१० प्रतिशत बोनस सेयर पछि आइसिएफसि फाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । बुधबार आइसिएफसि फाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको १० प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २४६ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता २७४ रुपैयाँ रहको थियो ।
यूनाइटेड इन्स्योरेन्सप्रति कर्मचारीको विश्वास गुम्दै, सीईओको टेबुलमा राजीनामा पत्रको चाङ
काठमाडौं । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीको विश्वास गुमाउन थालेको छ । कम्पनीको भविष्यप्रति अविश्वास गर्दै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका छन् । कम्पनी अनप्रोफेशनल तरिकाबाट चलेको, संस्था घाटामा गएको, उच्च व्यवस्थापनले कर्मचारीबीच भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेको आरोप राजीनामा दिने कर्मचारीहरुको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीको धनगढीका शाखा प्रमुख राकेश कर्माचार्य, शंकर भण्डारी, धिरेन्द्र जोशीले राजीनामा दिएका छन् । इटहरीका शाखा प्रमुख राधाकृष्ण श्रेष्ठ, नेपालगञ्जका शाखा प्रमुख हरि चौधरीले राजीनामा दिएका छन् । बनेपाको शाखा प्रमुख राधाकृष्ण श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएका छन् । त्यस्तै, भैरहवा कार्यलयका प्रमुख प्रकाश गैरेले पनि सीईओ शेखर बराललाई इमेल गर्दै राजीनामा दिएका छन् । मुख्य कार्यलयका एकाउन्टेट रवि सराफले पनि राजीनामा दिएका छन् । केही समयअघि अण्डरराईटिङ प्रमुख प्रविण कोइराला, कम्पनी सचिव तथा लिगल अफिसर टंक रेग्मी, प्रकाश पन्त, ईश्वार भट्टराईले कम्पनी छोडेर हिडेका थिए । पछिल्लो समय कर्मचारीहरुले मानव संशाधन विभाग प्रमुख रेमिना मानन्धरले स्वीकार गरिने । तर कस कसले राजीनामा दिएको हुन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको उनले बताइन् । कम्पनी छोड्नेको राजीनामा पत्रहरुको चाङ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालको टेबुलमा थुप्रदै गएपनि धेरैको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । राजीनामा स्वीकृत नभएपनि यूनाईटेडमा छाडेर अरु कम्पनीमा जाने क्रम तिब्र भएको छ । ‘राम्रो अवसर पाएपछि जसले पनि छोड्छ । उहाँहरुले अन्त राम्रो अवसर पाउनुभयो होला र यस कम्पनीमा छोड्नु भयो’ कम्पनीको प्रबन्धक सिर्जा लोहनीले भनिन् । खाली पदपूर्तिको प्रयास कम्पनीले प्रयास गरिरहेको उनले बताइन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले कर्मचारीलाई पक्षपात पूर्ण व्यवहार गरेको, बीमितको दावी भुक्तानी गर्दा पनि पक्षपात पूर्ण व्यवहार गरेकोले राजीनामा दिएको धनगढी शाखा प्रमुख राकेश कर्माचार्यले बताए । ‘१० बजेदेखि ५ बजेसम्म सीईओको कचकच सुन्नुपर्छ’ कर्माचार्यले भने–‘धनगढीमा यूनाईटेड इन्स्योरेन्स भन्ने कम्पनी कुन हो ? यसको प्रवद्र्धक को हुन् ? प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हो ? कसैलाई केही थाहा हुँदैन । म लगायत ब्राच्चका टिमको मिहिनत र हामीले दिलाएको विश्वासका आधारमा ग्राहकले बीमा गर्छन । तर ग्राहकले बीमा दावी गरेपछि भुक्तानी गर्न किचकिच गर्छन् । यो भएन र त्यो भएन भनेर झुलाउने काम हुन्छ ।’ ‘बीमितलाई सीईओसँग भेटाउँदा ग्राहकलाई तत्काल भुक्तानी गर्ने आश्वाशन दिन्छन् । ग्राहक फर्केर गएपछि यो भएन, त्यो भएन भनेर कचकच गर्छन । अनि ग्राहकले के सोच्च भने सीईओ त ठिक मान्छे रहेछ, ब्राच्च मेनेजरले नै रोकेको रहेछ । यसरी काम गर्न सकिन्न नि’ उनले तितो अनुभाव सुनाए । कर्माचार्यले यूनाइटेड कम्पनीमा राजीनामा पत्र बुझाएको दुई महिना हुन लाग्यो । तर स्वीकृत भएको छैन । उनले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको नियुक्ती पाईसकेको छन् र सोही कम्पनीमा हाजिर भईसकेका छन् । कम्पनीमा हाल करिव २०७ जना कर्मचारी रहेको लोहनीले बताईन । कम्पनी २० वर्ष पुरानो भएपनि सवारी चालक, कार्यलय सहयोगी, म्यासेन्चर वाहेक अन्य पदमा अनुभवी कर्मचारी नगण्य रहेको छ । ‘प्रमोटरका नातागोताका मान्छे, हाजिर यूनाटेडमा