ललितपुर महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्वको सय दिन र भावी योजना
निर्वाचित भएर आएपछि हामीले महानगरभित्र सुशासन कायम गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएका छौंं । यसमा राम्रो उपलब्धि समेत हासिल गरेका छौं । पहिले नगरवासीले महानगरबाट हुनुपर्ने काममा जुन झण्झट पाउने गरेका थिए, त्यो आजकल छैन । पहिले ३/४ दिन लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एक दिनभित्र हुने गरेको छ । पहिले दिनभरि लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एकाध घण्टामा सम्पन्न हुनसक्ने व्यवस्था हामीले बनाएका छौं । जति पनि सेवाग्राही महानगरभित्र सेवा लिन गएका छन् उनीहरुले जनप्रतिनिधि भएकोले सहज रुपमा काम भएको अनुभव गरेका छन् । पूर्वाधार विकासका कार्यहरु लामो समय लाग्ने कार्य हुन् । सडक, पुल, ढल निकास, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारहरुको विकास गर्न महानगरको स्रोत र साधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि केन्द्र सरकार, अन्य स्थानीय सरकार एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायसँगको सहयोग र समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ । हामी निर्वा्चित हुनेबित्तिकै ललितपुर महानगर भित्रने र बाहिरिने नाका तथा अत्यधिक सडकजाम हुने क्षेत्रमा फ्लाइओभर ब्रिज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन ग¥र्यौ जसको प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसै प्रतिवेदनका आधारमा साझेदारहरु खोज्ने काम अघि बढ्छ । ललितपुरभित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा तथा अन्य धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निमाणमा हामी आउनुभन्दा अघिदेखि भएका प्रयासलाई निरन्तरताका साथै थप सहयोग गर्दै आएका छौं । फलस्वरुप, पाटन दरबार क्षेत्र, बुङमती लगायतका स्थानमा पुनर्निमाणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् । यस्तै अहिले फोहोर व्यवस्थापनको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । ठाउँठाउँमा थुप्रिएका फोहोरहरुमा सबैको ध्यान गयो । मिडियाहरुको समेत त्यसमा ध्यान पुग्नाले हामीले समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेका छौं । आजका दिनमा महानगर परिसरमा काहीँ कतै पनि फोहोर थुप्रिएको देखिन्न । यो अल्पकालीन समाधान भयो । सिसडोल डम्पिङ साइटमा फोहोर डम्पिङमा अवरोध भएको खबर आएको छ । यस्तो बारम्बार दोहोरिरहने प्रकृतिको समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले वैकल्पिक डम्पिङ साइटको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । ललितपुरको दक्षिणी भागका केही ठाउँलाई केन्द्रित गरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । केही सम्भावित ठाउँहरु हवाई मार्गमा पर्ने भएकोले त्यो उपयुक्त नहुने भन्ने पाएका छौं । अन्य स्थानका लागि खोजी जारी छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कामहरुलाई विभाजन गरेका छौं । अल्पकालीन रुपमा हुनुपर्ने कामहरु भइरहेकै छन् । सुशासन एवं फोहोर, ढल, खानेपानी लगायत क्षेत्रका अल्पकालीन समस्या हल गर्ने हाम्रा प्रयासहरु त जनताले अनुभव गरिरहेकै छन् । दीर्घकालीन योजना पूरा हुन भने समय लाग्छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ । महानगरको वस्तुस्थिति बुझ्न भ्याउँदा नभ्याउँदै वर्षा लाग्यो त्यसैले हामीले गर्न चाहेका धेरै कामहरु गर्न सकेनौं । फेरि नयाँ आर्थिक बर्षसँगै नयाँ योजना निर्माणमा समय खर्चिनुपर्ने भयो, नगरपरिषद् तथा नगरसभा बसेर हामीले बार्षिक योजनाहरु पारित ग¥र्यौ । योजना बनाउनमा