आयातित जस्तापाता सस्तो र गुणस्तरहिन, उपभोक्ता र स्वदेशी उद्योग मारमा
काठमाडौं । आज असोज १ गते । वर्षा मौसम सकिएको छ । दशैं र तिहार नजिकिदैँ जाँदा गाउँबस्ती नयाँ घर बनाउने विषयको छलफलमा केन्द्रीत भएको छ । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पले घर भत्काएको मानिसहरु मध्ये धेरैले यसवर्ष घर बनाउँदै छन् । २०७५ असार मसान्तअघि घर नबनाउनेलाई सरकारले दिने अनुदान तथा सहुलित ब्याजको ऋण बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले यस वर्षको हिउँदमा पुर्ननिर्माणले उच्च गति लिने अनुमान सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् । गाउँघरमा घर बनाउँदा ढुंगा, माटो, काठ र जस्तापाता मुख्य निर्माण सामाग्री हुन् । धेरैले ढुंगा, माटो र काठ गाउँघरमा नै जुटाउँछन् तर जस्तापाता बजारमा किन्नुको विकल्प छैन । कुन जस्ता पाता किन्ने ? जस्ता पाताको गुणस्तर कसरी जान्ने ? एउटा घरका लागि कति जस्ता पाता चाहिन्छ ? कति मूल्य तिर्नुपर्छ ? घर निर्माणको तयारीमा बसेको लाखौ मानिसको मनमा यी प्रश्नहरु छन् । नरम जस्ता गुणस्तरी ‘सामान्य उपभोक्ताले कुन जस्तोपाता गुणस्तरीय छ, कुन गुणस्तरहिन छ भनेर जान्दैनन्’ हुलास स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रबन्धक सन्दिप खड्का भन्छन्–‘सामान्यतया कडा खालको जस्तापाता बलियो ठान्छन् उपभोक्ता । तर त्यस्तो होइन, नरम खालको जस्ताबाट बलियो हुन्छ । किला ठोक्न पनि सजिलो हुन्छ । कडा जस्ता पातामा काँटी ठोक्दा फुट्न सक्छ, तर नरम जस्ता पाताको त्यस्तो समस्या हुँदैन ।’ अनुभवी मन्छेले जस्ता पाता छामेर पनि गुणस्तरबारे जानकारी लिन सक्छन् । तर सामान्य उपभोक्ताले थाहा पाउँदैनन् । सामान्य उपाभोक्तालाई गुणस्तर जान्ने सामान्य तरिका बताउँदै खड्का भन्छन्–‘कति गेजको जस्ता हो, तौल कति हो ? मोटाई कति हो ? त्यसबारे जानकारी लिनुपर्छ’ उनले उदाहरण दिदै भने ‘घर छाउनको लागि हुलास स्टीलको २६ गेज हेभि जस्ता पाता राम्रो हुन्छ । यो जस्तापाता प्रतिबण्डल ६५ केजी हुन्छ । ६५ केजी छ कि छैन ? उपभोक्ताले जोखेर लिनुपर्छ ।’ ‘सामान्यतया कडा खालको जस्तापाता बलियो ठान्छन् उपभोक्ता । तर त्यस्तो होइन, नरम खालको जस्ताबाट बलियो हुन्छ । किला ठोक्न पनि सजिलो हुन्छ । कडा जस्ता पातामा काँटी ठोक्दा फुट्न सक्छ, तर नरम जस्ता पाताको त्यस्तो समस्या हुँदैन ।’ बजारमा पाईने विदेशी जस्ता पाता सस्तो र गुणस्तरहिन भएको उनले सुनाए । ‘सस्तो जस्ता पाताको खोजिमा उपभोक्ताहरु ठगिने गरेका छन्’ उनले भने ‘नाफामा लोभिएको बिक्रेताले जस्ता पाता उस्तै उस्तै हो, किन महँगो हाल्ने ? किन हुलासको नै किन्ने ? सस्तो जस्तो किन नलिने ? भनेर बिफ्रिङ गरिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा ग्राहकले आफू नै सचेत हुनुपर्छ ।’ विदेशी जस्ताभन्दा नेपाली जस्ता पाता गुणस्तरीय भएको उनले भनाई छ । र, सादा भन्दा रंगिन जस्तापाता बलियो हुने उनले बताए । सादा जस्तामा प्लाईमर र जिङ कोडिङ गरिएको हुन्छ । रंगिन जस्तामा जिङ कोडिङपछि पनि तीन पटकसम्म रंग लगाईएको हुन्छ । त्यसले जस्तापातालाई घाम पानीबाट सुरक्षित राख्न बढी मद्दत गर्छ । रोजाईमा रंगित जस्ता पाता खड्काका अनुसार जस्ता पाता प्रयोग गर्ने कल्चरमा परिवर्तन आएको छ । एक दशकअघि ३० प्रतिशत उपभोक्ताले रंगिन जस्ता पाता प्रयोग गर्दथे भने ७० प्रतिशत उपभोक्ताले सादा जस्ता पाता प्रयोग गर्दथे । अहिले करिव ६० प्रतिशतले रंगित जस्ता पाता किन्छन्् भने ४० प्रतिशतले मात्र सादा जस्ता पाता लिन्छन् । छिमेकीको घरमा रंगिन जस्ता पाताले घर छायो, फरानोको घर पनि रंगिन जस्ता पाताले छायो, हामी पनि किन रंगिन जस्ता पाता नलगाउने ? भन्ने सामाजिक संस्कारले धेरै मान्छेहरु रंगिन जस्तातर्फ आकर्षित भएको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, गुणस्तरप्रति सचेत ग्राहक पनि बढेका छन् । ‘घर भनेको जीवनमा एक पटक बनाउने हो । राम्रो घर बनाऊ, बलियो घर बनाऊ, जगमात्र होइन, छाना पनि बलियो र टिकाउ हुनुपर्छ भन्ने सोच तथा ज्ञान मान्छेमा फैलिएको छ । मापदण्डको खाँचो जस्तापाताको गुणस्तरबारे सरकारले मापदण्ड बनाएको छैन । पछिल्लो समय भारत र चीनबाट गुणस्तरहिन जस्ता आएका छन् । ती जस्तापाता सस्ता पनि छन् । जसले नेपाली उद्योगहरुलाई गम्भिर समस्यामा पारेका छन् । ‘सस्ता र गुणस्तरहिन जस्ता पाताले नेपाली उद्योगलाई समस्यामा पारेका छन्, नेपाली उद्योगलाई आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न कठिन भएको छ’ खड्का भन्छन्–‘नेपाली जस्ता सरहको गुणस्तरीय जस्ता पाता आयात भएको भए नेपाली उद्योगलाई कुनै समस्या हुने थिएन ।’ २०७२ सालको भूकम्पअघि जस्ता पाता आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार कर लाग्थ्यो । भूकम्पपछि जस्ताको आपूर्ति सहज बनाउन भनेर सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार कर घटायो । त्यसपछि जस्ता पाताको आयात बढेको उनी सुनाउँछन् । ‘सबैभन्दा पहिलो काम सरकारले भूकम्प नजानु अघिको अवस्थामा झै जस्तापाता आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाउनुपर्छ । दोस्रो, विदेशबाट आयात हुने जस्तापाता नेपाली सरह गुणस्तरीय भएको अवस्थामा मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्छ’ उनले भने–‘भन्सारमा जस्तापाताको गुणस्तर चेक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ मापदण्ड परिष्कृत गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेकाे र ५/६ महिनाभित्र जस्तापाताकाे लागि अनिवार्य गुणास्तर चिन्ह लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । जस्तापाताकाे गुणास्तर सम्बन्धि पुरानाे मापदण्ड भएकाे तर त्यहि पनि अनिवार्य लागू नभएकाे नापताैल तथा गुणास्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी बताउँछन् । मापदण्ड परिष्कृत गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेकाे र ५/६ महिनाभित्र जस्तापाताकाे लागि अनिवार्य गुणास्तर चिन्ह लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए । पुडासैनिकै संयाेजकत्वमा मापदण्ड निर्धारणा गर्न प्रविधिक समिति बनेकाे र याे समितिले काम गरिरहेकाे उनले बताए । सक्षम छन् नेपाली उद्योग हुलास स्टील इन्डस्ट्रिज प्रा.लिका प्रबन्धक सन्दिप खड्काका अनुसार एउटा घर बनाउन चारदेखि पाँच बण्डल जस्ता आवश्यक हुन्छ । हाल बजारमा वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन जस्तापाताको माग छ । हुलास स्टीलको उत्पादन क्षमता नै वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन छ । गत वर्ष यस कम्पनीले करिव ५० हजार मेट्रिक टक जस्ता उत्पादन गरेको थियो । जसले कुल बजारको मागको ५० प्रतिशत पूर्ति गरेको छ । हुलास बाहेक नेपालमा आरएमसी, भवगनी, आरती ब्राण्डको जस्तापाता उत्पादन हुन्छन् । ‘उद्योगको क्षमताअनुसार उत्पादन हुने हो भने हुलास स्टील इन्डष्ट्रिजले मात्र बजारको सबै आवश्यकता धान्न सक्छ तर आयातित जस्ता पाताले बजार बिग्रेको छ’ उनले भने । आयातित जस्ता पातामा सरकारले राजश्व छुट दिएकोमा नेपाली उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । भन्सार राजश्व दर घटाउन व्यवसायीबाट माग अाएकाे छ तर अार्थिक एेनबाट मात्र राजश्व घटाउन सकिने भएकाेले तत्काल केही गर्न सकिदैन भन्सार राजश्व दर घटाउन व्यवसायीबाट माग अाएकाे तर अार्थिक एेनबाट मात्र राजश्व घटाउन सकिने भएकाेले तत्काल केही गर्न नसकिने राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना बनाउँछन् । भन्सार बढाउँदा धेरै फाइदा हुन्छ । व्यापार घाटा कम हुन्छ । नेपाली उद्योगको संरक्षण हुन्छ । सरकारको राजश्व वृद्धि हुन्छ । उपभोक्ता गुणस्तरहिन सामान प्रगोग गरि ठगिने समस्या हुँदैन । मूल्यवृद्धि खड्काका अनुसार जस्ता पाताको मूल्य रंगिनमा प्रति बण्डल ८ हजारदेखि ११ हजार रुपैयाँ पर्छ । भूकम्पपछि जस्ता पाता उद्योगीले मूल्य बढाएर बढी नाफा लिन खोजेको उपभोक्तावादीहरुले भनाई छ । तर मूल्य बढ्नुमा कम्पनीहरुले मौकाको फाइदा लिनको लागि नभई अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण जस्ता पाताको मूल्य वृद्धि भएको उनको दावी छ । साथै, त्यतिबेला लोडसेडिङ अधिक भएकोले मूल्यमा वृद्धि हुन गएको उनले बताए । ‘बेलाबेलामा लोडसेडिङ हुँदा कम्पनीलाई ठूलो नोक्सान भएको छ’ उनले भने–‘तालिकामा लोडसेडिङ नभए पनि दैनिक २०/२५ पटकसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुन्छ र उत्पादनमा धेरै क्षति हुने गरेको छ ।’ विद्युत आपूर्ति नियमित मात्र भईदिएमा पनि उत्पादन लागत कम हुने उनी बताउँछन् ।
जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि रणनीति बनाउदै लगानी बोर्ड, सीईओ अधिकारी भन्छनः समय थपिरहन सकिन्न
काठमाडौ । म्याद थप गर्दा पनि जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि लगानी बोर्ड आन्तरिक रणनीति तयारीमा जुटेको छ । लगानी बोर्डको एक समूहले हालसम्म भएको प्रगतिको अध्ययन र आगामी दिनमा आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा रणनीति बनाउन थालेको हो । जीएमआरले पाएको थप समय सोमबार सकिदै छ । उसले ६ महिनाअघि नै लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । लगानी बोर्डसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने कार्यक्रम तय भएकाले दशैअघि यस विषयमा निर्णय नहुने संभावना छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि आन्तरिक मूल्याँकनको तयारी थालिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । पीडीए भएपछि २ वर्ष र त्यसपछि गत वर्ष १ वर्षका लागि म्याद थप गर्दा पनि उसले लगानी जुटाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाई छ । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे सीईओ अधिकरीले भने “पटकपटक म्याद थप गर्न सकिन्न । जीएमआर ठोस योजनाका साथ आउनु प¥यो ।” गत साता काठमाडौ आएको जीएमआरको टोलीले भूकम्प र नाकावन्दीपछि थप गरेको समय कम भएको र सरकारले वनको जग्गा र अन्य काममा ढिलाइ गरेकाले पुनः म्याद थप्नु पर्ने प्रस्ताव राखेको उनले जानकारी दिए । कावु बाहिरको अवस्था (फोर्समेजर) रहेको भन्दै समय थप्नु पर्ने उसले जिकिर गरिरहेको छ । सरकारको तर्फबाट पनि वनलगायत केही काममा केही ढिलाइ भएको अधिकारीको भनाई छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट ९ वर्षअघि जीएमआरलाई निर्माण गर्न दिएको माथिल्लो कर्णाली अनिश्चित भएको छ । लगानी बोर्डसंग ३ वर्षअघि गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो भोली सोमबार अर्थात सेप्टेम्बर १८ तारिखसम्म लगानी जुटाइ सक्नुपर्ने छ । बोर्डलाई पनि जीएमआरले आयोजना बनाउनेमा आशंका छ । म्याद थप्न पनि बोर्डलाई नैतिक संकट देखिएको छ । म्याद थप गरे उसले आयोजना बनाउदैन भन्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको छ । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्य्विधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । सरकारले वनको समस्या समधान गरेको छ । पीटीएको कार्य्विधिले गर्दा भारतको एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनीसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन् । पीपीए नभएसम्म बैंकले लगानी गर्देनन् । भारतले पनि कार्य्विधि संशोधनको तयारी थालेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गर्ने भने पनि हालसम्म थालिएको छैन् । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरे पनि वितरण भएको छैन् । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु), सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युत आपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने भनेको छ ।
प्राधिकरणको जोड जलाशययुक्त र अर्धजलासय आयोजना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । कार्यकारी निर्देशकको ‘हट चियर’ मा बस्दा मेरा सामू समस्या र चुनौतीका चाङ थिए भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र सुधारको अवसर पनि उत्तिकै थियो । हाम्रा सामू रहेका समस्या चुनौतीको पहाडलाई छिचोल्न हामीसँग थियो ः यस क्षेत्रको लामो अनुभव, दृढ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास र इमान्दारिता । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको हामीलाई पूर्णरुपमा ढाडस र सहयोग थियो । जसले हामीलाई प्राधिकरणको संस्थागत सुधार एवं पुर्नसंरचना गर्नका लागि प्रोत्साहित र प्रतिबद्ध बनाएको थियो । वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीको उर्जाशील नेतृत्वमा हाम्रो टिम अझ शशक्त भएर अगाडि बढ्न उत्साहित छ । आम नागरिकको हामी प्रतिको विश्वास र सद्भावले हामी थप उत्साहित बनेका छौैं । मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा वर्षात्को समयमा समेत ६ दखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु परेको कहालिलाग्दो यथार्थता थियो । हिउँदमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो । लोडसेडिङ सदाका लागि विदा गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने अभियानमा हामी थियौं । घाटामा रहेको प्राधिकरणको ‘ब्यालेन्स सिट’ लाई नाफाको देखाउने हाम्रो सपना थियो । ऊर्जा मन्त्रीद्धारा जारी ३७ बुंदे कार्यक्रममा समेत यी विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाईएको थियो । सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणको सुधार नै थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्दा आम नागरिकले पत्याउने अवस्था थिएन । तर, माग र आपूर्तिको कुशल तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएमा तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी दृढ थियौं । त्यसै अनुसार विद्युतको चुस्त व्यवस्थापनमा म र मेरो टिम क्रियाशील भयौं र सफलता हासिल गर्यौं । वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली संचालनमार्फत परीक्षणकोरुपमा मूलकभरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति कायम गरी लोडसेडिङ हटाउन सफल भयौंं । त्यो दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु थियो । लक्ष्मीपूजाका दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो । त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानी सहित मुलुकका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रीत भयौं । अन्तत हाम्रो प्रयास सफल भयो । र, मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौं । गार्हस्थतर्फको लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि औद्यौगिक क्षेत्रमा समानरुपमा विद्युत आपूर्ति गर्यौं । उच्च मागको समयमा मात्र उद्योग लोडसेडिङ गर्यौ । यसले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगलाई राहात मिलेको छ भने उत्पादन क्षमतामा समेत बृद्धि भएको छ । सहजरुपमा ऊर्जा आपूर्ति हुनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रले नै फड्को मारेको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा बेलुकाको २ देखि ३ घण्टा बाहेक विद्युत आपूर्तिको कारणले देशभरि लोड सेडिङ छैन । तर भैरहवा लगाएतका देशका केही भूभागमा सवस्टेसन, ट्रान्स्फरमर तथा वितरण लाईन ओभरलोडका कारण केही घण्टा लोड सेडिङ गर्नु पर्ने वाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । यो समस्यालाई निकट भविष्यमा नै समाधान गर्न हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास जारी छ । लोडसेडिङ अन्त्यमा मात्रै चित्त बुझाउने र यसमै रमायौं भने आगामी दिन झन् अध्यारोतर्फ धकेलिन सक्छ । यसतर्फ हामी सचेत भएर लागि रहेका छौं । अलपत्र अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजनाहरुको काम तिब्ररुपमा अगाडि बढाउन हामी प्रयासरत छौं । प्राधिकरण लगायत ऊर्जा क्षेत्रको समग्र पुर्नसंरचना अगाडि बढेको छ । संस्था सुधार एवं पुर्नसंरचनाका हाम्रा प्रयास निरन्तर जारी रहने छ । नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न प्राधिकरणले आउंदा दिनमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा आम जनताको समेत लगानी सुनिश्चित हुने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय भई सोही अनुसार काम अगाडि बढाईएको छ । जुन मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को हो । जलश्रोतको उपयोगबाट राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने यो महत्वपूर्ण कदम हो । अब ठूला जलशाययुक्त, पिकिङ रन फ रिभर जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रीत रहनेछ । हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ । आम नागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएकोे छ । एक वर्षे कार्यकालमा हासिल गरेका मुख्य मुख्य उपलिब्ध (१) वित्तिय सुधारतर्फ ● नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तिय पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरिएको र मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई आंशिकरुपमा स्वीकृत गरेको छ । ● आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा रु. ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख संचालन नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण रु.२ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । ● आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा.८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा.९७ करोड ८९ लाखमा सीमित भएको छ । प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमै आव ०७३÷७४ को घाटा करिव ७ अर्ब ५० करोड हुने प्रक्षेपण थियो । अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि खूद वार्षिक घाटा अझै कम हुने अनुमान गरिएको छ । (२) प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधारतर्फ एक वर्षमा प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधारमा पनि उलेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन् । ● ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी गरिएको छ । ● प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत महशुल वक्यौता असुली लगायतका कार्यलाई मूख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ● विगत १३ वर्षदेखि हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गरिएको छ । ● प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाका कामलाई तिब्रता दिन र त्यस्ता आयोजनामा नेपाली जनताको लगानी सुनिश्चित गर्न कम्पनी मोडलमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको । जसका लागि माथिल्लो अरुण दुधकोसी, तमोर, उत्तरगंगा, आँधीखोला, राहुघाट, मोदी र तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि कम्पनीहरु स्थापना भएका छन् । ● जलविद्युत आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको १७÷१७ प्रतिशत र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहने गरी ‘एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी क्रियाशील बनाइएको छ । ● ट्रान्सफर्मर र विद्युत पोल तथा टावर बनाउन विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना भएका छन् । संघीय संरचना अनुसार हुने गरी क्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना गरिएको । (३) उत्पादनतर्फ ● अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माणाधिन आयोजनाको कामलाई सुचारु गरी निर्माणलाई तिब्रता दिइएको छ । ● दार्चुलामा निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ स्क्विजिङको समस्या समाधान गरी आगामी दुई महिनाभित्र विद्युत उत्पादनको सुनिश्चितता गरिएको छ । ● २०७१ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको त्रिसुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको, आयोजनाको निर्माण २० महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने । यसैगरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ६ महिनाभित्र सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने छन् । ● ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ● प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुमार्फत निर्माण हुन लागेका १४० मेगावाटको तनहुँ र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको, दुवै आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● विनाशकारी भूकम्पछि करिब करिव बन्द अवस्थामा रहेको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरबको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्न विशेष पहल गरिएको छ । ● माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको रोल्वालिङ डाइभर्सनबाट २५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने देखिएकाले आयोजना अघि बढाउन प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । ● विनाशकारी भूकम्पछि बन्द अवस्थामा रहेका चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको काम सुचारु गरिएको छ । सबै आयोजनाहरुको काम हाल द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । ● हिउँदको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, ६९ मेगावाटको मस्र्याङदी, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रलाई पहिलो पटक् पिकिङ गरी अधिकतम क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसका कारण विद्युतको लोड व्यवस्थापनका लागि सहज भएको छ । विद्युत गृहहरुको मर्मत सम्भार लोड सेडिङ व्यवस्थापनमा कम भन्दा कम असर पर्ने गरी वैज्ञानिक तरिकाले कार्यतालिका वनाई गरेको । विद्युत गृहहरुबाट यस वर्ष