वायुसेवा निगमका ६२ क्याविन क्रु आन्दोलित, सेवा सुविधामा अन्याय
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका ६२ जना क्याविन क्रु (एयरहोस्टेज) आन्दोलित भएका छन् । निगमका विभागिय उपनिर्देशक अरविन्दराज पहाडिले कर्मचारी नियमावली अनुसार पाउने सेवा सुविधामा पदिय दुरुपयोग गरेकोले क्याविन क्रु आन्दोलित भएका हुन । नाइट स्टप र डे रिटर्न उडानमा अवैज्ञानिक किसिमकले हस्तक्षेप गरेपछि उनिहरु आन्दोलित हुनु परेको हो । अपरेशन निर्देश र पहाडिको धम्कि दिएरै नाम र हस्ताक्षर हटाउन पनि दबाब दिएको उल्लेख छ । घनिष्ठताका आधार पक्षपात हुने गरेको पनि उल्लेख छ । क्याविन क्रुले हस्ताक्षर संकलन गरेर निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई बुझाएका छन् । निगममा भएका क्याविन क्रुको प्रमुख शकिला पाण्डे नै व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई धम्काउनेको पक्षमा भएकोले माग पूरा गराउनै चुनौतिपूर्ण भएको पनि उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
बाबुरामकाे नयाँ नयाँ शक्तिसँग उपेन्द्रको पाटी मर्ज हुने, नयाँ बर्षमा एकताको घोषणा
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीचको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनअघि नै एकताको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । नयाँ शक्तिका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक रामचन्द्र झाका अनुसार एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘एकीकरणका लागि सबै कुराहरू मिलेका छन्। सामान्य कुराहरू बाँकी छन्। चैत मसान्त भित्रै बाँकी कुराहरू मिल्नेछ। वैशाख १ गते वा पहिलो साता नै एकताको घोषणा हुन्छ,’ उनले भने। एकता पछि पार्टीको संरचना र पदीय जिम्मेवारीमन विषयमा छलफल जारी रहेको झाले बताए। नेपाल समाचारपत्रबाट ।
सूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे पाँच लाख जरिवान, विद्युत् नियमन आयोग गठन हुँदै
काठमाडौं । पूर्वसूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहित सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ । सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकले पूर्व सूचनाबिना विद्युत् सेवा अवरोधलाई दण्डनीय मान्दै जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा आयोगलाई ऐन बमोजिमका काम नभएकोमा जरिवानाको अधिकार तोकिएको छ । विधेयकको दफा १९ ले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आयोगका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण वा व्यापार गर्न कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई अनुमति प्राप्त व्यक्तिको परिभाषामा राखेको छ । विधेयकको दफा १९ मा भनिएको छ, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण वा व्यापारलाई नियमित गर्न आयोग गठनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले दिएको कुनै पनि विवादका विषयमा जारी भएको आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन नभएमा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले आयोगलाई दिएको छ । | आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा पनि जरिवाना गर्न सक्नेछ । आयोगको निर्णयसम्बन्धी पुनरावलोकन चाहनेले निर्णय थाहा पाएको १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