केन्द्रित हुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने नै भयो । यसका बाबजुद जति काम हामीले ग¥र्यौ, हाम्रो कार्यसम्पादनलाई आम जनता र मिडियाहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन,यसले थप काम गर्ने हौसला मिलेको छ । योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्छौं । योजनालाई तात्कालिक एवं दीर्घकालीन गरी छुट्याएका छौं । तात्कालिक कामहरु अघि बढिरहेकै छन् । सुशासन कायम गर्नु, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य संरक्षण सडक पुल एवं अन्य सम्पदाहरुको नियमित मर्मतसम्भार आदि अल्पकालीन विषय हुन् । यस्ता योजनाहरु अघि बढिरहेका छन् । केही समय अघिमात्र कर्मनाशा खोलामा नदी अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने कामलाई हामीले रोकेका छौं । कर्मनाशा खोलामा लगाइएका पर्खालहरु भत्काउँदा हामीले कानुनी झण्झटको सामना समेत गर्नुपरेको छ । अदालतले स्टेअर्डर दियो । अदालतको आदेशको बर्खिलाप नहुने गरी कानुनी रुपमै हामीले हाम्रो अभियान पूर्ण गरेका छौ । वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालको ४ नं वडामा रहेको अलकत्रा बनाउने प्लान्ट बन्द भइसकेको छं । दीर्घकालीन योजना भनेको महानगरभित्रको पूर्वाधार विकास गर्ने, विभिन्न उत्पादन एवं सेवामुखी उद्योगको स्थापना, बजार विकास गर्ने र महानगरलाई बस्न योग्य शहर बनाउने आदि हुन् । त्यस्ता योजनाहरु पनि बनिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफूलाई चुनेर पठाएका जनताले भनेको कुरा सुन्नुपर्ने कुरा त प्रजातन्त्रको नियम नै हो । त्यसो भन्दैमा प्रक्रिया, मापदण्ड एवं कानून मिचेर अघि बढ्न पाइँदैन । ललितपुरका कतिपय तात्कालिक गाउँ विकास समितिहरु नगरपालिका, उपमहानगरपालिका आदि नभई सोझै महानगरपालिकामा पर्नुले त्यस्ता ठाउँमा केही मापदण्ड नपुगेको अवस्था भएको हो भन्ने रिपोर्ट हामीले पाएका छौं । त्योबेला नक्सा पास गर्ने चलन नभएकाले सोझै महानगरको नियम पालना गर्न नसकेको अवस्था हो । जनतालाई कानुनलाई पालना गराउने कुरामा जनप्रतिनिधि केही लचक भएका हुन्छन, केही समयमा जनताले सिक्छन् अनि समस्या समाधान हुन्छ । हामी महानगरपालिका भएपछि हाम्रो सकारात्मक बाह्यताको लाभ हाम्रा छिमेकी स्थानीय तहले लिन पाउनुपर्छ । ललितपुर जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका बाहेक अन्य ५ ओटा स्थानीय तहहरु महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, क्योन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र महाँकाल गाउँपालिका छन् । त्यहाँ प्रशस्त खेतीयोग्य जमीन छन् । ललितपुर महानगरभित्र दशौं लाख जनसंख्या छ । ती गाउँपालिकामा तरकारी, फलफूल एवं पशुजन्य पदार्थहरु उत्पादन गरेर महानगरभित्र बिक्री गर्न सके एकातर्फ रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतर्फ महानगरवासीले ताजा फलफुल र तरकारीको उपभोग गर्न पनि पाउँछन् । त्यसैले यस्तो सहकार्यको अपरिहार्यता छ । योे प्रस्ताव म स्वयंले विभिन्न बैठकहरुमा उठाइरहेको छु । यद्यपि यसबारे केही निर्णय भएको छैन र यो एक्लैले निर्णय गर्ने विषय पनि होइन । हामीले अडान छोडेका वा नलिएका होइनौं । अहिले हामीले अडान लिने र १२ प्रतिशत बहालकर उठाउने, अनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पनि त्यो कर लिन नछोड्ने गर्दा जनताले २२ प्रतिशत करको भार ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । कर्मचारीहरुको त जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन, हामी त जनताबाट उठेर आएका जनप्रतिनिधि, यिनीहरुलाई जिताएर हामीले करको भारमात्र खेप्नुपर्यो भन्ने जनतालाई किन बनाउने ? हामी त संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा आएको प्रतिनिधि, जनता हामीप्रति कति आशावादी छन् ! उनीहरुको आशामा निराशा किन थोपर्ने ? त्यसैले हामी लचक भयौं । हाम्रो पनि अडान स्पष्ट छ, त्यो(घरबहाल कर) हाम्रै अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो । त्यसबारे कानून पनि बन्दैछ । संविधानलाई टेकेर कानून बन्ने हो, यो संविधानको बर्खिलाप हुन सक्दैन, यदि त्यस्तो भयो भने हामी कानूनी उपचारमा जान्छौं, आफ्नो अधिकार लिन्छौं । तर अधिकार लिनकै लागि हामी हाम्रा जनतालाई चेपुवामा भने पार्न चाहँदैनौं । त्यस्तो अनुभव हामीले पनि गरेका छौं । तर हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं । तपाईं तुलना गर्नुस एउटा सासूले बुहारी भित्रिएलगत्तै उसलाई सारा घरको साँचो दिने कि नदिने ? त्यस्तै हो, आपसी विश्वासको वातावरण नबनुन्जेल यस्तो सामान्य असमझदारी हुनसक्छ । स्थानीय तहको साधन स्रोतहरुको सक्षम परिचालन गर्ने क्षमता बनेपछि त्यो अधिकार हामीले स्वतः पाउँछौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले अहिले पाएका जति अधिकारहरु छन्, त्यसको सफल प्रयोग गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय निकाय अन्तर्गतको महानगरले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका कामहरु अहिले रोकिएका छैनन् । केन्द्रबाट विकेन्द्रीकृत अधिकारहरु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यस्तो समस्या देखिएको हो । लाइन एजेन्सी अन्तर्गतका कर्मचारीहरु अहिले हामीकहाँ आइपुगेका छन् । प्राविधिकहरु भने हामीसँग पर्याप्त नभएको कुरा सत्य हो, त्यसैले प्राविधिक काममा केही अवरोध देखिएको छ । तर हामी समस्या समाधानका लागि क्रियाशील छौं । हालका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा तत्काल त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । त्यसो लागि बर्षौ लाग्नसक्छ । जहाँसम्म उपमहानगर एवं महानगरपालिकाहरुको कुरा छ उनीहरुको हकमा यो सम्भव हुनसक्छ । अहिले अधिकार प्रत्यायोजनको संक्रमणकालको अवस्था रहेकोले हामीले त्यस्तो विषयमा केन्द्रित हुन पाएका छैनौं । तर स्वायत्तताको लागि आत्मनिर्भरता पहिलो पूर्वाधार भने अवश्य हो । (सत्याल ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ )
बजार नियमन गर्ने कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउ
विगतका वर्ष झै यो वर्ष पनि सरकारले दशैको मुखमा आएर बजार अनुगमन तिब्र रुपमा अघि बढाएको छ । बजार अनुगमनमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल आफै हिडेका छन् । विगतका वर्षमा पनि सरकारले दशैको मुखमा आएर अनुगमन तिब्र पार्ने काम गर्दे आएको हो । यस पटक आपूर्तिमन्त्री मण्डलको नेतृत्वमा गएको सरकारी अनुगमन टोलीले दरबारमार्गका केही विदेशी ब्राण्डका सामान बिक्री गर्ने पसलमा अनुगमन गर्दा अधिक मूल्य लिएर ठगी गरेको भेटिएपछि पसल सिल गरेको छ । सरकारले पसललाई सिल गरेपछि अहिले दरबारमार्ग क्षेत्रमा सबै व्यापारीले विरोध गर्दे बजार बन्द गराएका छन् । नेपालको कानूले कालो बजारी गर्न कसैलाई पनि छुट दिएको छैन र दिनु पनि हुदैन् । सरकार कमजोर भएका कारण कालोबजारी मौलाउदै गएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ । दशैमा बढी सामाग्री बिक्री हुने भएकाले उपभोक्ता पनि यही बेला ठगिने संभावना धेरै हुन्छ । त्यसैले दशैको मुखमा आएर बजार अनुगमन गर्नु ठिक हो । दशैको जस्तै अन्य बेलामा पनि बजार अनुगमन गरिए कालाबजारी गरेर असीमित नाफा गर्ने निरुत्साही हुन्थे जसका कारण सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले सामान पाउन सक्छन् । कालो बजारी ऐन २०३२ हाल कायम रहेको अवस्था छ । सोही ऐनका आधारमा सरकारले बजार अनुगमन गर्दे आएको छ । झण्डै ४० वर्षअघि बनेको ऐनलाई समानकुल परिमार्जन नगर्दा केही समस्या देखिएको छ । २०३४ सालमा व्यवसायीलाई २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिएको छ । अहिले बजारको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएको छ भने सोहीअनुसार बस्तुको भाउ पनि बढी रहेको छ । त्यसमाथि दरवारमार्ग लगायत प्राइम क्षेत्रमा सटर भाडा नै चौबरसम्म महंगो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई २० प्रतिशत नाफाले नपुग्न पनि सक्छ । यो भन्दैमा कालोबजार गर्नेलाई छुट हुदैन् । तर ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीले २ हजार ८ सय रुपैयाँको बस्तुलाई २८ हजार रुपैयाँसम्म लिएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ । यस्तो हुनुमा भन्सार नाकाबाट न्युनबिजीकरण भएर वस्तु आयात भएको देखिन्छ । कम मूल्य देखाएर वस्तु आयात गर्ने तर बेच्दा बढी मूल्य लिदा खरिद र बिक्रीबीच धेरै अन्तर देखिएको हो भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । यता व्यवसायीको हकहित गर्न स्थापना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उपभोक्ता ठगी गर्ने दरबारमार्गका व्यवसायीको पसल खुलाउन सरकारलाई दबाव दिएको खबर आएको छ । सिलबन्दीले व्यापारीको छवि बिग्रेको बताउँदै शुक्रबार महासंघले आपूर्तिमन्त्रीसंग व्यवसायीका पसल खोल्न अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री मण्डलले कार्वाही गर्दा छविमा धक्का पर्ने भए व्यापारीलाई ठगी नगर्ने गरी सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । उनले यस्ता व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसैले सरकारले दशैमा मात्र हैन अन्य बेलामा पनि बजार अनुगमनलाई अझै सक्रिय बनाउनुपर्छ । यसका साथै बजार नियमनसंग सम्बन्धित एनेलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
नेसनल मर्चेन्ट बैंकरको चौथो वार्षिक साधारणसभा असोज १०मा १०.५३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । नेसनल मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारणसभा असोज १० गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यक्रम छ । सञ्चालक समितिले गरेको शिफारिश बमोजिम १०.५३ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश हुने भएको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । बोनस वितरणपछि १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
फस्ट माइक्रोफाइनान्सको साधारणसभा असोज ८ मा हुने, १५ प्रतिशत बोनस सेयर बितरण गर्ने
काठमाडौं । फस्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको आठौ वार्षिक साधारणसभा असोज ८ गते हुने भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यक्रम छ । सभामा गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित हुने छ । चुक्तापुँजी बढाउनका लागि २ बराबर १ अनपातमा हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि सञ्चालक समितिलाई सभाले अख्तियारी प्रदान गर्ने छ । संस्थाले चुक्तापुँजी बढाएर ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पु¥याउने योजना छ ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंकले २ दिनमै सेयर कर्जा दिने
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले सेयर धितोमा राखेर कर्जा दिने सेयर कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले विना घरजग्गा २ दिनमै सेयर कर्जा नाराका साथ नयाँ योजना ल्याएको हो । बैंकले सेयर कर्जाको ब्याज दर भने खुलाएको छैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला गरेपछि बैंकले सेयर कर्जा योजना ल्याएको हो । अन्य आधा दर्जन बढी बैंकले सेयर कर्जा योजना ल्याइसकेका छन् । बैंकले धमाधम सेयर कर्जा योजना ल्याउदा पनि सेयर बजारमा सुधार हुन सकेको छैन् ।
