कफी उत्पादनमा २८ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि मागअनुसार अझै कमी
काठमाडौं । नेपालमा कफी उत्पादन २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले सोमवार २१ औँ राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कफी उत्पादन वृद्धि भएको जानकारी दिएको हो । बोर्डका कृषि विकास अधिकृत गौरव लुइँटेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले ६ सय ४१ दशमलव ९ मेट्रिक टन ग्रीन बीन कफी उत्पादन भएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५०१ दशमलब ३ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको थियो । लुइँटेलले पछिल्लो समय कफी रोपणको क्षेत्रमा पनि वृद्धि भएको जानकारी दिए । पछिल्लो ५ वर्षमा कफीको उत्पादन र कफी रोपण क्षेत्रमा पनि वृद्धि भईरहेको बताए । यद्यपि नेपालको मागअनुसार भने उत्पादन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले उत्पादन धरै कम भएपनि पछिल्लो वर्षहरुमा भने क्रमशः बढीरहेको जानकारी दिए । उनले नेपालले कफी आयात र निर्याद दुवै गर्ने बताए । महँगो कफी निर्यात गरेर सस्तो मूल्यको कफी आयात गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको २३० मेट्रिक टन कफी आयात गरेको जानकारी दिए । सोही अवधिमा ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ मे.टन कफी निर्यात भएको छ । बोर्डका अनुसार नेपालमा कफी उत्पादन २०७०/७१ को ४२९ मे.टनबाट २०८१/८२ मा ६४१ दशमलव ९ मे.टन पुगेको छ । तर त्यही अवधिमा कफी आयात झनै तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ । २०८१/८२ मा कफी आयात २३४ मे.टन रहँदा आयात मूल्य १४ करोड नाघेको छ । निर्यात भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्दै ६३ हजार ९९८ किलोमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षमा ८८ हजार ८५६ किलो कफि निर्यात भएको थियो । बोर्डले सोमवारदेखि लागू हुनेगरी कच्चा कफीको न्युनतम मूल्य पनि तोकेको छ । मूल्य गत वर्षकै दर कायम गरिएको हो । बोर्डका अनुसार फ्रेस चेरी कफी ग्रेड ए को मूल्य प्रतिकेजी १०५ रुपैयाँ र ग्रेड बी को ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । पार्चमेन्ट कफीको भने ग्रेड ए को प्रति केजी ५३५ रुपैयाँ र ग्रेड बी को प्रति केजी ४८२ रुपैयाँ ताकिएको छ । ड्राइ चेरी कफीको ग्रेड ए को प्रतिकेजी २८० र ग्रेड बी को प्रति केजी २४७ रुपैयाँ तोकिएको बोर्डले जनाएको छ । वोर्डले बोर्डले ‘कफी खेती गरौँ, स्वरोजगार बनौँ’ नारासहित २१ औँ राष्ट्रिय कफी दिवस मनाएको हो । कफी दिवसको अवसरमा कफी प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो ।
सर्वाधिक कर तिर्ने रेमिट्यान्स आइएमई
काठमाडौं । रेमिट्यान्स तथा मनि ट्रान्सफरको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूमध्ये आइएमई लिमिटेड सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीका रूपमा सम्मानित भएको छ । राष्ट्रिय कर दिवस २०८२ का अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिवाकर पौडेललाई उक्त सम्मान प्रदान गरे । सीईओ पौडेलले उल्लेख्य कर दाखिला गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान दिन पाउनु आइएमईका लागि गौरवको विषय रहेको बताए । कर दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आइएमईका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले करदाताको सम्मानसँगै सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सन् २००१ मा स्थापना भएको आइएमईले नेपालको वैदेशिक मुद्रा आप्रवाहलाई संस्थागत तुल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस योगदानका आधारमा आइएमईले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानहरू प्राप्त गरिरहेको छ । यसअघि पनि पटक–पटक सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीका रूपमा आइएमई सम्मानित हुँदै आएको छ । आइएमईको विभिन्न देशमा १०० भन्दा बढी व्यावसायिक साझेदार नेटवर्क रहेका छन् ।
ज्योति विकास बैंकले गर्यो सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य चौकीमा बेबी वार्मर प्रदान
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले देशका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरूमा नवजात शिशुहरूको जीवन रक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूमा बेबी वार्मर प्रदान गरेको छ । बैंकले बेबी वार्मर मार्फत शिशुहरूको शारीरिक तापक्रम सन्तुलनमा राखी हाइपोथर्मियाबाट जोगाउने महत्वपूर्ण पहल सुरु गरेको हो । बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको यस पहलमा बझाङको मष्टा गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित मष्टा स्वास्थ्य चौकी, खप्तडछान्ना गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित कालुखेती स्वास्थ्य चौकी, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित पुर्भुता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, र अछामको रामारोशन गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित भाटाकाटियाँ स्वास्थ्य चौकीमा बेबी वार्मर जडान गरिएको छ । उपकरण हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य चौकीका पदाधिकारी, अस्पतालका डाक्टर, नर्स तथा अन्य कर्मचारीको उपस्थिती रहेको थियो। सोही अवसरमा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई बेबी वार्मर सञ्चालन सम्बन्धी विशेष तालिम समेत प्रदान गरिएको थियो। ज्योति विकास बैंकले अहिलेसम्म देशका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरहरूमा ६२ वटा बेबी वार्मर प्रदान गरी हरेक वर्ष करिब २ हजार २९४ भन्दा बढी शिशुहरूको जीवन रक्षा गर्न सफल भएको जनाएको छ । यस पहलबाट हालसम्म ११ हजार ४७० भन्दा बढी शिशुहरूले प्रत्यक्ष लाभ पाएका छन् । बैंकले आफ्नो खुद मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै, नागरिकको सर्वोत्तम हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ । साथै, बैंकले ४१ करोड करमा योगदान पुर्याउँदै राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ ।
रियल इस्टेटमा संकट गहिरिँदा चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम
काठमाडौं । चीनको रियल इस्टेट संकट झन् गहिराइमा गइरहेको छ । विगत ४ वर्षदेखि चीन सरकारले यसलाई समाधान गर्न सकेको छैन र यसको कारणले पूरै अर्थतन्त्र डुब्ने खतरा कायम छ । अक्टोबरमा नयाँ घरको मूल्यमा ०.४५ प्रतिशत गिरावट आएको छ, जुन यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो । साथै रिसेल घरको मूल्यमा पनि ०.६६ प्रतिशत कमी आएको छ, जुन १३ महिनामा सबैभन्दा बढी हो । एक सर्वेक्षणअनुसार देशका ७० प्रमुख सहरमा नयाँ र रिसेल घरको मूल्यमा गिरावट आएको छ, जसले सम्पूर्ण रियल स्टेट क्षेत्रको कमजोरी उजागर गरेको छ । विशेषज्ञहरूको भनाइअनुसार चीनमा नयाँ घरको माग लगातार घटिरहेको छ जसका कारण मूल्यमा गिरावट आएको हो । चाइना इन्डेक्स एकेडेमीले २६० सहरमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार साना सहरहरूमा होम पर्चेजिङ कन्फिडेन्स गत महिनाको तुलनामा २.