विदेशबाट १५ अर्ब मूल्यका ४० लाख मोबाइल अायाे, २० अर्बका दुरसंचार उपकरण
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल फोन आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत साउनदेखि फागूनसम्ममा आयात भएका दूरसञ्चार उपकरणमध्ये मोबाइल फोनको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । यस अवधिमा साढे २० अर्बका दूरसञ्चार उपकरण आयात भएका छन् । महँगा मोबाइल फोनको प्रयोग बढै गएकाले आयात वृद्धि भएको हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ११ अर्ब ४३ करोड बराबरका मोबाइल फोन आयात भएकामा यसपाली भने आयात बढेको हो । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाभित्र ४० लाख २३ हजार ८ सय ५८ मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन् । गत वर्षको यसै अवधिमा भने ३३ लाख ७६ हजार १ सय ९१ मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएका थिए । भन्सारमा घोषित मूल्यका आधारमा गत आठ महिनामा साढे १५ अर्बका मोबाइल फोन नेपाल भित्रिएको देखिएपनि बजार मूल्यका आधारमा भने मोबाइल कारोबार धेरै हुने आयातकर्ता बताउँछन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै मोबाइल फोन चीनबाट आयात भएका छन् । गएको आठ महिनामा चीनबाट मात्र ३४ लाख ९० हजार मोबाइल फोन आयात भएका छन् । चीनपछि धेरै मोबाइल आयात हुने मुलुकमा भियतनाम पर्छ । त्यहाँबाट ८ महिनायता २ लाख ८८ हजार मोबाइल सेट आयात भएका छन् । भारतबाट भने २ लाख ३५ हजार थान मोबाइल आयात भएको विभागको तथ्याङमा छ । विश्वस्तरिय सबै ब्रान्डका मोबाइलको उत्पादन चीनमा हुने भएकाले त्यहाँबाट आयात धेरै देखिएको संघका अध्यक्ष एवं सामसङ मोबाइलका बिक्रेता दिपक मलहोत्रा बताउँछन् । ‘सबैखाले ब्रान्ड चीनमा बन्छन्, हाम्रोमा आयात गर्न नजिक पनि छ, त्यसैले चीनबाट नै धेरै आउँछ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनालाई, जसले ट्रयाक खोल्यो बनाउने जिम्मा पनि उसैलाई
काठमाडाै । राजधानीबाट तराई मधेस जोड्ने बहुचर्चित द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने भएको छ। लामो समयसम्म बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९ वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउन लागेको हो। भौतिक पूर्वाधारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई ७६ किमि लामो द्रुत मार्ग सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै निर्माण जिम्मा लिन तयार रहे वा नरहेकोबारे जंगी अड्डासित राय मागेको छ। सेनाले द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सक्नेरनसक्नेबारे राय मागेर रक्षामार्फत पत्र पठाएका छौँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने, सेनाले बनाउन सक्छु भन्यो भने उसैलाई जिम्मा दिइने छ।ु सेनाको सकारात्मक जवाफ आउनासाथ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी जिम्मा दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार सेनाले द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा लिएपछि उसलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याउन सडक विभागका अधिकारी र सिभिलियन एक्सपर्ट रहेको संयन्त्र गठन गरिनेछ। द्रुत मार्ग निर्माण गर्दा आफूले सक्नेजति काम सेनाले नै गर्नेछ भने बाँकी काम अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई परामर्शदाता र ठेकेदार छनोट गरी हुनेछ, ती अधिकारीले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बजेट कस्तो बनाउने टुङ्गो लागेन,जेठ १५ मै संघीय संरचना अनुसार बजेट ल्याउन चूनौतिपूर्ण