एनआईसी एसिया बैंकले सुनधितो राखेर १ दिनमै कर्जा दिने
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले सुन धितो राखेर कर्जा लिने गरी गोल्ड लोन योजना ल्याएको छ । बैंकले न्युनतम् ३० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ । आकर्षक ब्याज दरमा एकै दिनमा पैसा निकाल्न सकिने र निःशुल्क बीमा सुविधा दिने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले लगानी विविधिकरण अन्तर्गत सुन कर्जा योजना ल्याएको हो ।
यातायात व्यवसायी सरकारसँग झुके, मंगलबारदेखि दशैंका लागि टिकट बुकिङ खुल्ने
काठमाडौँ । सरकारलाई भाडा बढाउन दवाव दिदै आएका यातायात व्यवसायी अन्तत आफै झुकेका छन् । भाडा बढाउनुपर्ने र छतमा यात्रु राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दे दशैंका लागि टिकट बुकिङ खुलाउन आनकानी गरेका यातायात व्यवसायीले भदौ २७ गते मंगलबारदेखि लामो रुटका लागि टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने सहमत भएका हुन । बैठकमा मन्त्री वीरबहादुर बलायरले बिग्रेको सडक डोजर, स्काभेटरलगायत यन्त्रको सहयोगले मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने तर भाडा बढाउन नसकिने स्पष्ट अडान राखेपछि व्यवसायी पछि हटेको मन्त्रीका प्रेस संयोजक रमेश जोशीले जानकारी दिए । मन्त्री बलायरले दशैको मुखमा आएर भाडा बढाउन नसकिने र अन्य माग पनि पुरा गर्न नसकिने अडान लिएपछि यातायात व्यवसायी पछि हटेका थिए । लामो दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुको सामान छतमा राख्न दिएपनि खसी, बोकालगायत यात्रु छतमा राखे ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । बैठकमा राज्यमन्त्री सीता गुरुङ, विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहाक अध्यक्ष दोलनाथ खनाल र महासचिव सरोज सिटौला सहभागी थिए । सहमतिको अनुमगन गर्न विभागका महानिर्देशक भट्टराईको सदस्यतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
इन्टर कन्टिनेन्टल होटल्स ग्रुपमा गेट कलेज, आईएचजी एकेडेमीबीच सहकार्य
काठमाडौं । इन्टर कन्टिनेन्टल होटल्स् ग्रुप (आईएचजी) ले नेपालमा आफ्नो आधिकारिक शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम् एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन (गेट) लाई चयन गरेको छ । यसअघि नेपालमा होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा, इन्टर कन्टिनेन्टल होटल्स् ग्रुपको आधिकारिक ध्वजाबाहक होटल रहँदै आएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबीच इन्टर कन्टिनेन्टल होटल्स ग्रुप र गेट कलेजबीच सहकार्य समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आईएचजी दक्षिणपूर्वी एसियाका प्रमुख सान्ताडी सिल्भाको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न समझदारी पत्रमा इन्टर कन्टिनेन्टल होटल्स ग्रुपका तर्फबाट होटल सोल्टीका महाप्रबन्धक उपाल मजुमदार र गेट कलेजका संस्थापक/ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खेम लकाईंले हस्ताक्षर गरे । समझदारीपत्रअनुसार अब गेट कलेज नेपालका लागि आधिकारिक आईएचजी एकेडेमीका रूपमा रहने छ । विश्वकै अग्रणी होटल कम्पनी मध्येको इन्टरकन्टिनेन्टल होटल्स् ग्रुप (आईएचजी)का विश्वभर करिब १ सय देशमा रहेका ५ हजार २२१ होटलमा रहेका करिब ७ लाख ७७ हजार ६७५ कोठाबाट अतिथिलाई सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ
