लेखापरीक्षकले दोहोरो सुविधा लिएको बारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग थप सूचना माग
काठमाडौं । त्रिवि रजिष्टारको कार्यालयसँग त्यस विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ६० आंगिक क्याम्पसमा आन्तरिक लेखापरीक्षक गर्दा केन्द्रबाट खटिने टोलीले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएपछि त्यसबारे थप सूचना माग गरिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमको अगुवाइमा तारानाथ दाहालको टोलीले सूचनाको हकको प्रयोग गरी माग गरेको सूचनामा त्रिविबाट काज लिएर गएका लेखापरीक्षकले क्याम्पसको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा उक्त क्याम्पसलाई पनि आर्थिक भार पारेको सूचना प्राप्त गरेपछि त्यससम्बन्धी थप सूचना माग गरिएको हो । सूचना मागमा टोलीले आंगिक क्याम्पसमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ र ०७२/०७३ को आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा भएको खर्चको विवरण माग गरेको छ । सूचनामा त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुर काठमाडौंमा आंगिक क्याम्पसको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न त्यस कार्यालयबाट क कस्को नेतृत्वमा कतिवटा टोली खटिएका थिए र उक्त टोलीका लागि सो कार्य सम्पादन गरेबापत के के शीर्षकमा कति कति खर्च भएको छ भन्ने विवरण माग गरिएको छ । त्यसैगरी त्यस विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ६० वटा आंगिक क्याम्पसको सूचना अधिकारीको नाम, सम्पर्क नम्बर र पद तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न खटिएको टोलीले लिएको दोहोरो सुविधाका विषयमा कस्तो प्रकारको कारबाही हुने व्यवस्था छ सोबारे जानकारी माग गरिएको छ । केही समयअघि सूचना दिन गएका उक्त टोलीले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ६० आंगिक क्याम्पसमा केन्द्रबाट खटिएका आन्तरिक लेखापरीक्षकको टोलीले अनियमितता गरेको भेटिएपछि उक्त सूचना माग गरिएको बताएका छन् । सूचना मागको बोधार्थकपी राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई समेत दिइएको छ । रासस
भूकम्पपीडितलाई धितो जमानीबाट पनि ऋण उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि संशोधन गरी धितो जमानीबाट पनि ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी गराउने कार्यविधि संशोधन गरी धितो जमानीबाट पनि ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको दरबन्दी संगठन संरचनालाई स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । रासस
ऊर्जामन्त्रीले भने : विदेशीले विमानस्थलमा झरेपछि पैसा बुझाउन थाल्नु पर्छ, यस्तो अवस्थामा जलविद्युतमा कसले लगानी गर्छ ?
काठमाडौं । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनले नेपालमा काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेको छ । नेपालमा विभिन्न प्रक्रियागत झमेलाले काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेको ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती जलासययुक्त आयोजना बनाउन नेपालमा विभिन्न झमेलाको सामना गर्नुपरेको थ्री गर्जेजको दावी छ । समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि पश्चिम सेतीको काम प्रारम्भीक चरणमा छ । ०६९ भदौमा लगानी बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच आयोजना बनाउन एमओयु भएको थियो । ऊर्जामन्त्रीले भने “काम गर्न समस्या भएकाले आयोजना अघि बढाउन नसकेको गुनासो गरेको छ ।” समस्या भएपछि उसले आयोजनाबाट फिर्ता हुने निर्णय भने गरेको छैन् । “हामी भन्दा १ वर्षपछि समझदारीपत्र (एमओयु ) गरेको थ्री गर्जेजले पाकिस्तानमा साढे ७ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ” उनले भने “ नेपालमा एमओयु गरेको ५ वर्ष भयो आयोजना जहाँको त्यही छ ।” आयोजना अघि नबढनुमा नेपालको नियम कानून, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल दोषी भएको शाहीले आरोप लगाए । विभिन्न झमेलाले गर्दा आयोजना समयमा नबन्ने गरेको उनको गुनासो छ । “विदेशी लगानीकर्ता विमानस्थलमा झरेपछि पैसा बुझाउन थाल्नु पर्ने अवस्था छ” उनले प्रश्न गरे “यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसले लगानी गर्छ ? ।” केन्द्रमा कर्मचारी, राजनीतिक दल र स्थानिय तहमा टाठाबाठालाई पैसा दिएपछि मात्र काम हुने गरेको उनले बताए । यता लगानी बोर्डले आउदो नोभेम्बरभित्र आयोजना निर्माणको कार्ययोजना तयार गर्न साझेदार नेपाल विद्युत प्राधिरकण र थ्री गर्जेलाई भनेको छ । ६५ प्रतिशत थ्री गर्जेजको २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ । नेपाली र चिनियाँ लगानीमा ७५ मेगावाट क्षमताका २ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी ए आयोजना सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र २५ मेगावाटको माथिल्लामो मादी ए चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशनको लगानीमा सम्पन्न भएको हो ।
एनबिआई र एमजिईएसबीच मानव संसाधन विकासका लागि शिक्षा सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट(एनबिआई) र मनिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्भिसेस( एमजिईएस) बीच मानव संसाधन विकासका लागि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्वेषणका क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । भारतको बैंगलोरमा भएको उक्त सम्झौता पत्रमा एमजिईएसका तर्फबाट भाइस प्रिसिडेन्ट बिमलजित सिंह भासिन एवं एबिआईका तर्फबाट प्रमख र्कायकारी अधिकृत संजीब सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार एनबिआई र एमजिईएसले विभिन्न किसिमका तालिम, सम्मेलन र कार्यशाला संयुक्त रुपमा संचालन गर्ने पनि योजना छ । देशको अग्रणी बैंकिङ्ग एकाडेमी एनबिआईले सम्भौता गरेको यस एमजिईएस अन्तर्गतको एकेडेमी अफ बैंकिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस् भारतकै अग्रणी बैंकिङ्ग एकेडेमी भएको र यसले भारत लगायत एशियाका विभिन्न मुलुकका बैंक, इन्सुरेन्स र अन्य वित्तिय क्षेत्रका गरी ६० हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई तालिम दिइ सकेको छ । हाल यस एकेडेमीसँग ४० भन्दा बढी विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु आवद्घ भई दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । एमजिईएस आफ्नो आवासिय तालिमहरु जयपुर र बैंगलोरमा अवस्थित अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्याम्पसहरुबाट दिने गरेको छ ।
स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता १८३० रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । सोमबार स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको १६ दशमलब ६६ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १८३० रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता १७९८ रुपैयाँ रहको थियो ।
नेप्सेको महाप्रबन्धकमा चन्द्रसिंह साउद पक्का
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)को महाप्रबन्धकमा चन्द्रसिहं साउद नियुक्त हुनेनिश्चित भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले साउँदलाई नेप्सेको महाप्रबन्धक नियुत्त गर्न प्रस्ताव गएपनि औपचारिक रुपमा निर्णय भएन् । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छनौट समितिले आवेदन गरेका १३ जनामध्ये साउँदसहित प्रमोदराज शर्मा र मनोज ज्ञवालीलाई छनौट सूचिमा समावेश गरेको थियो ।उनी यस अघि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।उनी नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् ।
नीकको क्षमतामा विस्तार, १३२ केभी क्षमताको विद्युतीय ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीमा २५ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि(नीक) ले आफनो विद्युतीय ट्रान्सफरमर उत्पादन क्षमता विस्तार गरेको छ । कम्पनीले १३२ केभी क्षमताको विद्युतीय ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्न सक्ने भएको छ । १८ टन क्षमताको सो ट्रान्सफरमर उत्पादनका लागि इकरातले भौतिक पुर्वाधार तयार गरी उत्पादन सुरु गर्न लागेको कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक कुशकुमार जोशीले बताए । नीक स्थापनाको रजत वर्षको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कम्पनीले न्युनतम १ केभीदेखि १३२ केभी क्षमतासम्मको विद्युतीय ट्रान्सफरमर उत्पादनको अवस्थामा पुर्याएको उनले जानकारी दिए । वि.