफा पनि धेरै हुन्थ्यो । तर आजकाल खासा व्यापारमा पनि कन्टेनरमा ठूलो भोल्यूममा सामान आउँछ, ठूलो भोलुममा व्यापार हुन्छ तर नाफा कम छ । बैकिङ र जलविद्युत क्षेत्रमा गरिने लगानी भनेको दीर्घकालिन रुपमा नाफा लिने लगानी हुन् । व्यापारमा जस्तो छिटो नाफा हुँदैन । जनता बैंकमा लगानी गर्दा तपाईले ‘यो दीर्घकालिन लगानी हो’ भनेर सोच्नु भएको थियो ? हामीले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा जनताको सहभागितामा बैंक खोल्ने प्रयास गर्यौ । ८३६ जना संस्थापक रहेर यो बैंक खोल्न थाल्यौ । त्यतिबेला बैंक खोल्न १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी आवश्यक थियो । बैंक खोल्ने प्रक्रिया लामो भयो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर बैंक सञ्चालन आउँदा झण्डै तीन वर्ष बित्यो । त्यहि बीचमा न्यूनतम पुँजी १ अर्बलाई बढाई २ अर्ब बनाईयो । शुरुमा १/२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने साना लगानीकर्ता पनि यस बैंकका प्रमोटर हुनुहुन्थ्यो । हामी मध्ये केहीलाई छिट्टै नाफा हुन्छ भन्ने पनि थियो । किनकी पुराना बैंकले सेयरधनीलाई उच्चदरको लाभांश वितरण गरेको हामीले देखेका थियौ । तर उनीहरुले पनि शुरुका ८/१० वर्ष नाफा लिन सकेका थिएनन् भन्ने हामीले जानेनौं, बुझेनौं । तर अब जनता बैंक फड्को मार्छ । ‘अब जनता बैंक फड्को मार्छ’ भनेर तपाईको सेयरधनीहरुलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? भविष्यबारे जनता बैंकका सेयरधनी अब चिन्तित हुनुपर्दैन । यसै आर्थिक वर्षमा बैंकको सेयर पुँजी ८ अर्ब पुग्दैछ । बैंकको विजनेश पोर्टफोलियो ५० अर्बको हाराहारीमा हुनेछ । नाफा पनि राम्रो हुन्छ । नाफामा विलिनियर त यसै वर्ष हुन्छौं । अब जनता बैंक हरेक हिसावले राम्रो हुँदै जानेछ । २०७४ सालको असार मसान्तमा जनता बैंकको धेरै इन्डिकेटर राम्रो देखिनेछन् । पुँजी, व्यापार, नाफा सबै हिसाबले बैंक राम्रो हुँदैछ । सेयरधनीलाई जनता बैंकले राम्रो प्रतिफल दिनेछ । ‘जनता बैंकले यसै वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्छ’ भन्ने तपाईको भनाईलाई सेयरधनीले पत्याउँछन् ? भविष्यबारे जनता बैंकका सेयरधनी अब चिन्तित हुनुपर्दैन । यसै आर्थिक वर्षमा बैंकको सेयर पुँजी ८ अर्ब पुग्दैछ । बैंकको विजनेश पोर्टफोलियो ५० अर्बको हाराहारीमा हुनेछ । नाफा पनि राम्रो हुन्छ । नाफामा विलिनियर त यसै वर्ष हुन्छौं । आधारविना भन्यो भने पत्याउँदैनन् तर आधारसहित भन्यो भने पत्याउँछन् । अहिले आधार बनिसकेको छैन तर बन्दैछ । जनता बैंक र त्रिबेणी विकास बैंकसँगको एक्विजिशन अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति आएपछि हामी संयुक्त कारोबार गर्छौ । त्रिवेणीसँगको एकिकृत कारोबारपछि जनता बैंकमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक एक्विजिशन हुने गरी एउटा तहमा समझदारी भएको छ । यो एक्विजिशन सफल हुँदा जनता बैंकको नाफा १ अर्ब रुपैयाँ हुने हामीले देखेका छौं । हामी योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढेको छौं । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक एक्विजिशनपछि जनता बैंकले निश्काशन गर्ने भनेको ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर के हुन्छ ? हकप्रद सेयर निश्काशन गर्नैको लागि निर्णय गरेको हो । त्यो सेयर आउँछ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति गरेपछि जनता बैंकले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन नगर्न सक्छ भन्ने सन्देश आएको छ नि बजारमा ? साधारणसभाले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेपछि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । जनता बैंकको अर्को साधारणसभाले नयाँ निर्णय नलिएसम्म पुरानो निर्णय नै आधिकारिक निर्णय हो । बजारमा कसले के भन्छ, त्यतातिर नजाऊँ । तर जनता बैंककै प्रमोटरहरु सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछि हकप्रद सेयर किन ? भनेर प्रश्न गर्न थालेको पाइन्छ नि ? पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रयोजनको लागि ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय भएको छ । साथै, मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रिया पनि जारी राख्ने निर्णय भएको छ । दुबै निर्णयको उदेश्य राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजी पुर्याउनु हो । यदि मर्जरबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुग्यो भने त्यसपछि किन हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो । चुक्ता पँजी ८ अर्ब पुगेको अवस्थामा साधारणसभाले अर्को निर्णय लिन पनि सक्छ । ६० प्रतिशतको सट्टा ३० प्रतिशत मात्र निश्काशन गरौं वा नगरौ भनेर साधारणसभाले निर्णय गर्न सक्छ । त्यो साधारणसभाको अधिकारको विषय भयो । अहिलेलाई हामी मर्जर र हकप्रद सेयर निष्काशन दुबै प्रस्तावलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने हो । जनता बैंकले भविष्यमा कति प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ ? जनता बैंकले एक पटक ३ प्रतिशत, एक पटक ५ प्रतिशत र अहिले १२ प्रतिशत लाभांश दियो । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १२ देखि १५ प्रतिशतको बीचमा बोनस दिन सक्छौं । बैंकका सञ्चालकहरुले सीईओलाई बढी नाफा आर्जन गर्न अस्वभाविक दवाव दिन थालेका छन् भन्ने गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको आरोप छ, साँच्चै हो ? हामीले गत वर्षको नाफाबाट १२ प्रतिशत लाभांश दियौं । यो वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत लाभांश दिने लक्ष्य दियौं भने त्यो स्वभाविक हो । यो वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दिनुपर्छ भन्यौ भने त्यो अस्वभाविक हुने थियो । हामीले व्यवहारिक र प्राकृतिक नाफा वृद्धिको लक्ष्य राखेको छौं । गत वर्ष जनता बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब थियो । १२ प्रतिशत लाभांश दियो । आगामी असार मसान्तमा ८ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी हुन्छ, त्यो अवस्थामा पनि १५ प्रतिशत लाभांशको लक्ष्य राख्नु कसरी स्वभाविक भयो ? यो प्रश्न सान्दर्भिक छ । हामीले नयाँ पुँजी मात्र थपेको भए १५ प्रतिशत लाभांशको लक्ष्य राख्नु बढी हुन्थ्यो । हामी एक्विजिशनबाट पुँजीवृद्धि गर्दै छौं, एक्विजिशन गर्दा पुँजी मात्र थपिदैन, विजनेश पनि थपिन्छ । जनता बैंकले जुन जुन विकास बैंक प्राप्ति गर्दैछ, ती बैंकहरुले दिने लाभांश लक्ष्य पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकको नीति पनि पुँजी वृद्धि मात्र नभई मर्ज तथा एक्विजिशनमा जोड दिएको छ । हामीले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । पुँजी वृद्धि र व्यापार वृद्धि सँगसँगै गर्ने जनता बैंकको नीति हो भने चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गरिसकेपछि, १२ प्रतिशत बोनस सेयर दिईसकेपछि फेरी किन ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेको ? चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १२ देखि १५ प्रतिशतको बीचमा बोनस दिन सक्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया तोडिएपछि हामी आफ्नै हिसावले अघि बढ्यौं । त्यसमा पुँजी वृद्धि पनि गर्ने, मर्ज तथा एक्विजिशनलाई पनि सँगै अगाडि बढाउने नीति लियौं । त्यही क्रममा त्रिवेणी विकास बैंक प्राप्ति गर्ने भन्ने भयो । त्यसपछि ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गरेर आरामले हामी ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्छौं भनेर अगाडि बढियो । साधारणसभाले निर्णय पनि गरिसकेको छ । फेरी पनि हामीले के भुलेनौ भने पुँजी वृद्धि मात्र ठूलो कुरा होइन, व्यापार वृद्धि, नाफा वृद्धि, लाभांश वृद्धि हाम्रो आवश्यकता हो । त्यसैले नयाँ मर्ज तथा एक्विजिशन प्रक्रिया जारी राख्ने, विदेशी बैंकलाई साझेदारको रुपमा भित्र्याउने नीति लिएका छौं । मर्जपछिको दिन बैंक चलाउन कत्तिको चुनौतिपूर्ण देख्नुहुन्छ ? चुनौतिपूर्ण छन् । हामीले दुईवटा राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक प्राप्ति गर्दैछौ । त्यसअघि ती विकास बैंकमा ६ वटा संस्था मर्ज भएको छन् । छोटो अवधिमा ७ वटा संस्था मर्ज भएर एउटा बनेको हुन्छ । यसमा धेरै कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरुको कल्चर मिलाउन कठिन छ । हामी विज्ञको सहयोगमा कर्मचारीबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउने, प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने काम गर्छौ । केही शाखाहरु रिलोकेशन गर्नुपर्छ । सेयरधनीहरुमा कुनै समस्या हुँदैन । किनकी हामी सबैलाई थाहा छ कि संस्थालाई बलियो र राम्रो बनाउनको लागि मर्ज हुँदैछ । ठूलो समस्या छैन् । तपाई हालै मात्र बैंकको नयाँ अध्यक्ष हुनु भयो । कति समय अध्यक्ष रहनुहुन्छ र बैंकको उचाई कुन लेबलमा पुर्याउने सोच बनाउनुभएको छ ? नयाँ मर्जहरु हुँदैछन् । त्यसपछिको परिदृष्य परिवर्तन हुनसक्छ । तर जति समय म यो बैंकमा रहन्छु, त्यस अवधिमा एक दिन पनि खेर जान दिन्न । बैंक चलाउने व्यवस्थापन समितिले हो । व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्णय सञ्चालक समितिबाट हुने कार्यमा एक दिन पनि ढिलाई हुन दिन्न । बोर्डले नीतिगत रुपमा गर्नु पर्ने कुनै पनि निर्णयमा ढिलाई हुँदैन । बैकिङ क्षेत्रमा बढी पुँजीकरण भयो, यसले समस्या ल्याउँदैछ भनिन्छ, साँच्चै हो ? दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लियो । तर व्यवसाय त्यसरी वृद्धि हुँदैन । बैंकमा लगानीकर्ताले पुँजी त थपे, व्यवसाय विस्तार भएको छैन । व्यवसाय खोसाखोस गर्ने समस्या देखिएको छ । लगानी विस्तार नभई नाफा वृद्धि हुँदैन । अहिले नै केही समस्याका संकेत देखिएका पनि छन् ।
