फुलमाया फाउण्डेशनद्धारा गायक गुरुङलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । कुशल गायक तथा एरेन्जेर पुर्ण गुरुङ लामो सामयदेखि विरामी परेका छन् । उनको मृगौला फेरेको ९ बर्ष पछि पुनः मृगौलामा समस्या देखिएको छ । एक महिना भन्दा बढि लामो समयदेखि गुरुङ त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराईरहेका छन् । गुरुङकी श्रीमती सुमी श्रेष्ठ श्रीमानको उपचारका लागि गुरुङसँगै अस्पतारमा रहेकी छन् । गुरुङको उपचारका लागि केही दिनअघि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, ईन्द्रणी परिवारलगायतले आर्थिक सहयोग गरेका थियो । त्यस्तै, बिहिबार फुलमाया फाउण्डेशनको टोलीले पनि गुरुङको उपचारका लागि सहयोग गर्न अस्पतालमा नै पुगेर गुरुङकी श्रीमती सुमीको हातमा २० हजार रूपैयाँ नगद हस्तान्त्ररण गरेको छ । गायक गुरुङको उपचारका लागि सहयोग गर्न फुलमाया फाउण्डेशनको तर्फबाट सुस्मिता तमु थेबे लिम्बु, द्रोर्णराज महत, सिर्जु मगर, अनुस्का सुनुवार, लिला गिरि, सुरज लामिछाने, आयुस्का सुनुवार, चुडामणि बिसि, अनु गुरुङ, फाउन्डेसनको तर्फका अध्यक्ष बिरही कार्की, महासचिव सुमन बैरागी, सदस्य संगीता श्रेष्ठ, अर्जुन गुरुङ, पत्रकार दिनेश थापालगायत अस्गताल पुगेका थिए ।
सवारी साधनको ‘ब्लू बुक’ नविकरण गर्न लाइन बस्ने झण्झट सकियो, अब घरबाटै सुविधा पाइने
काठमाडौं । सवारी साधनको सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लू बुक) नविकरण गर्न र कर तिर्न तपाई घण्टौ लाइन बसेर हैरान हुनुभएको छ ? चिन्ता नगर्नुस् । अब घरमै बसेर सवारी साधनको ब्लू बुक नविकरण, कर तिर्न र बीमा गर्न सकिन्छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सहकार्यमा जिन्जर मार्केर्टिङ सर्भिस प्रा लिले सवारी धनीका लागि नविकरण, कर र बीमा सेवा दिने एकिकृत सेवा ल्याएको छ । व्यस्त मानिसहरुको लागि लक्षित गरेर यो सेवा शुरु गरेको जिन्जर मार्केर्टिङ सर्भिस प्रा लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौरवमान शेरचनले बताए । ‘उद्योगी, व्यवसायी, कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनमा काम गर्ने व्यस्त समूदायले हाम्रो सेवा निकै मन पराउनु भएको छ’ उनले भने–‘ब्लु बुक नविकरण गर्न, सवारी कर तिर्न कम्तिमा आधा दिन लाग्छ । व्यस्त मानिसहरु कि अफिसमा विदा लिएर कि कार्यालयलाई झुक्याएर सवारी नविकरण तथा कर तिर्न जाने गरेको पायौं । उनीहरुका लागि लक्षित गरेर यो सेवा ल्याएका हौं ।’ कम्पनीले दुई पाङ्ग्रे सवारीको ब्लू बुक नविकरण गर्नका लागि ३५० रुपैयाँ सेवा शुल्क बापत लिनेछ । चार पाङग्रेका लागि ५ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । कम्पनीले ब्लु बुक नविकरण र कर भुक्तानीको सेवा शुल्क लिए पनि सवारी बीमा गर्दा कुनै शुल्क नलिने उनले बताए । बीमा गर्दा बीमा कम्पनीले ग्राहकलाई दिने छुट समेत सवारीधनीलाई नै दिने उनले बताए । ‘ब्लु बुक नविकरण गर्न, सवारी कर तिर्न कम्तिमा आधा दिन लाग्छ । व्यस्त मानिसहरु कि अफिसमा विदा लिएर कि कार्यालयलाई झुक्याएर सवारी नविकरण तथा कर तिर्न जाने गरेको पायौं । उनीहरुका लागि लक्षित गरेर यो सेवा ल्याएका हौं ।’ ‘हामीले यसै साता सेवा शुरु गरेका हौं, ‘एकवाना’ नामक कम्पनीको प्रमुख र ३५ जना कर्मचारीले पहिलो दिन नै हाम्रो सेवा लिने बताउनु भएको छ । धेरै कम्पनीबाट फोन आएको छ,’ शेरचनले विकासन्युजसँग भने । अर्डर गरेको दुई दिनमा घरमै नविकरणसहित ब्लू बुक ल्याइदिने कम्पनीका कस्टमर सर्भिस एक्जेक्युटिभ पुजन श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘हामी ग्राहकको व्यस्ततामा सहायता गर्न चाहन्छौं । ग्राहकको चाहेअनुसार उहाँहरुको घर वा अफिसमै ब्लूबुक नविकरण र कर तिरेर ल्याइदिन्छौं ।’ यस कम्पनीले हाल चावहिल, भाटभटेनी, नयाँ बानेश्वर, माछापोखरी, न्यूरोड र कुमारी पाटी गरी ६ स्थानबाट यो सेवा शुरु गरेको छ । यस सेवाको लागि मात्र कम्पनीले २५ जना कर्मचारी खटाएको छ । जिन्जर मार्केर्टिङ सर्भिसले बीमा कम्पनीहरुलाई सपोर्टिङ सेवा थालेको छ । यो सेवा नेपालमा नयाँ हो । कम्पनीले डेढ वर्षदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थागत एजेन्टको रुपमा काम गर्दै आएको थियो । ‘जीवन बीमा तर्फ सबैभन्दा राम्रो कम्पनी नेपाल लाइफ देखियो र हामीले सोही कम्पनीको कर्पोरेट एजेन्ट भएर काम गरेका थियौ’ शेरचनले भने–‘निर्जीवन तर्फ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा ठूलो हो, सेवा पनि राम्रो छ, दावी भुक्तानी पनि छिटो गर्छ, त्यसैले यस कम्पनीसँग साझेदारी शुरु गरेका हौं ।’ बीमा सेवाको मार्केटिङमा जुटेको यो कम्पनीमा ३५ जना कर्मचारी छन् । बीमा क्षेत्रमा जनचेतना र बजारीकरणको कमी रहेको उनले बताए । ‘जीवन बीमा, स्वास्थ्या बीमा, सम्पत्ति बीमाको महत्व मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । साथै बीमा सेवा प्रदायकले बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ’ उनले भने ।
इलाम नगरपालिकाको बजेट ६४ करोड ७० लाख
इलाम । इलाम नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय पारित गरेको छ । बजेटमा रु २२ करोड ५५ लाख सशर्त अनुदान छ । पारित बजेटको चालू खर्चतर्फ ११ करोड ४१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ सडक पूर्वाधारमा नौ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नाली निर्माण, विस्तार तथा सुधारमा १० लाख, खानेपानी सुधार विस्तारमा रु एक करोड ६७ लाख ५१ हजार, सिँचाइमा रु चार लाख १५ हजार, सार्वजनिक भवनमा पाँच करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा खेलकुद पूर्वाधारमा ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नगरसभाले सुत्केरी स्याहारमा पोषिलो खाना र न्यानो कपडाका लागि १५ लाख रुपैयाँ, नगरभित्रका ११५ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक रु एक हजार भत्ता, करुणा फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा ८५ लाख रुपैयाँको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको सो नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।
एसियाली सहरहरुमा फेरि प्रचण्ड गर्मी दोहोरिने, जलवायू परिवर्तनको असर भयावह
मनिला । एसियाली मुलुकहरुमा अहिले मनसुनी वर्षा जारी छ, र महिनौं लामो गर्मीबाट राहतको श्वास लिन सकिने अवस्था छ । तर के गर्नु, यो प्रचण्ड गर्मी फेरि दोहोरिनेछ र एसियाली सहरहरुमा असाध्यै भयावह स्थिति सिर्जना हुनेछ । हो, ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी इलाकामा गर्मीको अनुभव हुनेक्रम दुईगुणाले वृद्धि भइसकेको छ – र सन् २१०० सम्ममा त्यस्तो अवस्था दश गुणाले वृद्धि हुँदैछ । आजै नसोचे, त्यतिखेर परिस्थितिलाई उल्टाउन सकिने छैन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र पोट्सड्याम इन्स्टिच्यूटले गरेको एसियाली जलवायू जोखिमको पहिलो विस्तृत अध्ययनले जलवायू परिवर्तन विरुद्ध एसियाली सहरहरुले सबैभन्दा बढी संघर्ष गर्नुपर्ने देखाएको छ । यथार्थमा, निरन्तर तात्नेक्रममा रहेको यस पृथ्वीमा भयावह दुस्परिणामहरु देखा पर्नेछन्, जस्तै जलवायूसँग सम्बन्धित गम्भीर घटनाहरु, समुद्री सतह उकासिने, पर्यावरणका कारण सिर्जित आप्रवासन, र सामाजिक तनावमा वृद्धि । यी घटनाक्रमहरु बढी मात्रामा सहरी इलाकाहरुमा देखा पर्नेछन् । एसियामा यो मूलरुपमा सत्य सावित भइरहेको छ । यी सहरमा कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्दछन् र कूल आर्थिक उत्पादनको झण्डै ८० प्रतिशत स्थान ओगट्छ । सन् २०५० सम्ममा, एसियाली सहरी जनसंख्या झण्डै दोब्बर भई तीन अर्ब पुग्नेछ । कुनै नयाँ जलवायू प्रयत्न नगरिए यस क्षेत्रका सहरहरुले आगामी २० वर्षभित्रै विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आधाभन्दा बढी हिस्सा लिनेछ । यस्तो गम्भीर परिदृश्यलाई पनि नजरअन्दाज गरी सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । तथापि, जलवायू परिवर्तनको असरबाट सिर्जित खतराले यो परिदृश्यमा नयाँ संकट थपिदिएको छ । र, एसियाका पछिल्ला आर्थिक प्रगतिमै संकट निम्त्याउने किसिमबाट जलवायू परिवर्तनले भूमिका खेल्दैछ । जलवायू सिर्जित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जति बढी समय लिइन्छ त्यति नै भयावह स्थिति सिर्जना हुनेमा शंका छैन । साथै हामीले चेतावनी पनि खासै पाएका हुँदैनौं, किनभने जलवायू सिर्जित असरहरु सामान्यतया सोझो रेखाबाट हिँड्दैन, र कुनै निश्चित विन्दुमा पुग्नासाथ यो एकाएक ज्यादै शक्तिशाली रुपमा उत्पन्न हुन्छ । जहाँसम्म, एकातिर एसियामा जलवायू प्रभावको आँकलन गर्नेतर्फ पर्याप्त काम हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ जोखिमयुक्त क्षेत्रको सुरक्षालाई सबलीकृत गर्न वा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्न ज्यादै कम काम भएको छ । यस क्षेत्रमा थोरै जमिन, जलस्रोत र ऊर्जाको प्रयोगमार्फत न्यून कार्बनयुक्त वृद्धि रणनीति अबलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यी रणनीतिहरुले तिब्र सहरीकरणलाई मत्थर बनाउन मद्दत गर्नेछ । सहरीकरणले स्वाभाविक रुपमा ज्यादै बढी निर्माण, सडक जाम र निजी सवारी खपत गर्दछ जसको प्रभाव स्वरुप सहरहरु “तापीय खाल्डो” मा रुपान्तरण हुनेछन् । अहिलेकै मार्गमा अघि बढिरहे एसियाली जमिनको तापमान सन् २१०० सम्ममा ६ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ जुन पूर्व– औद्योगिक स्तरभन्दा बढी हो । मानिसमा विभिन्न किसिमका रोगको संक्रमण बढ्नेछ र ताप सिर्जित तनाव वा प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वास र अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट मानिसको मृत्यु हुनेछ । मानवीय क्षतिका अलावा उच्च तापक्रमले कृषि र औद्योगिक उत्पादकत्वमा क्षति पुग्नेछ । जलवायू-सिर्जित आप्रवासनको तिब्र वृद्धिका कारण एसियाली सहरहरुले अर्को समस्याको सामना गर्नु पर्नेछ । पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिए यस्ता आप्रवासीहरु स्थायी रुपमै तल्लो स्तरका नागरिकमा दर्ज हुनेछन् । रोजगारी उपलब्ध भइहाले पनि जनसंख्याको भिडभाडले सहरीमा गम्भीर संकट निम्तिने छ । सहरी योजना र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सहरी जनसंख्याका निम्ति वर्तमान एवं भावी तापीय–सहिष्णु स्तर मूल्याँकन गर्ने सहज र तथ्यपरक विधि हामीलाई जरुरी छ । हामीलाई सहरी तापीय तनाव घटाउने रणनीतिहरु पनि आवश्यक छन् जसमा सहरको केन्द्रीय संरचनालाई विस्तार गरी नयाँनयाँ बस्ती बसाउने कार्य हुन सक्दछ, र प्राकृतिक सम्पदालाई जैविक–करिडोर र हरित स्थलमार्फत बचाउ गर्न सकिन्छ । तर जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जित संकट तापमानको वृद्धि मात्र होइन । गम्भीर मौसमी अवस्था, जस्तै खडेरीदेखि बाढीसम्म तिब्र हुनेछ र यो दोहोरिने सम्भावना अझै बढ्नेछ । एसियामा, बढ्दो वर्षा र खतरनाक रुपका समुद्री आँधीले खाद्य उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी पुग्नेछ, र ग्रामीण क्षेत्रको आयआर्यजनमा प्रभाव पार्नेछ । उदाहरणका लागि, श्रीलंकामा सन् २०५० सम्ममा धानको उत्पादन २० प्रतिशतसम्मले घट्नेछ, फिजीमा कन्दमूलको उत्पादनमा ३६ प्रतिशतसम्मले गिरावट आउनेछ । यी सबै परिस्थिति समुद्री सतहमा हुने वृद्धिका कारण उत्पन्न हुनेछ, र यो यसै शताब्दीको अन्त्यसम्ममा करिब १।४ मिटर ९४।६ फिट० ले उचालिनेछ । यसैका कारण समुद्री तटीय धेरै मुलुकको १० प्रतिशतसम्म जमिन समुद्रले ढाक्नेछ । पेरिस जलवायू सम्झौता अन्तर्गत देशहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेको खण्डमा कूल समुद्री–सतह वृद्धिलाई आधाले नै घटाउन सकिनेछ, र महत्वाकाँक्षी योजना अगाडि बढाइए अझ सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ । तर, अहिलेकै पदचिन्हमा एकदुई दशक अघि बढ्ने हो भने समुद्री सतहमा नाटकीय किसिमबाट वृद्धि हुनेछ, र त्यसको असर अस्वाभाविक हुनेछ । स्वभावतः जनसंख्याले पहिल्यै भरिभराउ एसियाली समुद्री तटीय क्षेत्रहरुमा जोखिम सर्वाधिक छन् र उनीहरु पहिल्यैदेखि