गत वर्षभन्दा करिव ८ प्रतिशत बढी उर्जा उत्पादन गर्न सफल भएको छ । ● २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स लिई अध्ययन सुरु गरिएको छ । (४) प्रसारणतर्फ ● खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● हेटौडा–कुलेखानी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन (दोस्रो सर्किट) निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● बलाँच अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । ● कोहलपुर–महेन्द्रनगर दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ● चपली १३२÷६६÷११ केभी (९० एमभिए)को सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ । ● देशभरका ओभर लोड भएका करिव १०० एमभिए क्षमताका सव स्टेसनहरुको स्तरोन्नती एवं सुधार गरी स्थानीयरुपमा हुने लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको छ । ● कटैया–कुशहवा र रक्सौला–परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● ढल्केबर सवस्टेसनको निर्माणलाई तिब्रता दिएर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । ● कालीगण्डकी र मस्र्याङदी विद्युत प्रसारण लाइन करिडोरको प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको छ । ● खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको छ । ● पूर्व पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइनको वुटवल–अत्तरिया खण्ड एसियाली विकास बैकको सहयोगमा बनाउनका लागि अध्ययन कार्य गर्न परामर्शदाता छनोटको अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● तुम्लिङटार–तिङला–खिम्ती–सुनकोसी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ । ● लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनका आयोजनाहरुलाई सुचारु गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । ● तराईमा रहेका औद्योगिक करिडोर तथा उद्योगको विकास हुने संभावित क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण र सव स्टेसन निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाइएको छ । (५) वितरण तथा ग्राहक सेवा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने वितरण तथा ग्राहक सेवाबाट गुणस्तरीय सेवा दिने गरी सुधारमा विशेष ध्यान दिइएको छ । ● ट्रान्सफर्मर र मिटर आपूर्तिमा रहेको समस्या समाधान गरी ग्राहकले सहजरुपमा मिटर पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ● ग्राहकले विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरिएको छ । ● स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटर प्रणाली काठमाडौं उपत्यकामा नमुना परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन बोलपत्र आहन गरिएको छ। ● काठमाडौं उपत्यकाका केही मुख्य सडकहरुमा जभाभावीरुपमा राखिएको तारलाई व्यवस्थित गर्न भूमिगत तार विछ्याउने कार्यको बोलपत्र आह्न गरिएको छ । ● विद्युत महसुल वक्यौता असुलीमा तिब्रता दिइएको । नगरपालिकाको नाममा रहेको सडक बत्तिको २०७४ असारसम्मको वक्यौता सरकारले तिरिदिने गरी दोश्रो आर्थिक पुनर्संरचना गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । ● चोरी नियन्त्रणमा लिइएको अग्रसरताका कारण विद्युत चुहावट ३ प्रतिशतले घटेको छ । ● काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न उपत्यकको ४ स्थानमा १३२ के.भी.का न्बक क्ष्लकगबितभम क्गदकतबतष्यल बनाउन बोलपत्र आह्न गरिएको छ । ● रुकुम र जाजरकोटमा केन्द्रीय विद्युत लाइन पुर्याइएको छ । (६) विद्युत व्यापारतर्फ ● नेट मिटरिङमार्फत सौर्य विद्युत खरिदको व्यवस्था गरी घर–घरमा सोलार राख्न प्रोत्साहन गरिएको छ । ● २१ ठाउमा ६१ मेगावाटका ग्रिड कनेक्टेड सोलारको पिपिए अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● उखुको वगासबाट उत्पादन हुने करिव ६ मेगावटको विद्युत खरिद गर्न प्रकृया अगाडि बढाएको निकट भविष्यमा नै पिपिए सम्पन्न हुने छ । ● जलशाययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) दर निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ● विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पीपीएलाई पारदर्शी बनाउन अमेरिकी डलरमा हुने पीपीएको स्पष्ट मार्ग निर्देशन र दर तय गरी लागु गरिएको छ । ● सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा घोषणा गरे अनुरुप करिव ७२७ मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ मा भएको पीपीएलाई संसोधन गरी ‘टेक अर पे’ कायम गरेको । जसले गर्दा ‘टेक एण्ड पे’मा पीपीए गरिएका नीजि क्षेत्रका आयोजनालाई वित्तिय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जान सहज भएको । थप ३१० मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा पीपीए गरिएको । हालसम्ममा करिव ३५०० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरको ‘टेक अर पे’मा पिपिए भएको छ । ● विगत ७ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठक सम्पन्न गरेको । यसले नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आयात गर्दा हरेक वर्ष बढ्ने साढे ५ प्रतिशतको मुल्यबृद्धीबाट प्राधिकरणलाई सिर्जना हुने ठूलो वित्तिय घाटालाई रोक्न सफल भएको छ। आगामी कार्ययोजना ● देशलाई उर्जामा आत्म निर्भर वनाई आर्थिक रुपमा समृद्ध वनाउन जनताको समेत लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरुको द्रुत गतिमा