गर्ने तर काम अनेक गरेर दोहोरो तेहेरो लाभ लिने कर्मचारी मात्र बढी टिकेका छन् । दक्षता भएका, प्रर्फमेन्स देखाउन सक्ने, प्रोफेशनल तथा डिग्नीटी भएका कर्मचारी यूनाईटेड कम्पनीमा टिक्दैनन’ सो कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा काम गरेर वाहिरिएको एक अनुभवीले बताए । कुनै पनि कम्पनीमा कर्मचारी टर्नओर (छोड्ने र नयाँ भित्रने दर) उच्च हुनु राम्रो मानिदैन । बीमा जस्तो जटिल प्रकृतिको सेवा प्रदायक कम्पनीमा अनुभवी कर्मचारी कम हुँदा जोखिम उच्च हुने बीमा समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् । नयाँ बीमा कम्पनी नअाउँदै पहिराे गएकाे छ, नयाँ कम्पनी गएपछि हालत के हाेला ? धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
संघीयता कार्यन्वयनमा कर्मचारीतन्त्र बाधक-अर्थसचिव सुवेदी
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले संघीयता कार्यन्वयनमा कर्मचारीतन्त्रनै वाधक भएको बताएका छन् । केन्द्रको संगठन संरचना चुस्त बनाउने, अनावश्यक मन्त्रालय तथा विभागहरु घटाउने, कर्मचारी दरवन्दी समायोजन गरी तीनै तहमा मिलान गर्नुपर्ने जस्ता कार्यलाई कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा कुनैपनि मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफ्नो संगठनलाई संकुचन गर्न नचाहेको जानकारी दिए । नेपालमा संघीयता कार्यन्वयन जटिल र महंगो बन्दै गएको बताए । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म नै संगठन विस्तार गरी उपस्थिती देखाउन खोज्ने, आफ्नो मातहतको जिम्मेवारी र साधन स्रोत हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृतिले संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक हिसावले अत्यन्त जटिल र महंगो हुने सुवेदीको तर्क छ । संविधानत मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसके पनि सो अनुसार काम नभएपछि कार्यन्वयनमा जटिलता देखिएको उनको भनाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाली स्थानीय सरकारको अनुभूति दिने प्रयास गरिरहे पनि केन्द्रीय अधिकार स्थानिय तहमा हस्तान्तरण नभएको वित्तीय अधिकार अझै नपाएका जस्ता कारणले काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । संवैधानिक अधिकार र दायित्व अनुरुप केन्द्र सरकारले बजेट मार्फत वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट बजेट उपलव्ध गराए पनि स्थानीय तहमा सो अनुरुप बजेट तर्जुमा, आयोजना कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापन नगरी साविकमा नगरपालिका र गाउँ विकास समितिकै ढाँचामा स्थानीय तह सञ्चालन भएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । “२ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा गएपनि कार्यन्वनको अवस्था हेर्दा यसको विवेकपूर्ण उपयोग हुनेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन” उनले भने “अर्को तर्फ प्रदेश तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन पश्चात प्रदेश सरकार गठन हुने, यसको संगठन संरचना र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले यस तहको व्यवस्थापनको लागि ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ ।” स्रोतसाधन परिचालनको हिसावले हेर्दा प्रदेशलाई राजस्व संकलनको अधिकार र क्षेत्रलाई तुलनात्मक रुपमा कम रहेको र जिम्मेवारी र दायित्व भने अत्यन्त बढी देखिएको उनको ठहर छ । यस तहको खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालनको क्षमता आँकलन गर्न नसकिएको र तत्काललाई केन्द्र सरकारको अनुदानमै बढी आश्रित हुनुपर्छ अवस्था आएको उनको भनाइ छ । यस्तै राजस्वका केही महत्वपूर्ण स्रोत र क्षेत्रहरु कानूनी रुपमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण, केन्द्रबाट संकलन हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने, केन्द्रिय बजेटबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको माध्यमबाट पुनस् रकम हस्तान्तरण जस्ता कार्यले केन्द्रिय बजेटमा निकै ठूलो चाप पर्ने सचिव सुवेदी बताउछन् । केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वको रुपमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण भुक्तानी, निवृत्तीभरण तथा अवकाश भुक्तानी, समाजिक सुरक्षा, सेयर तथा ऋण लगानी, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन, निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आकस्मिक कार्यको लागि मात्र कूल बजेटको झण्डै ५९ प्रतिशत खर्च हुने उनले बताए । यो दायित्वलाई घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।