बाढीको तिब्र चपेटामा बाँचिरहेका छन् । र त्यो जोखिम थामिने अवस्थामा देखिन्न । बंगलादेश, भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम जस्ता मुलुकका तटीय इलाकामा बसोबास गर्नेहरुमा यो खतरा सन् २०६० सम्ममा दोब्बर हुनेछ । सन् २०५० भित्र बाढीका कारण तिब्र वार्षिक आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने अनुमान गरिएका विश्वका ठूल्ठूला २० सहरमध्ये एसियामै १३ वटा छन् । एसियाली मुलुकका तटीय इलाकामा परिस्थिति भयावह बनिरहेको विषयमा सरकारहरुले खासै महत्व दिएका छैनन् र यसलाई योजना निर्माण प्रक्रियामा समावेश पनि गरिएको छैन । पर्याप्त ज्ञान र तयारीको पनि अभाव छ । आर्थिक क्षति र क्षति न्यूनीकरणबाट हुने आर्थिक लाभका बारेमा विधिसम्मत विश्लेषण हुन सकेको पाइन्न । जमिनको सही सदुपयोग र पर्यावरण–आधारित विधिजस्ता सामान्य पहललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, तर यसको प्रभावकारिताका बारेमा पनि कमै अध्ययन भएका छन् । बंगलादेश र भारतजस्ता मुलुकका तटीय सहरमा ऊर्जाका पूर्वाधार निर्माणमा बाढीले अर्को समस्या निम्त्याउनेछ । कम्तीमा, आगामी बाटो स्पष्ट छ: बलियो क्षेत्रीय साझेदारी । यस्तो साझेदारीले ऊर्जाका कठिनाइ कम गर्न मद्दत गर्नेछ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र जलवायू–अनुकूल आपूर्ति सञ्जालले ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुग्नेछ । एसियाको व्यापक आकार, जनसंख्या र आर्थिक महत्व रहेको परिस्थितिमा जलवायू परिवर्तनका असरलाई न्यून गर्न एसिया नै विश्वव्यापी प्रयत्नको केन्द्र हुनु पर्दछ । धेरै किसिमबाट एसियाली सहरहरुमा विश्वकै भविष्य अन्तरनिहित छ । यसलाई सुरक्षित गर्न उनीहरुले सम्पूर्ण प्रयास गर्नु आवश्यक छ । (हान्स जोचिम सेल्हुनबर पोट्सड्याम इन्स्टिच्यूटका निर्देशक तथा बामबाङ सुसानतोनो एसियाली विकास बैंकका दिगो विकास सम्बन्धी उपाध्यक्ष हुन् ।) रासस/प्रोजेक्ट सिन्डीकेट
सुरुभयो राष्ट्रसंघीय महासभा, के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डि रुजबेल्ट र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेकै बेला कल्पना गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका चार खास उद्देश्य थिए । ती चार उद्देश्य थिए-दोस्रो विश्वयुद्धबाट क्षतविक्ष भएको विश्वको भौतिक र मानसिक पुनर्निर्माण गर्ने, विश्वका सबैदेशहरुबीच दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा कोरिएको शत्रुताको रेखा मेटाएर शान्ति र सद्भाव कायम गर्ने, समृद्ध र समुन्नत विश्व बनाउने र सम्भावित अर्को विश्वयुद्धको सम्भावनालाई जन्मिनै नदिने । उनीहरुको यो परिकल्पनाबाट सन् १९४५ को अक्टोबर २४ मा विश्व संस्था (वल्र्ड वडी) का रुपमा जन्मिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले यी उद्देश्य पूरागर्न शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरुको मस्यौदा गरिरहेकै बखत यता विश्वका ठूला शक्तिहरुका बीच ‘कोल्ड वार’ शीतयुद्धको गर्भाधान पनि हुदैथियो । सम्भवत त्यही शीतद्धको बढ्दो उष्ण रुप हो यो जसले आजका दिनसम्म आइपुग्दा आणविक हतियारको उत्पादन मात्र गरेन परीक्षणका नाममा कोरियाली प्रायद्धीपमा छ म्याग्निच्युड भन्दा बढीको भूकम्प नै ल्याइरहेको छ । तर आजभन्दा सात दशकअघिको उहाँहरुको यो परिकल्पना बमोजिम विश्व शान्ति, भाइचारा र सहअस्तित्व निर्माणमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सफल हुन सकिरहेको छैन । आज पनि विश्वमा विश्वयुद्ध त छैन तर त्यो भन्दा झनठूलो युद्ध छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले परिकल्पना गरेजस्तो आणविक हतियारबिनाको विश्व छैन र उत्तर कोरियातिर आणविक शस्त्र प्रदर्शनको होडमा हाइड्रोजन बम नै परीक्षण सुरु भएको छ । यता इराक, अफगानिस्तान, सिरियामा जारी हिंसाको झन कुरै नगरौँ । लिबियाका शासक कर्णेल गद्दाफि यस्तै युद्धबाटै मारिए भने उता सिरियामा गएको पाँच बर्षमा झण्डै चार लाखको ज्यान गृहयुद्धनामको