विकास गर्ने । जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजनाहर निर्माणमा विद्युत प्राधिकरणले विशेष पहल गर्ने छ । अन्य बैकल्पिक उर्जाको उचित समिश्रणलाई हुने गरी उत्पादन समिश्रण कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ● देशभित्र पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने । छिमेकी देशहरुसं जोड्ने अन्तरदेशीय उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण गर्ने ● ग्राहकहरुलाई गुण्स्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिकरुपमा सक्षम र सवल वनाउंदै व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने । ● प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने । आगामी वर्ष पनि विद्युत चुहावट करिव ३ प्रतिशतले घटाउने । ● उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने । ● भविश्यमा रातको समयमा खेर जान सक्ने विद्युत र पिकको समयमा हुने मागबीच सन्तुलन कायम गर्न रुपा बेगनास पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यत्ता अध्ययन गरी कार्यन्वयन गर्ने । ● स्मार्ट ग्रीड सिस्टमलाई लागू गर्न ब्याट्री स्टोरेज सिस्टमलाई आवश्यक्तानुसार जडान गर्दै जाने विद्युत गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोयिम आयातलाई कम गर्न विभिन्न ठाउँमा ब्याट्रि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने । ● आगामी १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्ने गरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने । ● विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने । ● अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने । ● विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिने, ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङ्खा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गर्ने । ● आगामी दिनहरुमा प्रणालीमा सुक्खा मौषममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदानका लागि पहल गर्ने । (नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको एक वर्षमा गरेका कामको प्रगति विवरण)
वैदेशिक सहयोग र बजेट खर्च गर्ने क्षमता
गतसाता अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधार विकासमा ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । जलविद्युत प्रसारणलाइन र सडकलगायत अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्न नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गरेको छ । सहयोग सम्बन्धित सम्झौतापत्रका गत साता नै अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधारमा एकैपटक ठुलो रकम सहयोग गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि पनि अमेरिकाको सहयोग युसएआईडीमार्फत सहयोग परिचालन हुदै आएकोमा यो सहयोग अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर बराबरको रकम सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले १३ करोड डलर रकमको योगदान गर्नेछ । यसरी ६३ करोड डलर अर्थात् करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो आयोजना ५ वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यो रकमबाट ३१३ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र सडक विस्तार र पुराना सडक मर्मत सम्भारमा खर्च गरिने योजना छ । नेपालले वर्षेनी खर्बो रुपैयाँको वेदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता पाउदै आएको छ । गत वर्ष मात्रै विभिन्न द्धिपक्षिय र बुहपक्षिय दातृनिकायले झण्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो वर्षपनि ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ । नेपालमा ठुला पुर्वाधारमा लगानी समस्या छैन् । विभिन्न दातृनिकाय सडक, पुल, जलविद्युत, सिंचाइलगायत अन्य पुर्वाधारको क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार छन् । वैदेशिक सहयोग छ, तर खर्च गर्ने क्षमता नहुदा सहयोग कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । ठुलो सहयोग रकम खर्च नभएर फिर्ता गएका पनि छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ । यो वर्ष पनि यही अवस्था दोहरिने संभावना त्यत्तिकै छ । खर्च गर्न नसकेको भन्दै दाताहरुले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिदै आएका छन् । नेपालमा विशेष गरी पुँजीगत खर्च नहुनुको मुल कारण तयारी अवस्थामा नरहेको आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु नै हो । गत वर्ष फास्टट्रयाक, निजगढमा निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसकी अर्बो रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यी आयोजना तयारी अवस्थामा नभइ अर्बो रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । वर्षेनी बजेटको आकार बढ्दै गएको छ तर सरकारले खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुदै गएको देखिएको छ । सरकारलाई स्रोतको कुनै समस्या छैन तर समस्या छ खर्च गर्नका लागि इच्छाशक्तिको । सरकारले पटकपटक खर्च बढाउने बताउदै आएको छ । गत वर्ष पनि झण्डै ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० प्रतिशत हारहारीमा भएको छ । अमेरिकाले पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि ठुलो सहयोग गरेको छ । यो सहयोग परिचालन भएमा मुलुकमा देखिएको विद्युत