९ प्रतिशत कम भएको छ । चीनको अर्थतन्त्रमा रियल स्टेट क्षेत्रको करिब एक तिहाई (६ ट्रिलियन डलर) योगदान छ । यस क्षेत्र डुब्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि नोक्सान पुग्न सक्छ । बैंकहरूले रियल स्टेट क्षेत्रमा धेरै ऋण दिएको छन् । भक्सचाइनाको विश्लेषण अनुसार लगभग २५ प्रतिशत बैंकहरूको सम्पत्ति रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित छ । चीनको रियल इस्टेट क्षेत्र २०२१ देखि नै संघर्षरत छ, जब एभरग्रान्ड कम्पनीले ऋण भुक्तानीमा डिफल्ट (कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था आफ्नो कर्जा, ऋण वा अन्य वित्तीय दायित्व समयमै तिर्न असफल हुनु) गर्यो । त्यसपछि धेरै कम्पनीहरू यस संकटमा फँसे । यस संकटका कारण घर किन्नेहरू, लगानीकर्ताहरू र कम्पनीहरूको विश्वास गम्भीर रूपमा डगमगाएको छ । सरकारले यस क्षेत्रलाई संकटबाट निकाल्न विभिन्न कदम उठाएको छ । बैंकहरूको जोखिम कम गर्दै बजारलाई स्थिर पार्ने उद्देश्यले नयाँ नीतिहरू लागू भएका छन् । चीन सरकारले ‘सेतो सूची’योजना लागू गर्दै केही छानिएका घर निर्माण परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस अन्तर्गत बैंकहरूले युआन ५ ट्रिलियनभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । यसले जोखिमपूर्ण परियोजनामा कर्जा प्रवाह घटाउँदै गुणस्तरीय परियोजनामा लगानी बढाउने काम गरिरहेको छ । साथै घर किन्ने र ऋण तिर्नेलाई सहज बनाउन विभिन्न उपायहरू अपनाइएको छ । डाउन पेमेन्ट दर घटाइएको छ, ब्याजदरमा छुट दिइएको छ र पुराना कर्जाहरूको अवधि बढाउने निर्देश जारी गरिएको छ । सरकारले ‘चार खारेजी, चार घटाउने, दुई बढाउने’ नीति लागू गर्दै सहरमा घर किन्न र बेच्नका नियमहरूमा लचिलोपन दिएको छ । बैंकहरूले नयाँ प्रोजेक्टमा मात्र होइन, पुराना लोनहरूको ‘समय पुनःस्थापना’ पनि गर्ने प्रोत्साहन पाएका छन् । यसबाहेक स्थानीय सरकारको ऋण व्यवस्थापनमा नियन्त्रण बढाउने र जोखिम कम गर्ने प्रयास जारी छ । चीनमा सम्पत्ति बिक्री र सम्पत्ति लगानीमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । बाल्यकालको संघर्षबाट विश्वप्रसिद्ध परफ्यूम उद्यमी बनेकी जो मेलोनको यात्रा
वीर अस्पतालको सेवा निजीको भन्दा कम छैन : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले कुनैपनि निजी अस्पतालको सेवा भन्दा वीर अस्पतालको सेवा कम नभएको बताएकी छन् । सोमबार अस्पतालको अनुगमनमा पुगेकी उनले वीर अस्पतालको सेवा कुनैपनि अस्पतालको भन्दा कम नभएको उल्लेख गर्दै निर्धक्क भएर सो सेवा लिन पनि सबैलाई आह्वान गरिन् । आफ्नो लामो समयको चिकित्सकीय ज्ञानको आधारमा पनि वीर अस्पतालको सेवा अन्य अस्पतालको भन्दा कम नभएको मन्त्री गौतमको दाबी थियो । मन्त्री गौतमले लामो समय सेवा दिएर वीर अस्पताल थकित वृद्ध रोगी जस्तो भएको अवस्थाबाट जेनजी पुस्ता जसरी जुर्मुराएर उठेर राम्रो सेवा दिएको आफूले पाएको समेत बताइन् । त्यस अवसरमा उनले वीर अस्पतालका लागि आवश्यक नर्सहरुको व्यवस्था गर्न आफू लागिपर्ने आश्वासन समेत दिइन् । मन्त्री गौतमले भनिन्,‘पुरानो वीर अस्पताल जुन यत्रो वर्ष सेवा दिएर आफैँ पनि थकित अलि वृद्ध रोगी जस्तो भएको थियो । त्यो फेरि नयाँ जेनजी जसरी आफै पनि अलिकति जुर्मुराएर उठेर राम्रोसँग सेवा दिएको रहेछ । त्यसकारण तपाईहरु सबै जनाले निर्धक्क भएर सेवा लिने वातावरण यहाँ रहेछ । त्यसकारण सो सेवा लिन हुन भनेर म यहाँ आएका मिडियाहरुमार्फत सबैलाई भन्न चाहन्छु ।’ मन्त्री गौतमले वीर अस्पतालको सेवालाई विस्तार गर्न भक्तपुरको दुवाकोटस्थित जग्गामा भवन बनाएर काम गर्ने सोच पनि आफूले बनाएको बताइन् । प्रादेशिक अस्पतालहरुको क्षमता विस्तारमा पनि लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए ।
खल्ती बाइ आईएमईको सीईओ बन्दै प्रवीण रेग्मी, बाहिरिए खड्का
काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आईएमई खल्ती लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा प्रवीण कुमार रेग्मी नियुक्त हुने भएका छन् । वालेट कम्पनी खल्तीको सञ्चालक समिति बैठकले रेग्मीलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएकाे छ । यससँगै कम्पनीका सीईओ विनय खड्का कार्यकाल सकिएपछि कम्पनीबाट बाहिरिएका छन् । खल्ती र आईएमई पेबीच मर्जर भएपछि खड्का खल्ती आईएमई लिमिटेडको सीईओ बनेका थिए । त्यसअघि उनी साबिक खल्तीको सीईओ थिए । डिजिटल वालेट खल्तीलाई उचाइमा पुर्याउन खड्काले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यस्तै, हाल आईएमई खल्तीको सञ्चालक रहेका रेग्मीले अब कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यसअघि साबिक आईएमई पेको सीईओ रहेका रेग्मी खल्तीसँग मर्जरपछि कम्पनीको सञ्चालक बनेका थिए । इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशनमा स्नातक एवं बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर गरेका रेग्मीसँग विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डेढ दशकभन्दा बढीको कार्यानुभव छ । उनकाे भुक्तानी प्रणाली, बैंकिङ, टेक्नोलोजी र टेलिकमका क्षेत्रमा विशेष दख्खल छ ।
निजी सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई कारबाही गर्न महासंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठबाट उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमाथि भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरुमाथी कारबाही गर्न र सो घटनाको विषयमा जाहेरी लिन नेपाल प्रहरीसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूको टोलीले नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीलाई भेट गरी सो आग्रह गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वको सो टोलीले घटनामा संलग्नहरु माथी कारबाही नगर्ने हो समाजमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र व्यवसायी हतोत्साही हुने उल्लेख गर्दै यस विषयमा महानिरिक्षक कार्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर मात्र नभई आर्थिक क्रियाकलाप मै नकारात्मक असर पुर्याएको बताए । घटनाका दोषीहरूमाथिको जाहेरी दर्ता नलिने र कारवाहीमा उदासीनता देखिए दण्डहीनता बढन गई लगानीको वातावरणलाई गम्भीर असर पर्ने र आउने दिनमा फेरि यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम कायम रहने धारणा राखे । निःवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले लगानीको लागि पहिलो शर्त शुरक्षा भएको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति नहुने हो भने आर्थिक गतिविधि र लगानी निरुत्साहित हुने बताए ।
एनआईसी एशिया बैंक एनपीएस नेसनल कार्ड स्वीच तथा नेपालपे कार्डमा आवद्ध
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र नेशनल क्लीयरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच एनपीएस–एनसीएस तथा डोमेस्टिक कार्ड स्किम 'नेपालपे कार्ड' को प्रिन्सिपल मेम्बरसिपका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित कुमार शाक्य र एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनसीएचएलले हालै एनपीएस–एनसीएस पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपालपे कार्डको इस्यूइङ्ग र अक्वायरिङ्गका लागि आफ्नो स्विच इंटिग्रेट गर्न आग्रह गरेको थियो । यसका लागि एनआईसी एशिया बैंक समेत एनपीएस–एनसीएस र नेपालपे कार्डमा आबद्ध भएको छ । नेपालपे पूर्वाधारको कमर्शियल रोलआउट पश्चात् बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि नेपालपे कार्ड इस्यू तथा अक्वायर गर्न सक्षम हुनेछन् । एनपीएस–एनसीएस प्रणाली विभिन्न कार्ड स्विचहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारको राउटिङ्ग र सेटलमेन्टका लागि सेन्ट्रल कार्ड स्विचको रूपमा स्थापना भइरहेको छ । प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारमा लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम उपकरणको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