स. २०४९ मा थाइल्याण्डको इकरात इन्जिनियिरङको ४८ प्रतिशत लगानी रहेको कम्पनीले हालसम्म ५ हजार केभीए क्षमताको ट्रान्सफर उत्पादन गर्न सफल भएको जोशीले बताए । ठुला ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्न सफल भएको उनको दावी छ । कम्पनीले अर्धस्वचालित प्रविधिबाट ट्रान्सफरमर उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाइ १० हजार भन्दा बढी थान ट्रान्सफरम बेचेको छ । यस्तै कम्पनीले हालसम्म ५ हजार बढी ट्रान्सफरमर भुटानमा निकासी समेत गरेको उनले जानकारी दिए । हाल पनि भुटानमा ट्रान्सफरमर निकासी भइरहेको छ । यस्तै बंगलादेशमा पनि निकासी भएको जोशीले बताए । ट्रान्सफरमर आयात प्रतिस्थापनका साथै निर्यात समेत गरेको उनको भनाई छ । थाइल्याण्डको साझेदारले कम्पनीलाई अघि बढाउन धेरै ठुलो सहयोग गरेको जोशीको भनाई छ । अप्ठेरो अवस्था आइपुग्दा पनि विदेशी साझेदारले ठुलो सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए । उनले सबैको साथका कारण कर्मचारीलाई ५ महिनाको तलव बराबरको बोनस दिन सक्षम रहेको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल, ग्रामीण विद्युत सहकारी, उद्योग, होटल, निर्माण उद्योगले नीक ट्रान्सफरमर खरिद गरेका छन् । नीक कच्चपदार्थमा नभई प्रविधि र गुणस्तरमा आधारित रहेको उनको दावी छ । रजत वर्षको अवसरमा नीकले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ समूहको अन्तिम वर्षका विद्यार्थीलाई खोज तथा अनुसन्धान काममा विद्युतीय ट्रान्सफरमर विषयको पाठ्यक्रम समावेश गराई ४ जनालाई शोधमा सहयोग गर्ने भएको छ । यस्तै सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थालाई २५ केभीए क्षमताको विद्युतीय ट्रान्सफरमर दिने भएको छ ।
अछामका सात स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा छैन
अछाम । अछामका अधिकांश स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा नहुँदा समस्या भएको छ । स्थानीय तहमा बैंक नभएपछि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले आर्थिक कारोबार गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । मंगलसेन, साँफेबगर र कमलबजार नगरपालिकामा बैंकिङ सुविधा भए पनि अन्य एक नगरपालिका र छवटा गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकको शाखा खुल्न सकेको छैन । जिल्लाका विकटका गाउँपालिका तुर्माखाँद, रामारोशन, मेल्लेख, चौरपाटीका स्थानीयले त आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम पुगी दुई तीन दिन समय खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । टाढाका स्थानीय तहमा बैंक नहुदा बैंकिङ सेवाका सबै काम गर्न दुई दिनसम्म हि“डेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले बताउछन् । सदरमुकाम पुगेर बैंकिङ सेवा लिनुपर्दा समय र पैसा दुवै खर्च हुने गरेको उनकाे भनाइ छ । स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा करोडौँ बजेट झोलामा बोकेर लैजानुपर्ने भएकाले निकै असुरक्षा महसुस हुने गरेको चौरपाटी गाउ“पालिकाका लेखापाल मनोज थापाले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि गाउँपालिकाको विकास बजेट झोलामा बोकेर लैजानुपर्दा समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिले पनि सदरमुकाममा तीन/चार दिन बसेर करोडौँ रकम भुक्तानी गरेर फर्किदा सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै खतरा रहेको स्थानीय बताउँछन् । गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवाका लागि इमेल इन्टरनेट सेवा पनि आवश्यक हुने भएकाले आफूले इन्टरनेट जडानका लागि पहल गरिरहेको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झंकर साउदले बताए । उहाँले बैंकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई छिट्टै अन्त्य गर्नका लागि आफू पहल गरिरहेको बताए । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आइसकेपछि केही बैंकले गाउ“पालिका र नगरपालिकामा शाखा स्थापना गर्न खोजे पनि सुरक्षित भवनको अभाव देखिएको बताएका छन् । तत्काल टाढाका गाउँपालिकामा सुरक्षाको पनि त्यतिकै समस्या रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मंगलसेनका शाखा प्रबन्धक मनोज नेपालले बताए । रासस