प्रसारणलाइनको समस्या समधान हुनुका साथै सडक विस्तारमा ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ विधिसंगत ढंगले लक्षित कार्यक्रममा गर्न सके मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठुलो सहयोग पु¥याउने छ । यस्तै ठुलो रकम लगानी भएपछि यसले स्वेदेशमै ठुलो जनसंख्यालाई रोजगारीको अवसर दिने संभावना त्यत्तिकै छ । अमेरिकाले ५ वर्षभित्र खर्च गर्न नसके एमसीसीमार्फत दिन लागेको रकम फिर्ता लैजाने भनेको छ । ५ वर्षमा खर्च गर्न सकिएन भने यो रकम फिर्ता जाने निश्चित छ । त्यसैले सही परियोजना छनौट गरेर काम थाल्नु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमता बढाउन जरुरी देखिएको छ । अहिलेको खर्च गराइको प्रवृत्तिले केही अर्ब खर्च भएपनि ठुलो रकम फिर्ता जाने संभावना त्यत्तिकै छ । त्यसैले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।
सात वर्षको प्रयासपछि बिममा बिजुली बल्यो
बेनी । म्याग्दी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–७ बिम गाउँमा सात वर्षको प्रयासपछि बल्ल बिजुली बलेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्र र स्थानीयवासीको लगानीमा गरिएको विद्युतीकरणको परीक्षण सफल भएपछि नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिएको वडाध्यक्ष रेशम जुग्जाली (सुविन)ले जानकारी दिनुभयो । बिममा २०६७ सालमा विद्युतीकरणका लागि पोल गाड्नेलगायतका काम गरिएको थियो । वडाध्यक्ष जुग्जालीका अनुसार साविकको बिम गाविसको ६ र ७ नं वडाका सबै घरधुरीमा र १, २, ३, ४ र ५ नं वडाका केही भागमा विद्युतीकरण गरिएको छ । पहिलो चरणमा गरिएको विद्युतीकरणबाट १८५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । विद्युतीकरणका लागि उपभोक्ताले प्रतिघर रु सात हजारका दरले रु १२ लाख ९५ हजार संकलन गरेको वडाध्यक्ष जुग्जालीले बताए । प्राधिकरणले मुख्य प्रसारण लाइनको पोल, तार र ट्रान्सफर्मर, जिल्ला समन्वय समितिले गत आवमा २८ वटा पोल, उपभोक्ताबाट संकलित रकमबाट शाखा लाइनको तार र पोल खरिद गर्ने, तार तान्ने तथा वाइरिङको काम गरिएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । स्थानीयवासी तथा युके, हङ्कङलगायतका देशमा रहेका बिमवासीको सक्रियतामा गाउँमा लघु जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत्को प्रयोग गरिएको थियो । यसैबीच छिमेकी धौलागिरि गाउँपालिकाको ताकममा केन्द्रीय विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ । धौलागिरि गाउँपालिकाको ताकम, मुना, मुदी, लुलाङ, गुर्जा, मराङ र मल्कवाङवासी अझै पनि लघु जलविद्युत्, सोलार र टुकीको उज्यालोमा बस्न बाध्य छन् । –––
साढे ५ लाख सञ्चयकर्ताबाट २ खर्ब ४५ अर्ब परिचालन, सबै बचतकर्तालाई सेयर दिन घोषणा
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले एक वर्षमा ३० अर्बले लगानीयोग्य रकम बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड रहेको रकम गत आवमा दुई खर्ब ५३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले निजामति, जंगी र प्रहरी सेवाका साथै शिषक, सार्वजनिक संस्थान तथा निजी प्रतिष्ठानका ५ लाख ५० हजार भन्दा बढी कर्मचारीको सञ्चित रकम व्यवस्थापन गरेको छ । ५३ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन अर्थ राज्य मन्त्री उदयशमशेर जवराले कोषले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम ब्याजको अंशबाट व्यहोरिने गरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना खाका तयार गरी लागु गरिने बताए । सो अवसरमा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्दै कोषका कामु प्रशासक दीपक रौनियारले सञ्चयकर्ताको सेयर लगानी सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोषले नाफा मुलक परियोजनामा सेयर लगानी विस्तार गर्ने नीति लिएको उनले बताए । कोषले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बचतबाट सञ्चयकर्तालाई १२७.९२ करोड मूनाफा प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिए । जगेडा कोषमा ६ अर्ब २८ करोड रकम रहेको छ भने अन्य दायित्व तथा व्यवस्था दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कुल लगानी दुई खर्ब ४३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अनुमानित बचत एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हाल कोषले सञ्चित कोषमा आठ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३को सुरुको सञ्चय कोष मौज्दातको आधारमा सञ्चयकर्तालाई ०.६५ प्रतिशत मूनाफा छुट्टै खातामा लेखांकन गरी उनीहरुको ४० प्रतिशत सेयर लगानी सुनिश्चित हुने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष, विद्युत प्रधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित बेतन कर्णाली हाईड्रोपावर कम्पनी स्थापना गरेको उनले जानकारी दिए । कोषले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाका लागि हालसम्म पूँजीकृत सहित १२ अर्ब ६७ करोड ७८ लाख कर्जा प्रवाह गरिसेकेको जानकारी दिएको छ । ४५६ मेगावाटको यो परियोजनाका लागि कोषले १० अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आव २०७३÷७४ मा कोषले १२५ वटा संस्थाका २५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराएको जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आवमा कोषले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराई संगठित क्षेत्रमा कोषको दायरा विस्तार गर्ने नीति ल्याएको थियो । वार्षिकोत्सवमा लामो समयसम्म सेवा गर्ने कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक र २०७४ को एसईई परीक्षामा सफल हुने कर्मचारीका छोराछोरीलाई शैक्षिक पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो । एप्स सार्वजनिक कोषले सञ्चयकर्ताको सुविधाका लागि ’नयाँ एप्स’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा मूख्य सचिव राजेकिशोर क्षेत्रीले सो एप्सको उद्घाटन गरेका छन् । एप्सबाट सञ्चयकर्ताले कर्जाकारे जानकारी लिन मिल्ने र युजर प्रोफाइल पनि बदल्न मिल्ने उनले जानकारी दिए ।
