आठ क्यासिनोले तिरेनन् राज्यलाई एक अर्ब ३२ करोड रोयल्टी, ३५ दिनमा नतिरे बन्द गरिने
काठमाडौँ । नेपालमा रहेका आठ क्यासिनोले एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख ९४ हजार रोयल्टी सरकारलाई नतिरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिबाट ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार, दि फुलबारी लिमिटेड पोखराले २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार, होटल याक एण्ड यतिले ११ करोड ८७ लाख ५० हजार, अन्नपुर्ण इन्टरनेसनलले ११ करोड ६९ लाख १५ हजार र होटल एभरेस्ट लिमिटेडले १० करोड ३५ लाख ६२ हजार रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । यसैगरी होटल मल्लले सात करोड ६५ लाख, ह्याप्पी आवर प्रालिले छ करोड ९३ लाख, होटल सोल्टीले छ करोड १३ लाख रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले रोयल्टी नबुझाएपछि बन्द गराइएका चार क्यासिनोलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनः सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए । रोयल्टी बुझाउन बाँकी सबै क्यासिनोलाई ३५ दिनको म्याद दिई रोयल्टी नबुझाएमा क्यासिनो सञ्चालन बन्द गरिने भनी मन्त्रालयबाट गत चैत २४ गते पत्र बुझाइएको बताए । रकम नबुझाएका ती क्यासिनोबाट रकम उठाउन कुमारी चोक तथा तहसिल कार्यालयमा लगत कसी असुलउपर गर्न पठाइएको उनले जानकारी दिए । कुमारी चोक तथा तहसिल कार्यालयमार्फत क्यासिनोको चल, अचल सम्पत्ति रोक्का गरी असुलउपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहयोग लिएर ती क्यासिनोलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । यसैबीच संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले क्यासिनो नियमावली, २०७० बाट क्यासिनोहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सम्भव नदेखिएकाले क्यासिनो ऐन तुरुन्त तर्जुमा गरी अगाडि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सञ्चालनमा आएका तर हालसम्म क्यासिनो नियमावली, २०७० वमोजिम नियमनको दायरामा नआएका क्यासिनोहरूलाई उपयुक्त समयावधि किटान गरी उपरोक्त कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टीलगायत सम्पूर्ण वक्यौता असुलउपर गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदहरूले समयमै सरकारी अधिकारीहरूले तदारुकता नदेखाएका कारण ठूलो परिणाममा रोयल्टी बक्यौता भएको बताएका थिए । रासस
मोवाइल कल सुल्क घट्दा ८४ अर्ब काराेबारकाे बजार हल्लिने, सेवाप्रदायकलाई आम्दानी घट्नेमा चिन्ता
काठमाडौं । आजबाट मोवाइल तथा टेलिफोनमा नयाँ पल्स अवधि लागू भएसँगै मोवाइल तथा टेलिफोनमा हुने कल सुल्क पनि घटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजैबाट लागू हुनेगरी सबै दुरञ्चार सेवा प्रदायकलाई पल्स अवधि घटाउन र सोही अनुसारको सुल्क निर्धारण गरिएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । नयाँ पल्स अवधि लागू हुँदा उपभोत्ताले मोवाइलमा १० सेकेण्डको एक पल्स अवधि मानेर सोही अनुसार सुल्क तिर्नेछन् । यस अघि २० सेकेन्डको एक पल्स हुने गरेको थियो । यसले जति समय कुराकानी गरेको छन्, उति नै समयको पैसा तिरे पुग्छ । यो व्यवस्था अनुसार १ गतेदेखि नै मोवाइलमा फोन गर्दा नेपालभर नै प्रति १० सेकेन्डको एक पल्स कायम भएको छ । यस अघि प्रति २० सेकेन्डको एक पल्स मानिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । पल्स अवधि नयाँ दरमा लागू भएपछि मोवाइल तथा टेलिफोन प्रयोगकर्ताले अतिरिक्त पैसा तिर्नु पर्देन । पल्स अवधि बढी हुँदा ग्राहकलाई महसुलको भार बढी पर्छ । पल्स अवधि जति कम भयो पैसाको भार पनि उति नै कम पर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सबै सेवाप्रदायकका ग्राहकलाई महसुल भार कम गराउने गरी पल्स अवधि घटाइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तत्काल लागू हुने पहिलो चरणको पल्स रेटमा देशभित्रको मोबाइलमा कुराकानी गर्दा १० सेकेन्डको एक पल्स हुने भएको छ । ल्याण्डलाइन टेलिफोनमा ६० सेकेन्डको एक पल्स भएको छ । टेलिफोनबाट गरिने विदेशको कलमा भने ३० सेकेन्डको एक