मिस्त्रि खोला जलविद्युत्को काम द्रुत गतिमा, २ वर्षमा बिजुली उत्पादन हुने
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रि खोला जलविद्युत् आयोजनाले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । रोवस्ट इनर्जी प्रालिले निर्माण गर्न लागेको यस आयोजनाले १६ महिनादेखि आफ्नो निर्माण कार्यलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाएको छ । नीलगिरि र घलेम्दी खोलाको दोभानमा बाँध रहने यस आयोजनाको २ हजार ३०० मिटर सुरुङमागर्बाट ल्याइने पानीलाई २८७ मिटर हेडबाट नारच्याङको बेँसीगाउँस्थित कालिगण्डकी नदीको किनारमा रहने गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन भएको हाइ हिमाल हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनले अहिलेसम्म ९५८ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिसकेको परामर्शदाता हाइड्रो कन्सल्ट इञ्जिनियरिङका आवासीय इञ्जिनियर दिवाकर खड्काले बताए । सन् २०१६ को जुनदेखि पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेको यस आयोजनाबाट आगामी सन् २०१९ फेब्रुअरी सम्ममा विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ । आयोजनाको सुरुङमार्गभित्र नै ११५ मिटर लामो, साढे आठ मिटर चौडाइ र १३ मिटर गहिराइका दुई वटा बालुवा थिग्र्याउने पोखरीसमेत निर्माण भइरहेको छ । जसको ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको बाँध निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न भएको र विद्युत्गृहतर्फको पूर्वाधार निर्माणलाई दु्रत गति दिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको विद्युत्गृहतर्फको २६ प्रतिशत, पेनस्टक पाइएको १८ प्रतिशत र सुरुङमार्ग भित्रको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको इञ्जिनियर खड्काले जानकारी दिए । विद्युत्गृहतर्फको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नारच्याङस्थित आवासगृहबाट सिसीटिभीमार्फत अवलोकन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । वर्षाले निर्माण कार्यलाई केही प्रभाव पारे पनि संरचना निर्माणको काम नरोकिएको आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजनामा अहिले २५६ जना कामदार परिचालन छन् । साढे ५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाले जलविद्युत्को निर्माण कार्य पूर्वनारच्याङमा ६ किमी सडक विस्तारसँगै ३ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गरेको जनाएको छ । रासस
बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्न थाले, ग्लोबल आईएमईले ३ दिनमा कर्जा दिने
काठमाडौं । बैंकहरुले लगानी विविधिकरण अन्र्तगत साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जामा लगानी केन्द्रीत गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला व्यसायलाई प्राथमिक कर्जाको सुचिमा राखेपछि लक्ष्य पुरा गर्न बैंकहरुले धमाधम साना तथा मझौला कर्जामा लगानी विस्तारमा जोड दिएका छन् । बैंकले ३ दिनमै साना तथा मझौला कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कुल कर्जाको न्युनतम ५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा तोकेपछि बैंकहरुले यसतर्फ ध्यान दिएको हुन् । बैंकहरुले धमाधम साना तथा कर्जा लगानीमा जोड दिन थालेको पाइएको छ । ०७४ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा कुल लगानीमा रहेको कर्जाको २.५ प्रतिशत अर्थात ४८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । बैकहरुले कर्जा लगानीका लागि भिन्न योजना सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकले मागेको ३ दिनमै कर्जा दिने ग्लोबल आईएमई एसएमी लोन योजना ल्याएको छ । नयाँ साना तथा मझौता व्यवसाय सुरुवात तथा संचालित व्यवसाय विस्तारका लागि भनेर ग्लोबल आईएमई एसएमई लोन ल्याएको जानकारी दिएको छ । बैंकले ३ दिनमै कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । उसले देशभरका ११२ शाखामार्फत विना झन्झट आकर्षक ब्याज दरमा र न्युनतम सेवा शुल्कमा साना तथा मझौला व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । यद्यपी बैंकले कर्जाको ब्याज दर भने खुलाएको छैन् । यस्तै सिभिल बैंकले पनि साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ । जसअनुसार बैंकले उद्यमशीलता तपाइको सहकार्य हाम्रो भन्ने नाराका साथ साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा ल्याएको छ । विना झन्झट सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै एनआईसी एसिया बैंकले पनि पहिलादेखि नै आफनो लगानी साना तथा मझौला व्यवसायमा कैन्द्रीत गरेको जानकारी दिएको छ । केही साताअघि विकास न्युजसंग कुरा गर्दे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लक्ष्मण रिसालले एनआईसको लक्ष्य साना तथा मझौला उद्यम विस्तार र विकासमा भएको बताएका थिए । बैंकले ठुला भन्दा साना व्यवसायलाई जोड दिएको उनको भनाई थियो । चालु आवमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै विकास बैंकले न्युनतम् १५ र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याएको छ । गत आवमा बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा न्युनतम २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा १८ प्रतिशत मात्र गरेको जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषिमा १० जलविद्युतमा ५, पर्यटनमा ५, साना तथा मझौला उद्यम, निकासीमुलक उद्यम र औषधीमा न्युनतम ५ प्रतिशत लगानी सीमा निर्धारण गरेको छ ।
