ला ट्रोब स्कुलले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नाेभेम्बरमा भर्ना लिने
काठमाडौं । अस्ट्रेलीयन ला ट्रोब बिजनेश स्कुलले नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ भर्ना नोभेम्बरमा लिने भएको छ । नेपालका विद्यार्थीहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर यस बिजनेश स्कुलले नोभेम्बर महिनामा अन्डरग्राज्युएट बिजनेश कोर्शहरूमा नयाँ भर्ना लिने घोषणा गरेको हो । केही वर्ष अघि नै ला ट्रोब बिजनेश स्कुलले आफ्ना स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरूका लागि तेस्रो सेमेस्टर पनि थप गरेको थियो । यी कार्यक्रमहरू अहिले नेपाल, भारत र श्रीलंकाका विद्यार्थीहरूमा ज्यादै लोकप्रिय बनेकाे छ। यसका अलावा सम्बन्धित उद्योगहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि र रोजगार बजारमा देखिएका पछिल्ला प्रवृत्तिहरूलाई ध्यानमा राखी नयाँ कार्यक्रमहरू पनि आरम्भ गरेकाे छ । “ला ट्रोब विश्वविद्यालयको हाम्रो क्षेत्रका मुख्य देशहरूसँग सम्पर्क गर्ने र विद्यार्थीहरूका लागि उत्कृष्ट तर अवसरहरू सिर्जना गर्ने निरन्तरको प्रयासले ला ट्रोब बिजनेश स्कुल फेरि नेपालमा आएको छ ।” प्रोफेसर पल माथरले भने । पछिल्लो अकेडेमिक र्याङ्किङ अफ वल्र्ड युनिभर्सिटीजका एआरडब्लुयु नतिजाहरूले ला ट्रोबलाई आफ्नो उपलब्धिमा सबैभन्दा बढी सुधार गर्न सफल अष्ट्रेलिया विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गरेको छ । एआरडब्लुयु र्याङ्किङहरूमा यसको आजसम्मको सर्वाेत्कृष्ट नतिजा भएको विद्यालयले जनाएको छ । एकपटक फेरि ला ट्रोब बिजनेश स्कुल, अष्ट्रेलियाले छात्रवृत्तिहरू प्रदान गर्दैछ, जसको मूल्य कूल शैक्षिक शुल्कको १५ देखी २५ प्रतिशतसम्म छ । सन् २०१७ देखि प्रदान गरिएका यी छात्रवृत्तिहरू अन्डरग्राज्युएट र पोष्टग्राज्युएट तहमा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि हो । यी छात्रवृत्तिहरू प्राप्तांकको उत्कृष्टतामा आधारित छन् र विद्यार्थीको पछिल्लोे शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा प्रदान गरिनेछ । छात्रवृत्तिहरू प्रदान गर्दा पहिला भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई ग्राह्यता दिइने जानकारी दिएको छ । उक्त विश्वविद्यालयले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूलाई लक्षित गरी मास्टर अफ प्रोफेस्नल अकाउन्टीङ (सीपीए अस्ट्रेलीया एक्सटेन्सन्), बिज्नेस एनालाइटीक, इन्फरमेसन सीस्टम म्यानेजमेन्ट, स्नातक व्यवसाय तथा कमर्सलगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।
सेयर कर्जाले पनि सुधार ल्याउन सकेन, बजार ३५ अंकले अाेरालाे
काठमाडौं । सेयर बजारमा आइतबार झण्डै २५ अंकले गिरावट आएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा लिनलाई सार्वजनिक रुपमा आब्हान गर्दा समेत बजार बढ्न सकेको छैन् । बजार घटेर १ हजार ५१९ अंकमा सीमित भएको छ । बजारमा सेयरको आपूर्ति अत्याधिक हुदा बिक्रीको चाँप बढ्दा बजार घट्न गएको हो । बजारमा तरलता बढेसंगै सेयर कर्जा पनि घट्न थालेको छ । गत बिहीबार १२ अंक घटेको बजारमा आइतबार पनि लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्राश बढेर २ प्रतिशत भन्दा बढीले कमी आएको छ । आइतबार सबै परिसूचक घटेर राताम्मै भएका छन् । होटल, बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत, उत्पादन र वित्त सबै समूहको सेयर मूल्य घटेको छ । आइतबार सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा इन्स्योरेन्स समूह भएको छ । इन्स्योरेन्स समूह २९७ अंक घटेको छ । आइतबार सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थान बैंकका लगानीकताले १०७ रुपैयाँ कमाएका छन् । निर्धनले ८० प्रतिशत बढी लाभांश घोषणा गरेपछि उसको सेयर मूल्य बढेको हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । राष्ट्रिय बीमाका लगानीकर्ताले एकैदिन प्रतिकित्ता १ हजार २० र छिमेकका लगानीकर्ताले १६९ रुपैयाँ गुमाएका छन् । आइतबार ९४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थान बैंकको सेयर किनबेच भएको छ । निर्धन उत्थानको प्रतिकित्ता २ हजार ४९५ रुपैयाँमा १० करोड ६७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समयमा बजारमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ), हकप्रद सेयर आपूर्ति बढेपछि बजार बढ्न नसकेको नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसियसनका पुर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापति बताउछन् । ठुला कम्पनीले बल्कमा सेयर बिक्री गर्न थालेपछि बजारमा सेयर किन्नेको भन्दा बेच्नेको संख्या बढी रहेको उनको भनाई छ । कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने समयमा सेयर बजार खस्किएको छ । गत वर्ष बजार बढेर १ हजार ८८१ अंकसम्म पुगेको थियो ।
जिएसटी प्रणालीले नेपालमा अवैध व्यापार नियन्त्रण हुँदै
वीरगञ्ज । एक महिनाअधि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा लागू भएको जिएसटी(बस्तु तथा सेवा कर) प्रणालीका कारण अवैध व्यापार नियन्त्रण हुनाका साथै झोले व्यापारी निरुत्साहित हुन थालेका छन् । सरकारले आयात निर्यातलाई नियमित गर्न साउन १ गतेदेखि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा जिएसटी प्रणाली लागू गरेको हो । वास्तविक व्यापारीले मात्र कारोबार गरुन भनी प्रोत्साहन गर्न यस माध्यबाट व्यापारीले आयात निर्यात अनुमति लिएर व्यापार गर्न थालेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी संतोष यादवले राससलाई बताए। शुरुमा व्यापारीले जिएसटी प्रणाली अन्तर्गत आयात निर्यात संकेत नम्बर लिन झन्झटिलो मान्दै आए पनि अहिले संकेत नम्बर लिन थालेपछि आयात निर्यात नियमित हुन थालेको सूचना अधिकारी यादवको भनाइ छ । छिमेकीमूलक भारतलगायत अन्य देशबाट (एक पटकमा रू ५० हजार भन्दामाथिको सामान ल्याउनुपर्ने) समान आयत गर्दा व्यापारीले अनिवार्य आयात निर्यात संकेत नम्बर लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले व्यापारी यसतर्फ आकर्षित हुने थालेका हुन् । यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिले आयात निर्यात गर्दा राजश्व चुहावट भइरहेकोमा अहिले १० हजार भन्दा बढी व्यापारीले आयात निर्यात संकेत नम्बर लिएपछि राजश्व चुहावटमा अंकुश लाग्न लागेको भन्सार कार्यालय जनाएको छ । यसैबीच साउनको अन्तिमसाता आएको बाढीपहिरोका कारण भारतको रमगढवा इलाकामा रेलवे लिक बगाएकाले मालबाहक रेल नआउदा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ७ प्रतिशत राजश्व गुमाउनुपरेको छ । भन्सार कार्यालयले भदौ महिनामा १० अर्ब ७५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा रेलमार्गबाट आउने सिमेन्टको कच्चा पदार्थ किंकर , पेट्रोलियम पदार्थ आउन नसक्दा भदौ महिनादेखि हालसम्म ७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब घाटा बेहोर्नु परेको छ । सत्तरी प्रतिशत राजश्व उठनुपर्नेमा ६३.५६ प्रतिशत मात्र अर्थात ६ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व भदौ महिनामा उठेको बताइएको छ । रासस
२० प्रतिशत नाफाले मात्र व्यवसाय चलाउन सकिने अवस्था छैन-पण्डित
नयनबहादुर पण्डित क्षेत्री-पुर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार संघ दशैंको मुखमा प्रशासनले दरबार मार्गमा छापा मारेर केही पसलमा शिलबन्दी गरेको छ, त्यही विषयलाई लिएर व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, चाडबाडका मुखमा सधै किन यस्तो हुन्छ ? समय समयमा सरकारले व्यवसायीमाथी अनुगमन नगर्ने हो भने उनीहरु पनि सीमा भन्दा बाहिर जान सक्छन् । कानुतः दर्ता भएका र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले पनि कानुनका दायरामा बस्नु पर्छ । तर राज्यले पनि अनुगमनका नाममा दुःख चाँही दिनु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रशासनले अनुगमनका क्रममा केही कमजोरी फेला पारेको भन्दै कागजपत्र मागेको छ । व्यवसायीले बिना सर्त कागजात बुझाउनु पर्छ । दशै, तिहार, छठ लगायतका चाडबाडका समयमा ठुलो मात्रामा आर्थिक कारोबार हुन्छ । यस्तो बेलामा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि धेरै हुने भएकाले राज्य संयन्त्रले पनि चनाखो भएर अनुगमन गरेको हुनुपर्छ । व्यवसायी आफैं अनुशासित हुने र प्रशासन संयन्त्रले अनुगमन नै गर्नु नपर्ने अवस्थाको निर्माणका लागि हामी लागिपर्नु आवश्यक छ भन्ने ठान्दछु । उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गर्नै नपर्ने, राज्यले छापा मार्नै नपर्ने अनि व्यवसायीले आन्दोलन गर्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन चाँही सकिन्न ? कि त्यतातिर प्रयासै नभएको हो ? एक दमै सहि कुरा गर्नु भयो । सबैले नियम कानुनको पालना गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो अवस्था आउने नै थिएन् । तर हामीले प्रत्येक बर्ष यस्तै नियति भोगीरहेका छौं । उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गर्न छाडेका छैनन् र राज्यले पनि अनुगमन गरेर शिलबन्दी गर्न छाडेको छैन । व्यवसायीले आन्दोलन गर्न पनि छाडेका छैनन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको दुःखद कुरा हो । राज्य संयन्त्र, व्यवसायी र उपभोक्ताको साझा हित हुने गरी काम गरिनु आवश्यक थियो । व्यवसायीले नाफा पाउनु पर्छ, नाफा नभै व्यवसाय सञ्चालन सम्भव हुन्न । राज्यलाई राजश्व चाहिन्छ र उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो आम्दानी अनुसार उपयुक्त गुणस्तर र मूल्यका समान प्राप्त गर्नु पर्यो । त्यसो त अहिलेको अवस्थामा हरेक मान्छे उपभोक्ता हो । एउटा व्यापारीले एउटा समान बेचिरहेको हुन्छ तर उसले समान खरिद गरेर उपभोग गरिरहेको हुन्छ । तर अहिलेसम्म सबैले एकले अर्काे माथी आरोप लगाईरहेका छन् । मेरो कुरा यत्ति हो की अहिले २० प्रतिशतको मार्जिनमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाँही सम्भव हुन्न । दरबार मार्ग, न्युरोड जस्ता ठाउँमा पसल भाडा यति धेरै महंगी छ की व्यापारीको लागतलाई २० प्रतिशतको नाफाले धान्दैन् । बजार अनुगमनप्रति व्यवसायीको आपक्ति वा गुनासो चाँही के मा हो ? हामीले आपत्ति जनाईरहेका छैनौं । बजार अनुगमन गर्नु हुन्न भनिरहेका छैनौं । हामीले भनेको यति मात्रै हो की दोषीले मुक्त नपाउन र निर्दाेष व्यवसायीले दुःख नपाउनु भन्ने मात्रै हो । ऐनले २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन पाइँदैन भनेको छ । त्यति नाफाले व्यवसाय धान्न मुस्किल छ । तर जथाभावी नाफा लिन पनि पाइँदैन् । नाफाको पनि निश्चित सीमा हुनुपर्छ । कालो बजार ऐन धेरै पुरानो भैसक्यो । त्यति पुरानो ऐन संसोधनको प्रयास अहिलेसम्म किन भएन ? उतिबेलाको बजारलाई हेरेर बनेको ऐन अहिलेका सन्दर्भमा हुबहु कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुन्छ । यसको मतलब हामीले कानुन मान्दैनौं भनेका चाँही होइन तर हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको कानुनले अहिलेको वस्तुस्थितीको प्रतिनिधित्व गर्छ की गर्दैन भन्ने नै हो । २०३४ सालको ऐनले अहिलेको बजारलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन् । कानुनी रुपमै यस्ता समस्या देखिनुको अर्थ नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन भन्नु खोज्नु भएको हो ? त्यस्तो बिलकुलै होइन् । व्यापार व्यवसाय गर्न नेपाल जस्तो सहज मुलुक संसारमा कहिँ पनि छैन् । यहाँ सानो पुँजीमा आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विश्वका अन्य मुलुकमा साना पुँजीका व्यवसायीलाई गरिखानै मुस्किल छ, तर हामी कहाँ नाङले पसलदेखि ठुला व्यवसायीले