स्वाभिमान माईक्रोफाइनान्सले ६ करोड चुक्ता पूंजी पुर्याउने, १:२ हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । स्वाभिमान माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभाले चूक्ता पूंजी ६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारण विद्यमान चूक्ता पूंजीको १:२ अर्थात १ कित्ता बराबर २ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुको साथै संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट श्री सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, कैलाश बिकाश बैंकको तर्फबाट श्री कृष्ण प्रसाद अर्याल, श्री मधुसुदन कुमार श्रेष्ठ र श्री गिरिराज पाठकलाई संचालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित समेत गरेको छ । संचालक समितिको बैठकले समितिको अध्यक्षमा श्री सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ । हाल कम्पनिको केन्द्रीय कार्यालय तिलोत्तमा न.पा.वडा नं. ६, रुपन्देहीमा स्थापना भएको छ । यस वित्तीय संस्थाले १० वटा शाखा कार्यालय मार्फत लघुवित्त बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । संस्थाको २०७४, भादौसम्म ग्राहक संख्या ३३२८, ऋणी संख्या १८२०, कर्जा १३ करोड, बचत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । साथै संस्थाले चालु आ.ब.मा थप ७ वटा शाखा कार्यालय बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कैलाश विकास बैंकद्वारा प्रवर्धित यस कम्पनिमा प्रतिष्ठित उद्मोगी, व्यवसायी, बैंकर तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरुको लगानी रहेको छ ।
दशैं बिदामा विदेश घुम्न जानेलाई ट्राभल कम्पनीका यस्ता छन् ‘टूर प्याकेज’,
काठमाडौँ । पर्यटकीय याम सुरु भएसँगै दशैँ, तिहार, छठलगायत महत्वपूर्ण चाड पर्वलाई लक्षित गरेर व्यवसायीले विशेष ‘टूर प्याकेज’ धमाधम ल्याइरहेका छन् । चाडपर्वमा लामो बिदा मनाउने र पर्यटकीय चहलपहल बढ्ने समय भएकाले नेपालका ट्राभल एन्ड टूर कम्पनीले विभिन्न प्याकेज बनाएर पर्यटक आकर्षण गर्न यतिखेर आकर्षक कार्यक्रम ल्याइरहेका हुन् । यसै सन्दर्भमा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यले ‘नेचर रिट्रिट टुर एन्ड ट्राभल्स’ले चाडपर्व लक्षित गरेर विशेष ‘टूर प्याकेज’ ल्याएको छ । सेवामा विविधीकरण गर्दै कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने पर्यटकलाई स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । पाँच दिन र सात दिनको टूर प्याकेजमा पर्यटकीय गन्तव्य घुमघामसँगै स्वास्थ्य उपचार पनि उपलब्ध गराइनेछ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नयाँ टूर प्याकेज ल्याइएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अभिषेक अर्यालले जानकारी दिए। नेपालबाट जाने पर्यटकका लागि हाल थाइल्याण्डको चर्चित सिकारिन अस्पतालमा उपचार उपलब्ध गराइने छ । त्यहाँ हाडर्जोनी र नशासम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार पाउने छन् । विदेशी पर्यटकका लागि नेपालमा योगा चिकित्सा, थेरापी आदि उपचारको व्यवस्था मिलाइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर हुँदै युरोपसम्म यो प्याकेज बिक्री गरिरहेको छ । लाजिम्पाटस्थित एमई ट्राभल एण्ड टुरले पनि पर्यटकलाई आकर्षण गर्न ‘भिन्न टूर प्याकेज’ ल्याइएको जनाएको छ । जसमा थाइल्याण्ड, मलेसिया, सिंगापुर तथा युरोपका गन्तव्यमा सेवाग्राहीले विशेष छुट तथा अफर पाउनेछन् । फ्रान्समा रेष्टुराँ व्यवसाय गर्दै आएका गैर आवासीय नेपाली कमलराज अधिकारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाई विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्न कम्पनीले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताए। उक्त कम्पनीका अध्यक्ष रहनुभएका अधिकारीले (माउन्ट एभरेष्ट) समूहअन्तर्गत नेपालको कृषि, हस्पिटालिटी, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी सुरु गरिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्यका साथ होटल व्यवस्थापन र नर्सिङ कलेज पनि चाँडै स्थापना गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । नेपालका ठूला र नाम चलेका ट्राभल एण्ड टूर कम्पनीले पनि विभिन्न गन्तव्यमा जाने स्वेदेशी तथा विदेशी सेवाग्राहीका लागि आकर्षक अफर ल्याएका छन् । यो याममा विदेशी पर्यटक नेपालका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा, चितवन, लुम्बिनी तथा चर्चित पदयात्रामा निस्कने गर्छन् भने धेरै नेपाली विदामा घुमफिरका लागि लोकप्रिय एसिया तथा युरोपका गन्तव्यमा जाने गर्छन् । सेवाग्राहीको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी व्यवसायीले पनि सोही किसिमका प्याकेज ल्याउने गरेका छन् । रासस