पल्स अवधि तय भएको उल्लेख छ । कात्तिकदेखि सेकेन्ड अनुसार पैसा लाग्ने पहिलो चरणको योजना लागू भएको पाँच महिनापछि अर्थात अगामी कात्तिकदेखि मोबाइलमा १ सेकेन्डकै एक पल्स हुने भएको छ । यसपछि सेवाग्राहीले जति सयम कुरा गर्छन उति नै समयको पैसा तिरे पुग्छ । अहिलेजस्तो ५ सेकेन्ड कुरा गर्दा पनि २० सेकेन्डकै पैसा तिर्नु पर्दैन । मोबाइलको अन्तर्राष्ट्रिमा भने १० सेकेन्ड एक पल दोस्रो चरणमा हुने भएको छ । आम्दानी घट्नेमा सेवाप्रदाक चिन्तित दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको अहिले सबैभन्दा राम्रो आम्दानीको स्रोत भनेकै मोवाइल पल्स रेट महंगो हुनु हो । यो रेट घटेपछि सेवाप्रदाकको आम्दानी घट्ने भन्दै गुनासो पनि गरेका छन् । टेलिकमले तीन साता अगाडि आयोजना गरेको एक पत्रकार सम्मेलनमै आम्दानी घट्ने विषयलाई स्वीकार गरेको छ । उसले आम्दानीको स्रोत बढाउने माध्यम खोज्न तयार रहेपनि कुरौ नगरी पाइरहेको आम्दानी एउटा वाप्रदायकले पनि वार्षिक अर्ब रुपैयाँ लाभ हुने उल्लेख छ । टेलिफोन कुराकानीबाटै सेवा प्रदायकले कमाउँछन वार्षिक ८४ अर्ब टेलिफोनमा हुने कुराकानीबाटै विभिन्न टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीले वार्षिक ८४ अर्ब भन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन् । नयाँ पल्स रेटले सेवाप्रदायककाे याे अाम्दानी घट्ने गुनासाे छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालीको टेलिफोनमा गर्ने कुराकानी (भ्वाइस) मा भएको यो खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को छ। भ्वाइसमा एनसेलले वार्षिक आम्दानी ४७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल टेलिकमले भ्वाइस सेवाबाट भएको आम्दानी ३४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । समग्र गरी नेपालकाे टेलिकम क्षेत्रकाे वार्षिक अाम्दानी भने एक अर्ब पुगकाे छ । यस्ताे अाम्दानीमा डाटा सेवा तथा विदेशबाट अाउने कलकाे अाम्दानी शुल्क समेत हुने उल्खे छ । प्रयोगकर्तालाई भने लाभ पल्स अवधि जसले टेलिफोन सेवाको महसुल काट्न निर्धारण गरिने प्रतिइकाइ समयको मापन गर्ने गर्छ । यसको आधारमा कति सेकेन्डमा पैसा काट्ने भन्ने समय सीमा निर्धारण भएको हो । पल्स अवधिअनुसार पल्स रेट कायम गरिएको हुन्छ । कुनै सेवा प्रदायकले प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ लिन्छन भने उक्त कम्पनीको पल्स अवधि २० सेकेन्डको ग्राहकले २० सेकेन्डको ३३ पैसा काटिन्छ । अव भने १० सेकण्डको हुँदा आधा सस्तो पर्छ । पल्स अवधिमा २० सेकन्डको पल्स अवधि हुँदा त्यो भन्दा मुनी जति सेकेन्ड फोन गर्दा पनि ३३ पैसा नै काटिन्छ, । यसमा २१ सेकेन्ड फोन गर्यो भने पनि ६६ पैसा काटिन्छ । यसरी पल्स अवधि बढी हुँदा ग्राहकलाई महसुलको भार बढी पर्छ भने पल्स अवधि कम हुँदा महसुलको भार कम पर्छ । १ सेकेन्डको एक पल्स हुँदा प्रति सेकेन्ड १ पैसा मात्रै तिरे पुग्छ । जसले गर्दा सेवा ग्राहीलाई भने लाभ हुने भएको छ । अझै प्रति सेकेन्ड अनुसार पैसा लाग्ने हुँदा जति सेकेन्ड कुराकानी उति नै पैसा हुँने हुन्छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई लाभ हुन्छ । कुरै नगरी करोडौ रकम अशुलीको बाटो बन्द नेपालका सेवाप्रदायकले न्यूनतम २० सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको पल्स रेट रहेको हुँदा कुरौ नगर्दा पनि करोडौ रुपैयाँ अशुलीको बाटो भने सेवाप्रदायकको लागि बन्द हुने भएको छ । अहिले पाँच सात सकेन्ड कुरा गर्दा पनि २० सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको शुल्क उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । हाल नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र एसटीएम टेलिकमले छुट्टाछुट्टै सेवामा फरक–फरक पल्स रेट राखेका छन् । ६० सेकेन्डबराबर एक पल्स निर्धारण गरेका कम्पनीले २ सेकेन्डमै फोन विच्छेद भए पनि ६० सेकेन्डकै बिलिङ गर्छन् । प्राधिकरणले गरेको नयाँ व्यवस्थापछि आफ्नो आम्दानी पनि खुम्चने भन्दै सेवाप्रदाकय कम्पनीले गुनासो पनि गर्न थालेका छन् । याे नयाँ पल्ल रेटकाे पूर्ण कार्यान्वयले भने हालकाे ८४ अर्ब रुपैयाँकाे काराेबार भएकाे बजारमा नै असर पर्ने गुनासाे सेवाप्रदायककाे छ ।
