वोमी माईक्रोफाइनान्सले २१ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । वोमी माइक्रोफाइनान्सले २१ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । भदौ २५ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले लगानी कर्तालाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.१०८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले गत आवको नाफाबाट लगानी कर्तालाई एक करोड २९ लाख ६० हजार रुपैंयाँको बोनस सेयर दिन लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पास गरेपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा बोनस सेयर पाउनेछन् ।
नेपालकै पहिलो वनस्पति उद्योगलाई जग्गा खाली गर्न ३५ दिने ‘अल्टिमेटम’, ‘उद्योग चलाउन सरकार नै उदासिन’
काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नेपाल वनस्पति घ्यू तथा तेल उद्योग लिमिटेडलाई जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । नेपालको पहिलो उद्योगले विगतमा भारत र चीनमा घ्यू तथा तेल निर्यात गर्थ्यो । तर आर्थिक संकट, व्यवस्थापकिय कमजोरी तथा कमजोर मापदण्डका कारण बन्द भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए । बन्द उद्योगलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो उद्योगले गूणस्तरमा कहिले सम्झौता गरेको थिएन । आज निर्यात व्यवसायमा ठुलो महत्व बोकेको उद्योग बन्द छ । यसलाई चलाउन सरकार नै उदासिन देखिएको छ ।’ लिज सम्झौता नविकरण नगरी सरकारी जग्गा अनिर्णयको बन्दक बनाएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगलाई ३५ दिनभित्र खाली नगरे सम्पूर्ण सम्पती जफत गर्न निर्देशन दिएको हो । उद्योगलाई पटक पटक लिज सम्झौता नविकरण गर्न आग्रह गर्दापनि निर्णय नगरेको व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । यसरी अनिर्णयको बन्दक रहँदा जमिनको उत्पादकत्व ह्रासोन्मुख बनाएको कार्यालयले जनाएको छ । २०५३ सालमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले औद्यगिक क्षेत्रभित्र रहेका ६९.७३ रोपनी जग्गा उद्योग प्रयोजन र ५९ सालमा ९.२३ रोपनी जग्गा आवास प्रयोजनका लागि वनस्पति घ्यू तथा तेल उद्योगलाई लिजमा दिएको थियो । २० वर्षमो लिज अवधी पुरा गरेको उद्योग ६४ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । २०७२ सालमा कार्यालयलाई उद्योग सञ्चालनका लागि ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योग सञ्चालनमा नआएको र नविकरण पनि नभएपछि कार्यालयले जफत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संचय कोषको कामु प्रशासकमा दीपक रौनियार
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्यवाहक प्रशासकमा दीपक रौनियार नियुक्त भएका छन् । कृष्णप्रसाद आचार्यको पदावधि सकिएपछि सरकारले उनलाई कामु प्रशासकको जिम्मेबार दिएको हो । यसअघि जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भइसकेका छन् । कोषमा कार्यरत रौनियार प्रतिस्पर्धाबाट जलविद्युत लगानीको सीईओ भएका थिए ।
बेलुराम धितालकाे “मखमली दशैं” बजारमा, पल्टने जीबनकाे कहानी
निकै वर्षदेखि आफ्नो घर परिवारसंगै दशैं मान्न नपाएका गायक बेलुराम धिताल यो साल भने आफ्नो घरपरिवारसंग दशैं मान्न आफ्नै गाउँ जाने भएका छन् । पल्टने जीबन अगाडी बढाई रहेका बेलुराम गत वर्षहरुमा आफुलाई देशले दिएको अविभाराको कारण यस्ता विभिन्न पर्व मान्न गाउँ जान पाएका थिएनन् । तर यो साल भने सबै तारतम्मे मिलाएर दशैं मान्न गाउँ जाने भएका हुन् । उनले यो कुरा एक सांगीतिक कोसेली मार्फत सार्बजनिक गरेका छन् । “मखमली दशैं” नामकरणको साथमा बजारमा आएको यस गीतमा गायक बेलुरामलाई गायिका जमुना सनमले साथ दिएकी छिन् । प्रस्तुत गीतमा लय शब्द पनि गायक स्वयम् बेलुरामको नै रहेको छ । सनम क्रिएसनले बजारमा ल्याएको यस गीतको म्युजिक भिडियोमा प्रकाश सपुत, आरुषी मगर, बिक्रम बजगाईं र बिष्णु बन्जाराको मन छुने अभिनय रहेको छ । भिडियोलाई निर्देशन दिपेन्द्र तिमल्सिनाले गरेका हुन् भने छायांकन नवराज उप्रेती र सम्पादन पवन सिम्खडाले गरेका छन् ।
गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा सदरमुकाम पुग्नुपर्ने समस्या
बेनी । म्याग्दी जिल्लाको एक नगरपालिका सहित छ स्थानीय तहमध्ये तीन वटा स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा सर्वसाधारण,स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समस्या परेको छ । बैंक नभएका कारण कारोबारका लागि सबै सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् । धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बैंकको कामकै लागि दिनभर लगाएर सदरमुकाम आउन बाध्य भएको बताउछन् । गाउँमा बैंक नभएका कारण गाउँपालिकाको खाता सदरमुकाममा रहेका बैंकमा खोलिएको छ, त्यसैले हरेक आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता रहेको छ । अहिले सदरमुकाम बेनीबजारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंकलगायत एक दर्जन बढी निजी तथा विकास बैंकले सेवा दिइरहेका छन् । मालिका गाउँपालिकाको दरबाङमा सरकारी बैंक नभए पनि गरिमा लगायतका निजी बैंक रहेका छन् । यता मंगाला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा गरिमा विकास बैंकबाट नै कारोबार हुँदै आएको छ । गाउँपालिकाको खाता सदरमुकामकै बैंकमा रहेको छ । बैंक नभएकै कारण कतिपय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि सदरमुकाम केन्द्रित हुन थालेका छन् । सरकारले गत साउन महिनामै हरेक गाउँपालिकामा बैंकको शाखा पु¥याउने भनेको भए पनि अहिलेसम्म पु¥याउन सकेको छैन । रासस
एनआईसी एसिया बैंकको साना तथा मझौला व्यवसाय योजना, १० करोडसम्म लगानी गर्ने
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा योजना ल्याएको छ । व्यवसायिक योजना भएकालाई बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न कर्जा योजना ल्याएको जानकारी दिएको छ । बैंकले न्युनतम ३ लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लगानी योजना सार्वजनिक गरेको छ । आकर्षक ब्याज दर, सहज रुपमा पाइने र रिफाइनान्सको पनि सुविधा रहेको बैंकले जनाएको छ ।
गण्डकी विकास बैंकले ल्यायो सेयर कर्जा, २ दिनमा दिने
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले सेयर कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले प्रक्रिया सुरु गरेको २ दिनमा सेयर कर्जा दिने जानकारी गराएको छ । गण्डकी सेयर लोन नामक योजनामा ब्याज दर भने खुलाएको छैन् । पछिल्लो समयमा बैंकहरुले धमाधम सेयर कर्जा योजना ल्याए पनि बजारमा आपूर्ति बढेका कारण बजार घट्दै गएको छ ।
बीमा सेवा शुल्क आधा घटाउने समितिको प्रस्ताव, ०.२५ % मा झार्न अर्थ मन्त्रालयको दबाव
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिलाई बुझाउने सेवा शुल्क ५० प्रतिशतले घट्ने भएको छ । हालसम्म बीमा कम्पनीले कुल प्रिमियमको १ प्रतिशत सेवा शुल्क बीमा समितिलाई बुझाउँदै आएका छन् । समितिले नै तयार पारेको नयाँ बीमा ऐनको मस्र्यौदामा त्यस्तो सेवा शुल्कलाई घटाएर ०.५० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । नयाँ नियम लागु भएपछि बीमा कम्पनीको खर्च पनि कम हुने छ । समितिले ०६३ सालमै तयार पारेको नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदामा सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत प्रस्ताव गरेको थियो । समितिको अध्यक्षमा चिरञ्जीवी चापागार्इँ नियुक्त भएपछि ऐन निर्माणको प्रक्रियाले केहि तिब्रता पाएको छ । यद्यपी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री बनेपछि भने छलफल फेरी सुस्ताएको छ । ‘हामीले ऐनको मस्यौदामा सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत प्रस्ताव गरेका छौं, अर्थ मन्त्रालयमा त्यसबारे थप छलफल भैरहेको थियो, नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि फेरी छलफल रोकिएको छ’, बीमा समितिका नियमन बिभाग प्रमुख शाम्बराज लामिछानेले भने । समितिले मस्यौदामा जीवन र निर्जिवन दुबै खाले बीमा कम्पनीसँग कुल प्रीमियमको ०.५० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने प्रस्ताव गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भने ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ । बीमा क्षेत्रको बजारमा व्यापक वृद्धि भएकाले समितिले पाउने सेवा शुल्क घटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको लामिछानेले बताउँछन । ‘बीमा क्षेत्रको बजार व्यापक बढेको छ, सेवा शुल्क घटाउनुपर्छ भन्ने बीमा कम्पनीहरुको माग अनुसार नै ०.५० प्रस्ताव गरेका हौं तर अर्थ मन्त्रालयले भने ०.२५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने भनिरहेको छ, के गर्ने भन्ने कुरा संसदको हातमा छ’, लामिछानेले भने । बीमा समितिको बीमा कोषमा हाल १ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ बचत रहेको छ । सोही कोषको रकमबाट समितिको कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलब भत्ता, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका सम्पुर्ण कार्य सञ्चालन हुने गरेको छ । बीमा कोषमा सेवा शुल्क, बीमा कम्पनीहरुको दर्ता नविकरण शुल्क वापतको रकम समावेश हुने गरेको छ । बीमा कोषको रकमको उचित सदुपयोग नभएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सो कोषको रकम राजश्व तान्नुपर्ने टिप्पणी गरेपछि भने समिती तातेको छ । समितिले यतिबेला बीमा कोषमा रहेको ७० करोड रुपैंयाँ खर्चेर १० रोपनी जमिनमा कार्यालय भवन निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ । ‘बीमा कोषको ७० करोड रुपैंयाँ खर्चेर १० रोपनी जमिनमा सुबिधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण गर्दैछौं’, समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले देशविकाससँग भने । कोषको रकमबाट बीमा समितिका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, बीमा कम्पनीका कर्मचारी र बीमा एजेण्टहरुको क्षमता अभिवृद्धि, बीमाका बारेमा जन चेतना अभिवृद्धि लगायतका काम पनि सुरु गर्न लागिएको उनले बताए । ‘बीमा क्षेत्रमा आम नागरिकको पहुँच विस्तारका लागि व्यापक प्रचार प्रसार र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता छ, सोही अनुसार बीमा कोषको रकमबाट त्यस्ता काम पनि अघि बढाइँदैछ’, निर्देशक पौडेलले भने । उनले आगामी पाँच बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने राखेर नयाँ भवनको डिजाइन तयार भैरहेको जानकारी पनि दिए । ‘इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकले डिजाइन बनाईरहेको छ, निर्माणको जिम्मेवारी पनि उसैलाई दिने गरि तयारी अघि बढेको छ’, पौडेलले भने ।
