समस्याको चाङमा प्राधिकरणका अधिकांश आयोजना
काठमाडौ । सरकारले विद्युत् संकट समाधान गर्ने भन्दै विगत पाँच वर्षदेखि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मातहतका आयोजनामध्ये केहीको मात्रै प्रगति सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै आर्थिक र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेपनि अन्य नौवटा आयोजना कछुवागतिमा मात्रै अगाडि बढिरहेको छ । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आगामी असारमा पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना १५ वर्षपछि बल्ल आएर परीक्षण उत्पादन गर्ने चरणमा पुगेको छ । संसदीय समिति र राजनीतिक दलको खिचातानीमा परेको सो आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको विशेष पहलमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरणका लागि ‘खाँउ भने दिनभरीको शिकार नखाँउ भने कान्छा बाउको अनुहारमा’ परिणत भएको छ । कुल १४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको म्याद मात्रै सात पटक थप गरिसकिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारको बदमासी र स्थानीय सहायक ठेकेदार गोल्छा अर्गनाइजेशनले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कहिले पूरा हुने कुनै ठेगान छैन । म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय ठेकेदारले बिचैमा काम छाडेर हिँडेपछि पुनः ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको छ । ३२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरेर ४० मेगावाट पु¥याइएको छ । कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागिएको राहुघाटको निर्माण आगामी वर्षदेखि मात्रै शुरु हुने स्थिति छ । उता प्राधिकरणकै अर्को महत्वपूर्ण आयोजना माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ भूकम्प र नाकाबन्दीपछि ठेकेदारसँग सहमति जुटाउन लामो समय लागेका कारण बल्ल पुनःनिर्माण शुरु भएको छ । ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सम्पन्न हुनु अझै दुई वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे मातहत रहेका तल्लो साञ्जेन, माथिल्लो सञ्जेन, रसुवागढी र मध्यभोटेकोशीमध्ये माथिल्लो साञ्जेनको मात्रै कार्यप्रगति गतिमा रहेको छ । अन्य आयोजना सामान्य रुपमा अगाडि बढेको भन्दै असन्तुष्टि कायमै छ । यस्तै प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले अगाडि बढाएको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना ठेक्का छनोटको प्रक्रियामा छ । यस्तै प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’ ठेक्का छनोटका क्रममा छ । प्राधिकरण र उसको मातहतमा रहेका कम्पनीबाट कुल एक हजार ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणकै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने चमेलिया ३० मेगाबाट मात्रै यसवर्ष निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । ठेकेदारले काम गरिदिएको खण्डमा मात्रै कुलेखानी तेस्रो चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । प्राधिकरणले विशेष रुपमा ध्यान दिएर आयोजनालाई अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही आयोजना अबको केही समयभित्रे सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्छन । प्राधिकरण तथा प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने स्थिति देखिएपछि ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जामन्त्री शाहीले जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो । ‘तोकिएकै समयमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ, समस्या भए समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ, होइन भने कुनै बहानाबाजी गर्न पाइदैन, उनले भने ।’ आयोजनाका प्रमुखले भने पूरानै समस्याको चाङ देखाएको भन्दै मन्त्री शाहीले आपत्ति जनाएका छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, ठेकेदारले निम्त्याएका समस्या प्रस्तुत गर्ने प्रचलन जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने पुरानो होइन । नेपालको हकमा खरिद प्रक्रियामा रहेको कमजोरी आधार बनाएर आयोजना ओगटने र काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकामा सरकारले ठोस् कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । रासस
सेयर बजार ३२ अंक घट्यो, २ अर्ब ४१ कराेडकाे सेयर कारोबार
काठमाडौ । धितोपत्र बजारमा गत साता २ अर्ब ४१ करोड २१ लाख ७९ हजार रूपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार यस साता कूल १७१ कम्पनीको ४४ लाख ९९ हजार ८१० कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ३२.२४ प्रतिशत कम हो । गत साता १८० कम्पनीको ३अर्ब ५६ करोड एक लाख २३ हजार बराबरका ७५ लाख ८४ हजार पाँच सय ९० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका थिए । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा शुन्य दशमलव शुन्य एक अंकले घटेर अन्तिम दिन एक हजार ५५४ दशमलव ५५ अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा शुन्य दशमलव ५२ अंकले बढेर ३२६ दशमलव ०१ अंकमा आइपुगेको छ । कारोबार रकमका आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सो बैंकको १२ करोड ३१ लाख २० हजारको कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको शेयर संख्याका आधारमा गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड संस्थापक अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीको एक लाख ७५ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । रासस
मकैको नयाँ जात विकास
रत्ननगर (चितवन) । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर चितवनले यसवर्ष गर्मी सहने खालको मकैको नयाँ जात विकास गरेको छ । करिब चार वर्षको अनुसन्धानपछि ‘रामपुर हाइब्रिड–८’ नामक नयाँ वर्णशंकर मकैको जात विकास गरेको हो । परीक्षण पूरा भएपछि राष्ट्रिय बीउबीजन उन्मोचन (सिफारिस) उपसमितिमा पेश गरिएको र उक्त समितिले प्रमाणित गरेको मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ वैज्ञानिक चित्रबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। उक्त मकै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि किसानका लागि सिफारिस गरिने जनाइएको छ । अहिले निकालिएको जात गर्मी सहनसक्ने र उत्पादन बढी दिने भएकाले गर्मी ठाउँका लागि उपयुक्त हुने कुँवरको भनाइ छ । मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले हाल चितवनको रामपुरसँगै बाराको परवानीपुर, सुनसरीको तरहरालगायत क्षेत्रमा मकैको अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । यसअघि रामपुरले विकास गरेको रामपुर हाइब्रिड २, ४ र ६, गौरव तथा खुमल २ लगायतजातका मकैका बीउ किसानका लागि सिफारिस भइसकेको छ । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले अहिले विभिन्न मौसम अनुकूल हुने मकैका जातको समेत परीक्षण गरिरहेको कार्यक्रमका प्रमुख डा केशवबाबु कोइरालाले जानकारी दिए । उनले बीउ निजी कम्पनीलाई दिएर समेत उत्पादन बढाउने कामको थालनी भएको जानकारी दिए। सरकारबाट हाईब्रिड मकै उत्पादनका लागि न्युन बजेट आउने गरेकाले मकैको अनुसन्धान तथा नयाँ जात उत्पादनमा असर परिरहेको जनाइएको छ । सरकारी नीति राम्रो हुने हो भने बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था आउने सम्बन्धीत विज्ञहरुले बताएका छन् । रासस
जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि माथिल्लो कर्णाली अनिश्चित, सस्तो आयोजना नबन्ने संभावना
काठमाडौ । सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट ९ वर्षअघि भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अनिश्चित भएको छ । प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको आयोजना बनाउनका लागि दोस्रो पटक पनि लगानी जुटाउन असफल भएपछि आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको हो । उसले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने समयसीमा सकिन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । जीएमआर आफै आर्थिक संकटमा रहेकाले उसले आयोजना बनाउने संभावना न्युन हुदै गएको छ । लगानी बोर्डसंग २ वर्षअघि गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज १ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ तारिखसम्म लगानी जुटाइ सक्नुपर्ने छ । जीएमआरले ६ महिनाअघि नै पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय गरेको छैन् । आयोजना बनाउन जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अधिकारीले आयोजनाको विषयमा कुनै निर्णय नभएको छिट्टै गर्ने बताए । आयोजनाको भविष्य अब के हुन्छ ? भन्ने विकास न्युजको प्रश्नमा उनले यसै भन्न नसकिने जानकारी दिए । बोर्डलाई पनि जीएमआरले आयोजना बनाउनेमा आशंका छ । म्याद थप्न पनि बोर्डलाई नैतिक संकट देखिएको छ । म्याद थप गरे उसले आयोजना बनाउदैन भन्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको स्रोतको भनाई छ । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । सरकारले वनको समस्या समधान गरेको छ । पीटीएको कार्यविधिले गर्दा भारतको एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनीसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन् । पीपीए नभएसम्म बैंकले लगानी गर्देनन् । भारतले पनि कार्यविधि संशोधनको तयारी थालेको छ । पीडीएमा २ वर्षभित्र लगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गर्ने भने पनि हालसम्म थालिएको छैन् । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरे पनि वितरण भएको छैन् । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ ।सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु), सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युत आपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने भनेको छ ।
धरहरा पुनःनिर्माणको प्रगति पाँच दिनमा पेश गर्न निर्देशन, टेलिकमले नबनाउने संकेत
काठमाडौ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई पाँच दिनभित्र धरहरा पुनःनिर्माणमा आफ्नो आधिकारिक धारणा तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले भदौ १२ गते टेलिकमलाई धरहरा पुनःनिर्माण सम्बन्धमा आफ्नो आधिकारिक प्रस्ताव पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ नआएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार पुनः टेलिकमलाई पत्राचार गरी आधिकारिक धारणा पेश गर्न निर्देशन दिएको सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको साउन २३ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम धरहरा पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगतिसहित नेपाल टेलिकमले आफ्नो आधिकारिक प्रस्ताव एवं धारणा तयारी गरी प्राधिकरणसमक्ष छिटो पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले भदौ १२ गते टेलिकमलाई हालसम्मको प्रगतिसहित प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । पुरातत्व विभागलाई बोधार्थ पठाइएको शुक्रबारको पत्रमा प्राधिकरणले पत्र प्राप्त भएको मितिले पाँच दिनभित्र आइपुग्ने गरी जवाफ पठाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । टेलिकमले भूकम्प गएलगत्तै धरहरा पुनःनिर्माणमा चासो देखाएको थियो । प्राधिकरणले काष्ठमण्डप संरक्षण र पुनःनिर्माण सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणको गत साउन १८ गते बसेको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा महानगरपालिकाले स्थानीय तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई समेटेर समुदायलाई सहभागी गराई पुनःनिर्माणको नेतृत्व लिने उल्लेख थियो । निर्णयबमोजिम सोको कार्यान्वयनका लागि भदौ १२ गते लेखी पठाइएको पत्रको सन्दर्भमा काष्ठमण्डपको संरक्षण र पुनःनिर्माण सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म भएको कामका साथै सोको अद्यावधिक प्रगति ५ दिनभित्रमा प्राधिकरणमा आइपुग्ने गरी पठाउन भनिएको प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरले जानकारी दिए । पुरातत्व विभागसँग कुरा नमिल्दा नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ । पुरातात्विक महत्वलाई बेवास्ता गरेर व्यापारिक धरहरा बनाउन खोजेको भन्दै विभागले नक्सा स्वीकृत गर्न नमानेपछि टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको हो । “हाम्रो नक्सा अनुसार टेलिकम राजी भएन,” पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने,‘टेलिकमले मौखिक रूपमा धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ।’ टेलिकमले बनाएर ल्याएको नक्सा पुरातात्विक मापदण्ड अनुसार नभएको उनले बताए। दाहालका अनुसार टेलिकमले लिखित रूपमा निर्माण नगर्ने भनेपछि धरहराको निर्माण प्राधिकरणमार्फत हुन्छ। टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामीनी राजभण्डारीले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेकी थिइन् । लिखित रूपमा टेलिकमले जानकारी गराएको छैन् । धरहरा बनाउन ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि टेलिकमले धरहरा परिसरमा ४ तल्लो व्यवसायीक भवन बनाउने प्रस्ताव पुरातत्व विमागले नमानेपछि लगानी पनि नउठ्ने भन्दै टेलिकम पन्छिएको हो । ३० वर्षमा पनि लगानी नउठने भएपछि लगानीबाट पछि हट्ने देखिएको छ ।
कुलप्याडको नयाँ स्मार्टफोन ‘कुल वान’ नेपाली बजारमा, ६४ जिबिसम्म स्टोरेज
काठमाडौं । जय मा ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रालीले नेपाली बजारमा नयाँ कुलप्याड ‘कुलवान प्लस ६४ जिबि’ सार्वजनिक गरेको छ । कुलप्याडकुल वानमा १३+१३ एमपी ड्युल रियर क्यामरा रहेको पहिलो फोन रहेको कम्पनीको दाबी छ । फोनमा एफ/२.० एपर्चर र ड्युल टोन एलडिडि फ्लयास सहित १३ मेगापिक्सल जोडी सेन्सर रहेको छ । पहिलो क्यामेरा सेन्सरले कलर सन्तुलन मिलाउँछ भने दोश्रोले डेप्थ, डिटेल र ब्राइटनेसको सन्तुलन मिलाउन सहयोग गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ८ मेगापिक्सलको सेल्फि क्यामरा रहेको यो फोनमा एफ/२.० एपर्चर सहित ८० डिग्री वाइड एंगल लेन्सपनि छ । यो फोनमा ६४ बिट अक्टा कोर क्वालकम स्न्यापड्रागन ६५२ एसओसी, ४ जिबि एलपिडीडीआर३ र्याअम र एड्रेनो ५१० जिपियु पनि रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
सोमबार साढे ९ अर्बको ट्रेजरी बिल्स अाउदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार साढे ९ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्स निष्कासन गर्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबोलबाट सरकारका लागि यो रकम जुटाउन लागेको हो । २८ दिनका लागि ३ अर्ब, ९१ दिनका लागि साढे २ अर्ब, १८२ दिनका लागि २ र एक वर्षका लागि २ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्स उपकरणमार्फत सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ६६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्समार्फत सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
दरबारमार्गका पसल खुलाउन एफएनसिसिआईको दबाब, आपूर्ति मन्त्रीले भने, ‘पहुँच छ भन्दैमा जे गरेपनि हुन्छ ?’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)ले उपभोक्ता ठगी गर्ने दरबारमार्गका व्यवसायीको पसल खुलाउन सरकारलाई दबाव दिएका छन् । सिलबन्दीले व्यापारीको छवि बिग्रेको बताउँदै शुक्रबार महासंघले आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलसँग व्यवसायीका पसल खोल्न अनुरोध गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोलीले अनुगमनबाट व्यापारीको छवि नै विग्रेकोले शिलबन्दी गरेका पसल खोलिदिन अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यसको जवाफमा मन्त्री मण्डलले कार्वाही गर्दा छविमा धक्का पर्ने भए व्यापारीलाई ठगी नगर्ने गरी सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । ‘कम बिजकमा सामान भित्रयाएको र ठगीने कुरा पनि अस्वभाविक देखिएकोले नियत नै ठगी गर्ने भयो भने राम्रो गर्दैन’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘मर्का परेको विषयमा छलफल गर्नुस तर व्यक्तिले राज्य ठग्नु ठीक भएन ।’ आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले दरबारमार्गमा चर्को मूल्य लिने व्यवसायीलाई कानुन अनुसार कार्वाही हुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘यो विषय कानुनी रुपमा हल हुन्छ, विद्यमान कानुनले जे दिएको छ त्यसै अनुसार हुन्छ’ उनले भन्नुभयो ‘गलत गरेको छ भने दण्डित हुन्छ हैन भने केही हुन्न ।’ उनले पहुँच छ भन्दैमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने प्रबृत्ति अन्त्य गर्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । उपभोक्तालाई सहज र सुलभ तरीकाले वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अनुगमनमा पुगेको ठाउँमा व्यापारीले गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति व्यवहार गर्ने गरेकोले गलत काम गर्ने कार्वाहीको भागीदार हुने उनको भनाई छ । ‘राज्यको शसक्त उपस्थिती भएको ठाउँमा त मेरो पहुँच छ जे गरेपनि हुन्छ भन्ने हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति छ भने सर्वसाधरणलाई कस्तो व्यवहार होला ?’ मन्त्री मण्डलले भने – ‘राज्यमा नियम कानुन छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति होस्, अस्त व्यस्तताको अवस्था ट्र्याकमा जाओस भन्ने हाम्रो उद्येश्य हो ।’