नयाँ म्यानपावरलाई अनुमति रोक्न निर्देशन, अदालतको आदेशबाट अनुमति लिनेको पनि कारोबार रोकियो
काठमााडौं । नयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई नयाँ लाइन्सेन्स नदिन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र श्रम समितिले बिहीबार निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरुको अनुगमन तथा नियमन राम्रोसंग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एकसयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएकोले थप नयाँ अनुमति नदिन समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिले वैदेशिक रोजगारी बढ्दो ठगी नियन्त्रण गर्ने कार्यमा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रभावकारी ढंगमा कार्य गरेको नदेखिएकोले ठगी नियन्त्रणको योजना नभएको बताएको छ । यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरी गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कारवाही समेत गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन ३(तीन) महिनाभित्र समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । चालु आ.व.मा अदालतको अन्तिम पैmसलाबाट दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीलाई पनि काम कारवही गर्न रोक लगाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । अन्य म्यानपावर कम्पनीहरुको हकमा अदालतको आदेशको पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन र अदालतको अन्तिम आदेश नआउँदासम्म अन्तरिम आदेशबाट दर्ता भएका कम्पनीहरुको कारोवार र कामकारवाही रोक्का राख्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य रुपमा अभिमुखिकरण तालिम लिए नलिएको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तालिममा सहभागी नभएका कामदारलाई पनि तालिम पूरा गरेको प्रमाणपत्र दिने कार्यको छानविन गर्नुपर्छ । तालिममा सहभागि नगराई कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने तालिम प्रदायक संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको नियमन र व्यवस्थापनमा देखापरेका समस्याहरुको समाधानको लागि कानूनी सुधारको लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको प्रकृया तुरुन्त शुरु गर्न पनि समितिले श्रम मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
अब प्राथमिक सेयरमा जिल्लाबाटै आवेदन, आस्वाले गरायो बैंक खाता अनिवार्य
काठमाडौं । अब लगानीकर्ताले ७५ वटै जिल्लाबाट प्राथमिक सेयर (आईपीओ तथा एफपीओ)मा आवेदन दिन सक्ने भएका छन् । गत माघदेखि स्वैच्छिक रुपमा लागू भएको आस्वा (एप्लिकेसन्स उपोर्टेड बाई ब्लक्ड अमाउन्ट) प्रणाली सहभागी वित्तीय संस्था सबै जिल्लामा पुगेपछि लगानीकर्तालाई यस्तो सुविधा प्राप्त भएको हो । धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्ती जारी गरी उक्त जानकारी दिएको छ । यो प्रणालीमार्फत सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आस्वा प्रणालीमा सहभागि हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न अनिवार्य छ ।
उपत्यकामा नयाँ सहर, तीन जिल्लामै व्यवस्थित सहर बनाउन अध्ययन
काठमाडौ । सरकारले उपत्यकाका प्रमुख तीनै जिल्लामा व्यवस्थित सहरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । अध्ययन सम्बन्धी सरकारी योजनामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला समेटिएका छन्। उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा नयाँ सहरी विकास क्षेत्र बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को योजना अनुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सो कार्य थाल्ने भएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता केशव प्रसाद न्यौपानलेले आठमाडौंमा ५ हजार ८ हेक्टर (१ लाख रोपनी), ललितुरमा ५ सय हेक्टर (१० हजार रोपनी), र भक्तपुरमा ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवस्थित सहीकरणको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपीआर) तयार हुन लागेको जानकारी दिए । नागरिक दैनिकबाट ।
पूर्वराजाले मागे ११ वर्षको हिसाब किताब, असन्तुष्टि राजनीतिक नेतृत्वप्रति
काठमाडौ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष २०७४ को अवसरमा बिहिबार शुभकामना सन्देश दिँदै विगत ११ वर्षमा के भयो भनेर गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले दिएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ । अतीतका कतिपय आदर्शलाई जीवन्त राख्दै आगतलाई अझ चहक बनाउदै लैजानू समयको माग हो । विगत एघार वर्ष के कसरी विते ? यो अवधिमा के के भए ? यस अवधिमा तमाम नेपाली दिदी बहिनी दाजू भाइहरुको सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक हक हितमा के कति सूधार आयो रु देशको अखण्डता, एकता एवं सार्वभौम स्वतन्त्रतामाथि आंच नपूगोस् त्यो यतिखेर सोचनीय विषय हो ।’ ‘२०६३ सालमा जन चाहनालाई विचार गरि राजनीतिक दलका नेताहरुसंग बनेको सहमति अनूसार संसद पूनस्र्थापना गरिंदा राजनीतिक संकट अन्त्य भई मूलूकमा शान्ति, स्थायित्व र संबृद्धिको द्वार खूल्ने अपेक्षा हामी सबैले राखेका थियौं । संसद पूनस्र्थापना पछि पूर्वसहमति प्रतिकुल निर्णय हूँदै जाँदा पनि हामी सबैले देशको भविष्य र जनताको हितलाई केन्द्र विन्दूमा राखी मौनतापुर्वकसाथ दिएका हौं । यस अवधिमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तूलन असन्तूलित भएको छ । विश्वमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मर्म प्रतिकुल व्यवहार राजनीतिक तहमा प्रकट भएको पाइन्छ। जनताको चाहना वमोजिम शान्ति, स्थिरता र संवृद्धिको मार्ग तय गर्ने दिशामा पटक पटक चूकेको अनूभुति जनताले गर्नू परिरहेको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
आजदेखि उपत्यकामा हर्न बजाउँन प्रतिवन्ध, हर्न बजाए १५ सय रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । उपत्यकामा आजदेखि हर्न निषेधित क्षेत्र नियम लागू भएको छ । उपत्यकालाई हर्न निषेधित क्षेत्र बनाउने स्थानीय प्रशासनको निर्णयअनुसार यस्तो नियम लागू गरिएकोे महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका डिआइजी मिङमार लामाले १ वैशाखदेखि नै उपत्यकामा हर्न निषेध नियम लागू गरिएको जानकारी दिए । त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । घुमाउरो बाटो र दुर्घटना जोखिमकाे क्षेत्रमा हर्न बजाउन पाइने यो नियम लागू भएपछि दुईवटा अवस्थामा मात्र हर्न बजाउन पाइन्छ । एउटा घुमाउरो बाटो र अर्को दुर्घटना हुने जोखिम अवस्थामा मात्रै सवारीचालकलाई हर्न बजाउने नियममा छुट दिइएको छ । यसबाहेक हर्न बजाए प्रहरीले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । हर्न बजाएमा पहिलोचोटिका लागि पाँच सय, त्यसपछि क्रमशः एक हजार, १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीलाई पनि निषेध सडकमा गुड्ने सम्पूर्ण सवारीसाधनका लागि यो नियम लागू गरिएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । निजी, सार्वजनिक मात्र नभएर सरकारी र प्रहरी गाडीमा पनि यो नियम लागू हुनेछ । कुनै पनि सवारीचालकले यो नियम उल्लंघन गरे तोकिएको जरिवानाअनुसार कारबाही गरिने डिआइजी लामाले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
२०७३ मा आर्थिक विकास उच्च, २०७४ सालको शुभसंकेत
काठमाडौं। अघिल्लो वर्ष गएको गोरखा भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने सरकारको मूलउद्देश्यमा सकारात्मक लक्षण देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेटमा भनिएजस्तै आर्थिक क्षेत्रले उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि गर्ने सपना विस्तारै पूरा होला भन्ने सकारात्मक अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिएका छन् । शून्य दशमलव ८ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षाले पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको हो । त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सुधार, सेवा क्षेत्रको मनोबल उच्च र निजी क्षेत्रमा देखिएको उत्साह, पुँजी निर्माणमा देखिएको सक्रियताजस्ता सकारात्मक पाटाले आर्थिक जगतमा उत्साह देखिएको हो । आर्थिक क्षेत्रको अर्को पाटोलाई हेर्ने हो भने नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारका लागि भनेर सार्वजनिक गरिएको बजेटको कार्यान्वयनमा जोडदार प्रयास गरिएको भनिए पनि चित्त बुभ्mदो अवस्था देख्न नसकिएको तीतो यथार्थ पनि यस वर्ष गर्नुपरेको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’का रुपमा व्याख्या गरेको भए पनि अपेक्षित सुधारको अपेक्षा अधूरै हुने देखियो । चालु आवको तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले ४२।१० प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३३.४४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो अपेक्षित सुधार होइन । तर, राजस्व सङ्कलनमा भने गत वर्षका जस्तै सकारात्मक देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र एसियाली विकास बैंकले पनि सरकारले राखेको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । तर शून्य विन्दुबाट अपेक्षित सुधारमा चित्त बुझाउन त्यति ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनु पनि ठिक होइन । आर्थिक क्षेत्रमा सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर भएकाले पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसकेको प्रस्ट देखियो । महालेखाको ५४औंँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासनका क्षेत्रमा जवाफदेहिता नगरेको देखिएको उल्लेख हुनुु पक्कै पनि आर्थिक क्षेत्रका लागि प्रिय होइन । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक गतिविधिबारे अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राडा पुन्यप्रसाद रेग्मीले तुलनात्मकरुपमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पनि अर्थतन्त्रमा राम्रो वातावरण बनाएको बताउनुभयो । काठमाडौँमा भएको पूर्वाधार सम्मेलन र लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त उर्वरभूमि रहेको सन्देश दिन सफल भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा लगानी गर्ने उच्चमनोवलका साथ प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक अवस्था हो । मौसममा देखिएको सुधारका कारण कृषि क्षेत्र सकारात्मक हुनु, ऊर्जा क्षेत्रमा छलाङ मार्न सफल हुनु र राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल नदेखिएकाले पनि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको अर्थशास्त्री रेग्मीको बुझाइ छ । भारतले गरेको ‘डिमोनिटाइजेसन’को प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखियो तर अनौपचारिक रुपमा रहेको भारुले मुलुकको आर्थिक अङ्कलाई प्रभावित पारेको भने देखिएन । आगामी आर्थिक वर्ष पक्कै राम्रो होला यस वर्षमा देखिएका आर्थिक अवरोध आगामी वर्ष न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकका ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक स्रोत प्रत्येक जनतासम्म पुग्ने विश्वास गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक समृद्धिका लागि कासेढुङ्गा सावित हुने अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राडा रेग्मीको बुझाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विसं २०७४ साल पक्कै राम्रो हुन्छ ।” मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाएर सन् २०२२ मा विकासोन्मुख र सन् २०३० सम्ममा मध्यमस्तरको आय गर्ने मुलुकको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्य भेट्टाउन पनि आर्थिक वृद्धिदर ८ देखि १० प्रतिशतमा पु¥याउनुपर्नेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नव निर्वाचित अध्यक्ष भवानी राणाले विसं २०७४ साल राज्यले राखेका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने गरी मुलुकको आर्थिक क्षेत्र अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचपछि मुलुकमा आर्थिक सुधार हुन्छ ।” विगतको भूकम्प र आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको असर अब नहरने बताउँदै अध्यक्ष राणाले आर्थिक समृद्धिको बाटो खुला हुने सकारात्मक लक्षण देखिएको छ, भन्नुभयो । रासस