सँगै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । राज्यले त्यस्तो ठुलो दुःख दिँदैन् । इच्छाशक्ति भएका मानिसका लागि नेपाल लगानी गर्ने उर्वर भूमि हो । यहाँ जतिको उद्योग व्यवसाय चलाउन संसारका कुनै पनि मुलुकमा सहजता छैन् । करका दर र दायराहरु पनि व्यवसाय मैत्री नै छन् । यद्यपी हाम्रा ऐनहरु धेरै पुराना भैसकेका छन् । हामीले पहिले पनि भनिसक्यौं २० प्रतिशतको नाफा तोक्ने ऐन कहिले आएको हो ? त्यो आजभन्दा करिब ३५ बर्ष पहिले आएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र बिशेषतामा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । आजको समयमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि नाफाको सीमा तोकिनु त्यति राम्रो होइन् । निश्चित समानमा नाफाको सिमा तोकिँदा खासै समस्या हुन्न तर खुल्ला बजार नीतिलाई अंगिकार गरेको राज्यले मूल्य निधारणमा हस्तक्षेप गर्नु हुन्न । मूल्य भनेको बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । राज्यले भनेको राम्रोसँग नियमन गर्ने हो । मैले २७ बर्षदेखि न्युरोड क्षेत्रमा व्यापार गर्दै आएको छु । उतिबेला र यतिबेलाको परिस्थितीमा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । त्यसलाई हाम्रा ऐन कानुन र सरकारी योजना र व्यवहारहरुले समेट्नु पर्छ । २७ बर्ष पहिले व्यवसाय सुरु गर्दा र अहिलेको अवस्थाम कतिको फरक पाउनु भयो ? हामी उतिबेला म्यानुअल लाइफमा थियौं अहिले डिजिटल लाइफ आईसकेको छ । बजार, प्रबिधी, पुँजी सबै सिमित थिए त्यतिबेला । अहिले बजार, प्रबिधी, पुँजी र प्रतिष्पर्धा सबै बढेको छ । प्रतिष्पर्धा त त्यतिबेला पनि थियो तर अहिले समाज पुरै खुल्ला भैसकेको छ । सबैलाई सबै कुरा राम्रोसँग थाहा छ । त्यतिबेला र अहिले नाफाको अवस्थामा चाँही कतिको अन्तर छ ? बजार जहिले पनि शतप्रतिशत हुन्छ । नयाँ आउनेहरुले आफ्ना लागि आफैं स्थान बनाउने हो । अर्थात सबै समयमा बजारमा तिब्र प्रतिष्पर्धा थियो र हुन्छ । प्रतिस्पर्धा नहुने भनिएको मोनोपोली बजारमा पनि अहिले प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । एउटा कम्पनीको डिलरशिप लिएको कम्पनीले त्यो मुलुकमा एकाधिकार जमाउन सक्छ तर त्यस्तै प्रकारको अर्काे कम्पनीका उत्पादन पनि बजारमा हुन्छन् । अर्थात अहिले त डिलरशिप बजारमा पनि तिब्र प्रतिस्पर्धा छ र कमाई सिमित हुँदै गएको छ । त्यसकारण उतिबेला र यतिबेलाको व्यापारमा पनि नाफाको अवस्थामा भने खासै फरक छैन् । त्यसैले पनि मैले भनेको हो २० प्रतिशतको नाफाले आजको दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव छैन् । कबल भाडा, कर्मचारी खर्च, ढुवानी खर्च सबै बढेको छ । २०३६ सालमा ६ रुपैंयाँमा पेट्रोल किनेर मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे मैँ हुँ तर अहिले हेरौं मूल्य कहाँ पुग्यो ? हामीले एउटा आँखाले मात्रै हेरेर हुन्न । बजार बढेको छ, प्रतिस्पर्धा बढेको छ, मूल्य बढेको छ यसको अर्थ भनेको लागत पनि बढेको छ भन्ने नै हो । यसलाई स्वीकार गरेपछि मात्रै व्यवसायबारे राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । रसुवागढी नाका पुर्णरुपले सञ्चालनमा आएपछि नेपाली बजारमा आयातित समानको मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? हामीले चीनमै उत्पादन भएका समान कोलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याउने गरेका छौं । रसुवागढी नाकामा डबल लेनको सडक पुगेर चीनबाट समान ल्याउन सकियो भने नेपाली बजारमा त्यसले ठुलै हलचल ल्याउने छ । कोलकत्ताबाट ल्याउन भन्दा रसुवगढीबाट ल्याउँदा निकै सस्तो पर्नेछ । समय र ढुवानी लागतमा ठुलो कटौती हुनेछ । ठ्याक्कै यति प्रतिशत लागत घट्छ भनेर भन्न त सकिने अवस्था छैन तर त्यसले ठुलै सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
नेपाल विज्ञापन संघले नेपाल आईस नवौं कृति अवार्डको आयोजना गर्ने
काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघले भदौ २६ गते नेपाल आईस नवौं कृति अवार्डको आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रममा एएफएएका अध्यक्ष रेमण्ड सो तथा प्रमुख अधिकृत भरत अभलानिले कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा भाग लिन राजधानी आइपुगेका छन् । नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारिहरुले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरे । नेपाल विज्ञापन संघले २०५८ देखि एएफएएको सदस्यको रुपमा एएफएएका बिभिन्न गतिबिधिमा सकृय रुपमा सहभागिता गर्दे आएको छ । नेपाल आईस नवौं कृति अवार्डमा २७ एजेन्सिले २४ वटा बिभिन्न बिधामा भाग लिंदैछन जस्को घोषणा भदौ २६ गते होटेल सोल्टिमा गरिदैेछ कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण टेलिभिजनबाट हुने जानकारी दिएको छ । साझ ४ बजे बाट सुरु हुने यो कार्यक्रम तिनघण्टा सम्म चल्नेछ । कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता संचार मन्त्रिबाट हुने संघले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तहका ६ हजार अस्थायी/करारका कर्मचारीलाई खाली हात घर फर्काइँदै, लोकसेवा पास नगरे स्वतः पदमुक्त
काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु खाली हाल घर फर्कनुपर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले स्थानीय तहका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई खाली हात घर फर्काउने गरि पास गरेको स्थानीय शासन ऐन २०७३ बिधेयक पास गरेको हो । पास गरिएको बिधेयकमा स्थानीय तहमा हाल कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुले ऐन लागु भएर पहिलो पटक आव्हान गरिएको विज्ञापनमा आवेदन दिएर लोकसेवाको परिक्षा पास गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता कर्मचारीले उमेर हद नलाग्ने बाहेकका कुनै पनि सुबिधा पाउने छैनन् । लोक सेवा आयोगले लिने परिक्षामा उतिर्ण हुन नसके उनीहरु स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा बर्षाैदेखि काम गरिररहेका अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई खाली हात घर फर्कन बाध्य पार्ने देखिन्छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङका अनुसार हाल स्थानीय तहमा ६ हजार भन्दा धेरै अस्थायी तथा करारका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । यस्तै प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरुले भने आन्दोलन गरेर शिक्षा आयोग आयोगको परिक्षामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने र अनुतिर्ण भएमा अनिवार्य अवकास लिँदै सरकारबाट निश्चित उपदान पाउने व्यवस्था गराएका थिए ।
नेपालमा लगानीको राम्रो अवसर छः परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार भएकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ व्यापारी तथा लगानीकर्तासँग आग्रह गरेका छन् । ग्वाङन्दोङ प्रान्तस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले आज आयोजना गरेको व्यापारी तथा लगानीकर्तासँगको अन्तक्र्रियामा परराष्ट्रमन्त्रीले भने, “दुई देशबीचको कनेक्टिभिटी बढाउन नेपालले पूर्वाधार विकास र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ । अन्तरदेशीय रेल मार्ग, सडक मार्ग, ट्रान्समिसन लाइन र हवाई मार्गमा लगानीका लागि उयुक्त अवसर छ ।” नेपाल र चीनबीच ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’मा सम्झौता भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई दुवै देशले सही तवरले प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका उनका प्रेस संयोजक हरि लामिछाने जानकारी दिए । परराष्ट्रमन्त्री महराले उपुक्त प्रविधिसहित नेपालले विकासका क्षेत्रमा दूरगामी रुपमा सहकार्य गरेर जान चाहेको स्पष्ट पारे । जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, उत्पादन उद्योग, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि उपयुक्त अवसर रहेकाले यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने जानकारी उनले दिए । चिनियाँ पर्यटनका लागि नेपालले राम्रो अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री महराले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलगायत विश्व चर्चित नेपालका विभिन्नस्थलको अवलोकन गर्न आग्रहसमेत गरे । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर आफ्नो चीनसँग रहेको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस अवसरलाई सदुपयोग गर्न आग्रहसमेत गरे । चिनियाँ व्यापारीका लागि नेपालमा लगानी गर्न नेपाली महावाणिज्यदूतावास माध्यम भएको बताउँदै उनले एक हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको ग्वाङन्दोङ प्रान्तमा नेपाली वाणिज्य दूतावासको स्थापनासँगै नेपाली व्यापारी, विद्यार्थी तथा अन्य नेपालीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । चीनसँगको कूल व्यापारमध्ये ६० प्रतिशत ग्वाङन्दोङ प्रान्तबीच रहेको बताइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री महराले व्यापार, यातायात र शिक्षाका लागि विश्वकै केन्द्र बन्दै गएको ग्वाङन्दोङ प्रान्तसँगको व्यापार विस्तारमा यहाँस्थित जनताको आर्थिक तथा व्यापारमा सहभागिताले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे । अन्तरक्रियामा सहभागी व्यापारी तथा लगानीकर्ताका प्रश्नको जवाफमा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या वृद्धि हुँदै गएकाले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । अन्तक्र्रियामा चिनिँया तथा नेपाली गरी १०० जना व्यापारी तथा लगानीकर्ता सहभागी भएको यहाँस्थित महावाणिज्यदूत रवि भट्टराईले जानकारी दिए । रासस
दरबारमार्गका व्यापारीलाई कार्वाही गर्न राजश्वसचिवको असहयोग
काठमाडौं । बढी नाफा लिएर उपभोक्ता ठगी गर्ने दरबारमार्गका व्यवसायीलाई कारवाही गर्न अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले ठगी मुद्दाको लागि प्रमाण जुटाउन अर्थसँग सहयोग माग्दा अस्विकार गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । थप छानबिनका लागि सहयोग माग्न शनिबार आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल राजस्व सचिवकहाँ पुगे । मण्डललाई राजस्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले अस्विकार गरेको आपुर्ति मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यु आफै राजश्व सचिवकहाँ गएर सिलबन्दी गरिएका पसलमा छानबिनका लागि सहयोग माग्न जानुभएको थियो । तर सचिवले आपूर्तिले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर सिलबन्दी गरेको भन्दै सहयोग नगर्ने बताएका थिए ।’ राजश्व सचिवको भनाई उदृत गर्दै उनले भने, ‘राजश्वको कार्यक्षत्रमा पर्ने स्थानमा तपाईंहरुले अनुगमन गर्नुहुन्छ । अब आफैं सुल्झाउनुहोस् ।’ कालोबजारी ऐन अनुसार कालोबजारी सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार छ । यता आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले दरबारमार्गका व्यापारीसंग बयान लिइरहेको बताएको छ । विभागले सिलबन्दीमा परेका दरबारमार्गका व्यवसायीविरुद्ध प्रमाण जुटाउन थालेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नका लागि विभागले आवश्यक प्रमाण जुटाइरहेको विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बताए । विभाग नेतृत्वको निरिक्षण टोलीले अनुगमनमा असिमित मुनाफा लिएर सामान बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा सिलबन्दी गरेको थियो । टोली तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित पेश गर्नका लागि दिएको निर्देशनका आधारमा दरबारमार्गका नौ वटा ब्राण्डेड शपका सञ्चालकहरुसँग बयान थालिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बताए ।