निहुँबाटै गएको छ । अनि हिंसाका नयाँ नयाँ रुपहरु विश्वका विभिन्न भूगोलबाट उदाउँदो छन् । पछिल्लो समय म्यानमारका कम्तीमा पाँच लाख मुस्लिम समुदायले बडो कष्टपूर्ण जिवनयापनको सुरुवात नाफ नदीको बङ्गलादेशतर्फको किनारबाट सुरु गर्दैछन् । यसले अबका दिनमा अर्को कस्तो रुप लिने हो त्यसको अनुमान अहिल्यै गर्दा चाँडै हुनेछ । यी सबै युद्ध हुन् तर विश्व युद्ध हैनन् । विश्व युद्धको अन्त्य सन् १९४५ को अगष्ट ९ मा नागासाकीमा अमेरिकाले बम हानेसँगै भएको हो । त्यसको तीन दिनअघि जापानकै हिरोसिमा समेतमा भएको बम हमलाबाट करिब साढे तीन लाख नागरिकको ज्यान गएको थियो । र भौतिक क्षतिको कुरा गर्दा ती दुई सहरको पूरै संरचना नै ध्वस्त थिए भन्दा हुन्छ । यो त्यस समयसम्मको सबैभन्दा ठूलो नरसंहार थियो । र यस्तै नरसंहार रोक्नकै लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ नामको यो विश्व संस्थाको जन्म भएको हो र यसको नामाकरण पनि रुजबेल्टले नै गरेका थिए। यस संस्थाले भाषामा कामना गरेजस्तै तेस्रो विश्वयुद्ध त भएको छैन तर दोस्रो विश्वमा ज्यान गुमाएका मानिसभन्दा बढी मानिस त सिरियामा चार बर्षमै मारिइसकेका छन् गृहयुद्धका नामबाट । इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तानमा अहिले पनि कुन दिन कहाँ कति जना मरे भनेर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने काम जारी छ । केहीबर्ष अघिसम्म यो क्रम लिबिया, इजिप्ट लगायतमा थियो । बर्षेनी संसारका लाखौँ नागरिक विस्थापित छन, लाखौँ शरणार्थी बन्दैछन् देशभित्र र बाहिर । यसरी हेर्दा विश्वयुद्धको भन्दा कम्ती बिकराल रुप यहाँ छैन र त्यससमयको जस्तै शीतयुद्ध अहिले पनि देशहरुबीच भित्रभित्रै भुसको आगो झैँ सल्किरहेकै छ । राष्ट्रसंघका विगत कैयौँ बर्षयताका महासभाहरुमा एजेण्डा शान्तिकै छ । विश्वमा शान्तिको स्थापना महासभाको पहिलो एजेण्डा बन्दै गएको छ । तर एकातर्फ राष्ट्रसंघले यो एजेण्डामा छलफल गरिरहेको हुन्छ अर्कोतर्फ आतङ्कवादका जराहरु विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न नाम र रुपले फैलिँदो छ । यसले पछिल्लो समयमा युरोप प्रवेश गरेको छ । यता महासभाको सुरुवातको तयारी भैरहँदा लन्डनको रेल सेवामा यसले हमला गर्न समेत भ्याएको छ । यही आतङ्कवादको सार र रुपसँग लड्ने एजेण्डाहरुमै गएका केही बर्षयता कैयन् शब्द राष्ट्रसंघीय महासभाले खर्चिएको छ । तर सोमबारदेखि न्युयोर्कमा सुरु भएको ७२ औँ महासभाको तात्तातो विषय बनेको छ उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षण । सायद यस महासभाको सबैको मुख्य चासो नै यही बन्नेछ । यसको सङ्केत उद्घाटन भाषण दिनुभएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अभिव्यक्तिले थोरै धेरै गरिनै सकेको छ । उहाँले उत्तर कोरियाले यसरी नै संसारसामु निहुँ खोज्ने हो भने उसलाई ध्वस्त पार्नु बाहेकको अर्को विकल्प अमेरिकासँग नरहेको सङ्केत उनले गरेका छन्। वास्तवमा उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नै नराम्रोसँग उल्लङ्घन गरेको छ । सन् २००६ देखि जारी राखेको उसको यो आणविक परीक्षणको कार्यले पछिल्लो समयमा विस्फोटक रुप लिइसकेको छ । सेप्टेम्बर ३ मा उसले हाइड्रोजन बम नै परीक्षण गरेर संसारमा त्रास फैलाइदिएको छ । त्यसपछि विश्व समुदायले यस्तो बम परीक्षणको औचित्य कुनै पनि हिसाबले पुष्टी हुन नसक्ने हुदा यस्ता कार्य तुरुन्त बन्दगर्न चेतावनी दिइरहेको छ । तर त्यसको विपरीत उसले क्षेप्यास्त्र परीक्षणको काम निरन्तर राखेको मात्र नभई करिब हप्तादिनमात्र अघि उसले जापानको आकासमै पर्नेगरी अर्को आणविक परीक्षण गरेको थियो । यस परीक्षणले आणविक उर्जारहति विश्व निर्माण अभियानमा लागिरहेको र दोस्रो विश्वयुद्धमा आम नरसंहार ब्यहोेरेको जापानका लागि ठूलो चोट पुगेको मात्र नभएर यसरी देशको सीमाको ख्यालै नगरी सुरु भएको शस्त्रको होडले संसारलाई फेरि युद्धको भूँमरीमा पार्ने त होइन भन्ने अर्को त्रास थपिदिएको छ । यतिबेला संसारको र सम्भवत यो महासभाको पनि