सेन्चुरी बैंकको हकप्रद सेयर बिक्रीको म्याद १५ दिन थप
काठमाडौं । सेन्चुरी बैंकको हकप्रद सेयर निश्कासन तथा बिक्री खुला म्याद थप भएको छ । बैंकले हकप्रद बिक्री खुला आइतबारसम्म गरेको थियो । बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले १५ दिन म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन ४० प्रतिशत अर्थाता १ अर्ब ८८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर १ करोड ८८ लाख ५४ हजार २५७ कित्ता हकप्रद बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले असार २७ गते सेयरधनी दर्ता किताव बन्द गरी साउन १६ देखि हकप्रद बिक्री खुला गरेको थियो ।
कावेली विकास बैंकको हकप्रद सेयर बिक्री खुला
काठमाडौं । कावेली विकास बैंकको हकप्रद सेयर आज सोमबारदेखि बिक्री खुला भएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन २ बराबर १ अनुपातमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ ८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ५० हजार ८८० कित्ता हकप्रद बिक्री खुला गरेको हो । सेयर बिक्री बन्द असोज २१ गते हुने धितोपत्र निश्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आर्र्ईएमई क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ ।
सिन्धु विकास बैंकको हकप्रद सेयर बिक्री खुला
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकको हकप्रद सेयर (आज) सोमबारदेखि बिक्री खुला भएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १० बराबर ८ अनुपातमा २० करोड ९७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको २० लाख ९७ हजार ५४० कित्ता हकप्रद बिक्री खुला गरेको हो । हकप्रद बिक्री बन्द असोज २२ गते हुने बैकले जानकारी दिएको छ ।
फ्रुटी उद्योगमा प्रहरी छापा, मालचन्द दुगड फरार, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा
काठमाडौं । म्याद नाघेको म्यांगो पल्प (आँपको गुदी) प्रयोग गरी मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने फ्रुटी उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक प्रजिअ) लाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । लाखौं उपभोक्ताको ज्यानलाई जोखिमबाट जोगाउन खोज्ने सहायक प्रजिअ प्रेमप्रसाद लुइँटेललाई उद्योगमा छापा मारेको चार दिनपछि अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिएको हो । म्याद नाघेको म्यांगो पल्प प्रयोग गरी गुणस्तरहीन फ्रुटी बनाउँदै गरेको गोप्य सुराकीका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको सहयोगमा भदौ १२ गते सहायक प्रजिअ लुइँटेलले दलबलसहित सतुंगलस्थित दुगड फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडमा छापा मारेका थिए । पछिल्लो ६ वर्षदेखि गृह मन्त्रालयका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्दै आएका लुइँटेललाई फ्रुटी काण्डमा थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नदिन ‘सुनियोजित’ रूपमा गृहबाट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाइएको हो । लुइँटेलले अनुसन्धान गरी कालोबजारी ऐन र मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत उक्त उद्योगका सञ्चालक माल्चन दुगडलाई नै अधिकतम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गराउने तयारी गरेका थिए । स्रोतका अनुसार फ्रुटी काण्डलाई प्रभावहीन बनाएर दोषी व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन लुइँटेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर भदौ १६ मा स्थानीय विकासमा पठाइएको थियो । यसअघि पनि उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले व्यवसायी र राजनीतिकर्मीको मिलेमतोमा धारा तेलको मूल्य प्रकरणमा तत्कालीन प्रजिअ एकनारायण अर्याल र मिठाईमा जनावरको बोसो मिसावट प्रकरणमा तत्कालीन प्रजिअ लक्ष्मी ढकालको सरुवा गरेर मुद्दालाई प्रभावहीन बनाइएको थियो । एसएसपी दिवेश लोहनीका अनुसार छापा मारेको दिनदेखि उद्योग सञ्चालक माल्चन दुगड फरार छन् । सहायक सिडिओ बजार संरक्षक अधिकृत हुने व्यवस्था छ । सोही हैसियतमा सूचनाका आधारमा उद्योगमा छापा मारेर फ्रुटीमा प्रयोग हुने म्याद नाघेको म्यांगो पल्पको चार सय २६ वटा सिल प्याक ड्रमसहित करिब डेढ लाख तयारी फ्रुटीको पोका बरामद गरिएको थियो । एक ड्रममा २ सय २३ किलो म्यांगो पल्प हुन्छ । स्रोतका अनुसार बरामद गरिएको ड्रमबाट थप ६ लाख थान फ्रुटीको पोका तयार गरी ६ करोड मूल्य बराबरको कारोबार गर्ने उद्योगले अपेक्षा गरेको थियो । छापा मारेकै दिन अनुगमन टोलीले उद्योग बन्द गराएको थियो । म्याद नाघेको कच्चा पदार्थलाई मन्द विष भनिन्छ । डेढ महिनाअघि म्याद नाघेको नेचुरल टोटापुरी म्यांगो पल्प छापा मार्ने क्रममा भेटिएको थियो । सन् २०१५ को जुलाईमा तयार भएको र दुई वर्ष म्याद भएको उक्त म्यांगो पल्पको प्रयोग गरी उद्योगले धमाधम फ्रुटी जुस तयार गरेर बजारमा पठाउँदै आएको थियो । लुइँटेलले पछिल्लो समय सुर्तीजन्य, मदिराजन्य, रात्रिकालीन