काठमाडौं । स्थानीय तहमा संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार बजेट हस्तान्तरण गरी संघीयता उन्मुख बजेट बनाउनेबारे अन्योल कायम छ । बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबारदेखि सुरु भएको छलफल स्थानीय तहलाई बजेट बाँडफाँटको तरिका स्पष्ट नहुँदासम्म चालू खर्चको बजेटमा सीमित छ । अनिवार्य दायित्व (तलब र प्रशासनिक खर्च) शीर्षकको बजेटमा छलफल अघि बढाउने र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा स्पष्ट भएपछि थप छलफल गरिने भएको छ संघीयता उन्मुख बजेटका लागि योजना आयोगले मार्गनिर्देशन बनाउन लागेको छ । ‘हामी एकात्मक बजेट बनाउन अभ्यस्त थियौं’, आयोगका सदस्यसचिव चन्द्र घिमिरेले भने, ‘कसरी बजेटलाई संघीय ढाँचामा ढाल्ने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।’ बजेट निर्माण इतिहासकै सबैभन्दा जटिल अवस्था अहिले आइपरेको उनको बुझाइ छ । ‘यसअघि सिंहदरबारले बजेट विनियोजन गर्दिन्थ्यो’, उनले थपे, ‘अब स्थानीय तहले अधिकारअनुसार स्रोत पाउने अवस्था छ ।’ चाँडै मार्गनिर्देशन बनाएर अन्योल चिर्ने प्रयासमा आयोग छ । स्थानीय तहले केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र ऐन नबनेकाले यो शीर्षकको अनुदान अहिले सम्भव छैन । ऐन र आयोग बनेपछि आयोगले बनाउने फर्मुलाअनुसार समानीकरण अनुदान दिन सकिन्छ । ससर्त अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकमा कति, कसरी बजेट दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।’फर्मुला बनाएरै उल्लेख्य परिमाणमा बजेट दिने तयारी छ’, उनले भने । सबै मन्त्रालयबाट तिनले हाल स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिरहेका र आउने आर्थिक वर्ष पनि जारी रहने योजनाको विवरण लिएर तिनका लागि विनियोजित बजेट स्थानीय तहलाई दिने सम्भावना छ । स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वबापतको बजेट सर्लक्क उता पठाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई उसले संविधानबाट प्राप्त सबै बजेट अहिले नै पठाउँदा खर्च नहुने जोखिम भएकाले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमार्फत सबै बजेट हस्तान्तरण गर्नु हुन्न भन्ने धारणा आइरहेको छ । मुलुकमा विगत ५ वर्षयता पुँजीगत शीर्षकको बजेट ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ वर्षअघि बजेट पेस हुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । आउने आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा पदाधिकारी हुने भए पनि पाएजति अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संरचना/क्षमता तयार हुने सम्भावना छैन । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए पनि एकाध थान इन्जिनियर÷ओभरसियरका भरमा सडक, सिँचाइ, भवनका सबै योजना स्थानीय तहले गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’यसैले आउने बजेट पूर्ण संघीय ढाँचाको भन्दा पनि संक्रमणकालीन हुनेछ’, घिमिरेले भने, ‘पूर्ण संघीय ढाँचाको नभए पनि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने बजेट हुनेछ ।’ प्रादेशिक सरकारको गठनका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन पूरा भएपछि स्थानीय तहले संविधानबाट प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने बजेटको कल्पना गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका साथै ठूला आयोजना केन्द्रको भागमा पर्नेछ । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित र धेरै बहुवर्षीय आयोजना पनि केन्द्र मातहत सञ्चालन हुनेछन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
टिभीमापनि कनेक्ट गर्न मिल्ने सामसङको ग्यालेक्सी एस ८ मा नयाँ फिचर
नयाँ दिल्ली । सामसङले सन् २०१७ का लागि आफ्नो नयाँ फ्यागसिप लाइनअपलाई नयाँरुपमा प्रस्तुत गरेको छ । कम्पनीले ग्यालेक्सी एस ८ र एस ८ प्लस सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रिमियम स्मार्टफोनको डिजाइन मात्र नभई अरु फिचरहरु पनि नयाँ छन् । नवभारतटाइम्सको अनलाइनसंस्करणमा उल्लेखभए अनुसार सामसङको नयाँ मोबाइलको नयाँ फिचर यस्ता छन् : निकै प्रभावशाली प्रोसेसर सामसङ ग्यालेक्सी एस ८ र एस ८ प्लसमा क्वालकम स्न्यापड्रागन ८३५ प्रोसेसर छ । यो प्रोसेसर भएको सामसङको पहिलो स्मार्टफोन हो । सीरीको प्रतिश्पर्द्धि बक्सबी एप्पलको सीरी, गुगल असिस्टेन्ट र माइक्रोसफ्टको कर्टानाको प्रतिश्पर्द्धिको रुपमा सामसङले आफ्नो असिस्टेन्ट बिक्सबी सार्वजनिक गरेको छ । टचद्वारा गरिने क्रियाकलापलाई बिक्सीको सहायतमा भ्वाइस कमाण्डबाट पनि चलाउन सकिन्छ । यसले क्यामराबाट स्क्यान भएपछि धेरै जानकारी दिन्छ । ध्यानदिनुपर्ने कुरा चाँही हाल बिक्सबीलाई सिमित एप्समा मात्र प्रयोग गर्नसकिन्छ । गीगाबाइट एलटिइ सपोर्ट गीगाबाइट एलटिइ स्पीडको क्षमता राख्ने ग्यालेक्सी एस ८ बजारमा पहिलो स्मार्टफोन हुनेछ । यो गीगाबाइट स्पीडको क्षमता भएको पहिलो क्वालकोम चिपसेट हो । स्क्रिनभित्र होम बटन सामसङको नयाँ स्मार्टफोनको डिजाइन बिल्कुलै नयाँ छ । दुवैको किनारामा कर्ब्ड (बाटुलो) छ । डिस्प्लेको किनारमा फ्रेम वा बेजल निकै कम गरिएको छ । तल एउटा लाइन छ जसमा स्क्रिनभित्र नै होम बटन राखिएको छ । यहाँ प्रेसर सेन्सेटिभ हार्डवेयर राखिएको छ । मोबाइल एचडिआर सर्टिफिकेसन युएचडी अलायन्सबाट मोबाइल एचडिआर सर्टिफिकेसन पाउने दुनियाँ सबैभन्दा पहिलो स्मार्टफोन भएको सामसङको दाबी छ । इनफिनिटी डिस्प्ले सामसङ ग्यालेक्सी एस ८ र ग्यालेक्सी एस ८ प्लसमा एज-टु-एज कर्ब्ड डिस्प्ले राखिएको छ । कम्पनीले यसलाई ‘इनफिनिटी डिस्प्ले’ नाम दिएको छ । सामसङका अनुसार फोनको फ्रन्ट स्क्रिनको ८० प्रतिशत बेजल लेस र ड्यूल एज डिस्प्ले रहेको छ ।कम्पनीले एस ७ को तुलनामा एस ८ स्मार्टफोनको डिस्प्ले १८ प्रतिशतले बढी छ । ल्याण्डस्केप मोडमा देखिने २१:९ मूभिज ग्यालेक्सीको १८:५:९ डिस्प्लेमा राम्रोसँग हेर्नसकिन्छ । यसको भ्युइङ एरिया ग्यालेक्सी एस ७ को तुलनामा ३६ प्रतिशतले बढी हुन्छ । नयाँ यूजर इन्टरफेस सामसङले दुवै स्मार्टफोनसँगै नयाँ युएक्स पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसमा भर्टिकल स्वाइपिङ इन्टरफेस राखिएको छ जसबाट तपाईंले होम र एप स्क्रिनको बीचमा छुट्याउन सक्नुहुनेछ । यसमा अलवेज अन डिस्प्ले वालपेपर फोनको कलर अनुसार कस्टमाइज गर्न सकिन्छ । ग्यालेक्सी एस ८ को समग्र डिजाइन ल्याङ्वेजको एप आइकन्स र टाइपोग्राफीमा पनि अपनाइएको छ । सामसङ डेक्स सामसङले अप्सनल डकिङ स्टेससन पनि सार्वजनिक गरेको छ जसलाई टिभीबाट कनेक्ट गरेपछि स्मार्टफोनलाई डेस्कटप जसरी प्रयोग गर्न मिल्छ । यसको नाम कम्पनीले डेक्सस्टेसन राखेको छ । यसमा प्रयोगकर्ताकालागि विन्डोज रीसाइज गर्न मिल्ने र एकपटकमा धेरै एप्समा काम गर्न मिल्ने सुविधा राखिएको छ । यो माइक्रोसफ्ट कन्टिनम जस्तै छ । डेक्सस्टेसन स्मार्टको एचडिएमआइको मनिटर्समा कनेक्ट गर्न सकिन्छ । यसको साथमा किबोर्ड र माउसपनि जोड्न सकिन्छ ।
भारतीय कर प्रणालीमा यस आर्थिक वर्ष गरिएका ९ महत्वपूर्ण परिवर्तन
आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को बजेटका लागि अभ्यास पुरा भएपछि बुधबार भारतमा लोकसभाले अर्थ विधयेक पास गरेको छ । सन् २०१७ को बजेटमा उल्लेख भएको कर प्रस्तावलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । आगामी महिना अप्रिलमा आयकरमा देखापर्ने महत्वपूर्ण दस परिवर्तन निम्नानुसार छन् । १) साढे दुई लाख देखि पाँच लाख भारतीय रुपैयाँ (भारु) बीचको आयमा लाग्ने करको दरलाई दस प्रतिशतबाट झारेर पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । वार्षिक ५ लाख कमाउनेलाई प्रतिवर्ष १२ हजार पाँच सय भारुसम्म प्रत्यक्ष आयकर बचत हुन्छ । यसको लाभ एक करोड बढी अम्दानी हुनेको लागि पनि १४ हजार आठ सय पाँच भारु (अधिशुल्क र महसूलसहित) करको बचत हुने देखिन्छ । २) साढे तीन लाख भारु बराबरको आयस्रोत हुनेका लागि कर छुटको दायरा प्रति वर्ष पाँच हजार भारुबाट दुई हजार पाँच सय भारुमा झरेको छ । कर र करछुटमा भएको परिवर्तनको संयुक्त प्रभावस्वरुप साढे तीन लाख आयस्रोत हुनेले पाँच हजार एक सय ५० भारुको साटो दुई हजार पाँच सय ७५ भारु मात्र तिरे पुग्छ । ३) पचास लाखदेखि एक करोड भारुसम्मको आयस्रोत भएको धनी व्यक्तिमा लगाइने दस प्रतिशतको अधिशुल्क लगाइएको छ । एक करोड माथीको आयस्रोत भएको धनी व्यक्तिमाथी उक्त शुल्क १५ प्रतिशत नै कायम भएको छ । ४) अचल सम्पतिका लागि होल्डिङ अवधिमा ‘लामो अवधि’ मानिएको तीन वर्षलाई घटाएर दुई वर्षमा झरिएको छ । यसले दुई वर्षभन्दा बढी अवधिमा राखिएको अचल सम्पतिलाई लाग्ने कर घटाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ र पुन लगानीबाट छुटकारा पाउन विभिन्न उपाय देखाएको छ । ५) दीर्घकालिन पुँजीगत लाभकरले चुक्तालाई घटाउँछ । त्यसैले खर्चको सूचिकरणका लागि आधार वर्ष पनि सन् १९८१ को अप्रिल १ बाट सन् २००१ अप्रिल १ मा सारिएको छ । यसर्थ बिक्रीमा कम नाफा हुनेछ । ६) बन्दमुखी सेयर पुँजीको रुप्मा पुनलगानी गर्नेलाई पुँजीगत लाभकरमा छुटको व्यवस्था रहनेछ । ७) पाँच लाख भारु सम्मको आयस्रोत भएका व्यवसायिक व्यक्तिलाई एक पृष्ठको सामान्य आय विवरण भर्न दिइने छ र त्यसबाट कर फिर्ता दावी गर्न सकिनेछ । ८) पाँच लाख भारुसम्म आयस्रोत भएका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ सम्ममा कर तिर्न ढिलाइ गरेमा पाँच हजार भारु दण्ड तिर्नुपर्नेछ । सन् २०१८ सम्ममा नतिर्नेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र त्यसपछिका लागि दस हजार दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । ९) कर विवरणको संशोधनका लागि समय वधी कटौती भएर सम्बन्धीत आवको अन्तदेखि एक वर्ष बनाएइको छ । यसअघि दुई वर्षको थियो ।