मेस्सीले देखाए चमत्कार, अर्जेन्टिनाले इक्वेडरलाई पराजित गर्याे, विश्वकप खेल्ने
काठमाडौं । इक्वेडरलाई पराजित गर्दे अर्जेन्टिनाले रूसमा हुने विश्वकप खेल्ने संभावना जिवितै राखेको छ । । बुधबार विहान घरेलु मैदानमा भएको खेलामा अर्जेन्टिनाले इक्वेडरलाई ३-१ को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले हयाट्रिक गरेका छन् । खेलको सुरु भएको ३ मिनेटमै इक्वेडरले अग्रता लिएको थियो । इक्वेडरका रोमारियो इब्राले पहिलाे गाेल गरेका िथए । १२ मिनेट नहुदै अर्जेन्टिनाको कप्तान मेसीले गोल फर्काएर खेललाई बरारबरीमा ल्याएका थिए । त्यसपछि लगातार २० औ र ५८ औं मिनेटमा मेसीले हयाट्रिक गरेर अर्जेन्टिनालाई जित दिलाए । जितसँगै अर्जेन्टिनाले १८ खेलबाट २८ अंक जोडेको छ । अर्जेन्टिना शिर्ष स्थानको ब्राजिलभन्दा १३ र दोस्रो स्थानको उरुग्वेभन्दा ३ अंकले पछि छ । १० राष्ट्र रहेको यो क्षेत्रबाट शिर्ष ४ टोलीले विश्वकप यात्रा तय गर्ने छन् । इक्वेटरको विश्वकप खेल्न नपाउने भएको छ । पाँचौ हुनेले प्ले अफ खेल्न पाउने छ ।
जयराम पुलको ढलान सकियो, मंसिरदेखि सञ्चालन हुने
खोटाङ । जिल्लाको प्रमुख नाका जयरामघाटस्थित दूधकोशी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुलको ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता अनुसारको मिति सकिएको पाँच वर्षपछि मात्र सोमबार बल्ल ढलान कार्य सम्पन्न भएको हो । ढलान सकिएलगत्तै २८ दिनसम्म क्युरिङ् गर्दै सुकाएपछि २९ औँ दिनदेखि पुल सञ्चालनमा आउने ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका निर्माणस्थलमा खटिनुभएका इञ्जिनियर सीताराम कार्कीले बताए । “क्युरिङ् पिरियडमा पुलको दायाँ र बायाँ पर्ने एप्रोच रोड निर्माण गरिसकिन्छ ।” उनले भने , “एप्रोच रोड निर्माण सकिएलगत्तै आगामी मंसिर पहिलो सातादेखि पुल पनि सञ्चालनमा आउँछ ।” करिब रु १० करोडको लागतमा पूरा हुने भनिएको जयरामघाटको पक्की पुल निर्माणले खोटाङ्गे जनतामा ठूलो आशा जगाएको छ । जयरामघाटमा अहिले पक्की पुल नहुँदा झोलुङ्गे पुलमार्फत आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्यवस्तु तार्नुपर्ने बाध्यता छ । जयरामघाटको पुल सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा समृद्धिको बाटो खुला हुने सांसद पाँचकर्ण राई (पिके) ले बताए। “पुल अभावमा लामो समयदेखि जिल्लाको हरेक विकास/निर्माणमा बाधा पुगेको थियो ।” उनले भने , “पुल सञ्चालनमा आएपछि त्यो सबै समस्या समाधान भएर जिल्ला समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्छ ।” खोटाङ र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने जयरामघाटस्थित दूधकोशीमा पक्की पुल निर्माण गर्ने जिम्मा हुलास इञ्जिनियरिङ र कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । २०६८ साल असारसम्ममा पुल निर्माणको सबै काम पूरा गर्ने शर्तमा दुवै कम्पनीले साझेदारीमा काम गर्नेगरी २०६६ साल भदौमा नेपाल सरकार, सडक विभागसमक्ष ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गरेका थिए । करिब १५० मिटर लामो मोटरेबल पक्की पुल नेपालकै नमूना भएको आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर उद्धव रानामगरले दाबी गर्नुभयो । “पुलका लागि आवश्यक सामग्री र प्राविधिक बाहिरबाट ल्याउनुप¥यो ।” उहाँले भन्नुभयो, “सबै कुरामा बाहिरी देश चीनकै सहयोग लिनुपरेकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।” २०६४ सालदेखि यातायात सञ्चालन भएको जिल्लामा जयरामघाटमा पक्की पुल नहुँदा हिउँदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर आवतजावत गर्ने गरिएको छ । जयरामघाटमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्दा वार्षिक ६० लाखभन्दा बढी राज्यकोषको रकम खर्च हुने गरेको छ । रासस
अमेरिकाले दिएको सहुलियत नेपालले उपयोग गर्न सकेन, १२ प्रतिशतले घट्यो निर्यात
काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाललाई दिएको व्यापार सुविधासम्बन्धी व्यवस्था (जिएसपी) अन्तर्गत भन्सार छुटमा परेका वस्तुहरुको निर्यात उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अमेरिकाले ६६ वस्तुमा दिएको भन्सार छुटको सदुपयोग गर्न नसक्दा ती वस्तुहरुको निर्यात १२ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रको तथ्यांक अनुसार नेपालले अमेरिकाले दिएको व्यापार सुविधासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको ६६ वस्तु मध्ये ७४ लाख अमेरिकी डलर (करिब ७७ करोड रुपैयाँ) मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६६ वस्तु मध्ये नेपालले ८४ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८७ करोड रुपैयाँ) मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो । सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी कार्पेट, टेक्सटाइल, बुनेको कपडा र पशु खाद्यान्न रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ४ करोड ३० लाख डलर मूल्य बराबरको गलैचा र ८० लाख डलरको बुनेका कपडा निर्यात भएको छ । त्यस्तै ४० लाख डलरको पशु खाद्यान्न निर्यात भएको छ । झन्डै ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कृषि सम्बन्धी उत्पादन निर्यात गरेको छ । समान जनसंख्या र अन्य एउटै क्षेत्रका मुलुकहरुको तुलनामा अमेरिकासँग नेपालको निर्यात निकै कमजोर रहेको नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत अलाइना बि टेप्लिजले बताइन् । सन् २०१६मा नेपाल अमेरिकाको व्यापार साझेदार मूलुकहरुमध्ये १५७ औं स्थानमा परेको उनले जानकारी दिइन् । नेपाल अमेरिकाबीच करिब १२ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार साझेदारी रहेको छ । उज्बेकिस्तान, घाना, पेरु तथा मलेसिया जस्ता समान जनसंख्या भएका मुलुकहरुले अमेरिकामा नेपाल भन्दा चार सय गुणा बढी भन्दा बढी निर्यात गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । अमेरिकाले प्रदान गरेको जिएसपी सुविधालाई सक्दो सदुपयोग गर्न उनले सुझाव दिएकी छिन् । व्यवसायीले बजारीकरण सम्बन्धी ज्ञान र पहुँचको अभाव, अनुसन्धानको कमी, गुणस्तर, कच्चा पदार्थ तथा ऋणको व्यवस्था, ब्राण्डिङ लगायतका चुनौतीका कारण निर्यातको घटेको बताएका छन् ।अमेरिकी बजारको माग र पूर्तिलाई अध्ययन गरेर मात्रै निकासी प्रवर्धन गर्न सकिने प्याभिलियन ग्रुपका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले बताए । अमेरिकाका उपभोक्ताको रोजाईं अनुसारको वस्तुमा लगानी नगर्दा जिएसपीको फाइदा लिन नसकेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ’हामीले अमेरिकाका उपभोक्ताले कस्तो वस्तु रुचाउछन् भन्नेबारे अध्ययन नै गरेका छैनौं । यो नै हाम्रो ठुलो कमजोरी हो ।’ श्रेष्ठले फाइदा नहुने वस्तुमा व्यवसायीले लगानी गरेको हुँदा नेपालको निर्यातमा सुधार नभएको बताए । उनले भने, ’तयारी पोशाकमा हामीले किन जोड दिइरहेका छौं ? हामीले कच्चा पदार्थ, मेशिनदेखि कालिगढसम्म भारतबाट ल्याएर फेरी बाहिर बेच्ने हो भने हामीलाई फाइदा हुदैन । त्यसैले भएको स्रोत साधनलाई बढावा दिएर निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।’ निर्यातको सम्भावना बोकेका १९ वस्तुको सुची तयार सरकारले अमेरिकाबाट जिएसपी पाएका ६६ वस्तुमध्ये निर्यातका बढी सम्भावना भएका वस्तुको सूची तयार पारेको छ । १९ वस्तुमध्ये झोला, सुटकेस, ह्याण्डब्याग, लगेज, सिडी क्यासेट, टेक्सटायल लगायतका सामान परेका छन् । ती सम्भावित वस्तुको निर्यातमा सामन्यतया १५ प्रतिशतभन्दा बढि अति शौविध्य प्राप्त (एमएफएन) शुल्क लगाइन्छ । तर नेपालले ६६ वस्तुमा छुट पाएपछि एमएफएन शुल्क नलाग्ने वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । ’हामीले २० प्रतिशतसम्म एमएफएन शुल्क लाग्ने वस्तुमा छुट पाएका छौं,’ उनले भने, ’नेपालले यी १९ वस्तु निर्यातमा जोड दिने हो भने नेपालले अमेरिकासँग समान वस्तुमा अरुसँग सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ । त्यसैले ती वस्तुलाई सूचिकृत गरिएको हो ।’