केन्द्रबिन्दुमा उत्तर कोरिया छ । त्यसमाथि खनिनुभएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । जसरी अमेरिकी नीतिले राष्ट्रसंघका हरेक महासभामा चर्चा र स्थान पाउँथ्यो त्यसैगरी यतिखेर पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको कोरियाप्रतिको नीतिले नै चर्चा पाउने निश्चित छ । त्यसो त उनको धारणा आइसक्यो उत्तर कोरियामाथि सैन्य बाहेकको अर्को कारबाही छैन भनेर । तर पनि यो अमेरिकी धारणामा चीन र रुस तथा अरु शक्तिशाली देशहरु कसरी मिसिन्छन् भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । संसार बाँडिएको छ । उत्तर कोरियामा पनि त्यस्तै छ । कतिपय शक्ति राष्ट्रहरुले उत्तर कोरियासँग सैन्य नभएर वार्ताको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । तर यसप्रति अमेरिका सहमत छैन । तर उसको असहमति जति व्यक्त हुदै छ त्यति उत्तरले पनि आणविक परीक्षणहरुको मात्रा थप्दै गएको छ । उसले वार्ताको लवज अहिलेसम्म निकालेको छैन । त्यसैले पनि वार्ता हो या सैन्य कारबाही भन्ने बारेमा समग्र विश्वको नै एउटै धारणा हुनुपर्ने आसय उत्तरको देखिन्छ । सन् २००१ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आतङ्ककारी हमला भएपछि त्यसपछिका दशक संसारमा आतङ्कवादले राष्ट्रसंघीय महासभामा चर्चा पाएको थियो र यस विरुद्धका कामकारबाही मुख्य एजेण्डा बनेको हो । त्यसपछिका केही बर्षहरु जलवायु परिवर्तन तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यमा केन्द्रित भए पनि पछिल्ला बर्षहरुमा आतङ्कवाद युरोप प्रवेश गरेसँगै फेरि यसैको चर्चा सुरु भएको छ । यस एजेण्डालाई माथगर्दै यस पटकको महासभामा आणविक सस्त्राश्त्रको होडलाई कम गर्न उत्तर कोरियामाथिको दबाबले बढी स्थान लिन सक्छ । जुन अहिलेको विश्वका लागि आवश्यक पनि छ । यस पटकको महासभाको एजेण्डा पनि जनतामा केन्द्रित तथा शान्तिका लागि प्रयास र दीगो पृथ्वीका लागि मर्यादित जीवन भनेर नै राखिएको छ । (अन्तरराष्ट्रिय आलेख सेवा)
प्रवासको कमाइले स्वदेशमा समाजसेवा, एक दशकमा डेढ करोडभन्दा बढी सहयोग
तेह्रथुम । तेह्रथुमको सोल्मामा जन्मिएर हाल अष्ट्रेलियामा कार्यरत राधिका पोखरेलले जन्मभूमिको सेवाका लागि डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेकी छन्। सानै उमेरदेखि गीत-संगीत र समाजसेवामा रुचि राख्ने पोखरेलले अष्ट्रेलियामा कमाएको पैसा जन्मभूमिको सेवामा खर्च गरिरहेकी छन् । सामाजिक क्षेत्रमा सहयोगकै लागि करिब एक दशकको अवधिमा रु डेढ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको पोखरेलले बताइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई उपचार, विपन्न र अनाथ बालबालिकाको पढाइ, छात्रवृत्ति पुरस्कारका लागि अक्षय कोषदेखि खेलकुद, मेला महोत्सवलाई समेत पोखरेलले आर्थिक सहयोग गरेकी छन् । जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएका, मृत्यु भएर पोष्टमार्टमका लागि ल्याइएका अतिविपन्न, अनाथहरुलाई दाहसंस्कार र परीक्षणका लागि खर्च रु पाँच हजार सहयोग गर्दै आएकी छन् । उनले गाउँबस्तीका गरिब दुःखीलाई मात्र सहयोग गरेका छैन, नेकपा (एमाले)का नेता स्व जीवराज आश्रितकी पत्नी माया ज्ञवालीलाई छहारीसमेत लगाइदिएकी छन् । आश्रितको मृत्युपछि एक्लिएकी मायालाई सुरक्षित बासका लागि घर निर्माण गर्न पोखरेलले व्यक्तिगतरुपमा २७ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् । आफूले कमाएको सम्पत्तिको केही अंश समाजसेवामा खर्च गरे शान्तिको श्वास फेर्न सजिलो हुने पोखरेलको भनाइ छ । उनले रेडियो मेन्छ्यायेम भवन निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ, पतालेश्वर महादेव मन्दिर निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ, पिंगुवा खोला नजिकै मलामी पाटी तथा खाजाघर निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेकी छन् । पोखरेलले जिल्लाको पत्रकारिताको विकासदेखि नेपाल पत्रकार महासंघ, तेह्रथुम शाखामा एकलाख एकहजार १११ रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरेकी छन् । उनले आफूले पढेको रत्न मावि, सोल्मामा रु दुई लाख एकहजार १११ र कालिका मावि जिरीखिम्तीमा दुईलाख एक हजार १११ रुपैयाँको छात्रवृत्ति अक्षयकोष पनि खडा गरेकी छन् । यस्तै, झापा माईधारको वृद्धाश्रमलाई रु एक लाख ५० हजार, म्याङ्लुङका अग्निपीडितलाई एकलाख रुपैयाँ र रेडक्रस जिरीखिम्तीको भवन निर्माणका लागि एक लाख रुपैयाँ नगदै सहयोग गरेकी छन् । पोखरेलले जिल्लामा हुने करिब एक दर्जन खेलकुद कार्यक्रममा वर्षेनी पुरस्कार प्रायोजन गरेर सहयोग पुर्याएकी छन् । सोल्माकी पदमकुमारी गुरुङलाई आँखा उपचारका लागि पोखरेलले ७५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् । अहिले गुरुङ आँखा देख्नसक्ने भएकी छन् । मोराहाङको सिद्धेश्वर माविमा पढ्ने विद्यार्थी सुरेश खत्रीको ढाडमा पलाएको मासुको पोकोको शल्यक्रियाका लागि पोखरेलले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी थिइन् । करेन्ट लागेर घाइते सोल्माका नरसिंह लिम्बूलाई उपचारका लागि २० हजार रुपैयाँ, सुदापका मिर्गौला पीडित नगेन्द्र घोर्सानेलाई २० हजार रुपैयाँ, सुङ्नामकी सावित्रा संग्रौलालाई २० हजार रुपैयाँ, हमरजुङका पेटका रोगी धनबहादुर बुढाथोकीलाई २० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको पोखरेलले बताइन् । पोखरेलले हमरजुङका झुप्पबहादुर रोकाको साहुकहाँ बन्धक रहेको खेत उकास्न २१ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् । यस्तै, म्याङ्लुङ र जिरीखिम्ती क्याम्पसलाई एक–एक लाख रुपैयाँ, सिन्धुपाल्चोकमा मन्दिर निर्माणका लागि रु तीन लाख, पेण्टागन कलेज, काठमाडौँलाई रु ५० हजार सहयोग गरेका छन् । अब छिट्टै सदरमुकाम म्याङ्लुङमा एउटा बाल तथा वृद्ध आश्रम खोल्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको पोखरेलले बताए । आश्रमका लागि ६५ लाख रुपैयाँमा पाँच रोपनी जमिनसमेत खरिद गरिएको छ । “समाजसेवा मेरो रुचि हो, म रहुन्जेल गरिरहन्छु”, उनी भन्छन्, “सबैले आफूले कमाएको केही प्रतिशतमात्रै समाजसेवामा खर्च गर्ने हो भने धेरैको उद्धार गर्न सकिन्छ ।” अष्ट्रेलियामा कार्यरत पोखरेलले सञ्चार माध्यमबाट आउने विभिन्न समाचारका आधारमा पीडितलाई सहयोग गर्ने गरेको बताइन्। जिल्लामा उनको सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा पत्रकार भगिश्वर लिम्बू क्रियाशील छिन् । पोखरेलले सामाजिक क्षेत्रको सेवाकै लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर धन हुने अरु हरुलाई पनि प्रेरित गरेको पत्रकार लिम्बूले बताए ।
दूधकोशीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, बजेट २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ
सोलुखुम्बु । दूधकोशी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रमको साथमा चालु आव २०७४/७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सम्पन्न गाउँसभाले रु २१ करोड ८० लाख ७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सडकलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जुनिता मगरले जानकारी दिए । उक्त बजेट गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि हरेक वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने गरी विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वडातर्फ रु सात करोड २३ लाख तथा गाउँपालिकातर्फ रु चार करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदानमा रु आठ करोड ६४ लाख ९५ हजार बजेट रहेको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले एकै वर्षमा परिर्वतनको महसुस गर्न सकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईको भनाइ छ । सोलुदूधकुण्डको बजेट ४४ करोड ९२ लाख जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सोलुदूधकुण्डले चालु आव २०७४र७५ का लागि रु ४३ करोड ९२ लाख ५१ हजार बजेट पारित गरेको छ । सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट पारित गरेको हो । सडक स्तरोन्नतितर्फ रु १८ करोड ३१ लाख २५ हजार, सडक विस्तारका लागि रु ७५ लाख, पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु एक करोड ३३ लाख २५ हजार, शिक्षामा रु ९७ लाख ५० हजार र स्वास्थ्यमा रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले जानकारी दिए । नगरसभाले तरकारी तथा फलफूल बजारको स्थापनासहित कृषिमा रु ५५ लाख, सडक सौर्य बत्तीसहित ऊर्जामा रु ६९ लाख, खानेपानी योजनामा रु ५५ लाख, नगरपालिकाको १० वटै वडामा इमेल इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका लागि १५ लाख रुपैयाँ, सङ्घसंस्था अनुदान तथा मागमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ३५ लाख, दैवीप्रकोप राहत तथा उद्धार कोषका लागि १० लाख रुपैयाँ र भैपरी आउने खर्चका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, नगरपालिकाले आफ्नै नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कार्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । रासस
सडकमा सेनाः ६०१ किलोमिटर सडक धमाधम
काठमाडौं । नेपाली सेनाले ६०१ किलो मिटर सडक निर्माणको काम तिब्र गतिमा अघि बढाईरहेको छ । सरकारले रणनीतिक महत्वका सडकहरुको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने गरेको छ । ‘कठिन भौगोलिक बनोट भएका रणनीतिक महत्वका सडकहरु हाम्रै सिफारिसमा नेपाली सेनालाई दिने गरिएको हो, अहिले उत्तर दक्षिण करिडोरका केहि सडकमा सेनाले काम गरिरहेको छ’, सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले भने । सिग्देलका अनुसार नेपाली सेनालाई कठिन भुगोल भएका सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी दिने गरिएको हो । यद्यपी पछिल्लो पटक सेनाले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको भने पुरै निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । बैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७६.२ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक चार बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली सेनालाई दिएको हो । यी हुन सेनाले धमाधम बनाईरहेका सडक कर्णाली करिडोर १९६.३४ किलोमिटर जाजरकोट–डोल्पा–दुनै ११८ किलोमिटर कालिगण्डकी करिडोर ७६ किलोमिटर बेनिघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ ११८ किलोमिटर मैलुङ–स्याफ्रुबेसी १७ किलोमिटर काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक ७६.२ किलोमिटर नेपाली सेनाले यस अघि २०४५ सालमै अरनिको राजमार्गको बाह्रबिसे सडक खण्ड निर्माण गरेको थियो भने २०५० सालमा त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्गमा पनि काम गरेको थियो । त्यस्तै, २०६५ सालमा सप्तकोशीमा आएको बाढीका कारण सडकमा क्षतिपुगेपछि वैकल्पिक मार्गको निर्माण पनि सेनाले नै सम्पन्न गरेको थियो । २०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो खसेर बनेको कृतिम तालको पानी सहज ढंगले निकास गराएको थियो । त्यस बाहेक सेनाले इम्जा ताल ७ करोड लिटर पानी घटाएर विस्फोटनबाट जोगाएको थियो । नेपाली सेनाको इञ्जिनियरिङ विभागका प्राबिधिक उप रथी योगेन्द्र बहादुर खाँणले देशको विकासमा सेनाले आफ्नो दायीत्व कुशलता पुर्वक निर्वाह गरेको बताउँछन् । उनले उत्तरदक्षिण करिडोरका सडकहरुको ट्रयाक खोल्ने कार्य तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने र फास्ट ट्रयाकको निर्माण पनि आगामी ४ बर्षभित्रै पुरा गर्ने बताए । ‘फास्ट ट्रयाकको निर्माण आगामी चार बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र कार्ययोजनासहित काम अघि बढाएका छौं’, उप रथी खाँणले भने । सांसद गुरु बुर्लाकोटीले नेपाली सेनाको क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेर विकास निर्माणको अन्य काममा समेत लगाउनुपर्ने धारणा राखे । संसदको विकास समिति बैठकमा बोल्दै उनले भने–‘सेनाले पेट्रोल पम्प चलाउने र व्यापार गर्ने काम छाडेर अब विकासका काम ध्यान दिनुपर्छ, विकासका काममा सेनाको सहयोग अपरिहार्य भएको छ ।’