क्लब, वेश्यावृत्ति तथा मिसावटलगायत विकृति रोक्न विशेष अप्रेसन सुरु गर्न लागेका थिए । सोही अप्रेसन क्रममा दुगडको उद्योगमा उनको टोलीले छापा मारेको थियो । दुई वर्षअघि पनि सोही उद्योगमा सरकारले अनुगमन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा फ्रुटीको पोका फुलेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो । त्यो बेला पनि उद्योग बन्द गरी खाद्य ऐनअनुसार दुई हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै उक्त उद्योगले म्याद नाघेको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको घटना बाहिर आएको हो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख तथा एसएसपी दिवेश लोहनीका अनुसार छापा मारेको दिनदेखि उद्योगका सञ्चालक माल्चन दुगड फरार छन् । छापा मारेकै दिन उद्योग परिसरबाट प्रमुख व्यवस्थापक मदनबाबु पाण्डे र म्यानेजर प्रमोद मेहतालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइए पनि सञ्चालक फरार रहेको महाशाखाले जनाएको छ । ‘यसअघि पनि उक्त उद्योगका सञ्चालक उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै उत्पादन गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दोषी ठहर भएका थिए,’ लोहनीले भने, ‘अहिले फेरि त्यही उद्योगमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ । हामीले उद्योग सञ्चालक दुगडमाथि नै कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न लागेका छौं । उनी अहिले फरार छन् । उनको खोजीका लागि सुराकी परिचालन गरेका छौं । जहाँ भए पनि पक्राउ गरेर कडा कारबाही गर्छौं ।’ महाशाखाले भदौ १३ गते कालोबजारी ऐनअन्तर्गत उक्त उद्योगमाथि कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भदौ १४ गते उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि कालोबजारी ऐन र मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत उद्योग सञ्चालकमाथि कम्तीमा पाँच वर्ष कैदसहित ठगीको बिगोबराबर जरिवाना गराउनुपर्ने माग राख्दै प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएको छ । मञ्चका सचिव विष्णु तिमल्सिनाले भने, ‘दुगड उद्योगले पटक-पटक उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरी ठगी गरेको छ । त्यसैले तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई होइन, सञ्चालकमाथि नै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐन र ठगी महलअन्तर्गत कडाभन्दा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर हामीले जाहेरी दिएका छौं ।’ अन्नपूर्णपाेष्टबाट
किसान माइक्रोफाइनान्सको असोज ४ देखि हकप्रद निश्कासन हुदै, सेयरधनी दर्ता बन्द
काठमाडौं । किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले असोज ४ गतेदेखि हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने भएको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी बढाउन १ सय कित्ता बराबर २४ कित्ता हुने गरी ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्कासन गर्न लागेको सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केटस् लिमिटेडले जनाएको छ । संस्थाको सेयर निश्कासन कात्तिक ७ गते हुने छ । हकप्रद सेयर निश्कासनका लागि सेयरधनी दर्ता बन्द गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भनेः पञ्चेश्वरमा नेपालले ३७ प्रतिशत लगानी गर्ने विषयमा अडान लिनुस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पञ्चेश्वरमा लगानी गर्ने विषयमा नेपालले लिएको अडान कायम राख्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मंगलबारदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको दुई देशका विज्ञ समुह बैठकमा नेपालको तर्फबाट कुल लागतको ३७ प्रतिशत र भारतले ६३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अडान कायमै राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । आईतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजनाको उपभोग अनुसार लागत भार हुनेगरी डीपीआर तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा मुलुकलाई फाईदा हुनेगरी मात्रै अघि बढ्न भनेका छन् । पञ्चेश्वर सुरु भएको २१ बर्ष भयो तर अझैसम्म कुनै उपलव्धि हुन सकेको छैन’ प्रधानन्त्रीले भने, ‘अब नेपाललाई फाईदा हुनेगरी यो डीपीआरमा सहमति गर्नुहोस् ।’ प्रधानमन्त्री देउवाको अघिल्लो हप्ता भएको भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरमा सहमति जुटाउने कुरा भएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले भारतलाई तल्लो शारदाका लागि कर्णालीको पानी दिने भन्ने महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएको बुँदा पनि हटाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए । बैठकमा जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेले आयोजनाको विस्तृत विवरणका साथै नेपालको अडान र भारतको अडानका विषयमा जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सिचाईमन्त्री संजय गौतम, मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रलगायत परराष्ट्र, उर्जा, सिचाई, र प्रधानन्त्री कार्यालयका सचिव र पञ्चेश्वर प्राधिकरणका पदाधिकारी र विज्ञ समुहका सदस्यहरु सहभागी थिए ।