आन्तरिक राजश्व बिभाग प्रमुखलाई जिम्मेबार बनाउन करारा सम्झौता
काठमाडौ । आन्तरिक राजस्व बिभाग र राजस्व कार्यालयहरुबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको छ ।सम्झौतामा बिभागका महानिर्देशक तथा कार्यलय प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयका सचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबीच तथा विभागको महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक तथा निर्देशकबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसकेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (२) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्झौता गरिएको विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले बताए । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यालय प्रमुखले यस वर्ष विभागले तोकेको राजस्व संकलन लक्ष्य, कार्यगत लक्ष्य, काठमाडौं घोषणापत्र, मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना, निर्देशन तथा परिपत्रलाई आधार मानी कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताको अवधि पूरा नहु“दै कार्यालय प्रमुखको काज तथा सरुवा भएमा विभागको मासिक विभाजनलाई आधार मानी निजको कार्यासम्पादन मूल्यांकन गरिने पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । तोकिएका सूचकहरुको औसत भारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेमा अति उत्तम, ७५ देखि ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेमा उत्तम र ७५ प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा न्यून कार्यसम्पादन भएको मानिने गरी मूल्यांकनको आधार मानिएको छ । कार्यालयको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दा विभागको आन्तरिक अनुगमन प्रणालीमा अभिलेखांकन भएका लक्ष्य तथा प्रगतिलाई आधार मानी कार्य सम्पादन स्तर निर्धारण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
पुवाखोला–१ बाट विद्युत् उत्पादन शुरु
इलाम, २४ असोज । इलामको पुवाखोलामा निर्मित पुवाखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन शुरु भएको छ । इलाम नगरपालिका र देउमाई नगरपालिका बीचमा पर्ने पुवाखोलाबाट चार मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरेर २.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थालेको हो । उक्त आयोजनाले असोज पहिलो सातादेखि परीक्षण उत्पादनसमेत शुरु गरिसकेको आयोजनाका प्लान्ट मेनेजर रमाकान्त देवले जानकारी दिए । उक्त आयोजना रु ७२ करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाका परियोजना प्रबन्धक उत्तम थापाले बताए। पुवाखोलाको पानीलाई सदुपयोग गरी विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजनाले शान्तिडाँडाबेंसीमा इन्टेक निर्माण गरी लामो पाइपलाइनबाट विद्युत् गृहसम्म पानी पु¥याएको छ । १०८ मिटर हेड रहेको पेनस्टक पाइपबाट विद्युत् गृहमा विद्युत् उत्पादन गरिएको हो । विद्युत् गृहदेखि उत्पादित विद्युत्लाई गोदकको सबस्टेसनसम्म ल्याएर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नका लागि ६.५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको जनाइएको छ । पुवाखोला–१ हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रवद्र्धनमा सम्पन्न आयोजनाका लागि सिद्धार्थ बैंक र सिटिजन बैंकले लगानी गरेका छन् । पुवाखोला–१ हाइड्रोपावर निर्माण भएसँगै इलाममा जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या आठ पुगेको छ । ती आयोजनाबाट हाल जिल्लामा ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
